*नोटिस देने के बावजूद नहीं हटा अवैध कब्जा, पत्रकारिता की आड़ में किया गया था अवैध कब्जा*
प्रयागराज - जिले के बारा तहसील अंतर्गत शंकरगढ़ डाकघर के सामने सड़क भूमि पर दिनों दिन बढ़ते अवैध कब्जा पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है । बारा तहसील अधिकारियों ने अवैध कब्जा धारियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन अवैध कब्जा धारियों ने अवैध कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ समाजसेवी घनश्याम प्रसाद केसरवानी ने शासन से कार्रवाई करने की मांग की है , ताकि उक्त सड़क भूमि को सुरक्षित रखा जा सके।
कार्रवाई नहीं होने से अवैध कब्जाधारियों के हौसले बुलंद हैं। इन दिनों शंकरगढ़ में तहसील प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कब्जा धारियों द्वारा कब्जा की गई जमीन का कमर्शियल उपयोग कर उससे कमाई की जा रही है । उसके बाद भी तहसील प्रशासन के अधिकारी उसकी अनदेखी कर रहे हैं।
आपको बता दें कि शंकरगढ़ से सदर बाजार की ओर जाने वाली सड़क करीब 70 फीट सड़क भूमि पर अवैध कब्जा बना हुआ है , इस सड़क भूमि का व्यावसायिक उपयोग कर कब्जाधारी अपनी जेब भर रहा है वहीं तहसील प्रशासन के अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं । अवैध कब्जा करने वालो कि इस करतूत से आसपास के रहवासियों व डाकघर के ग्राहकों को आने जाने में परेशानी हो रही है । इसके चलते कई बार तहसील प्रशासन तक शिकायतें की गई लेकिन जिम्मेदार कार्रवाई करने से बचते रहते हैं । बताते चलें की शंकरगढ़ डाकघर भवन के आगे की चारदीवारी पर ही सड़क की भूमि पर कब्जा किया गया है।
समाजसेवी घनश्याम प्रसाद केसरवानी ने कुछ वर्ष पूर्व आईजीआरएस पर शिकायत की थी कार्रवाई नहीं होने से घनश्याम केसरवानी ने प्रयागराज जिला अधिकारी के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दाखिल कर न्यायाधीश द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर 6 दिसंबर को जिलाधिकारी प्रयागराज को तलब किया है । उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं । बताया जाता है कि 22 अक्टूबर को तहसीलदार बारा व नायब तहसीलदार उक्त सड़क भूमि पर कब्जा जमाने वालों कब्जा धारियों से अवैध कब्जा खाली करने की नोटिस दी थी। लेकिन कब्जा धारियों ने आज तक डाक घर के सामने उक्त सड़क भूमि पर कब्जा किया हुआ भूमि को खाली नहीं करा । आपको बता दे की तहसील प्रशासन इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहा है कि कब्जाधारियों में से एक कब्जाधारी एक दैनिक अखबार का हाकर है । और जब कोई अधिकारी जांच करने जाता है तो पेपर में अवैध वसूली शिकायत करवा कर सस्पेंड कराने की धमकी देने लगता है । यही कारण है कि तहसील प्रशासन इस अवैध कब्जे पर दिलचस्पी नहीं ले रही है ।
Oct 26 2024, 19:33