गणपति-पंडाल का डीजे हानिकारक तो ईद के जुलूस का क्यों नहीं', याचिका की सुनवाई करते हुए बॉम्बे-हाई  कोर्ट ने पूछा सवाल    






 बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीजे से ध्वनि प्रदूषण से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यदि गणपति उत्सव के चलते डीजे हानिकारक हो सकता है, तो ईद मिलादुन्नवी के जुलूस में डीजे का उपयोग क्यों नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने अपनी पीआईएल में तेज ध्वनि से होने वाले नुकसान को उजागर करते हुए राहत की गुहार लगाई थी।



याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि एक ऐसा आदेश जारी किया जाए जिससे नगर निकाय या पुलिस उच्च डेसीबेल ध्वनि उपकरणों के उपयोग की अनुमति न दें। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बीते महीने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 का उल्लंघन करने वाले त्योहारों के चलते एजेंसियों को लाउड स्पीकर एवं अन्य ध्वनि प्रणालियों को तत्काल जब्त कर लेना चाहिए। खंडपीठ ने इसी आदेश का हवाला देते हुए टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि गणपति उत्सव के चलते डीजे की आवाज से लोगों को नुकसान हो सकता है, तो ईद के जुलूस में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता। 

हाईकोर्ट ने कहा कि हदीस या कुरान जैसे ग्रंथों में उत्सव के लिए डीजे सिस्टम या लेजर लाइट के उपयोग का कोई उल्लेख नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ओवैस पेचकर ने मामले की सुनवाई के चलते आग्रह किया कि गणपति उत्सव के संदर्भ में जारी आदेश में ईद समेत अन्य त्योहारों को भी सम्मिलित किया जाए, जिनमें डीजे का उपयोग होता है। हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के चलते, लेजर लाइट से होने वाले नुकसान पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने वैज्ञानिक सबूत पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस सिलसिले में वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं होते, वह इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले सकती। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पीआईएल दाखिल करते समय उन्हें बुनियादी शोध भी नहीं करना चाहिए।

मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं… राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जता दी बड़ी ख्वाहिश, महाराष्ट्र विस चुनाव से पहले इस बयान ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी










महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है। राज्य के सीएम पद पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि वह भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए काफी उत्सुक हैं। पुणे के प्रतिष्ठित दगडूशेठ हल्द्वाई गणपति मंदिर में पूजा करने के बाद पवार ने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि हर कोई चाहता है कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। जब मैं यह कहता हूं तो मेरा भी इसमें नाम आता है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुमत हासिल करना जरूरी है। हर किसी की इच्छा पूरी नहीं होती।

अजित पवार ने कहा कि हर शख्स की अपनी एक राय और इच्छा होती है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को हमेशा वह नहीं मिलता जो वह चाहता है। उनका कहना था कि संविधान में डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें मतदान का अधिकार दिया है और आखिरकार यह मतदाताओं के हाथ में है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को पूर्ण बहुमत देते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 288 विधानसभा सीट हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 145 सीट के आधे आंकड़े को पार करना होगा।



उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी, शिवसेना और राकांपा वाला महायुति (महागठबंधन) आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि महायुति के सभी नेता महागठबंधन सरकार को फिर से सत्ता में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आगे उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार आने के बाद हम सब मिलकर मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करेंगे। उनका कहना था कि महायुति आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ने जा रही है।

पुलिस विभाग में DSP बनी महिला बॉक्सर, कॉमनवेल्थ में जीत चुकी है गोल्ड मेडल

 
 
  
  
 डेस्क: भारत की स्टार मुक्केबाज निकहत जरीन (निखत जरीन) ने एक और मुकान हासिल कर लिया है। विश्व मुक्केबाजी विजेता निकहत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। निकहत जरीन की उनके नियुक्ति पत्र के साथ तस्वीर भी सामने आई है। बता दें कि निकहत जरीन ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आइए जानते हैं उनकी नई नियुक्ति से जुड़ी कुछ खास बातें। जानकारी के मुताबिक, बॉक्सर निकहत जरीन ने तेलंगाना पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के रूप में कार्यभार संभाल भी लिया है। निकहत ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक जितेंद्र को अपना नियुक्ति पत्र सौंपा है। जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य सरकार ने जरीन को डीएसपी (विशेष पुलिस) के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे। निकहत जरीन तेलंगाना के निजामाबाद जिले की रहने वाली हैं। जरीन दो बार विश्व बॉक्सिंग विजेता रह चुकी हैं और उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड पदक तथा एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने हाल ही में पेरिस में आयोजित ओलंपिक में भाग लिया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) (कानून एवं व्यवस्था प्रभारी कार्मिक) महेश एम भागवत ने निकहत जरीन को बधाई दी है। निकहत जरीन ने साल 2022 और 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। तेलंगाना में तत्कालीन सीएम चंद्रशेखर राव की सरकार ने निकहत जरीन को दो करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार और शहर के बंजारा हिल्स या जुबली हिल्स में आवासीय प्लॉट आवंटित करने की घोषणा भी की थी।
 

भारत ने इजराइल के साथ निभाई दोस्ती! यूएनजीए में फिलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा
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भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में फिलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग से किनारा कर लिया। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि इजराइल ने फिलिस्तीन के क्षेत्र में जो अवैध कब्जा किया है, उसे जल्द से जल्द हटाए और वो भी बिना किसी देरी के 12 महीने के अंदर। इस प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग नहीं किया। 

भारत का कहना है कि हम बातचीत और कूटनीति के जरिए विवाद को सुलझाने के समर्थक हैं। भारत ने कहा कि हमें विभाजन बढ़ाने के बजाय मतभेद मिटाने की दिशा में काम करना चाहिए। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुधवार को फिलिस्तीन पर प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि इजराइल को कब्जाए गए फिलिस्तीन के इलाकों को 12 महीनों में खाली कर देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में 124 देशों ने मतदान किया। वहीं 14 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। 43 देश वोटिंग से दूर रहे, जिनमें भारत भी शामिल है।

इन देशों ने मतदान से बनाई दूरी
मतदान में जिन देशों ने भाग नहीं लिया, उनमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नेपाल, यूक्रेन और ब्रिटेन शामिल हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने इजराइल-फिलिस्तीन विवाद की शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और स्थानीय समाधान की वकालत की और दोहराया कि प्रत्यक्ष और सार्थक बातचीत के जरिए ही दोनों देशों के बीच दो राज्य समाधान ही स्थायी शांति ला सकता है। 

फिलिस्तीन के प्रस्ताव में क्या?
फिलिस्तीन की ओर से तैयार प्रस्ताव में इजराइल सरकार की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों के तहत अपने दायित्वों की अवहेलना किए जाने की भी कड़ी निंदा की गई। इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे उल्लंघनों से क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इसमें कहा गया है कि इजराइल को कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय कानून के किसी भी उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों के इरादे और एजेंडा एक', पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर अमित शाह का वार
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच 370 के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उनका देश जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस गठबंधन के रुख से सहमत है।पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा है। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान और कांग्रेस के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी।

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और NC के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने पुनः यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। 

गृहमंत्री ने आगे लिखा है, एयर स्ट्राइक व सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हों या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देशविरोधी शक्तियों के साथ रहा है। लेकिन, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान यह भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में न तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और न ही आतंकवाद।

ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था?
पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल पर ख्वाजा आसिफ से सवाल पूछा गया कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने 370 और 35A तय किया था। अब ये दोनों पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस चुनाव में कह रही हैं कि अगर हम जीत गए तो 35 ए और 370 की सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है?
इस पर आसिफ ने कहा, मेरा खयाल है कि ये संभव है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की ही महत्वपूर्ण मौजूदगी है। इस इश्यू पर मुझे लगता है कि वादी यानि कश्मीर घाटी की जनता बहुत मोटिवेट हुई है, वादी के बाहर भी। बहुत चांस है कि वह सत्ता में आएं। उन्होंने स्टेटस रिस्टोर होना चाहिए, इसे इलेक्शन का मुद्दा बनाया हुआ है। अगर स्टेटस रिस्टोर हुआ तो, मैं समझता हूं कि कश्मीरी लोगों को जो जख्म मिला है उसमें कुछ मरहम लगेगा।

फिर सामने आया कोरोना का एक नया वेरिएंट, 27 देशों में फैला संक्रमण








डेस्क: छोटे-छोटे अंतराल के बाद ये वायरस नए वेरिएंट के साथ वापस लौट आता है। दुनिया के कई देश इन दिनों मंकीपॉक्स को लेकर अलर्ट पर हैं, इस बीच कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोनावायरस का एक नया वेरिएंट एक्सईसी (XEC Variant) तेजी से फैल रहा है। अब तक करीब 27 देशों में इससे संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी लोगों को सावधानी बरतते रहने की सलाह दी है। 

वैज्ञानिकों के अनुसार, कई देशों में कोविड का ये नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। जून के महीने में सबसे पहले जर्मनी में XEC वेरिएंट की पहचान की गई थी। अब इसके मामले यूके, यूएस, डेनमार्क और कई अन्य देशों में भी सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कोविड का ये वेरिएंट अधिक संक्रामकता वाला हो सकता है। यूरोप में ये तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में दूसरे देशों को भी अलर्ट हो जाने की जरूरत है।

वैज्ञानिक बताते हैं, सभी वायरस की प्रकृति होती है कि जिंदा रहने के लिए उनके स्पाइक प्रोटीन में परिवर्तन होता रहता है। कोरोना के साथ भी ऐसा ही है, एक्सईसी वेरिएंट में भी कुछ नए उत्परिवर्तन देखे गए हैं जो इसे तेजी से फैलने में मदद कर रहे हैं। 

कैलिफोर्निया स्थित स्क्रिप्स रिसर्च ट्रांसलेशनल इंस्टीट्यूट के निदेशक और वैज्ञानिक डॉ एरिक टोपोल ने कहा, एक्सईसी वेरिएंट निश्चित ही चिंता बढ़ रहा है। अगस्त के महीने में कई यूरोपीय देशों में इस वेरिएंट से संक्रमण की दर बहुत अधिक थी, देश में कोविड केसों के 10 प्रतिशत से अधिक सैंपल में ये नया वेरिएंट पाया गया था। जिस गति से ये बढ़ रहा है वो वास्तव में चिंताजनक है।

सनातन धर्म के उदय का समय आ गया है', वैदिक जीवन अपनाने का भी किया आह्वान,  RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, वेद और भारत एक ही है










आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को लोगों से वैदिक जीवन अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि 'सनातन धर्म' के पुनर्जागरण का वक़्त आ गया है तथा दुनिया का दृष्टिकोण भी इसके प्रति बदल रहा है। उन्होंने कहा कि वेद भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान की धरोहर हैं और सम्पूर्ण ब्रह्मांड के मूल सिद्धांतों को समाहित करते हैं। भागवत के अनुसार, ऋषियों ने 'विश्व कल्याण' के उद्देश्य से वेदों की रचना की थी।



भागवत ने कहा, "यही वजह है कि मैं कहता हूं कि वेद और भारत एक ही हैं। हमारे पास वेदों का अपार ज्ञान है। हमें इसका अध्ययन करना चाहिए, इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए तथा जितने ज्यादा लोगों तक संभव हो, इसे पहुंचाना चाहिए ताकि वे भी इसके ज्ञान का लाभ उठा सकें।" RSS प्रमुख भागवत यह बातें श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा रचित वेदों के हिंदी भाष्य के तीसरे संस्करण के लोकार्पण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, "सनातन धर्म के उदय का वक़्त आ चुका है, और हम इस परिवर्तन के साक्षी हैं। योगी अरविंद ने इसकी भविष्यवाणी की थी, और अब हम देख रहे हैं कि विश्व का दृष्टिकोण भी इस दिशा में बदल रहा है।"

भागवत ने आगे कहा कि श्रीपाद दामोदर सातवलेकर द्वारा लिखित वेदों के हिंदी भाष्य का प्रकाशन इस परिवर्तन की दिशा का संकेत है। उन्होंने कहा कि वेदों से धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है क्योंकि वेद सम्पूर्ण मानवता को एकता की तरफ ले जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विभाजन और पाप-पुण्य की लड़ाई अस्थायी है। उन्होंने कहा, "धर्म सभी को एक साथ लाता है, सबको गले लगाता है, तथा उन्हें उन्नति की ओर ले जाता है। इसलिए धर्म जीवन का आधार है। जीवन की धारणा धर्म पर ही आधारित होती है। यदि शरीर, मस्तिष्क, बुद्धि और आत्मा में सामंजस्य है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। किन्तु अगर यह संतुलन बिगड़ता है, तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और यदि यह खत्म हो जाता है, तो व्यक्ति का अंत हो जाता है। धर्म संतुलन प्रदान करता है और मुक्ति की राह दिखाता है।"

भागवत ने कहा कि वेदों में सम्पूर्ण ज्ञान समाहित है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "हो सकता है कि वेदों में सीटी स्कैन का सीधा उल्लेख न हो, किन्तु वे 'सिटी स्कैन' जैसे विज्ञान के मूल सिद्धांतों को जानते हैं। आधुनिक विज्ञान के आने से हजारों वर्ष पहले ही वेदों में बताया गया था कि पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। वेदों में गणित के गहन ज्ञान का भी वर्णन प्राप्त होता है।"

उत्तरप्रदेश के अमरोहा में सरेआम BJP विधायक के मामा की हत्या, मची सनसनी, हत्यारों का अब तक नहीं चला पता






उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है यहाँ बदमाशों ने भाजपा MLA महेंद्र सिंह खड़गवंशी के मामा सत्यप्रकाश (70) का गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है  परिजनों का हाल बुरा है और वे लगातार रो रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, किन्तु हत्यारों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

घटना के अनुसार, सत्यप्रकाश बुधवार रात हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के घंसूरपुर गांव स्थित अपने घर के बाहर बनी गोशाला में सो रहे थे। तभी बदमाशों ने सोते वक़्त उनके सीने में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, जहां सत्यप्रकाश चारपाई पर खून से लथपथ पड़े थे। उन्हें तुरंत उपचार के लिए चिकित्सालय ले जाया गया, किन्तु उपचार के चलते उनकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिससे उनके परिवार में कोहराम मच गया। खबर प्राप्त होते ही पुलिस एवं प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। भाजपा MLA के मामा की हत्या से इलाके में आक्रोश है। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है एवं हत्यारों की तलाश आरम्भ कर दी गई है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है एवं तहकीकात जारी है।



परिजनों के अनुसार, सत्यप्रकाश घंसूरपुर गांव में घर के बाहर बने गोशाला के पास सो रहे थे। पिछली रात लगभग 12 बजे गोली की आवाज सुनकर परिजन दौड़कर मौके पर पहुंचे तथा देखा कि सत्यप्रकाश लहूलुहान पड़े थे। पहले उन्हें सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। फिर परिजन उन्हें मुरादाबाद के निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के चलते उनकी मौत हो गई। सत्यप्रकाश के तीन बेटे और दो बेटियां हैं, जिनमें से बेटे किसानी का कार्य करते हैं।

इन्हे हरियाणा की अपनी दलित बेटी बर्दाश्त नहीं...चुनावी सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर बरसे आकाश आनंद










 बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के राष्ट्रीय संयोजक और सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने हरियाणा में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला किया, खासतौर पर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आकाश आनंद ने सभा में जोर देकर कहा कि संविधान उनकी पहचान है और वे आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आकाश आनंद ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का भी जिक्र किया और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने शैलजा के खिलाफ अपमानजनक बातें कही हैं। उन्होंने कहा, "शैलजा एक बड़ी दलित नेता हैं, और हम उनका सम्मान करते हैं।" साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस में दलितों का सम्मान नहीं किया जाता और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि, 'हरियाणा की अपनी दलित बेटी इनसे बर्दाश्त नहीं होती है, हमारा सम्मान तो ये लोग क्या ही करेंगे।  

उन्होंने यह भी कहा, "कुमारी शैलजा के खिलाफ हुड्डा समर्थकों ने जो कुछ कहा, उस पर कांग्रेस के नेता चुप रहे। यह दर्शाता है कि कांग्रेस दलित विरोधी रही है और रहेगी।" बसपा ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए इनेलो के साथ गठबंधन किया है, जिसमें बसपा 90 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि इनेलो 53 सीटों पर। आकाश आनंद के लिए एक खास रणनीति बनाई गई है, जिसके तहत वे हरियाणा के गांवों में जाकर चौपाल लगाएंगे और लोगों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया घोषणापत्र जारी, पढ़िए, पूरे 20 वादे








हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया। इसमें पार्टी ने सरकार बनने पर हर महीने महिलाओं को "लाडो लक्ष्मी योजना" के तहत ₹2,100 देने का वादा किया है। इसके अलावा सरकार द्वारा 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की जाएगी।



संकल्प पत्र में कुल 20 प्रमुख वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और संकल्प पत्र कमिटी के अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ उपस्थित थे। इस घोषणा पत्र को पहले बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया जाना था, लेकिन आखिरी समय में यह जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई और तारीख बदलकर मंगलवार कर दी गई।

भाजपा के सभी 20 वादे

1- सभी महिलाओं को "लाडो लक्ष्मी योजना" के तहत प्रतिमाह ₹2,100 दिए जाएंगे।
2- IMT खरखौटा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे प्रत्येक शहर में 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा।
3- "चिरायु-आयुष्मान योजना" के तहत प्रत्येक परिवार को ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज और 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए ₹5 लाख तक की अतिरिक्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
4- 24 फसलों की MSP पर खरीद की जाएगी।
5- 2 लाख युवाओं को बिना किसी खर्च और सिफारिश के सरकारी नौकरी दी जाएगी।
6- 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार अवसर और "नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना" के तहत मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा।
7- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे।
8- सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस और सभी अस्पतालों में मुफ्त डायग्नोसिस की सुविधा।
9- हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी खोली जाएगी।
10- हर घर "गृहणी योजना" के तहत ₹500 में सिलेंडर दिया जाएगा।
11- "अव्वल बालिका योजना" के तहत ग्रामीण क्षेत्र की कॉलेज जाने वाली हर छात्रा को स्कूटी दी जाएगी।
12-हरियाणा के प्रत्येक अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी।
13-केंद्र सरकार के सहयोग से केएमपी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी।
14- फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी।
15- पिछड़ी जातियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग-अलग कल्याण बोर्ड का गठन।
16- सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वैज्ञानिक फॉर्मूले के आधार पर वृद्धि।
17- ओबीसी और एससी जातियों के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं।
18- ओबीसी वर्ग के उद्यमियों को 25 लाख रुपये तक के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार देगी।
19- हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
20- दक्षिण हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का "अरावली जंगल सफारी पार्क" बनाया जाएगा।

इस संकल्प पत्र के साथ, भाजपा ने हरियाणा के लोगों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और विकास पर विशेष ध्यान देने का वादा किया है।