चहेते ठेकेदारों को उपकृत करने पालिका के अधिकारियों ने दूसरे ठेकेदारों को नहीं दी निविदा, हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा-

 
 
  
खैरागढ़-     ठेकेदार अनिमेष सिंह और छबील दद्दू तिवारी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने खैरागढ़ नगरपालिका को जमकर फटकार लगाई. हाई कोर्ट ने कहा कि आपके घर की खेती नहीं है. आप अपनी नहीं चला रहे हैं कि जिसको चाहे देंगे और जिसको चाहेंगे नहीं देंगे. उच्च न्यायालय ने 4 सितंबर तक सभी ठेकेदारों को फ़ार्म जारी करने के निर्देश दिए हैं. 
  
पूरा मामला 15वें वित्त के कार्यों का है, जहां नगर पालिका खैरागढ़ में लगभग ढ़ाई करोड़ रुपए की राशि के विभिन्न कार्यों की निविदा निकाली गई थी, जिसकी आखिरी तारीख़ 13 अगस्त थी. पालिका के अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों को ही निविदा फ़ार्म दिए, जिसकी शिकायत ठेकेदारों ने कलेक्टर समेत प्रभारी मंत्री से भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर ठेकेदारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया.
  
निविदा फार्म वितरण के अनियमितता को लेकर ठेकेदारों ने सीएमओ प्रमोद शुक्ला, और उप अभियंता दीपाली मिश्रा तंबोली पर कारवाई की मांग करते हुए कहा कि दोनों अधिकारियों ने निविदा की खुली बिक्री करने की जगह भाजपा से जुड़े ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने की नीयत से निर्धारित समय तक किसी को निविदा फार्म नहीं दिया और ना ही रसीद काटी. लेकिन देर रात प्रभारी कर्मचारी को घर बुलाकर रसीद काटी गई.
  

   
  
  
पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता अनिमेष सिंह ने बताया कि खैरागढ़ में निविदा फ़ार्म को लेकर बहुत ड्रामा हुआ था, जिसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से की थी. लेकिन उन्हें वहाँ से न्याय नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगायी थी.
  
उच्च न्यायालय ने नगरपालिका खैरागढ़ फटकार लगाते हुए कहा कि पालिका के वकील कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि हम फ़ार्म लेने ही नहीं गए, जबकि 13 तारीख़ को हम रात 8 बजे तक नगरपालिका में फ़ार्म लेने खड़े रहे, लेकिन सीएमओ प्रमोद शुक्ला ने हमें फ़ार्म नहीं दिया. अब कोर्ट ने हमें 4 सितंबर तक फार्म देने के लिए निर्देशित किया है.
 

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, कहा-

 
 
  
रायपुर-  महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि उनकी नीतियों के कारण प्रदेश में कुपोषण की समस्या गंभीर हो गई थी. भाजपा सरकार के कार्यकाल में कुपोषण में कमी लाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है. 
  
रायपुर जाने के दौरान कटघोरा में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री राजवाड़े ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नियमित रूप से पोषित आहार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे प्रदेश में कुपोषण की स्थिति में सुधार हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार की योजनाएं और प्रयास जमीनी स्तर पर असर दिखा रहे हैं, और आने वाले समय में कुपोषण की समस्या को और भी नियंत्रित किया जाएगा.
  
राजवाड़े ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकार के दौरान कुपोषण को नजरअंदाज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई. भाजपा सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लेते हुए कई ठोस कदम उठाए हैं, जिससे अब स्थिति में सुधार हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव सरकार गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के पोषण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.
 

’स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य’ देवांश अब सुनेगा और बोलेगा

 
 
  
रायपुर-    देवांश अब न केवल सुनेगा अपितु बोलेगा भी। यह संभव हुआ है सारंगढ के चिरायु टीम के द्वारा, जिनकी मदद से ग्राम हिच्छा के 2 वर्षीय बालक का चिरायु योजना के तहत सफल इलाज किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की तहत चिरायु योजना जन्म से 18 वर्ष तक आयु के जरूरमंद बच्चों के लिए ही है जिनकी बीमारियों को समय पर पहचान कर निःशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया करायी जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगढ़ के चिरायु टीम (ब) अपने दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान समीपस्थ ग्राम हिच्छा आंगनबाड़ी केंद्र के बालक देवांश को श्रवण बाधित पाया, बच्चे के सुनने की क्षमता में कमी के साथ ही बाह्य ध्वनि के प्रति कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता।
  
संवदेनशील मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए सतत् प्रयासरत है। उन्होंने प्रदेश में सुशासन के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के परिपालन में कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एफ आर निराला के कुशल मार्गदर्शन में बालक देवांश के इलाज के लिए समुचित प्रबंध किया गया। देवांश के बोलने की क्षमता को विकसित करने निरंतर 3 माह तक स्पीच थेरेपी दिया गया। इस थेरेपी से देवांश के बोलने में आवश्यक सुधार होना प्रारम्भ हो गया। बच्चा जब सुनेगा तभी तो कुछ बोलेगा को ध्यान में रखते हुए का क्लियर इम्प्लांट नामक कान की श्रवणशक्ति हेतु सर्जरी के लिए एम्स हॉस्पिटल रायपुर भेजा गया। देवांश का अलग-अलग स्तर पर जांच, वेक्सिनेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर का क्लियइम्प्लांट किया गया। इसके बाद देवांश की सुनने व बोलने के अभ्यास हेतु स्पीच थेरेपी की प्रक्रिया की जा रही है।
  
ज्ञात हो कि इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए 6-7 लाख रुपए खर्च आता है। आर्थिक रूप से कमजोर देवांश के पिता किशोर पटेल बच्चे के इलाज के लिए इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं था। देवांश का निःशुल्क इलाज चिरायु योजना से ही संभव हो सका। चिरायु योजना से देवांश के माता-पिता बेहद खुश हैं। उन्होंने योजना को बच्चों के लिए जीवनदायनी बताते हुए सरकार व पूरी स्वास्थ्य टीम का हार्दिक आभार व्यक्त किया।
  
ज्ञात हो कि चिरायु योजना का मकसद, बच्चों में जन्म के समय से मौजूद दोष, कमियां, बीमारियां, विकलांगता और विकास संबंधी देरी को पहचानकर, जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराना है। चिरायु योजना के तहत, स्कूलों और आंगनबाड़ियों में बच्चों की जांच की जाती है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मुफ़्त में इलाज दिया जाता है। इस योजना के तहत, कटे-फटे होंठ, जन्मजात मोतियाबिंद, टेढ़े-मेढ़े हाथ-पैर, श्रवण बाधा (जन्मजात बधिरता) और 30 तरह की बीमारियों और विकृतियों का इलाज किया जाता है।
 

भाजपा युवा मोर्चा को मिला है सात लाख युवाओं को सदस्यता दिलाने का लक्ष्य, रितेश मोहले बने प्रभारी

 
 
  
रायपुर-  भाजपा युवा मोर्चा को सात लाख युवाओं को सदस्यता दिलाने का लक्ष्य मिला है. हर ज़िले में 11 लोगों की कमेटी बनी है. मोर्चा के हर कार्यकर्ता को ज़िम्मेदारी मिली है. इस बात की जानकारी भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने दी.
  
बीजेपी की सदस्यता अभियान पर भाजपा युवा मोर्चा की प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने बताया कि प्रत्येक मंडल से युवा मोर्चा को पांच बूथ दिया जाएगा, हर बूथ में 200 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है. एक मण्डल में 1500 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है. रितेश मोहले भाजपा सदस्यता अभियान के लिए युवा मोर्चा प्रभारी बनाए गए हैं.
  
रवि भगत ने बताया कि दिल्ली में 28 अगस्त को समस्त बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक हुई थी. छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं को सदस्यता अभियान में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. इसके लिए मिस कॉल, नमो एप का सहारा लिया जाएगा. युवा मोर्चा 15 दिनों का प्रवास करते हुए अभियान पूरा करेगा.
 

नर सेवा ही नारायण सेवा: मंत्री टंक राम वर्मा

 
 
  
रायपुर-     राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कल जांजगीर-चाम्पा जिले के भारतीय कुष्ठ निवारण संघ सोंठी आश्रम कात्रेनगर का भ्रमण किया एवं सरस्वती शिशुमंदिर चांपा में विधाभारती मध्य क्षेत्र स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने भारतीय कुष्ठ निवारण संघ कात्रेनगर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते कहा कि कुछ दशक पूर्व लोग कुष्ठ को एक छूत की बीमारी समझते थे। लोग कुष्ठ रोगियों से न केवल शारीरिक दूरी अपितु एक सामाजिक दूरी बनाकर रहा करते थे। वर्तमान में यह भेदभाव कम होता जा रहा है। शासन के द्वारा इनके उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कुष्ठ निवारण संघ कात्रेनगर द्वारा कुष्ठ पीड़ितों की निःस्वार्थ सेवा हम सबके लिए प्रेरणा पुंज है। कुष्ठ रोगियों की सेवा नारायण सेवा के समान है।
  
मंत्री श्री वर्मा भारतीय कुष्ठ निवारण संघ परिसर का भ्रमण करते हुए जरूरतमंद कुष्ठ रोगियों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया और रक्षा सूत्र बांधते हुए फल वितरित किए। कुष्ठ आश्रम सोंठी कात्रेनगर में बनाये जा रहे जीवनोपयोगी विभिन्न हस्त उत्पादों की उन्होंने सराहना की। कुष्ठ आश्रम सोंठी के सदस्यों ने आश्रम में बाउंड्रीबाल निर्माण करने की बात रखी जिस पर मंत्री टंकराम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिए। इसके उपरांत मंत्री श्री वर्मा ने सरस्वती शिशु मंदिर चाम्पा में आयोजित विद्याभारती मध्य क्षेत्र स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान सांसद  कमलेश जांगड़े, जनप्रतिनिधि एवं संस्था के प्रबंधकारिणी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को 39 वें चक्रधर समारोह में शामिल होने का दिया आमंत्रण

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज यहां राजधानी रायपुर स्थित निवास में कलेक्टर रायगढ़ कार्तिकेया गोयल और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने सौजन्य मुलाकात कर 39वें चक्रधर समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार कर समारोह के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी।
  
मुख्यमंत्री ने कहा कि चक्रधर समारोह रायगढ़ की पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों ने समारोह में प्रस्तुति देकर इसके गौरव को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ से मैं सांसद रहा और इस आयोजन को करीब से देखा है। श्री साय ने कहा कि समारोह से मेरा भावनात्मक लगाव भी है। महाराजा चक्रधर ने रायगढ़ को अमूल्य सांस्कृतिक विरासत सौंपी है, जो लगातार समृद्ध हो रहा है। समारोह की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि कलाकारों और कलाप्रेमियों को वर्ष भर इस समारोह का इंतजार रहता हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्थानीय लोक कलाकारों को भी समारोह में प्रमुखता के साथ शामिल करने को कहा।
  
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने मुख्यमंत्री से आयोजन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि 10 दिन तक चलने वाले समारोह में इस वर्ष भी बड़े कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। साथ ही समरोह में स्थानीय लोक कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।
  
गौरतलब है कि 39वां चक्रधर समारोह 07 से 16 सितम्बर 2024 तक रायगढ़ जिला मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। शुभारंभ समारोह में पद्मश्री हेमा मालिनी नृत्य नाटिका 'राधा रासबिहारी' की प्रस्तुति देंगी और समापन समारोह में डॉ.कुमार विश्वास कविता पाठ करेंगे। समारोह के दौरान प्रतिदिन सायं 6 बजे से आयोजित सांस्कृतिक संध्या में नामी कलाकारों द्वारा विभिन्न विधाओं में प्रस्तुतियां दी जाएगी।
 

वीआईपी रोड पर एसएसपी की छापेमारी, देर रात तक खुले कई बार और रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई

 
 
  
रायपुर-    राजधानी में बढ़ते क्राइम के बीच देर रात अचानक एसएसपी गश्त पर निकले. इस दौरान उन्होंने शहर के कई प्रमुख थानों का निरीक्षण किया. एसएसपी ने थाना माना, गंज, क्राइम ऑफिस और सिविल लाइन थानों का दौरा कर नाइट पैट्रोलिंग, पंडरी बस स्टैंड और अन्य चेक पॉइंट्स का जायजा लिया.
  
इस निरीक्षण के दौरान, एसएसपी के निर्देश पर वीआईपी रोड पर एक विशेष एसपी क्रैक टीम द्वारा खुली बार और रेस्टोरेंट्स की गहन जांच की गई. विशेष टीम ने समय से अधिक देर तक खुले रहने वाले बार और रेस्टोरेंट्स को चेक किया और कई होटल और रेस्टोरेंट्स, जिनमें फ्लोरेंस, शीतल जूक, देशी ठाट, एफटीबी, और स्काई लाउंज शामिल हैं. इस सभी के मैनेजर और अन्य को अवैधानिक गतिविधियों में पाए जाने पर थाने लाकर उनके खिलाफ आबकारी एक्ट और अन्य प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान सीएसपी सिविल लाइन अनुराग झा और सीएसपी आजाद चौक अमन झा पुलिस बल के साथ देर रात तक चेकिंग करवाते रहें.
 

राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, कोटवारों की बेची गई 300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सेवा भूमि में दर्ज, जानिए क्या है मामला

 
 
  
गरियाबंद-    दो दिन पहले ही देवभोग तहसीलदार चितेश देवांगन ने एसडीएम कोर्ट से मिले निर्देश के परिपालन में देवभोग तहसील में बिक्री हो चुके 94.45 हेक्टेयर सेवा भूमि से क्रेताओं का नाम हटा कर राजस्व रिकार्ड में वापस सेवा भूमि दर्ज करने की कार्रवाई किया है. साथ ही सेवा भूमि के बि वन में इसे अहस्तांतरणीय दर्ज किया है ताकि भविष्य में इसकी बिक्री ना हो सके. तहसीलदार देवांगन ने बताया की एसडीएम कोर्ट से मिले निर्देश के बाद 38 गांव के कोटवारों द्वारा 184 खंडों में विक्रय किए गए भूमि से क्रेताओं का नाम विलोपित किया गया है. मामले में एसडीएम तुलसी दास मरकाम ने बताया की शासन से जारी निर्देश के आधार पर पिछले 7 माह पहले मामला दर्ज कर सुनवाई किया गया. क्रेताओं के नाम विलोपित होने के साथ स्वमेव रजिस्ट्री शून्य घोषित हो गई है. उच्च कार्यलय के निर्देश पर आवश्यक हुई तो शासन के निर्देश पर वाद दायर भी किया जायेगा.
  

   
  
  
जिले के 6 तहसील में 300 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर हुई है कार्रवाई
  
2022 में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद राज्य शासन ने कोटवारों को मिली सेवा भूमि की बिक्री मामले में संज्ञान लेना शुरू कर दिया था.विक्रय जमीन को वापसी की यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है. गरियाबंद जिले के 6 तहसील में बेचे गए 300 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे की वापसी सेवा भूमि के खाते में किया गया है. जिला भू अभिलेख अधिकारी अर्पिता पाठक ने इसकी पुष्टि किया है.
  

   
  
  
बेदखली के लिए नोटिस, पर्याप्त समय दिया जाएगा
  
देवभोग तहसील में सबसे ज्यादा बिक्री देवभोग, झराबहाल, डोहेल कोटवार ने किया है.यह जमीन हाइवे से लगी हुई है,साथ देवभोग नगर के प्राइम लोकेशन में थी,इसलिए यहां बड़ी-बड़ी व्यवसाइक इमारत खड़ी हो गई है. सरकारी बीएसएनएल ऑफिस लेकर कई निजी स्कूल तक संचालित है. इस कार्रवाई के बाद निजी क्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है. तहसीलदार चितेष देवांगन ने भी कहा है की कोटवारी जमीन हुए निजी निर्माण पर बेदखली की कार्यवाही की जानी है.इसके लिए उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर क्रेताओं को बेदखली की नोटिस दी जाएंगी,उन्हे जमीन खाली करने पर्याप्त समय दिया जाएगा.सेवा भूमि बेचने वाले कोटवारों पर भी कार्यवाही शासन के निर्देश पर होगी.
  

   
  
  
सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे क्रेता
  
1950 में सरकार ने कोटवारों को जीवन निर्वाह के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराई थी जिसे सेवा भूमि नाम दिया गया था. 2001 में इस भूमि पर काबिज कोटवारों को भूमि स्वामी हक दिया गया. भू राजस्व सहिता 158 के तहत सक्षम अधिकारी के अनुमति से इस भूमि को विक्रय करने का अधिकार भी दिया गया था. इसी आदेश को आधार बनाकर भूमि स्वामी की बिक्री जरूरत मंद कोटवारों ने कर दी थी. लेकिन कुछ कोटवार जमीन की बिक्री 1998 से पहले शुरू कर दिया था, जिस तहसील के अधीन भूमि का रिकार्ड था, उसी तहसील से बकायादा बिक्री के लिए रिकार्ड निकलता था, नामांतरण भी आसानी से हो जाता था. प्रशासन की इसी चूक को आधार बनाकर क्रेता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिए है. साथ ही वे दोषी होने की स्थिति में विक्रेता कोटवार को भी बराबर की भागीदारी बनाने की दिशा में भी वाद दायर करेंगे, ताकि वर्तमान कीमत पर नुकसान आंकलन कर हर्जाना वी विक्रेताओं से वसूल सकेंगे.
 

भिलाई डीपीएस मामले में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

 
 
  

   
   रायपुर-   कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में सियासत गर्म है. सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है. इसी बीच भिलाई में 4 साल की मासूम के साथ दुराचार के मामले को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखा है. उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री साय से मुलाकात का समय मांगा है.
  
  

   
बता दें, बीते शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने भी प्रेस कांफ्रेस कर प्रदेश में हो रहे अपराधों के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने डीपीएस स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार के मामले में पुलिस प्रशासन की भूमिका और राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े किये थे, जिसके बाद अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल डेका और सीएम साय से मुलाकात का वक्त मांगा है.
   
पूर्व सीएम बघेल ने आरोप लगाया है कि राज्य में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं. चोरी, लूट, हत्या जैसी घटनाएं तो आम हो गई है, सामूहिक दुष्कर्म की घनटाएं भी निरंतर घटित हो रही है. लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोक पाने में विफल रही है.
   
वहीं पूर्व सीएम बघेल के इस बयान का पलटवार करते हुए भाजपा नेता अनुराग सिंह ने कहा था कि इस मामले में भूपेश बघेल को राजनीति नहीं करनी चाहिए. संवेदनशील मामलों में कानून अपना काम सख्ती से करती है. और रहा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर तो प्रदेश में कानून का राज है, साय सरकार का सुशासन है. कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था का हाल कैसा था किसी से छिपा नहीं है. कांग्रेस सरकार में तो किसी भी मामले में सुनवाई ही नहीं होती थी. सबसे खराब व्यवस्था कांग्रेस की सरकार में थी. भूपेश बघेल को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए.
  
 

हाईकोर्ट ने दिवंगत पुलिस निरीक्षक की विधवा को दी राहत, वसूली आदेश किया निरस्त

 
 
  

   
   बिलासपुर-     छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पुलिस इंस्पेक्टर मालिकराम रात्रे की विधवा धनेश्वरी रात्रे के खिलाफ जारी वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है। दरअसल, जांजगीर-चांपा पुलिस विभाग में पदस्थ निरीक्षक (इंस्पेक्टर) मालिकराम रात्रे की मृत्यु के बाद पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) जांजगीर-चांपा द्वारा उनके सेवाकाल के दौरान 27 दिसंबर 1986 से 30 नवंबर 2018 तक गलत वेतन निर्धारण के कारण हुए अधिक भुगतान को संशोधित करते हुए उनकी पत्नी धनेश्वरी रात्रे के सेवानिवृत्ति देयक से लगभग दो लाख रुपये की वसूली का आदेश जारी किया गया था।
  
  

   
इस वसूली आदेश के विरुद्ध धनेश्वरी रात्रे ने हाईकोर्ट बिलासपुर में रिट याचिका दायर की, जिसमें उनके अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और देवांशी चक्रवर्ती ने तर्क दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों, जैसे स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध रफीक मसीह (2015) और थॉमस डेनियल विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला (2022) के साथ-साथ हाईकोर्ट बिलासपुर की डिवीजन बेंच द्वारा छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य विरुद्ध लाभाराम ध्रुव के मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर किसी भी तृतीय श्रेणी कर्मचारी, सेवा निवृत्त कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्यों से इस प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है।
   
अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष यह भी तर्क दिया कि पूर्व में शासकीय कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर, सेवानिवृत्ति के बाद उस कर्मचारी से या उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी विधवा या परिवार के अन्य किसी सदस्य से वसूली आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है।
   
बिलासपुर उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की सुनवाई के बाद अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट बिलासपुर के पूर्व के निर्णयों का संदर्भ लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा द्वारा जारी वसूली आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही, कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि वसूल की गई राशि तत्काल याचिकाकर्ता धनेश्वरी रात्रे को वापस की जाए।