माननीय राज्यपाल ने रामगढ़ जिलान्तर्गत पंचायत सचिवालय, कुजू पूर्वी, प्रखंड-माण्डू में ग्रामीणों के साथ संवाद किया।
रामगढ : माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रामगढ़ जिलान्तर्गत पंचायत सचिवालय, कुजू पूर्वी, प्रखंड-माण्डू में ग्रामीणों के साथ संवाद करते हए कहा कि सरकार द्वारा लोगों के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। हमारा प्रयास है कि लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो और राज्य प्रगति करें। इन योजनाओं के लाभ से कोई वंचित तो नहीं रह रहे हैं, इसके लिए वे स्वयं ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा माताओं-बहनों को 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। आज देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा। हमारे देश ने वैश्विक कोरोना महामारी की चुनौती का सबसे कुशलतापूर्वक व बेहतर ढ़ंग से सामना किया। राज्यपाल ने स्थानीय लोगों से वहां सुलभ शिक्षा सुविधा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें अपने बच्चों को शिक्षित करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी विद्यालय में संतोषप्रद पढ़ाई नहीं है तो इससे अवगत कराएं। राज्यपाल महोदय ने कहा कि दूषित पानी पीने से गंभीर बीमारियां होती हैं। इसलिए हर घर नल से स्वच्छ जल मिले, इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से स्वच्छ पेयजल की सुलभता की जानकारी प्राप्त की। एक स्थानीय पत्रकार द्वारा क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या पर ध्यान आकृष्ट कराने पर राज्यपाल महोदय ने उपायुक्त, रामगढ़ से इस सन्दर्भ में पूछा। उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि यह माईनिंग क्षेत्र है, प्रदूषण की समस्या को कम करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। एक ग्रामीण द्वारा कहा गया कि कुजू में पानी की आपूर्ति निरंतर नहीं होती है, माह में लगभग 10 दिन ही पानी की आपूर्ति होती है। एक ग्रामीण महिला द्वारा यह अवगत कराया गया कि अबुआ आवास योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों को भी दिया जा रहा है, जो पात्रता नहीं रखते हैं। राज्यपाल महोदय ने उन्हें लिखित रूप में यह जानकारी देने हेतु कहा, यह जाँच का विषय है। ग्रामीणों द्वारा यह भी कहा गया कि 10वीं के बाद यहाँ शिक्षा की सुविधा नहीं है, इसलिए महाविद्यालय की उपलब्धता होना आवश्यक है। उक्त अवसर पर राज्यपाल महोदय ने विभिन्न योजनान्तर्गत यथा मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना के लाभुकों के मध्य स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण किया। साथ ही उनके द्वारा लाभुकों के बीच हेल्थ कार्ड वितरण करने के साथ झारखंड राज्य आजीविका मिशन के तहत सखी मंडल के सदस्यों को 57 लाख की राशि का चेक प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के मध्य साइकिल का वितरण किया गया। राज्यपाल महोदय ने पंचायत भवन परिसर में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। उपायुक्त, रामगढ़ ने स्वागत भाषण करते हुए जिला प्रशासन द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति से अवगत कराया।
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रामगढ : माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रामगढ़ जिलान्तर्गत पंचायत सचिवालय, कुजू पूर्वी, प्रखंड-माण्डू में ग्रामीणों के साथ संवाद करते हए कहा कि सरकार द्वारा लोगों के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। हमारा प्रयास है कि लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो और राज्य प्रगति करें। इन योजनाओं के लाभ से कोई वंचित तो नहीं रह रहे हैं, इसके लिए वे स्वयं ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा माताओं-बहनों को 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। आज देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा। हमारे देश ने वैश्विक कोरोना महामारी की चुनौती का सबसे कुशलतापूर्वक व बेहतर ढ़ंग से सामना किया। राज्यपाल ने स्थानीय लोगों से वहां सुलभ शिक्षा सुविधा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें अपने बच्चों को शिक्षित करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकारी विद्यालय में संतोषप्रद पढ़ाई नहीं है तो इससे अवगत कराएं। राज्यपाल महोदय ने कहा कि दूषित पानी पीने से गंभीर बीमारियां होती हैं। इसलिए हर घर नल से स्वच्छ जल मिले, इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से स्वच्छ पेयजल की सुलभता की जानकारी प्राप्त की। एक स्थानीय पत्रकार द्वारा क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या पर ध्यान आकृष्ट कराने पर राज्यपाल महोदय ने उपायुक्त, रामगढ़ से इस सन्दर्भ में पूछा। उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि यह माईनिंग क्षेत्र है, प्रदूषण की समस्या को कम करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। एक ग्रामीण द्वारा कहा गया कि कुजू में पानी की आपूर्ति निरंतर नहीं होती है, माह में लगभग 10 दिन ही पानी की आपूर्ति होती है। एक ग्रामीण महिला द्वारा यह अवगत कराया गया कि अबुआ आवास योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों को भी दिया जा रहा है, जो पात्रता नहीं रखते हैं। राज्यपाल महोदय ने उन्हें लिखित रूप में यह जानकारी देने हेतु कहा, यह जाँच का विषय है। ग्रामीणों द्वारा यह भी कहा गया कि 10वीं के बाद यहाँ शिक्षा की सुविधा नहीं है, इसलिए महाविद्यालय की उपलब्धता होना आवश्यक है। उक्त अवसर पर राज्यपाल महोदय ने विभिन्न योजनान्तर्गत यथा मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना के लाभुकों के मध्य स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण किया। साथ ही उनके द्वारा लाभुकों के बीच हेल्थ कार्ड वितरण करने के साथ झारखंड राज्य आजीविका मिशन के तहत सखी मंडल के सदस्यों को 57 लाख की राशि का चेक प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के मध्य साइकिल का वितरण किया गया। राज्यपाल महोदय ने पंचायत भवन परिसर में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण भी किया। उपायुक्त, रामगढ़ ने स्वागत भाषण करते हुए जिला प्रशासन द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति से अवगत कराया।





रामगढ़: श्रम अधीक्षक कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की मंगलवार को उपायुक्त, रामगढ़ चंदन कुमार ने कार्यालय कक्ष में समीक्षा की। इस दौरान श्रम अधीक्षक, रामगढ़ अभिषेक वर्मा के द्वारा बैठक के दौरान उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत श्रम अधीक्षक कार्यालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने निर्माण सेफ्टी किट योजना, मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना, झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/ दुर्घटना सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, विवाह सहायता योजना, मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक औजार सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना के तहत इस वर्ष अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी। मौके पर उपायुक्त ने योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करते हुए योग्य लाभुकों को चिन्हित कर उन्हें लाभ देने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बाल श्रम उन्मूलन के तहत किए गए कार्यों की जानकारी लेते हुए बाल श्रम पर पूरी तरह से रोक सुनिश्चित करने एवं कहीं से भी बाल श्रम संबंधित सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया वही उपायुक्त ने बाल श्रम उन्मूलन को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित करने का संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए।
रामगढ़। 23 अगस्त की रात्रि संजय बेदिया को ग्राम तिलैया कुज्जू ओपी के पास अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस संदर्भ में कुज्जू ओपी में प्राथमिक दर्ज कर काण्ड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता के मद्देनजर काण्ड के त्वरित उद्दभेदन एवं अज्ञात अपराधकर्मियों के गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के द्वारा एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा कार्रवाई करने पर पता चला कि करीब 1 वर्ष पूर्व धर्मेन्द्र बेदिया भारतमाला प्रोजेक्ट एवं अन्य सरकार द्वारा अधिगृहित जमीन के एवज में 3 करोड़ रूपया की राशि प्राप्त हुआ था। जिसमें मृतक संजय बेदिया को कम राशि दिया गया था। जिसमें मृतक द्वारा और अधिक अपने हिस्से की राशि की मांग किया जाता था। परंतु धर्मेन्द्र बेदिया पैसा देना नहीं चाहता था। जिस कारण धर्मेन्द्र बेदिया द्वारा संजय बेदिया की हत्या करवाने के उदेश्य से अपने फुफेरा भाई सुभाष बेदिया जो ग्राम खफिया बरकाकाना का रहने वाला है तथा अपराधी प्रवृति का है एवं अपराधकर्मियों के संगत में रहता है। सुभाष बेदिया द्वारा धर्मेन्द्र बेदिया को बताया गया कि जमीन मुआवजा की राशि 2 करोड़ रूपया मिलने की बात संजय को बताना है। शेष 01 करोड़ 12 लाख रूपया हमदोनों आपस में बांटेगें। संजय बेदिया की हत्या करवा देने से फिर किसी प्रकार का विवाद नहीं रहेगा। जिसके लिए 02 लाख रूपया देना होगा। जिसपर धर्मेन्द्र बेदिया राजी हो गया और करीब 25,000 रूपया सुभाष बेदिया को अग्रीम राशि दे दिया। 23 अगस्त को घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से सुभाष बेदिया अपने सहयोगी अपराधकर्मी करण उरांव, अमन कुमार ठाकुर एवं उमेश बेदिया 2 मोटरसाईकिल से ग्राम बोंगावार के पास पहुंच कर धर्मेन्द्र बेदिया को बुलाकर योजना तय किया। अमन कुमार ठाकुर ने संजय बेदिया को कल्याण विभाग का अफसर बताकर फोन किया तथा नयामोड़ आकर मिलने को कहा। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया की नयामोड़ पर हीं धर्मेन्द्र बेदिया ने शूटर अमन ठाकुर, करण उरांव और सुभाष बेदिया के समक्ष संजय बेदिया की पहचान करा दिया। उसके बाद वह वहां से अलग हो गया। लगभग 7 से 8 बजे के बीच संजय बेदिया मोटरसाईकिल से अपने घर जा रहा था जैसे हीं वह ग्राम तिलैया से आगे बढ़ा कि मोटरसाईकिल सवार अपराधकर्मी अमन ठाकुर ने संजय बेदिया को काफी नजदीक से लगातार तीन गोली मारकर हत्या कर दिया। उसके बाद अपराधकर्मी भाग निकले। अनुसंधान के क्रम में धर्मेन्द्र बेदिया से सघन पूछताछ करने पर उन्होनें अपना अपराध स्वीकार करते हुए पूरे घटनाक्रम को बताया तथा उसके निशानदेही पर करण उरांव एवं अमन कुमार ठाकुर को घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल के साथ तथा धर्मेन्द्र बेदिया, सुभाष बेदिया, करण उरांव की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं गोली जिसे उमेश बेदिया के पास छिपाकर रखा था को बरामद किया एवं घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। छापामारी दल में एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद, मांडू अंचल पुलिस निरीक्षक सुरेश लिण्डा, कुजू ओपी प्रभारी दिगम्बर पाण्डेय, मांडू थाना प्रभारी रंजीत कुमार यादव, वेस्ट बोकारो ओपी प्रभारी सदानन्द कुमार, बरकाकाना ओपी प्रभारी मो अख्तर अली, पुअनि संजय हेम्ब्रम, तकनीकी शाखा, रामगढ़ एवं सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
रामगढ : भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा नेता राजेश ठाकुर ने बताया कि रामगढ़ में मोटरसाइकिल हेलमेट चेकिंग के नाम पर यातायात पुलिस के द्वारा रामगढ़ में मनमर्जी अवैध स्कूली की जा रही है इससे रामगढ़ के लोग बहुत परेशान है श्री ठाकुर ने बताया कि यातायात पुलिस की आडियल रवैया रामगढ़ के व्यापारी वर्ग दुकानदार वर्ग परेशान है हर रोज मोटरसाइकिल चेकिंग से रामगढ़ के नजदीकी आवागमन से यहां के व्यापार में भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है श्री ठाकुर ने बताया कि हिंदुओं के त्यौहार में भी मोटरसाइकिल चेकिंग की जाती है इसके हम घोर निंदा करते हैं त्यौहार में चेकिंग करने के नाम पर वसूली और लोगों को परेशान करने की मानसिकता पुलिस विभाग की अच्छी संकेत नहीं है झारखंड सरकार के संरक्षण में मोटरसाइकिल वाहनों की चेकिंग कर वसूली की जा रही है हेलमेट सुरक्षा की दृष्टिकोण से अच्छी है लेकिन इसके नाम पर वसूली गलत है श्री ठाकुर ने कहा कि इस मामले को लेकर जिला के पुलिस अधीक्षक से जल्द लिखित शिकायत करूंगा।
रामगढ : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का रामगढ़ जिला के चितरपुर स्थित पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर के कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी का अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष जोया परवीन सहित अल्पसंख्यक नेताओं ने माला पहना कर स्वागत किया। इस दौरान नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का लगा हुजूम लोगों ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को बुके भेंट कर बधाई दी जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने अपने वक्तव में कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने को लेकर जोर देते हुए कहा सबको साथ लेकर चलें और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें। इस दौरान मो आशिक, सब्बीर अंसारी,मोहसिन अंसारी, मोइन अंसारी, शफीक अली, रियाजुद्दी, शमीम सहित कई उपस्थित थे।
रामगढ (गोला) । सामुदायिक सहायक अध्यापक संघ के उतरी छोटानागपुर प्रमंडल अध्यक्ष भागवत तिवारी ने राज्य के शिक्षा मंत्री के आकलन विरोधी बयान का कड़ी निंदा किया।मंत्री ने अपने बयान में जो कहा है कि आकलन परीक्षा केवल 10 % मानदेय वृद्धि के लिए लिया गया था।उनको पारा पद पर बने रहने के लिए आकलन परीक्षा यानी दक्षता परीक्षा ली गई जिस प्रकार टेट ,सीटेट और जीपीएससी, बीपीएससी से भी कठिन प्रश्न पूछा गया,तो जरा मंत्री जी बताइए शिक्षकों के अहर्ता और मानदेय वृद्धि करने के लिए शिक्षकों से आकलन की परीक्षा जेपीएससी बीपीएससी की तरह मॉडल सेट प्रश्नपत्र तैयार करके परीक्षा ली गई । राज्य में 31 हजार सहायक अध्यापक आकलन पास किए तो क्यों नहीं इन शिक्षकों को टेट के समतुल्य माना जाना चाहिए क्यू नहीं इन शिक्षकों को वेतनमान /समतुल्य मानदेय दिया जाना चाहिए , क्यूं नहीं टेट के समान मानदेय वृद्धि होना चाहिए। इसके लिए तर्क है जब टेट पास की वैलिडिटी 5 से 7 साल किया गया उसके बाद आजीवन कर दिया गया आखिर ये किस नियमावली में लिखा था जबकि 5 साल की वैलिडिटी समाप्त होने पर उस प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त हो जाती थी फिर जिस समय से आजीवन किया गया उस तिथि के पहले टेट प्रमाण पत्र की वैलिडिटी समाप्त मानी जानी चाहिए थी किंतु पूर्व के प्रमाण पत्र भी लागू है , साथ ही 1_5 में बहाल शिक्षकों को टेट परीक्षा में 6_8 में सफलता मिली इन शिक्षकों को कैसे और किस नीति सिद्धांत के तहत टेट के समतुल्य मानदेय वृद्धि की गई तो फिर आकलन पास सहायक अध्यापक को क्यों नहीं टेट के समतुल्य मानदेय वृद्धि होगा । मंत्री के इस बयान का संघर्ष मोर्चा के राज्य सदस्य भागवत तिवारी घोर निंदा करती है । आखिर आकलन पास करने वाले सहायक अध्यापक को टेट के समतुल्य मानदेय क्यूं नहीं दिया जा सकता इसका कोई लॉजिकली बयान मंत्री जी नहीं देते है। मंत्री जी को याद करवाना चाहता हूं कि nep / एनसीटी का गाइडलाइन है ,उसमे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2010 से पूर्व बहल सहायक अध्यापक / पारा शिक्षकों के ऊपर टेट लागू नहीं है फिर जबरजस्ती विभाग क्यों टेट का हवाला देकर सहायक अध्यापक के ऊपर शोषण और शासित करना चाहती है, आखिर अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ने वाले शिक्षकों को बिना टीईटी का कैसे वेतनमान लागू किया गया । 28 की बैठक में हर बिंदु पर चर्चा होगी मंत्री जी को आकलन पास सहित राज्य के 62 हजार का कल्याण करना होगा । आकलन विरोधी बयान देने से काम नहीं चेलगा ,अब राज्य के 62 हजार को आपके मुख्यमंत्री अपने हर चुनावी सभा में कहते थे कि हमारी सरकार बनी तो राज्य के 62 हजार को वेतनमान देंगे।टेट सीटेट आकलन मानदेय वृद्धि करने की अहर्ता / पारा में वर्गीकरण करने की अहर्ता नहीं है ये सरकारी नौकरी प्राप्त करने की अहर्ता है । अगर राज्य के 62 हजार सहायक अध्यापक को अपने वादे के मुताबिक वेतनमान / वेतनमान समतुल्य मानदेय नहीं देते है तो इसका खामियाजा आने वाले विधान सभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है आपकी सरकार को तथा पारा विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उक्त बातों की जानकारी भागवत तिवारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।
Aug 28 2024, 18:17
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