यूपी के बिजनौर में टला बड़ा ट्रेन हादसा, ट्रेन में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे थे विद्यार्थी
डेस्क : यूपी के बिजनौर जिले में रविवार को धनबाद जा रही एक यात्री ट्रेन की कुछ बोगियां इंजन से अलग हो गईं. ऐसा होने से बोगियां पीछे रह गईं. मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) धर्म सिंह मार्छाल ने मीडिया को जानकारी दी कि घटना सुबह 4 बजे की है. कुछ तकनीकी समस्या के कारण धनबाद जा रही एक ट्रेन की कुछ बोगियां इंजन और अन्य बोगियों से अलग हो गईं. ट्रेन को स्योहारा रेलवे स्टेशन पर रोका गया है. इस घटना में किसी भी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है. रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच जारी है.



बताया जा रहा है कि बिजनौर में किसान एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंट गई. इंजन 13 बोगियों को लेकर 4 किलोमीटर आगे निकल गई जबकि 8 डिब्बे पीछे छूट गए. जिस वक्त हादसा हुआ उस समय ट्रेन की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर थी. आनन-फानन में इसकी सूचना रेलवे विभाग को दी गई जिसके बाद अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे.

रेलवे अधिकारियों ने मामले के संबंध में जानकारी दी- यह घटना तब हुई जब दो स्लीपर बोगियों के बीच ‘कपलिंग’ (बोगियों को एक-दूसरे से जोड़ने वाला उपकरण) अलग हो गई. कपलिंग को ठीक किया जा चुका है. ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुकी है.

स्थानीय पुलिस और रेलवे प्रशासन ने ट्रेन में यात्रा कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के 200 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए तुरंत खास व्यवस्था की. इन अभ्यर्थियों के लिए तीन बसों की व्यवस्था की गई ताकि उनकी परीक्षा ना छूटे. अभ्यर्थियों को उनके संबंधित परीक्षा केंद्रों पर भेजने का फैसला तुरंत लिया गया.

मोदी ने जेलेंस्की को दिया खास गिफ्ट, जानिए क्या है ये भीष्म क्यूब, कैसे करेगा यूक्रेन की मदद?






डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार (23 अगस्त) को यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और यूक्रेन सरकार को चार भीष्म (भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री पहल) क्यूब्स भेंट किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने क्यूब्स की मानवीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, जिससे घायलों के उपचार में तेजी आएगी और बहुमूल्य जीवन बचाने में मदद मिलेगी। यहां हम बता रहे हैं कि ये भीष्म क्यूब क्या हैं और कैसे ये यूक्रेन की मदद करेंगे।

यूक्रेन लंबे समय से युद्ध से जूझ रहा है। रूसी हमले के बाद से यूक्रेन ने डंटकर पुतिन की सेना का सामना किया है और अब तक घुटने नहीं टेके हैं। यूक्रेन को अमेरिका और नाटो देशों से काफी मदद मिली है। इसी वजह से अब तक युद्ध में यूक्रेन टिका हुआ है। अब भारत ने भी यूक्रेन की मदद की है।

भीष्म क्यूब का पूरा नाम भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग हित और मैत्री है, जो भारत की सहयोग और मित्रता की भावना का प्रतीक है। भीष्म क्यूब्स कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल मेडिकल यूनिट हैं, जिन्हें आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार के लिए बनाया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार हर भीष्म क्यूब में सभी प्रकार की चोटों और चिकित्सा स्थितियों के लिए प्राथमिक देखभाल से जुड़ी दवाइयां और उपकरण शामिल हैं। इसमें बुनियादी ऑपरेशन के लिए सर्जिकल उपकरण भी शामिल हैं, जो रोज 10-15 बुनियादी सर्जरी कर सकते हैं। भीष्म क्यूब में तरह-तरह की आपातकालीन चिकित्सीय स्थिति जैसे आघात लगने, रक्तस्राव होने, जल जाने, हड्डी टूटने, इत्‍यादि के लगभग 200 मरीजों का इलाज करने की क्षमता है। 

भीष्म क्यूब्स एक साथ कई लोगों को चोट लगने पर और मेडिकल इमरजेंसी होने पर बेहद उपयोगी होते हैं। इसी वजह से युद्ध में यह बेहद उपयोगी हैं। अगर किसी मिसाइल हमले में एक साथ कई सैनिक चोटिल हो जाते हैं तो एक भीष्म क्यूब के जरिए 200 सैनिकों का प्राथमिक उपचार कर उनकी जान बचाई जा सकती है। इसके जरिए दिन में 10-15 बुनियादी सर्जरी की जा सकती हैं। युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में सैनिक और आम नागरिक भी घायल हो जाते हैं। इनकी जान बचाने के लिए तुरंत उपचार की जरूरत होती है। भीष्म क्यूब इसी काम के लिए बनाया गया है।

भीष्म क्यूब्स को एक ऐसे ढांचे पर रखा जाता है, जो समायोज्य (अड्जस्टबल) एवं मजबूत होता है और वायु, समुद्र, भूमि तथा ड्रोन के जरिए लाया व ले जाया जा सकता है। मिनी क्यूब्स को एक व्यक्ति भी ले जा सकता है, क्योंकि उनका अधिकतम वजन 20 किलोग्राम है। इसमें सीमित मात्रा में अपनी जरूरत की बिजली और ऑक्सीजन भी उत्‍पन्‍न हो सकती है। यूक्रेन की चिकित्सा टीम को भीष्म क्यूब के संचालन का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की गई है। यह टीम यूक्रेन के सैनिकों को क्यूब का उपयोग करना सिखाएगी। इससे युद्ध में होने वाली मौतों की संख्या कम हो सकती है।

विनेश फोगाट को भारत रत्न देने की उठी मांग, इतिहास में पहली बार खाप पंचायत ने गोल्ड मेडल देकर किया सम्मानित






पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल कुश्ती मुकाबले में अयोग्य घोषित होने के बाद रेसलर विनेश फोगाट को भारत में सम्मान मिल रहा है। इसे लेकर खाप पंचायत ने रविवार को एक बैठक की और विनेश फोगाट को लेकर बड़ा फैसला लिया। खाप ने केंद्र सरकार से विनेश फोगाट के लिए भारत रत्न की मांग की। साथ ही रेसलर को खाप पंचायत के गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। खाप ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार है कि जब खाप पंचायत ने किसी खिलाड़ी को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया।

इस बीच पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अब भी लड़ाई शुरू है। परमात्मा शक्ति बनाए रखे। बेटियों को हौसला दीजिए, जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाएंगी। इतना प्यार, मान सम्मान मिलेगा, यह कभी नहीं सोचा था। अगर गोल्ड मेडल भी लाती तो ऐसा सम्मान नहीं मिलता, यह मुझे जो सम्मान मिला, यह समस्त बेटियों का सम्मान है।



उन्होंने आगे कहा कि मैं सड़कों पर लड़ रही थीं। आप सभी ने मेरा हौसला बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई, पूरा परिवार और समाज मेरे साथ रहा। हमेशा सत्य की जीत होती है। हमारा अधूरा सपना रह गया, आप हौसला बनाए रखिए। हमारी बहनों के संघर्ष के साथ खड़े हैं। रेसलर ने आगे कहा कि मेरे पापा आज नहीं हैं। वो होते तो बहुत खुश होते। मां ने मुझे जितना सिखाया है, उसके लिए मैं अपनी मां को धन्यवाद देती हूं। यही कामना करती हूं कि ईश्वर मुझे शक्ति और ताकत देना। आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकती हूं। ये बेटियां एक दिन चार चांद लगाएंगी।

पीएम मोदी ने 11 लाख लखपति दीदियों को सौंपा प्रमाण पत्र, जानें क्या थी महिलाओं की प्रतिक्रिया






डेस्क: महाराष्ट्र के जलगांव में रविवार को पीएम मोदी ने 11 लाख लखपती दीदियों का सम्मान किया और उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। ‘लखपति दीदी’ स्वयं सहायता समूहों की उन महिलाओं को कहा जाता है जो सालाना एक लाख रुपये कमा रही हैं। लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लखपति दीदी बनाने का ये अभियान, सिर्फ बहनों-बेटियों की कमाई बढ़ाने का ही अभियान नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त कर रही हैं। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही हैं। 

इस बीच लखपति दीदी सम्मेलन को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पीएमओ ने लखपति दीदियों की खुशी को दर्शाता एक वीडियो क्लिप जारी किया है। महिलाएं अपनी खुशी जाहिर करते हुए कह रही हैं कि, “हमें लखपति दीदी होने पर गर्व हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी, महिलाओं के लिए काफी कुछ कदम उठा रहे हैं।” तो कुछ अन्य कह रही हैं, “पीएम मोदी का सपना था कि हर महिला लखपति होनी चाहिए और हमारे समूह में अधिकतर महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं।”

लखपति दीदी 2047 तक विकसित भारत संकल्पना पर भी राय रख रही हैं। एक दीदी कहती हैं, “जैसे की सभी जानते हैं कि पीएम मोदी का सपना है कि 2047 तक विकसित भारत बने। वैसे ही मैं भी चाहती हूं कि पांच हजार किसान हमारी कंपनी से जुड़ें और सभी लखपति बनें।” सरकारी योजना से लाभ पा रही दीदियों का कहना है कि इस अनूठी योजना ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है। प्रधानमंत्री ने 5,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण भी जारी किए। इससे 2,35,400 एसएचजी के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ होगा। 

22 अगस्त को केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि रविवार को वर्चुअल माध्यम से 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 30,000 स्थानों से लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि इन लखपति दीदियों ने न केवल अपने परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि वे बाकी समाज के लिए भी आदर्श बन रही हैं। शिवराज चौहान के मुताबिक, "ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले ही 1 करोड़ लखपति दीदियां बना ली हैं। अब हमारा लक्ष्य तीन वर्षों में तीन करोड़ लखपति दीदियां बनाना है। " उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय ने एसएचजी परिवारों को एक लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई है।

मादक पदार्थों की तस्करी पर लगेगी लगाम, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया नवा रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्यालय का उद्धघाटन


डेस्क : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज रविवार को नवा रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्यालय का उद्धघाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय,केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे।

बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रायपुर का आंचलिक इकाई नवा रायपुर सेक्टर 24 के केंद्रीय सचिवालय भवन के तृतीय तल पर स्थित है। इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों के परिदृश्य पर समीक्षा बैठक में शिरकत किया।

नशीले पदार्थों के परिदृश्य पर समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि “यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण के साथ देश को नशा मुक्त, नशा मुक्त बनाएं और संकल्प को पूरा करें।" मुझे विश्वास है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यह जोनल कार्यालय मादक द्रव्य नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा...हमने देश के हर राज्य में एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्थापित करने का लक्ष्य रखा है...".

इसके पहले उन्होंने कल छत्तीसगढ़ की छह स्थानीय भाषाओं में रूपांतरित 'नए भारत का नया कानून' किताब का विमोचन किया था। यह पुस्तक '2023 के नए आपराधिक कानून' का छत्तीसगढ़ की छह प्रमुख स्थानीय भाषाओं यानी हल्बी, गोंडी, भतरी, कुडुख, छत्तीसगढ़ी और हिंदी में रूपांतरित संस्करण है। विमोचन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित रहे।

केंद्र सरकार ने किया नई पेंशन योजना का ऐलान, 10 साल बाद नौकरी छोड़ी तो म‍िलेंगे 10 हजार, 23 लाख कर्मचारियों को फायदा, भाजपा के लिए मास्टरस्ट्रोक


 केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है. इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) होगा. ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इस योजना के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है, तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा.

इसके साथ ही अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा. इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है.



केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से लाभ होगा. कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा. इस योजना के तहत ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान किया जाएगा. हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए (महंगाई भत्ता)) का दसवां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. उन्होंने कहा कि इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं. 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है और दूसरा स्तंभ सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट पर 10 हजार रुपये प्रति माह सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन मिलेगी. 



अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (JCM) के साथ कई बार मीटिंग की. इसके बाद दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम लागू हैं, इस पर भी विचार विमर्श किया. भारत की अर्थव्यवस्था और केंद्र सरकार के बजट को समझने के लिए आऱबीआई के साथ मीटिंग की गईं. इसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया. वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से ये मांग की गई थी कि उन्हें सुनिश्चित पेंशन दी जाए. इस डिमांड पर हमने रिसर्च किया और 50 फीसदी सुनिश्चित पेंशन इस योजना के तहत लेकर आए हैं.

यूपीएस के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है. यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

उज्जैन में शिप्रा नदी ने दिखाया रौद्र रूप, घाटों पर बने मंदिर डूबे, प्रशासन अलर्ट, पूरे एमपी में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त 


मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश से नदी नाले उफान हैं. भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के कई शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. राजधानी भोपाल में भदभदा कालियासोत के गेट खोले दिए गये हैं. दूसरी तरफ उज्जैन में शिप्रा नदी में उफान पर है. इंदौर और शहडोल में भी मूसलाधार बारिश हुई है, 



 शुक्रवार (23 अगस्त) से ही मध्य प्रदेश के कई शहरों में जोरदार बारिश हो रही है. भोपाल में हुई तेज बारिश की वजह से बीती रात भदभदा डैम का एक गेट खोल दिया गया था. इसके बाद तीन गेट और खोलने पड़े. इसी तरह जलस्तर बढ़ने से कालियासोत डैम का भी एक गेट खोला गया है. इंदौर में तेज बारिश की वजह से उज्जैन में शिप्रा नदी भी उफान पर आ गई है. शिप्रा नदी के घाटों के मंदिर डूब गए हैं. इसके कारण प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और घाटों पर स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.



साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून ट्रफ के चलते उज्जैन शहर और आसपास के क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण शिप्रा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया. इस जल स्तर में वृद्धि के कारण नदी के किनारे बने घाटों पर स्थित मंदिर जलमग्न हो गए. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर श्रद्धालुओं के लिए नदी में स्नान को प्रतिबंधित कर दिया है. शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से सुरक्षा के इंतजाम किए.

इस आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है. यहां सुरक्षा के लिए 60 से 70 जवानों को तैनात किेया गया है. गौरतलब है कि शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ाने के कारण शिप्रा नदी के घाटों पर बने सारे मंदिर जलमग्न हो गए और उज्जैन से बड़नगर रोड को मिलने वाले छोटे पुल (ब्रिज) पर भी पानी आ गया है.



शिप्रा नदी छोटे ब्रिज के पांच फीट ऊपर से बह रही है. पुल के दोनों तरफ बैरिकेटिंग कर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है. मौसम विभाग ने चेताया है कि 25 से 27 अगस्त तक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम और साइक्लोनिक की एक्टिविटी रहेगी, जिसके असर से 24 और 25 अगस्त को भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, चंबल, ग्वालियर, सागर संभाग के 40 जिलों में भारी बारिश होने के आसार है.

मन की बात में पीएम मोदी ने की मध्य प्रदेश के झाबुआ के सफाईकर्मियों की तारीफ, सीएम मोहन यादव ने इसपर कही ये बात 






डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पहले नेशनल स्पेस डे की चर्चा की। इसके अलावा पीएम ने मद्रास आईआईटी से पढ़े और अब गैलेक्स आई नाम से स्टार्टअप चला रहे युवाओं से भी बात की। उन्होंने देश के युवाओं में राजनीति को लेकर आ रही जागरुकता और असम के गांव में जानवरों से बढ़ते प्रेम पर भी बात की। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के युवाओं द्वारा खास थ्रीडी पेंटिंग और मध्य प्रदेश के झाबुआ सफाईकर्मियों द्वारा वेस्ट मटीरियल के रीयूज से पार्क की खूबसूरती बढ़ाने की भी बात कही।

इसपर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ''मुझे खुशी है कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पूरे देश से जुड़कर एक अलग धारा बनाई है. जब से वह प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं...'' हमारे आदिवासी क्षेत्र झाबुआ में 'बेस्ट फ्रॉम वेस्ट' का निर्माण हुआ है, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है, मेरी ओर से झाबुआ के लोगों को बधाई...''

इससे पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक बार फिर बात होगी-देश की उपलब्धियों की, देश के लोगों के सामूहिक प्रयासों की। 21वीं सदी के भारत में कितना ही कुछ ऐसा हो रहा है, जो विकसित भारत की नींव मजबूत कर रहा है। जैसे इस 23 अगस्त को ही हम सब देशवासियों ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सबने इस दिन एक बार फिर चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न मनाया होगा। पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी हिस्से में शिव-शक्ति बिंदु पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। भारत इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना।

मन की बात में पीएम मोदी ने की मध्य प्रदेश के झाबुआ के सफाईकर्मियों की तारीफ, सीएम मोहन यादव ने इसपर कही ये बात 




डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पहले नेशनल स्पेस डे की चर्चा की। इसके अलावा पीएम ने मद्रास आईआईटी से पढ़े और अब गैलेक्स आई नाम से स्टार्टअप चला रहे युवाओं से भी बात की। उन्होंने देश के युवाओं में राजनीति को लेकर आ रही जागरुकता और असम के गांव में जानवरों से बढ़ते प्रेम पर भी बात की। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के युवाओं द्वारा खास थ्रीडी पेंटिंग और मध्य प्रदेश के झाबुआ सफाईकर्मियों द्वारा वेस्ट मटीरियल के रीयूज से पार्क की खूबसूरती बढ़ाने की भी बात कही।

इसपर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ''मुझे खुशी है कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पूरे देश से जुड़कर एक अलग धारा बनाई है. जब से वह प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं...'' हमारे आदिवासी क्षेत्र झाबुआ में 'बेस्ट फ्रॉम वेस्ट' का निर्माण हुआ है, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है, मेरी ओर से झाबुआ के लोगों को बधाई...''

इससे पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एक बार फिर बात होगी-देश की उपलब्धियों की, देश के लोगों के सामूहिक प्रयासों की। 21वीं सदी के भारत में कितना ही कुछ ऐसा हो रहा है, जो विकसित भारत की नींव मजबूत कर रहा है। जैसे इस 23 अगस्त को ही हम सब देशवासियों ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सबने इस दिन एक बार फिर चंद्रयान-3 की सफलता का जश्न मनाया होगा। पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी हिस्से में शिव-शक्ति बिंदु पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। भारत इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना।

मप्र सरकार फिर लेगी 5 हजार करोड़ का कर्ज, 18 दिन पहले लिया था पांच हजार करोड़ का लोन, MP पर 3.8 लाख करोड़ का कर्ज


मध्य प्रदेश सरकार इस सप्ताह 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। यह इस वित्तीय वर्ष का दूसरा कर्ज होगा। नए कर्ज के साथ इस महीने लिया गया कुल कर्ज 10,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। इससे पहले 1 अगस्त को सरकार ने इस वित्तीय वर्ष का पहला 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की औपचारिकता शुरू की थी।

यह कर्ज 2500 करोड़ रुपये की दो किस्तों में लिया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में लिया गया कर्ज भी 2500 करोड़ रुपये की दो किस्तों में लिया गया था। राज्य सरकार का दावा है कि राजकोषीय स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन 31 मार्च 2024 तक राज्य का कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपये हो गया है। नए कर्ज के साथ मध्य प्रदेश सरकार का कर्ज 3.85 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।



पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी मोहन यादव सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला था। मप्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 42,500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। जिसमें से मोहन यादव सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च के बीच सिर्फ तीन महीनों में 17,500 करोड़ रुपए लगभग 41 फीसदी कर्ज लिया था।



पिछले महीने विधानसभा में राज्य का बजट पेश होने के बाद वित्त विभाग ने निर्देश दिया था कि 125 योजनाओं में पैसा वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता है। प्रभावित 47 विभागों के अंतर्गत आने वाली 125 योजनाओं में कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं। इनमें महाकाल परिसर विकास योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, तीर्थ यात्रा योजना, रामपथ गमन क्षेत्रीय विकास, पीएम जन आरोग्य योजना यानि आयुष्मान भारत भी शामिल हैं।



सरकार की प्रमुख वित्तीय जिम्मेदारियों में लाड़ली बहना योजना का भुगतान भी शामिल है, जिसके लिए हर महीने करीब 1,600 करोड़ रुपये की जरूरत होती है। यह योजना पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी। इसे भाजपा के लिए गेम चेंजर बताया गया था। इस योजना के लिए अभी तक धन की कोई कमी नहीं है। इसी तरह सरकार नया सरकारी विमान खरीदने, मंत्रियों के लिए कार खरीदने और मंत्रियों के बंगलों के रिनोवेशन पर भी पैसा खर्च करने से पीछे नहीं हटी है।



राज्य का बजट पेश करने के एक सप्ताह बाद 10 जुलाई को मप्र सरकार ने राज्य के लिए 230 करोड़ रुपये से अधिक की लागत का जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अगले कुछ महीनों में मंत्रियों के बंगलों के रिनोवेशन पर कम से कम 18 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मई में सरकार ने मंत्रियों के लिए करीब 5 करोड़ रुपये की एसयूवी खरीदने का ऑर्डर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि हर लोन के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली जाती है। वित्तीय स्थिति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लोन लेने की सीमा तय की गई थी। सरकार द्वारा लिए गए लोन का इस्तेमाल राज्य में लागू की जाने वाली उत्पादक विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।