मप्र सरकार फिर लेगी 5 हजार करोड़ का कर्ज, 18 दिन पहले लिया था पांच हजार करोड़ का लोन, MP पर 3.8 लाख करोड़ का कर्ज


मध्य प्रदेश सरकार इस सप्ताह 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। यह इस वित्तीय वर्ष का दूसरा कर्ज होगा। नए कर्ज के साथ इस महीने लिया गया कुल कर्ज 10,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। इससे पहले 1 अगस्त को सरकार ने इस वित्तीय वर्ष का पहला 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की औपचारिकता शुरू की थी।

यह कर्ज 2500 करोड़ रुपये की दो किस्तों में लिया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में लिया गया कर्ज भी 2500 करोड़ रुपये की दो किस्तों में लिया गया था। राज्य सरकार का दावा है कि राजकोषीय स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन 31 मार्च 2024 तक राज्य का कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपये हो गया है। नए कर्ज के साथ मध्य प्रदेश सरकार का कर्ज 3.85 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।



पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी मोहन यादव सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला था। मप्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 42,500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। जिसमें से मोहन यादव सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च के बीच सिर्फ तीन महीनों में 17,500 करोड़ रुपए लगभग 41 फीसदी कर्ज लिया था।



पिछले महीने विधानसभा में राज्य का बजट पेश होने के बाद वित्त विभाग ने निर्देश दिया था कि 125 योजनाओं में पैसा वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता है। प्रभावित 47 विभागों के अंतर्गत आने वाली 125 योजनाओं में कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं। इनमें महाकाल परिसर विकास योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, तीर्थ यात्रा योजना, रामपथ गमन क्षेत्रीय विकास, पीएम जन आरोग्य योजना यानि आयुष्मान भारत भी शामिल हैं।



सरकार की प्रमुख वित्तीय जिम्मेदारियों में लाड़ली बहना योजना का भुगतान भी शामिल है, जिसके लिए हर महीने करीब 1,600 करोड़ रुपये की जरूरत होती है। यह योजना पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी। इसे भाजपा के लिए गेम चेंजर बताया गया था। इस योजना के लिए अभी तक धन की कोई कमी नहीं है। इसी तरह सरकार नया सरकारी विमान खरीदने, मंत्रियों के लिए कार खरीदने और मंत्रियों के बंगलों के रिनोवेशन पर भी पैसा खर्च करने से पीछे नहीं हटी है।



राज्य का बजट पेश करने के एक सप्ताह बाद 10 जुलाई को मप्र सरकार ने राज्य के लिए 230 करोड़ रुपये से अधिक की लागत का जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अगले कुछ महीनों में मंत्रियों के बंगलों के रिनोवेशन पर कम से कम 18 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मई में सरकार ने मंत्रियों के लिए करीब 5 करोड़ रुपये की एसयूवी खरीदने का ऑर्डर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि हर लोन के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली जाती है। वित्तीय स्थिति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लोन लेने की सीमा तय की गई थी। सरकार द्वारा लिए गए लोन का इस्तेमाल राज्य में लागू की जाने वाली उत्पादक विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

जात-पात को छोड़ हिंदू समाज को एकजुट होना होगा...हिंदुओं की एकता के लिए धीरेन्द्र शास्त्री निकालेंगे पैदल यात्रा, जानिए क्या बोले कथावाचक






 बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं की एकता के लिए बड़ा संकल्प लिया है. बागेश्वर धाम तीर्थ क्षेत्र से ओरछा रामराजा सरकार की नगरी तक पैदल यात्रा निकाली जाएगी. यह यात्रा 8 दिन की होगी. इसका शेड्यूल भी धीरेंद्र शास्त्री ने बता दिया है. यात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री गांव-गांव में रुकेंगे और एकता का संदेश देंगे. धीरेंद्र शास्त्री 21 से 30 नवंबर तक पैदल यात्रा करेंगे, जो भी इस यात्रा में शामिल होंगे उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. प्रशासनिक अनुमति मिलते ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

बता दें कि 21 नवंबर से रामराज की नगरी ओरछा के लिए शुरू होने वाली पैदल यात्रा रोजाना 20 किलोमीटर का सफर तय करेगी. इसमें हजारों लोग साथ में होंगे. यात्रा का पड़ावा रोज किसी न किसी गांव में होगा. इस दौरान बागेश्वर सरकार एक बड़ा भगवा केसरिया ध्वज लेकर यात्रा के आगे-आगे चलेंगे और फिर इसे राम राजा सरकार के मंदिर पर विधि विधान के साथ अर्पित करेंगे. यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. फिर साथ में कंबल, थाली और बिस्तर लेकर चलना होगा, जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उस हिसाब से रोजाना भोजन बनेगा.





पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि बांग्लादेश की स्थिति को देखकर मन बहुत खिन्न हुआ है, इसलिए आगे के लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा. हमने यह संकल्प लिया कि राष्ट्रहित में, सनातन हित में, हिंदुत्व के हित में 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा 21 से 30 नवंबर तक करेंगे. इसकी पूरी तैयारी हो गई है, केवल प्रशासनिक अनुमति शेष है. 



हिंदुओं की एकता के लिए जात-पात सबसे बड़ी दीवार है. जब तक यह नहीं मिटेगी, तब तक हिंदुओं की एकता नहीं होगी. हिंदुओं की एकता नहीं होगी तो राष्ट्र की समृद्धि में हमेशा रुकावट बनी रहेगी. इस देश के विकास में सबसे बड़ा अवरोध यही है, इसलिए गुरु प्रेरणा से प्रण लिया पूरे भारत के लिए यह सबसे बड़ी क्रांति होगी. उन्होंने जात-पात को छोड़ने और हिंदू समाज को एकजुट होने की अपील की है, साथ ही भविष्य में हिंदू सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है.

किसी भी चुनाव में कांग्रेस और सपा से नहीं करेंगे गठबंधन', बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ऐलान, राहुल गांधी पर साधा निशाना






डेस्क: बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐलान किया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से किसी भी चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे. मायावती ने कांग्रेस और सपा पर बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने कभी भी उन्हें जीते जी या मरणोपरांत भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया. 

उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कांशीराम के देहांत पर राजकीय अथवा राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था. 'इनकी ऐसी दोगली सोच, चाल, चरित्र से जरूर सजग रहें.' बसपा सुप्रीमो ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी जाति जनगणना क्यों नहीं कराई.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज पहुंचे और 'संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा' कार्यक्रम में शिरकत की. कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि, '90 प्रतिशत लोग सिस्टम के बाहर बैठे हैं और उनकी भागीदारी के बिना देश नहीं चल सकता और इसके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का बैरियर उखाड़ फेंकेंगे.'

राहुल गांधी के इस बयान पर मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी जो अब इसकी बात कर रहे हैं, जवाब दें? जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है.'



मायावती ने कहा, 'कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते-जी व देहांत के बाद भी भारतरत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया.'

अबू धाबी को लगातार आठवें साल दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर का मिला दर्जा, टॉप 20 में नहीं है भारत के किसी जगह का नाम


डेस्क: जिस तरह से दुनिया में ट्रैवलिंग का क्रेज बढ़ा है, उसे देखते हुए हर कोई सेफ सिटीज को प्राथमिकता देने में लगा है। अब लोग फैमिली या फ्रेंड्स के साथ ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, जो हर लिहाज से सुरक्षित हो। हाल ही में संयुक्‍त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी को क्राइम और सेफ्टी इंडेक्स ने दुनिया की सबसे सेफ सिटी का दर्जा दिया है।



जानकारी के अनुसार, सुरक्षा के लिए 88.2 और क्राइम में 11.8 स्‍कोर के साथ, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ने इसे रहने लायक शहर बताया है। बता दें, अबू धाबी में क्राइम रेट बहुत कम है। जिसके चलते पिछले कुछ सालों में यह एक परफेक्‍ट डेस्टिनेशन बन चुका है। अब अगर आप भी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं, तो चलिए फिर घूमने के शौकीनों को बताते हैं अबू धाबी की कुछ बढ़िया जगह, लेकिन उससे पहले टॉप 20 सेफेस्ट सिटी की लिस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। 



लिस्‍ट में अबू धाबी के बाद दूसरे नंबर पर अजमन, तीसरे पर दोहा, चौथे पर ताईपेई, पांचवें पर दुबई, छठवें पर रस अल खैमाह, सांतवें स्‍थान पर मस्‍कट, आठवें पर द हैग, नौवें पर म्‍यूनिक और दसवें स्‍थान पर नॉर्वे का शहर ट्रॉन्‍डहाइम है। जबकि 11वें स्‍थान पर बर्न, 12वें पर ग्रोनिंगन, 13वें पर स्‍लोवेनिया का जुब्लजाना, 14वें पर जाग्रेब, 15वें पर हांगकांग, 16वें पर ऐंधोवेन, 17वें पर चिआंग माई, 18वें पर रोमानिया का क्‍लूज नापोका , 19वें स्‍थान पर येरेवान का नाम शामिल है।

UPS : मोदी कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा






डेस्क : मोदी कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का करीब 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। वैष्णव ने कहा, 'आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी है। 50% सुनिश्चित पेंशन इस योजना का पहला स्तंभ है। दूसरा स्तंभ सुनिश्चित फैमिली पेंशन होगी। लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना से लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।'

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने दुनिया की पेंशन स्कीम्स को देखा, एक्सपर्ट्स से परामर्श लिया। उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था को देखते हुए एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव आया था। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूव किया है। यह स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के 5 पिलर्स हैं। उन्होंने कहा, 'कर्मचारियों की तरफ से सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि उन्हें सुनिश्चित पेंशन चाहिए। यह वाजिब मांग थी। इस मांग पर हमने पूरी रिसर्च करके एक प्रोसेस के साथ 50 फीसदी सुनिश्चित पेंशन इस योजना में लेकर आए हैं।'

वैष्णव ने कहा, 'यह अमाउंट रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी होगा। इस पेंशन के लिए सर्विस योग्यता 25 साल रहेगी। यानी जो कर्मचारी 25 साल तक सर्विस देगा, उसे यह सुनिश्चित पेंशन मिल पाएगी। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस है, तो उसे सर्विस के समानुपात में पेंशन मिलेगी।'

कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाए, तो फैमिली पेंशन परिवार को बहुत मदद करती है। वैष्णव ने कहा कि इस योजना में दूसरा पिलर सुनिश्चित फैमिली पेंशन है। किसी भी कर्मचारी की मृत्यु से पहले जो पेंशन थी, उसका 60 फीसदी मृत कर्मचारी की पत्नी/पति को मिलेगा।

योजना का थर्ड पिलर सुनिश्चित मिनिमम पेंशन है। कई बार कर्मचारी की सर्विस कम होती है और सर्विस के दौरान जितना योगदान हुआ है उससे पेंशन में पर्याप्त राशि नहीं मिल पाती। यह भी केद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच एक बड़ा मुद्दा था। इसलिए 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित मिनिमम पेंशन का प्रावधान इस स्कीम में किया गया है। महंगाई राहत जो मिलेगी, वो आज की तारीख में 15,000 रुपये प्रति माह हो जाती है।

इस स्कीम का चौथा पिलर इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन है। जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए सैलरी में महंगाई भत्ता होता है, उसी पैटर्न पर समान इंडेक्स को यूज करके सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित फैमिली पेंशन और सुनिश्चित मिनिमम पेंशन इन तीनों पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन लगेगा। यानी पेंशन में महंगाई का ध्यान रखा जाएगा।

इस स्कीम का पांचवां पिलर सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान है। हर 6 महीने की सर्विस के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख पर मंथली वेतन (pay + DA) का 1/10 वां हिस्सा मिलेगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की रकम कम नहीं होगी।

वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों के सामने विकल्प रहेगा कि अगर वे एनपीएस में रहना चाहे, तो उसमें रह सकते हैं। राज्य सरकारें इसी फ्रैमवर्क को यूज करना चाहें, तो कर सकती हैं। राज्य सरकार के कर्चमारी भी इसमें शामिल होते हैं, तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा।

दक्षिणी गाजा पर इजरायली सेना ने फिर बरपाया कहर, हवाई हमले के घातक हमले में 36 फिलिस्तीनियों की मौत






डेस्क: गाजा को पूरी तरह तबाह करने के बावजूद इजरायली सेना ने अभी हमले कम नहीं किए हैं। इस बार दक्षिणी गाजा पट्टी में इजरायल ने एक साथ कई हवाई हमले किए। इन हमलों में कम से कम 36 फिलस्तीनी मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इससे हाहाकार मच गया। अधिकारियों ने बताया कि नासिर अस्पताल के अनुसार, शनिवार की सुबह खान यूनिस शहर में एक इजरायली हवाई हमले में एक ही परिवार के 11 सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार अस्पताल में कुल 33 शव लाये गये जो खान यूनिस और उसके आसपास के इलाकों में तीन अलग-अलग हमलों में मारे गए थे। शहर के अल-अक्सा अस्पताल ने बताया कि शनिवार की सुबह हुए हमले में मारे गये तीन और लोगों के शव लाये गये हैं। नासिर अस्पताल ने बताया कि खान यूनिस के दक्षिण में एक सड़क पर हुए हमले में सत्रह अन्य लोग मारे गए। वहीं गाजा के आरोपों के बाद इजरायली सेना ने कहा कि वह इन रिपोर्टों की जांच कर रही है, लेकिन तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की।

गाजा में युद्ध सात अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास और आतंकवादियों ने इजराइल पर अचानक हमला किया, जिसमें लगभग 1,200 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें मुख्य रूप से नागरिक शामिल हैं। इजराइली अधिकारियों के अनुसार पिछले वर्ष संघर्ष विराम के दौरान 100 से अधिक बंधकों को रिहा किया गया था, लेकिन माना जाता है कि हमास ने अभी भी लगभग 110 बंधकों को बंधक बना रखा है, जिनमें से लगभग एक तिहाई की मौत हो चुकी है।

बंगाल से ओडिशा और गुजरात तक 9 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें 28 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम

 
 
  
  
 डेस्क: अगस्त का महीना खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अब तक पूरे देश में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने रविवार (25 अगस्त) को भी कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। नौ राज्यों के लिए रेड अलर्ट और चार राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। त्रिपुरा और गुजरात में कई दिनों से तेज बारिश हो रही है और यहां बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। त्रिपुरा में हालात चिंताजनक हो चुके हैं। मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना जताई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 35 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इन राज्यों में रेड अलर्ट- गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा 26 अगस्त को गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में भी तेज बारिश के आसार हैं। 27 अगस्त को महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, त्रिपुरा और मिजोरम में भी भारी बारिश की संभावना है। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में मूसलाधार बारिश परेशानी खड़ी कर सकती है। 28 अगस्त को गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा महाराष्ट्र, केरल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में भी तेज बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार ओडिशा के कई हिस्सों में अगले तीन दिन भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि झारखंड के ऊपर बना कम दबाव वाला क्षेत्र पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी के अनुमान को देखते हुए विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) ने सभी जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी करते हुए अधिकारियों को सतर्क किया है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार 26 अगस्त तक ओडिशा के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। उसने रविवार को मयूरभंज, क्योंझर, अंगुल, ढेनकनाल, कटक, जगतसिंहपुर, जाजपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में कुछेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश (7 से 20 सेमी) का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार रविवार रात से सोमवार सुबह तक, मयूरभंज और क्योंझर जिलों में कुछेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी के उत्तर में चक्रवाती परिसंचरण और मानसून की सक्रियता के कारण पश्चिम बंगाल बंगाल के कई दक्षिणी जिलों में 26 अगस्त तक बहुत भारी वर्षा की शनिवार को चेतावनी दी। विभाग ने अपने बुलेटिन में कहा कि चक्रवाती परिसंचरण सोमवार तक क्षेत्र में कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। विभाग ने कहा कि दक्षिण और उत्तर 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा, हुगली, बीरभूम, पूर्व और पश्चिम बर्धमान जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने के आसार हैं। कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना है। कोलकाता में शनिवार दोपहर को तेज बारिश के कारण सेंट्रल एवेन्यू सहित शहर के मध्य और उत्तरी हिस्सों के कई इलाकों में जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने मछुआरों को 26 अगस्त तक उत्तर बंगाल की खाड़ी के समुद्र में न जाने की सलाह दी है। उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाके में जलमग्न हो गए और राज्य राजमार्ग एवं गांवों को जोड़ने वाली सड़कें अवरुद्ध हो गईं। अधिकारियों के अनुसार राज्य के 206 जलाशयों में से 66 में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। अहमदाबाद शहर में भी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। सरकार ने एक अपडेट में बताया कि छह राज्य राजमार्ग और 36 पंचायत सड़कें जलमग्न हो गईं। शुक्रवार को दाहोद और छोटा उदयपुर जिलों में सात ग्रामीणों को बचाया गया। वे बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण फंस गए थे। एक सरकारी अपडेट में कहा गया है कि राज्य के 206 जलाशयों में से 52 पूरी तरह भर चुके हैं, 66 हाई अलर्ट पर हैं तथा 42 जलाशय 70-100 प्रतिशत तक भरे हुए हैं। बयान में कहा गया है कि नर्मदा जिले के केवडिया स्थित सरदार सरोवर बांध 88 प्रतिशत क्षमता तक पहुंच गया है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की आठ टीमें और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की 20 टीमें विभिन्न जिलों में तैनात की गई हैं। आईएमडी ने 27 अगस्त की सुबह तक कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा तथा दक्षिण गुजरात के कुछ भागों में अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। सरकारी अपडेट के अनुसार मानसून की शुरुआत से अब तक 17,450 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है और 1,653 लोगों को वर्षा प्रभावित क्षेत्रों से बचाया गया है। आईएमडी की भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर मछुआरों को 27 अगस्त तक अरब सागर में न जाने की सलाह दी गई है।
 

आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पहुंची सीबीआई टीम, भ्रष्टाचार के मामले में हो रहे ताबड़तोड़ छापे

 
 
  
  
 डेस्क: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की जहां सीबीआई जांच चल रही है वहीं इस बीच अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं का मामला भी सामने आया है। इसी सिलसिले में सीबीआई की टीम आज कोलकाता में छापे की ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। सीबीआई ने डॉक्टर रेप मर्डर केस में भी संदीप घोष से पूछताछ की है। संदीप घोष के घर के अलावा सीबीआई की एक टीम आर जी कर अस्पताल के फोरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर देबाशीश सोम के घर भी पहुंची है। देबाशीष सोम संदीप घोष का बेहद करीबी है। देबाशीष का घर कोलकाता के केष्टोपुर में है। आर जी कर अस्पताल में लग रहे भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। शनिवार को ही इस मामले में भी सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एजेंसी की टीम कोलकाता में आरोपी संदीप घोष, अस्पताल के फोरेंसिक विभाग के डॉक्टर देबाशीश और कई कनेक्टेड लोगों के यहां छापे की कार्रवाई कर रही है। जहां छापे मारे गए हैं उनमें अस्पताल से जुड़े फर्म्स भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 15 जगहों पर सीबीआई की एंटी करप्शन टीम छापे की कार्रवाई कर रही है।
 

युद्धग्रस्त यूक्रेन के साथ भारत ने किए 4 अहम समझौते, इन क्षेत्रों में एक-दूसरे की मदद करेंगे दोनों देश, रूस से भी बनी रहेगी दोस्ती

 
 
  
  

  
 बीते तीन साल से युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के साथ भारत ने कुछ अहम व्यापारिक और रक्षा समझौते किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के हाल ही में हुए यूक्रेन दौरे पर इन समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। हालाँकि, इस दौरान भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि, रूस की मित्रता भी उसके लिए अहम है, क्योंकि वो भारत को सस्ते दामों पर तेल देता है। यूक्रेन ने भी इसे भारत की आंतरिक रणनीति मानते हुए सहमति जताई। जिसके बाद भारत और यूक्रेन ने शुक्रवार (23 अगस्त) को चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए और रक्षा, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, हरित ऊर्जा और शिक्षा सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अपनी व्यापक वार्ता में दोनों नेताओं ने संबंधों को व्यापक साझेदारी से बढ़ाकर रणनीतिक साझेदारी बनाने की दिशा में काम करने में पारस्परिक रुचि भी जताई। रक्षा सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए मोदी और जेलेंस्की ने भारत में सैन्य हार्डवेयर के विनिर्माण के लिए संयुक्त सहयोग और साझेदारी सहित इस क्षेत्र में मजबूत संबंध बनाने की दिशा में काम करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी आज शनिवार (24 अगस्त) की सुबह एक विशेष रेलगाड़ी से कीव पहुंचे। यह 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। यद्यपि मोदी-ज़ेलेंस्की वार्ता मुख्यतः रूस-यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित रही, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा द्विपक्षीय संबंधों पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि व्यापार, आर्थिक मुद्दों, रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, शिक्षा आदि पर चर्चा हुई। विदेशमंत्री ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि दोनों नेताओं ने भारत-यूक्रेन अंतर-सरकारी आयोग को विशेष रूप से व्यापार और आर्थिक संबंधों के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य सौंपा। एक संयुक्त बयान में कहा गया कि वार्ता में यूक्रेन ने संशोधित एवं विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। वार्ता के बाद हस्ताक्षरित चार समझौते कृषि, खाद्य उद्योग, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करेंगे। दोनों देशों के संयुक्त बयान में कहा गया कि, "नेताओं ने व्यापार और वाणिज्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अलावा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, उद्योग, विनिर्माण, हरित ऊर्जा आदि जैसे क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी की संभावना तलाशने पर चर्चा की।" इसमें कहा गया है कि युद्ध के बाद 2022 से द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय कमी आने के मद्देनजर नेताओं ने अंतर-सरकारी आयोग (IGC) के सह-अध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे न केवल द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को पूर्व-संघर्ष स्तर पर बहाल करने के लिए सभी संभावित तरीकों का पता लगाएं, बल्कि उन्हें और विस्तारित और गहरा करें। इसमें कहा गया कि मोदी और जेलेंस्की ने आपसी आर्थिक गतिविधियों और निवेश के लिए कारोबार को आसान बनाने के महत्व पर जोर दिया, साथ ही अधिक व्यापार के लिए किसी भी बाधा को दूर करने पर भी जोर दिया। दोनों पक्षों ने संयुक्त परियोजनाओं, सहयोगों और उपक्रमों की संभावना तलाशने के लिए आधिकारिक और व्यावसायिक स्तरों पर अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया। आधिकारिक बयान में आगे कहा गया कि, "फार्मास्युटिकल उत्पादों में सहयोग को साझेदारी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक मानते हुए, नेताओं ने परीक्षण, निरीक्षण और पंजीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिक बाजार पहुंच और निवेश और संयुक्त उद्यमों की सुविधा की इच्छा की पुष्टि की।" दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के कानूनी ढांचे के विस्तार, विशेष रूप से निवेशों के पारस्परिक संरक्षण, तथा शैक्षिक दस्तावेजों और डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता की संभावना तलाशने के संबंध में कार्य में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और यूक्रेन ने उच्च शिक्षा संस्थानों की शाखाएं खोलने की संभावना तलाशने का निर्णय लिया। दोनों पक्षों ने यूक्रेन के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार में उपयुक्त तरीके से भारतीय कंपनियों की भागीदारी की संभावना का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि मोदी और जेलेंस्की ने आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की। कहा गया कि, "उन्होंने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ बिना किसी समझौते के लड़ाई का आह्वान किया, तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर ध्यान दिलाया।" दोनों पक्षों ने समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिम्बित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के मुद्दों से निपटने में इसे अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में व्यापक सुधार का भी आह्वान किया।
 

धीरेंद्र शास्त्री ने की सभी हिन्दुओं से की अपने नाम के आगे 'हिन्दू' लगाने की अपील, कहा- हालात करो या मरो जैसे

 
 
  
  
 बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर जिले में एक प्रेस वार्ता के दौरान अपील किया है कि सभी हिंदू अपने नाम से पहले हिंदू जरूर लगाएं। अभी हम सभी लोग अपने नाम के आगे जाति लगाते हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है तो कोई वैश्य और शूद्र है। अगर हम अपने नाम के पहले हिंदू लगाएंगे तो अन्य देशों से आने वाले लोग हमें हिंदू के नाम से जानेंगे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत में जात-पात का संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालात करो या मरो जैसे हो गए हैं। इसलिए भारत को भव्य बनाने के लिए भारत से जात-पात खत्म करनी होगी। वह खुद छतरपुर से ओरछा तक पैदल यात्रा करते हुए सभी हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे और हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने आगे यह भी कहा कि हम यह चाहते हैं कि जब भी कोई विदेशी भारत आए तो वह हिंदू से मिले किसी जाति से नहीं। इसलिए नाम के आगे हिंदू लगाना जरूरी हो गया है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जल्द ही हिंदू एकता पदयात्रा का शुरुआत की जाएगी। मोबाइल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग इस पदयात्रा में शामिल होंगे। यह यात्रा छतरपुर से पवित्र नगरी ओरछा तक होगी और इसका मकसद हिंदुओं को जोड़ना है। छतरपुर जिले में उन्होंने इसी सिलसिले में अलग अलग समाज एवं समुदाय के लोगों से बैठक कर पदयात्रा को लेकर सभी के विचार व सुझाव को सुना।