भारतीय जनता युवा मोर्चा की भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई पहली बैठक







बाबूलाल मरांडी ने कहा युवाओं की हक-अधिकार को लेकर उनकी आवाज़ बने युवा मोर्चा

रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : भाजपा प्रदेश कार्यालय में 8अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की पहली बैठक समपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने किया। इस बैठक में झारखंड के नवनियुक्त सभी प्रदेश पदाधिकारी, प्रमंडल प्रभारी, जिला प्रभारी आदि उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के युवा इस ठगबंधन की सरकार से त्रस्त हो चुकी है। युवाओं के भविष्य से साथ सिर्फ खिलवाड़ किया है। 5 लाख सरकारी नौकरी देने की बात हो या बेरोज़गारी भत्ता सूबे की सरकार ने सर्फ उन्हें ठगा है।

उन्होंने वर्तमान सरकार को घेरते हुए कहा सहायक पुलिस कर्मियों के ऊपर लाठी चार्ज की बर्बरता हो, आंगनबाड़ी सेविका का मामला हो, जेपीएससी का पेपर लीक मामला हो सब मे सरकार ने चुप्पी साधे रखी। वही कानून व्यवस्था की बात करें तो झारखंड में लचर हो चुकी कानून व्यस्था पर आजतक कोई संज्ञान नही लिया। आए दिन हत्या, लूट, डकैती, ठगी, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। JMM सरकार का समय अब पूरा हो चुका है। आगामी विधानसभा में झारखंडी युवा इस ठगबंधन सरकार को वोट की चोट से उखाड़ फेंकेगी।



भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने युवाओं को लाठी की चोट से उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश की है उसका जवाब बहुत जल्द यहां का युवा हेमंत सरकार को चुनाव में अपने वोट की चोट से देगा। सरकार चेत जाए और युवाओं के ऊपर पूर्व में किये गए अन्याय को दोहराने की गलती ना करे वरना युवा मोर्चा सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगा।

हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट ने 37 प्रस्ताव को दी मंजूरी







किसानों के ऋण माफी की सीमा दो लाख हुई, पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि दोगुनी की गई



रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद ने बुधवार को 37 प्रस्तावों की स्वीकृति दी है। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की हुई बैठक में प्रधानमंत्री कृषि ऋण माफी योजना की पचास हजार की राशि की जगह अब दो लाख की ऋण राशि माफ की जाएगी।सरकार ने ऋण माफी की घोषणा इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में ही की थी।

 अब इसे कैबिनेट की बैठक में भी मंजूरी दे दी गई है। 31 मार्च 2020 तक जिन किसानों ने 50 हजार से लेकर दो लाख तक का लोन लिया है, उसे ‘वन टाइम सेटलमेंट’ के जरिए माफ किया जाएगा।

कैबिनेट ने राज्य के पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाकर दोगुना करने की स्वीकृति दी है। अब मानकी और परगनैत को तीन हजार की जगह छह हजार की सम्मान राशि दी जाएगी। मुंडा एवं ग्राम प्रधान को दो हजार की जगह चार हजार रुपए दिए जाएंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार, राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाने की स्वीकृति दी गई। इसका लाभ एक दिसंबर 2004 और उसके बाद की तिथि से नियमित कर्मियों को मिल सकेगा।

कैबिनेट से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन को लेकर SOP की स्वीकृति दी गयी। इस योजना के तहत अब ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकृत होगा। राज्य योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादकता को बढ़ाने के लिए फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन के लिए तीस करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी। एयर एंबुलेंस के किराए में 50% की कटौती को स्वीकृति दी गयी है।

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लिए गए निर्णय को राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने किसानों के लिए ऋण माफी की राशि बढ़ाए जाने से राज्य में कृषि के लिए सकारात्मक माहौल बताया। इसी तरह पारंपरिक ग्राम प्रधानों के सम्मान राशि बढ़ाने को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया।

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यालय का ICT कंप्यूटर शिक्षकों ने किया घेरा







पक्की नौकरी और वेतन वृद्धि की उठी मांग, अपनी हक लेकर रहेंगे



रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हैं। झारखंड प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों को 2017 से ही झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा ऑउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कक्षा छह से 12वीं तक कंप्यूटर शिक्षकों का आठ हजार प्रतिमाह की दर से नियुक्त किया गया था, जो आज तक एक पैसा भी बढ़ाया नहीं गया जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

शिक्षकों के इस घेराव में पहुंचे देवेंद्र महतो उन्होंने भी दिया इनका साथ। आंदोलनरत शिक्षकों का कहना है कि सरकार से मांग की कि राज्य के सभी कंप्यूटर शिक्षकों का समायोजन कर 60 वर्ष तक कार्य विस्तार किया जाए। सम्मानजनक मानदेय देते हुए महिलाओं को विशेष अवकाश एवं मातृत्व अवकाश दिया जाए। आने वाले टीजीटी एवं पीजीटी एग्जाम में 50 प्रतिशत कंप्यूटर शिक्षकों को आरक्षण दिया जाए।

पेरिस ओलंपिक से बाहर हुई विनेश फोगाट पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दी बड़ी बात, जाने क्या हुआ







रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : भारतीय रेसलर विनेश फोगाट 50 kg की कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलिंपिक से बाहर होना पड़ा है। उनका वजन बुधवार को 100 ग्राम ज्यादा मिला था। जिसके बाद ओलिंपिक महिला कुश्ती ने उन्हें अयोग्य करार दिया है। विनेश के अयोग्य घोषित होने की पुष्टि भारतीय ओलिंपिक संघ ने कर दी है। इसके बाद अब वो फाइनल मुकाबले में नहीं खेल पाएंगी।

विनेश फोगाट के बेहतरीन प्रयासों से "पूरे देश को स्वर्ण पदक की उम्मीद थी। उनके बाहर होने की खबर के साथ पूरे देश को दुख है। वही विनेश फोगाट के अयोग्य करार दिए जाने का मामला संसद में भी उठा है। आज झारखंड कैबिनेट के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी भी वेट मशीन पर अगर 10 बार आप चलेंगे उतरेंगे तो कुछ अंतर जरूर आ जाता है, और जिस तरह से यह बातें आई है वह कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। यह बहुत चौंकाने वाला खबर है। लेकिन अंदर खाने में क्या चल रहा है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

झारखण्ड गो सेवा आयोग की बैठक में 12 प्रस्ताव पर हुई चर्चा, गौशाला में लगेगा हाईमास्ट लाईट, नए गौशाला के निबंधन पर जोड़




रिपोर्टर : जयंत कुमार 
रांची : झारखण्ड गो सेवा आयोग की बैठक रांची के हेसाग स्थित पशुपालन भवन में गो सेवा आयोग अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में झारखण्ड गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष, राजू गिरी भी उपस्थित थे।

 बैठक के दौरान आई कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री दिपीका पाण्डेय सिंह ने वर्मी कम्पोष्ट की खरीदारी एवं अन्य विषयों पर अपने विचार रखे। झारखण्ड गो सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि कुल 12 प्रस्तावों पर आयोग ने अनुुमोदन प्रदान किया है।

1•  झारखण्ड गो सेवा आयोग, राँची का वित्तीय वर्ष 2023-24 के व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जुलाई 2024 तक के व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित कार्ययोजना पर अनुमोदन।

2•	राँची गौशाला न्यास, हरमू रोड, राँची को 75 गोवंशीय पशुओं के लिए भोजनादि मद में द्वितीय किस्त रू० 7,50,000/- मात्र के विमुक्ति प्रस्ताव पर अनुमोदन।
3•	वैद्यनाथधाम गौशाला, देवघर को 83 गोवंशीय पशुाओं के भोजनादि मद हेतु रू० 7,47,000/-मात्र व्यय की स्वीकृति।

4	• कलकत्ता पिंजरापोल सोसायटी शाखा-हजारीबाग को 57 गोवंशीय पशुओ के भोजनादि हेतु सहायता अनुदान रू० 5,13,000/-मात्र की विमुक्ति प्रस्ताव पर अनुमोदन।

5	• कोडरमा गौशाला समिति यदुटांड़ झुमरी तिलैया, कोडरमा में प्राधिकृत स्तर से जब्त कर रखे गए 27 गोवंशीय पशुओं के भोजनादि मंद हेतु कुल सहायता अनुदान राशि रू० 9,85,000/- मात्र के व्यय की स्वीकृति

6• 	झारखण्ड गो सेवा आयोग नियमावली, 2007 के नियम 12 व्यय की रीति में दर्शित सीमा में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

7	• निबंधित गौशाला में हाईमास्ट लाईट के अधिष्ठापन के प्रस्ताव पर पांच लाख से अधिक राशि के प्रस्ताव पर अनुमोदन।

8• 	निबंधित गौशाला में हायड्रोपोनिक चारा प्रस्ताव पर पांच लाख से अधिक राशि के व्यय प्रस्ताव पर अनुमोदन 

9	• नये गौशालाओं के निबंधन हेतु जटिल प्रक्रिया को शिथिल करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन। 

10•	गोबर प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम को झारखण्ड राज्य के सभी जिले में कराने के प्रस्ताव तथा कैटल रेस्कयू वाहन के गोैशाला द्वारा आवश्यकता आधारित मांग पर सहायता अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।

11•	माँ मनसा आरोग्य धाम गौशाला जाँतकाटा बहरागोड़ा, पूर्वी सिंहभूम को निबंधन जिला पशुपालन पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम के प्रतिवेदन के आलोक में निरस्त करने पर अनुमोदन।
12•	असहाय एवं बूढी निराश्रित गोवंशीय पशुओं को भी गौशाला में आश्रय देने पर सहायता अनुदान राशि दिए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन।



बैठक में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव,अल्बर्ट विलुंग, वित्त विभाग के मनोज कुमार पाठक, अधिष्ठाता, रांची पशुचिकित्सा महाविद्यालय के डा० सुशील प्रसाद, पशुचिकित्सा पदाधिकारी डा० प्रभात कुमार पांडेय एवं डा० जय कुमार तिवारी उपस्थित रहे।

मईया सम्मान योजना को लेकर सियासत तेज, जेएमएम ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा न मुद्दे तय कर पा रही है न अपने पापों का हिसाब दे पा रही है






रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची : झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना का तत्परता के साथ झारखंड की महिलाओ ने सम्मान किया है। इस योजना के शुरुआत होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रीम भट्टाचार्य ने बताया कि शुरुआत में हमलोग ने सोचा भी नहीं था कि यह योजना इतना लोकप्रिय होगा। 

हमारे इस प्रगतिशील योजना से बीजेपी पूरी तरह से घबरा गई है। अनर्गल बातें भी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा यह योजना जो लाई गई है इससे सरकार कमाई करेगी। प्रत्येक वर्ष महिलाओ को बारह हजार रुपए मिलेगा। 

सुप्रियो ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा लगातार डेमोग्राफी को लेकर बार बयान देकर धार्मिक भावना भड़का रही है सच्चाई सामने आ गई है। लेकिन इन सब के बावजूद झारखंड सरकार महिलाओं को लेकर विशेष योजनाओं को सामने लाई। जिसमे महिलाओ के उत्थान के लिए सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो योजना और अब मईया सम्मान योजना लाई गई है। आधी आबादी को लेकर जो हमने कहा है उसे पूरा किया। 

वहीं उन्होंने कहा कि हम लोग युवाओं के रोजगार को लेकर वेकेंसी निकाली गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री की इस दूरदर्शी योजना घर घर तक पहुंचे यही उम्मीद है।

बांग्लादेश के मुद्दे पर कहा भारत की जनता इस समय देश के साथ है। हमलोग दुनिया के ताकतवर देश में से हैं किसी भी हालात से निपटने को तैयार हैं।

झारखंड हाईकोर्ट ने जेपी पटेल के दल-बदल मामले में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को भेजा नोटिस







मांगा जवाब, 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई



रिपोर्टर : जयंत कुमार 
रांची : दल-बदल मामले में झारखंड विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले मांडू क्षेत्र के पूर्व विधायक जयप्रकाश पटेल को झारखंड हाईकोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं मिल पाई है। 

दरसल लोकसभा चुनाव में पार्टी बदल कर हजारीबाग से चुनाव लड़ने वाले जेपी पटेल की सदस्यता को झारखंड zविधानसभा के स्पीकर ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया है। स्पीकर ट्रिब्यूनल के इस आदेश को अमर बावरी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। चुनौती की इस याचिका पर आज सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद जेपी पटेल के दल-बदल को लेकर अदालत ने शिकायत करने वाले नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। इसके अतिरिक्त विधानसभा अध्यक्ष को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए जयप्रकाश भाई पटेल की सदस्यता रद्द करने संबंधी फाइल एवं प्रोसीडिंग्स का दस्तावेज मांगा है। अब इसकी अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

रांची में ई-रिक्शा चोर हुए सक्रिय, पुलिस ने चुटिया से ई-रिक्शा चोरी करने वाले तीन चोर को किया गिरफ्तार





रिपोर्टर जयंत कुमार 
राजधानी रांची में इन दोनों गाड़ी चोरी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। रांची में सक्रिय हुए कर अब ई रिक्शा को भी नहीं छोड़ रहे हैं जी हां ऐसी ही एक घटना रांची के चुटिया क्षेत्र में ई रिक्शा लूट की घटना को चोरों ने अंजाम दिया। जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गये आरोपियों में 02 बिहार के रहनेवाले हैं जबकि एक आरोपी गोड्डा जिले का रहेनवाल है।

पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें प्रकाश रंजन, किशन कुणाल बिहार के रहनेवाले हैं जबकि रितेश कुमार गोड्डा का रहेनवाला है। गिरफ्तार अपराधियों से हुई अब तक पूछताछ में इस बात की जानकारी मिली है कि लूट या चोरी के बाद ये वाहनों को कटवा कर बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और चोरी की अन्य वारदातों का पता लगाने का प्रयास करेगी।

*झारखंड के डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों की हाजिरी लगेगी अब पोर्टल से, CM हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया विशेष पोर्टल*

 
 
  
  
 रिपोर्टर जयंत कुमार रांची : झारखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के अटेंडेंस और निर्धारित ड्यूटी आवर के दौरान उनकी मौजूदगी पर सरकार की हमेशा निगाह होगी। इसके लिए स्पेशल अटेंडेंस पोर्टल बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव एल खियांगते, की उपस्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए खास तौर पर विकसित की गई उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च कर दिया। विशेष तौर पर बनाए गए इस पोर्टल की खासियत यह है कि इस पर अटेंडेंस बनाते ही रियल टाइम लोकेशन की जानकारी मुख्यालय को उपलब्ध हो जाएगी। जिससे बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस का क्रॉस वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा। अक्सर शिकायतें मिलती है कि स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में चिकित्सक ड्यूटी के दौरान भी उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे में मरीज को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अटेंडेंस पर निगरानी के लिए यह कदम उठाया गया है। अक्सर शिकायतें मिलती है कि स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में चिकित्सक ड्यूटी के दौरान भी उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे में मरीज को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अटेंडेंस पर निगरानी के लिए यह कदम उठाया गया है। इस पोर्टल के लॉन्च होते ही अब नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हाजिरी बनाने में दिक्कत का बहाना नहीं चलेगा। एडवांस्ड सॉफ्टवेयर से लैस यह पोर्टल रियल टाइम अटेंडेंस से लेकर सारा डाटा को एनालिटिकल रूप में भी रिजर्व रखेगा। इसके अलावा इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मी का अवकाश, पीएफ सहित अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारियां समाहित रहेंगी। उपस्थिति पोर्टल लॉन्च करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी बेहतरीन सुविधा सुलभ कराना ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और झारखंड राज्य के सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए जरूरी है कि सभी श्रेणी के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित हो।
 

एमएसीपी का लाभ और अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का आमरण अनशन



रिपोर्टर जयंत कुमार 
रांची: अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने वर्षों से लंबित मांगों के समर्थन में आज से रांची में राजभवन के समीप आमरण अनशन और धरना शुरू कर दिया है। 

शिक्षकों का कहना है कि राज्य के अन्य राज्यकर्मियों की तरह सभी शिक्षकों को एमएसीपी मिले, क्योंकि पूरी सेवाकाल में बिना वित्तीय लाभ के शिक्षक सेवानिवृत होने को बाध्य हैं। अपनी परेशानी को बताते है कि संघ के उपाध्यक्ष दीपक दत्ता ने बताया कि शिक्षकों को छोड़ राज्यकर्मियों को 10, 20 और 30 साल सेवा पूरी करने पर एमएसीपी का लाभ दिया जा रहा है। वहीं शिक्षक इससे वंचित हैं।

 इसके अलावा छठे वेतनमान की विसंगति का मामला भी है।

बता दे कि शिक्षकों ने नवंबर 2022 में मांगो के समर्थन में शिक्षको ने मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन भी मिला लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य कर्मियों की तरह प्राथमिक शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ और अंतर जिला स्थानांतरण के नियम को सलीकरण करते हुए शिक्षकों को गृह जिला में पदस्थापित करने संबंधी मांगों को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ आज से आमरण अनशन पर चला गया है।