आरक्षण मामले पर बिहार को धोखा दे रहे मोदी-नीतीश, आरक्षण बढ़ाने को कोर्ट जाएंगे : तेजस्वी यादव*


  

 
 
  
  
  
 पटना : बिहार में जातीय गणना के बाद आरक्षण के दायरे को 65 प्रतिशत बढ़ाने को केंद्र की NDA सरकार द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करने पर आज शुक्रवार को नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों पर पहले से ही आशंका थी कि वे ऐसा करेंगे। राज्यसभा में हमारे सांसद मनोज झा ने इसे लेकर सवाल भी किया लेकिन 'मनोज झा के प्रश्न पर केंद्रीय मंत्री ने झूठ बोला। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में जब राजद-जदयू की महागठबंधन सरकार थी उसी समय हमने '65 फीसदी आरक्षण प्रावधान को तमिलनाडु की तर्ज पर नौवीं अनुसूची डालने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि भाजपा जाति गणना के खिलाफ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती और '65 फीसदी आरक्षण को नौवीं अनुसूची में नहीं डालना चाहती। कहा कि भाजपा के लोग ही 65 फीसदी आरक्षण के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। ऐसा ही हुआ और अब कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। एनडीए की केंद्र और बिहार दोनों जगहों की सरकार नहीं चाहती है कि इसे नौवीं अनुसूची में डाला जाए। उन्होंने कहा कि हम लोग इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे. तेजस्वी ने मोदी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि नौवीं अनुसूची में डालने का अधिकार राज्य का है। यह पूरी तरह से मोदी सरकार झूठ बोल रही है। यह अधिकार केवल केंद्र को है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि चाहे नीतीश हों या जदयू सबके मुंह में दही जमा है। इनकी नीयत ही नहीं है कि नौवीं अनुसूची में इसे डालें। पिछड़े, अति पिछड़े, एससी-एसटी के हित में ये काम ही नहीं करना चाहते। उन्होंने सीएम नीतीश की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश फेल हो चुके हैं। उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा है। इतना ही नहीं बिहार से एनडीए को वोट चाहिए लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। विशेष पैकेज नहीं देंगे। इतना ही नहीं बजट में पुरानी योजनाओं को ही बिहार के नाम से जारी होने को बताया गया। उन्होंने कहा कि 65 फीसदी आरक्षण को नौवीं अनुसूची डालने को लेकर सडक से कोर्ट तक संघर्ष होगा। अगले सोमवार को इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। वहीं तेजस्वी ने अनुसूचित जाति-जनजाति के वर्गीकरण का भी विरोध किया है। तेजस्वी ने कहा कि यह पूरी तरह से एससी-एसटी के हक के खिलाफ है। इसमें क्रीमीलेयर का कोई मामला बनता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर विसंगतियों को दूर करे। पटना से मनीष प्रसाद
 

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का राहुल गांधी पर बड़ा कटाक्ष, कहा-55 साल में भी वे युवा नेता तो फिर युवाओं का क्या होगा



  

 
 
  * पटना : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को मैं राजनीतिक मानता ही नहीं, क्योंकि अभी इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी वह युवा ही कहते हैं। 55 साल में युवा नेता रहते हैं तो युवाओं का क्या होगा। यह लोग युवाओं का रोजगार छीनने वाले लोग हैं जो कि बुढ़ापे में भी अपने आपको यह युवा कहते हैं। कहा कि पूरे देश का युवा इस बात से चिंतित है कि जब राहुल गांधी अभी तक युवा वर्ग के नेतागिरी करेंगे तो हम युवाओं का क्या होगा। यह समस्या अब आने वाली है। इसलिए जात-पात की बात अलग है। पहले युवाओं का हक छीनने वाला नेता इस देश में नहीं चलेगा। जाति आधारित गणना पर विपक्ष के सवाल और पूरे देश में कराए जाने के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा जनगणना में लोगों को दिक्कत क्या है। क्यों इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह सब बहुत छोटी राजनीति है। पॉलिटिशियन को भी अब स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। चाहे वह किसी पार्टी के नेता हो नेताओं को अपना थोड़ा कद ऊंचा करना होगा। रोज एक ही एक ही बात बोलते हैं हम सब चाहते हैं की जाती गणना हो। सबका साथ सबका विकास यही मोदी जी का भी नारा है। जो लोग हैं उनका हिस्सेदारी मिले और उनका विकास हो। एक बार क्या सभी राजनीतिक हो सभी बीजेपी हो चाहे वह विपक्ष के जो लोग सबको लोग में एक ही सलाह देता हूं कि एक ही नारा मुद्दा को कितना दिन जनता के बीच उठेगा बासी हो गया है। यह मुद्दा अब उसकी हकीकत में बदले कौन जाति गणना के विरोध में कौन नेता है। यह सब राजनीति का घटिया स्तर है। जिससे मैं अनुरोध करता हूं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से इन सबके अलावा देश का जो ज्वलंत मुद्दा हो उसे उठाए। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा यह बयान देने की ना उनको बीजेपी ने सहयोग किया ना उनको जेडीयू उन्हें सहयोग किया उनका लालू यादव ने सहयोग किया। इसपर प्रदेश अध्यक्ष कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है। मैंने सुना नहीं है। पटना से मनीष प्रसाद
 

बिहार सरकार शुरु करने जा रही बालू की होम डिलीवरी सेवा,बालू मित्र की होगी बहाली


  

 
 
  
  
* पटना : बिहार सरकार बालू की होम डिलीवरी करेगी। इस पर मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि इसके लिए बालू मित्र को बहाल किया जायेगा। जो भी आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनको सरकार बालू मित्र के माध्यम से होम डिलीवरी करेगी। उन्होंने कहा कि यह अच्छी नीति है। इससे बालू माफिया पर रोक लगेगा। जेडीयू जनता दरबार में फरयादी के नहीं पहुंचने पर मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि उसका कारण है कि अनुमंडल स्तर पर ही उनका काम हो जाता है। जो सीरियस मामला होता है वही फरियादी यहां पहुंचता है। शराब माफियाओं पर लगाम लगाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा। इतना ही नहीं जो भी शराब माफिया शराब का धंधा करते थे या तो डर से भाग गए जो एक तो बचे हुए हैं उन पर कार्रवाई होती है। इसमें कोई माफी नहीं होता । शराब माफिया पर नया एक्शन लेने के मामले पर मंत्री ने कहा कि एक प्लान तैयार हो रहा है। जिससे शराब माफिया के बीच में हरकंप मच जाएगा। राजद के द्वारा आरोप लगाने पर शराब माफिया पोषित होते हैं सरकार के। मंत्री ने कहा कि राजद खुद देखे कि कौन शराब माफिया को प्रोत्साहित करते हैं। बालू माफिया और शराब माफिया कौन है वह खुद देखें । जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के द्वारा साधे जा रहे हैं निशाने पर मंत्री ने कहा जातीय गणना हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस देश में जितने भी राज्य हैं सब राज्य को दिखा दिया कि नीतीश कुमार स्वयं अपने बलबूते कम संसाधन में जाति जनगणना को कर करके उसको लागू करने का काम किया और संसद में जो बहस चल रहा है राहुल गांधी जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं उनके ही समय में ही जातिगत जनगणना की बात चली थी। लेकिन वह कराया नहीं। अब वह जनता के बीच में भरम फैलाने के लिए अपना मुद्दा बना रहे। लेकिन देश की जनता बिहार की जनता समझ चुकी है। राहुल गांधी से कुछ होने वाला नहीं है जो करेगा बिहार का नीतीश कुमार ही और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश पर मंत्री ने कहा सरकार इस मामले को देख सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार देखेगी। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि देश में डर का माहौल है इस पर मंत्री ने कहा जनता के बीच में जाकर अपने डर की समस्या का निदान कर सकता है ना कि सदन में जनता भी है जनता ही डर का निदान कर सकती है देश की जनता के बीच जाएं उनका डर खत्म हो जाए जनता के बीच नहीं जाएंगे हवा हवाई फायरिंग करेंगे या संसद में बात करेंगे। कहीं कोई डर का माहौल नहीं। वह अपने मन से बोल रहे हैं। जनता को गुमराह कर रहे हैं। तुष्टिकरण के राजनीति कर रहे हैं। पटना से मनीष प्रसाद
 

सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट कॉन्क्लेव मे जारी रहा मेयरों का विरोध, 19 मेयर ने प्रोग्राम से किया बॉयकॉट


  

 
 
  
  * पटना : राजधानी पटना के एक निजी होटल में आज नगर विकास विभाग के तरफ से सॉलिड बेस्ट मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान भी बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक को लेकर मुख्य पार्षद महासंघ का विरोध देखने को मिला। नगर विकास विभाग की बैठक मे शामिल करीब 19 मेयर ने प्रोग्राम से बायकॉट कर दिया। इनका कहना है कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही हैं। यह विधेयक अफसर शाही को बढ़ावा देगा और जब तक सरकार विधेयक को वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग उसका विरोध जारी रखेंगे। इनका कहना है कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है और सिर्फ मौखिक रूप से कह रही है। जब तक हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हमलोग का विरोध जारी रहेगा। वही नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि हमलोग ने उनको कहा है कि उनके बातों पर निर्णय लिया जाएगा और उनके समस्या का हल किया जाएगा। विभाग अगर उनकी बातों को खारिज कर देता तब वह विरोध करते तो सही था। लेकिन विभाग की इतनी बड़ी बैठक हो रही है उसमें बहिष्कार करना सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। सरकार उनकी बातों पर विचार का आश्वासन पहले ही दे चुकी है। पटना से मनीष प्रसाद
 

जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में कोचिंग संस्थानों में सुरक्षात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु किया गया बैठक का आयोजित


  

 
 
  
  

  
* पटना, जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आज जिलान्तर्गत संचालित कोचिंग संस्थानों में सुरक्षात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बैठक आयोजित किया गया। समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना श्री राजीव मिश्रा, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम श्री अनिमेष कुमार पराशर, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे। कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन के लिए विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। यह सभी स्टेकहोल्डर्स यथा कोचिंग संचालकों, पदाधिकारियों तथा अभिभावकों की सम्मिलित जिम्मेदारी है। कोचिंग के संचालन में सुरक्षा मानकों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए। प्रवेश एवं निकास द्वार की अवरोधमुक्त व्यवस्था हर हाल में रहनी चाहिए। कोचिंग संस्थानों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। फायर एक्जिट एवं आकस्मिक स्थिति से निपटने की सुदृढ़ व्यवस्था रहनी चाहिए। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि कोचिंग संस्थानों का विधिवत निबंधन एवं प्रावधानों के अनुसार नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि कोचिंग संस्थानों के निबंधन संबंधी लंबित आवेदनों को दो सप्ताह में निष्पादित करते हुए फ्रेश आवेदनों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करें। जिन-जिन संस्थानों द्वारा निबंधन नहीं कराया गया है उन्हें इसके लिए शीघ्र आवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही कोचिंग संचालन हेतु मानकों का सम्पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संचालकों को एक महीना का समय दिया गया है। इस एक महीना के अंदर कोचिंग संस्थानों के संचालकों एवं प्रतिनिधियों द्वारा कमियों को दूर कर लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अवधि में जिला स्तर से गठित सात जाँच दलों द्वारा कोचिंग की जाँच जारी रहेगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला प्रशासन द्वारा किसी भी कोचिंग संस्थान को सील नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोचिंग संस्थानों में क्लासरूम ओवरक्राउडेड रहना विद्यार्थियों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। प्रावधानों के अनुसार एक विद्यार्थी के लिए क्लासरूम में एक वर्गमीटर की जगह होनी चाहिए। इसका अनुपालन संस्थानों के संचालकों एवं प्रबंधकों द्वारा किया जाना आवश्यक है। क्लासरूम में एक समय में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को बैठाने पर रोक लगाया जाए। बैचों की संख्या नियमानुसार बढ़ायी जा सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों के संचालन हेतु बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 लागू किया गया है। कोचिंग संस्थानों का संचालन इसके उपबंधों के अनुसार किया जाए। छात्र-छात्राओं के लिए संस्थानों में न्यूनतम आधारभूत सुविधा यथा समुचित उपस्कर (बेंच, डेस्क आदि), शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, पार्किंग आदि होना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई भी कोचिंग संस्थान बिना वैध निबंधन प्रमाण-पत्र प्राप्त किए न तो स्थापित किया जाएगा और न चलाया जाएगा। संचालकों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन हर हाल में अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की नियमित तौर पर बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कोचिंग संस्थानों का निबंधन प्रक्रिया फैसिलिटेट करने का निदेश दिया गया। बैठक में कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि जिला शिक्षा कार्यालय में निबंधन एवं नवीनीकरण प्रक्रिया में विलंब होता है। जिला शिक्षा कार्यालय के नोडल पदाधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थानों के निबंधन/नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन नहीं करने तथा कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की नियमित बैठक आयोजित नहीं कराने के कारण जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दोषी अधिकारी को चिन्हित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु अपने मंतव्य के साथ प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे। आज के इस बैठक में कोचिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा भी अपना-अपना सुझाव रखा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पटना शहर का विस्तार हो रहा है। कोचिंग संचालकों को भी दीर्घकालीन सुझाव के तौर पर भीड़-भाड़ वाले स्थानों से अलग आधुनिक मानकों के अनुसार कोचिंग सिटी/कोचिंग विलेज का निर्माण करने का परामर्श दिया गया। कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि उनलोगों के द्वारा बियाडा से जमीन की माँग की गई है। कोचिंग संस्थानों को उद्योग का दर्जा देने का भी प्रस्ताव सरकार को दिया गया है ताकि कोचिंग संस्थानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त हो। जिलाधिकारी ने कहा कि यह नीतिगत मामला है। डीएम डॉ. सिंह ने निदेश दिया कि कोचिंग संस्थानों का संचालन मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
 

लोजपा (राष्ट्रीय) की आज पटना मे हुई अहम बैठक, पार्टी सुप्रीमो पारस ने विधान सभा चुनाव को लेकर दिए यह अहम संकेत


  

 
 
  
  
* पटना : लोक सभा चुनाव में भले बीजेपी ने एलजेपी (पारस) के नेता पशुपति पारस को NDA ने एक भी लोक सभा की सीट नहीं दी, लेकिन विधान सभा चुनाव में पारस को नजरअंदाज करना NDA को महंगा पड़ सकता है। विधान सभा चुनाव की तैयारी में अभी से पशुपति पारस जुट गये हैं। आज उन्होंने पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं और सैकड़ों पदाधिकारियों के साथ पटना में बैठक की। पारस ने कहा कि लोक सभा चुनाव में उनके साथ बड़ी ना-इंसाफी हुई थी लेकिन विधान सभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। हालांकि अभी भी वो NDA के साथ होने का दावा तो कर रहे हैं लेकिन अहमियत नहीं मिली तो अकेले या फिर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत भी दे रहे हैं। पशुपति पारस ने आज पटना स्थित अपनी पार्टी के दफ्तर में पार्टी की बैठक अहम् की।इस बैठक में आगामी विधान सभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। पशुपति पारस की पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मानना है कि लोक सभा चुनाव में उनकी पार्टी के साथ ना-इंसाफी हुई है। पारस ने कहा कि उनकी पार्टी सभी विधान सभा सीटों पर तैयारी कर रही है।उनकी प्राथमिकता NDA के साथ चुनाव लड़ने की है लेकिन अगर लोक सभा चुनाव की तरह ना-इंसाफी हुई तो वो इसबार चुप नहीं बैठेगें।हर सीट पर चुनाव लड़ेगें। पार्टी ने तरारी मे उपचुनाव के लिए सीट देने की मांग भी nda से कर दी है। पटना से मनीष प्रसाद
 

प्रकृति को बचाएं, माता -पिता के नाम से पेड़ लगाएं  


  

 
 
  पटना 
  

  
 टेंडर हार्ट इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने प्रकृति को बचाने हेतु, राष्ट्रीय अभिभावक दिवस एवं प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष पर लायन्स क्लब ऑफ पटना संस्कृति के प्रेसिडेंट रोहित शंकर जी के निर्देशन में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कैंपस में 251 पेड़ लगाए | इस वृक्षारोपण में विभिन्न प्रकार के वृक्ष जैसे - जामुन, महोगनी, अशोक, नीम इत्यादि लगाए गए | पर्यावरण के सुरक्षा हेतु स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केंद्र प्रभारी सोमेश्वर राव चवान के साथ उनके एन. आई. एस कोच एवं स्कूल के छात्र - छात्राओं ने हर्षोल्लास के साथ हिस्सा लिया | टेंडर हार्ट इंटरनेशनल स्कूल के निर्देशक ला• राजीव भार्गव एवं प्रिंसिपल ला• शिवानी भार्गव ने इस वृक्षारोपण समारोह में उपस्थित प्रतिभागियों परी , प्रत्यांश , आदित्य किशन , अदिति किशन , आरुष पांडे , हर्ष राज , शिवांशी , ऐश्वर्या मुकुंद, रेयांश , प्रिंसी , भावया , मीरा , अनन्या पटेल , आरोही , शिवांश , अभिराज , अभिज्ञान , ऋषभ , उमंग , यश , अक्षिता भार्गव को प्रेरित किया | उन्होंने सभी बच्चों से अपने माता - पिता के नाम से पेड़ लगाने की शपथ दिलाते हुए कहा कि पेड़ लगाना काफी नहीं है, पेड़ लगाने के बाद उनकी देख- भाल अति- आवश्यक हो जाती है | इस कार्यक्रम में लायन्स क्लब के ला. रोहित शंकर, ला. विश्वजीत कुमार , ला. राजीव कुमार एवं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केंद्र प्रभारी सोमेश्वर राव चवान उपस्थित थे |
  
पटना से मनीष 
  
 

कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ की गई परिचर्चा कार्यक्रम का किया उद्घाटन, अपने संबोधन मे कही यह बात


  

 
 
  
  * पटना : कृषि मंत्री मंगल पाण्डेय द्वारा आज कृषि भवन, पटना अवस्थित सभागार में 'शीतगृह मालिकों के साथ परिचर्चा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। सचिव, कृषि विभाग, बिहार संजय कुमार अग्रवाल द्वारा इस एक दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। इस दौरान कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार राज्य में फल का औसतन 5059 हजार मीट्रिक टन उत्पादन सालाना होता है, जो भारतवर्ष में फलोत्पादन में आठवाँ स्थान है। इसी प्रकार, बिहार राज्य में सब्जी का औसतन 18021 हजार मीट्रिक टन उत्पादन सालाना होता है, जो भारतवर्ष में चौथा स्थान एवं आलू का उत्पादन लगभग 9075 हजार मीट्रिक टन सालाना होता है, जो भारतवर्ष में तीसरा स्थान है। कहा की इतनी अधिक मात्रा में फल, सब्जी एवं आलू के उत्पादन के पश्चात् इन्हे संरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर शीतगृह एवं कोल्ड चेन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में अब तक कुल 202 शीतगृह कार्यरत हैं. जिसकी कुल भण्डारण क्षमता लगभग 12,30,176 मीट्रिक टन है। बिहार राज्य में 12 जिले ऐसे हैं, जहाँ कोल्ड स्टोरेज की सुविधा किसानों को प्राप्त नहीं है। इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य के 12 जिलों यथा-मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बाँका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल तथा शिवहर में नये कोल्ड स्टोरेज निर्माण कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा तीन वर्षों के लिए योजना स्वीकृत है। इस योजनान्तर्गत नये कोल्ड स्टोरेज टाईप-1 एवं टाईप-2 की स्थापना पर 50 प्रतिशत सहायतानुदान का प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि राज्य में कार्यरत कोल्ड स्टोरेजों में सौर ऊर्जा की संस्थापना की योजना भी स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत राज्य के वर्तमान में मौजूद कोल्ड स्टोरेजों में से 50 इकाई को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालन कराया जाएगा, ताकि विद्युत ऊर्जा पर निर्भरता कम की जा सके तथा किसानों को सस्ते दर पर भडारण की सुविधा प्राप्त करायी जा सके, जिस पर 50 प्रतिशत अधिकतम 17. 50 लाख रूपये प्रति कोल्ड स्टोरेज सहायतानुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य के सुदूर क्षेत्रों में फल एवं सब्जियों के भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण फल एवं सब्जियाँ बहुतायत मात्रा में खराब हो जाते हैं, जिसके लिए सौर ऊर्जा आधारित सोलर पैनल माइक्रो कूल चैम्बर जिसकी भंडारण क्षमता 10 मीट्रिक टन है। इससे संबंधित योजना स्वीकृत है, जिससे कि फल एवं सब्जियों की बर्बादी को कम किया जा सके। इस अवयव अन्तर्गत इकाई लागत 25.00 लाख रूपये का 50 प्रतिशत अधिकतम 12.50 लाख रूपये अनुदान दिया जायेगा। श्री पाण्डेय ने बताया कि केन्द्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत् पुराने कोल्ड स्टोरेजों के आधुनिकीकरण, भण्डारण क्षमता का विस्तार, कोल्ड चेन के माध्यम से फल एवं सब्जियों के परिवहन हेतु रीफर भान, फलों को पकाने हेतु राईपेनिंग चैम्बर की स्थापना पर 35 प्रतिशत का अनुदान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ताजे फलों एवं सब्जियों के पैकिंग हेतु ऑन फार्म पैक हाउस की स्थापना पर 50 प्रतिशत अधिकतम दो लाख रूपये अनुदान का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस कोल्ड स्टोरेज के बैठक में राज्य के सभी कोल्ड स्टोरेजों के प्रतिनिधि आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। राज्य के शीतगृह उद्यमी कृषि विभाग की योजनाओं के साथ जुड़ कर भण्डारण क्षमता को विस्तारित करेंगे एवं योजनान्तर्गत लाभान्वित होंगे। साथ ही, राज्य में फलों एवं सब्जियों के उचित रख-रखाव के अभाव में होने वाले नुकसान को कम कर राज्य को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस परिचर्चा कार्यक्रम में निदेशक उद्यान अभिषेक कुमार, संयुक्त निदेशक उद्यान राधारमण सहित अन्य पदाधिकारीगण सहित राज्य के लगभग 75 कोल्ड स्टोरेज के मालिक मौजूद थे। पटना से मनीष प्रसाद
 

अंतरराष्ट्रीय अर्निश चैंपियनशिप में बिहार की बेटी अंशु ने किया कमाल, एक बार फिर से गोल्ड और ब्रोंज पर निशाना साधा


  

 
 
  
  
* पटना : फिलिपींस में हुए अंतरराष्ट्रीय अर्निश चैंपियनशिप में बिहार की बेटी अंशु ने एक बार फिर से गोल्ड और ब्रोंज निशाना साधकर और बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे पहले भी अंशु ने 2022 में फिलिपींस में ही ब्रोंज पदक जीता था। इस बार प्रतियोगिता में 48 देश के द्वारा हिस्सा लिया गया था और भारत की टीम में बिहार से एकमात्र खिलाड़ी अंशु थी। भारत की टीम ने पांच गोल्ड मेडल सहित 20 ब्रॉन्ज मेडल भी इस प्रतियोगिता में जीते हैं। फिलिपींस से पटना पहुंची अंशु का पटना एयरपोर्ट पर जमकर स्वागत हुआ। वही अंशु ने कहा कि उन्होंने वादा किया था कि इस बार गोल्ड जीत कर लाएगी और अंशु ने अपना वादा पूरा किया। वहीं कोच संजय कुमार ने भी कहा कि इस बार देश का नाम गौरवान्वित हुआ है। अंशु ने बिहार सरकार से आर्थिक मदद की गुहार भी लगाइए जिससे कि और अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। पटना से मनीष प्रसाद
 

नगर आयुक्त के उपस्थिति में निगम परिषद की हुई बैठक, नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 का हुआ जमकर विरोध


  

 
 
  
  * पटना : राजधानी पटना में आज निगम परिषद की छठवीं साधारण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निगम आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर उपस्थित रहे। शुरू से ही बैठक काफी हंगामादार रहा। लगातार पार्षदों के द्वारा हंगामा किया जाता रहा। बैठक के दौरान बिहार सरकार के द्वारा भारत नगर पालिका अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 का भी तमाम पार्षदों ने एक स्वर में विरोध किया। बैठक में कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। जिसमें निगम के विभिन्न अंचलों में एकत्रित स्क्रैपों की नीलामी के लिए कंपनी से एमओयू भी साइन किया गया। पटना नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में पांच-पांच समरसेबल बोरिंग अधिष्ठापन के लिए स्वीकृति दी गई। पटना नगर निगम के विभिन्न वार्डों में सेवानिवृत मृत और कार्य मुक्त अनुपस्थित कर्मियों के बदले आउटसोर्स एजेंसी से मानव बल पर उपलब्ध कराने के लिए भी चर्चा की गई। संपत्ति कर एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क संबंधित आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निष्पादन करने के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए। मीटिंग करने के भी समय प्रस्ताव पेश किया गया। पटना से मनीष प्रसाद