पर्यावरण संरक्षण और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पौधा वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन
जमशेदपुर के गोपाल मैदान के समीप संयुक्त रूप से राहगीरों के बीच 500 पौधा वितरण किया गया । यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष मुकेश मित्तल ने अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर किया। 

उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और "एक पेड़ माँ के नाम" योजना के तहत पौधा रोपण का महत्व समझाया। इस योजना का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाना है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक पेड़ लगाकर समाज और पर्यावरण की सेवा कर सकता है।

पौधा वितरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करना और लोगों में पौधा रोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है। 

जंगलों की कटाई और प्रदूषण के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। ऐसे में पौधा रोपण और हरियाली बढ़ाने के प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान 500 से अधिक विभिन्न प्रकार के पौधे वितरित किए गए, जिसमें फलदार, फूलदार और छायादार पौधे शामिल थे। 

आयोजकों ने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को एक पौधा मिले और उसे सही तरीके से रोपने और देखभाल करने की जानकारी दी जाए। पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा पौधा रोपण और उनकी देखभाल के संबंध में आवश्यक जानकारी भी प्रदान की गई।

झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के व्यापकप्रचार-प्रसार हेतु जिलाधिकारी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल एवं उप विकास आयुक्त श्री मनीष कुमार द्वारा समाहरणालय से चार जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 

मौके पर अपर उपायुक्त, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा उपस्थित रहे। जागरूकता रथ के माध्यम से उक्त योजना का लाभ लेने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करने का जिला प्रशासन का प्रयास है। 

इस मौके पर जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने कहा कि 21 से 50 आयु वर्ग की बालिकायें/ महिलायें जो अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ लेने से वंचित हैं उन्हें पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। 03 से 10 अगस्त तक जिला अंतर्गत सभी पंचायत भवनों एवं शहरी क्षेत्र के चिन्हित स्थानों पर कैम्प लगाकर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे ।

 राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए सभी सुयोग्य लाभुकों से अपील है कि अपने नजदीकी कैम्प में शामिल होकर अपना आवेदन जरूर जमा करें। विशेष कैम्प के बाद भी अपना आवेदन नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र में कभी भी जमा कर सकते हैं ।

डॉ.अजय ने की अटर्नी जनरल से मुलाकात, जमशेदपुर के भुईंयाडीह मामले पर की चर्चा







जमशेदपुर पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरीय नेता डॉ. अजय कुमार ने बुधवार को झारखंड के महाअधिवक्ता (अटर्नी जनरल) राजीव रंजन से मुलाकात की. इस संबंध में उन्होंने बताया कि एनजीटी द्वारा भुईंयाडीह के कल्याण नगर, इंद्रानगर सहित नदी किनारे बसे 150 घरों को तोड़ने के दिए गए नोटिस के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई.

 महाअधिवक्ता ने आश्वस्त किया है कि एक भी घर को टुटने नहीं दिया जाएगा. इसके लिए जल्द ही राज्य सरकार की ओर से एनजीटी में हलफमाना दायर किया जाएगा.



वहीं डॉ. अजय ने कहा कि सरकार इस मामले में संवेदनशील है. सरकार द्वारा हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है. वहीं रांची उच्च न्यायालय में भुईंयाडीह के 150 लोगों के तरफ से एनजीटी के नोटिस के खिलाफ याचिका भी दायर करवाया गया है. उन्होंने कहा कि हम केवल वादा नहीं करते बल्कि पूरा भी करते है.

 भुईंयाडीह के लोगों को संबोधित करते हुए डॉ. अजय ने कहा कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार के रहते भुईंयाडीह के एक भी घर को टुटने नहीं दिया जाएगा. इसके लिए हर स्तर पर हम लड़ाई लड़ने को तैयार है. बस आप हमारे साथ विश्वास और धैर्य के साथ मजबुती से ख़ड़े रहिए.

असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा का शुक्रवार को होगा जमशेदपुर आगमन







जमशेदपुर। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी गई है। ऐसे में जमशेदपुर महानगर में पार्टी के दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में, पार्टी के फायरब्रांड नेता, असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा शुक्रवार को लौहनगरी जमशेदपुर आएंगे। 

इस दौरान वे बिस्टुपुर स्थित तुलसी भवन के सभागार में जमशेदपुर महानगर की सांगठनिक बैठक के साथ चुनावी रणनीति तय करने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के जमशेदपुर आगमन को लेकर भाजपा जमशेदपुर महानगर ने तैयारियां शुरू कर दी है।

 कार्यक्रम की सफलता को लेकर बुधवार को जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में भाजपा जिला पदाधिकारी एवं मोर्चा जिलाध्यक्षों की अहम बैठक साकची स्थित जिला भाजपा कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला पदाधिकारियों एवं मोर्चा जिलाध्यक्षों से कार्यक्रम की सफलता और भव्यता के निमित्त आवश्यक चर्चा कर जरूरी दिशा- निर्देश दिए गए। 

इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने बताया कि शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह व्याप्त है। 

कार्यक्रम के मद्देनजर कार्यों को वर्गीकृत कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि सीएम हिमंता बिस्वा सरमा बिस्टुपुर के तुलसी भवन में दो सत्रों में आयोजित बैठक को संबोधित करेंगे। जमशेदपुर महानगर भाजपा बैठक की सफलता को लेकर सभी पहलुओं पर कार्य कर रही है।

नहीं रुक रहा ट्रेन दुर्घटनाओं का सिलसिला, संवेदनहीन हो गई है केंद्र सरकार – डॉ. अजय कुमार





जमशेदपुर। पूर्व सांसद सह वरीय कांग्रेस नेता डॉ. अजय कुमार ने मंगलवार को सुबह चक्रधरपुर डिवीजन में हुए हावड़ा-मुंबई मेल ट्रेन हादसे में हताहत हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार संवेदनहीन हो गई है. 

यही कारण है की रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नही ले रहा है. क्या केंद्र की संवदेनहीनता का कोई अंत नहीं होगा.

डॉ. अजय ने कहा कि अश्वनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री तो रील बनाने में व्यस्त है. उनके पास रेलवे की सुरक्षा पर चर्चा के लिए वक्त ही कहां है. पिछले दिनों मैंने मीडिया से बात करते हुए रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलवे सुरक्षा कोष का किस कदरबंदरबांट किया गया उसकी जानकारी साझा की थी.

उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी मिली झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में मंगलवार तड़के मुंबई-हावड़ा मेल के कम से कम 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण दो लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लोग घायल हो गए. 

अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना तड़के पौने चार बजे दक्षिण-पूर्व रेलवे (एसईआर) के चक्रधरपुर डिवीजन के अंतर्गत जमशेदपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर बड़ाबम्बो के पास हुई.

राज्यों को पंगु बनाने की कोशिश न करें केंद्र सरकार - डॉ अजय कुमार




देश के संघीय ढांचे पर मोदी की खंडित सरकार का एक और हमला!

जमशेदपुर । दिल्ली में चल रहे नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार किया है. इस बीच पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरीय नेता डॉ. अजय कुमार ने शनिवार को प्रेस बयान जारी कर केंद्र सरकार की नीति पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को पंगु बनाने की कोशिश ना करे. उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में नीति आयोग ने विपक्षी शासित राज्यों के साथ जो भेदभाव किया है.

 वह संघीय ढ़ाचे के नीति के विपरीत है. दस साल पहले स्थापित होने के बाद से, नीति आयोग पीएमओ का एक अटैचड ऑफिस मात्र बन कर रह गया है. यह संस्था प्रधानमंत्री के लिए ढोल पीटने वाले तंत्र के रूप में काम करता है.



डॉ. अजय ने बैठक को बताया दिखावा

कांग्रेस नेता डॉ. अजय ने नीति आयोग के काम करने के तरीके पर भी सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में नीति आयोग ने सहकारी संघवाद को मजबूत नहीं किया है. इसका काम करने का तरीका स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रहा है. यह प्रोफेशनल और स्वतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है. यह असहमति से भरे सभी तरह के दृष्टिकोणों को दबा देता है, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है. इसकी बैठकें महज दिखावा मात्र की होती हैं.

वहीं नीति आयोग पर ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोप के संबंध में डॉ. अजय ने कहा कि नीति आयोग की मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति किया गया व्यवहार नीति आयोग का वास्तविक रूप है, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है.

युवाओं और किसानों के लिए यह ल़ॉलीपॉप बजट है – डॉ. अजय कुमार



जमशेदपुर । पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरीय नेता डॉ. अजय कुमार ने केंद्रीय बजट 2024-25 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश के करोड़ों युवाओं और किसानों को बरगलाने या यूं कहे तो ठगने का काम किया है. 

थोड़ा दूसरी भाषा में कहें तो मोदी सरकार ने युवाओं और किसानों को इस बजट के माध्यम से लॉलीपॉप थमा दिया है. मतलब आप लॉलपॉप का आनंद लिजिए और मस्त रहिए. 
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में युवाओं से पहली नौकरी पक्की गारंटी का वादा किया था. 

मोदी सरकार ने इस बजट में उसका नकल किया है. लेकिन किसको नौकरी मिलेगी यह सरकार तय करेगी. मतलब इसमें क्या प्रावधान होंगे यह साफ नहीं किया गया है. जबकि कांग्रेस नें अपने घोषणापत्र में सभी युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी. वही यह बजट कागजों पर तो अच्छा लग सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा. 

किसानों को जैविक खेती सिखाने वाली कंपनियों को इससे फायदा होने वाला है. लेकिन किसानों के हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है. सरकार को फसलों की कीमत देनी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद देनी चाहिए, खेती के उपकरणों पर जीएसटी कम करना चाहिए. लेकिन बजट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा.

डॉ. अजय ने कहा कि बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष लाखों रोजगार सृजन होता. वहीं स्वास्थय और शिक्षा पर कोई विशेष फोकस नहीं है. इन्कम टैक्स में नौकरी पेशा लोगों के लिए कोइ खास छुट नहीं. जबकि पूंजी पतियों को राहत देने की बात कही गई है.

उन्होंने कि यह एक निराशाजनक बजट है. इस बजट में आम आदमी के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ भी नहीं है.

बेशर्म हो चुकी है ये एनडीए की सरकार, लोगों की जान से कर रही है खिलवाड़ : डॉ. अजय कुमार






जमशेदपुर। पूर्व सांसद सह कांग्रेस वर्किंग कमिटी सदस्य डॉ. अजय कुमार ने शनिवार को परिसदन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की सरकार को बेशर्म हो चुकी है। रेल दुर्घटनाओं में लोगों की जाने जा रही है और रेल मंत्री रील बनाने में व्यस्त है। एनडीए सरकार पूरी तरह से जनहित की मुद्दों से डिरेल हो गई है।

उन्होंने कहा कि 2019 में मोदी जी ने कहा था, "मैं देश को गारंटी देता हूं कि अगले पांच साल में वे भारतीय रेलवे में ऐसा बदलाव देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी।"  

सच में आज उनका हर एक कथन सत्य हो गया है। ये रेल दुर्घटनाएं अकल्पनीय हैं. 
 
कंचनजंगा एक्सप्रेस & डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना ने फिर साबित कर दिया है कि इस सरकार को आम जनता के जीवन की कोई परवाह नहीं है। और तो और रेलवे REEL मंत्री का दुस्साहस देखिए, वे रील बनाने में व्यस्त हैं और लोगों की सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए उनके पास समय नहीं है। जुलाई 2021 से रेल सह रील मंत्री के रूप में अश्वनी वैष्णव का कार्यकाल अधिकतम प्रचार सोशल मीडिया पर दिखावा और शून्य जवाबदेही का कार्यकाल रहा है। 
 
 डॉ. अजय ने कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक मालगाड़ी की चपेट में आने के बाद सोमवार को सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के तीन पीछे के डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे दस से अधिक लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक अन्य घायल हो गए।

कंचनजंगा रेल हादसे पर CCRS (Chief
Commissioner of Railway Safety) जांच रिपोर्ट में कहा गया कि 

-स्वचालित सिग्नल की खराबी-(
जब हादसा हुआ, उसके 3 घंटे पहले से सिग्नल खराब था)

-लोको पायलट और ट्रेन प्रबंधक के पास वॉकी-टोकी जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण की अनुपलब्धता,

-परिचालन प्रबंधन में खामियाँ

-लोको पायलट के पास कोई उचित प्रशिक्षण नहीं था।

-ऑटोमेटिक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली (कवच) लगाने की सिफारिश

उन्होंने कहा कि 2021 में आई CAG (Comptroller and Auditor General of India) की रिपोर्ट में बताया गया है की
रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ‘राष्ट्रीय
रेल संरक्षा कोष’(RRSK) बनाया था। जिसमे 5 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। टैक्स पेयर्स के इस पैसे का इस्तेमाल यात्रियों की सुरक्षा
सुनिश्चित करने के लिए किया जाना था, लेकिन रेलवे के अधिकारी इस पैसे को खुद पर खर्च कर रहे हैं। र‍िपोर्ट में कहा गया कि इस फंड का इस्‍तेमाल गैर-जरूरी चीजों पर क‍िया गया।
अब इन गैर-जरूरी चीजों की ल‍िस्‍ट भी देख लीज‍िए ...

• फुट मसाजर
• जैकेट
• फर्नीचर
• महंगी
क्रॉकरी
• किचन
का सामान 
• इलेक्ट्रॉनिक
उपकरण
• लैपटॉप

डॉ. अजय केंद्र सरकार से पूछा कि कहां है रेलवे का जीरो एक्सीडेंट टारगेट वाला सुरक्षा 'कवच'?- आखिर रेलवे का KAVACH कहां है और यह रेल यात्रियों की सुरक्षा के काम क्यों नहीं आ पा रहा है. दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच एंटी-कोलिजन सिस्टम को पूरे भारत में सभी मार्गों पर शीघ्रता से स्थापित किया जाना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि हाल में जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं सब में सरकार एक ही रट लगा रही है- कवच नहीं था, अरे भाई! मुंबई-अहमदाबाद बुलेट
ट्रेन के ₹1,08,000 करोड़ के आगे सभी ट्रेन में सुरक्षा कवच की लागत सिर्फ ₹63,000 करोड़ है. तो फिर मोदी सरकार (डेरियल सरकार) इसमें देरी क्यों कर रही है?
कवच तो लग नहीं रहा..बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं!

डॉ. अजय ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी स्टेशन सुंदर बनवा रहे हैं लेकिन ड्राइवर के पास वॉकी टॉकी तक की सुविधा नहीं, वाह मोदी सरकार!
राहुल गांधी जी ने लोको पायलटों से मुलाकात की थी और उन्होंने उनके सामने आने वाली समस्या
को सरकार के सामने उठाया था लेकिन मोदी जी ने अनसुना कर दिया।

उन्होंने कहा कि स्टेशन सुंदर बनाओ, और वरिष्ठ नागरिकों & मीडियाकर्मियों का टिकट रियायत खत्म कर दो.

आज तो हर एक मध्यम वर्ग और गरीब लोग ट्रेन में चढ़ने से पहले दो बार सोचते हैं। ऐसा लगता है कि ट्रेन पर चढ़े तो भाई! जिंदा मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं.
और और केवल सोशल मीडिया पर दिखावा और शून्य जवाबदेही" का काल रहा है।

अगस्त 2021 से ट्रेन दुर्घटनाओं और सुरक्षा मुद्दों के कारण 329 लोगों की जान चली गई।

पिछले 10 सालों में हुए कुछ बड़े रेल हादसेः

26 मई, 2014 गोरखधाम एक्सप्रेस

25 लोगों की मौत

50 से ज्यादा चापल

20 मार्च 2015 जनता एक्सप्रेस 58 लोगों की मौत 150 से ज्यादा चापल

20 नवंबर, 2016 इंदौर-पटना एक्सप्रेस 150 लोगों की मौत 150 से ज्यादा धापत

21 जनवरी 2017 हीराखंड एक्सप्रेस 41 लोगों की मौत 68 से ज्यादा धापत

18 अगस्त 2017 पुरी-हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस 23 लोगों की मौत 60 घायल

23 अगसा 2017 कैफियत एक्सप्रेस 70 लोग घायल

2 जून 2023 बालासोर रेल हादसा 296 लोगों की मौत 900 से ज्यादा चापत

17.जून, 2024 कंचनजंगा एक्सप्रेस 15 लोगों की मौत 60 से ज्यादा पापत

18 जुलाई 2024 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 4 लोगों की मौत, कई घायल

भाजपा राज में पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, बल्कि उन्हें सजा दी जाती है- डॉ अजय











जमशेदपुर: पूर्व सांसद एवम् कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. अजय कुमार ने बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा राज में पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, बल्कि उन्हें सजा दी जाती है, यही भाजपा का चाल और चरित्र है।

 उन्होंने कहा कि ओडिशा राजभवन के कर्मचारी बैकुंठ प्रधान ने राजपाल रघुवर दास के साहबजादे ललित दास पर 7 जुलाई को उनके साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। जिसकी शिकायत बैकुंठ प्रधान ने विभागीय उच्च अधिकारियों सहित राजपाल को भी थी। रघुवर दास ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था। लेकिन रघुवर दास ने अपने बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। बल्कि आनन फानन में बैकुंठ प्रधान का तबादला अचानक गृह विभाग में कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि भाजपा शासित राज्यों में पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता है। यही भाजपा का चाल और चरित्र है।

डॉ. अजय कुमार ने कहा कि यह पहली घटना नहीं है। रघुवर दास के मुख्यमंत्री काल में जब एक पीड़ित व्यक्ति ने न्याय की गुहार लगाई तो भरी सभा में उस पीड़ित व्यक्ति को रघुवर दास बेइज्जत कर भगा दिया गया। वहीं भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं है, जब पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। बल्कि सरकार को बदनाम करने के आरोप में सजा दी गई।
उन्होंने कहा कि ओडिशा के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों में रघुवर दास के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है।

विपक्ष के सह पर अधिकारी झारखंड की इंडिया गठबंधन की सरकार को बदनाम ना करे : डॉ. अजय कुमार





जमशेदपुर : जिला के अधिकारी भाजपा मानसिकता से कार्य ना करें, यह बातें पूर्व सांसद सह कांग्रेस नेता डॉ. अजय कुमार ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बयान जारी कर कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सह पर अधिकारी झारखंड की इंडिया गठबंधन की सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे है। उनकी साजिश नाकाम होगी और साजिश करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है की वे इस मामले में कानून विशेषज्ञों से बात करेंगे। भुइयांडीह व उससे सटे कल्याण नगर, इंदिरा नगर एवं छाया नगर के एक भी घर नही टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन सरकार महिला, युवा सहित आम लोगों को जीवन स्तर में सुधार के लिए लगातार कार्य कर रही। इंडिया गठबंधन की सफलता से विपक्षी परेशान है। एक साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने और सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के उद्देश्य से प्रयास किया जा रहा है।

जमशेदपुर अंचल अधिकारी द्वारा सीतारामडेरा थाना अंतर्गत भुइयांडीह व उससे सटे कल्याण नगर, इंदिरा नगर एवं छाया नगर सहित नदी किनारे बने 150 घरों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया। जिससे लोगों में भय व्याप्त है। हालांकि एनजीटी द्वारा किस आधार पर यह आदेश दिया गया है। इस संबंध में उनके पास तथ्य परक जवाब नहीं है। डॉ अजय ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी मिलते ही मैने शनिवार को मुख्यमंत्री से पत्र लिख कर फोन से बात की और इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया।

 उन्होंने आश्वत किया की इंडिया गठबधन की सरकार के रहते किसी गरीब का घर नही उजड़ने दिया जायेगा। वहीं जब मैंने इस संबंध में संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय से बात की, तो उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्य़ूनल (NGT) के आदेश पर 150 घरों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस दिया गया है। लेकिन यह पूछे जाने पर की एनजीटी ने किस आधार पर यह आदेश दिया है तो अधिकारी कोई तथ्य परक एवम् संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए जिससे इस पूरे मामले में संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। डॉ अजय ने उपायुक्त को पत्र लिख कर कुछ सवाल के जवाब मांगे हैं। जिससे एनजीटी द्वारा जारी आदेश के आधार को समझा जा सके ताकि आगे की कारवाई के लिए पहल की जा सके। कुछ सवाल है जिनके जवाब से यह पूरा मामला साफ हो जाएगा।



*नेशनल ग्रीन ट्रिब्य़ूनल (NGT) के आदेश पर जल संसाधन विभाग, मानगो नगर निगम, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और जिला प्रशासन का एक संयुक्त सर्वेक्षण किस आधार पर हुआ?

क्या NGT टीम ने जमशेदपुर में इन क्षेत्रों के लिए नदी सीमा को परिभाषित किया है, यदि हां, तो ऐसी अधिसूचना की एक प्रति दिखाई जानी चाहिए।

"इन क्षेत्रों के लोगों को नोटिस जारी करने के लिए NGT के सभी नियम/मानक हमें उपलब्ध कराए।

उन्होंने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अंचल कार्यालय के अधिकारी इस मुद्दे पर उचित उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सब गरीब और मध्यम वर्ग को परेशान करने वाले कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत है जो आज भी भाजपा की मानसिकता के अनुरूप काम कर रहे हैं तथा हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। 

गौरतलब है कि डॉ. अजय कुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी एवम् बस्ती वासियों से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया था की एक भी घर नही टूटने दिया जाएगा।