रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद की ली शपथ, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नए राज्यपाल को दी बधाई
रायपुर- रमेन डेका ने आज राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ के 10 वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। राज्यपाल श्री डेका ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका काकोटी उपस्थित रहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने राज्यपाल श्री डेका को पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी।
समारोह में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने रमेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा जारी वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ और समापन सेरेमोनियल पुलिस बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर राज्य गीत की धुन भी बजाई गई। शपथ ग्रहण के उपरांत राज्यपाल रमेन डेका को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव, वित्तमंत्री ओ.पी. चौधरी, वन एवं जलवायु परिवर्तन केदार कश्यप, वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री दयाल दास बघेल, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व, खेलकूद एवं युवक कल्याण, मंत्री टंकराम वर्मा, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूूपेश बघेल, सहित अन्य विधायकगण उपस्थित थे।
समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के आयुक्त एन.के. शुक्ला, आलोक चंद्रवशी, छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष धरमलाल कौशिक, नारायण चंदेल, गौारीशंकर अग्रवाल, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायकगण सहित जनप्रतिनिधि, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले, सुब्रत साहू, मनोज पिंगुआ, राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल व्ही.पी.वर्मा, राज्यपाल के विधिक सलाहकार भीष्प प्रताप पाण्डेय सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यपाल के परिजन, विश्वविद्यालयों के कुलपति, मीडिया कर्मी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
राज्यपाल रमेन डेका का जीवन परिचय इस प्रकार है-
छत्तीसगढ़ के 10 वें राज्यपाल रमेन डेका का जन्म 1 मार्च 1954 को असम के सुआलकुची, कामरूप (असम) में हुआ। उनके पिता का नाम स्वर्गीय सुरेंद्र नाथ डेका और माता का नाम स्वर्गीय चंपाबती डेका है। उनके परिवार में धर्म पत्नी रानी डेका काकोटी एवं दो बच्चे हैं। उन्होंने बीए की डिग्री दर्शनशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय में प्राग्ज्योतिष कॉलेज, गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम से प्राप्त की।
रमेन डेका एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। वे सन् 1977 से राजनीति में सक्रिय हैं। वे वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। रमेन डेका वर्ष 2006 में असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। श्री डेका 2021 अगस्त माह से असम राज्य के नवाचार एवं रूपान्तरण आयोग के (कैबिनेट मंत्री का दर्जा) के उपाध्यक्ष पद पर 29 जुलाई 2024 तक रहे है।
वे दो बार सांसद रहे। पहली बार वर्ष 2009 में 15 वी लोकसभा के लिए असम के मंगलदोई सीट से सांसद चुने गये थे। इस दौरान वे गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्य, लोक लेखा के सदस्य, भारत भुटान संसदीय मैत्री समूह सदस्य, अधीनस्थ विधान समिति सदस्य, सदन की बैठको से सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति सदस्य रहे। उसके बाद वर्ष 2014 में वे 16 वीं लोकसभा के लिए दुबारा सांसद निर्वाचित हुए। दूसरे कार्यकाल में वे डेका लोकसभा में अध्यक्षों के पैनल के सदस्य भी रहे।
इस दौरान सदस्य अनुमान समिति, सदस्य सलाहकार समिति, सदस्य विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय मामले, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना‘‘ के तहत केंद्रीय सलाहकार समिति सदस्य, भारत-चीन संसदीय मैत्री समूह सदस्य, चाय बोर्ड के सदस्य का दायित्व निर्वहन किया। दूसरे कार्यकाल में ही सदस्य गृह मामलों की स्थायी समिति, सदस्य सामान्य प्रयोजन समिति, सदस्य उप समिति द्वितीय अनुमान समिति, सदस्य विदेश मामलों की स्थायी समिति रहेे और 2021 से अभी तक नवाचार रूपान्तरण आयोग असम के उपाध्यक्ष रहे । श्री डेका ने 31 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद की शपथ ली।
रायपुर- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिस्वा सरमा से उनके निवास कार्यालय, असम में सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम शांति, विकास और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है।
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हर सप्ताह गुरुवार को होने वाला जनदर्शन इस गुरूवार 01 अगस्त को उनके बस्तर प्रवास के मद्देनजर नहीं होगा।
बिलासपुर- दिल्ली बेसमेंट हादसे के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। बिलासपुर कलेक्टर ने जिले में संचालित कोचिंग सेंटरों की जांच के आदेश दिए हैं। अवनीश कुमार शरण ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी के नेतृत्व में जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई हैं। जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, नगर पालिक निगम के अपर आयुक्त, नगर सेना के जिला सेनानी और उच्च शिक्षा बिलासपुर के अपर संचालक जांच टीम के सदस्य होंगे।
दिल्ली के कोचिंग सेंटर में तीन छात्रों की हुई थी मौत
रायपुर- छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित प्रसिद्ध साईं बाबा आई हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आशीष महोबिया ने एक और मिसाल कायम करते हुए एक बच्चे के आँखों की सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दरअसल बच्चे को कोलॉस्टॉमी ओपनिंग और क्लोजर की समस्या थी, साथ ही वह आर.ओ.पी. थर्ड स्टेज से भी जूझ रहा था। आर्थिक समस्या के कारण, आशीष के परिवार के पास उसके इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, जिस वजह से वे अस्पताल से जा रहे थे।
रायपुर-. सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला. सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कैंडल मार्च में सैकड़ों परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया. मार्च नालंदा परिसर से शुरू हुआ, जो आंबेडकर चौक पर समाप्त हुआ। अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्ष 2018 में परीक्षा हुई थी पर 6 साल बाद भी परिणाम जारी नहीं हुआ है.
परीक्षा अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार के जिम्मेदार का कहना है कि न्यायालय के निर्णय के बाद तत्काल रिजल्ट आएगा लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है. अधिकारियों का कहना है कि रिज़ल्ट तैयार है. लेकिन वो दिख नहीं रहा है. इसके विरोध में हम आज रोड पर उतर गए है. आज कैंडल मार्च निकालकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है. भविष्य में हमारा आंदोलन उग्र रहेगा.
रायपुर- छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ स्टील उद्योंगों ने उत्पादन बंद कर दिया है. 29 जुलाई से लगभग 150 मिनी स्टील प्लांट और 50 अन्य स्पंज आयरन प्लांट में ताला लटका हुआ है। वहीं स्टील प्लांट के इस बड़े प्रदर्शन से प्रदेश में सियासत भी गरमा गई है. इस बीच आज CM हाउस में छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने उद्योग मंत्री के नेतृत्व में सभी पक्षों को सुना।
रायपुर- प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी कर दी गई है। बढ़ी हुई दरों के विरोध में स्टील उद्योग और स्पंज आयरन फैक्ट्री 29 जुलाई से बंद है। इधर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कहा है कि प्रदेश में स्टीट उद्योगों को 713 करोड़ रुपए की छूट दी जा रही है। वहीं लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है। ऊर्जा प्रभार की दर में भी 6 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 6.35 रुपए प्रति यूनिट की गई है, जो कि मात्र 35 पैसे प्रति यूनिट (5.83 प्रतिशत) की वृद्धि विगत सात वर्षों में हुई है। वहीं अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में यह दरें कम है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रत्येक वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए जो पुनरीक्षित विद्युत दरें घोषित की गई हैं उनमें खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट के द्वारा 713 करोड़ रुपए की छूट उच्चदाब स्टील उद्योगों को दी जा रही है। यह छूट अन्य किसी भी वर्ग के उपभोक्ता को नहीं मिलती है। नियामक आयोग द्वारा लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है।उल्लेखनीय है कि लोड फैक्टर पर मिलने वाली छूट को अज्ञात कारणों से आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया गया था। इस परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ में उच्चदाब स्टील उद्योगों को विकसित सामाजिक-आर्थिक भौगोलिक अधोसंरचना वाले ताप विद्युत उत्पादक अन्य राज्यों की तुलना में काफी रियायती दरों पर ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। नियामक आयोग ने इस छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया है, जो वर्ष 2021-22 के पूर्व 8 प्रतिशत थी इस तरह वर्तमान छूट भी 2 प्रतिशत अधिक ही रखी गई है।छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकृत सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से 1 जून 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत आपूर्ति की नये दरों की घोषणा की गई है। इसमें उच्चदाब स्टील उद्योगों के प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार में मात्र 25 पैसे (4.10 प्रतिशत) की वृद्धि कर 1 जून 2024 से प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार 6.35 रुपए निर्धारित किया गया है एवं लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है, जो 4 वर्ष पूर्व अचानक, आश्चर्यजनक तथा अज्ञात कारणों से 8 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दी गई थी। नियामक आयोग द्वारा छूट की दर 10 प्रतिशत करने की कार्यवाही इसलिए की गई ताकि अन्य श्रेणी के तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से प्राथमिकता वाले विद्युत उपभोक्ताओं पर कम मार पड़े। पूर्व में वर्ष 2021-22 में टैरिफ आदेश जारी करते समय लोड फैक्टर छूट, अधिकतम 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि पॉवर कंपनी की ओर से इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव नियामक आयोग को नहीं भेजा गया था।आयोग ने विगत वर्षों की वास्तविक खपत को आधार मानते हुए, उच्चदाब स्टील उद्योगों की इस वर्ष की अनुमानित खपत 11,237 मिलियन यूनिट का आकलन किया है। इस खपत के आधार पर ऊर्जा प्रभार में की गई वृद्धि के बावजूद भी टैरिफ में लोड फैक्टर पर मिलने वाले छूट के द्वारा 713 करोड़ रुपए की छूट टैरिफ के माध्यम से स्टील उद्योगों को प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त उच्चतम दाब की अवधि, जो कि प्रतिदिन पहले 6 घंटे थी, उसको भी टैरिफ में 8 घंटे कर दिया गया है, जिसमें स्टील उद्योगों को 80 प्रतिशत ही बिलिंग होगी।स्टील उद्योगों के टैरिफ का विगत वर्ष 2017-18 से तुलना करते है तो मांग प्रभार में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। ऊर्जा प्रभार के दर में भी 6 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 6.35 रुपए प्रति यूनिट की गई है, जो कि मात्र 35 पैसे प्रति यूनिट (5.83 प्रतिशत) की वृद्धि विगत सात वर्षों में हुई है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में जब यह राशि मात्र 6.35 रुपए है तब महाराष्ट्र में 8.36 रुपए, तेलंगाना में 8.10 रुपए तथा मध्यप्रदेश में 7.15 रुपए है।छत्तीसगढ़ में विगत वर्षों में एचवी-4 स्टील उद्योग के ऊर्जा प्रभार में हुई वृद्धि इस प्रकार है, जो कि इन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी मंहगाई दर की तुलना में बहुत कम है।
वर्ष ऊर्जा प्रभार (रू. प्रति यूनिट)
रायपुर- प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोत्तरी कर दी गई है। बढ़ी हुई दरों के विरोध में स्टील उद्योग और स्पंज आयरन फैक्ट्री 29 जुलाई से बंद है। इधर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कहा है कि प्रदेश में स्टीट उद्योगों को 713 करोड़ रुपए की छूट दी जा रही है। वहीं लोड फैक्टर पर मिलने वाली अधिकतम छूट (पॉवर फैक्टर इन्सेन्टिव) को 25 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत किया गया है। ऊर्जा प्रभार की दर में भी 6 रुपए प्रति यूनिट से बढ़कर 6.35 रुपए प्रति यूनिट की गई है, जो कि मात्र 35 पैसे प्रति यूनिट (5.83 प्रतिशत) की वृद्धि विगत सात वर्षों में हुई है। वहीं अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश में यह दरें कम है।
Jul 31 2024, 14:28
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