बड़ी खबर : बिहार की नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के इस फैसले को फिलहाल रखा बरकरार
डेस्क : प्रदेश की नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65 प्रतिशत जातिगत आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट के रोक के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने के सरकार के फैसले पर लगी रोक को हटाने से फिलहाल सु्प्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वहीं अब अगली सुनवाई सितंबर में होगी। 

  


बताते चले कि बिहार में जातिय जनगणना के बाद राज्य सरकार द्वारा जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 फीसदी कर दी गई थी। वहीं सरकार के इस फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। 

अदालत ने बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई को लेकर सहमति जरूर जताई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, 'हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इस मामले पर हम सितंबर में सुनवाई करेंगे। तब तक कोई अंतरिम राहत नहीं रहेगी।'

बता दें कि, बिहार सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे थे। उन्होंने शीर्ष अदालत में कहा कि इस मामले पर तत्काल कोई फैसला लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सितंबर में बढ़ाए गए आरक्षण के तहत बहुत सी नौकरियां निकली थीं और उनमें इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है।

मेहता ने कहा, 'इस कानून के आधार पर हजारों अभ्यर्थियों के इंटरव्यू चल रहे हैं।' इस दौरान सरकार का ही पक्ष रख रहे एक अन्य वकील ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जातिगत आरक्षण की सीमा 50 फीसदी की थी। उस पर राज्य के उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे लगा दिया था।

बड़ी खबर : बिहार में गिरे 12 पुलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी कर मांगा जवाब


  


डेस्क : बिहार में लगातार पुलों के गिरने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को इससे जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिहार सरकार, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय की तरफ से जवाब दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से मामले की सुनवाई होगी।

दरअसल बिहार में दो साल के भीतर लगातार दर्जन भर पुल गिरने को लेकर बीते 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने पिछले दो साल के भीतर 12 पुलों के गिरने का हवाला देते हुए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। छोटे-बड़े सभी पुलों के गिरने की घटना की जांच कराने की मांग की गई थी। जिसपर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीमो कोर्ट ने यह नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

बता दें बिहार में पुल गिरने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब राज्य में महागठबंधन की सरकार थी। नीतीश कुमार पाला बदलकर आरजेडी के साथ आ गए थे। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के साथ साथ पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी थे। इसी दौरान बिहार में पुल गिरने का पहला मामला सामने आया था। भागलपुर में निर्माणाधीन अगुवानी पुल का एक हिस्सा गिर गया था और पुल के कुछ पाया गंगा में समा गए थे।

इस घटना को लेकर खूब सियासत भी हुई थी। पुल निर्माण कंपनी एसपी सिंगला के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठे थे। उस वक्त विपक्ष की भूमिका में रही बीजेपी ने खूब हंगामा मचाया था। अगुवानी पुल के बाद बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके बाद से बिहार में कई पुल गिर चुके हैं। हाल के दिनों में हर दिन पुलों के गिरने की घटनाएं सामने आई हैं।

बिहार के बड़े शहरों को जाम से निजात दिलाने की इन पांच महकमों मिली जिम्मेदारी, गृह विभाग ने जारी किया आदेश
डेस्क : राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों में आए दिन लगने वाले जाम से आमलोगो को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जल्द ही उन्हें इससे निजात मिलेगी। जाम के झाम से निजात दिलाने की जिम्मेदारी अब पांच महकमे संभालेंगे। इनमें यातायात के अलावा परिवहन, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य और स्वास्थ्य विभाग को भी टास्क पूरा करना होगा। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। 

  


यातायात चुस्त-दुरुस्त करने की शुरुआत पटना शहर से होगी। बाद में अन्य शहरों में इसे लागू किया जाएगा।

गृह विभाग से जारी आदेश के मुताबिक, एडीजी (ट्रैफिक) अन्य चारों विभागों के अधिकारियों के साथ हर माह समीक्षा बैठक कर सभी बिन्दुओं पर विचार-विमर्श करेंगे। सभी विभाग अपनी-अपनी जवाबदेही संभालेंगे और आपस में मंथन कर जाम से निजात पर ठोस कार्ययोजना को अंतिम रूप देंगे।

पुलिस के अलावा ट्रैफिक को नियंत्रित करने में परिवहन महकमा की भूमिका भी बेहद खास है। ओवरलोडिंग, वाहनों की फिटनेस से लेकर शहर की सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों खासकर ऑटो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में परिवहन महकमा की पहली जिम्मेदारी है। इसी तरह अन्य विभागों की जिम्मेदारी भी तय रहेगी, जिनकी मदद से ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। 

पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग की मुख्य जिम्मेदारी प्रमुख सड़कों की मरम्मति करने की होगी। अनेक स्थानों पर सड़क खराब होने से भी जाम लगता या दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा सड़कों पर साइनेज, इंडिकेटर, गोलंबर बनाना, सड़कों की चौड़ाई-लंबाई, मोड़, ब्लैक स्पॉट को दूर करना, जरूरत के मुताबिक स्कीड प्रूफ सड़क बनाना समेत ऐसी अन्य जरूरी चीजों को बहाल करने की महती जिम्मेदारी सड़क महकमे की ही है। इनकी मदद से सड़क दुर्घटनाओं को कम करके यातायात सुगम बनाया जा सकता है।

डेंगू एवं चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों सभी जरुरी संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश


  


डेस्क : प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारी के प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य विभाग अभी से सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य में डेंगू एवं चिकनगुनिया से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। दोनों का प्रसार बढ़ने से पूर्व ही स्वास्थ्य विभाग ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय, सदर अस्पताल के साथ-साथ प्रखंड स्तर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में डेडिकेटेड बेड की व्यवस्था की जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों पर डेंगू जांच किट, ब्लड प्लेटलेट्स और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों में 2, जिला अस्पताल में 10 और राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 20 मच्छरदानी युक्त डेडिकेटेड बेड की व्यवस्था की गई है। आवश्यकता अनुसार सभी सरकारी संस्थानों में डेडिकेटेड बेड की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। सभी जिलों में एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

साथ ही जिलों में डेंगू प्रभावित जगहों को चिन्हित कर बीमारी बढ़ने के कारणों का पता लगाने का आदेश दिया गया है। राज्य के हवाई अड्डों, स्टेशनों एवं बस स्टैंडों पर रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी) गठित कर संभावित डेंगू मरीजों की खोज की जाएगी। डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अंतर विभागीय समन्वय स्थापित होगा। जिलों को पोर्टेबल थर्मल फॉगिंग मशीन की स्थिति का आकलन कर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई, थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड
डेस्क : पटना के फुलवारीशरीफ थाना के थानेदार सहित 6 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इनपर यह कार्रवाई पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले में मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर हुई है। 

  


दरअसल फुलवारी शरीफ एसडीपीओ कार्यालय में अपहरण मामले में हिरासत में पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ने पर 31 मार्च को जीतेश नाम के युवक की मौत हो गई थी। जिसकी जांच मानवाधिकारी आयोग ने की थी। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में लापरवाही की पुष्टि के बाद युवक की मौत के मामले में फुलवारीशरीफ थानेदार शफीर आलम सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। 

घटना के बाद दो पुलिस पदाधिकारी रोहित कुमार व फिरोज आलम और 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया था। मकसूद आलम को फुलवारीशरीफ थाने का नया थानेदार बनाया गया है।

बता दें फुलवारी निवासी सुरेंद्र सिंह ने बेटे सुशील के अपहरण की शिकायत बीते 7 जनवरी को फुलवारीशरीफ थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने रिश्तेदार जीतेश कुमार व रंजीत ठाकुर उर्फ बिट्टु ठाकुर को नामजद आरोपित बनाया था। इसी मामले में पुलिस ने बुद्धा घाट के समीप से 31 मार्च को जीतेश सहित दो अन्य युवकों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के क्रम में जीतेश की तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के लिए एम्स ले जाने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया था। आरोप लगे थे पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई।

बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी : तबादले की जल्द शुरु होगी प्रक्रिया, पांच श्रेणियों में बंटे स्कूल


  


डेस्क : स्थानांतरण के इंतजार कर रहे बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही उनका इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण को लेकर राज्य के स्कूलों को पांच श्रेणियों में बांटने की कसौटी तय कर दी गयी है। इसमें इसमें यह तय किया गया है कि किन श्रेणियों में कौन-कौन से स्कूल होंगे। 

इसको लेकर गठित कमेटी के प्रस्ताव में यह निर्धारण किया गया है। जल्द ही इसपर विभाग अंतिम फैसला लेकर जिलों को दिशा-निर्देश जारी करेगा। स्कूलों की कसौटी तय होने के साथ ही पदस्थापन की प्रक्रिया के तेजी से बढ़ने के आसार हैं।

विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने यह तय किया गया है कि नगर निकाय के समीप के स्कूलों को अर्द्धशहरी की श्रेणी में रखा जाएगा। वहीं, राज्य के सभी नगर निकायों में स्थापित स्कूल शहरी की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा अन्य श्रेणियों को लेकर भी नियम बने हैं। विभाग की तैयारी स्कूलों को शहरी, अर्द्धशहरी, ग्रामीण, पहाड़ी और दियारा (नदी क्षेत्र) की श्रेणी में रखने की है।

बिहार के इस जिले में बगीचे में बैठकर साइबर ठग देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों को बना रहे थे शिकार, पुलिस ने छापेमारी कर 11 को दबोचा 


  


डेस्क : बिहार के नवादा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां जिले की साइबर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर पुलिस टीम ने छापेमारी कर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तार सभी अपराधी एक ही जिले के निवासी है। 

दरअसल बिहार का नवादा जिला इनदिनों मिनी जामताड़ा के नाम से मशहूर होता जा रहा है। इस जिले से देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों को साइबर अपराधी ठगी का शिकार बना रहे थे। जिसकी सूचना मिलने के बाद साइबर पुलिस इनकी तलाश मे जुटी थी। 

इस कड़ी में साइबर एसडीपीओ प्रिया ज्योति के नेतृत्व में जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के अपसढ़ गांव में छापेमारी की गई है। जिसमें एक बगीचे में बैठकर साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे एकसाथ कुल 11 अपराधी को पकड़ा गया है। गिरफ्तार सभी अपराधी अपसढ़ गांव के ही रहने वाले है।

हालांकि छापेमारी के दौरान मौके से कई अपराधी फरार होने में सफल रहे लेकिन 11 अपराधियों को मौके पर पकड़ लिया गया। इनके पास से 34 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 13 सिम कार्ड, 168 पाने का कस्टमर डेटा सीट एवं एक बाइक को जब्त किया गया है। सभी अपराधी घनी फाइनेंस इंडियाबुल्स के नाम पर लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी का काम करते थे।

साइबर ठग प्रोसेसिंग फी के तहत लोगों से पैसे ठगने में लगे हुए थे। इनके पास मीशो ऑनलाइन शॉपिंग के कस्टमर का डाटा था और उनसे लिंक वेबसाइट बनाकर भी लोगों से ठगी का काम करते थे। मौके से भारी मात्रा में खाली बियर की बोतलों को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने सभी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

नवादा में पुलिस ने एक साथ 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए साइबर ठग बगीचे में बैठकर देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे थे।

गेरुआ रंग में रंग चुका है सुल्तानगंज, कावंरियों के लिए प्रशासन की ओर से किए गए है व्यापक प्रबंध


  


डेस्क : श्रावणी मेला शुरू हुए छह दिन बीत चुके है। कल 29 जुलाई को सावन की दूसरी सोमवारी है। जिसे लेकरमेला में कांवरियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज का पूरा क्षेत्र गेरुआ रंग में रंग चुका है। मेला के एक सप्ताह पूरे होने पर जिला प्रशासन ने सफलता का दावा किया है।

जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक नागेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार नई सुविधाओं में नमामि गंगे घाट पर निशुल्क लॉकर की सुविधा कांवरियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। कांवरिया स्नान से पूर्व लॉकर में रुपये-पैसे, मोबाइल, एटीएम व अन्य कीमती सामान रखकर निश्चिन्त होकर गंगा में स्नान के बाद बाबा अजगैवीनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। 

संयुक्त निदेशक ने बताया कि नमामि गंगे एवं सीढ़ी घाट पर जाली युक्त बैरिकेडिंग लगाई गई है। कच्ची कांवरिया सड़क पर कंकड़ रहित महीन गंगा का बालू डालने एवं पथ पर निरंतर पानी का छिड़काव पथ निर्माण विभाग बांका द्वारा कराया जा रहा है। इससे देवघर तक की 105 किमी की पैदल दूरी पूरी करने में कांवरियों को राहत दे रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) द्वारा नमामि गंगे घाट, धांधी-बेलारी एवं कांवरिया पथ में स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर कूलर, वाटर एटीएम और जल टैंकर की व्यवस्था की गई है।

प्रशासन ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। जिसमें भारी संख्या में महिला पुलिस भी हैं। मेला क्षेत्र में सादे लिबास में पुलिस गश्ती कर रही है। जिससे चोरी और छिनतई की घटना नहीं हो रही है। इस बार पीआरडी ने होर्डिंग्स एवं फ्लेक्स के माध्यम से मेला क्षेत्र में सभी नियंत्रण कक्ष, दूरभाष संख्या एवं आवश्यक सामग्रियों की निर्धारित दर की जानकारी कांवरियों को दी गई है।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सड़क के दोनों ओर विशेष व्हाइट पेंट कराया गया है, ताकि धूप में भी कांवरियों को पक्की सड़क पर चलने में असुविधा न हो। उल्लेखनीय है कि धूप में सड़क गर्म हो जाने के कारण कांवरियों का पैर जलने लगता था। जिसकी शिकायत वर्षों से कांवरिया करते आ रहे थे। इस बार कांवरिया इस तरह की शिकायत न करें।

जमीन की मापी कराने पहुंची पुलिस टीम से भिड़ी महिलाएं, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग
डेस्क : बिहार के गोपालगंज जिले से एक खबर सामने आई है। जहां माधोपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में जमीन का मापी कराने गयी पुलिस टीम और महिला के बीच नोंकझोंक हुई। इस दौरान एक महिला और एक महिला सिपाही जख्मी हो गई। जिनका इलाज बरौली पीएचसी में कराया गया। जबकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठियां भी चटकाई। वही घटना के बाद पुलिस ने तीन महिलाओं को अपने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि पुलिस टीम पर आरोपियों ने मिर्च पाउडर से हमला कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है जबकि घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है।

  


मिली जानकारी के अनुसार माधोपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच एक पक्ष ने जमीन के मापी के लिये अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था। जबकि दूसरा पक्ष मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण मापी का विरोध कर रहा था। न्यायालय से फैसला आने के बाद हीं मापी कराने की बात कही गई। इसके पूर्व 13 जुलाई को मापी कराया जाना था। लेकिन एक पक्ष के विरोध तथा पर्याप्त पुलिस बल की कमी के कारण जमीन मापी नहीं हो सकी। 

अगली मापी के लिए 27 जुलाई को समय निश्चित किया गया था। लेकिन मामला गरम होने के कारण एसडीओ के आदेश पर सीओ प्रशांत कुमार की देखरेख और दो थानों की पुलिस बल के साथ अंचल अमीन पहुंचे तथा जमीन की मापी की जाने लगे। इस बीच दूसरे पक्ष द्वारा मापी का विरोध किया जाने लगा। जिसके बाद झड़प हो गयी। इस झड़प में पिपरा गांव निवासी रतनझरी देवी और महिला सिपाही आरती कुमारी जख्मी हो गई। जख्मी सिपाही क्यूआरटी टीम में तैनात है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का एलान, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सदन से लेकर सड़क तक होगा संघर्ष
डेस्क : केन्द्र में लगातार तीसरी बार नरेन्द्र मोदी की अगुवाई एनडीए की सरकार बनाने में जदयू की अहम भूमिका निभाने के बाद से यह अटकले लगाई जा रही थी कि इसबार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि केन्द्र सरकार की ओर बिहार को विशेष पैकेज –जरुर मिले है। वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्ज नहीं मिलने को बिहार के विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बनाकर प्रदेश की नीतीश सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में अब बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ। अखिलेश सिंह ने बड़ा एलान किया है। 

  


कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी। यह संघर्ष सदन से लेकर सड़क तक होगा। डॉ। अखिलेश ने कहा कि विशेष दर्जा की आवाज पूरे बिहार की है। केंद्र सरकार अगर इस मांग को अनसुनी करती है, तो हम संघर्ष करेंगे। राज्य के हर जिला और प्रखंड में आंदोलन होगा और वह तब तक चलता रहेगा, जब तक बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिल जाता। 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर समझ रही है कि बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन आवश्यक है, तो इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। बिहार सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के विकास के लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी।