पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई, थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड
डेस्क : पटना के फुलवारीशरीफ थाना के थानेदार सहित 6 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इनपर यह कार्रवाई पुलिस हिरासत में युवक की मौत मामले में मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर हुई है। 

  


दरअसल फुलवारी शरीफ एसडीपीओ कार्यालय में अपहरण मामले में हिरासत में पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ने पर 31 मार्च को जीतेश नाम के युवक की मौत हो गई थी। जिसकी जांच मानवाधिकारी आयोग ने की थी। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में लापरवाही की पुष्टि के बाद युवक की मौत के मामले में फुलवारीशरीफ थानेदार शफीर आलम सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। 

घटना के बाद दो पुलिस पदाधिकारी रोहित कुमार व फिरोज आलम और 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया था। मकसूद आलम को फुलवारीशरीफ थाने का नया थानेदार बनाया गया है।

बता दें फुलवारी निवासी सुरेंद्र सिंह ने बेटे सुशील के अपहरण की शिकायत बीते 7 जनवरी को फुलवारीशरीफ थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने रिश्तेदार जीतेश कुमार व रंजीत ठाकुर उर्फ बिट्टु ठाकुर को नामजद आरोपित बनाया था। इसी मामले में पुलिस ने बुद्धा घाट के समीप से 31 मार्च को जीतेश सहित दो अन्य युवकों को हिरासत में लिया था। पूछताछ के क्रम में जीतेश की तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के लिए एम्स ले जाने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया था। आरोप लगे थे पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई।

बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी : तबादले की जल्द शुरु होगी प्रक्रिया, पांच श्रेणियों में बंटे स्कूल


  


डेस्क : स्थानांतरण के इंतजार कर रहे बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही उनका इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण को लेकर राज्य के स्कूलों को पांच श्रेणियों में बांटने की कसौटी तय कर दी गयी है। इसमें इसमें यह तय किया गया है कि किन श्रेणियों में कौन-कौन से स्कूल होंगे। 

इसको लेकर गठित कमेटी के प्रस्ताव में यह निर्धारण किया गया है। जल्द ही इसपर विभाग अंतिम फैसला लेकर जिलों को दिशा-निर्देश जारी करेगा। स्कूलों की कसौटी तय होने के साथ ही पदस्थापन की प्रक्रिया के तेजी से बढ़ने के आसार हैं।

विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने यह तय किया गया है कि नगर निकाय के समीप के स्कूलों को अर्द्धशहरी की श्रेणी में रखा जाएगा। वहीं, राज्य के सभी नगर निकायों में स्थापित स्कूल शहरी की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा अन्य श्रेणियों को लेकर भी नियम बने हैं। विभाग की तैयारी स्कूलों को शहरी, अर्द्धशहरी, ग्रामीण, पहाड़ी और दियारा (नदी क्षेत्र) की श्रेणी में रखने की है।

बिहार के इस जिले में बगीचे में बैठकर साइबर ठग देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों को बना रहे थे शिकार, पुलिस ने छापेमारी कर 11 को दबोचा 


  


डेस्क : बिहार के नवादा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां जिले की साइबर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर पुलिस टीम ने छापेमारी कर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तार सभी अपराधी एक ही जिले के निवासी है। 

दरअसल बिहार का नवादा जिला इनदिनों मिनी जामताड़ा के नाम से मशहूर होता जा रहा है। इस जिले से देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों को साइबर अपराधी ठगी का शिकार बना रहे थे। जिसकी सूचना मिलने के बाद साइबर पुलिस इनकी तलाश मे जुटी थी। 

इस कड़ी में साइबर एसडीपीओ प्रिया ज्योति के नेतृत्व में जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के अपसढ़ गांव में छापेमारी की गई है। जिसमें एक बगीचे में बैठकर साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे एकसाथ कुल 11 अपराधी को पकड़ा गया है। गिरफ्तार सभी अपराधी अपसढ़ गांव के ही रहने वाले है।

हालांकि छापेमारी के दौरान मौके से कई अपराधी फरार होने में सफल रहे लेकिन 11 अपराधियों को मौके पर पकड़ लिया गया। इनके पास से 34 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 13 सिम कार्ड, 168 पाने का कस्टमर डेटा सीट एवं एक बाइक को जब्त किया गया है। सभी अपराधी घनी फाइनेंस इंडियाबुल्स के नाम पर लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी का काम करते थे।

साइबर ठग प्रोसेसिंग फी के तहत लोगों से पैसे ठगने में लगे हुए थे। इनके पास मीशो ऑनलाइन शॉपिंग के कस्टमर का डाटा था और उनसे लिंक वेबसाइट बनाकर भी लोगों से ठगी का काम करते थे। मौके से भारी मात्रा में खाली बियर की बोतलों को भी बरामद किया गया है। पुलिस ने सभी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

नवादा में पुलिस ने एक साथ 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए साइबर ठग बगीचे में बैठकर देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे थे।

गेरुआ रंग में रंग चुका है सुल्तानगंज, कावंरियों के लिए प्रशासन की ओर से किए गए है व्यापक प्रबंध


  


डेस्क : श्रावणी मेला शुरू हुए छह दिन बीत चुके है। कल 29 जुलाई को सावन की दूसरी सोमवारी है। जिसे लेकरमेला में कांवरियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज का पूरा क्षेत्र गेरुआ रंग में रंग चुका है। मेला के एक सप्ताह पूरे होने पर जिला प्रशासन ने सफलता का दावा किया है।

जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक नागेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार नई सुविधाओं में नमामि गंगे घाट पर निशुल्क लॉकर की सुविधा कांवरियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। कांवरिया स्नान से पूर्व लॉकर में रुपये-पैसे, मोबाइल, एटीएम व अन्य कीमती सामान रखकर निश्चिन्त होकर गंगा में स्नान के बाद बाबा अजगैवीनाथ पर जलाभिषेक करते हैं। 

संयुक्त निदेशक ने बताया कि नमामि गंगे एवं सीढ़ी घाट पर जाली युक्त बैरिकेडिंग लगाई गई है। कच्ची कांवरिया सड़क पर कंकड़ रहित महीन गंगा का बालू डालने एवं पथ पर निरंतर पानी का छिड़काव पथ निर्माण विभाग बांका द्वारा कराया जा रहा है। इससे देवघर तक की 105 किमी की पैदल दूरी पूरी करने में कांवरियों को राहत दे रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) द्वारा नमामि गंगे घाट, धांधी-बेलारी एवं कांवरिया पथ में स्वच्छ पेयजल के लिए वाटर कूलर, वाटर एटीएम और जल टैंकर की व्यवस्था की गई है।

प्रशासन ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। जिसमें भारी संख्या में महिला पुलिस भी हैं। मेला क्षेत्र में सादे लिबास में पुलिस गश्ती कर रही है। जिससे चोरी और छिनतई की घटना नहीं हो रही है। इस बार पीआरडी ने होर्डिंग्स एवं फ्लेक्स के माध्यम से मेला क्षेत्र में सभी नियंत्रण कक्ष, दूरभाष संख्या एवं आवश्यक सामग्रियों की निर्धारित दर की जानकारी कांवरियों को दी गई है।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सड़क के दोनों ओर विशेष व्हाइट पेंट कराया गया है, ताकि धूप में भी कांवरियों को पक्की सड़क पर चलने में असुविधा न हो। उल्लेखनीय है कि धूप में सड़क गर्म हो जाने के कारण कांवरियों का पैर जलने लगता था। जिसकी शिकायत वर्षों से कांवरिया करते आ रहे थे। इस बार कांवरिया इस तरह की शिकायत न करें।

जमीन की मापी कराने पहुंची पुलिस टीम से भिड़ी महिलाएं, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग
डेस्क : बिहार के गोपालगंज जिले से एक खबर सामने आई है। जहां माधोपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में जमीन का मापी कराने गयी पुलिस टीम और महिला के बीच नोंकझोंक हुई। इस दौरान एक महिला और एक महिला सिपाही जख्मी हो गई। जिनका इलाज बरौली पीएचसी में कराया गया। जबकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लाठियां भी चटकाई। वही घटना के बाद पुलिस ने तीन महिलाओं को अपने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि पुलिस टीम पर आरोपियों ने मिर्च पाउडर से हमला कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है जबकि घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है।

  


मिली जानकारी के अनुसार माधोपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच एक पक्ष ने जमीन के मापी के लिये अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था। जबकि दूसरा पक्ष मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण मापी का विरोध कर रहा था। न्यायालय से फैसला आने के बाद हीं मापी कराने की बात कही गई। इसके पूर्व 13 जुलाई को मापी कराया जाना था। लेकिन एक पक्ष के विरोध तथा पर्याप्त पुलिस बल की कमी के कारण जमीन मापी नहीं हो सकी। 

अगली मापी के लिए 27 जुलाई को समय निश्चित किया गया था। लेकिन मामला गरम होने के कारण एसडीओ के आदेश पर सीओ प्रशांत कुमार की देखरेख और दो थानों की पुलिस बल के साथ अंचल अमीन पहुंचे तथा जमीन की मापी की जाने लगे। इस बीच दूसरे पक्ष द्वारा मापी का विरोध किया जाने लगा। जिसके बाद झड़प हो गयी। इस झड़प में पिपरा गांव निवासी रतनझरी देवी और महिला सिपाही आरती कुमारी जख्मी हो गई। जख्मी सिपाही क्यूआरटी टीम में तैनात है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का एलान, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सदन से लेकर सड़क तक होगा संघर्ष
डेस्क : केन्द्र में लगातार तीसरी बार नरेन्द्र मोदी की अगुवाई एनडीए की सरकार बनाने में जदयू की अहम भूमिका निभाने के बाद से यह अटकले लगाई जा रही थी कि इसबार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि केन्द्र सरकार की ओर बिहार को विशेष पैकेज –जरुर मिले है। वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्ज नहीं मिलने को बिहार के विपक्षी दलों ने बड़ा मुद्दा बनाकर प्रदेश की नीतीश सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में अब बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ। अखिलेश सिंह ने बड़ा एलान किया है। 

  


कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी। यह संघर्ष सदन से लेकर सड़क तक होगा। डॉ। अखिलेश ने कहा कि विशेष दर्जा की आवाज पूरे बिहार की है। केंद्र सरकार अगर इस मांग को अनसुनी करती है, तो हम संघर्ष करेंगे। राज्य के हर जिला और प्रखंड में आंदोलन होगा और वह तब तक चलता रहेगा, जब तक बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिल जाता। 

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर समझ रही है कि बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में परिवर्तन आवश्यक है, तो इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। बिहार सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के विकास के लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी।

मोदी सरकार में भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बहु-क्षेत्रीय विकास कर रहा हैं : बीजेपी
डेस्क : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में काफी तेजी से विकास कर रहा हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति 2014 के पहले कांग्रेस कार्यकाल में 2 ट्रिलियन डॉलर के साथ दसवें स्थान पर थी। और भारत विश्व के कमजोर पांच देशों में शामिल था लेकिन 2014 के बाद नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद आज 3.75 ट्रिलियन डॉलर के साथ हम विश्व में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। 

  


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 670.86 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। बजट की नवीन योजनाओं के बाद यह आंकड़ा और अधिक बढ़ेगा और हम जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

अरविन्द सिंह ने कहा की भारत का रक्षा निर्यात 2014 के पहले कांग्रेस कार्यकाल में मात्र 686.27 करोड़ था लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारत का रक्षा निर्यात भारी वृद्धि के साथ बढ़कर 21,083 करोड़ हो गया हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 के पहले देश में मात्र 350 स्टार्ट-अप था, लेकिन मोदी सरकार में 2014 के बाद ये विभिन्न सेक्टर्स में प्रचंड वृद्धि के साथ बढ़कर 1,42,659 हो गए हैं। कांग्रेस कार्यकाल में 2014-15 के पहले मोबाइल उत्पादन मात्र 18,900 करोड़ रुपए था जो मोदी सरकार में बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 4,10,000 करोड़ रुपए हो गया हैं, जो 2000 प्रतिशत की वृद्धि हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विभिन्न सेक्टर्स में आधुनिकता को अपनाते हुए सुधार, परिवर्तन और प्रदर्शन की नीति के साथ तिगुना तेजी से भारत को विश्व की तृतीय आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ अग्रसर हैं।

प्रदेश के सभी 101 अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र की होगी स्थापना, लाभुकों को दिया जायेगा प्रशिक्षण : नीतीश मिश्रा*


  

 
 
  
  
 डेस्क : बिहार सरकार ने प्रदेश के उद्मियों को सुविधा प्रदान करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी 101 अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र स्थपित किए जाएंगे। यहां मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चयनित लाभुकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। इस बात की जानकारी उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि उद्यमिता विकास केंद्र राज्य के प्रत्येक अनुमंडल के एक कॉलेज में संचालित किया जाएगा। कॉलेज चयन के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसके बाद संसाधन विकसित किए जाएंगे। यहां मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से सम्बंधित सभी तरह की जानकारी उद्यमियों को आसानी से मिल जाएगी। उद्यमियों की समस्याओं के निदान के उपाय भी बताए जाएंगे। इसके अलावा इन केन्द्रों पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। उद्यमिता विकास केंद्रों पर उद्यमिता आधारित प्रशिक्षण भी समय-समय पर संचालित किए जाएंगे। मंत्री नीतीश मिश्रा कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण अंचलों में भी अनुमंडल स्तर पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत स्वरोजगार आधारित उद्यमिता व उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा मिल सकेगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। वर्तमान में प्रशिक्षण लेने के लिए उद्यमियों को पटना बुलाया जाता है। इतना ही नहीं कोई समस्या होने में इन्हें समय पर तकनीकी जानकारी नहीं मिल पाती है। उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित होने से उद्यमियों की इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक 40 हजार लाभुक लाभान्वित हो चुके हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। 31 जुलाई अंतिम तिथि है। इस बार युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, एससी-एसटी उद्यमी योजना, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। विभाग ने अंतिम समय सर्वर स्लो होने की आशंका में समय से आवेदन करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि इस बार ऑनलाइन आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी।
 

छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी : राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक कोर्स में दाखिले की अनुमति मिली, कल सोमवार से शुरु होगी नामांकन प्रक्


  

 
 
  
  
 डेस्क : व्यावसायिक कोर्स करने में अब बिहार के छात्र-छात्राओं को कोई परेशानी नहीं होगी। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक कोर्स में दाखिले की अनुमति मिली गई है। शिक्षा विभाग ने सभी कुलसचिवों को शनिवार को इस आशय का पत्र भेजा। अभी एक सत्र 2024-25 के लिए ही अस्थायी तौर पर मान्यता दी गई है। विभाग ने नामांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया है। अनुमति नहीं मिलने से नामांकन का मामला अटका हुआ था। राज्यभर के 50 हजार विद्यार्थी दाखिले से वंचित थे। अब सोमवार से कई विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी की ओर से जारी पत्र में बीसीए, बीबीए, बीएमएस सहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन की अनुमति दी गई है। लेकिन, इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की मंजूरी जरूरी है। ऐसा नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर कार्रवाई की जाएगी। कहा गया है कि पिछले सत्र 2023-24 में जितनी सीटों पर नामांकन लिया गया था, उतनी ही सीटों पर नामांकन लेना है। उन्हीं विषयों में नामांकन लेना है, जिसकी ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को राज्यपाल सचिवालय से मान्यता प्राप्त है।
 

बिहार के तीन जिलों को मिले 27 थाने, बेगूसराय, बक्सर और मुजफ्फरपुर को मिली सौगात


  






डेस्क: अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ओपी (आउटपोस्ट) को पुलिस थानों में अपग्रेड करने का सिलसिला जारी है। गृह विभाग ने हाल ही में ओपी से अपग्रेड हुए 27 नवसृजित थानों से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। इन सभी थानों का क्षेत्राधिकार तय कर दिया गया है।

बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और बक्सर को मिले नए थाने
जिन थानों का क्षेत्राधिकार तय किया गया है, उनमें बेगूसराय का रिफाईनरी थाना, छौड़ाही थाना, लाखो थाना, सिंघौल थाना, लोहियानगर थाना, रतनपुर थाना, एफसीआइ थाना, परिहारा थाना, चकिया थाना, गढ़हारा थाना और मंझौल थाना शामिल हैं।

इसके अलावा मुजफ्फरपुर का जैतपुर थाना, बरियारपुर थाना, हत्था थाना, फकुली थाना, तुर्की थाना, पानापुर थाना, बेनीबाद थाना और सिकंदरपुर थाना का भी क्षेत्र तय किया गया है।

वहीं, बक्सर का चक्की, नैनीजोर, रामदास राय का डेरा थाना, नया भोजपुर थाना, वासुदेवा थाना, कृष्णाब्रह्म थाना, तिलक राय का हाता थाना और सोनवर्षा थाने का भी क्षेत्र तय कर अधिसूचना जारी की गई है। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, थानों में अपग्रेड किए गए ओपी पहले किसी थाने से जुड़े थे और उसके अंतर्गत ही काम करते थे। यहां पुलिस पदाधिकारी और सिपाही तो होते थे मगर प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाती थी।

थानों में अपग्रेड होने के बाद यहां प्राथमिकी तो दर्ज होगी ही, पुलिसकर्मियों की संख्या और संसाधन भी बढ़ेंगे। डायल-112 सेवा को भी इन थानों से टैग किया जाएगा। मालूम हो कि राज्य में हाल ही में 176 ओपी को थानों में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। इनके गठन के बाद राज्य में थानों की कुल संख्या 1242 हो गई है।