मोदी सरकार में भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बहु-क्षेत्रीय विकास कर रहा हैं : बीजेपी
डेस्क : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविन्द कुमार सिंह ने कहा हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में काफी तेजी से विकास कर रहा हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति 2014 के पहले कांग्रेस कार्यकाल में 2 ट्रिलियन डॉलर के साथ दसवें स्थान पर थी। और भारत विश्व के कमजोर पांच देशों में शामिल था लेकिन 2014 के बाद नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद आज 3.75 ट्रिलियन डॉलर के साथ हम विश्व में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। 

  


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 670.86 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। बजट की नवीन योजनाओं के बाद यह आंकड़ा और अधिक बढ़ेगा और हम जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

अरविन्द सिंह ने कहा की भारत का रक्षा निर्यात 2014 के पहले कांग्रेस कार्यकाल में मात्र 686.27 करोड़ था लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में भारत का रक्षा निर्यात भारी वृद्धि के साथ बढ़कर 21,083 करोड़ हो गया हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में 2014 के पहले देश में मात्र 350 स्टार्ट-अप था, लेकिन मोदी सरकार में 2014 के बाद ये विभिन्न सेक्टर्स में प्रचंड वृद्धि के साथ बढ़कर 1,42,659 हो गए हैं। कांग्रेस कार्यकाल में 2014-15 के पहले मोबाइल उत्पादन मात्र 18,900 करोड़ रुपए था जो मोदी सरकार में बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 4,10,000 करोड़ रुपए हो गया हैं, जो 2000 प्रतिशत की वृद्धि हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विभिन्न सेक्टर्स में आधुनिकता को अपनाते हुए सुधार, परिवर्तन और प्रदर्शन की नीति के साथ तिगुना तेजी से भारत को विश्व की तृतीय आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ अग्रसर हैं।

प्रदेश के सभी 101 अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र की होगी स्थापना, लाभुकों को दिया जायेगा प्रशिक्षण : नीतीश मिश्रा*


  

 
 
  
  
 डेस्क : बिहार सरकार ने प्रदेश के उद्मियों को सुविधा प्रदान करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी 101 अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र स्थपित किए जाएंगे। यहां मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चयनित लाभुकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। इस बात की जानकारी उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि उद्यमिता विकास केंद्र राज्य के प्रत्येक अनुमंडल के एक कॉलेज में संचालित किया जाएगा। कॉलेज चयन के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसके बाद संसाधन विकसित किए जाएंगे। यहां मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से सम्बंधित सभी तरह की जानकारी उद्यमियों को आसानी से मिल जाएगी। उद्यमियों की समस्याओं के निदान के उपाय भी बताए जाएंगे। इसके अलावा इन केन्द्रों पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। उद्यमिता विकास केंद्रों पर उद्यमिता आधारित प्रशिक्षण भी समय-समय पर संचालित किए जाएंगे। मंत्री नीतीश मिश्रा कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण अंचलों में भी अनुमंडल स्तर पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत स्वरोजगार आधारित उद्यमिता व उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा मिल सकेगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। वर्तमान में प्रशिक्षण लेने के लिए उद्यमियों को पटना बुलाया जाता है। इतना ही नहीं कोई समस्या होने में इन्हें समय पर तकनीकी जानकारी नहीं मिल पाती है। उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित होने से उद्यमियों की इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक 40 हजार लाभुक लाभान्वित हो चुके हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। 31 जुलाई अंतिम तिथि है। इस बार युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, अतिपिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, एससी-एसटी उद्यमी योजना, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। विभाग ने अंतिम समय सर्वर स्लो होने की आशंका में समय से आवेदन करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि इस बार ऑनलाइन आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी।
 

छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी : राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक कोर्स में दाखिले की अनुमति मिली, कल सोमवार से शुरु होगी नामांकन प्रक्


  

 
 
  
  
 डेस्क : व्यावसायिक कोर्स करने में अब बिहार के छात्र-छात्राओं को कोई परेशानी नहीं होगी। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक कोर्स में दाखिले की अनुमति मिली गई है। शिक्षा विभाग ने सभी कुलसचिवों को शनिवार को इस आशय का पत्र भेजा। अभी एक सत्र 2024-25 के लिए ही अस्थायी तौर पर मान्यता दी गई है। विभाग ने नामांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया है। अनुमति नहीं मिलने से नामांकन का मामला अटका हुआ था। राज्यभर के 50 हजार विद्यार्थी दाखिले से वंचित थे। अब सोमवार से कई विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी की ओर से जारी पत्र में बीसीए, बीबीए, बीएमएस सहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन की अनुमति दी गई है। लेकिन, इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की मंजूरी जरूरी है। ऐसा नहीं करने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर कार्रवाई की जाएगी। कहा गया है कि पिछले सत्र 2023-24 में जितनी सीटों पर नामांकन लिया गया था, उतनी ही सीटों पर नामांकन लेना है। उन्हीं विषयों में नामांकन लेना है, जिसकी ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन को राज्यपाल सचिवालय से मान्यता प्राप्त है।
 

बिहार के तीन जिलों को मिले 27 थाने, बेगूसराय, बक्सर और मुजफ्फरपुर को मिली सौगात


  






डेस्क: अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ओपी (आउटपोस्ट) को पुलिस थानों में अपग्रेड करने का सिलसिला जारी है। गृह विभाग ने हाल ही में ओपी से अपग्रेड हुए 27 नवसृजित थानों से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। इन सभी थानों का क्षेत्राधिकार तय कर दिया गया है।

बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और बक्सर को मिले नए थाने
जिन थानों का क्षेत्राधिकार तय किया गया है, उनमें बेगूसराय का रिफाईनरी थाना, छौड़ाही थाना, लाखो थाना, सिंघौल थाना, लोहियानगर थाना, रतनपुर थाना, एफसीआइ थाना, परिहारा थाना, चकिया थाना, गढ़हारा थाना और मंझौल थाना शामिल हैं।

इसके अलावा मुजफ्फरपुर का जैतपुर थाना, बरियारपुर थाना, हत्था थाना, फकुली थाना, तुर्की थाना, पानापुर थाना, बेनीबाद थाना और सिकंदरपुर थाना का भी क्षेत्र तय किया गया है।

वहीं, बक्सर का चक्की, नैनीजोर, रामदास राय का डेरा थाना, नया भोजपुर थाना, वासुदेवा थाना, कृष्णाब्रह्म थाना, तिलक राय का हाता थाना और सोनवर्षा थाने का भी क्षेत्र तय कर अधिसूचना जारी की गई है। गृह विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार, थानों में अपग्रेड किए गए ओपी पहले किसी थाने से जुड़े थे और उसके अंतर्गत ही काम करते थे। यहां पुलिस पदाधिकारी और सिपाही तो होते थे मगर प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाती थी।

थानों में अपग्रेड होने के बाद यहां प्राथमिकी तो दर्ज होगी ही, पुलिसकर्मियों की संख्या और संसाधन भी बढ़ेंगे। डायल-112 सेवा को भी इन थानों से टैग किया जाएगा। मालूम हो कि राज्य में हाल ही में 176 ओपी को थानों में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। इनके गठन के बाद राज्य में थानों की कुल संख्या 1242 हो गई है।

मोतिहारी में भीषण गर्मी से छठी क्लास के छात्र की मौत, स्कूल में की थी सीने में दर्द की शिकायत


  








डेस्क: मोतिहारी में भीषण गर्मी से छठी क्लास के छात्र की मौत होने की सूचना मिली है. मामला अरेराज अनुमंडल क्षेत्र के बीआरसी अरेराज राजकीय मध्य विद्यालय का है. बताया जा रहा है कि शुक्रवार की दोपहर में लंच के बाद छात्र ने आइसक्रीम खरीद कर खाया जिसके बाद छात्र के सीने में तेज दर्द हुआ. प्रभारी प्रधानाध्यापक ने उसे नजदीकी निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. अस्पताल के डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया. इस घटना की सूचना पर छात्र के परिजन अस्पताल पहुंचे. वहीं, मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.





वहीं, घटना के बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक ने स्कूल के बच्चों की छुट्टी कर दी. मृतक छात्र की पहचान सोनेलाल साह के पुत्र रवि राज के रूप में हुई है. स्कूल के एक छात्र ने बताया टिफिन के समय रवि राज ने आइसक्रीम खाया था जिसके बाद उसे तेज दर्द होने लगा था. इसकी शिकायत उसने की थी.



इस मामले को लेकर अरेराज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुधा कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भीषण गर्मी के कारण रवि राज की तबीयत बिगड़ी जिसका इलाज कराने के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया. उसकी जान नहीं बच सका.



मृतक छात्र रवि राज की मां ने विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके बेटे की तबीयत स्कूल में बिगड़ी है. उसके बेटे का इलाज स्कूल वालों ने नहीं कराया. बर्फ का गोला खाने उसके बेटे की तबीयत बिगड़ी थी और मौत हो गई. वहीं, इस घटना के बाद शिक्षा विभाग के प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

बिहार में मानसून हुआ कमजोर, आने वाले तीन से चार दिनों में बारिश की संभावना नहीं के बराबर


  






डेस्क: प्रदेश में मानसून के कमजोर होने का असर उत्तर बिहार के मौसम पर पड़ने लगा है। आने वाले तीन से चार दिनों में बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। ऐसे में उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है।



पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले तीन से चार दिनों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। वहीं अगले चार से पांच दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इस अवधि में पुरवा चलेगी। इसकी रफ्तार 15 किमी प्रति घंटे हो सकती है।



वरीय मौसम विज्ञानी डा. ए सत्तार ने बताया कि मानसून के कमजोर पड़ने के कारण बारिश की संभावना में कमी आई है। इस कारण उमस और गर्मी का दौर जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।

दूसरी ओर शुक्रवार को उमस भरी गर्मी से बेचैनी रही। धूप की तेजी के कारण त्वचा के जलन का एहसास हो रहा था। शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर ट्रैफिक लाइट को पार करने के समय में इंतजार में खड़े लोग गर्मी और उमस से त्रस्त नजर आए।

दूसरी ओर किसानों के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए सुझाव में कहा गया है कि आने वाले दिनों में बारिश की संभावना काफी कम है। ऐसे में किसान निचले इलाके वाले खेतों में धान की रोपनी करें।

साथ ही अरहर, मिर्च और प्याज की रोपाई के लिए यह समय सबसे बेहतर है। आम, लीची और केला की रोपाई के लिए यह मौसम काफी उपयुक्त है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड

MLC सुनील सिंह की सदस्यता खत्म किए जाने पर गरमाई प्रदेश की सियासत, राजद ने इसे बताया लोकतंत्र की हत्या
डेस्क : राजद के बिहार विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह को आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिमिक्री करना भारी पड़ गया। आज शुक्रवार को उनके बिहार विधान परिषद की सदस्यता समाप्त कर दी गई। उनके खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पर आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट सभापति को सौपी दी थी जिसके बाद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उनके निलंबन को लेकर आदेश जारी किया। 

  


वहीं इस मामले को लेकर बिहार की सियासत गरमा हई है। राजद नेता आज के दिन को लोकतंत्र की हत्या और काला अध्याय के रुप में बता रहे हैं।

सभापति के इस फैसले से राबड़ी देवी सहित राजद पार्टी गुस्से में है। राबड़ी देवी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताई है। उन्होंने कहा कि है लोकतंत्र की हत्या हुई है, काला अध्याय है। इसे इतिहास में लिखा जाएगा। बता दें राजद के निलंबित एमएलसी सुनील सिंह राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं। राबड़ी देवी उन्हें राखी भी बांधती हैं। 

वहीं अपनी सदस्यता जाने पर राजद के निलंबित एमएलसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नीतीश सरकार के ऊपर अपनी भड़ास निकाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार उनको चुप्प कराना चाहते हैं तो उनके पास एक ही रास्ता है कि वो उनको गोली मारवा दें। 

अपनी सदस्यता जाने पर निलंवित एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि, लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, और यह पूर्व नियोजित रिजल्ट है। यह चौंकाने वाला नहीं है। इसकी पटकथा एक अन्य मार्ग में 19 अप्रैल के पहले ही तैयार कर दी गई थी और यह तय कर दिया गया था कि आप लोग जाइए इस कार्य को अंजाम दीजिए, नियम क्या कहता है इससे कोई लेना-देना नहीं है, प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है।  

उन्होंने कहा कि, एक को उपसभापति बनाने और दूसरे को लोकसभा का टिकट देने का लोभ दिया गया। उसी के तहत नियम के खिलाफ जाकर, सारे नियमों की धज्जि उड़ाकर आज हमारी सदस्यता ले ली गई है। आपने ये भी देखा होगा कि सभापति से मैंने अनुरोध किया, नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने भी डिमांड किया कि हमें हमारा पक्ष रखने का समय दीजिए.. लेकिन दो मिनट का भी समय नहीं दिया गया। इस तरह के कृत्य में जो शामिल हैं उन्हें भी पता है कि नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई, सदन का एक एक ईंट इस बात को बोल रहा है कि सुनील सिंह के खिलाफ नियम विरुद्ध कार्रवाई हुई है। एक एक स्टॉफ से बात करिए सब इसको गलत कहेंगे, यह नियमावली और संवैधानिक पद का उलंघन हैं, और यह इस दिन के काला अध्याय के रुप में शामिल होगा।

दरभंगा में प्रस्तावित जमीन पर ही बनेगा एम्स, केन्द्र सरकार ने दी मंजूरी
डेस्क : बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। दरभंगा में एम्स का निर्माण शोभन स्थित बायपास के पास स्थित प्रस्तावित जमीन पर ही होगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को पत्र लिखकर जल्द से जल्द भूमि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। राज्यसभा सांसद संजय झा ने इसकी जानकारी दी है।

  


जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्य सभा सांसद संजय झा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, “हमें शेयर करते हुए खुशी है कि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा शोभन-एकमी बाईपास के निकट प्रस्तावित भूमि का सर्वेक्षण करने 18-19 मार्च 2024 को दरभंगा आई केंद्र सरकार की तकनीकी टीम ने अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि को एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त बताया है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्तावित भूमि पर एम्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है”।

उन्होंने आगे लिखा, “इस मंजूरी के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा डी तथा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति अपनी ओर से तथा संपूर्ण मिथिलावासियों की ओर से कोटि-कोटि आभार प्रकट करता हूं। हमें विश्वास है, दरभंगा में एम्स का निर्माण अब जल्द शुरू होगा”।

जेडीयू के कार्यकारी अक्ष्यक्ष ने लिखा, “प्रस्तावित भूमि पर एम्स निर्माण की मंजूरी मिल जाने के बाद, राज्य सरकार अब जल्द ही संपूर्ण भूमि (150 एकड़ से अधिक) केंद्र को नि:शुल्क हस्तांतरित कर देगी। साथ ही, अपने संसाधनों से उक्त स्थल पर बिजली और पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करने तथा वहां तक फोर लेन कनेक्टिविटी देने के लिए भी जरूरी कदम उठाएगी”।

विधान परिषद में अपनी ही सरकार के खिलाफ जदयू-बीजेपी का हल्ला बोल, इस विभाग में बड़े घोटाले का लगाया आरोप
डेस्क : बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र के आज अंतिम दिन की कार्रवाई दोनो ही सदनो में हंगामेदार रही। विधानसभा में जहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। जिसकी वजह से विधान सभा अध्यक्ष को सख्त चेतावनी देनी पड़ी। वहीं विधान परिषद में सत्ताधारी जदयू और बीजेपी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। 

  


दरअसल बिहार का शिक्षा विभाग आए दिन अलग अलग कारणों से सुर्खियों में बना रहता है। इसमें शिक्षा विभाग द्वारा हाल के समय में स्कूलों में पठन-पाठन से जुडी सामग्री की आपूर्ति और ढांचागत निर्माण के कार्यों में घोटाले के कथित आरोप से जुड़े मामले शामिल रहे हैं। इसी को लेकर आज शुक्रवार को बिहार विधान परिषद में एनडीए के सदस्यों ने अपनी ही सरकार को घेर लिया। भाजपा और जदयू के एमएलसी एक साथ सदन में शिक्षा विभाग के कथित घोटालों की पोल खोलने लगे। विधान मंडल के मानसून सत्र में शिक्षा विभाग के कथित भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह के मौखिक आरोप लगाए गए। 

जदयू के संजीव कुमार ने शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाले होने का आरोप लगाया। संजीव कुमार सिंह ने कहा कि 100 रुपए का बैग 1200 रुपए में, 2000 हजार का बैंच डेस्क को 5000 हजार में आपूर्ति किया गया। यही नहीं कई और बड़ा घोटाले किया गया है। उन्होंने स्कूलों में बोरिंग सहित ऐसे कई अन्य व्यवस्था में धांधली को लेकर आरोप लगाए। वहीं भाजपा के नवल किशोर यादव ने भी शिक्षा विभाग में कई किस्म के भ्रष्टाचार के आरोप की बात कही।

सदस्यों की शिकायतों पर शिक्षा मंत्री सुनील सिंह ने आश्वान दिया कि सदस्यों द्वारा जिन मुद्दों को सदन में उठाया गया है उस पर विभाग गंभीर है। इस पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि भाजपा के नवल किशोर यादव ने एक उच्च स्तरीय समिति से इसकी जाँच की मांग की। इसे लेकर फ़िलहाल शिक्षा मंत्री ने कुछ भी आश्वासन नहीं दिया।

बड़ी खबर : राजद MLC सुनील सिंह को सीएम नीतीश का मिमिक्री करना पड़ा भारी, विधान परिषद से किए गए निलंबित
पटना : राजद के बिहार विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह को आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मिमिक्री करना भारी पड़ गया। आज शुक्रवार को उनके बिहार विधान परिषद की सदस्यता समाप्त कर दी गई। उनके खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पर आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट सभापति को सौपी दी थी जिसके बाद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उनके निलंबन को लेकर आदेश जारी किया। 

  


दरअसल पिछले सत्र के दौरान सदन में सुनील सिंह ने सीएम नीतीश को लेकर अभद्र आचरण किया था। इसी के बाद भीष्म सहनी ने इसकी शिकायत की थी। आचार समिति ने इस पर कुल 5 बैठके की जिसमें चार बार सुनील सिंह नहीं पहुंचे। वहीं उनके खिलाफ समिति ने अपनी रिपोर्ट में उनके आचरण को उचित नहीं पाया और उनकी सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा की गई। समिति ने अपनी 112 पन्नों की रिपोर्ट दी। समिति के प्रतिवेदन कल ही सदन में रख दिया गया था, जिसपर आज मुहर लगनी थी और आज अंतिम मुहर लगा दिया गया। 

इसके पहले बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को राजद एमएलसी काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किए। राजद एमएलसी और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह की विधान परिषद सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर की जा रही कार्रवाई के विरोध में काला बिल्ला लगाया गया। राबड़ी देवी ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कहा कि यह बदले की कार्रवाई है। सदन नई प्रकार की परम्परा की शुरुआत कर रहा है जो उचित नहीं है। राबड़ी देवी ने कहा कि इतिहास को बदला जा रहा है। इसलिए काला बिल्ला लगाकर हम लोग विरोध करने पहुंचे हैं। राजद के काला बिल्ला विरोध पर अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि सदन कोई नई परम्परा शुरू नहीं कर रहा है। पहले भी सदस्यों की सदस्यता गई है।