दुमका : पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने जातीय जनगणना कराने के निर्णय का किया स्वागत, कहा - जातीय जनगणना से मिलेगा सामाजिक न्याय और समानता का अधिकार
दुमका : संताल परगना पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने चम्पाई सरकार द्वारा राज्य में जातीय जनगणना कराने के निर्णय का गुरुवार को स्वागत किया।
चम्पाई सोरेन सरकार की कैबिनेट ने बीते बुधवार को राज्य में जातीय जनगणना कराने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दिया। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह चम्पाई सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए जरूरत पड़ी तो मोर्चा सरकार को सहयोग करने को तैयार है। जातीय जनगणना को लेकर सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद गुरुवार को बन्दरजोरी स्थित अस्थायी कार्यालय में मोर्चा के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक केंद्रीय अध्यक्ष असीम मंडल के अध्यक्षता में संपन्न हुई।
मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि इस निर्णय से सामाजिक न्याय और समानता का अधिकार और अवसर मिलेगा। इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक मिलेगा। खासकर पिछड़ा वर्ग कई सालों से इस अधिकार से वंचित है। कहा कि जाति सर्वेक्षण से इन वर्गों को समानता का हक मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। आरक्षण का लाभ जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। पिछड़ों को उसकी आबादी के अनुरूप सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा जिसके लिए वर्षो से पिछड़ा वर्ग आंदोलनरत हैं।
सरकार ने झारखंड के कार्मिक विभाग को जातीय सर्वेक्षण के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। बीते साल अक्तूबर में बिहार में जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी हो गई थी, जिसमें राज्य के सामाजिक मिश्रण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
इस सर्वेक्षण में पता चला कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या राज्य की जनसंख्या के 63 प्रतिशत से भी ज्यादा है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस साल जनवरी में जातीय सर्वे शुरू कर दिया है। इसी साल फरवरी में तेलंगाना सरकार ने भी एक प्रस्ताव पास कर घर-घर जाकर जातीय सर्वे की मंजूरी दी थी।
झारखंड में इस साल के अंत तक ही विधानसभा चुनाव होने हैं।
मोर्चा की मांग है है कि आगामी विधानसभा चुनाव के पहले सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के लिए सरकार को युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है नहीं तो यह निर्णय चुनावी जुमला साबित होगा। साथ ही पंचायत को इकाई मानकर अनुसूचित क्षेत्रो का निर्धारण किया जाना चाहिए।
बैठक में केंद्रीय प्रधान महासचिव डॉ अमरेंद्र कुमार यादव, महासचिव रंजीत जायसवाल, कोषाध्यक्ष अजित मांझी, जयकांत कुमार, पवित्र कुमार मंडल सहित अन्य मौजूद थे।
(दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट)
Jul 02 2024, 14:36