मिर्जापुर:  आकाशीय बिजली ने जमकर ढाया कहर, चपेट में आने से एक महिला समेत दो की मौत, 5 झुलसे



  

 
 
  मिर्ज़ापुर। मानसून की पहली बरसात ने जमकर पानी बरसाते हुए गर्मी से लोगों को राहत जरूर दिया है लेकिन उमस बरकरार होने से लोग पसीने से लथपथ नज़र आएं हैं। दूसरी ओर आकाशीय बिजली ने भी जमकर कहर ढाया है। जिले के अलग-अलग हिस्सों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला समेत दो की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग झुलसे होने बताते जा रहें हैं। सभी झुलसे हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 
  

  
पुलिस ने आकाशीय बिजली से हताहतों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। पहली घटना विंध्याचल कोतवाली के गोपालपुर मड़गुड़ा गांव की बताई जा रही है, जहां एक पुरुष की मौत हुई है। जबकि दूसरी घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कोल्हुआ गांव में घटित होनी बताई जा रही है जहां महिला की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हुई है।
  

  
कई मवेशियों की की भी आकाशीय बिजली से हुई मौत
  
 
  
जिगना थाना क्षेत्र के गौरा इण्डियन बैक के बगल में आकाशीय बिजली गिरने से राजाराम हरिजन की दो भैसों की मौत हो गई है। जबकि ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के बबुरा रघुनाथ सिंह गांव के किरका मोहल्ला में मंगलवार की देर रात गरज चमक के साथ हो रही बारिश में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पशुपालक की खूंटे से बंधी दो भैंसों की मौत होनी बताई जा रही है।
 

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की एक और मांग हुई पूरी, मुख्यमंत्री ने वादा निभाया
 

  




संतोष देव गिरि ,मिर्ज़ापुर। राज्य सरकार ने संयुक्त परिषद की एक पुरानी मांग को आज पूरा कर दिया है। 31 मार्च 2004 तक विज्ञापित पदों के विरुद्ध चयनित   उन कर्मचारियों को जिन्हें किन्हीं कारणों से सेवा में कार्यभार 1 अप्रैल 2005 के बाद ग्रहण कराया गया, ऐसे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में जाने  का सरकार ने विकल्प खोल दिया है।

 राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी एवं महामंत्री अरुणा शुक्ला ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है। 1 अप्रैल 2005 के बाद से नियुक्त किसी भी कर्मचारी को उत्तर प्रदेश सरकार पुरानी पेंशन का लाभ नहीं दे रही है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों केलिए  जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद तथा जिनका चयन 31. 12. 2003 तक पूरा हो चुका है, को पुरानी पेंशन में जाने  का विकल्प की सुविधा प्रदान किया है ।



राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी नई पेंशन में निरंतर सुधार किए जाने तथा पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने की  मांग कर रहे हैं ।संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी  ने कहा है कि मुख्य सचिव स्तर पर 24 फरवरी 2023 को इस पर सहमति बन गई थी ,लेकिन वित्त विभाग के कारण प्रकरण में अभी तक   विलंब हुआ। 11 जून को जब राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से  मिला था, तो पुरानी पेंशन में आने के लिए विकल्प खोले जाने तथा आउटसोर्स कर्मचारी का न्यूनतम वेतन निर्धारण करने पर विस्तार से चर्चा हुई थी।

 मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह संयुक्त परिषद की इस मांग जल्दी ही निर्णय करेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी  ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों तरफ से मुख्यमंत्रीजी का आभार व्यक्त किया है। परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र एवं अपर मुख्य सचिव कार्मिक  देवेश चतुर्वेदी का भी आभार व्यक्त किया है, जिनकी सकारात्मक सोच के कारण  2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों को पुरानी पेंशन में जाने का विकल्प प्राप्त करने का अवसर मिला है। 



संयुक्त परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी अध्यक्ष जे एन तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे, महामंत्री अरुणा शुक्ला, उपाध्यक्ष निरंजन कुमार श्रीवास्तव, त्रिलोकी नाथ चौरसिया, हर गोविंद यादव, नितिन गोस्वामी, स्वाति सिंह, लक्ष्मी आर्या सहित परिषद के दर्जनों पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन का विकल्प खोले जाने के लिए कैबिनेट के निर्णय पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

शास्त्री सेतु के समानांतर ने पुल निर्माण की मांग 


  


मीरजापुर। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रतिनिधि मण्डल के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी मीरजापुर कार्यालय में एसडीएम को सौंपते हुए शास्त्री सेतु का मुद्दा उठाया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अनु.जाति, अनु. जनजाति के जिलाध्यक्ष अरविन्द कुमार ने कहा कि जर्जर शास्त्री सेतु पक्का पुल के पटरी का कुछ हिस्सा टूटने से शास्त्री सेतु के टूट जाने का लोगों में भय पैदा हो गया है।

 ऐसी स्थिति में नए पुल का निर्माण जनहित में कराया जाना नितांत आवश्यक हो चला है। बताया गया कि इस पुल से कई राज्यों के वाहनों का आवागमन होता है जिसके बाधित होने से ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस अवसर पर प्रतिनिधि मण्डल में अंकित मौर्या, मनीष शर्मा, अर्जुन कुमार, सूरज भारती मौजूद रहे।

मिजार्पुर वेब सीरीज को प्रतिबंधित करने की मांग, मिजार्पुर वेब सीरीज' से मिजार्पुर की छवि हो रही खराब: राजपति ओझा


  


संतोष देव गिरि ,मिर्ज़ापुर। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष राजपति ओझा व अन्य सदस्यों ने मिजार्पुर वेब सीरीज से मिजार्पुर की खराब हो रही छवि के सम्बन्ध में नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी को ज्ञापन सौंपा है। राजपति ओझा ने बताया कि मिजार्पुर साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जनपद है। मिजार्पुर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमधन, पाण्डेय बेचन शर्मा (उग्र), बंग महिला जैसे प्रतिष्ठित साहित्य मनीषियों का कर्मक्षेत्र रहा है तो वहीं मिजार्पुर में जगत- जननी मां विंध्यवासिनी का विश्व प्रसिद्ध पावन धाम है। जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। 

वहीं  'मिजार्पुर वेब सीरीज' मिजार्पुर की छवि को ठेस पहुंचा रही है। मिजार्पुर वेब सीरीज में हिंसा, अपराध और गैंगवार को प्रमुखता दी गई है, जिससे असल मिजार्पुर की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लोग मिजार्पुर शहर को भी इसी तरह के अपराध और हिंसा से जोड़कर देखने लगे हैं। मिजार्पुर के निवासियों को कई बार बाहर के लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान पर असर पड़ रहा है। सीरीज में अपराधियों और उनके कार्यों को ग्लोरीफाई किया गया है, जिससे युवा पीढ़ी पर इसका नकारात्मक असर हो रहा है। उन्हें गलत प्रेरणा मिल रही है और वे अपराध की दुनिया की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

'मिजार्पुर वेब सीरीज' के दो सीजन के अनेक एपिसोड पूर्व में ही प्रसारित हो चुके हैं और तीसरा सीजन 5 जुलाई को रिलीज होने जा रहा है। यदि इस सीजन के एपिसोड में भी मिजार्पुर की गलत छवि प्रस्तुत होगी तो यह हम सभी मिजार्पुर वासियों के लिए बहुत ही नकारात्मक होगा। अत: 'मिजार्पुर वेब सीरीज' के सीजन 3 को प्रतिबंधित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर कवयित्री सृष्टि राज व समाजसेवी आनंद अग्रहरि आदि उपस्थित रहे। श्याम सुंदर केसरी ने इस संबंध में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।

संचारी रोगों के नियंत्रण एवं अभियान को लेकर नपाध्यक्ष श्यामसुंदर केशरी ने की बैठक
मीरजापुर। नगर पालिका अध्यक्ष श्यामसुंदर केशरी ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत लालडिग्गी स्थित पालिका के प्रधान कार्यालय पर ईओ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं सफाई नायको के साथ बैठक किया। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार के निर्देश पर सभी निकायों में संचारी रोग के रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

  


संचारी रोग में मच्छरों की वजह से डेंगू, मलेरिया आदि जैसे बीमारी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए सफाई निरीक्षक एवं सफाई नायक नगर के सभी वार्डो में जागरूकता अभियान चलाने के साथ जलजमाव इलाको में को चिन्हित कर जलनिकासी कराएंगे। वार्डो में नियमित रूप से नालियो की सफाई, बढ़े हुये घासों की कटाई के साथ, मलिन बस्तियों में विशेष अभियान चलाकर साफ सफाई कराएं। नगर के वार्डो में फॉगिंग, एन्टी लार्वा एवं कीटनाशक का छिड़काव कराए।

 उन्होंने नगर के लोगो से अपील करते हुए कहा है की अपने घरों के आसपास पानी का जमाव न होने दे, घरों में भी कूलर के पानी को सप्ताह में एक बार साफ करें, यदि कहीं मच्छरों के लार्वा पनपते हैं तो उन्हें तुरंत नष्ट कर दें। घर की खिड़कियों पर जाली लगाये पूरी आस्तीन के कपड़े पहने एवं पानी को उबाल कर पियें। इस  मौके पर सफाई नायकों को आधुनिक कूड़ा निकालने वाला हैंड मशीन वितरण भी किया गया। बैठक में अधिशासी अधिकारी जी लाल, सफाई इंस्पेक्टर मनोज सेठ, सफाई निरीक्षक, सफाई नायक सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 जुलाई को


  


महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 13 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के सचिव विराट शिरोमणि ने आमजन से अपील की है कि लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठायें।
सचिव श्री शिरोमणि ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद न्यायालय में लम्बित वादों यथा आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, बैंक/धन वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), वैवाहिक वादों (तलाक सम्बन्धी मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण वादों, सर्विस में वेतन एवं भत्तों सम्बन्धित विवाद, सेवानिवृतिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद व अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद इत्यादि), प्री-लिटिगेशन वाद बैंक वसूली, टेलीफोन बिल्स प्रकरणों, श्रम विवादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, वैवाहिक व भरण पोषण वाद, अन्य अपराधिक शमनीय वाद एवं अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा।

मगरमच्छ ने नाले के पास चर रही बकरी को बनाया निवाला, गांव में दहशत, ग्रामीणों ने लाठी डंडे से मगरमच्छ को खदेडा


  


मिथिलेश कुमार तिवारी , हलिया, मीरजापुर। जिले के पहाड़ी अंचल हलिया में पानी का संकट गहराने के साथ ही जलीय जीव जंतुओं के जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा है। खिसकते जलस्तर और सूखते नदी नाले, तालाब की वजह से जलीय जीव मगरमच्छ हिंसक हो आबादी की ओर भाग रहे हैं। मंगलवार को सुबह एक मगरमच्छ ने नाले के किनारे चर रही बकरियों पर हमला बोल कर एक बकरी को अपना निवाला बना लिया है।

 हलिया थाना क्षेत्र के बस कुड़ियां नाला के पास हलिया निवासी रामसागर हरिजन की चर रही बकरियों को सुबह तकरीबन 9 बजे नाले के पास की झाड़ियों के बीच से होते हुए मगरमच्छ ने एक बकरी को घात लगा कर अपना निवाला बना लिया। बकरी की आवाज पर पहुंचे चरवाहों ने शोर  मचाना शुरू किया तो मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने लाठी डंडे से मगरमच्छ पर हमला बोल दिया। तब जाकर मगरमच्छ बकरी को छोड़ते हुए नाले में छलांग लगा दिया। तब तक बकरी की मौत हो गई थी। 

बकरी को मरा देख बकरी पालक का रो-रो कर बुराहाल हो उठा था। लोगों ने जहां बकरी पालन को मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई है वहीं इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी अवध नारायण मिश्रा ने बताया कि नाले में पानी था वहां पर मगरमच्छ का निवास होता है। जंगल में मवेशियों को लेकर लोगों को नहीं जाना चाहिए, ऐसे में पशुपालक को शासन से कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है।

मिर्जापुर: पक्का घाट पर स्नान के दौरान युवक गंगा में समाया, मचा हड़कंप 



  

 
 
  
  
मिर्जापुर। शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत त्रिमुहानी स्थित पक्का घाट पर मंगलवार को प्रातः 6:00 बजे एक एक युवक गंगा स्नान के दौरान डूब गया। जानकारी होने पर घाट पर हड़कंप मच गया। जबतक उसकी तलाश होती तब तक वह नदी के गहरे पानी में जा चुका था। जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बड़ी माता गली निवासी 25 वर्षीय युवक उज्जवल तिवारी पुत्र चंद्रमा तिवारी अपने घर से मंगलवार की सुबह अपनी माता जी से यह कह कर घर से निकला था कि दरवाजा बंद कर लो, मैं जा रहा हूं उसके बाद नहाने के लिए गंगा घाट पर आ पहुंचा था। घाट पर मौजूद लोगों की मानें तो गंगा स्नान के दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। 
  

  
बचाने की युवक लगाता रहा गुहार,घाट पर मौजूद लोग देखते रहे 
  

  
बताया जा रहा है कि युवक डूबने लगा तो बचाव के लिए लोगों की मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया वहीं एक होमगार्ड का जवान भी दिखाई दिया तो वह भी बचाव की बजाय चलते बना था। सूचना होने के तकरीबन एक घंटे तक पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची थी। उधर सूचना होते ही युवक के परिजन और आसपास के लोग गंगा घाट पर पहुंच रोने लगे थे। बाद में पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी हुई रही है।
  

  

  
 बताया गया कि  सूचना  पर लगे होमगार्ड जो लघुशंक के बहाने घाट पर आए और उनको जानकारी हुई वहीं डेढ़ घंटे तक समाचार लिखे जाने तक तक कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा था बता दे की जब भी कोई लवर स्थानीय घाट पर आते हैं तो यहीं पर नशेड़ी किस्म के युवक जो हमेशा बताते हैं वह पुलिस को सूचना देकर अपनी पीठ पर हाथ रखने का कार्य करवाते हैं वही युवा के जो आज डूबने लगा उसको बचाने में कोई मदद नहीं की है चाहते तो वहां पर नाविक व अन्य युवक जबकि वह हाथ दिख रहा था बचा लेते किंतु ऐसा हो नहीं सकता और वह गंगा में समा गया।
 

क्राई ने बालिकाओं की 12वीं तक की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया राष्ट्रव्यापी अभियान



  




संतोष देव गिरि ,मिर्ज़ापुर। हर लड़की की 12वीं तक की शिक्षा सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करते हुए, भारत में अग्रणी बाल अधिकार संगठन क्राई - चाइल्ड राइट्स एंड यू ने सोमवार को 'पूरी पढ़ाई देश की भलाई' अभियान शुरू किया। 

भारत भर में लाखों लड़कियां अभी भी स्कूल से बाहर हैं, और कई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच नहीं पा रही हैं। इस गतिशील सात सप्ताह के राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा के प्रति जन जागरूकता और सामाजिक दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। हितधारकों को शामिल करके और लक्षित हस्तक्षेप लागू करके, क्राई का लक्ष्य शिक्षा की बाधाओं को दूर करना और लड़कियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है।



उत्तर प्रदेश में यह अभियान राज्य के विभिन्न जिलों के साथ-साथ भारत के 20 राज्यों में क्राई के हस्तक्षेप परियोजनाओं में सोमवार को शुरू किया गया। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत क्राई और उसके साथी संगठन जन जागरूकता रैलियां, हस्ताक्षर अभियान और विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

क्राई की मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा मारवाहा ने अभियान के अत्यंत महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा "बालिकाओं के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना न केवल उनके सशक्तिकरण के लिए अपरिहार्य है, बल्कि यह राष्ट्र के समग्र विकास का भी अनिवार्य अंग है। प्राथमिक शिक्षा से आगे बढ़कर, लड़कियों की शैक्षिक यात्रा को सुदृढ़ करने हेतु सुनियोजित लक्ष्यों और कार्य-योजनाओं के साथ लक्षित हस्तक्षेप अत्यावश्यक है। 

इस दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा, जिनमें बालिका शिक्षा के लिए पर्याप्त सार्वजनिक संसाधन, वित्तीय प्रोत्साहन, उन्नत अधोसंरचना, सामुदायिक सहभागिता, एवं बाल विवाह निरोधक कानूनों का कठोर क्रियान्वयन प्रमुख हैं। परंतु, यह सब कुछ तभी साकार हो सकेगा जब बालिका शिक्षा के प्रति व्यापक जन-जागरूकता उत्पन्न हो और समाज में इसकी गहरी अनुगूँज हो।"

क्राई की क्षेत्रीय निदेशक सोहा मोइत्रा ने इस पहल की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "2009 का नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 14 वर्ष की आयु तक के भारतीय बच्चों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इस अप्रैल में जब हम इस अधिनियम की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हम मानते हैं कि कई लड़कियों की अभी भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने 18 वर्ष की आयु तक सार्वभौमिक, नि:शुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करने का मार्ग प्रशस्त किया, जो 2030 तक समान शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी लक्ष्य-4) के अनुरूप है।

 हालांकि, नवीनतम यूडीआईएसई+ 2021-22 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में केवल पांच में से तीन लड़कियां ही उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंचती हैं। इसका मतलब है कि वर्तमान में केवल 58.2% लड़कियां ही उच्च माध्यमिक शिक्षा में नामांकित हैं।"
क्राई द्वारा इसी  डेटाबेस का गहन विश्लेषण करने पर और भी चिंताजनक तथ्य प्रकाश में आए हैं। एडजसटेड नेट एनरोलमेंट रेट (एएनईआर) के आधार पर की गई गणना दर्शाती है कि संबंधित आयु वर्ग की प्रत्येक तीन बालिकाओं में से एक (35%) माध्यमिक स्तर पर विद्यालय से बाहर है। इसके अतिरिक्त, इसी आयु वर्ग की प्रत्येक आठ छात्राओं में से एक (12.25%) अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ देती है, परिणामस्वरूप वे माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने में असफल रहती हैं।

उत्तर प्रदेश में क्राई के जमीनी अनुभवों से पता चलता है कि सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां, सांस्कृतिक मान्यताएं, लिंग भेदभाव, बाल विवाह, अपर्याप्त स्कूल सुविधाएं, स्कूल दूर होना और सुरक्षा संबंधी चिंताएं लड़कियों की शैक्षिक यात्रा में बाधा डालती हैं, जो उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा करती हैं। ये बाधाएं उच्च ड्रॉपआउट दर का कारण बनती हैं और लड़कियों को बाल श्रम, कम उम्र में विवाह, किशोरावस्था में गर्भधारण, दुर्व्यवहार, शोषण और यहां तक कि बाल तस्करी के प्रति अधिक असुरक्षित बनाती हैं।
इन बाधाओं के परिणामस्वरूप न केवल स्कूल ड्रॉपआउट  की दर को बढ़ाती है, अपितु ये छात्राओं को अन्य गंभीर खतरों के प्रति भी अतिसंवेदनशील बना देती हैं। इनमें बाल श्रम, अल्पवयस्क आयु मे विवाह, किशोरावस्था में गर्भधारण, दुर्व्यवहार, शोषण एवं बाल तस्करी जैसी ज्वलंत समस्याएँ सम्मिलित हैं।
इन मुद्दों से सीधे निपटने के लिए, क्राई ने 'पूरी पढ़ाई देश की भलाई' अभियान शुरू किया है, जो 24 जून से शुरू होकर 15 अगस्त, भारत के स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा। यह अभियान शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने का प्रयास करता है।
क्राई और उसके साझेदार संगठन अपने परिचालन क्षेत्रों में प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्राई का लक्ष्य बच्चों और उनके परिवारों, शिक्षकों, समुदाय के सदस्यों, प्रभावशाली व्यक्तियों, राज्य अधिकारियों, विभिन्न शैक्षिक स्तरों के छात्रों, मीडिया हाउस, कॉरपोरेट्स और आम जनता के साथ जुड़कर व्यापक जागरूकता पैदा करना है। इन मुद्दों से सीधे निपटने के लिए, क्राई ने 'पूरी पढ़ाई देश की भलाई' अभियान शुरू किया है, जो 24 जून से शुरू होकर 15 अगस्त, भारत के स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा। यह अभियान शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने का प्रयास करता है।
क्राई और उसके साथी संगठन अपने परिचालन क्षेत्रों में प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के नामांकन और रिटेन्शन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्राई का लक्ष्य बच्चों और उनके परिवारों, शिक्षकों, समुदाय के सदस्यों, प्रभावशाली व्यक्तियों, राज्य अधिकारियों, विभिन्न शैक्षिक स्तरों के छात्रों, मीडिया हाउस, कॉरपोरेट्स और आम जनता के साथ जुड़कर व्यापक जागरूकता पैदा करना है।

सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा, मिजार्पुर के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
संतोष देव गिरी,मिजार्पुर। यदि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और किसी की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कुचेष्टा करने की कोशिश करते हैं तो आप सीधे हवालात जा सकते हैं। जैसा की मीरजापुर के लालगंज में हुआ है। यहां फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को तोड़ मरोड़कर एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में लालगंज निवासी एक युवक को एसडीएम गुलाबचंद्र ने सोमवार को चौदह दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 

  


जानकारी के मुताबिक  लालगंज थाने की पुलिस ने सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट के जरिए कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि खराब करने का जान बूझकर प्रयास करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ 151 में मामला दर्ज किया है। लालगंज थाने के नवागत थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि लालगंज निवासी आरोपी मेराज पुत्र मदार फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट के बारे में रविवार की रात में मिली  शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया। आरोपी को जमानत के लिए तहसील पर एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत होने पर एसडीएम गुलाबचंद्र ने प्रधानमंत्री पर आपत्ति जनक टिप्पणी के आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया।