खालिस्तानी नेटवर्क पर NIA का शिकंजा, देशभर के 30 ठिकानों पर एक साथ रेड


  


 राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने चार राज्यों-पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान-साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 30 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की एक श्रृंखला शुरू की है। ये समन्वित छापे खालिस्तान समूहों और संगठित अपराध सिंडिकेट के बीच संदिग्ध सांठगांठ की व्यापक जांच का हिस्सा हैं।

पंजाब में, ऑपरेशन का एक केंद्र बिंदु मोगा जिले में स्थित बिलासपुर गांव है। एनआईए के साथ-साथ स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी ऑपरेशन में शामिल हैं। इसके अलावा, मीडिया रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पंजाब के फरीदकोट में एक व्यवसायी के आवास पर एक साथ छापेमारी चल रही है। रिपोर्टिंग के समय ऑपरेशन की प्रकृति और छापे के विशिष्ट लक्ष्यों के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया गया है। हालाँकि, ध्यान सबूत इकट्ठा करने और कथित खालिस्तान-गैंगस्टर सांठगांठ से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधियों को बाधित करने पर है।



एनआईए की भागीदारी उस गंभीरता को रेखांकित करती है जिसके साथ अधिकारी इस मुद्दे से निपट रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालने वाली विध्वंसक गतिविधियों या आपराधिक उद्यमों में शामिल किसी भी नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक ठोस प्रयास का संकेत देता है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इन छापों के नतीजों पर और अपडेट की प्रतीक्षा की जा रही है।

'4 साल से जारी सीमा विवाद से किसी को फायदा नहीं हुआ..', भारत-चीन के रिश्तों पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर


  


 विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन के बीच जारी तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस स्थिति से किसी भी देश को कोई फायदा नहीं हुआ है। सोमवार शाम को एक पैनल चर्चा में बोलते हुए, जयशंकर ने तनावपूर्ण भारत-चीन संबंधों और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर बलों को कम करने और मौजूदा समझौतों को बनाए रखने की आवश्यकता को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि, "मुझे लगता है कि यह हमारे साझा हित में है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमारे पास इतनी सारी ताकतें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह हमारे साझा हित में है कि हमें उन समझौतों का पालन करना चाहिए जिन पर हमने हस्ताक्षर किए हैं। और, मेरा मानना है ये सिर्फ आम हित में नहीं, ये चीन के हित में भी है। पिछले चार वर्षों से हमने जो तनाव देखा है, उससे हम दोनों को कोई फायदा नहीं हुआ है।'' विदेश मंत्री ने सीमा विवाद के निष्पक्ष और तर्कसंगत समाधान की तलाश के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो पहले से हस्ताक्षरित समझौतों का सम्मान करता है और यथास्थिति को बदलने का प्रयास किए बिना एलएसी को स्वीकार करता है।



उन्होंने कहा कि, "जितनी जल्दी हम इसे सुलझा लेंगे, मैं वास्तव में मानता हूं कि यह हम दोनों के लिए अच्छा है। मैं अभी भी निष्पक्ष, उचित परिणाम खोजने के लिए प्रतिबद्ध हूं। लेकिन जो समझौतों का सम्मान करता है वह वास्तविक नियंत्रण रेखा को मान्यता देता है और इसकी मांग नहीं करता है। मुझे लगता है कि यह हम दोनों के लिए अच्छा होगा।'' बता दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख में कुछ घर्षण बिंदुओं पर भारत और चीन के बीच लगभग चार साल से चल रहे विवाद के बीच यह टिप्पणी आई है। भारत और चीन ने गतिरोध को हल करने के लिए राजनयिक और उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के कई दौर में भाग लिया है, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली है। दोनों पक्ष ज़मीन पर "शांति और अमन" बनाए रखने पर सहमत हुए हैं।

'खोखले वादे करते हैं पीएम मोदी, केवल चुनाव हैं इसलिए..', तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का हमला, पढ़िए रिपोर्ट


  


 तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल आगामी लोकसभा चुनावों के कारण झूठे वादे कर रहे हैं और लोगों से स्नेह दिखा रहे हैं। धर्मपुरी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि केंद्र राज्यों के साथ समान व्यवहार नहीं कर रहा है, जबकि "हमारी द्रविड़ सरकार हमेशा आपके लिए काम कर रही है"।

स्टालिन ने कहा की, "हम सभी जिलों को एक समान मानते हैं। लेकिन क्या भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सभी राज्यों को समान रूप से देखती है? केंद्र सरकार को सभी राज्यों का सम्मान और पोषण करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रही है। राज्यों को नष्ट करके, वह (केंद्र) हमारी भाषा, परंपरा और नस्ल को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है।” प्रधानमंत्री की लगातार तमिलनाडु यात्राओं पर कटाक्ष करते हुए स्टालिन ने कहा कि यात्राओं से कोई लाभ नहीं हुआ।



स्टालिन ने कहा कि, “चुनाव नजदीक आ रहा है और प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। तमिलनाडु में लोग यात्राओं को केवल खाली यात्राओं के रूप में देखते हैं। क्या ऐसी यात्राओं से कोई विकास हो रहा है? वे नाटक कर रहे हैं कि मदुरै में एम्स के लिए काम शुरू हो गया है, जिसके लिए 2019 में आधारशिला रखी गई थी। एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद, वे इसे भी रोक देंगे।'' 

उन्होंने कहा कि, “प्रधानमंत्री ने चुनाव से ठीक पहले एलपीजी दरों में कटौती की घोषणा की। 10 साल तक इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई और अब 100 रुपये कम कर दिए गए हैं। क्या यह घोटाला नहीं है? क्या लोगों को धोखा देने का इससे बुरा कोई तरीका हो सकता है! मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल चेन्नई और थूथुकुडी में बाढ़ के दौरान भी मोदी ने राज्य का दौरा नहीं किया था। 

उन्होंने कहा, "उन्होंने कहा था कि वह लोगों के विकास के लिए दिए गए फंड को ठगने नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने तमिलनाडु को क्या फंड दिया? जीएसटी मुआवजा रोककर, तमिलनाडु को 20,000 करोड़ रुपये नहीं मिले। हमें 37,000 करोड़ रुपये बाढ़ राहत कोष के तहत मिले। मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दो-तिहाई धन राज्य द्वारा दिया जाता है।

स्टालिन ने कहा कि, "जल जीवन योजना में राज्य का हिस्सा 50 फीसदी है. इससे यही पता चलता है कि राज्य से पैसा लेकर प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं पर स्टीकर चिपका रहे हैं. वह खाली हाथ राज्य में आ रहे हैं और खोखले वादे कर रहे हैं. केवल इस दौरान चुनाव में, प्रधान मंत्री लोगों के प्रति स्नेह दिखाते हैं।”

देश में लागू हुआ CAA ! जामिया मिलिया, शाहीन बाग समेत कई इलाकों में सुरक्षा सख्त, JNU में भी नोटिस जारी
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सोमवार को आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) के नियमों को अधिसूचित करने के बाद अर्धसैनिक बलों के जवानों ने दिल्ली में कई जगहों पर फ्लैग मार्च और रात्रि गश्त की। पूर्वोत्तर दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग सहित राष्ट्रीय राजधानी के अन्य हिस्सों में भारी सुरक्षा थी, जो 2019-2020 में सीएए विरोधी विरोध प्रदर्शन के केंद्र थे।

  


11 दिसंबर, 2019 को संसद में बिल पारित होने के बाद देश भर में सीएए के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। ये विरोध मार्च 2020 तक जारी रहे, जब वे कोविड -19 लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण समाप्त हो गए। CAA बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। 2020 की शुरुआत में, इस मुद्दे पर पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें 53 लोग मारे गए और 500 से अधिक अन्य घायल हो गए।



केंद्र द्वारा सोमवार को सीएए लागू करने के बाद, विवादास्पद कानून पारित होने के चार साल बाद नियमों को अधिसूचित किया गया, पुलिस ने पूर्वोत्तर दिल्ली में 43 हॉटस्पॉट की पहचान की और वहां गश्त की। एक अधिकारी ने बताया कि इन इलाकों में सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, खजूरी खास और सीमापुरी शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की ने कहा, "पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं। हमने पूर्वोत्तर दिल्ली में 43 हॉटस्पॉट की पहचान की है और इन स्थानों पर रात की गश्त तुलनात्मक रूप से अधिक थी।"

जेएनयू ने जारी की एडवाइजरी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक सलाह जारी की, जिसमें छात्रों से सतर्क रहने और परिसर में "शांति और सद्भाव" बनाए रखने का आग्रह किया गया। विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा, "परिसर में चल रही छात्रों की चुनाव प्रक्रिया और छात्र संगठनों द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के मद्देनजर, परिसर के सभी हितधारकों से सतर्क रहने और परिसर में शांति और सद्भाव बनाए रखने में योगदान देने की अपील की जाती है।"

इसमें कहा गया है, "प्रशासन परिसर में किसी भी प्रकार की हिंसा या अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहिष्णुता की अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ता से दोहराता है और परिसर के सभी हितधारकों से ऐसी सभी गतिविधियों से दूर रहने की अपील करता है।" यह सलाह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में कई विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक वर्ग ने सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आंदोलनकारी छात्र पुलिस से भिड़ गए और सरकार से कानून वापस लेने की मांग की थी।  

विरोध प्रदर्शन पर गुवाहाटी पुलिस का नोटिस

इस बीच, गुवाहाटी पुलिस ने सीएए के विरोध में असम में 'हड़ताल' का आह्वान करने वाले राजनीतिक दलों को कानूनी नोटिस दिया है। विपक्ष ने CAA नियमों को अधिसूचित करने के लिए सरकार की आलोचना की है और आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इसके समय पर सवाल उठाया है।

देश में सीएए लागू होते ही विरोध शुरू, असम में 30 से ज्यादा संगठनों का प्रदर्शन
#reparation_for_a_big_movement_against_caa_in_assam 


  


देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम ‎‎(सीएए) सोमवार से लागू हो गया है। एक दिन पहले यानी 11 मार्च को ही केंद्र की मोदी सरकार ने इसे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ‎‎2019 में जब इसका कानून संसद में‎ पारित हुआ था, तब देश में कई जगह ‎‎विरोध हुआ था। गुवाहाटी में ऑल‎ असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के‎ बैनर तले लोग सड़कों पर उतरे थे और हिंसा भड़की थी। इसके बाद सीएए का ‎‎मामला थम गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले 4 साल बाद कानून लागू कर दिया गया है। सीएए लागू होने के बाद देशभर से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी और उससे जुड़े संगठन इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने इस कानून के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है।

इधर, असम में सीएए के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा है। प्रदेश में केंद्र सरकार की खूब आलोचना हो रही है। अखिल असम छात्र संघ (आसू) और 30 स्वदेशी संगठनों ने सोमवार को गुवाहाटी, बारपेटा, लखीमपुर, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में सीएए कानून की प्रतियां जलाई। इसके अलावा असम में 16 दलों के संयुक्त विपक्ष (यूओएफए) ने चरणबद्ध आंदोलन के तहत मंगलवार को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की है।

बीते दिनों जब गृह ‎‎मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से ‎‎पहले सीएए लागू करने का बयान दिया, ‎‎उसके बाद आसू ने विरोध की तैयारी‎ शुरू कर दी थी। इस बार 30‎ जनजातीय संगठन और 16 दलों का ‎‎विपक्षी मंच विरोध में उतरा है। एक दिन ‎‎पहले आसू ने राज्य में 12 घंटे की भूख ‎‎हड़ताल भी की थी। अब मंगलवार से‎ राज्य में इनके प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे।‎
असम पुलिस सूत्रों के मुताबिक ‎विरोध रोकने के लिए गुवाहाटी में ‎‎जगह-जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। ‎कई थाना क्षेत्रों के खाली परिसरों में ‎‎अस्थाई जेलें बनाई जा रही हैं।‎

वहीं, सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अर्धसैनिक बलों के जवानों ने उत्तरपूर्वी हिस्सों, शाहीन बाग, जामिया नगर और अन्य संवेदनशील इलाकों में रात्रि गश्त और फ्लैग मार्च किया है। बता दें कि जब 11 दिसंबर 2019 को संसद में सीएए बिल पारित किया गया था, तब दिल्ली सहित पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसमें 2019-2020 में महीनों तक सीएए विरोधी विरोध प्रदर्शन हुए, जामिया मिलिया इस्लामिया और शाहीन बाग इस आंदोलन का केंद्र था। 2020 की शुरुआत में इस मुद्दे पर शहर के पूर्वोत्तर हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए और 500 से अधिक घायल हो गए थे।

चुनाव से पहले सौगातों की बौछार, एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी
#pm_modi_will_unveil_railway_projects_worth_rs_85_thousand_crore_today 


  




लोकसभा चुनाव से पहले आज उत्तर रेलवे को कई सौगातें मिलने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अहमदाबाद में डीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे और 85,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अहम प्रोजेक्ट्स जनता को समर्पित करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स में नई दिल्ली स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट, आनंद विहार-तिलक ब्रिज के बीच तीसरी और चौथी लाइन के अलावा दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से खजुराहो के बीच वंदे भारत ट्रेन प्रमुख हैं। 

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वह इस्टर्न डीएफसी के 401 किलोमीटर के नए खुर्जा जंक्शन-सानेहवाल खंड और वेस्टर्न डीएफसी के 244 किलोमीटर के नए मकरपुरा जंक्शन-घोलवाड़ खंड का भी उद्घाटन करेंगे। इस्टर्न डीएफसी का यह महत्वपूर्ण खंड उत्तर भारत के प्रमुख कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में संपर्क को बढ़ाएगा। यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। उधर वेस्टर्न डीएफसी का करीब ढाई सौ किलोमीटर लंबा खंड गुजरात के पांच जिलों वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी और वलसाड को जोड़ेगा। 

पीएम मोदी 10 नई वंदे भारत ट्रेनों अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम, मैसूरु- डा. एमजीआर सेंट्रल (चेन्नई), पटना-लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी-पटना, पुरी-विशाखापत्तनम, लखनऊ-देहरादून, कलबुर्गी-सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु, रांची-वाराणसी, खजुराहो- हजरत निजामुद्दीन (नई दिल्ली) को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वह चार वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें अहमदाबाद-जामनगर वंदे भारत को द्वारका तक बढ़ाया जा रहा है। अजमेर- दिल्ली सराय रोहिल्ला वंदे भारत को चंडीगढ़ तक बढ़ाया जा रहा है।वहीं, गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत को प्रयागराज और तिरुवनंतपुरम-कासरगोड वंदे भारत को मंगलूरू तक बढ़ाया जा रहा है।

पीएम मोदी रेलवे स्टेशनों पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये केंद्र लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं प्रदान करेंगे। पीएम 51 गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये टर्मिनल परिवहन के विभिन्न तरीकों के बीच माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देंगे।

टीम इंडिया को बड़ा झटका, आईपीएल के बाद टी20 विश्वकप भी नहीं खेलेंगे शमी
#mohammed_shami_will_not_play_in_t20_world_cup 

  


भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 के बाद इस साल जून में खेले जाने वाले 2024 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसकी पुष्टि की है। शमी फिलहाल अपने टखने की चोट से उबर रहे हैं।बता दें कि शमी 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं। हाल ही में शमी अपने टखने की सर्जरी कराने के लिए यूके गए थे। 

शमी को लेकर जय शाह ने कहा, शमी की सर्जरी हो गई है। वह भारत वापस आ गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए शमी की वापसी की संभावना है। भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज के पहले टेस्ट के बाद चोटिल हुए केएल राहुल को लेकर भी जय शाह ने बात की। उन्होंने कहा, विकेटकीपर बल्लेबाज को इंजेक्शन की जरूरत है, उन्होंने रिहैब शुरू कर दिया है और एनसीए में हैं। दरअसल, दाहिने क्वाड्रिसेप्स में दर्द की शिकायत के बाद राहुल इंग्लैंड सीरीज के आखिरी चार टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। लंदन में इलाज कराने के बाद उनके आईपीएल में लखनऊ सुपर जाइंट्स के लिए खेलने की उम्मीद है।

जय शाह का मानना है कि ऋषभ पंत के लिए टी20 वर्ल्ड कप टीम के दरवाज़े खुले हैं। उन्होंने कहा, अगर वह विकेटकीपिंग कर सकते हैं, तो वह विश्व कप खेल सकते हैं। पहले देखते हैं कि वह आईपीएल 2024 में कैसा प्रदर्शन करता है।

सीएए लागू होने के बाद ममता ने दिखाए तल्ख तेवर, जानें किसने क्या कहा?
#reactionafterimplementationofcaainthe_country


  


देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू कर दिया गया है। सोमवार (11 मार्च) को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने यह कानून लागू करके सबको चौंका दिया है। सरकार के इस दांव से विपक्षी दल भड़क गए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि सीएए से अगर किसी नागरिकता रद्द हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर सीएए दिखाकर एनआरसी लाकर यहां के लोगों की नागरिकता खत्म की जाएगी तो हम विरोध करेंगे। मैं एनआरसी को स्वीकार नहीं कर सकती। ममता बनर्जी ने कहा कि जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ देने की कोशिश करते हैं। सीएए 2020 में पारित किया गया था। इसमें चार साल क्यों लगे? आज चुनाव से पहले इसकी घोषणा क्यों की जा रही है? क्या यह कोई राजनीतिक योजना है? अगर कोई भेदभाव हो तो उसे स्वीकार न करें। ममता के आगे कहा कि कोई भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग भेदभाव स्वीकार नहीं है। यह दिखावा जैसा लगता है। उन्होंने यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री उन लोगों के वोटों से चुने गए जिनके लिए सीएए बनाया गया था। क्या उनका वोट बेकार है? जब किसी की नागरिकता रद्द की जाएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे।

कांग्रेस ने सीएए को लागू करने के समय पर उठाया सवाल
वहीं, कांग्रेस ने भी सीएए को लागू करने के समय पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया, ''दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को चार साल और तीन महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है।''
उन्होंने लिखा, ''सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए नौ बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है।''

ये उनका आखिरी खेल चल रहा है-संजय राउत
सीएए की अधिसूचना जारी करने पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, "...ये उनका (भाजपा) आखिरी खेल चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो, वे लोग ये खेल करते रहते हैं, जब तक चुनाव है तब तक वे सीएए- सीएए खेलेंगे, खेलने दो।"

चाहे कुछ हो जाए कल ‘इलेक्टोरल बांड’ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा-अखिलेश यादव
सीएए लागू होने के बाद सपा प्रमुख व उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, जब देश के नागरिक रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता कानून’ लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गये। चाहे कुछ हो जाए कल ‘इलेक्टोरल बांड’ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर ‘केयर फंड’ का भी।

लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, देश भर में लागू हुआ सीएए, नोटिफिकेशन जारी
#caaruleimplementedinindiamodigovernmentissuednotification 


  


नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों की अधिसूचना आज सोमवार को जारी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को शाम छह बजे सीएए के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियमों की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। सरकार ने नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा है कि यह नागरिक छीनने नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है।

बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह मत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि आम चुनाव से पहले सीएए लागू होगा। अमित शाह ने कहा था, ''लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मैं ऐसे मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए से किसी भी शख्स की नागरिकता नहीं ली जाएगी। 

सीएए लागू करने को लेकर पूरी थी तैयारी
बता दें कि सीएए लागू करने को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी थी। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया था। पात्र पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा, जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा। बता दें कि नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है।

क्या है सीएए
सीएए यानी नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को 2019 में संसद से पारित किया गया है। इसका उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देना है। इसका फायदा उन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को मिलेगा जो इन तीनों पड़ोसी देशों में प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हैं। खास बात ये है कि इन्हें भारतीय नागरिकता लेने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। कानून के तहत नागरिकता मिलते ही ऐसे व्यक्तियों को देश के मौलिक अधिकार भी मिल जाएंगे। मुस्लिमों को इस कानून से बाहर रखा गया है।

BIG_BREAKING   देशभर में लागू हुआ सीएए
केंद्र सरकार ने जारी की सीएए की अधिसूचना

  


लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र सरकार का बड़ा फैसला

शरणार्थियों को मिल सकेगी देश की नागरिकता

भारत के तीन पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान