सुप्रीम कोर्ट में कथित अमानवीय स्थितियों से संबंधित मामले में दायर आवेदन में बताया गया कि बंगाल की जेलों में चार साल में 62 बच्चों ने लिया जन्म




 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी गई है कि पिछले चार वर्षों में बंगाल की जेलों में 62 बच्चों का जन्म हुआ और जेल जाने से पहले ही यह महिला कैदी गर्भवती थीं। जेलों में अमानवीय स्थितियों के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल न्याय मित्र के रूप में कोर्ट की सहायता कर रहे हैं।

उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल में हिरासत में रहते हुए महिला कैदियों से पैदा हुए बच्चों के संबंध में जानकारी मिली थी। 

कोर्ट के निर्देश के लिए दायर एक आवेदन में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश महिला कैदी उस समय पहले से ही गर्भवती थीं जब उन्हें जेलों में लाया गया था।

कुछ मामलों में महिला कैदी पैरोल पर बाहर गई थीं

कुछ मामलों में महिला कैदी पैरोल पर बाहर गई थीं और उम्मीद से वापस लौट आईं। गौरव अग्रवाल ने जेलों में प्रचलित कथित अमानवीय स्थितियों से संबंधित एक मामले में आवेदन दायर किया। उन्होंने कहा कि जेलों या महिलाओं के लिए बैरक में सुरक्षा उपायों को समझने के लिए उन्होंने राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के जेल अधिकारियों के साथ चर्चा की।

कोर्ट ने महिला कैदियों के गर्भवती होने के आरोपों पर संज्ञान लिया था

सुप्रीम कोर्ट ने नौ फरवरी को पश्चिम बंगाल की जेलों में महिला कैदियों के गर्भवती होने के आरोपों पर संज्ञान लिया था। इसके बाद कोर्ट ने गौरव अग्रवाल को इस पर गौर करने और एक रिपोर्ट सौंपने को कहा था।

किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च के बीच संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 16 फरवरी को किया भारत बंद का आह्वान




नई दिल्ली।किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च के बीच संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। एसकेएम ने अन्य किसान संगठनों और किसानों से इस भारत बंद में शामिल होने का अनुरोध किया है।
बता दें कि मंगलवार से किसानों का दिल्ली चलो मार्च शुरू हुआ है और प्रदर्शनकारी किसानों व सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। झड़प में कई जवानों के घायल होने की खबर है।

कितने बजे तक रहेगा भारत बंद?

संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद 16 फरवरी को सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा देशभर के किसान मुख्य सड़कों को दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक जाम करेंगे। इस दौरान, खासकर पंजाब में शुक्रवार को ज्यादातर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग चार घंटे के लिए पूरी तरह से बंद रहेंगे।

क्या है किसानों की मांगें?

दरअसल, किसान जिन मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, उनमें किसानों के लिए पेंशन, फसलों के लिए एमएसपी, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और श्रम कानूनों में संशोधन को वापस लेने समेत अन्य मांगें शामिल हैं। इसी वजह से भारत बंद का आह्वान किया गया है। वहीं, पीएसयू का निजीकरण नहीं करना, कार्यबल का अनुबंधीकरण नहीं करना, रोजगार की गारंटी देना आदि किसानों की मांग में शामिल हैं।

भारत बंद के दौरान किन सेवाओं पर पड़ेगा असर?

भारत बंद दौरान परिवहन, कृषि गतिविधियां, मनरेगा ग्रामीण कार्य, निजी कार्यालय, दुकानें और ग्रामीण औद्योगिक व सेवा क्षेत्र के संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि, हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस का संचालन, विवाह, मेडिकल दुकानें, बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र आदि को नहीं रोका जाएगा।

हेल्थ टिप्स:आइये जानते हैं मटर और मेथी आप के स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है,जानने के लिए पढिये हेल्थ टिप्स...  .

 
शरीर का सही ढंग से देखभाल करना बेहद आवश्यक है। अभी ठंड का मौसम है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही से सर्दी होने का खतरा बना रहता है। सर्दी से बचने के लिए लोग कई प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। हम आपको कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजों के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ आपको सर्दी से छुटकारा दिलाएगा, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी आपके पास फटकने नहीं देगा। 

मेथी

मेथी की तासीर गर्म होती है इसलिए इसका सेवन सर्दियों में अधिक होता है। इसका सेवन आप सब्जी, पराठे, साग के रूप में कर सकते हैं। इसमें विटामिंस, आयरन, मिनरल्स और फाइबर्स अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 

मेथी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के अतिरिक्त शुगर लेवल को कम करने में मदद करती है। अगर आप प्रतिदिन 200 से 300 ग्राम मेथी खाते हैं तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं।

मटर बचाता है पेट के कैंसर से



मटर को किसी भी रूप में खाएं चाहे पुलाव में अथवा सब्जी में। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। मटर बहुत फायदेमंद होता है। 100 ग्राम मटर से आप 60 कैलरीज ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इसमें कैलरीज कम होती हैं और न्यूट्रिशंस बहुत ज्यादा। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार मटर पेट के कैंसर को काफी हद तक कम कर देता है।

क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के मृत्युदंड प्रविधान के तहत कोई मुकदमा चलाया गया है ? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल...!


 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणि से कहा कि हमें बताएं कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के मृत्युदंड प्रवधान के तहत कोई मुकदमा चलाया गया है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने वकील ऋषि मल्होत्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मौत की सजा के प्रावधान को खत्म करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि कुछ डाटा होना जरूरी है कि क्या इस प्रावधान के तहत अपराध हुए हैं।सुप्रीम कोर्ट ने वकील से पूछा कि क्या इस प्रावधान के तहत दोषसिद्धि का एक भी उदाहरण है।

जवाब में वकील ने कहा कि उनके पास इससे जुड़ा डाटा नहीं है। इसके बाद पीठ ने वेंकटरमणि से जानकारी देने और इस मुद्दे पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने को कहा। वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि मामला 2019 से लंबित है और भारत संघ द्वारा आज तक कोई प्रतिक्रिया दायर नहीं की गई है।

पीठ ने कहा कि क्या कोई एक भी उदाहरण है, जहां दोषसिद्धि हुई है। क्या आप इस प्रविधान के तहत किसी अभियोजन का पता लगाने के लिए अपने कार्यालयों का उपयोग कर सकते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) ऐसे मामले में अनिवार्य मौत की सजा का प्रावधान करती है, जहां अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के एक निर्दोष सदस्य को दोषी ठहराया जाता है और झूठे आरोप के चलते फांसी दी जाती है।

*चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर सख्ती लिए किया दिशा-निर्देश जारी , झूठी-भ्रामक जानकारियों पर अब रखी जायेगी नजर*




नई दिल्ली। चुनावों में फैलायी जाने वाली झूठी व भ्रामक जानकारियों पर रोकथाम के लिए चुनाव आयोग ने अब इंटरनेट मीडिया पर और सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत प्रत्येक जिले अब इंटरनेट मीडिया पर नजर रखने के लिए एक प्रभावी टीम तैनात होगी।

कौन होंगे इसके अधिकारी?

जिसका मुखिया एसडीएम रैंक का कोई अधिकारी या फिर कम से कम दस सालों का आइटी क्षेत्र से जुड़ा अनुभव रखने वाला जिले का कोई अन्य अधिकारी होगा।जो चुनाव के दौरान प्रत्येक राजनीतिक हलचल के साथ प्रत्याशियों, उनके परिजनों और राजनीतिक दलों से जुड़े पदाधिकारियों के इंटरनेट मीडिया से जुड़े सभी प्लेटफार्मों पर उनके खातों पर नजर रखेगा।

लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी

चुनाव आयोग की यह पहल लोकसभा चुनाव से पहले की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जिसमें आयोग ने मीडिया के साथ ही इंटरनेट मीडिया पर नजर रखने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए है। जिसमें प्रत्येक जिला स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों के दौरान फैलायी जाने वाली झूठी व भ्रामक जानकारियों को लगाम लगाने को कहा गया है।

चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश किए जारी

इतना ही नहीं, आयोग ने ऐसे किसी भी भ्रामक या फिर झूठी जानकारियों पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए है। चुनाव आयोग का मानना है कि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव के साथ पूरी चुनावी प्रक्रिया पर विश्वसनीयता के लिए जरूरी है कि चुनाव से जुड़ी प्रत्येक झूठी व भ्रामक खबरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आयोग ने इसके साथ ही चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की ओर से भरे जाने वाले शपथ- पत्र में भी मोबाइल, फोन व मेल आइडी के साथ अपने और अपने परिजनों के भी इंटरनेट मीडिया से जुड़े खातों की जानकारी साझा करने के लिए कहा है।

चुनावी प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी

इसके साथ ही जिला स्तर पर राजनीतिक दलों से जुडे प्रत्येक पदाधिकारी के भी इंटरनेट मीडिया से जुड़े खातों की जानकारी रखी जाएगी। आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक चुनाव के दौरान झूठी और भ्रामक जानकारियों के फैलाने के पीछे प्रत्याशियों के साथ उनके परिजनों या फिर राजनीतिक दलों से जुड़े पदाधिकारियों की अहम भूमिका देखने को मिलती है।
गौरतलब है कि चुनाव के दौरान झूठी और भ्रामक जानकारियों को फैलने से रोकने के लिए आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को पहले से ही काफी पारदर्शी बनाया है। इसमें रैली से लेकर प्रचार से जुड़ी अनुमति देने की आनलाइन व्यवस्था तैयार की है। जिसमें पहले आओ और पहले पाओ की व्यवस्था लागू की गई।

टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के चार दोषियों की सजा दिल्ली हाई कोर्ट ने की निलंबित,दोषी इस मामले में 14 वर्षों से थे जेल में बंद




नई दिल्ली: पिछले 14 वर्षों से जेल में बंद टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के चार दोषियों की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है.

 कोर्ट ने कहा कि सजा को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर फैसला होने तक सजा निलंबित रहेगी. जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जिन दोषियों की सजा को निलंबित किया है उनमें रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि चारों दोषी करीब 14 वर्षों से जेल में बंद हैं, ऐसे में इनकी सजा निलंबित की जाती है.

बता दें कि 25 नवंबर 2023 को साकेत कोर्ट ने सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले के चार दोषियों को उम्रकैद और एक दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मालिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. साथ ही कोर्ट ने चारों पर हत्या के लिए 25 हजार रुपये और मकोका के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. 

इसके आलावा कोर्ट ने अजय सेठी को तीन साल की कैद की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
साकेत कोर्ट ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या का दोषी पाया था. कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को मकोका की धारा 3(1)(i) का भी दोषी पाया था. इस मामले के चौथे आरोपी अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 और मकोका की धारा 3(2) और 3(5) के तहत दोषी पाया था.बता दें कि सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 की रात में अपने दफ्तर से लौटते वक्त नेल्सन मंडेला रोड पर कर दी गई थी. पुलिस के मुताबिक, हत्या का मकसद लूटपाट था. वहीं, रवि कपूर और अमित शुक्ला 2009 में आईटी एक्जीक्यूटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में दोषी करार दिया गया था.

*प्रतिबंधित पापुलर फ्रंट आफ इंडिया के संदिग्ध मास्टर ट्रेनर केरल से गिरफ्तार, NIA ने अब तक 60 लोगों के खिलाफ किया है आरोपपत्र दाखिल*




नई दिल्ली। एनआईए ने प्रतिबंधित पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) के एक संदिग्ध मास्टर ट्रेनर को केरल में उसके घर से गिरफ्तार किया है। एनआईए के प्रवक्ता ने कहा कि गिरफ्तार आरोपित जफर भीमंतविदा 2022 में दर्ज प्रतिबंधित संगठन की साजिश से संबंधित एक मामले में वांछित था। मामले में यह 59वीं गिरफ्तारी है।

अब तक 60 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

इस मामले में एनआईए ने अब तक 60 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए हैं। एनआईए ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि भीमंतविदा पीएफआई मशीनरी का हिस्सा था जो 2047 तक देश में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए काम कर रहा था।

उस पर पीएफआई मास्टर ट्रेनर होने का संदेह था, जो कैडरों को हथियार प्रशिक्षण देकर उन्हें संगठन के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए तैयार करने में लगा था। ऐसी टीम या दस्ते को लक्षित हमलों को अंजाम देने और पीएफआई नेतृत्व के आदेशों के क्रियान्वयन में बल प्रयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अन्य आरोपियों की जा रही छानबीन

अधिकारी ने कहा कि वह पहले भी केरल में विभिन्न हत्या के प्रयास और हमले के मामलों में शामिल था। जांच अब भी जारी है और साजिश में शामिल अन्य फरार आरोपितों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

*अब सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को देनी होगी अपनी संपत्ति की जानकारी, सरकार बनाने जा रही है इसके लिए नियम*


 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अपनी संपत्ति की जानकारी घोषित करनी होगी। सरकार ने एक संसदीय समिति को बताया है कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों द्वारा संपत्ति की घोषणा के लिए वैधानिक प्रावधान करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए नियम बनाने की योजना बना रही है।

शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के साथ किया जा रहा परामर्श

कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने कहा कि इस संबंध में शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के साथ परामर्श शुरू कर दिया गया है और इस मुद्दे पर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। कार्रवाई रिपोर्ट में दर्ज सरकार की प्रतिक्रिया के आधार पर कानून और कार्मिक विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने न्याय विभाग से इस मामले में वैधानिक प्रविधान के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ परामर्श प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा है।

समिति ने क्या कहा है?

न्यायिक प्रक्रियाओं और सुधारों पर अपनी पिछली रिपोर्ट पर कार्रवाई रिपोर्ट हाल ही में समाप्त हुए बजट सत्र में पिछले सप्ताह संसद में पेश की गई थी। अपनी पिछली रिपोर्ट में सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा था कि सामान्य प्रथा के रूप में सभी संवैधानिक पदाधिकारियों और सरकारी सेवकों को अपनी संपत्ति और देनदारियों का वार्षिक रिटर्न अवश्य दाखिल करना चाहिए।

प्रणाली में आएगी विश्वसनीयता

राजकोष से वेतन पाने वाले किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति का वार्षिक रिटर्न दाखिल करना चाहिए। समिति ने यह भी कहा था कि उच्च न्यायपालिका-उच्चतम न्यायालय और 25 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की घोषणा से प्रणाली में विश्वसनीयता आएगी।
समिति ने सरकार को उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य बनाने के लिए उचित कानून लाने की सिफारिश की है। अपनी प्रतिक्रिया में सरकार ने कहा कि समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर न्याय विभाग नियम बनाने का प्रस्ताव कर रहा है।

*UGC ने की उच्च शिक्षा से युवाओं को जोड़ने की दिशा में पहल, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए किया निर्देश जारी*


नई दिल्ली। देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने और उन्हें देश में ही अच्छी शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी ) ने पहल तेज की है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से अपने विकास का एक खाका तैयार करने को कहा है। 

जिसमें अगले सालों में वह संस्थानों किस रूप में देखना चाहते है। उसके लिए उन्हें किन-किन चीजों की जरूरत होगी। वह अपने संस्थानों में कितने छात्रों को और किन-किन विषयों की शिक्षा दे सकेंगे।

2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य

यूजीसी ने इसके लिए एक गाइडलाइन भी जारी की। जिसके आधार पर ही संस्थान अपने भविष्य की योजना को तैयार करने को कहा है। यूजीसी ने यह पहल तब की है, देश को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को भी विकसित देशों के मुकाबले खड़ा करना है। जो अमेरिका में मौजूदा समय में 88, ब्रिटेन में 60, जर्मनी में 70 और कनाडा में 69 प्रतिशत है। यानी इन देशों में उच्च शिक्षा हासिल करने की आयु वर्ग वाले प्रति सौ युवाओं में यह संख्या है।

शिक्षा का जीईआर 50 प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य

वहीं भारत में मौजूदा समय में उच्च शिक्षा का जीईआर 28.4 प्रतिशत है जो इन विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एनईपी) के तहत केंद्र सरकार ने इस दिशा में पहल तेज की है। वर्ष 2035 तक देश के उच्च शिक्षा का जीईआर 50 प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

विकास और इंडस्ट्री पर फोकस

मोदी सरकार के पिछले दस सालों में इनमें बढ़त दर्ज हुई है, जो 2014-15 में 23.7 से बढ़कर हाल में जारी हुई 2021-22 की रिपोर्ट में 28.4 प्रतिशत हो गई है। यूजीसी ने इसके साथ ही सभी संस्थानों को भारतीय ज्ञान परंपरा, शोध, कौशल विकास और इंडस्ट्री की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की योजनाओं भी काम करने को कहा है।

ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश

संस्थानों को शिक्षकों की संख्या, लैब, पूर्व छात्रों के नेटवर्क, डिजिटल सुविधाओं को जुटाने सहित उन सभी विश्वस्तरीय मानकों के आधार पर भी तैयारी करने के निर्देश दिए है, जिसके चलते मौजूदा समय में हर साल देश से बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई के लिए विदेशी संस्थानों की ओर रुख कर लेते है। मौजूदा समय में देश में करीब 11 सौ विश्वविद्यालय और करीब 45 हजार कालेज है।

*महाराष्ट्र स्पीकर के आदेश को चुनौती देने वाली ठाकरे गुट की याचिका सुप्रीम कोर्ट सूचीबद्ध करने को तैयार*


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के विभाजन विवाद को लेकर सोमवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के स्पीकर के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "जून 2022 शिवसेना के विभाजन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को वास्तविक राजनीतिक दल घोषित करने के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करेगा।

"ठाकरे गुट की याचिका सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन समय की कमी के कारण दिन में मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी।

हम इसे सूचीबद्ध करेंगे- सीजेआई चंद्रचूड़

ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि उन्हें (शिंदे गुट को) जवाब दाखिल करने दीजिए। नोटिस पहले जारी किया गया था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, 'हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।'

दो अदालतों में एक साथ कार्यवाही नहीं चल सकती

इस बीच, शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि क्योंकि इस मुद्दे पर एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में भी लंबित है, इसलिए दो अदालतों में एक साथ कार्यवाही नहीं चल सकती।

शिंदे गुट के सांसदों को नोटिस जारी किया था

इससे पहले, 5 फरवरी को चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली पीठ ने ठाकरे गुट की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई थी। शीर्ष कोर्ट ने 22 जनवरी को स्पीकर राहुल नार्वेकर के आदेश को चुनौती देने वाली ठाकरे गुट की याचिका पर मुख्यमंत्री शिंदे और उनके गुट के अन्य सांसदों को नोटिस जारी किया था।

स्पीकर ने ठाकरे गुट की याचिका खारिज की थी

उद्धव ठाकरे गुट ने आरोप लगाया है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली और वह महाराष्ट्र में 'असंवैधानिक सरकार' का नेतृत्व कर रहे हैं। बता दें कि 10 जनवरी को पारित अपने आदेश में स्पीकर नार्वेकर ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था।