अडानी की कंपनी में एक भी SC-ST, OBC कर्मचारी नहीं, हमारी सरकार बनी तो..', झारखंड में राहुल गांधी ने किया बड़ा वादा
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 झारखंड के खूंटी में एक रैली में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि, अगर कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करती है, वो ये काम सबसे पहले करेंगे। उन्होंने भाजपा पर आदिवासी मुख्यमंत्री के कारण झारखंड में झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

राहुल गांधी ने अडानी पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि ''अडानी की कंपनी में SC-ST, ओबीसी वर्ग का एक भी व्यक्ति काम नहीं करता है।'' कांग्रेस नेता ने कहा कि, "आप टैक्स दे रहे हैं, अडानी को जमीन दे रहे हैं, लेकिन उनकी कंपनी में आपका एक भी व्यक्ति नहीं है।" यह कहते हुए कि मौजूदा आरक्षण सीमा हाशिए पर रहने वाले समुदायों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है, राहुल ने वादा किया कि कांग्रेस सरकार पिछड़े वर्गों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस सीमा को खत्म कर देगी।



राहुल गांधी ने कहा, "दलितों और आदिवासियों के आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि समाज के पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार मिलेगा। यह सबसे बड़ा मुद्दा है - सामाजिक और आर्थिक अन्याय।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि वह OBC हैं, लेकिन जब जातीय जनगणना की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि यहां केवल दो जातियां हैं- अमीर और गरीब। राहुलगांधी ने दावा किया, "जब ओबीसी, दलितों, आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया, तो मोदी जी कहते हैं कि कोई जाति नहीं है और जब वोट पाने का समय आता है, तो वे कहते हैं कि वह ओबीसी हैं।"

राहुल गांधी ने भाजपा पर जांच एजेंसियों और वित्तीय प्रभाव के माध्यम से विपक्ष शासित राज्यों को निशाना बनाकर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कसम खाई कि इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को कायम रखेगा और लोगों की आवाज की रक्षा करेगा। इससे पहले अक्टूबर में, कांग्रेस कार्य समिति ने सत्ता में आने पर कानून के माध्यम से आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने और भारत में अखिल भारतीय जाति और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव पारित किया था।

पीएम मोदी ने जमकर की मनमोहन सिंह की तारीफ, बोले-लोकतंत्र कि जब चर्चा होगी उन्हें याद किया जाएगा
#pm_narendra_modi_praise_former_pm_manmohan_singh_in_rajya_sabha 
पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। दरअसल, राज्यसभा में कई सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। राज्यसभा से रिटायर हो रहे सदस्यों के लिए आज राज्यसभा में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले ये संसद का आखिरी सत्र है ऐसे में पीएम मोदी ने आज सभी रिटायर हो रहे सदस्यों को शुभकामना दी। अपने भाषण में उन्होंने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को जमकर सराहा।

उच्च सदन में कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्यों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि मैं माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। वह 6 बार इस सदन में अपने मूल्यवान विचारों से, नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने सदन का कई बार मार्गदर्शन किया। जब सांसदों के योगदान का जिक्र होगा तो मनमोहन सिंह की चर्चा जरूर होगी। 
  
प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे याद है जब वोटिंग के दौरान, ये तय था कि सत्ता पक्ष जीतेगा फिर भी डॉ. मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर सदन में आए और अपना वोट दिया। ये अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सतर्कता का उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किस को ताकत देने आए थे। मैं मानता हूं कि वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। मनमोहन सिंह छह बार के सांसद हैं और वे साल 2004-2014 तक देश के 13वें प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा की सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे थे और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। 

पीएम मोदी ने कहा कि हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो उसमें कुछ माननीय सदस्यों की भी चर्चा होगी। उसमें मनमोहन सिंह के योगदान की चर्चा जरूर होगी। मैं सभी सांसदों से चाहे वो इस सदन में हो या निचले सदन में या जो फिर सदन में आने वाले हैं। पूर्व पीएम मनमोहन ने जिस प्रकार से देश जीवन को कंडक्ट किया है। जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए। उसको हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं।

मां-बाप की लड़ाई ने बेटे को बना दिया हत्यारा, पढ़िए, एमपी के जबलपुर से सामने आया चौंकाने वाला मामला








 मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपने ही पिता का चाकू से गोदकर क़त्ल कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं अपराधी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ आरम्भ कर दी है। पुलिस ने बताया, अपराधी नाबालिग है। इसलिए उसे कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है।

घटना जबलपुर में अधारताल सुहागी पुरानी बस्ती अखाड़ा के पास की है। पुलिस ने बताया, इस गांव में रहने वाले अज्जू वंशकार का उनकी पत्नी कमला के साथ कुछ झगड़ा हो गया था। दोनों के बीच कहासुनी हो रही थी। इतने में इनका छोटा बेटा इस झगड़े में कूद पड़ा तथा सब्जी काटने वाला चाकू लेकर पिता के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने आरम्भ कर दिए। इस घटना में अज्जू गंभीर रूप से चोटिल होकर जमीन पर गिर गए।
वही पास पड़ोस के लोगों ने आनन फानन में उन्हें चिकित्सालय पहुंचाया, मगर मार्ग में ही अज्जू ने दम तोड़ दिया। अज्जू के छोटे भाई की पत्नी कौशल्या ने इस सिलसिले में पुलिस में बयान दर्ज कराए हैं।



उन्होंने बताया कि उसके जेठ एवं जेठानी के बीच आए दिन झगड़ा होते रहते थे। हालांकि अब तक उनके बेटों ने कभी इस विवाद में हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ है, जब मां बाप की लड़ाई में इनके बेटे ने हस्तक्षेप किया तथा इस वारदात को अंजाम दिया है। तत्पश्चात, पुलिस ने भी शव कब्जे में लेकर मामले की तहकीकात आरम्भ कर दी है।जबलपुर के पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि पारिवारिक विवाद में यह वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस अपराधी लड़के को गिरफ्त में लेकर पूछताछ आरम्भ कर दी है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार, आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आ रहा भारत का अपना 'Indus Appstore', मिलेंगे ये खास फीचर्स, खत्म होगी गूगल प्ले स्टोर की बादशाहत!








मोबाइल फोन पर किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए यूजर्स को हमेशा Google Play Store पर जाना पड़ता है लेकिन अब प्ले स्टोर को लेकर गूगल की मोनोपॉली खत्म होने वाली है। क्योंकि, PhonePe 21 फरवरी को ऐप स्टोर लॉन्च करने जा रहा है। मनीकंट्रोल की खबर के अनुसार, फोनपे Indus Appstore लॉन्च करने वाला है।



फोनपे इस नए वेंचर की तैयारी जोर-शोर से कर रहा है। कंपनी की वेबसाइट से पता चलता है कि उसने फ्लिपकार्ट, इक्सिगो, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, स्नैपडील, जियोमार्ट और बजाज फिनसर्व जैसे ऐप को ऑनबोर्ड कर लिया है। नवंबर 2023 में, इंडस ऐपस्टोर ने प्रमुख रियल-मनी गेम डेवलपर्स ड्रीम11, नाज़ारा टेक्नोलॉजीज, गेम्सक्राफ्ट और मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) के ऐप्स को शामिल करने के लिए एक एलायंस करने का ऐलान किया था।

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने की ये अहम टिप्पणी, कहा, जिन जातियों को लाभ प्राप्त हुआ, उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए


 सर्वोच्च न्यायालय में सात जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जिन जातियों को लाभ प्राप्त हुआ, उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए। आरक्षण का लाभ प्राप्त हो गया हो तो उस वर्ग को अति पिछड़ों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए। 

मंगलवार को सुनवाई के चलते अनुसूचित जाति से संबंधित जस्टिस बीआर गवई ने कहा, एक विशेष पिछड़े वर्ग के अंदर, कुछ जातियां उस स्थिति और शक्ति तक पहुंच गई हैं, तो उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए, किन्तु यह सिर्फ संसद को तय करना है। उन्होंने कहा कि, अब क्या होता है, SC/ST का कोई व्यक्ति IAP /IPS आदि में जाता है तो उसके बच्चों को वह नुकसान नहीं झेलना पड़ता जो अन्य SC समुदायों के लोगों को भुगतना पड़ता है। किन्तु फिर आरक्षण के आधार पर, वे दूसरी पीढ़ी और फिर तीसरी पीढ़ी के भी हकदार हैं।  



जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि, एक विशेष वर्ग में कुछ उपजातियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वह उस श्रेणी में आगे भी हैं तो उन्हें आरक्षण से बाहर निकलकर जनरल श्रेणी से मुकाबला करना चाहिए। आरक्षण का फायदा केवल उन्हें मिलना चाहिए जो पिछड़ों में अभी भी पिछड़े हैं। जब एक बार आरक्षण का फायदा प्राप्त हो चुका है तो उन्हें इससे बाहर निकलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के सात जजों की संविधान पीठ SC-ST श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुनवाई कर रही है।

'काले टीके से प्रगति को नजर नहीं लगती है', पढ़िए, कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर क्या आई PM मोदी की प्रतिक्रिया






 पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में सेवानिवृत हो रहे सदस्यों की विदाई भाषण के चलते पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की खूब प्रशंसा की। राज्यसभा से सेवानिवृत हो रहे डॉ. मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'वो 6 बार सदन के सदस्य रहे, वैचारिक मतभेद रहा, किन्तु उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो माननीय सासंद जा रहे हैं, इनको पुराने एवं नए दोनों संसद भवनों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये सभी साथी आजादी के अमृतकाल के नेतृत्व के साक्षी बनकर जा रहे हैं। कोविड के मुश्किल कालखंड में हम सबने परिस्थितियों को समझा, परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाला, किसी भी दल के किसी भी सांसद ने देश के काम को रुकने नहीं दिया।

डॉ. मनमोहन सिंह के योगदान की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'डॉ. मनमोहन सिंह ने सदन का कई बार मार्गदर्शन किया। जब सांसदों के योगदान का जिक्र होगा तो मनमोहन सिंह की चर्चा अवश्य होगी। मनमोहन सिंह व्हीलचेयर में आए एवं एक मौके पर वोट किया लोकतंत्र को ताकत देने आए। विशेष तौर पर उनके लिए प्रार्थना है कि हमारा मार्गदर्शन करते रहें।'



कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, काले टीके से प्रगति को नजर नहीं लगती है तथा आज कालाटीका लगाने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'काले कपड़ों में सदन को फैशन शो देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो लंबे वक़्त तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहां कुछ अच्छी चीज कर लेते हैं तो परिवार में एक स्वजन ऐसा भी आ जाता है जो कहता है कि अरे नजर लग जाएगी काला टीका लगा देता हूं। आज बीते 10 सालों में जो काम हुए हैं उसको किसकी नजर ना लग जाए इसलिए आज खड़गे जी काला टीका लगाकर आए हैं। आज हमारे कार्यों को नजर ना लग जाए इसलिए आप जैसे वरिष्ठ सांसद काला टीका लगाकर आए हैं तो ये अच्छी बात है।'

अगर केंद्र में AAP सरकार आ गई तो, आप पर भी..', ED और कोर्ट के समन पर सीएम केजरीवाल का धमकी भरा बयान


 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) केंद्र सरकार का "नया हथियार" है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि यदि आम आदमी पार्टी (AAP) केंद्र की सत्ता में आई तो क्या होगा, "आप पर भी वही कानून (PMLA) लागू होगा।'' उल्लेखनीय है कि, ED मनी लॉन्डरिंग मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को 5 बार समन भेज चुकी है, पर वो समन को ही अवैध बताकर एक भी बार पेश नहीं हुए हैं। इसके बाद ED ने कोर्ट में इसकी शिकायत की, जहाँ अदालत ने तमाम तथ्य देखने के बाद सीएम केजरीवाल को 17 फ़रवरी को पेश होकर जवाब देने का आदेश दिया है। 

अब उन समनों पर दिल्ली सीएम का ये धमकी भरा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि, 'क्या होगा अगर समय बदल जाए और हम इस तरफ (केंद्र में सत्ता में) आ जाएं और आप दूसरी तरफ आ जाएं?" केजरीवाल केरल सरकार के नेतृत्व में केंद्र के खिलाफ दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन में भाषण दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने विपक्षी सरकारों के खिलाफ "युद्ध छेड़ दिया है" जो देश में 70 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केजरीवाल ने कहा कि, 'ED अब एक नया हथियार है। अब तक, किसी व्यक्ति पर दोष साबित होने के बाद ही उसे जेल भेजा जाता था। लेकिन अब, वे (भाजपा) तय करते हैं कि किसे जेल भेजना है, फिर सोचते हैं कि व्यक्ति पर कौन सा मामला दर्ज करना है।" 



केजरीवाल ने कहा कि, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तब जेल में डाल दिया गया था, जब मामला शुरू भी नहीं हुआ था। कल, वे मुझे, विजयन, स्टालिन, सिद्धारमैया को जेल में डाल सकते हैं और सरकार गिरा सकते हैं।" केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के सांसद, विधायक और वरिष्ठ वाम मोर्चा नेता भी शामिल हुए, जिनमें CPI महासचिव डी राजा और सीपीआई (एम) महासचिव सीताराम येचुरी भी शामिल थे।

पीएम मोदी की जाति पर राहुल गांधी का बयान, बोले- वो OBC नहीं जनरल कास्ट में पैदा हुए
#rahul_gandhi_says_pm_modi_was_not_born_in_the_obc_category
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि पीएम मोदी का जन्म ओबीसी वर्ग में नहीं हुआ था। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की तेली जाति में पैदा हुए थे। इस समुदाय को साल 2000 में बीजेपी ने ओबीसी का टैग दिया था. उनका जन्म सामान्य जाति में हुआ था।

राहुल गाँधी ने ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। आप सब लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, मैं जो कह रहा हूँ। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे, वो गुजरात में तेली जाति में पैदा हुए थे। उनकी जाति को भाजपा ने सन् 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, सामान्य वर्ग में पैदा हुए। उन्होंने पीएम मोदी पर पूरी दुनिया में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, किसान-मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, बल्कि अडानी का हाथ पकड़ते हैं।

आप GST भरते हैं और मजा अडानी जैसे लोग उठाते हैं-राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज भयंकर सामाजिक अन्याय हो रहा है। आप GST भरते हैं और मजा अडानी जैसे लोग उठाते हैं। क्योंकि अडानी खदान ख़रीदता है, सड़क और पुल के टेंडर लेता है, मीडिया को कंट्रोल करता है। फिर उसी की मीडिया हम से पूछती है कि आप जातिगत जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं?

दिन में कई बार कपड़े बदलते हैं, फिर झूठ बोलते हैं पीएम-राहुल गांधी
राहुल ने कहा कि मैंने जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की बात की तो पीएम मोदी ने कहा- देश में सिर्फ दो जातियां हैं-अमीर और गरीब। अगर दो जातियां हैं तो आप क्या हैं? गरीब तो आप हैं नहीं। आप करोड़ों का सूट पहनते हैं। दिन में कई बार कपड़े बदलते हैं, फिर झूठ बोलते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं।

किसानों का आज दिल्ली कूच, संसद तक करेंगे मार्च,नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम
#protestingfarmersmarchtodelhi




किसान आंदोलन को खत्म हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है लेकिन एक बार फिर नई मांगों के साथ किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान आज नोएडा से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इसके साथ ही किसानों ने दिल्ली के संसद भवन के घेराव करने की भी चेतावनी दी है।ऐसे में नोएडा, गाजियाबाद के बॉर्डर पर सुबह से ही ट्रैफिक जाम लगना होना शुरू हो गया है। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि नोएडा-गाजियाबाद से दिल्ली आने-जाने के रास्तों पर आज भीषण ट्रैफिक जाम हो सकता है।



ग्रेटर नोएडा में महापंचायत के बबाद किसानों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। दरअसल ये किसान लंबे समय से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सैकड़ो गांव के किसान अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों की दो मुख्य मांग हैं। पहला विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहित भूमि के बदले अधिक मुआवजा और डेवलेप प्लॉट।

किसानों के मार्च को लेकर ट्रैफिक एडवायजरी
किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर में जिले धारा 144 लागू है। ट्रैफिक पुलिस ने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों के लिए एडवायजरी भी जारी की है। दिल्ली में किसानों के धरना प्रदर्शन के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचाारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से हेल्पलाइन हेल्पलाइन नं०-9971009001 जारी किया गया है। किसानों के विरोध मार्च को देखते हुए दिल्ली-नोएडा, चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

कहां-कहां लग सकता है जाम
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ कहा गया कि आज सोनिया विहार, डीएनडी, चिल्ला, गाजीपुर, सभापुर, अप्सरा और लोनी बॉर्डर से जुड़े मार्गों पर भारी ट्रैफिक रहेगा। इसके अनुसार ही अपनी यात्रा टालें/योजना बनाएं। किसानों के दिल्ली बढ़ने के कारण एक्सप्रेस वे और दिल्ली आने वाले रास्तों पर ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है। हालांकि, गौतम बुद्ध नगर जिले में कमिश्नरेट की तरफ से गुरुवार को धारा-144 लागू रहेगी। ऐसे में बिना अनुमति के कहीं पर भीड़ के जुटने या शांतिभंग की आशंका में पुलिस की तरफ से ऐक्शन लिया जा सकता है।

सरकार आज ला सकती है “श्वेत पत्र”, जानें लोकसभा चुनाव से पहले क्या है बीजेपी की रणनीति?
#modigovernmentmaybringwhitepaperinparliamenttoday
लोकसभा चुनाव से पहले संसद में बजट सत्र चल रहा है। आम चुनाव से पहले यह संसद का आखिरी सत्र है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने के लिए बड़ा दांव चला है। आज यानी गुरुवार को लोकसभा में यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर एनडीए की मोदी सरकार श्वेत पत्र पेश कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में इस श्वेत पत्र का जिक्र किया था।हालांकि, मोदी सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में कांग्रेस भी मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर लाने की तैयारी में है।

क्या होता है श्वेत पत्र
श्वेत पत्र एक अनौपचारिक रिपोर्ट होती है, जिसमें किसी विषय के बारे में ज्ञात जानकारी या एक सर्वेक्षण/अध्ययन के परिणाम का सारांश होता है। श्वेत पत्र किसी भी विषय के बारे में हो सकता है, लेकिन यह हमेशा चीजों के काम करने के तरीकों को बेहतर बनाने के सुझाव देता है। यह आमतौर पर सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई या कम से कम एक निष्कर्ष के लिए प्रकाशित किया जाता है। श्वेत पत्रों का उपयोग सरकारी नीतियों और कानून को प्रस्तुत करने और जनता की राय का आकलन करने के लिए किया जाता है।

श्वेत पत्र अर्थव्यवस्था पर होगा
केन्द्र सरकार की तरफ से यह श्वेत पत्र अर्थव्यवस्था पर होगा। इस श्वेत पत्र में मोदी सरकार के केंद्र की सत्ता में आने से यानी 2014 से पहले और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना की जाएगी।वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए इस कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र लाने की जानकारी दी थी। सीतारमण ने कहा था, ‘सरकार अर्थव्‍यवस्‍था के बारे में सदन के पटल पर श्‍वेत पत्र पेश करेगी, ताकि ये पता चल सके कि वर्ष 2014 तक हम कहां थे और अब कहां हैं। इस श्‍वेत पत्र का मकसद उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक सीखना है।’ वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्ष 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद सरकार संकटों से निपटने में सफल रही और अब अर्थव्यवस्था सर्वांगीण विकास के साथ उच्च वृद्धि की राह पर अग्रसर है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में पहली बार सरकार 2014 में ही बनी थी। उसके पहले लगातार 10 वर्षों यानी 2004-14 तक मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार रही थी।