*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस के ''नमो घाट'' पर काशी-तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे*


  




लखनऊ । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस के ''नमो घाट'' पर काशी-तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। वे कन्याकुमारी-वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। सांस्कृतिक उत्सव 17 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तमिल प्रतिनिधिमंडल का पहला जत्था 15 दिसंबर को चेन्नई से रवाना हो चुका है। विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 1,400 लोगों के यहां पहुंचने की उम्मीद है। 

शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि काशी प्रवास के दौरान ये जत्था प्रयागराज और अयोध्या भी जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस आयोजन के लिए नोडल एजेंसी होगी। इस आयोजन में संस्कृति, पर्यटन, रेलवे, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण (ओडीओपी), एमएसएमई, सूचना और प्रसारण, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, आईआरसीटीसी और उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग भाग लेंगे। पहले चरण के अनुभव का लाभ उठाते हुए अनुसंधान के लिए आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

नहीं रहे प्रसिद्ध रंगकर्मी पीयूष पाण्डे
लखनऊ- लखनऊ रंगमंच के सुपरिचित अभिनेता और लखनऊ की कुमाऊँनी रामलीला के लोकप्रिय.अभिनेता-गायक-निर्देशक पीयूष पाण्डे का शनिवार सुबह छह बजे निधन हो गया। वे कुछ महीने से कैंसर से जूझ रहे थे। पाँच दिन पहले हालत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ कैंसर अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। 

  


66 वर्षीय पीयूष पाण्डे रंग संस्थाओं ‘दर्पण’, ‘लक्रीस’ और ‘आँखर’ से घनिष्ठ रूप से संबद्ध थे जिनके लिए उन्होंने दर्जनों नाटकों में अभिनय और कई का निर्देशन भी किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी उनके अभिनीत नाटक प्रसारित हुए। उर्मिल कुमार थपलियाल निर्देशित ‘हरिशचन्नर की लड़ाई’ और देवेन्द्र राज अंकुर निर्देशित शेखर जोशी की कहानी ‘कोसी का घटवार’ में उनका अभिनय याद किया जाता है। इनके अलावा भी उन्होंने कई चर्चित नाट्य निर्देशकों के साथ काम किया। मुरली नगर की प्रख्यात कुमाऊँनी रामलीला के उन्होंने बचपन से विभिन्न पात्रों का किरदार निभाया। राम के पात्र के तो वे पर्याय ही थे। उनके पिता स्व पीताम्बर पाण्डे कुमाऊँनी रामलीला के चर्चित संगीत निर्देशक और शिक्षक थे। पियूष पाण्डे पिछले कई वर्ष से वे महानगर रामलीला समिति की रामलीला का निर्देशन कर रहे थे। जयपुरिया स्कूल, गोमतीनगर में भी वे विद्यार्थियों को संगीत और नाट्य कला का प्रशिक्षण देते थे। वे अविवाहित थे। 

भैंसाकुंड विद्युत शवदाह गृह में दोपहर उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहर के अनेक रंगकर्मियों, संस्कृति कर्मियों और रचनाकारों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

इण्टर डिपार्टमेण्टल लीग (टी-20 क्रिकेट) कमर्शियल चैलेंजर्स व जनरल जायंट्स के बीच खेला गया


  


लखनऊ- पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ मण्डल क्रीड़ा संघ द्वारा ऐशबाग रेलवे स्टेडियम में आयोजित ’’अन्तर विभागीय टी-20 क्रिकेट लीग IDL-2023’’ में आज का मैच कमर्शियल चैलेंजर्स व जनरल जायंट्स के मध्य खेला गया।
	         
कमर्शियल चैलेंजर्स  ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया। कमर्शियल चैलेंजर्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाये। जिसमें अम्बर प्रताप सिंह ने सर्वाधिक 59 रन तथा इमरान हसन ने 21 रनों का महत्वपूर्ण  योगदान दिया। जनरल जायंट्स की ओर से गेंदबाजी करते हुए  मुकलेश मीना ने 02 तथा रंजीत कुमार, अभिषेक, सनी, अंकित एवम् करन ने 01-01 विकेट प्राप्त किया।  

लक्ष्य का पीछा करने उतरी जनरल जायंट्स की टीम 20 ओवरों में 05 विकेट के नुकसान पर 127 रन ही बना सकी। जिसमें पी.उदित ने सर्वाधिक नाबाद 59 रन तथा राहुल यादव ने 26 एवम् अभिषेक ने 12 रनों का योगदान दिया। कमर्शियल चैलेंजर्स की ओर से गेंदबाजी करते हुए अजय शर्मा ने 02 विकेट, मोनू, शिवम् तथा गुरमीत ने 01-01 विकेट प्राप्त किया। कमर्शियल चैलेंजर्स ने जनरल जायंट्स टीम को 05 रनों के अंतर से हरा दिया।

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ की ओर से रामघाट हॉल्ट स्टेशन का किया जा रहा है जीणोद्धार
लखनऊ- पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मण्डल रेल प्रबन्धक आदित्य कुमार ने आज अपर मंडल रेल प्रबंधक/इंफ्रा राजीव कुमार, मुख्य परियोजना प्रबंधक/गति शक्ति राघवेंद्र कुमार तथा लखनऊ मण्डल के शाखाधिकारियों के साथ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रू. 8.02 करोड़ की लागत से विकसित किये जा रहे रामघाट हाल्ट स्टेशन के विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने रामघाट हाल्ट स्टेशन पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नव निर्मित मल्टीफंक्शनल काम्प्लेक्स के निर्माण कार्य की प्रगति को देखा। 

  


मल्टीफंक्शनल काम्प्लेक्स में यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट विंडो, सामान्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं की खानपान स्टॉल, रिटायरिंग रूम आदि का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। रामघाट हाल्ट स्टेशन पर प्लेटफार्म सतह के अपग्रेडेशन एवं उच्चीकरण, सर्कुलेटिंग एरिया में बाउण्ड्री वाल का निर्माण तथा प्लेटफार्म पर आरसीसी बाउण्ड्री वाल तथा पे एण्ड यूज प्रसाधन के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मंडल रेल प्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों को रामघाट हाल्ट स्टेशन के प्रवेश व निकास द्वार के निर्माण  कार्य को तीव्र गति से किये जाने का निर्देश दिया।                  
 
निरीक्षण के अगले चरण में मंडल रेल प्रबंधक ने कटरा स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। उन्होनें स्टेशन के नये प्रवेश द्वार, सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार, पीपी शेल्टर, नये प्रसाधन का निर्माण तथा पुराने प्रसाधन का नवीनीकरण, 40,000 लीटर क्षमता के वॉटर हेड टैंक का निर्माण, मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए प्रतीक्षालय का सौन्दर्यीकरण, बैठने की व्यवस्था बैंच, ग्लोशाइन स्टेशन नाम बोर्ड, साइनेजेज, वाटर बूथ, प्रर्याप्त प्रकाश व्यवस्था आदि के चल रहे कार्यो का निरीक्षण कर तय समय सीमा के अन्दर पूरी गुणवत्ता के साथ पुरा करने के लिए निर्देशित किया। कटरा स्टेशन पर लगभग रू. 2.5 करोड़ की लागत से सुविधा विस्तार का कार्य किया जा रहा है।

इस अवसर पर वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक, वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/समन्वय, वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजीनियर/सा, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, उप मुख्य इंजीनियर/गति शक्ति सहायक विद्युत इंजीनियर, सहायक सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर व अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, कुल 542 मामलों में 110 का मौके पर निस्तारण


  


लखनऊ- जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि जनपद की पांचों तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस आयोजित किये गये। जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की प्राथमिकता है जिसके क्रम में तहसील व थानों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की इन शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर जांच कर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करायें और यदि संज्ञान में आया कि निस्तारण की गुणवत्ता से शिकायत कर्ता संतुष्ट नही है या निस्तारण में लापरवाही बरती गयी है तो सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। 

सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि तहसील मलिहाबाद में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुल 96 प्रकरण प्राप्त हुये, जिसमें से 33 प्रकरणों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष प्रकरणों को निस्तारण के लिए सम्बन्धित विभागों को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करा दिये गये कि उनका निस्तारण एक सप्ताह में सुनिश्चित करा दिया जायें। उन्होंने बताया कि आज के सम्पूर्ण समाधान दिवसो में तहसील सदर में 46 में से 19 प्रकरण का निस्तारण प्रकरण, तहसील मलिहाबाद में 96 में से 33 प्रकरण का निस्तारण, तहसील बीकेटी में 134 में से 21 प्रकरण का निस्तारण, तहसील मोहनलालगंज में 148 में से 13 प्रकरण का निस्तारण तथा तहसील सरोजनीनगर में 118 में से 24 प्रकरण का निस्तारण मौके पर किया गया। शेष प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारण के लिए सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करा दिये गये। आज के सम्पूर्ण समाधान दिवस में पुलिस 72, राजस्व एवम पुलिस संयुक्त 09, राजस्व 287, विकास 37, शिक्षा 01, समाज कल्याण 08, चिकित्सा 02, नगर निगम 00 तथा अन्य 126 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन, उप जिलाधिकारी तहसील मलिहाबाद सुश्री मीनाक्षी पाण्डेय, पुलिस, समाज कल्याण सहित विभिन्न स्तरों के अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सरकार और शासन को घेरने की तैयारी में संयुक्त परिषद, जनवरी और फरवरी में मण्डलीय सम्मेलन


  


लखनऊ- राज्य कर्मी और शिक्षक संवर्ग की समस्याओं को लेकर सरकार और शासन द्वारा की जा रही अनदेखी से नाराज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में सम्बद्ध संगठनों की बैठक में सेवा सम्बधी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार और शासन को घेरने का निर्णय लिया गया। संगठनों की बैठक में जनवरी एवं फरवरी 2024 को मण्डलीय स्तर पर सम्मेलन का निर्णय लिय गया। बैठक में केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों के साथ एनजेसीए द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए चलाए जा रहे आन्दोलन का शतप्रतिशत समर्थन और एकजुटता का निर्णय लिया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का संचालन महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने किया।

परिषद के सम्बद्ध संगठनों की बैठक में मण्डलीय सम्मेलन के लिए चार टीमों का गठन किया गया है। बैठक में नाराजगी जताते हुए कहा गया कि एक तरफ तो मुख्य सचिव स्तर पर सभी विभागाध्यक्षों, प्रमुख सचिवों को यह निर्देश लगातार दिए जाते है कि अपने अपने अधिनस्थ कार्मिक संगठनों से प्रतिमाह वार्ता कर उनकी अपने स्तर पर लम्बित समस्याओं का निराकरण कराये एवं शासन या उच्च स्तर की समस्याएं शासन को प्रेषित करे। लेकिन इस आदेश का जमीनी स्तर पर कोई अमल नही हो रहा। हर विभाग में कर्मचारियों एवं शिक्षको की भारी भरकम समस्याएं लम्बित है। 

बैठक में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अध्यक्ष इं. एचएन मिश्रा, डा. नरेश, बीटीसी से संतोष तिवारी, इं. एनडी. द्विवेदी, दिवाकर राय, समेत कई अन्य ने सम्बोधित किया। बैठक में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ, ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन, एजुकेशन मिनिस्टीरियल एसोसिएशन, पशुधन प्रचार अधिकारी संघ, आईटीआई कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संघ, चकबंदी , राजस्व, खाघ प्रसस्करण तकनीकी कर्मचारी संघ, मण्डी समिति, शिक्षा मिनिस्टीरियल, सेतु निगम, डीआरडीए, विशिष्ट बीटीसी, अधिनस्थ कृषि सेवा संघ,सिंचाई विभाग ड्राइग एसोसिएशन, ईएसआई डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की ओटीएस, आरडीएसएस, बिजनेस प्लान की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश


  


लखनऊ- प्रदेश सरकार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए तथा उनके बकाये बिलों के भुगतान और चोरी के मामलों को निस्तारित करने के लिये एकमुश्त समाधान योजना 8 नवम्बर से शुरू की।15 दिसम्बर तक इस योजना के दो चरण पूरे हो चुके है और विद्युत कर्मियों की मेहनत से लोगों को ओटीएस का बड़े पैंमाने पर लाभ मिला है। ओटीएस के दो चरणों में 32.63 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया और इससे 3300 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुयी। इससे उपभोक्ताओं को भी 1120 करोड़ रूपये का छूट में फायदा हुआ। विद्युत चोरी के मामलों में भी 69 हजार लोगों ने इसका लाभ लिया। ओटीएस का तीसरा चरण 31 दिसम्बर तक चलेगा। अभी भी वक्त है, ऐसे उपभोक्ता जिनका बकाया है या विद्युत चोरी के प्रकरण है, वे जल्द से जल्द अपनी समस्या का समाधान करा ले। 31 दिसम्बर के बाद ओटीएस की अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। 

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा शनिवार को शक्ति भवन में ओटीएस, आरडीएसएस व बिजनेस प्लान की समीक्षा कर रहे थे। इन योजनाओं का फायदा लोगों को मिले इसके लिये उन्होने कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि ओटीएस के प्रति लोगों का जबरदस्त रूझान है, इसमें अभी और परिश्रम की जरूरत है जिससे की कोई भी व्यक्ति इसके लाभ से वंचित न हो जाये। अभी तक की सबसे लम्बी अवधि तक चलने वाली यह ओटीएस योजना है। 31 दिसम्बर, 2023 के बाद जिन उपभोक्ताओं का बकाया शेष रहेगा या विद्युत चोरी के मामले निस्तारित नहीं हो सकेंगे, ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होने निर्देश दिये कि बड़े बकायेदारों से वसूली के लिये मुख्यालय, डिस्कॉम, क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से भी प्रयास किये जाये। खासतौर से मोटी चमड़ी वाले बकायेदारों पर विशेष ध्यान देना है।

उन्होने बताया कि ओटीएस के दो चरणों में पूर्वांचल में 9.30 लाख, मध्यांचल में 9.25 लाख, दक्षिणांचल में 07.13 लाख, पश्चिमांचल में 07.12 लाख, केस्को में 20 हजार उपभोक्ताओ ने ओटीएस में पंजीकरण करा कर सरचार्ज में छूट का लाभ लिया। इसी प्रकार विद्युत चोरी में पूर्वांचल में 18 हजार, मध्यांचल में 11 हजार, दक्षिणांचल में 18 हजार, पश्चिमांचल में 21 हजार तथा केस्कों में 1350 लोगों ने ओटीएस का लाभ लेकर अपने प्रकरणों को समाप्त किया। 

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आने वाली गर्मी में प्रदेशवासियों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े इसके लिये अभी से जो भी आवश्यक मेन्टिनेंस के कार्य हो उन्हे समय से पूरा करे। उन्होने सभी विद्युत अधिकारियों को आरडीएसएस के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी आरडीएसएस योजना से प्रदेश के विद्युत ढांचे को सुदृढ कर आने वाले समय से अनुकूल विद्युत व्यवस्था बनानी है। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होने मिर्जापुर, बस्ती, गोण्डा में योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और एमडी पूर्वान्चल को सख्त निर्देश दिये कि ऐसी कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही करे। उन्होने बिजनेस प्लान के तहत कराये जा रहे अनुरक्षण कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होने क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों से भी हमेशा कार्यों के सम्बन्ध में फीडबैक लेने और उनके परामर्श के अनुसार कार्य करने को कहा। उन्होने कहा कि आरडीएसएस और बिजनेस प्लान के तहत कराये जा रहे कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। इन कार्यों से लोगों को क्या फायदा होगा। इसका भी प्रचार-प्रसार किया जाये। 

ए.के, शर्मा ने निर्देश दिये कि किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिये विद्युत आपूर्ति में कमी महसूस न हो। इसके लिये निर्धारित शेड्यूल के अनूरूप 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति सिंचाई के लिये जरूर दी जाये। जहां पर किसानों की विद्युत आपूर्ति में समय के अनुरूप विशेष मांग हो उसका भी ख्याल रखा जाये। किसानों को नये कनेक्शन देने में और सामान की आपूर्ति में ढिलाई न बरती जाये। उन्होंने बताया कि ओटीएस के तीसरे चरण में भी 01 किलोवॉट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल रही है। इसी प्रकार विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी तीसरे चरण में 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है। सभी उपभोक्ताओं को ओटीएस के तहत किश्तों में भी भुगतान की सुविधा दी गयी है। योजनान्तर्गत तीसरे चरण में भी 1 किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, 03 किलोवॉट के अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओ को 40 प्रतिशत, निजी संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है। 

बैठक में एमडी यूपीपीसीएल पंकज कुमार, एमडी पारेषण व उत्पादन पी. गुरू प्रसाद, निदेशक वाणिज्य अमित कुमार मौजूद थे और चेयरमैन डा. आशीष कुमार गोयल, सभी डिस्कॉम के एमडी, निदेशक, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता ने वर्चुअल प्रतिभाग किया।

न्याय और सुरक्षा की आस में अपना घर छोड़कर परिवार सहित रैन बसेरे में रहने को मजबूर पत्रकार
लखनऊ। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने आदेश दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर रहे दबंगों के खिलाफ निडर होकर खबर चलाने वाले पत्रकार सत्येंद्र शर्मा आज खुद सुरक्षा व न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 

  


राजधानी लखनऊ के आईआईएम रोड स्थित मनखेड़ा गांव में जमीन पर अवैध कब्जे की खबर दिखाने पर 40 से 50 दबंगों ने पत्रकार सत्येंद्र शर्मा के घर पर हमला कर दिया। निडर दबंग स्थानीय जिम्मेदारों के साथ योजना बनाकर रात में पत्रकार के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए और उनके घर को तोड़ने की कोशिश करने लगे। 

पत्रकार सत्येंद्र शर्मा का कहना है कि उनके परिवार में उनकी पत्नी और 7 महीने का एक नवजात शिशु है। पत्रकार का कहना है कि पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने और रात में अवैध असलहा दिखाकर पीछा करने व गैंग बनाकर इस तरीके का अपराध करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे स्थानीय जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी स्पष्ट हो सके। कठोर कार्रवाई न होने के कारण पत्रकार अपना घर छोड़कर रैन बसेरे में रात गुजर रहा है। 

अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में डीसीपी नॉर्थ के आदेश पर धारा 427, 506 और 147 जैसी हल्की धाराओ में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों पर 151 में चालान कर कार्रवाई की है।

मेट्रो वाय डक्टक में अनाधिकृत अज्ञात तोड़फोड़ की नियत से घुसा
लखनऊ। मुकेश कुमार आई डी 0137 एस ई ग्रेड द्वितीय ट्रेक्शन ने मुकदमा दर्ज कराया है कि बीती आठ फेब्रुअरी की रात पौने तीन बजे रेलवे ब्रिज ट्रांसपोर्ट नगर कृष्णा नगरके मध्य लोहे का स्थापित है ।

  


ऊपर से जा रही मेट्रो के डाउन लाइन मांस्त संख्या के मध्य वाय डक्ट में रस्सी व हेक्सा ब्लेड डंडे में बांध कर तोड़ फोड़ की नियत से घुस गया और आहत पाकर मौके से भाग निकला ।मुकेश कुमार ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न


  


लखनऊ। मंडलायुक्त डा रोशन जैकब की अध्यक्षता में आज मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र अमौसी, सरोजनी नगर एवं बंथरा स्थित औद्यानिक इकाईयों में जल भराव की समस्या पर एनएचआई द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कानपुर एक्सप्रेसवे के डीपीआर में एक्सप्रेस के दोनों तरफ मार्ग के के जल निकासी हेतु ट्रेन का प्रावधान किया गया है।

 जिसके अन्तर्गत चौड़ी नाली का निर्माण किया जाना है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे प्रस्तावित नाली के निर्माण के लिए ग्राम-फरुखाबाद, दिल्लायाँ (नादरगंज) परगना बिजनौर तहसील-सरोजनी नगर लखनऊ में भूमि का अर्जन किया जा चुका है।

 जिससे सम्बन्धित धनराशि हेतु अनुमोदन प्राप्त हो चुका है. प्रश्नगत क्षेत्र ने प्रशासन के स्तर से परिसम्पत्तियाँ हटवाये जाने के पश्चात् नाले की खुदाई का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा, जिससे उक्त समस्या का समाधान हो जायेगा, जिस पर आयुक्त महोदया द्वारा शीघ्र ही अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में अमौसी औद्योगिक क्षेत्र में सड़को के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र अमौसी जनपद लखनऊ का अटल मिशन फेज-2 के अर्न्तगत सुदृढीकरण एवं सौदर्यीकरण के कार्य का अनुमानित रुपया 4930.54 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

 बजट के लिए शासन के अवस्थापना अनुभाग में कार्यवाही प्रक्रियारत है, जिस पर आयुक्त  द्वारा यूपीसीडा को शासन से समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

 इसी प्रकार जनपद रायबरेली में यूपीएसआईडीसीए से प्रबन्धन के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थानों लालगंज, सलोन महाराजगंज, परशदेपुर, छतोह आदि को पूपीएसआईडीसीए से जिला उद्योग केन्द्र को अधिकृत कराये जाने के सम्बन्ध में यूपीसीडा को उपायुक्त उद्योग रायबरेली के साथ बैठक आयोजित कराये जाने सम्बन्धी समिति के पूर्व निर्देशों के क्रम में यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया कि  13.10.2023 को बैठक आयोजित की जानी थी लेकिन कतिपय कारणों से बैठक का आयोजन नहीं हो सका।

 उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मुख्यालय कानपुर को पत्र प्रेषित किया गया है, जैसे ही अग्रिम निर्देश प्राप्त होते है बैठक का आयोजन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आयुक्त महोदया द्वारा युगोसोडा को मुख्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र बैठक आयोजित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

 बैठक में उपस्थित रायबरेली जनपद के  बछरावां के उद्यमी राकेश जालान द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, नाली एवं विद्युत की समस्या से अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में उपायुक्त उद्योग, रायबरेली के द्वारा आयुक्त को अवगत कराया गया कि उक्त औद्योगिक स्थान के उच्चीकरण के लिए धनराशि शासन से स्वीकृत हो चुकी है अतः यूपीसीडा द्वारा शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। 

इसी प्रकार जनपद हरदोई के औद्योगिक क्षेत्र संडीला  स्थिति फेज-2 के उद्यमी  राम मोहन द्वारा आस्थान में अवैध निर्माण की समस्या से अवगत कराया गया, जिस पर आयुक्त द्वारा यूपीपीड़ा को तत्काल समस्या के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

 इसी क्रम में उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना की समीक्षा करते हुए आयुक्त द्वारा समस्त अधीनस्थ जनपदों के उपायुक्त उद्योग तथा अग्रणी जिला प्रबन्धक को समस्त योजनाओं में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्यों को शत प्रतिशत पूर्ति के लिए निर्देशित किया गया।