Aug 03 2023, 09:07

*क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 75 हजार की ठगी, साइबर क्राइम सेल ने कराया वापस* 


  




लखनऊ । साइबर क्राइम सेल द्वारा शिकायतकर्ता एम. गंगाधरम से साइबर ठगी किये गये 73,194 रुपये वापस कराये गये ।पुलिस आयुक्त  द्वारा साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराध के रोक थाम के आदेश के क्रम में संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) कमिश्नरेट, पुलिस उपायुक्त (अपराध), अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) के मार्गदर्शन में व सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम सेल  प्रभारी सतीश साहु के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता से साइबर अपराधियों के द्वारा ठगे गये कुल 73,194 रुपये को शिकायतकर्ताओं के खाते में पुनः वापस कराया गया है।

साइबर क्राइम सेल प्रभारी ने बताया कि शिकायतकर्ता एम.गंगाधरम निवासी लखनऊ के द्वारा 29 जून को एक प्रार्थनापत्र साइबर क्राइम सेल में दिया गया था। जिसमें अंकित तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता के पास क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी कर उनके क्रेडिट कार्ड से  75,000 रुपये निकाल लिये गये। शिकायतकर्ताओं द्वारा साइबर सेल में दिये गये प्रार्थनापत्र में त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर ठगों के फ्रॉड की गयी धनराशि में से  73,194 रुपये शिकायतकर्ता के खाते मे वापस करायी गयी है। साइबर क्राइम सेल के द्वारा की गयी कार्यवाही के कारण शिकायतकर्ता अत्यन्त प्रसन्न हैं तथा पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ को धन्यवाद प्रकट किया है। साथ ही अपील किया कि  क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने रिवार्ड प्वांइट के लिए किसी भी बैंक व संस्था द्वारा फोन नही किया जाता है, क्रेडिट लिमिट/रिवार्ड प्वांइट नियमानुसार एप्प के माध्यम से ही बढ़ / रिडीम किये जा सकते हैं, किसी के भी द्वारा फोन करने पर अपनी निजी जानकारी साझा/कोई भी एप्प (एनीडेस्क / क्वीक सपोर्ट आदि स्क्रीन शेयरिंग एप्प) डाउनलोड न करें।

Aug 03 2023, 08:49

*गोसाईगंज में गार्ड व गोमतीनगर में प्रापर्टी डीलर फांसी पर झूला ,दोनों युवक थे अविवाहित, खुदकुशी का कारण स्पष्ठ नहीं*


  


लखनऊ । राजधानी के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में गार्ड और गोमतीनगर में प्रापर्टी डीलर ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों ने खुदकुशी क्यों किया इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और न ही मौके पर कोई सुसाइड नोट मिला है। इनके परिजन भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने दोनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। 

पहली घटना गोसाईगंज की है। मोहित निवासी सीफतनगर सैनिक ढाबा के पीछे ने गोसाईगंज पुलिस को सूचना दिया कि  बुधवार को उसके चचेरे भाई पवन कुमार यादव उम्र करीब 23 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। सूचना पर उप निरीक्षक अजीत कुमार पाण्डेय मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा बताया गया कि मृतक पवन कुमार पुत्र केशव यादव ने गांव के बाहर आम के पेड़ से नायलॉन की रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया। मृतक अंसल में गार्ड की नौकरी करता था तथा अविवाहित था। दूसरी घटना थाना गोमतीनगर की है। 

ललित कुमार सिंह पुत्र राजेंद्र बहादुर सिंह निवासी विशाल खंड गोमतीनगर ने पुलिस को सूचना दिया कि वह और उसकी पत्नी छत पर सोये हुए थे। मकान के प्रथम तल पर उनका पुत्र निखिल सिंह उम्र करीब 27 वर्ष जो कि अकेला रहता था। एक अगस्त की रात्रि में अपने कमरे में पंखे से साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। सूचना पर उप निरीक्षक कपिल कुमार मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा बताया गया कि मृतक प्रापर्टी का काम करता था और अविवाहित था। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

Aug 03 2023, 08:48

*दमाद ने ससुर पर चाकू से बोला हमला ,गाजीपुर थानाक्षेत्र के इंदिरा नगर का मामला* 


  


लखनऊ । थाना गाजीपुर क्षेत्र में एक दमाद ने अपने ही ससुर पर चाकू से हमला कर दिया। जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हमलावर के खिलाफ तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गाजीपुर पुलिस के मुताबिक वादी सूर्य प्रकाश गुप्ता पुत्र उत्तम कुमार गुप्ता निवासी पुराना बादशाहनगर ने पुलिस को सूचना दिया कि उसके पिता की स्टेशनरी की दुकान ऊँ पैलेस सेक्टर 18 सी ब्लॉक हनुमान मंदिर के पीछे है। 

 उसके पिता हर दिन की तरह दुकान पर समय करीब साढ़े सात बजे शाम को मौजूद थे। 31 जुलाई को वादी का बहनोई अमलेश कुमार मिश्रा पुत्र रामबाबू मिश्रा निवासी सेक्टर 19 इंदिरानगर ने उनके पिता पर दुकान पर चाकू व रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। जिससे वादी के पिता को गले व सिर में गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन करने के बाद हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Aug 03 2023, 08:47

*नो पार्किंग जोन से उठी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की गाड़ी,1100 रुपये का कटा चालान*


  


लखनऊ। शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए 11 क्षेत्र को नो पार्किंग जोन ट्रैफिक पुलिस व कमिश्ररेट पुलिस द्वारा घोषित किया गया है। इसके बाद भी लोग नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने से बाज नहीं आ रहे है। ऐसे में इसका खामियाजा आम लोगों को ही नहीं अधिकारी से लेकर पुलिस और मंत्री तक को भुगतना पड़ा रहा है। बुधवार को कुछ ऐसा ही हुआ। विधानसभा मार्ग के नो जोन पार्किंग जोन में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की गाड़ी खड़ी होने पर ट्रैफिक पुलिस उसे उठा ले गयी। बाद में जब 11 सौ रुपये का चालान भरा तब जाकर मंत्री की गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने छोड़ा। मंत्री के गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस द्वारा उठाये जाने को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रही। वैसे ही कई दर्जन वाहन दिनभर में नो पर्किंग जोन से उठाये गए।

 कमिश्नरेट पुलिस और ट्रैफिक विभाग द्वारा जब से शहर के अंदर 11 नो पार्किंग जोन निर्धारित किया गया है, तब से लगार इन क्षेत्रों में अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। हर दिन बड़े पैमाने पर नो पकिंग जोन पर खड़े वाहनों को चालान किया जा रहा है। इसमें कोई किसी प्रकार का आरोप ट्रैफिक पुलिस पर न लगा सके। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सारी कार्रवाई की जा रही है। जिसकी मानीटरिंग खुद संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल कर रहे है। इसी के तहत बुधवार को विधानसभा मार्ग पर नो पार्किंग जोन में खड़ी वाहनों के खिलाफ हटाने का अभियान चल रहा था।

 इस दौरान विधानसभा मार्ग पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की गाड़ी नो पार्किंग जोन से उठा ली गई। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार मंत्री की गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। इसलिए उसे उठा लिया गया। गाड़ी जिस समय खड़ी थी उस दौरान उसमें कोई चालक भी नहीं बैठा था। गाड़ी को पार्क रोड स्थित यायातात पुलिस चौकी ले जाया गया। जहां पर उनकी गाड़ी का 1100 रुपये का चालान कटा है। मंत्री के चालक ने आकर चालान भरने के बाद गाड़ी को उठा लिया।

Aug 03 2023, 08:43

*बीते छह साल में उत्तर प्रदेश में समग्र विकास के मिशन के साथ हुए प्रयासों की विश्व बैंक ने सराहना की*


  




लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते छह साल में उत्तर प्रदेश में समग्र विकास के मिशन के साथ हुए प्रयासों की विश्व बैंक ने सराहना की है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट के दौरान विश्व बैंक के 20 सदस्यीय दल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में अवस्थापना विकास, औद्योगिकरण, कूड़ा निस्तारण, गरीबी उन्मूलन, नियोजित शहरीकरण, पर्यावरण संरक्षण आदि सेक्टर में बीते 06 वर्षों में उत्तर प्रदेश को नया कलेवर दिया है। आज उत्तर प्रदेश जिस तरह सेक्टरवार जरूरतों के मुताबिक कार्ययोजना तैयार कर काम कर रहा है, वह देश के इस सबसे बड़े प्रदेश में व्यापक बदलाव लाने वाला है।  

कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर ने बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात के बात विश्व बैंक का प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश आया है। इस प्रतिनिधि मंडल में दुनिया के 100 ताकतवर देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग है। उन्होंने कहा कि देश मे बीते 09 साल और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 06 वर्षों में काफी अच्छा काम हो रहा है। समूह का अभिनन्दन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नियोजित प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आकर देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नीति आयोग के ताजा आंकड़ों को देखें तो विगत छह वर्षों में उत्तर प्रदेश अपनी साढ़े पांच करोड़ आबादी को गरीबी रेखा से बाहर लाने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां संचालित हैं, जो प्रदेश में रोजगार सृजन करने के साथ ही यूपी को एक्सपोर्ट का हब बना रही हैं। विगत 06 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपना निर्यात दोगुना तक बढ़ाने में सफलता पाई है।

Aug 02 2023, 18:20

*मेरी माटी-मेरा देश एवं हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए ग्राम्य विकास विभाग करे व्यापक स्तर पर तैयारियां: केशव प्रसाद मौर्य*


  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं की वह मेरी माटी -मेरा देश एवं हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल  आयोजन हेतु  व्यापक स्तर पर तैयारियां करें, सभी दिये गये दायित्वों का ससमय निर्वहन करें।इस कार्यक्रम को पूरे गरिमामय वातावरण में आयोजित किया जाना है। सभी अमृत सरोवरो पर  पूर्व की भांति स्वतंत्रता दिवस पर झण्डा रोहण किया जाएगा।शिलाफलकम  बनवाने के लिए नियमानुसार पत्राचार किया जाए 
अमृत वाटिका बनवाने की तैयारी अभी से की जाय।

उन्होंने नव स्थापित सीएम कमांड सेंटर एवं  डैस बोर्ड पर ग्राम्य विकास विभाग की सभी सूचनाएं समय से अपलोड व अपडेट करते रहने के निर्देश  देते हुए कहा है कि सभी सूचनाएं नियमित से रिफ्लेक्ट होंनी चाहिए।कहा कि ग्राम्य विकास विभाग डाटा फीडिंग का अलग एक सिस्टम विभाग में डेवलप करे और डे बाई डे सभी विवरण व सूचनाएं अपडेट की जांए।विभाग द्वारा अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, कई योजनाओं के क्रियान्वयन में  ग्राम्य विकास विभाग,देश में  टाप पर है। यह सब डैस बोर्ड पर परिलक्षित होना चाहिए।  श्री मौर्य आज विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन व प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा बजट  का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।बजट खर्च करने की टाइमलाइन निर्धारित की जाए और नियमित रूप से समीक्षा की जाए। निर्देश दिए कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन व फीड?बैक लेने तथा अच्छा कार्य करने वाले खण्ड विकास अधिकारियों के उत्साहवर्धन के उद्देश्य से सितम्बर माह में प्रदेश के सभी खण्ड विकास अधिकारियोंव ज्वाइन्ट बीडीओ  का सम्मेलन आयोजित किया जाए।उत्कृष्ट  कार्य करने वाले 75 खंड विकास अधिकारियों   को वह सम्मानित करेंगे । उन्होंने  कहा कि प्रत्येक दो माह में मुख्यालय स्तर पर सभी मुख्य विकास अधिकारियों की मीटिंग आहूत की जाय। कहा कि आयोजित किये गये ब्लाक प्रमुखो व खण्ड विकास अधिकारियों के सम्मेलन में दिये निदेर्शो की अनुपालन आख्या तत्काल मंगाई जाय़।

कहा कि जनप्रतिनिधियो की सुविधा के लिए  विधायक  निधि की नयी गाइडलाइन प्रिंट कर विधायकों को तत्काल भेजी जाए और हर माह विधायक निधि की प्रगति रिपोर्ट मंगाई जाय।कहा कि मनरेगा के गत वर्ष के सामग्री मद के भुगतान के लिए 1500 करोड़  की धनराशि जिलों को भेजी जा चुकी है ।मनरेगा के तहत लम्बित सभी भुगतान तत्काल किए जाएं।  उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में छोटी गलियां,सड़कें ,नालियां,  ड्रेनेज सिस्टम सहित जनोपयोगी कार्य नियमानुसार कराए जाएं । विभागीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सक्रिय किया जाए। उन्होंने हाइटेक नर्सरी की  स्थापना के लिए लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए। कहा कि विभाग के जो प्रकरण भारत सरकार को भेजे गये हैं ,उनकी स्टेटस रिपोर्ट दी जाय, और लगातार पत्राचार किया जाता रहे।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना के आवासों  में फिक्स शिलापट्ट लगाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाए। इसके लिए यथोचित पत्राचार किया जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि  प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व  मुख्यमंत्री आवास योजना   के लाभार्थियों  को सभी अनुमन्य सुविधाओं जैसे  नि:शुल्क गैस कनेक्शन, नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन,  नि: शुल्क शौचालय, लाभार्थी को मनरेगा में 90/95 दिन की मजदूरी, आयुष्मान कार्ड, आदि का लाभ अनिवार्य रूप से दिलाया  जाय और इसके लिए जिला अधिकारियों को पत्र लिखा जाए कि वह सर्वे कराकर इसका परीक्षण करा लें और शत -प्रतिशत इन सुविधाओं का? लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। कहा कि आवास  योजना के लाभार्थियों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा जाए और आवास का स्वामित्व प्रमाण पत्र भी लाभार्थी को दिलाया जाय।

बैठक में अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग श्री हिमांशु कुमार, ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ,यूपीआरआरडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ,राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक  सी इंदुमती, ग्राम्य विकास विभाग के विशेष सचिव सुखलाल भारती ,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के विशेष सचिव बीएन सिंह, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता वीरपाल राजपूत ,राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अपर निदेशक  बीडी चौधरी,  उप मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी प्रदीप कुमार व एडवाइजर  विवेक सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

Aug 02 2023, 13:08

*आईपीएम प्रभाकर चौधरी का 13 साल में 21 ट्रांसफर, ईमानदार व तेज तर्रार छबि होने के कारण सोशल मीडिया पर बना चर्चा का विषय*    
लखनऊ । 2010 बैच के आईपीएस प्रभाकर चौधरी सादगी और ईमानदार छवि के अलावा अपने तबादलों के लिए भी चर्चित हैं। 13 साल की सेवा के दौरान प्रभाकर चौधरी का 21 बार तबादला किया गया।बरेली में कांवड़ियों पर हुए लाठीचार्ज के पांच घंटे बाद ही एसएसपी प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया। प्रभाकर के तबादले को जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा निकालने के दौरान हुए बवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। 2010 बैच के आईपीएस प्रभाकर चौधरी सादगी और ईमानदार छवि के अलावा अपने तबादलों के लिए भी चर्चित रहे हैं।

  


 13 साल की सेवा के दौरान प्रभाकर चौधरी का 21 बार तबादला किया जा चुका है। वह कई जिलों में एसएसपी और एसपी रह चुके हैं। बरेली में उन्होंने चार महीने पहले ही पुलिस कप्तान की कमान संभाली थी। अब उन्हें 32वीं पीएसी लखनऊ भेजा गया है। योगी सरकार के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। चूंकि आईपीएस प्रभाकर चौधरी की छबि ईमानदार व तेज तर्रार के रूप में जानी जाती है। जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि गलत काम करने वाले लोग उन्हे हजम नहीं कर पाते है और जल्दी-जल्दी में उनका तबादला हो जाता है। 

मूलरूप से अंबेडकरनगर के रहने वाले है प्रभाकर चौधरी
 
प्रभाकर चौधरी मूलरूप से अंबेडकरनगर के रहने वाले हैं। उन्होंने बतौर अंडरट्रेनिंग एएसपी नोएडा में जॉइन किया था। इसके बाद उन्हें एएसपी के पद पर ही आगरा, जौनपुर और फिर वाराणसी भेजा गया। कानपुर नगर के एसपी सिटी तक रहे। जनवरी 2015 में प्रभाकर चौधरी को ललितपुर जिले का एसपी बनाया गया। प्रभाकर चौधरी देवरिया, बिजनौर, बलिया, बुलंदशहर और कानपुर देहात में बतौर एसपी तैनात रह चुके हैं। वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ और आगरा में एसएसपी रहे। इसी साल मार्च में बरेली के एसएसपी पद पर प्रभाकर का तबादला हुआ था। तब उन्होंने बताया था कि यह उनका 19वां जिला है। मेरठ ही एकमात्र ऐसा जिला है, जहां आईपीएस प्रभाकर चौधरी बतौर एसएसपी एक साल से अधिक रहे।

बैग टांगकर पहुंच गए थे दफ्तर 
प्रभाकर चौधरी सोशल मीडिया और पुलिस विभाग में उस समय चर्चा में आए थे, जब सात साल पहले कानपुर में एसपी का चार्ज लेने पिट्ठू बैग टांगकर रोडवेज बस से एसपी दफ्तर पहुंचे थे। स्टेनो से कहा था कि मैं आ गया हूं, आप सरकारी सिम मुझे दें। पुलिस के स्टेनो हैरान भी हुए कि आप कौन, जो सरकारी सिम मांग रहे हो। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं नया एसपी प्रभाकर चौधरी। तब उनकी सादगी चर्चा में रही थी।

Aug 02 2023, 11:52

*लखनऊ में क्लीनिक के भीतर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, दो गिरफ्तार* 


  


लखनऊ । राजधानी के जानकीपुरम क्षेत्र में दो युवकों द्वारा क्लीनिक में काम करने वाले किशोरी के साथ सामूहिक रूप दुष्कर्म किया गया।इसके बाद मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी।  किशोरी की मां की तहरीर देने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मेडिकल कराया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिसमें एक बाल अपचारी है। जिसे पुलिस संरक्षण में लिया गया है। 

पुलिस के मुताबिक ललित पुत्र हनुमान निवासी खेमपुर जिला सीतापुर हाल पता जानकीपुरम में रहकर एक क्लीनिक में काम करता है। उसके साथ एक 13 साल का किशोर भी काम कर रहा है। यहीं पर एक किशोरी भी काम करती थी। इन दोनों द्वारा 30 जुलाई को किशोरी के साथ क्लीनिक के अंदर नशीली दवाएं खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसके बाद किशोरी नशे की हालत में घर पहुंची तो चिकित्सक को दिखाया तो पता चला की आेवरडोज हो गया है। 

 होश में आने पर किशोरी ने पूरी कहानी परिजनों से बयां की। इसके बाद किशोरी के परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर दी। जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही किशोरी का मेडिकल कराया गया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि दोनों दुष्कर्म आरोपी  ललित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। यह भी किशोरी से साथ दुष्कर्म किया था।

Aug 02 2023, 11:49

*योगी कैबिनेट में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मिली मंजूरी*


  


लखनऊ । उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई।  इसके माध्यम से उच्च से लेकर बेसिक शिक्षा, अनुदेशकों और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक को मंजूरी दी गई । विधानमंडल के आगामी सत्र में विधेयक को पारित कराया जाएगा। अब लंबे समय से विभिन्न स्तर पर हो रही शिक्षक भर्ती का इंतजार जल्द समाप्त होगा।

नए आयोग के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत 
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कैबिनेट ने नए आयोग के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रभावी होने पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समाप्त हो जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी तक विभिन्न विभागों में शिक्षकों को चयनित करने के लिए संस्था स्तर की चयन समिति, चयन बोर्ड, चयन आयोग की ओर से अलग-अलग चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है. इसको एकरूपता देने, योग्य शिक्षकों और अनुदेशकों को चयनित करने के लिए आयोग का गठन किया जा रहा है।

सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों का चयन भी आयोग से किया जाएगा
आयोग प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों, अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज के शिक्षकों, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल और संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षकों, अनुदेशकों का चयन करेगा। साथ ही विश्वविद्यालयों से संबद्ध, सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों का चयन भी आयोग से किया जाएगा। यह एक निगमित निकाय होगा और इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। प्रदेश सरकार की ओर से गठित नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। अध्यक्ष और सदस्य पद संभालने के दिन से तीन साल के लिए या 65 वर्ष की आयु तक के लिए तैनात होंगे. कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकेगा।

जुर्माना लेकर खत्म किए जाएंगे छोटे अपराध के मुकदमे 

कैबिनेट ने उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन विधेयक 2023 के तहत प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 तक दर्ज हुए ऐसे वाद, जो शमन शुल्क भरकर अथवा स्वत: समाप्त होने वाले हैं, उन्हें खत्म करने का निर्णय लिया है। दरअसल पुराने प्रकरणों में अभियुक्त बार-बार समन भेजने पर उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में लंबित वादों की संख्या बढ़ती जाती है। कैबिनेट के निर्णय के बाद 31 दिसंबर 2021 तक दर्ज सीआरपीसी की धारा 107 और 109 के तहत दर्ज हुए मामले जुर्माना लेकर समाप्त कर दिए जाएंगे। इससे कार्य निस्तारण में आसानी होगी। 

मेंटरशिप सहायता के तहत प्रति मेंटर दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी

नई नीति में पूजी अनुदान और इंक्यूबेटर की स्थापना के लिए सरकारी आयोजक को 75 फीसदी और अन्य को 50 फीसदी तक सहायता दी जाएगी। यह अधिकतम एक करोड़ रुपये रखी गई है। इसी तरह मेंटरशिप सहायता के तहत प्रति मेंटर दो लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। एमएसएमई इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय मेला व प्रदर्शन में भाग लेने के लिए व्यय का 50 फीसदी और अधिकतम पाचं लाख रुपये की मदद दी जाएगी। आयुष और फाइटोमेडिसिन के लिए एक वर्ष में मेले में हिस्सा लेने के लिए कुल व्यय का 75 फीसदी और अइधकतम पांच लाख रुपये की मदद की जाएगी। स्वदेशी मेले के लिए कुल व्यय का 50 फीसदी और अधिकतम दो लाख रुपये की मदद की जाएगी। 

अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए लगाएं जाएंगे सोलर प्लांट

अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 40 मेगावाट की सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना लगाई जाएगी। इसकी स्थापना सदर तहसील के ग्राम रामपुर हलवारा व सरायरासी में होगी। यहां की 165.10 एकड़ जमीन पर इस परियोजना की स्थापना की जाएगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है।अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां के पार्को से लेकर रोड लाइट को भी पूरी तरह से सोलर आधारित बनाया जा रहा है। अयोध्या के विभिन्न मार्गों पर सोलर ई रिक्शा चलाने की योजना है। इसके लिए सोलर चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। सोलर सिटी को लंबे समय तक दुरुस्त रखने के लिए यहां 40 मेगावाट की सोलर विद्युत उत्पादन परियोजना लगाई जाएगी। इसे करीब 160 करोड़ की लागत से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लगाएगी।

26 फर्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइस पार्क को मिलेगा प्रोत्साहन 

प्रदेश में फार्मा उद्योग और मेडिकल डिवाइस पार्क को प्रोत्साहित किया जाएगा। निवेशकर्ताओं को ऋण में कई तरह की छूट मिलेगी। हर साल एक करोड़ रुपये की अधिकतम सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत सात वर्ष तक भूमि खरीदने के लिए लेने वाले ऋण पर वार्षिक ब्याज में 50 फीसदी की ब्याज प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इसी तरह 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में शत प्रतिशत छूट, भूमि खरीद, शेड व भवन के पट्टे पर 100 फीसदी स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 तैयार की गई है। इसे मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।

Aug 02 2023, 11:10

*रक्त संबंधों के अलावा पहली बार विधवा बहू को भी सास-ससुर केवल पांच हजार रुपये में संपत्ति दान कर सकेंगे*
  
लखनऊ । घर-घर सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए प्रदेश सरकार ने गिफ्ट डीड (संपत्ति दान करने) को स्थायी कर दिया है। पिछले साल मार्च से सितंबर के बीच छह महीने के लिए गिफ्ट डीड को ट्रायल रूप में लागू किया गया था। इसके अच्छे परिणाम सामने आने के बाद स्टांप एवं पंजीयन विभाग द्वारा इसे पुन: लागू करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। रक्त संबंधों के अलावा पहली बार विधवा बहू को भी सास-ससुर केवल पांच हजार रुपये में संपत्ति दान कर सकेंगे। गिफ्ट डीड का इस्तेमाल पांच साल में एक बार किया जा सकेगा। 

  


अभी तक संपत्ति के बंटवारे पर सात फीसदी स्टांप शुल्क लगता था

अभी तक परिवार के बीच भी संपत्ति के बंटवारे पर सात फीसदी स्टांप शुल्क लगता था। झगड़े रोकने के लिए पिता वसीयत करते थे, लेकिन अधिकांश वसीयतें विवाद के कारण कोर्ट पहुंच जाती थीं। भारी भरकम स्टांप के कारण पिता अपने जीवित रहते बेटे को संपत्ति नहीं दे पाता था। इस वजह से बेटा उनकी आंखों के सामने व्यवसाय नहीं कर पाता था। भाई-भाई के बीच भी संपत्ति बंटवारे में सात फीसदी स्टांप देय था।  

विरोध के चलते हुक्का बार को लाइसेंस देने का प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सका

प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में सदस्यों के विरोध के चलते हुक्का बार को लाइसेंस देने का प्रस्ताव मंजूर नही हो सका। सूत्रों का कहना है कि गृह विभाग की ओर से हुक्का बार विधेयक-2023 का प्रस्ताव विचार के लिए लाया गया था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रदेश में हुक्का बार तो बंद होने चाहिए। हुक्का बार खोलने का लाइसेंस देने से जनता में गलत संदेश जाएगा। वहीं युवा पीढ़ी पर गलत असर होगा। मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्यों के विरोध के चलते प्रस्ताव मंजूर नही हो सका।