केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 30 अप्रैल को पीएम मोदी के "मन की बात" अंडमान निकोबार में जनजातीय समुदाय और आदिम जनजाति के लोगों के साथ सुनेंगे

जमशेदपुर : भारत सरकार के जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मन की बात" अंडमान निकोबार में जनजातीय समुदाय और आदिम जनजाति के लोगों के साथ सुनेंगे।

 इस बार श्री मोदी के "मन की बात" का 100 वां एपिसोड है और इस बार इस कार्यक्रम के विश्व रिकॉर्ड बनने की संभावना है। 





उल्लेखनीय है कि श्री मुंडा अपने चार दिवसीय अंडमान निकोबार दौरे पर आये हैं। इस दौरान वह यहाँ जनजातीय समुदाय से मिल रहे हैं। आज श्री मुंडा शोम्पेन आदिम जनजाति से मिलने कैंपबेल बे पहुंचे हैं। उनके साथ मंत्रालय के अधिकारियों की एक टीम दौरे पर हैं। श्री मुंडा शुक्रवार की रात इसी द्वीप में गुजारेंगे। पहली बार किसी किसी केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री का अंडमान निकोबार के आदिम जनजाति के लोगों से उनके द्वीप में जाकर मिलने और उनके बीच रहने का यह प्रयास है। 

श्री मुंडा आगामी 30 अप्रैल को जारवा आदिम जनजाति के लोगों से भी मिलेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूल रूप से छह जनजातियों - अंडमानी, ओंगेस, जरावास, सेंटिनली, निकोबारी और शोम्पेंस का निवास स्थान रहा है।निकोबारी को छोड़कर, शेष पांच जनजातियां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं। द्वीपों की जनजातियां दो अलग-अलग जातियों से संबंधित हैं। अंडमान द्वीप समूह में रहने वाले अंडमानी, जरावास, ओंगेस और प्रहरी नेग्रिटो समूह के हैं, जबकि निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले निकोबारी और शोम्पेंस मंगोलॉयड समूह के हैं। 

दोनों क्षेत्रों की जनजातियों ने नस्लीय, भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से सदियों से संरक्षित रखा है।श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय समुदाय के भाषा, संस्कृति, परंपरा के साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। इसी कारण अंडमान निकोबार का यह चार दिवसीय दौरा है। उन्हें यहाँ सदियों से रह रहे जनजातीय और आदिम जनजाति समुदाय को समझने का अवसर मिला। इससे पूर्व श्री मुंडा ने पोर्ट ब्लेयर में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने गुरुवार को क्षेत्रीय संग्रहालय और सेल्युलर जेल का भी दौरा किया।

राँची: उड़ीसा के KIIT में 40 हजार आदिवासी बच्चों को हेमंत सोरेन, आज करेंगे संबोधित, भुवनेश्वर के लिए हो रहे हैं आज रवाना



रांची :- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के समारोह में शुक्रवार को शामिल होंगे। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन KIIT यूनिवर्सिटी के आमंत्रण पर करीब 40 हजार बच्चों से मिलकर कर उन्हें संबोधित करेंगे।
   
  बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पूरे विश्व में सबसे बड़ा आदिवासी संस्थान है, जिसे 1992-93 में डॉक्टर अच्युत सामंता द्वारा शुरू किया गया था। इस संस्थान में देश भर के वंचित आदिवासी वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने के साथ- साथ रोजगारपरक बनाया जाता है। 

वर्तमान में यहां करीब 40 हजार आदिवासी बच्चों को प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है, जिसमें अधिकतर बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करती हैं।

राज्य में बढ़ा कोरोना संक्रमण, लोग लापरवाह, सरकारी तंत्र भी उदासीन,नही चेते तो आ सकती है एक और लहर



राॅंची। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्यां निरंतर बढ़ रही है जो चिंता का विषय है।

स्वास्थ्य विभाग के प्राप्त आंकड़ो के अनुसार 19 जिले कोरोना के चपेट में है। बीते 24 घंटे में राज्य भर में 148 नये मरीज मिले हैं। झारखंड में एक्टिव केस 470 पहुंच गया है। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 103 नये संक्रमित मरीज पाये गये हैं। इसी के साथ जिले में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 223 पर पहुंच गया है। 
जबकि राॅंची में 24 संक्रमित मरीज मिले हैं। यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 87 हो गयी है। 

 इन जिले में हैं इतने सक्रिय मरीज 

बोकारो में 9, चतरा में 1, देवघर में 27, धनबाद में 12, पूर्वी सिंहभूम में 223, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 6, गोड्डा में 6, गुमला में 6, हजारीबाग मे 10, खूंटी में 3, कोडरमा में 2, लातेहार में 19, लोहरदगा में 31, पलामू में 12, रामगढ़ में 5, राॅंची में 87, सरायकेला में 2 और पश्चिमी सिंहभूम कोरोना के 8 सक्रिय मरीज हैं।

खड़गे जी की मानसिक स्थिति बिगड़ी,कांके आकर कराएं इलाज.....दीपक प्रकाश
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की भर्त्सना की।

श्री प्रकाश ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है।इसलिए एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्यादा भी भूल जा रहे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने से भी नही चूक रहे। 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डी एन ए में केवल परिवार की वंदना है। सत्ता के बाहर कांग्रेस मानसिक दिवालियापन की शिकार हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि केवल कर्नाटक ही नही बल्कि आनेवाले सभी चुनावों में कांग्रेस को अपनी पराजय साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और जब जब कांग्रेस को अपनी हार दिखाई पड़ती है उसके नेता अमर्यादित टिप्पणी,आचरण करने लगते हैं। अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार को सहजता से स्वीकार करती।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि मानसिक असंतुलन के शिकार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का इलाज कांके में कराएं ताकि वे अपने सामाजिक राजनीतिक दायित्वों का निर्वहन ठीक से कर सकें।

उन्होंने कहा कि मोदी जी पर जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ज्यादा खिलेगा। प्रधानमंत्री जी जनता के दिलों में समाए हैं। देश की जनता उन्हें बार बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है।

झारखंड कैबिनेट की बैठक: राज कर्मियों के महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के साथ, 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर
रांची:  प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर लगी। 
हेमंत सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 1 जनवरी से राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ते में 38 से बढ़ा कर 42 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है. कुल चार फीसदी की बढोतरी की गयी है।  साथ ही सरकार ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। 
इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविदा पर पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानदेय बढाया गया।

सरकारी अस्पताल जूनियर रेजिडेंट का वृति संशोधन।
झारखंड औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली में संशोधन हुआ।

श्रम नियोजन विभाग के अंतर्गत राज्य से बाहर आपदा में मरने वाले मजदूरों के शव लाने में सहायता राशि को बढ़ाकर 25 से 50 हजार किया गया। झारखंड के स्थानीय नगर निकाय में आम निर्वाचन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण राज्य के 34 निकाय के संचालन के लिए प्रशासक के नियुक्ति को सरकार ने स्वीकृति दी है।

साथ ही साथ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत जिन जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी नहीं थी उन जिलों में जेएसबीएल को संचालन की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा भी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

हेमंत सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 1 जनवरी से राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ते में 38 से बढ़ा कर 42 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया है. कुल चार फीसदी की बढोतरी की गयी है।  साथ ही सरकार ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। 
इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविदा पर पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानदेय बढाया गया।

सरकारी अस्पताल जूनियर रेजिडेंट का वृति संशोधन।
झारखंड औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली में संशोधन हुआ।

श्रम नियोजन विभाग के अंतर्गत राज्य से बाहर आपदा में मरने वाले मजदूरों के शव लाने में सहायता राशि को बढ़ाकर 25 से 50 हजार किया गया। झारखंड के स्थानीय नगर निकाय में आम निर्वाचन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण राज्य के 34 निकाय के संचालन के लिए प्रशासक के नियुक्ति को सरकार ने स्वीकृति दी है।

साथ ही साथ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत जिन जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी नहीं थी उन जिलों में जेएसबीएल को संचालन की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा भी कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

ब्रेकिंग: झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, 4 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता


रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है. सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है.

रांची के लालपुर इलाके में बाइक सबार अपराधी ने की युवक से  6 लाख की लूट
रांची: रांची लालपुर में अपराधियों ने डिस्टलरी पुल कोकर के समीप छह लाख लूटी। लालपुर थाना क्षेत्र के डिस्टलरी पुल के पास गुरुवार की दोपहर बाइक सवार अपराधियों ने एक बिल्डर के स्टाफ रंजीत से छह लाख रुपये लूट कर फरार हो गये। 

बिल्डर का बरियातू में फ्लैट है. एक महिला फ्लैट रजिस्ट्री के लिए 6 लाख का चेक दिया था. बिल्डर का स्टाफ रंजीत लालपुर स्थित आईसीआईसीआई बैंक से चेक को कैश कराने गया था। दोपहर में बैंक से पैसा लेकर लौट रहा था कि इसी क्रम में अपराधियों ने लालपुर डिस्टलरी पुल के पास मारपीट कर उससे पैसा लूट लिया।

सूचना मिलने पर लालपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले गयी. पुलिस घटना की जांच कर रही है। वही अपराधियों का कोई  सुराग नहीं मिला है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है।

झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद खीरू महतो मिले झारखंड के मुख्यमंत्री से
रांची: राज्यसभा सांसद-सह-जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रदेश अध्यक्ष झारखंड खीरू महतो ने  आज राँची में मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन से मिले।

 आज झारखंड मंत्रालय में  इस मुलाकात को तो  मुख्यमंत्री से उनकी शिष्टाचार भेंट कही जाती है लेकिन सियासी गलियारी में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं।आगामी 2024 को लेकर बीजेपी के विरुद्ध विपक्ष को एक जूट करने की मुहिम चल रही है। इसी प्रयास में जदयू सुप्रीमो नीतीश जी भी दौरा कर हर राज्य के विपक्षी नेताओंसे मिल रहे हैं इसे भी इसी कड़ी में जोर कर देखा जा रहा है।

इस मौके पर जदयू प्रदेश महासचिव झारखंड श्रवण कुमार एवं प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार उपस्थित थे।

ब्रेकिंग/ पंकज मिश्रा से जुड़े अवैध खनन मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा,लोकल थाना में दर्ज कराए प्राथमिकी 


रांची: अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में पंकज मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ दाखिल पीआईएल पर सुनवाई हुई. 

प्रार्थी को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह दस्तावेज के साथ अपना फर्द बयान लोकल थाना में दर्ज कराएं. यदि थाना प्रभारी को आरोप गंभीर प्रतीत होता है, तो वह हाईकोर्ट का आदेश जारी होने के 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करें.

 चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.

रांची: राज्य में शराब बिक्री नीति तय करने के लिए झारखंड कैबिनेट की आज होगी बैठक
रांची: राज्य में शराब नीति तय करने के लिए आज 27 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक शाम चार बजे से होगी. इसमें एक मई से राज्य में शराब कैसे बिकेगी, इस पर चर्चा होगी और कुछ फैसला होने की संभावना है. 

वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में शराब बेचने के लिए चयनित प्लेसमेंट एजेंसी की कार्य अवधि 30 अप्रैल को समाप्त हो जायेगी. नयी एजेंसी को एक मई से शराब बेचनी है. झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) ने उत्पाद विभाग को शराब बेचने को लेकर वर्तमान स्थिति और एक मई से कैसे शराब बेची जाये इस संबंध में जानकारी दी है. 

एक मई से वर्तमान एजेंसी को शराब बेचने की जिम्मेदारी दी जा सकती है कि नहीं इस पर अंतिम निर्णय सरकार को लेना है. हालांकि जेएसबीसीएल द्वारा वर्तमान में खुदरा शराब बेचनेवाली एजेंसियों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप शराब नहीं बेचने, उनकी बैंक गारंटी जब्त होने की जानकारी भी विभाग को दी गयी है. 

अब ऐसे में एक मई से राज्य में शराब कैसे बिकेगी इस पर गुरुवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में विचार किया जा सकता है. कैबिनेट में चार प्रतिशत डीए बढ़ाने, कई विभागों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन और छह सड़क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव आ सकता है.