दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर सियासी पारा चढ़ा, एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र, कहा- सबूत दिखाएं वरनास की जा सकती है कानूनी कार्रवाई
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दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच टकराव जगजाहिर है। सरकार और उपराज्यपाल के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक बार फिर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरकीवाल को पत्र लिखा है। आप नेताओं की ओर से उनपर लगातार की जा रही टिप्पणियों को लेकर उन्होंने सीएम केजरीवाल को पत्र लिखा है और दिल्ली बिजली सब्सिडी मामले में सीएम से सबूत मांगे हैं। साथ ही सबूत न देने पर लीगल एक्शन लेने की बात कही है। 

एलजी का लेटर वॉर
उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को लेटर लिखकर कहा है कि पिछले कुछ दिनों से सरकार के पावर मंत्री द्वारा बिजली सब्सिडी को लेकर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो आधारहीन हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मंत्रियों और आप स्वयं मीडिया में और अन्य जगहों पर झूठे, भ्रामक, आरोप लगाने वाले, अपमानजनक और मानहानिकारक बयान दे रहे हैं कि उपराज्यपाल की ओर से बिजली क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी बंद की जा रही है। एलजी अधिकारियों के साथ मिलकर बिजली सब्सिडी रोकने की साजिश कर रहे हैं। 

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
एलजी ने चिट्ठी में आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सबकुछ जानबूझकर ओच्छी और गंदी राजनीति के तहत किया जा रहा है। आप एक भी ऐसा कोई दस्तावेज दिखाइए जिसमें सब्सिडी बंद करने के लिए कहा गया हो। अगर सरकार के पास उपराज्यपाल द्वारा बिजली सब्सिडी रोकने का कोई सबूत है, तो उसे दिखाएं। अगर ऐसा नहीं होता है और सबूत नहीं दिखाए जाते हैं, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 

ऊर्जा मंत्री आतिशी ने क्या कहा था?
दरअसल दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने ये आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल ने बिजली सब्सिडी संबंधित कैबिनेट के फैसले की फाइल नहीं लौटाई है। आतिशी ने ये भी कहा था कि उन्हें उपराज्यपाल से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया गया। हालांकि बाद में उपराज्यपाल के ऑफिस ने कहा था आतिशी ने ये गलत जानकारी दी है।

हरियाणा के करनाल में बड़ा हादसा, राइस मिल की इमारत ढही, 4 मजदूरों की मौत
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हरियाणा के करनाल में बड़े हादसे की खबर है।यहां मंगलवार सुबह राइस मिल की तीन मंजिला इमारत ढह गई।अचानक ये तीन मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई। ऐसे में मलबे में कई मजदूर दब गए। इस घटना में 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं।घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है। 

बताया राइस मिल की तीन मंजिला इमारत में 200 मजदूर रहते थे। इमारत गिरने की सूचना पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, एंबुलेंस और सामाजिक संस्थाएं मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य शुरू किया और मजदूरों को मलबे से बाहर निकाल गया। करनाल एसपी शशांक कुमार ने बताया कि इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंचेंगी। अब कोई लापता नहीं, हमने मजदूरों की लिस्ट को क्रॉस चेक किया है।

इमरात के अचानक ढहने के पीछे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस फिलहाल मिल मालिक से पूछताछ कर रही है।

बिहार और बंगाल समेत 9 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट, पारा जा सकता है 45 पार
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आसमान से “आग” बरस रहा है, धरती तवे की तरह तप रही है। देशभर में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देश भर में सामान्य से अधिक गर्मी पड़नमे लगी है। लोग अप्रैल के महीने में मई-जून वाली गर्मी झेल रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने नौ राज्यों में हीटवेट का अलर्ट जारी किया है।

इन राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार भी जा सकता है
मौसम विभाग ने तीन राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में खतरनाक रूप से तापमान बढ़ने की संभावना जताई है और विभाग ने इन राज्यों में उच्च तापमान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा कि चार अन्य राज्यों - सिक्किम, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी हीटवेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इन राज्यों में अगले चार दिन काफी परेशानी भरे हो सकते हैं क्योंकि लू चलने के साथ इन राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार भी जा सकता है।

उत्तर पश्चिम भारत में अगले तीन दिनों में 2-3 डिग्री की तापमना बढ़ेगा
मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले चार दिन तक और देश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में दो दिन तक लू की स्थिति बनी रहेगी। बंगाल और बिहार के मैदानी हिस्से में लगातार चार दिन तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। सिक्किम, ओडिशा और झारखंड में भी अगले दो से तीन दिन तक भीषण गर्मी का दौर बना रह सकता है। सोमवार (17 अप्रैल) को उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के इलाकों में तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।अगले तीन दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के तापमान में अगले तीन दिनों के दौरान 2-3 डिग्री की वृद्धि होगी।

इन हिस्सों में राहत के आसार
हालांकि भारत के कुछ हिस्सों को मंगलवार को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में एक पश्चिमी विक्षोभ के आने से कुछ राहत मिलेगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुमान है कि आज (मंगलवार) शाम से उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम बदलने की संभावना है। दरअसल आईएमडी ने अगले तीन दिनों तक तेज हवा के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया है। जिन इलाकों में बारिश होगी वहां भीषण गर्मी से थोड़ी राहत तो मिल सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में तीन डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।

क्यों पड़ने लगी है भीषण गर्मी, ये है वजह
आईएमडी के महानिदेशक एम महापात्र ने बताया कि जब हवाएं पूर्वी दिशा से या बंगाल की खाड़ी की दिशा से चलती हैं तो कई बार बादल छा जाते हैं जो पूर्वी राज्यों में तापमान को कम कर देते हैं। लेकिन उत्तर-पश्चिम से गर्म, शुष्क हवाएं पूर्वी भारत में चल रही हैं, जहां उनके स्थान के कारण आर्द्रता का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए, पूर्वी राज्यों के लोगों को पर्याप्त रूप से गर्मी से बचाव के उपाय करने की आवश्यकता है।स्काईमेट वेदर में जलवायु और मौसम विज्ञान के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा, जब पूर्व से आने वाली हवाएं और समान तापमान प्रबल होता है तो वे गंभीर या घातक हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि इस साल का मौसम एक तरह से असामान्य तरीके से सामने आ रहा है जो चिंताजनक है।

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सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद भी सीबीआई के समन पर फूटा अभिषेक बनर्जी का गुस्सा, कहा- बीजेपी ने मुझे परेशान करने के लिए सीबीआई और ईडी को अदालत की अवमानना का आदेश दिया

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी को समन भेजा है। उन्हें मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। सीबीआई की ओर से समन मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। 

अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया, बीजेपी ने मुझे परेशान करने और निशाना बनाने की अपनी हताशा में सीबीआई और ईडी को अदालत की अवमानना करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को मुझे समन करने की अनुमति दी गई थी। फिर भी आज दोपहर 1:45 बजे समन दिया गया। गंभीर स्थिति है।

बता दें कि ने सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 13 अप्रैल के उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के इस निर्देश पर भी रोक लगा दी कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और मामले में आरोपी कुंतल घोष से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई पूछताछ कर सकती हैं।

अभिषेक बनर्जी को सीबीआई की तरफ से भेजे गए समन के बाद एक बार फिर विपक्षी दलों और केंद्र की मोदी सरकार के बीच टकराव बढ़ने की पूरी संभावना है। दरअसल विपक्षी लगातार केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। इससे एक दिन पहले यानी रविवार को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने शराब नीति बनाने में कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में पूछताछ की थी।

पंजाब में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, घर में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली, हालत नाजुक
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पंजाब के अमृतसर में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। बीजेपी नेता के घर में घुसकर अंजान लोगों ने गोली मार दी। उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

पंजाब के अमृतसर में बीजेपी प्रदेश एससी सेल के महासचिव बलविंदर गिल पर जानलेवा हमला हुआ।बलविंदर गिल को जंडियाला गुरु इलाके में आवास पर बाइक सवार दो अज्ञात लोगों ने गोली मारी। बताया जा रहा है कि नकाबपोश बदमाश बीजेपी नेता बलविंदर सिंह के घर में घुस आए और गोलियां बरसा दी। बलविंदर को गोली लगने के बाद आनन-फानन में अमृतसर के केडी हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी हबालत नाजुक बताई जा रही है। 

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमलावरों ने अपने चेहरे ढके हुए थे, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि हमलावरों का कोई सुराग मिल सके।बीजेपी नेता पर हमले को लेकर अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी सतेंद्र सिंह ने बताया कि तकरीबन 9 बजे गोली मारी गई। गोल नेता के मुंह पर लगी है।

इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई थी। बिंदापुर इलाके में सुरेंद्र मटियाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बदमाशों ने मटियाला के घर में घुसकर 6 गोली मारी थी। उनकी मौत की जिम्मेदारी गैंगस्टर कपिल सांगवान ने ली है।

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की बढ़ी मुश्किलें, शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने भेजा समन
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सीबीआई ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी को समन भेजा है। उन्हें मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के निजाम पैलेस में पेश होना होगा।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को शिक्षकों की भर्ती में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछताछ पर रोक के कुछ घंटे बाद सीबीआई का समन मिला है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार सुबह कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को भर्ती घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी अदालत की अवमानना का केस दर्ज कर सकते हैं।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। इस केस में टीएमसी के तीन विधायक पार्थ चटर्जी, माणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। शिक्षा विभाग के कई पूर्व अधिकारियों और टीएमसी के कई नेताओं को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

अभी जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, दिल्ली शराब नीति घोटाला के मामले में 29 अप्रैल तक कोर्ट ने बढ़ा दी न्यायिक हिरासत की अवधि








दिल्ली में शराब नीति घोटाला के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद आज सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उनको एक बार फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।



जानकारी के अनुसार, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 27 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दिया है, जबकि ईडी मामले में अदालत ने उनकी कस्टडी को 29 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दिया है। 

इससे पहले अदालत ने 3 अप्रैल को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई थी। सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई और ईडी द्वारा दिल्ली में आबकारी नीति में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया गया था।



केजरीवाल से भी पूछताछ

वहीं, रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इसी मामले में करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। केजरीवाल ने पूछताछ के बाद कहा कि जांच एजेंसी के पास आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

उन्होंने कहा, "उन्होंने सब कुछ पूछा,जिसमें यह भी शामिल था कि हमने पॉलिसी क्यों शुरू की और हमने इसे कैसे किया। उन्होंने मुझसे 2020 से लेकर अंत तक करीब 56 सवाल पूछे।"

सीआरपीसी की धारा के तहत बयान दर्ज

सीबीआई ने एक बयान में कहा कि उसने रविवार को आबकारी नीति मामले के संबंध में केजरीवाल का बयान दर्ज किया और कहा कि इसे सत्यापित किया जाएगा और "उपलब्ध सबूतों" से मिलान किया जाएगा। सीबीआई के एक बयान के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 अप्रैल को इस मामले में उनकी जांच और मामले से संबंधित विभिन्न सवालों के जवाब देने को धारा 160 सीआरपीसी के तहत नोटिस दिया था। मुख्यमंत्री के बयानों को धारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया है। बता दें कि सीबीआई और ईडी इस मामले में पिछले एक साल से जांच कर रही है।

कर्नाटक में राहुल गांधी का केन्द्र पर हमला, 40 प्रतिशत कमीशन वाली भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए चुनाव
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतर चुके हैं। बीदर के भाल्की में एक रैली में राहुल ने राज्य और केन्द्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा।चुनावी सभा में लोगों का आह्वान किया कि वे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भरपूर समर्थन दें। 

बीजेपी की तरह झूठे वादे नहीं करने चाहिए- राहुल
कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अदानी के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस अदानी जैसे लोगों को फायदा नहीं देती है। देश का पूरा पैसा एक आदमी को दे दिया गया। मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वादा किया था, 15 लाख रुपए आए क्या? इसलिए हमें बीजेपी की तरह झूठे वादे नहीं करने चाहिए। कांग्रेस जो भी वादा करेगी, उन्हें सरकार बनते ही जल्द से जल्द पूरा करेगी।

आरएसएस और भाजपा के लोग लोकतंत्र पर हमला कर रहे-राहुल
राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में अगर कोई पहली बार लोकतंत्र के लिए बोला और लोगों को राह दिखाई तो वो बासवन्ना जी थे। दुख की बात है कि आज आरएसएस और भाजपा के लोग लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। बासवन्ना जी मानते थे कि सभी की सहभागिता हो, एक ऐसी जगह हो, जहां सभी मिलकर आगे बढ़ें लेकिन आज इस पर भाजपा और आरएसएस द्वारा हमला किया जा रहा है। वह नफरत और हिंसा फैला रहे हैं।

भाजपा सरकार 40 प्रतिशत कमीशन सरकार-राहुल
पूर्व कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में मौजूदा भाजपा सरकार 40 प्रतिशत कमीशन सरकार है। आज कर्नाटक में हर काम के लिए 40 प्रतिशत कमीशन देता होता है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कम से कम 150 सीटें कांग्रेस को देनी है। ये (भाजपा) विधायकों को खरीदने की कोशिश करेंगे। यह बहुत जरूरी है कि आप कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दें। 40 प्रतिशत कमीशन वाली भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिए चुनाव है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वोट देना है

जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में जाने से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कितनी कमजोर होगी भाजपा?
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कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जगदीश शिवप्पा शेट्टार सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए।शेट्टार टिकट न मिलने की वजह से नाराज थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि उनके भाजपा छोड़ने और कांग्रेस जॉइन करने के क्या नफा और नुकसान होंगे? बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि शेट्टार जैसे बड़े और लिंगायत नेता का कांग्रेस में शामिल होना कर्नाटक चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाता है?

कहा जाता है कि राज्य में सत्ता की चाबी लिंगायतों के हाथ में ही है। बता दें कि पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार भी यदुरप्पा की तरह लिंगायत समाज से आते हैं। उनका भी अपने समाज में अच्छा दबदबा है।शेट्टार राज्य में येदियुरप्पा के बाद दूसरे सबसे बड़े लिंगायत नेता माने जाते हैं। इस समुदाय के दबदबे का ही असर है कि कर्नाटक राज्य के 20 मुख्यमंत्रियों में से अब तक आठ इसी समुदाय से आते हैं। संख्या बल के हिसाब से 17-18 % एक मुश्त वोट इन्हीं का बताया जाता है। भाजपा मानती है कि मौजूदा सीएम और यदुरप्पा भी उसी लिंगायत समुदाय से आते हैं। दोनों बड़े कद के नेता हैं। इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि येदुयिरप्पा सार्वजनिक मंचों से अनेक बार का चुके हैं कि जगदीश शेट्टार 25-30 सीटों पर गहरा प्रभाव रखते हैं। 

बीजेपी ने येदियुरप्पा के बयान को हल्के में लिया
बीजेपी के सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले दिग्गज नेता येदियुरप्पा के जरिए दिए गए इस बयान को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता है। हालांकि टिकट काटे जाने के बाद मानमनौव्वल के बीच येदियुरप्पा ने इस बात को लेकर 99 फीसदी मुहर लगाई थी कि शेट्टार को टिकट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए।

बीजेपी को भगतना पड़ सकता है शेट्टार की बगावत का खामियाजा
जगदीश शेट्टार 2018 के विधानसभा चुनाव में धारवाड़ जिले की हुबली धारवाड़ मध्य सीट से जीते थे। शेट्टर लगातार छह बार से चुनाव जीत रहे हैं। वह 2012 से 2013 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। 68 साल के शेट्टार 2008 से 2009 के बीच कनार्टक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। शेट्टार 6 बार चुनाव जीते हैं और हर बार उनकी जीत का अंतर 25000 वोटों से ज्यादा रहा है। वह कई सरकारों में अलग-अलग मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में जाहिर तौर पर शेट्टार की बगावत का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

शेट्टार का कांग्रेस में आना किसी संजीवनी से कम नहीं
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए जगदीश शेट्टार का शामिल होना किसी संजीवनी से कम नहीं है।कांग्रेस के सिद्धारमैया ने चुनाव से पहले घोषणा कर रखी है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देगी। अल्पसंख्यक भी घोषित करेगी। इस माँग को हवा देने में जगदीश शेट्टार प्रमुख भूमिका निभाएंगे, क्योंकि वे खुद उसी समुदाय से आते हैं जिसके भलाई की बात कांग्रेस कर रही है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, देशभर में जाति आधारिक जनगणना की मांग
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ सत्ता में साझेदार राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी सहित कई क्षेत्रीय दलों की जातिगत जनगणना कराने की मांग के बाद अब कांग्रेस ने भी जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है।इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।खड़गे ने पत्र के जरिए देशभर में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। 

जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी-खड़गे
दरअसल, भारत की जनगणना आखिरी बार 2011-12 में हुई थी। हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि तब 25 करोड़ परिवारों को शामिल करके सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना कराई गई थी। हालांकि, जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। खरगे ने कहा कि मई 2014 में आपके सत्ता में आने के बाद विपक्ष लगातार यह मांग उठाता रहा है, लेकिन अभी तक आंकड़े जारी नहीं हो सके। मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री से कहा कि क एक विश्वसनीय डेटा बेस, विशेष रूप से ओबीसी के लिए सार्थक सामाजिक न्याय और कार्यक्रमों के लिए बहुत जरूरी है। यह जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

इसके साथ ही खड़गे ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर जनगणना को 2021 में कराया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक यह कराया नहीं जा सका है। हम मांग करते हैं कि इसे तत्काल प्रभाव से कराया जाना चाहिए, इसमे जाति को अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए।