आम लोगों के लिए रांची में खुल गया तारामंडल, चल रहे हैं चार शो, ये है टिकट प्राइस|
26-May-2022 | Ranchi

  


कोरोना के कारण बंद रांची के चिरौंदी स्थित वराहमिहिर तारामंडलको एक बर फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है. तारामंडल में चार शो चलाया जारहा है. पहला शो दिन के 11.30 बजे से, दूसरा शो डेढ़ बजे, तीसरा शो तीन बजे और चौथाशो चार बजे से शुरू हो रहा है. रविवार व आम छुट्टी के दिन अतिरिक्त शो दिन के साढ़े 12 बजे से चलाया जा रहा है. इसके लिए टिकट प्राइस 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है.स्कूली बच्चों से लेकर वयस्कों तक के लिए अलग-अलग रेट निर्धारित है. हालांकि, साइंससेंटर अभी आम लोगों के लिए बंद है. इसके जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है..टिकट दरकिया गया निर्धारिततारामंडल का शो देखने के लिए टिकट की दर निर्धारित की गयी है.वयस्क के लिए टिकट की दर 50 रुपये है, जबकि 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए 30रुपये और समूह में आये विद्यार्थियों (कम से कम 25 विद्यार्थी) के लिए टिकट की दरप्रति विद्यार्थी 20 रुपये निर्धारित की गयी है. प्रति शो की अवधि 25 से 35 मिनटहै. तारामंडल परिसर में गुटखा, तंबाकू, पान आदि खाने पर प्रतिबंध है. इसके अलावाकैमरा व मोबाइल कैमरा के उपयोग पर भी पाबंदी लगायी गयी है.

प्रणाली से बीज वितरण करने में झारखंड बना देश का पहला राज्य, इस मॉडल को जानें |
25-May-2022 | Ranchi

  


मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर Blockchain आधारितट्रेसबिलिटी प्लेटफार्म के जरिए बीज का वितरण किया जा रहा है. समय से बीज मिलने केकारण पिछले साल की तुलना में इस बार करीब चार गुणा अधिक मांग है. खरीफ फसल में धान,अरहर, रागी, मूंगफली, मक्का, उड़द और मूंग के 38,640 क्विंटल बीज की मांग पूरी कीजा चुकी है. खरीफ में खेती करनेवाले एक लाख से अधिक किसानों को बीज वितरण योजना सेनिबंधित किया गया है. रजिस्टर्ड किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर बीज दिया जाएगा. 11मई, 2022 से बीज वितरण शुरू हो गया है..ब्लॉकचेन प्रणाली वाला पहला राज्यब्लॉकचेनप्रणाली का उपयोग करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है. खरीफ मौसम में सिर्फ एकमहीन में 1,01,065 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. साथ ही 123 किसान उत्पादक समूह(Farmer Producer Group) को भी रजिस्टर्ड किया गया है. इधर, सरकारी योजनाओं का लाभमिलने पर किसानों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसके माध्यम से ही बीज वितरणकी पुष्टि होगी. बीज वितरण के लिए कृषि निदेशालय और जिला कृषि अधिकारी से आपूर्तिआदेश जारी करने, बीज उत्पादक एजेंसी से गोदाम तक बीज आपूर्ति का पता लगाने के लिएइस प्रणाली का उपयोग हो रहा है..क्या है ब्लॉकचेन प्रणालीडिजिटल बहीखाता के तौर परब्लॉकचेन प्रणाली को माना जाता है. यह प्रणाली ना सिर्फ क्रिप्टोकरेंसीज में दिखताहै, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखा जाता है. इसी के तहत झारखंडमें कृषि बीज वितरण में इस प्रणाली को अपनाया गया है. यह प्रणाली बीजों की सूचना कासमय पर प्रसार और गुणवत्तापूर्ण रख-रखाव, किसानों तक बीज की पहुंच और उसकी गुणवत्ताको सुनिश्चित करेगी. साथ ही इस प्रणाली के माध्यम से किसानों का एक डाटा बेस तैयारकिया जाएगा. साथ ही इस तकनीक के सहारे नेटवर्क से जुड़ हर व्यक्ति के पास सूचना कारिकॉर्ड मौजूद होगा. ब्लॉकचेन आधारित बीज ट्रेसबिलिटी प्लेटफार्म के माध्यम सेकिसान सक्षम पदाधिकारी से बात कर सकेंगे..Jharkhand Panchayat Chunav: 27 मई कोपंचायत चुनाव का अंतिम चरण, प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज .16 फीसदी तक घटीबीज की कीमतबीज एजेंसी के मनोनयन से बीज की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में चार से 16प्रतिशत तक कम हो गयी है. किसानों की समृद्धि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष मेंबजटीय आवंटन पिछले वर्ष से करीब दोगुना किया गया है. किसानों को समर्थन देने के लिएसरकार ने बीज मद में 40 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. .किसानों को सही समय परगुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता : कृषि निदेशकइस संबंध मेंझारखंड की कृषि निदेशक निशा उरांव ने कहा कि सरकारी योजनाओं की प्रगति औरक्रियान्वयन को मापने के लिए ब्लॉकचेन प्रणाली का उपयोग करने वाला झारखंड देश कापहला राज्य है. पारदर्शिता से योजनाओं का संचालन करने में इसकी अहम भूमिका होगी.

JMM का BJP पर गंभीर आरोप, कहा- ED, चुनाव आयोग की कार्रवाई सुनियोजित, सांसद निशिकांत दुबे ने दिया ऐसा जवाब|
24-May-2022 | Ranchi

  


झामुमो ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) और चुनाव आयोग की कार्रवाई को सुनियोजितबताया है. पार्टी ने कहा है कि भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दूबे का ट्वीट कार्रवाई सेपहले आ रहा है. इससे जाहिर होता है कि केंद्रीय एजेंसियों की पूरी कार्रवाईसुनियोजित है. सभी पहलुओं को देखने से पता चलता है कि जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्टनिशिकांत दूबे को दे रहे हैं. सोमवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से केंद्रीयकार्यसमिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि निशिकांत दूबे केंद्रीयएजेंसियों की कार्रवाई व फैक्ट फाइंडिंग की कार्रवाई को ट्वीट कर पहले बता रहेहैं..किसी अफसर के मोबाइल में कौन सा मैसेज है. किसका मैसेज किसको गया. उसका टेक्सटक्या है. यह भी बता रहे हैं. इसका मतलब हैै कि कहीं न कहीं ये एजेंसियां भाजपासांसद को रिपोर्ट करती हैं. इस प्रकार पूरी तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने कीकोशिश की जा रही है..अगर सूचनाएं सार्वजनिक हो रही हैं, तो एजेंसियों को मौन नहींरहना चाहिए. सांसद पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. इस विषय पर हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्टको भी स्वत: संज्ञान लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि इडी जांच की कार्रवाई को लगभग एकपखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन अभी तक मनरेगा घोटाला, मोमेंटम झारखंड घोटाला का कोईअधिकारिक बयान नहीं आया है..इससे साबित हो रहा है कि सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत कहानीगढ़ी जा रही है. इसके पीछे के मास्टर माइंड को जनता बहुत जल्द बेनकाब करेगी. भाजपापश्चिम बंगाल में एक महिला व झारखंड में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने केलिए षड्यंत्र रच रही है..रांची. गोड्डा के सांसद डॉ निशिकांत दूबे ने झामुमो नेतासुप्रियो भट्टाचार्य के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब ट्वीट करके दिया है. उन्होंने कहाहै कि झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य की प्रेस वार्ता यह बताती है कि मैं रोज सहीट्वीट करता हूं और जोर का झटका धीरे से देता हूं. जो देखन में छोटन लगे पर घाव करैगंभीर की याद दिलाती है.

झारखंड में पहली बार दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में शिक्षक होंगे नियुक्त, शिक्षा मंत्री ने लगायी मुहर|
23-May-2022 | Ranchi

  


झारखंड गठन के बाद पहली बार स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए स्थायीशिक्षकों की नियुक्ति होगी. राज्य सरकार इसके लिए पद सृजित कर रही है. स्कूलीशिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने रविवार कोसहमति दे दी. राज्य के सरकारी विद्यालयों में कुल 3421 सहायक आचार्य (शिक्षक) पदसृजित किये जायेंगे..दिव्यांग बच्चों के पठन-पाठन के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकोंकी नियुक्ति की जाती है. इन शिक्षकों के वेतन पर वार्षिक 13.23 करोड़ रुपये खर्चहोंगे. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग बच्चों केलिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोकमें हर स्कूल में कम से कम एक स्थायी शिक्षक की नियुक्ति की जानी है..राज्य केविद्यालयों में कक्षा एक से 12वीं तक में कुल 52634 बच्चे नामांकित हैं. कक्षा एकसे पांच में कुल 27975 बच्चे नामांकित हैं. कक्षा छह से आठ में कुल 18060विद्यार्थी, कक्षा नौवीं व 10वीं में कुल 4866 विद्यार्थी और वहीं कक्षा 11वीं व12वीं में कुल 1733 विद्यार्थी नामांकित हैं..राज्य में वर्तमान में 528 शिक्षक(रिसोर्स पर्सन) के पद हैं. इनकी नियुक्ति कांट्रैक्ट पर की गयी है. वैसे विद्यालय,जहां दिव्यांग बच्चे नामांकित हैं, शिक्षक रोटेशन के आधार पर बच्चों को पढ़ाने केलिए विद्यालय जाते हैं. एक प्रखंड में दो रिसोर्स पर्सन रखने का प्रावधान है..प्लसटू विद्यालयों में प्राचार्य की नियुक्ति के लिए वर्ष 2012 में ही नियमावली बनायीगयी थी, लेकिन प्राचार्य का पद ही सृजित नहीं किया गया था. अब नियमावली बनने के दसवर्ष बाद पद सृजित किया जा रहा है. शिक्षक संगठनों की ओर से काफी दिनों सेविद्यालयों में पद सृजन की मांग की जा रही थी..राज्य के प्लस टू विद्यालयों मेंप्राचार्यों की नियुक्ति होगी. इसके लिए पद सृजन की प्रक्रिया शुरू की गयी है.शिक्षा मंत्री ने प्लस टू विद्यालय में प्राचार्य के पद सृजन को भी अपनी स्वीकृतिदे दी है. राज्य में कुल 635 प्लस टू विद्यालय हैं. इनमें से 59 विद्यालय एकीकृतबिहार के समय के हैं. इन विद्यालयों में पहले से ही पद सृजित हैं. राज्य मेंचरणबद्ध तरीके से हाइस्कूल को प्लस टू स्कूल में अपग्रेड किया गया है. इनमें सेप्रथम चरण में 171, दूसरे चरण-280 और पिछले वर्ष 125 हाइस्कूल को प्लस टू मेंअपग्रेड किया गया है..राज्य के सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के पठन-पाठनके लिए शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति होगी. इसके लिए पद सृजन की प्रक्रिया शुरू कीगयी है. पद सृजन पर सहमति दे दी है. प्लस टू विद्यालयों में प्राचार्य का पद भीसृजित होगा. विद्यालयों में 576 प्राचार्यों का पद सृजन होगा. विभागीय स्तर परप्राचार्य के पद सृजन को भी सहमति मिल गयी है.

चुनाव ड्यूटी पर जा रहे कोबरा जवानों की गाड़ी ने प्रचार वाहनों को मारी टक्कर, एक की मौत, कई लोग घायल|
22-May-2022 | Ranchi

  


खूंटी से चाईबासा पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए डयूटी में जा रहे 209कोबरा बटालियन के जवानों की बस ने थाना क्षेत्र के बयांगडीह में पंचायत चुनाव केप्रचार में शामिल तीन वाहनों को टक्कर मार दी जिसमें अर्जुन बिहा (चैने),चंदनतिर्की उर्फ चड्डा तिर्की (घासी टोली) एवं झिबरा कच्छप (महुआ टोली) को गंभीर चोट आईहै..टक्कर के बाद बस के नीचे स्कूटी फंस गई जिससे कुछ दूर जाकर बस रुकी गई. बस चालकउतरकर भागने लगा जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने बस पर पत्थरबाजी शुरू कर दिया. जिसवजह से बस का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया. ग्रामीणों ने बस सहित जवानों को घेर लिया.पत्थरबाजी में कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट हनुमान, सहायक कमांडेंट महेश,इंस्पेक्टर एनबी सिंह एवं दो अन्य घायल हो गए. सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थलपर पहुंच घायलों को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया. जहां इलाज के क्रम में चंदरकी मौत हो गई..जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में नामकुमप्रखंड क्षेत्र में 24 मई को चुनाव है जिसे लेकर प्रत्याशी प्राचर में जुटे थे.रामपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी सिरिला लकड़ा के पक्ष में बाइक रैली निकाली गईथी जिसमें दो प्रचार वाहन, 4 चार चक्का और 150 दो चक्का वाहन शामिल थे..सभीब्यांगडीह गांव से रामपुर आने के लिए एनएच 33 पर पहुंचे. रैली की वजह से जमशेदपुरकी ओर जा रहे सभी वाहन कुछ दूरी पर खड़े थे. इसी दौरान दोपहर 1:30 बजे जवानों कोलेकर का आ रही बस तेज रफ्तार में पहले प्रचार ऑटो फिर एक स्कूटी एवं बाइक को टक्करमार दी. जिससे प्रचार में शामिल ग्रामीणों में भगदड़ मच गई..ग्रामीणों का आरोप हैकि दुर्घटना के बाद कोबरा बटालियन के जवानों ने डराने के लिए तीन राउंड हवाईफायरिंग की. गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण और ज्यादा आक्रोशित हो गए..घटना के बादगुस्साये ग्रामीणों ने लगभग एक घंटे तक एनएच 33 रांची जमशेदपुर मुख्य सड़क को जामकर दिया. जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. खिजरी विधायक राजेश कच्छप,डीएसपी मुख्यालय प्रथम नीरज कुमार, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी एवंकोबरा बटालियन के अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया.इसके बाद जवानों को दूसरे वाहन से चाइबासा ड्यूटी पर भेजा गया. पुलिस ने सभीदुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है..ग्रामीणों की शिकायत के बाद हमने आस पासके इलाकों में जांच की. जिसमें हमें फायरिंग में उपयोग हुआ खोखा बरामद नहीं हुआ. इसमामले को लेकर किसी ने भी अब तक आवेदन नहीं दिया है. वहीं दूसरी तरफ कोबरा बटालियनके अधिकारियों ने भी हवाई फायरिंग की घटना से इनकार किया है. उनका कहना है.

माइनिंग लीज मामले में CM हेमंत सोरेन ने दिया चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब, 31 मई को होगी सुनवाई|
21-May-2022 | Ranchi

  


मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 9(ए) मामले में भारत निर्वाचन आयोग की नोटिस काजवाब शुक्रवार को भेज दिया. विशेष दूत के माध्यम से जवाब सीलबंद लिफाफे मेंनिर्वाचन आयोग कार्यालय में जमा कराया गया. वहीं इ-मेल के माध्यम से भी जवाब भेजागया है. इसी के साथ ही निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन के मामले की सुनवाई के लिए 31मई की तिथि निर्धारित कर दी है..उस दिन हेमंत के साथ-साथ शिकायतकर्ता का भी पक्षआयोग सुनेगा. इससे एक दिन पहले 30 मई को बसंत सोरेन का पक्ष आयोग सुनेगा. गौरतलब हैकि 14 फरवरी 2022 को भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर आरोप लगाया था किमुख्यमंत्री ने पद का दुरुपयोग करते हुए पत्थर खदान की लीज हासिल की है..ऑफिस ऑफप्रोफिट के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग भाजपा ने की थी. फिर राज्यपालद्वारा अनगड़ा खदान मामले में निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा गया है. इस आलोक मेंदो मई 2022 को निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस कर जवाब मांगाथा. पूर्व में जवाब 10 मई तक दाखिल करना था. लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा अपनी माता केइलाज में व्यस्त रहने की बात कह कर चार सप्ताह का समय मांगा गया था. तब निर्वाचनआयोग की ओर से 20 मई तक जवाब देने का समय दिया गया. ठीक 20 मई को ही हेमंत सोरेन कोजवाब भेजा गया है..सूत्रों ने बताया कि अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर स्टोन माइनिंगलीज मामले में मुख्यमंत्री ने अपना वही जवाब दिया है, जो पिछले दिनों उन्होंनेहाइकोर्ट में दाखिल किया था. उन्होंने लिखा है कि वह चार फरवरी 2022 को माइनिंग लीजसरेंडर कर चुके हैं. माइनिंग लीज से उन्होंने एक रुपया का भी प्रोफिट नहीं लियाहै..यह खदान उनके पास वर्ष 2008 से ही है. उन्होंने लिखा है कि इस मामले में उनकेऊपर 9(ए) का मामला नहीं बनता है. उनकी विधायकी जाने का भी मामला नहीं बनता है.उन्होंने हरियाणा व गोवा के केस का उदाहरण भी दिया है. जवाब में लिखा गया है किविधायक के रूप में माइनिंग लीज प्राप्त करने की गतिविधि किसी भी कानून के तहतउन्हें अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है..लिखा गया है कि अनगड़ा मौजा स्थित88 डिसमिल माइनिंग लीज की जमीन, जिसका खाता नंबर 26, प्लॉट नंबर 482, को 10 साल केलिए 17 मई 2008 को स्वीकृत किया गया था. फिर साल 2018 में लीज के नवीकरण के लिएआवेदन दिया था, पर यह आवेदन लैप्स कर गया था. डीसी ने वर्ष 2021 में उक्त खदान केलिए नये सिरे से आवेदन आमंत्रित किया..तब हेमंत ने भी आवेदन दिया. इसमें सारीप्रक्रियाओं का पालन किया गया और फिर माइनिंग लीज उन्हें मिली. लेकिन माइनिंग लीजपर खनन करने की अनुमति नहीं मिली और चार फरवरी 2022 को उन्होंने माइनिंग लीज कोसरेंडर करने का आवेदन दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया. अत: उनके खिलाफ कोई मामलानहीं बनता है और आयोग से सारे उदाहरण पर गौर करते हुए ही मंतव्य देने का आग्रह कियागया है..शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन की दिनचर्या सामान्य रही. उन्होंने झारखंडमंत्रालय परिसर में पहुंची महिला की समस्या सुनी और उसका समाधान करने का निर्देशअधिकारियों को दिया. विधायक डॉ इरफान अंसारी के पुत्र कृष अंसारी के जन्मदिवस परउनके सेक्टर-2, धुर्वा स्थित आवास गये और शुभकामनाएं दी.

JPSC सहायक अभियंता की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 1281 अभ्यर्थी सफल, जानें इंटरव्यू की तारीख|
20-May-2022 | Ranchi

  


झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने 637 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए आयोजितमुख्य परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया. पद के ढाई गुना के आधार पर मुख्यपरीक्षा में कुल 1281 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. कुल 637 पदों में पथ निर्माणविभाग में 228 व जल संसाधन विभाग में 288 सिविल इंजीनियर पदों की तुलना मंें मुख्यपरीक्षा में 1056 का चयन किया गया है..वहीं जल संसाधन विभाग में 84 और पेयजलस्वच्छता विभाग में 11 मैकेनिकल इंजीनियर के लिए मुख्य परीक्षा में 225 का चयन कियागया है. चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 30 मई से 15 जून तक लिया जायेगा. जबकिअभ्यर्थियों के कागजात की जांच 29 मई से शुरू होगी..जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी,सदस्य प्रो अजिता भट्टाचार्या, डॉ अनिमा हांसदा, डॉ जमाल अहमद, सचिव हिमांशु मोहन,परीक्षा नियंत्रक ने बैठक कर रिजल्ट पर मुहर लगायी. इस रिजल्ट में सिविल इंजीनियरके रोल नंबर 10522648 अौर मैकेनिकल इंजीनियर के रोल नंबर 10535604 का रिजल्ट कागजातवेरिफिकेशन के बाद ही इंटरव्यू के लिए क्लियर होगा..मुख्य परीक्षा 22 से 24 अक्तूबर2021 को हुई थी. कुल 637 सहायक अभियंताओं में 542 सिविल इंजीनियर व 95 मैकेनिकलइंजीनियर की नियुक्ति होनी है. आयोग द्वारा अक्तूबर 2019 में आवेदन मंगाने के बाद19 जनवरी 2020 को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था. 14 अगस्त 2020 को पीटीका रिजल्ट जारी किया गया..इसके बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन 24 जनवरी 2021 कोनिर्धारित की गयी थी, लेकिन इडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से संबंधित मामला हाइकोर्टमें पहुंचने के कारण जेपीएससी को परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी. बाद में न्यायालय केनिर्देश के आलोक में ही 22 से 24 अक्तूबर 2021 तक मुख्य परीक्षा का आयोजन कियागया..पथ निर्माण 228जल संसाधन 288 सिविल इंजीनियरिंग 1056 जल संसाधन 84 पेयजलस्वच्छता 11 मैकेनिकल 

CM से कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडेय ने की मुलाकात, राज्यसभा चुनाव समेत अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा|
19-May-2022 | Ranchi

  


मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को झारखंड कांग्रेस प्रदेशप्रभारी अविनाश पांडेय ने मुलाकात की. इस दौरान राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस कीदावेदारी समेत राज्य की वर्तमान हालात पर चर्चा की. इस मौके पर प्रदेश प्रभारी श्रीपांडेय ने सीएम श्री सोरेन से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थनकरने की अपील की. साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा. बता दें कि बुधवार कोकांग्रेस कोटे के चार मंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी सीएम श्रीसोरेन से मुलाकात की थी..राज्यसभा चुनाव को लेकर मंत्रणा तेजझारखंड में राज्यसभा केखाली हो रहे दो सीट को लेकर आगामी 10 जून को चुनाव है. इसको लेकर सत्ता पक्ष समेतविपक्ष मंत्रणा में जुटी है. इस चुनाव में कांग्रेस एक सीट पर दावेदारी पेश की है.गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश ठाकुर के सीएम श्री सोरेन से मुलाकात कोइससे जोड़कर देखा जा रहा है. सीएम श्री सोरेन के साथ करीब आधा घंटा तक हुई बातचीतमें कांग्रेस ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए पूर्व की बातों को भी याद दिलायाहै..सरकार के साथ पूरी तरह से है कांग्रेसइस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी श्रीपांडेय ने सीएम श्री सोरेन की मां रूपी सोरेन का भी कुशलक्षेप जाना. साथ ही कहा किकांग्रेस पूरी तरह से सरकार के साथ है. राज्यसभा चुनाव में गठबंधन के सभी आपस मेंबात कर फैसला लेंगे. हालांकि, एक बार फिर कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की दावेदारीबनती है. वहीं, भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजा राज्य में विकास कार्यों कोबाधित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने दियाजाएगा. इस मौके पर श्री पांडेय के अलावा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दलनेता और मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, विधायक अनूप सिंह समेत अन्य शामिलथे. Rajya Sabha Chunav: झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर 10 जून को वोटिंग,जानें किसकी सीट हो रही खाली .10 जून को राज्यसभा चुनावमालूम हो कि आगामी सातजुलाई, 2022 को झारखंड से राज्यसभा के दो सांसद महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बासनकवी का कार्यकाल खत्म हो रहा है. ये दोनों सीट भाजपा कोटे के है. इसी के तहत खालीहो रहे दो सीट के लिए आगामी 10 जून, 2022 को चुनाव होगा.

राज्यपाल रमेश बैस ने कृषि संबंधी विधेयक पर जतायी आपत्ति, झारखंड सरकार को दोबारा कराना होगा पारित|
18-May-2022 | Ranchi

  


राज्यपाल रमेश बैस ने आपत्ति के साथ झारखंड राज्य कृषि उपज अौर पशुधन विपणनविधेयक-2022 बिना स्वीकृति के सरकार को लौटा दिया है. साथ ही आपत्ति दूर करते हुएपुन: इसे झारखंड विधानसभा से पारित करा कर राजभवन भेजने का निर्देश दिया है. झारखंडविधानसभा से 24 मार्च 2022 को पारित झारखंड राज्य कृषि उपज अौर पशुधन विपणन विधेयक42 दिनों के बाद स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा गया था. लेकिन विधेयक के हिंदी अौरअंग्रेजी संस्करण में काफी अंतर रहने सहित कई बिंदु स्पष्ट नहीं होने के कारणराज्यपाल ने इसे लौटा दिया है..राज्यपाल ने संबंधित विभाग द्वारा विधेयक मेंबार-बार इस तरह की गलती करने पर नाराजगी जाहिर की है. राज्यपाल ने लौटाये गयेविधेयक में टिप्पणी की है कि प्रिंटिंग के बाद संबंधित विभाग द्वारा अंग्रेजी वहिंदी संस्करण को बिना जांचे परखे राजभवन भेज दिया जा रहा है..विधेयक में सेक्शन 20(1) में अंग्रेजी में ए, बी व सी लिखा है, लेकिन हिंदी में इसे रोमन में लिखा गयाहै, जबकि हिंदी में क, ख, ग लिखना चाहिए था. इसी प्रकार सेक्शन 20 (2) में अंग्रेजीमें ए व बी लिखा है, जबकि हिंदी में पुन: क व ख की जगह रोमन में लिख दिया गयाहैं..सेक्शन 41 (4) में अंग्रेजी में रोमन में लिखा है, यही हिंदी में भी लिख दियागया है. सेक्शन 51(5) में अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी व इ लिखा है, जबकि हिंदी मेंक, ख, ग, घ एवं च लिखा गया है, जबकि च की जगह ङ होना चाहिए था. यह त्रुटि और जगह भीहै. सेक्शन 93 में आफ्टर कंटेंट अॉफ सेक्शन प्रोविजन क्लाउज इज देयर लिखा है, लेकिनहिंदी प्रोविजन का उल्लेख ही नहीं किया गया है. सेक्शन 98 में भी अंग्रेजी व हिंदीमें अलग-अलग उल्लेख है..इस विधेयक में किसानों की आय दोगुनी करने अौर किसानों कोउनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए प्रावधान किया गया है. किसानों को बेहतर बाजारउपलब्ध कराने, डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा बाजारलाइसेंस के साथ निजी बाजार प्रांगण की भी स्थापना की जायेगी. इसके अलावा जो भीकिसान का उत्पादन खरीदनेवाले खरीदार आयेंगे, उन्हें दो रुपये की दर से सेस काभुगतान करना पड़ेगा. जबकि किसानों या विक्रेता को किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहींदेना होगा..झारखंड में इस विधेयक के विरोध में व्यवसायी वर्ग आंदोलन कर रहा है. कईसंगठनों ने राज्यपाल से मिल कर उक्त विधेयक पर आपत्ति जताते हुए इस पर अपनीस्वीकृति नहीं देने का आग्रह किया था. व्यवसायी दो रुपये सेस लगने के प्रावधान काविरोध कर रहे हैं. इसके विरोध में राज्य भर के थोक व्यापारियों ने खाद्य सामग्री कीआपूर्ति का अॉर्डर देना सोमवार से अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया है. राज्य की28 मंडियों में हर दिन 600 से अधिक ट्रक हर दिन झारखंड अाते हैं, जो अब बंदहै..राज्यपाल ने विधेयक वापस करने के साथ क्या निर्देश दिया है इस पर चेंबर कमेटीबुधवार को बैठक कर विचार करेगी. चेंबर इस विधेयक का विरोध लंबे समय से कर रहा है.विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है. उम्मीद है राज्य सरकार इस विषय पर संज्ञान लेगी औरदोबारा इस विधेयक को स्वीकृति के लिए नहीं भेजने का निर्णय लेगी.

 शेल कंपनियों में निवेश पर झारखंड हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच आज करेगी फैसला, ED ने दस्तावेज किया जमा!
17-May-2022 | Ranchi

  


झारखंड में सियासी राजनीति गरम है. पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारीहै. 17 मई का दिन महत्वपूर्ण होगा. हाइकोर्ट पर सबकी नजर होगी. मुख्यमंत्री हेमंतसोरेन के खिलाफ दायर पीआइएल की सुनवाई हाइकोर्ट की स्पेशल बेंच करेगी. हाइकोर्ट मेंमुख्यमंत्री के करीबी लोगों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश व माइनिंग लीज मामले मेंपीआइएल दायर है़..13 मई को इस मामले की कोर्ट ने सुनवाई की थी. इडी ने कोर्ट मेंकहा था कि हाल में हुई छापेमारी में अहम दस्तावेज मिले हैं और ये दस्तावेजअलार्मिंग हैं. इसके बाद कोर्ट ने इडी को सील बंद लिफाफे में दस्तावेज पेश करने काआदेश दिया था़ साथ ही स्पेशल बेंच गठित कर दोपहर 2.15 बजे सुनवाई करने की बातकही..वहीं दूसरी ओर सोमवार को मुख्यमंत्री के करीबियों द्वारा शेल कंपनियों मेंनिवेश को लेकर दायर पीआइएल के तहत इडी की ओर से झारखंड हाइकोर्ट को दस्तावेज सीलबंदलिफाफे में सौंप दिया गया. हाल के दिनों में मारे गये छापों के दौरान मिलेमहत्वपूर्ण दस्तावेजों को इडी के अनुसंधानकर्ता द्वारा सीलबंद लिफाफे में हाइकोर्टके रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराया गया. इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वाराशपथ पत्र दायर कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि चार कंपनियां झारखंड में हैं.बाकी की 45 कंपनियों का क्षेत्राधिकार पटना, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और कटक केसाथ कोलकाता में भी है.