PLFI |के पांच लाख का इनामी नक्सली राजेश गोप गिरफ्तार, संगठन ने दी ये धमकी
17-Feb-2022 | Ranchi

  


पीएलएफआइ के पांच लाख के इनामी सब-जोनल कमांडर राजेश गोप के रांची की नगड़ी पुलिसहत्थे चढ़ने की सूचना है. हालांकि पुलिस ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.वहीं पीएलएफआइ के एरिया कमांडर विक्रमजीत गोप ने गिरफ्तारी की पुष्टि कीहै..विक्रमजीत ने फोन पर बताया कि मंगलवार को तड़के तीन बजे नगड़ी पुलिस ने राजेशगोप को गिरफ्तार किया है, लेकिन 24 घंटे के बाद भी पुलिस ने उसे मीडिया या कोर्ट केसमक्ष पेश नहीं किया है. विक्रमजीत ने कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर राजेश गोप कोसामने नहीं लाया गया, तो संगठन की ओर से गुमला जिला में अनिश्चितकालीन बंदबुलायेगा..उसकी गिरफ्तारी के विरोध में संगठन बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है.पीएलएफआइ सुप्रीमो दिनेश गोप ने हाल ही में राजेश गोप को दक्षिणी कोयल शंख जोन कासब-जोनल कमांडर बनाया था. उसे संगठन विस्तार की जिम्मेवारी दी गयी थी. सूत्रों केअनुसार यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है.

झारखंड में बदली व्यवस्था: अब मौखिक आदेश पर किसी को भी अंगरक्षक नहीं दे सकेंगे एसपी|
16-Feb-2022 | Ranchi

  


राज्य के 24 जिलों में अब कहीं भी एसपी किसी को मौखिक आदेश पर अंगरक्षकनहीं दे पायेंगे. इसके अलावा किसी दूसरे अधिकारी के निर्देश पर भी मौखिक रूप सेकिसी को अंगरक्षक नहीं दे सकेंगे. इससे संबंधित निर्देश पुलिस मुख्यालय ने सभीजिलों के एसपी के लिए जारी कर दिया है. जिसमें उल्लेख है कि मौखिक आदेश पर किसी भीव्यक्ति को अंगरक्षक नहीं दिया जायेगा..जिन लोगों को अंगरक्षक दिया जायेगा, उन्हेंराज्य या जिलास्तरीय सुरक्षा समिति द्वारा विधिवत रूप से आदेश पारित कराना आवश्यकहोगा. झारखंड सशस्त्र पुलिस या आइआरबी आदि से किसी भी व्यक्ति को बिना पुलिसमुख्यालय या विशेष शाखा से निर्गत आदेश के बिना अंगरक्षक नहीं दिया जायेगा..ज्ञातहो कि राज्य के कई जिलों में पूर्व में ऐसा किया जाता रहा है. किसी व्यक्ति कीसुरक्षा के खतरे को देखते हुए जिले के एसपी के स्तर से या किसी के मौखिक आदेश परअंगरक्षक दिया जाता था. इसके बाद कोई भी व्यक्ति अंगरक्षक लेकर महीनों घूमता रहताथा, क्योंकि एक बार अंगरक्षक उपलब्ध कराने के बाद संबंधित व्यक्ति पर सुरक्षा केखतरे की समीक्षा नहीं की जाती. लेकिन अब ऐसा कर पाना किसी पुलिस अधिकारी के लिएसंभव नहीं हो सकेगा..इसके लिए भी जिला, राज्य या राज्यस्तरीय सुरक्षा समिति सेअंगरक्षक के लिए सहमति लेना आवश्यक होगा.

चारा घोटाले मामले में लालू समेत 75 दोषी करार, 24 बरी|
15-Feb-2022 | Ranchi

  


सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मंगलवार को चारा घोटाले के सबसेबड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद सहित 75 को दोषी करार दिया. इसमेंचार राजनीतिज्ञ, एक आइएएस, एक आइआरएस, दो ट्रेजरी ऑफिसर, 32 पशुपालन aहैं. मंगलवारको ही देर शाम मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद होटवार जेल से लालू प्रसाद को इलाज केलिए रिम्स भेज दिया गया..अदालत ने 35 अभियुक्तों को तीन-तीन साल कारावास और 30 हजारसे दो लाख रुपये तक दंड की सजा सुनायी. लालू सहित शेष 40 अभियुक्तों के लिए सजा केबिंदु पर 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की. इन अभियुक्तों को फैसले के बाद न्यायिकहिरासत में जेल भेज दिया गया. जिन अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी गयी,उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया..जिस कोर्ट रूम में मंगलवार को फैसला सुनाया गया,उसमें ही लालू प्रसाद सहित अन्य नेताओं व अधिकारियों को उनके खिलाफ दायर पहले मामले(आरसी 20ए/96) में फैसला सुनाया गया था. लालू प्रसाद को इससे पहले चार मामलों मेंसजा सुनायी जा चुकी है. लालू प्रसाद व अन्य राजनीतिज्ञों के खिलाफ यहां पांच मामलेदर्ज थे..सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में पूर्व निर्धारित तिथि केआलोक में कांड संख्या आरसी 47ए/96 में न्यायिक कार्यवाही शुरू हुई. अभियुक्तों नेअपनी-अपनी उपस्थिति से संबंधित अर्जी कोर्ट में दाखिल की. तीन अभियुक्तों (मधुमेहता,सुरेश दुबे व बाल कृष्ण शर्मा) ने बीमार होने का हवाला देते हुए अदालत मेंउपस्थित होने में असमर्थता जतायी. अदालत को बताया गया कि सुरेश दुबे की किडनी खराबहै..वह गंभीर रूप से बीमार हैं. बगैर सहारे के खड़ा भी नहीं हो सकते हैं. बालकृष्णका पैर टूट गया है. चलने में असमर्थ हैं. अदालत ने हाजिर नहीं होनेवालों को शाम तकहाजिर होने का मौका दिया. फिर नहीं होने पर वारंट जारी करने की बात कही. लालूप्रसाद करीब 11.20 बजे कोर्ट पहुंचे और बेंच पर बैठ गये. विशेष न्यायाधीश ने सभीअभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित की. इसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया.न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि मामले में सीबीआइ द्वारा दायर आरोप पत्र, सभीपक्षों के गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूत के आधार पर 75 अभियुक्तों को दोषी करारदिया जाता है.

नक्सलियों से मुठभेड़ में झारखंड का बेटा शहीद, आज रांची आयेगा पार्थिव शरीर!
13-Feb-2022 | Ranchi

  


छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला बीजापुर में शनिवार की सुबह साढ़ेनौ बजे नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट व झारखंड का बेटाशांतिभूषण तिर्की (43 वर्ष) शहीद हो गये. वहीं अप्पा राव नामक जवान घायल हो गया.श्री तिर्की सिमडेगा के केसारी गोबरी टोली के रहनेवाले थे. रांची के डिबडीह नयाटोली स्थित घर में परिवार के सभी सदस्य रहते हैं. अर्धसैनिक बल से सेवानिवृत्त पितास्टीफन तिर्की, भाई अमर तिर्की, बहन रतना तिर्की को भाई की शहादत पर गर्व है. .घटनाके संबंध में बस्तर के आइजी सुंदरराज पी ने बताया कि जिले के बसागुड़ा पुलिस थानाअंतर्गत पुटकेल गांव में डोंगल चिंता नामक नदी के पास सीआरपीएफ की 168वीं बटालियनका गश्ती दल सड़क सुरक्षा ड्यूटी पर था. इसी दौरान माओवादियों ने फायरिंग शुरू करदी. जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की. इसी क्रम में सहायक कमांडेंट एसबी तिर्कीशहीद हो गये, जबकि अप्पा राव नामक जवान घायल हो गया. घटनास्थल पर अतिरिक्तसुरक्षाकर्मी भेजे गये हैं. स्थिति नियंत्रण में है. यह जगह राजधानी रायपुर से करीब440 किलोमीटर दूर स्थित है..पत्नी को दिन में 11 बजे मिली जानकारी : शनिवार की सुबह11 बजे एसबी तिर्की की पत्नी पुष्पा तिर्की के मोबाइल पर विभाग से एसएमएस आया,जिसमें घटना की संक्षिप्त जानकारी थी. उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी परिजनों को दी.बाद में सीआरपीएफ के स्थानीय अधिकारी भी रांची स्थित उनके घर पहुंचे और परिजनों कोमुठभेड़ में शशिभूषण तिर्की के शहीद होने की जानकारी दी. पति के शहीद होने की खबरसुन पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे. 11 वर्षीय पुत्र अनिकेत तिर्की और सवा दो सालकी बेटी अनिशा तिर्की को पिता के शहीद होने की जानकारी नहीं दी गयी. पुत्र अनिकेतसंत जेवियर स्कूल के पांचवीं कक्षा का छात्र है..जनवरी में लौटे थे छत्तीसगढ़ :एसबी तिर्की दिसंबर 2021 में 26 दिनों की छुट्टी पर रांची आये थे. परिवार के साथछुट्टी बिताने के बाद वे जनवरी 2022 में वापस ड्यूटी पर छत्तीसगढ़ लौट गये थे.सीआरपीएफ में थे सहायक कमांडेंट .

पशुपालन घोटाला के सबसे बड़े केस में फैसला कल, लालू यादव पहुंचे रांची, भाषा विवाद पर कही ये बात|
14-Feb-2022 | Ranchi

  


सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने पशुपालन घोटाले के सबसेबड़े मामले आरसी-47ए/96 में आरोपियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला के लिए15 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. विशेष अदालत ने इस दिन बिहार के पूर्वमुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद सहित सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थितरहने का निर्देश दिया है..इसी सिलसिले में रविवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसादपार्टी नेताओं के साथ रांची पहुंचे. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओंने इनका स्वागत किया. एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों के सवाल पर नो कमेंट्स कह कर लालूप्रसाद सीधे राजकीय अतिथिशाला पहुंचे. इसके बाद वह अपने कमरे में चले गये. शाम मेंलगभग डेढ़ घंटे के लिए वह नीचे आये और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की..उनके साथफोटो भी खिंचवाया. इस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे भाषा विवाद पर सवाल किया.बताया गया कि भोजपुरी भाषा का विरोध हो रहा है. इस पर उन्होंने पूछा कि कौन विरोधकर रहा है. यह बताने पर कि झामुमो के मंत्री विरोध कर रहे हैं, तो लालू ने कहा-अच्छा देखते हैं..लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के बहुचर्चित पांच मामलों मेंसे पांचवें व अंतिम मामले में विशेष अदालत 99 आरोपियों के बारे में फैसला सुनायेगी.इस मामले में फैसले के दिन सभी 99 आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने काेकहा गया है. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 575 गवाहों की गवाही दर्जकरायी गयी है. बचाव पक्ष की ओर से 25 गवाह पेश किये गये है..रांची पहुंचे राजदसुप्रीमो लालू प्रसाद राजकीय अतिथिशाला में ठहरे हैं. यहां कार्यकर्ताओं सेउन्होंने मुलाकात की.पूछा-कौन कर रहा है भोजपुरी भाषा का विरोध.डोरंडा कोषागार से139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी. 

झारखंड के तीन हजार बीआरपी-सीआरपी की समस्या होगी दूर, मिलेगी वेतन और सुविधाएं!
12-Feb-2022 | Ranchi

  


राज्य सरकार ने अब झारखंड में कार्यरत तीन हजार बीआरपी-सीआरपी की भी समस्यादूर करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा हैकि अन्य राज्यों की तरह झारखंड में कार्यरत बीआरपी-सीआरपी को भी सेवा शर्त सहितवेतन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी. उन्होंने शुक्रवार को राज्य परियोजना निदेशक कोअन्य राज्यों का विस्तृत अध्ययन कर संचिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया..शिक्षामंत्री ने बीआरपी-सीआरपी की मांगों को लेकर परियोजना के अधिकारियों व महासंघ केसदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की. मौके पर महासंघ ने शिक्षा मंत्री का ध्यानबीआरपी-सीआरपी की सेवा शर्त नियमावली और अन्य राज्यों में बीआरपी-सीआरपी को मिल रहेवेतन की ओर दिलाया. महासंघ ने बताया कि वह लोग सर्व शिक्षा अभियान के तहत पिछले 17वर्षों से नियमावली की मांग कर रहे हैं. बैठक में महासंघ की ओर से अध्यक्ष पंकजशुक्ला, उपाध्यक्ष विनय हलदर, महासचिव अमर खत्री और कोषाध्यक्ष अशोक पाल शामिल थे.

झारखंड में 2716 शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति, CM हेमंत सोरेन ने की घोषणा|
15-Aug-2022 | Ranchi

  


स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान सेमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की प्राथमकिता गिनायी. जोहार के साथ संबोधन शुरूकरते हुए सीएम ने झारखंड के वीर शहीदों को नमन किया और झारखंड वासियों समेत देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी. .झारखंड सरकार राज्य के निर्माण के लिएनिरंतर प्रयत्नशीलसीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरेहर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनेक वीर योद्धाओं केशहादत के बाद हमें यह आजादी नसीब हुई है. कहा कि हमारी सरकार 'विकास मूल मंत्र,आधार लोकतंत्र' के दृष्टिकोण के साथ एक सशक्त राज्य के निर्माण के लिए निरंतरप्रयत्नशील है. .सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार की गिनायीं प्राथमिकता1. नवाचार सूचकांक(Innovation Index) में झारखंड का प्रदर्शन बेहतर हुआ है. स्वच्छता मानकों में भीहम कई राज्यों से बेहतर स्थिति में हैं.2. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कीरिपोर्ट के आधार पर राज्य में शिशु मृत्यु दर, कुपोषण तथा महिलाओं एवं बच्चों केबीच एनिमिया रोग में कमी आयी है. 3. वन संरक्षण के क्षेत्र में राज्य में बेहतरप्रदर्शन हुआ है. वर्ष 2019 से 2021 के बीच वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर कीवृद्धि दर्ज की है. 4. झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों कानियोजन अधिनियम 2021 गठित हुआ. इस अधिनियम के तहत 40 हजार रुपये तक के मासिक वेतनवाले पदों के कुल रिक्ति के 75 प्रतिशत पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित कियाजाएगा. यह स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन कोरोकने के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा. 5. मृत प्रवासी श्रमिक केआश्रितों को सरकार की ओर से एक लाख रुपये की सहायता राशि भी दी जा रही है. 6. राज्यमें 'झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021' लागू हुई है. इसके तहत कोरसेक्टर्स खासकर खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, खनिज तथा वस्त्रआधारित उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है. 7. राज्य से निर्यातको बढ़ावा देने के लिए रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया. इससेअंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषकर निर्यात संवर्धन से संबंधित सभी गतिविधियां एक ही छतके नीचे संचालित होंगी. यह सेंटर झारखंड की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने मेंअहम रोल निभाएगी..Independence Day 2022: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने फहरायातिरंगा, गिनायीं उपलब्धियां, ये हैं चुनौतियां.8. झारखंड में 'नई पर्यटन नीति,2021' अधिसूचित की गयी है. इस नीति के तहत राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश परविभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है. 9. राज्य निर्माण के बादपहली बार हमने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पर युवक/युवतियों को नियुक्त कियाहै.10. राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए 'नई खेल नीति'बनायी गयी है. सरकार की ओर से खिलाड़ियों को समुचित सहयोग मिल सके, इसके लिए राज्यमें पहली बार जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है.11.

लोन मिलने में आ रहीं बाधाएं दूर करेंगे: CM हेमंत सोरेन!
14-Aug-2022 | Ranchi

  


हमें जनजातियों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है. नयी पीढ़ी कोशिक्षा की ओर अग्रसर करना है, जिससे उन्हें सक्षम बनाया जा सके. सीएनटी और एसपीटीएक्ट के कारण कई जरूरतमंदों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता है. इस समस्या के समाधानके लिए सरकार कार्य कर रही है. सरकार और बैंकिंग सेक्टर के लोगों के संयुक्त प्रयाससे जनकल्याणकरी योजनाओं को वृहद् रूप दिया जा रहा है. ये बातें सीएम हेमंत सोरेन नेकहीं. वह शनिवार को जमशेदपुर, धतकीडीह के अर्बन कम्युनिटी हॉल में आयोजित ऑल इंडियासेंट्रल बैंक एंप्लॉय वेलफेयर सोसाइटी के दूसरे फाउंडेशन डे और वार्षिक बैठक कोसंबोधित कर रहे थे. उन्होंने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से ऑनलाइन माध्यम सेसंबोधित किया..स्वरोजगार पर देना है विशेष ध्यान मौके पर सीएम ने कहा कि आनेवालेसमय में बैंको के मर्ज होने और निजीकरण के कारण नौकरियों की संख्या घटती जा रही है,ऐसे में हमें स्वरोजगार की ओर विशेष ध्यान देना है. सीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम केजरिये सरकार शोषित और वंचित समाज के युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर रहीहै

 झारखंड हाइकोर्ट ने रांची मेन रोड हिंसा पर कहा- सरकार मामले की जांच कराने में नहीं दिखा रही दिलचस्पी|
13-Aug-2022 | Ranchi

  


झारखंड हाइकोर्ट ने 10 जून को रांची के मेन रोड में हुएउपद्रव की घटना की जांच एनआइए से कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.सुनवाई करते हुए जांच की स्थिति व गृह सचिव व डीजीपी की ओर से जवाब दायर नहीं होनेपर नाराजगी जतायी. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठने सुनवाई के दौरान गृह सचिव व डीजीपी की ओर से जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह कासमय मांगा..खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारमामले की जांच कराने के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखा रही है. मामले की जांच के प्रतिगंभीर नहीं दिखती है. सीसीटीवी फुटेज का सहयोग लेकर घटना की जांच की जानी चाहिए थी.जांच की जिम्मेवारी एसआइटी से सीआइडी को दे दी गयी. सरकार ने सीआइडी को जांच कीजिम्मेवारी क्यों दी, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है. खंडपीठ ने कहा कि मामले कीगंभीरता को देखते हुए जवाब दायर करने के लिए गृह सचिव व डीजीपी को दो सप्ताह का समयनहीं दिया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 18 अगस्त की तिथिनिर्धारित की..एनआइए की ओर से अधिवक्ता एके दास ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया. इसमेंबताया गया है कि वह किन-किन मामलों में जांच कर सकती है. एनआइए ने अपनी शक्ति केबारे में विस्तार से जानकारी दी है. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विजय रंजनसिन्हा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिकादायर की है. उन्होंने पूरे मामले की एनआइए से जांच कराने की मांग की है..पिछलीसुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि अनुसंधान में सीधे तौर पर संलग्न एसएसपीसुरेंद्र कुमार झा व डेली मार्केट थाना के थाना प्रभारी को अनुसंधान के क्रिटिकलसमय में स्थानांतरित कर दिया गया अथवा हटा दिया गया. इन तबादलों के पीछे सरकार कीमंशा क्या है. खंडपीठ ने एसएसपी व डेली मार्केट थाना प्रभारी के तबादले पर गृह सचिवव डीजीपी को व्यक्तिगत शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था..झारखंड हाइकोर्ट नेकोर्ट फीस में भारी वृद्धि के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफजस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए अपरमहाधिवक्ता को राज्य सरकार से इंस्ट्रक्शन लेने को कहा. खंडपीठ ने कोर्ट फीस संशोधनएक्ट पर राज्य सरकार से मंतव्य लेकर अवगत कराने का निर्देश दिया. मामले की अगलीसुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की..इससे पूर्व प्रार्थी की ओर सेअधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार ने कोर्टफीस में बढ़ोतरी करने के पूर्व किसी से सलाह-मशविरा नहीं किया. कोर्ट फीस मेंबढ़ोतरी कर दी गयी है. इससे लोगों के फंडामेंटल राइटस बाधित होंगे. झारखंड मेंवकालतनामा पर फीस बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है. यह अधिकार बार काउंसिलया बार एसोसिएशन को है कि वकालतनामा पर कितना फीस लिया जाये. काउंसिल के अधिकार काहनन है, क्योंकि सरकार वेलफेयर के लिए पैसा नहीं देती है. झारखंड एक गरीब व पिछड़ाराज्य है. इस वृद्धि के कारण राज्य के लोगों को न्याय पाना और कठिन हो जायेगा.आर्थिक रूप से कमजोर लोग केस दायर करने न्यायालय नहीं आ पायेंगे. वृद्धि से लोगोंको सहज व सुलभ न्याय दिलाना संभव नहीं रहेगा. लागू किया गया कोर्ट फीस संशोधित एक्टगलत है. वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने पैरवी की.उल्लेखनीय है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से जनहित याचिका दायर कर कोर्ट फीससंशोधित एक्ट को चुनाैती दी गयी है.

केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले MP संजय सेठ, MECON अंडरपास को लेकर किया ये आग्रह|
12-Aug-2022 | Ranchi

  


 रांची के मेकॉन में निर्मित बड़ा अंडरपास बनकर तैयार है, लेकिनइसका उपयोग नहीं हो पा रहा है. इसे चालू करने की मांग को लेकर रांची से बीजेपीसांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सेमुलाकात की और इस बाबत उन्हें ज्ञापन सौंपा. उन्होंने मंत्री से कहा कि मेकॉनद्वारा अपनी जमीन जनहित में अंडरपास के उपयोग के लिए दी जाए, ताकि यह अंडरपास जनताके उपयोग में आ सके. मेकॉन सहित रांची की बड़ी आबादी के लिए स्कूल वाहन, फायरब्रिगेड की गाड़ियां, एंबुलेंस इस अंडरपास से गुजर सकें. उन्होंने मंत्री से इससंदर्भ में मेकॉन को निर्देश देने का आग्रह किया..मेकॉन में बड़ा अंडरपास बनकरतैयार रांची सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोबताया कि झारखंड में भाजपा की सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास नेमेकॉन और रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर यहां की जनता की समस्या को देखते हुएमेकॉन में एक अंडरपास बनाने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के आलोक में मेकॉन मेंएक बड़ा अंडरपास बनकर तैयार है. इससे पूर्व यहां एक छोटा अंडर पास था, जिससेएंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, स्कूल बस जैसे आवश्यक वाहन नहीं गुजर पाते थे. श्री सेठ नेकहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले को गंभीरता से लिया था और उनकेनिर्देश पर बड़ा अंडरपास का निर्माण हो गया है..Har Ghar Tiranga Campaign: आजादीका अमृत महोत्सव का जश्न, जागरूकता के लिए मुखिया को भी मिली जिम्मेदारी.12 करोड़की लागत से मेकॉन में अंडरपास व सड़क तैयाररांची सांसद ने कहा कि रेलवे और राज्यसरकार के संयुक्त प्रयास से 12 करोड़ की लागत से मेकॉन में अंडरपास व सड़क कानिर्माण करवा लिया गया है, लेकिन यह अंडरपास अभी उपयोग में नहीं आ रहा है क्योंकिइस अंडरपास से आवागमन का रास्ता मेकॉन की जमीन से होकर जाता है. ऐसी परिस्थिति मेंयहां आवश्यक है कि मेकॉन के द्वारा अपनी जमीन जनहित में अंडरपास के उपयोग के लिए दीजाए, ताकि यह अंडरपास जनता के उपयोग में आ सके. लोगों का आवागमन सुगम हो सके. मेकॉनसहित रांची की बड़ी आबादी के लिए स्कूल वाहन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एंबुलेंसइस अंडरपास से गुजर सकें. उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया कि मेकॉन को इसके लिएनिर्देशित करें, ताकि अंडरपास का जनहित में उपयोग हो सके