झारखंड हाइकोर्ट ने रांची मेन रोड हिंसा पर कहा- सरकार मामले की जांच कराने में नहीं दिखा रही दिलचस्पी|
13-Aug-2022 | Ranchi

  


झारखंड हाइकोर्ट ने 10 जून को रांची के मेन रोड में हुएउपद्रव की घटना की जांच एनआइए से कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की.सुनवाई करते हुए जांच की स्थिति व गृह सचिव व डीजीपी की ओर से जवाब दायर नहीं होनेपर नाराजगी जतायी. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठने सुनवाई के दौरान गृह सचिव व डीजीपी की ओर से जवाब दायर करने के लिए दो सप्ताह कासमय मांगा..खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारमामले की जांच कराने के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखा रही है. मामले की जांच के प्रतिगंभीर नहीं दिखती है. सीसीटीवी फुटेज का सहयोग लेकर घटना की जांच की जानी चाहिए थी.जांच की जिम्मेवारी एसआइटी से सीआइडी को दे दी गयी. सरकार ने सीआइडी को जांच कीजिम्मेवारी क्यों दी, इसे स्पष्ट नहीं किया गया है. खंडपीठ ने कहा कि मामले कीगंभीरता को देखते हुए जवाब दायर करने के लिए गृह सचिव व डीजीपी को दो सप्ताह का समयनहीं दिया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 18 अगस्त की तिथिनिर्धारित की..एनआइए की ओर से अधिवक्ता एके दास ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया. इसमेंबताया गया है कि वह किन-किन मामलों में जांच कर सकती है. एनआइए ने अपनी शक्ति केबारे में विस्तार से जानकारी दी है. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विजय रंजनसिन्हा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिकादायर की है. उन्होंने पूरे मामले की एनआइए से जांच कराने की मांग की है..पिछलीसुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि अनुसंधान में सीधे तौर पर संलग्न एसएसपीसुरेंद्र कुमार झा व डेली मार्केट थाना के थाना प्रभारी को अनुसंधान के क्रिटिकलसमय में स्थानांतरित कर दिया गया अथवा हटा दिया गया. इन तबादलों के पीछे सरकार कीमंशा क्या है. खंडपीठ ने एसएसपी व डेली मार्केट थाना प्रभारी के तबादले पर गृह सचिवव डीजीपी को व्यक्तिगत शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था..झारखंड हाइकोर्ट नेकोर्ट फीस में भारी वृद्धि के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफजस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए अपरमहाधिवक्ता को राज्य सरकार से इंस्ट्रक्शन लेने को कहा. खंडपीठ ने कोर्ट फीस संशोधनएक्ट पर राज्य सरकार से मंतव्य लेकर अवगत कराने का निर्देश दिया. मामले की अगलीसुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की..इससे पूर्व प्रार्थी की ओर सेअधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार ने कोर्टफीस में बढ़ोतरी करने के पूर्व किसी से सलाह-मशविरा नहीं किया. कोर्ट फीस मेंबढ़ोतरी कर दी गयी है. इससे लोगों के फंडामेंटल राइटस बाधित होंगे. झारखंड मेंवकालतनामा पर फीस बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है. यह अधिकार बार काउंसिलया बार एसोसिएशन को है कि वकालतनामा पर कितना फीस लिया जाये. काउंसिल के अधिकार काहनन है, क्योंकि सरकार वेलफेयर के लिए पैसा नहीं देती है. झारखंड एक गरीब व पिछड़ाराज्य है. इस वृद्धि के कारण राज्य के लोगों को न्याय पाना और कठिन हो जायेगा.आर्थिक रूप से कमजोर लोग केस दायर करने न्यायालय नहीं आ पायेंगे. वृद्धि से लोगोंको सहज व सुलभ न्याय दिलाना संभव नहीं रहेगा. लागू किया गया कोर्ट फीस संशोधित एक्टगलत है. वहीं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने पैरवी की.उल्लेखनीय है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से जनहित याचिका दायर कर कोर्ट फीससंशोधित एक्ट को चुनाैती दी गयी है.

केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले MP संजय सेठ, MECON अंडरपास को लेकर किया ये आग्रह|
12-Aug-2022 | Ranchi

  


 रांची के मेकॉन में निर्मित बड़ा अंडरपास बनकर तैयार है, लेकिनइसका उपयोग नहीं हो पा रहा है. इसे चालू करने की मांग को लेकर रांची से बीजेपीसांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सेमुलाकात की और इस बाबत उन्हें ज्ञापन सौंपा. उन्होंने मंत्री से कहा कि मेकॉनद्वारा अपनी जमीन जनहित में अंडरपास के उपयोग के लिए दी जाए, ताकि यह अंडरपास जनताके उपयोग में आ सके. मेकॉन सहित रांची की बड़ी आबादी के लिए स्कूल वाहन, फायरब्रिगेड की गाड़ियां, एंबुलेंस इस अंडरपास से गुजर सकें. उन्होंने मंत्री से इससंदर्भ में मेकॉन को निर्देश देने का आग्रह किया..मेकॉन में बड़ा अंडरपास बनकरतैयार रांची सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोबताया कि झारखंड में भाजपा की सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास नेमेकॉन और रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर यहां की जनता की समस्या को देखते हुएमेकॉन में एक अंडरपास बनाने का निर्देश दिया था. इस निर्देश के आलोक में मेकॉन मेंएक बड़ा अंडरपास बनकर तैयार है. इससे पूर्व यहां एक छोटा अंडर पास था, जिससेएंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, स्कूल बस जैसे आवश्यक वाहन नहीं गुजर पाते थे. श्री सेठ नेकहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले को गंभीरता से लिया था और उनकेनिर्देश पर बड़ा अंडरपास का निर्माण हो गया है..Har Ghar Tiranga Campaign: आजादीका अमृत महोत्सव का जश्न, जागरूकता के लिए मुखिया को भी मिली जिम्मेदारी.12 करोड़की लागत से मेकॉन में अंडरपास व सड़क तैयाररांची सांसद ने कहा कि रेलवे और राज्यसरकार के संयुक्त प्रयास से 12 करोड़ की लागत से मेकॉन में अंडरपास व सड़क कानिर्माण करवा लिया गया है, लेकिन यह अंडरपास अभी उपयोग में नहीं आ रहा है क्योंकिइस अंडरपास से आवागमन का रास्ता मेकॉन की जमीन से होकर जाता है. ऐसी परिस्थिति मेंयहां आवश्यक है कि मेकॉन के द्वारा अपनी जमीन जनहित में अंडरपास के उपयोग के लिए दीजाए, ताकि यह अंडरपास जनता के उपयोग में आ सके. लोगों का आवागमन सुगम हो सके. मेकॉनसहित रांची की बड़ी आबादी के लिए स्कूल वाहन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एंबुलेंसइस अंडरपास से गुजर सकें. उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया कि मेकॉन को इसके लिएनिर्देशित करें, ताकि अंडरपास का जनहित में उपयोग हो सके

लॉन बॉल्स में झारखंड है नंबर वन, विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को भी हरा चुके हैं हम!
04-Aug-2022 | Ranchi

  


आज हर तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को सोना जीत कर देने वाली झारखंड कीबेटियों की चर्चा हो रही है. क्यों कि राज्य की बेटी लवली चौबे और रानी तिर्की केकमाल से भारतीय टीम बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही. एक अनजान खेलजिसकी जानकारी कुछ समय पहले तक किसी को नहीं थी. लेकिन लवली चौबे और रानी तिर्की कीजोड़ी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. चार खिलाड़ियों की भारतीयमहिला लॉन बॉल टीम (फोर्स) ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से पराजितकिया..खास बात है कि इस गेम को झारखंड की लवली चौबे लीड कर रही थीं. लवली चौबेपुलिस में नौकरी करती हैं. वहीं रूपा रानी तिर्की रामगढ़ की जिला खेल पदाधिकारीहैं. इस खेल को 'रॉयल गेम' माननेवाले खिलाड़ियों की मानें, तो इसे नौ साल के बच्चेसे लेकर 99 साल के बूढ़े तक खेल सकते हैं..लॉन बॉल्स में झारखंड का हमेशा से दबदबारहा है. 2007 में शुरू हुए इस खेल ने राज्य के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर परपहचान दिलायी है. सुनील बहादुर, चंदन कुमार सिंह, दिनेश कुमार, कृष्णा खलखो, लवलीचौबे, रूपा रानी तिर्की, फरजाना खान, सरिता तिर्की जैसे खिलाड़ी देश-दुनिया मेंझारखंड का परचम लहरा रहे हैं..ये खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन लॉन बॉल्सचैंपियनशिप, एशिया पैसिफिक मर्डेका कप, एयरो एशियन लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में भाग लेचुके हैं. आज राज्य के 100 से ज्यादा खिलाड़ी अपने परफॉरमेंस के दम पर देश-दुनियामें सफलता का परचम लहरा रहे हैं. इन्हीं खिलाड़ियों की बदौलत आज झारखंड लॉन बॉल्सका नंबर वन स्टेट है. शानदार परफॉरमेंस की बदौलत ही भारतीय लॉन बॉल्स टीम मेंझारखंड के पांच-छह खिलाड़ियों का चयन हमेशा होता है..लॉन बॉल्स नौ राज्यों झारखंड,बंगाल, बिहार, असम, दिल्ली, मणिपुर, पंजाब, अरुणाचल, ओड़िशा में खेला जाता है. इनकेअलावा अब कुछ अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वहां के खिलाड़ीसमय-समय पर रांची आकर अभ्यास करते हैं..2018 गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया) कॉमनवेल्थगेम्स में झारखंड के खिलाड़ियों की मदद से भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलियाको हरा कर बड़ा उलटफेर किया था. उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई अखबारों ने भारतीय खिलाड़ियोंकी जमकर तारीफ की थी..वहीं भारत में कोलकाता के द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब में1886-87 में लॉन बॉल्स की शुरुआत हुई. क्लब के अमीर सदस्य ही लॉन बॉल्स खेलते थे.

झारखंड के किसानों को सुखाड़ से राहत देने के लिए सरकार बांटेगी 20 करोड़ रुपये का बीज|
03-Aug-2022 | Ranchi

  


राज्य सरकार ने किसानों को सूखा में राहत देने की पहल की है. किसानोंके बीच 20 करोड़ का बीज कृषि विभाग विशेष फसल विस्तार योजना के तहत बंटेगा. किसानोंको यह बीज शत-प्रतिशत अनुदान पर मिलेगा. कृषि विभाग ने इसका राज्यादेश जारी कर दियाहै. इससे करीब 25.26 हजार हेक्टेयर में खेती हो सकेगी. सूर्यमुखी, मूंगफली, मड़ुआ,मक्का, सरसों और चना का बीज बांटा जायेगा. वर्तमान मौसम को देखते हुए कृषि विभाग नेनिदेशक को अधिकार दिया है कि वह अपने अनुसार निर्धारित लक्ष्य बदल सकते हैं. बीज कावितरण बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत होना है. यह योजना पहले विशेष फसल योजना केनाम से चलती थी और पिछले तीन साल से नहीं चल रही थी..योजना के तहत किसानों कोशत-प्रतिशत अनुदान पर प्रत्यक्षण के नाम पर बीज, एकीकृत उर्वरक और कीट प्रबंधन कासामान दिया जायेगा. इसके लिए संकुल का चयन किया जायेगा. संकुल 50 हेक्टेयर का होगा.योजना का अनुश्रवण जिला कृषि पदाधिकारी या परियोजना पदाधिकारी आत्मा करेंगे.किसानों का चयन ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी से होगा. कृषि निदेशक योजना के नियंत्रीपदाधिकारी होंगे. लाभुकों का चयन जिला कृषि पदाधिकारी करेंगे..किसानों के बीच 5.41करोड़ रुपये का चना का बीज बांटा जायेगा. 5.67 करोड़ रुपये का मूंगफली तथा 1.15करोड़ रुपये का मड़ुआ का बीज बांटा जायेगा. किसानों के बीच इस स्कीम से 3.03 करोड़रुपये का सूर्यमुखी तथा 4.12 करोड़ रुपये में संकर मक्का का बीज बांटा जायेगा. करीब59.40 लाख रुपये का सरसों बीज बांटने का लक्ष्य है..सीएम हेमंत सोरेन सोमवार कोसूखे की स्थिति की समीक्षा करेंगे. इसमें केंद्र से सहयोग लेने के मुद्दे पर चर्चाहोगी. पिछली बैठक में उन्होंने सूखा प्रभावित जिलों के लिए विशेष रिपोर्ट तैयारकरने का निर्देश दिया था. वहीं वरीय अधिकारियों को जिलावार जमीनी रिपोर्ट तैयारकरने को कहा था. बैठक में इसी रिपोर्ट पर चर्चा होगी. इसमें कृषि विभाग के अतिरिक्तअन्य विभागों के अधिकारी हिस्सा लेंगे..राज्य में सुखाड़ के हालात उत्पन्न हो गयेहैं. ऐसे में सरकार पीडीएस को और ज्यादा मजबूत करेगी. यह बात खाद्य आपूर्ति मंत्रीडॉ रामेश्वर उरांव ने कही. खाद्य सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में डॉ उरांव ने कहाकि झारखंड में सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं. यहां की कृषि पूरी तरहवर्षा पर आश्रित है. वर्षों बाद राज्य में भयंकर सुखाड़ की स्थिति बनी है.

पितृ पक्ष 11 सितंबर से शुरू, नदी व तालाबों के किनारे लोग पितरों का करेंगे तर्पण|
11-Sep-2022 | Ranchi

  


श्राद्ध का अर्थ पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव से है. जो मनुष्य अपने पितरों के प्रति उनकी तिथि पर अपने सामर्थ्य के अनुसार फल-फूल, अन्न, मिष्ठान्न आदि से ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उस पर प्रसन्न होकर पितृ उसे आशीर्वाद देकर जाते हैं. 

रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर रूट डायवर्ट से लोगों को मिली राहत|
10-Sep-2022 | Ranchi

  


रूटडायवर्ट होने लोगों को जाम से राहत मिली है. नौ सितंबर से अॉटो और ई-रिक्शा का कुछसड़कों पर रूट डायवर्ट किया गया है..ट्रैफिक पुलिस को करनी पड़ी मशक्कतबिरसा चौक,डोरंडा, ओवरब्रीज से कांटाटोली चौक तक आने वाले अॉटो और ई-रिक्शा को कांटाटोली चौककी आेर जाने से पाबंदी लगायी गयी है. अॉटो और ई-रिक्शा वाले को समझाने के लिएविभिन्न चौक पर ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया था. बहू बाजार चौक के पास ट्रैफिकपुलिस को सबसे अधिक मशक्कत करनी पड़ी..ऑटो और ई-रिक्शा का रूट डायवर्ट मालूम हो किरांची के बिरसा चौक, डोरंडा, ओवरब्रीज, सुजाता की अोर से कांटाटोली चौक जाने वालेअॉटो और ई-रिक्शा को बहू बाजार चौक से डायवर्ट कर दिया जा रहा था. उन्हें बहू बाजारचौक से कर्बला चौक, मिशन चौक, प्लाजा चौक, न्यूक्लियस मॉल चौक की ओर से अपने गंतव्यस्थान पर जाने के लिए रूट डायवर्ट किया गया है, जबकि रातू रोड से कहचरी, लालपुर चौकहोते हुए कांटाटोली चौक की ओर जाने वाले अॉटो व ई-रिक्शा के रूट में कोई परिवर्तननहीं किया गया है..रांची के कांटाटोली फ्लाई ओवर निर्माण को लेकर शुक्रवार से ऑटोऔर ई-रिक्शा का रूट डायवर्ट, पढ़ें पूरी खबर.स्टेशन से बस स्टैंड जाने वाले यात्रीको होगी परेशानीनयी व्यवस्था के तहत रांची रेलवे स्टेशन से खादगढ़ा बस स्टैंड जानेवाले यात्रियाें काे परेशानी होगी. ऑटो और ई-रिक्शा द्वारा स्टेशन से खादगढ़ा बसस्टैंड जाने के लिए यात्रियाें का लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा. उन्हें स्टेशन सेनिकल कर सिरमटोली चौक से ऑटो पकड़ कर यूक्लियस मॉल चौक पर आना होगा. वहां से दूसरेऑटो अथवा ई-रिक्शा से उन्हें लालपुर चौक होते हुए कांटाटोली चौक पहुंचना होगा..रूटडायवर्ट होने से वाहन चालकों को जाम से मिली राहत इस संंबंध में ट्रैफिक डीएसपीजीतवाहन उरांव ने कहा कि रूट डायवर्ट होने से वाहन चालकों को जाम से राहत मिली है.हालांकि नौ सितंबर को पहला दिन होने के कारण ट्रैफिक पुलिस काे ज्यादा मशक्कत करनापड़ा. उन्होंने कहा कि संत पॉल स्कूल रोड में बाजार के दिन थोड़ी परेशानी होगी,उसके लिए तैयारी की जा रही है. अॉटो और ई-रिक्शा से स्टेशन से कांटाटोली बस स्टैंडसे जाने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जाम से निजात के लिए थोड़ा त्यागतो करना पड़ेगा.

घाट बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू, झारखंड में खत्म होगी बालू की किल्लत|
09-sep-2022 | Ranchi

  


बालू घाटों की बंदोबस्ती पर लगी रोक को NGT ने हटा लिया है. इसकेसाथ ही अब बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया शुरू करने में JSMDC जुट गया है. वहीं,पूर्व में जिलों को भेजे गये बालू घाटों के फाइनेंशियल बिड की प्रक्रिया भी अब शुरूहोने जा रही है. दूसरी तरफ, पूर्व से बंदोबस्त 18 बालू घाटों से बारिश की वजह सेबालू उठाव पर रोक है. यह रोक 10 जून से 15 अक्तूबर तक रहती है. 15 अक्तूबर से यहरोक हटने पर 18 बालू घाटों से बालू का उठाव भी आसानी से हो सकेगा. वर्तमान मेंस्टॉकिस्ट या दूसरे राज्यों से बालू की आपूर्ति हो रही है. पर 15 अक्तूबर के बाद सेराज्य में बालू की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी..क्या है मामलागौरतलब है कि कैटेगरी केदो के सभी बालू घाटों का संचालन जेएसएमडीसी को ही करना है. कैटेगरी दो में राज्यमें 608 बालू घाट चिह्नित हैं. इन घाटों को क्षेत्रफल के अनुसार तीन श्रेणी यानीकैटेगरी ए में 10 हेक्टेयर से कम, कैटेगरी बी में 10 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर औरकैटेगरी सी में 50 हेक्टेयर से अधिक के बालू घाटों को रखा गया है. .पूर्वी सिंहभूमके बहरागोड़ा और बरसोल थाना प्रभारी पर गिरी गाज, SSP ने किया सस्पेंड, जानें पूरामामला.MDO की नियुक्ति के लिए किया गया था टेंडर जेएसएमडीसी द्वारा इन बालू घाटोंके संचालन के लिए माइंस डेवलपमेंट अॉपरेट (एमडीओ) की नियुक्ति के लिए टेंडर कियागया था. इसके तहत प्रथम चरण में जेएसएमडीसी द्वारा एजेंसी को सूचीबद्ध कर लिया गयाहै. दूसरे चरण में एजेंसी के चयन के लिए फायनेंशियल बिड की प्रक्रिया जिलावारसंबंधित उपायुक्त द्वारा करनी थी. उपायुक्त को संबंधित घाटों के लिए श्रेणीवारसूचीबद्ध एजेंसी में से कैटेगरी ए एवं कैटेगरी बी बालू घाटों के लिए वित्तीय निविदाके माध्यम से एजेंसी का चयन करना था. इसी दौरान पंचायत चुनाव आ गया. इस कारणवित्तीय निविदा नहीं हो सकी. इसके बाद एनजीटी ने टेंडर में विवाद को लेकर बंदोबस्तीपर रोक लगा दी थी.

UPA को फैसले का इंतजार, राजभवन पर टिकी सबकी निगाहें!
08-Sep-2022 | Ranchi

  


झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार को दिल्ली से रांची लौटेंगे.वह दो सितंबर को दिल्ली गये थे. पूरे राज्य की निगाहें राजभवन की ओर है.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल का आदेश आना है.भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को अपना परामर्श भेज दिया है. इधर, सरकार से लेकरयूपीए गठबंधन में शामिल दल लगातार राज्यपाल से फैसला सुनाने का आग्रह कर रहाहै..राज्यपाल से मिला था यूपीए का एक प्रतिनिधिमंडलयूपीए का एक प्रतिनिधिमंडल पिछलेदिनों राज्यपाल से मिला था और जल्द फैसला सुनाने का आग्रह किया था़, ताकि राज्य मेंराजनीतिक अनिश्चितता दूर हो सके. JMM के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भीप्रेस काॅफ्रेंस कर कहा था कि जो भी फैसला हो राज्यपाल बतायें, हम जवाब देने के लिएतैयार हैं..विलंब क्यों कर रहे हैं, दो दिन कहा, सात दिन गुजर गये : बंधुबुधवार कोपत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है किआखिर राज्यपाल विलंब क्यों कर रहे हैं. ऐसा होने से राज्य में खरीद फरोख्त की आशंकाबढ़ती है. एक सितंबर को राज्यपाल से यूपीए का प्रतिनिधिमंडल मिला था, तब राज्यपालने कहा था उन्हे आयोग का पत्र प्राप्त हुआ है, एक दो दिनों के अंदर इस मामले मेंनिर्णय लेकर वह अपना मंतव्य आयोग को भेज देंगे. लेकिन अब तक कोई फैसला नहींआया..अधिकारी समझे अपनी जिम्मेवारी, फाइलों को विभाग में चक्कर न काटने दें - CMहेमंत सोरेन.हेमंत ने विश्वासमत भी हासिल किया, खरीद-फरोख्त का लगाया आरोपबदलतेराजनीतिक घटनाक्रम के बीच राज्य सरकार ने खुद पहल कर पांच सितंबर को विश्वासत मतहासिल किया. मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि राज्य में खरीद-फरोख्त का माहौल बनायाजा रहा है.

तीन कांग्रेसी विधायकों के दल-बदल मामले में स्पीकर कोर्ट में हुई सुनवाई,
07-Sep-2022 | Ranchi

  


कांग्रेस के तीन विधायकों डॉ इरफान अंसारी, राजेश कच्छपऔर नमन विक्सल कोनगाड़ी के दल-बदल मामले में आज स्पीकर कोर्ट में सुनवाई हुई. जहांशिकायतकर्ता व विपक्ष दोनों के वकील शामिल हुए. विधायकों के वकील ने स्पीकर से जवाबदेने के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा. विधायक के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि तीनोंविधायक फिलहाल कोलकाता में है. जवाब दाखिल करने के लिए इन्हें झारखंड आना जरूरी है.वहीं आलमगीर के वकील ने कहा कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई हो. दोनों पक्षों कीदलील सुनने के बाद स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी..आलमगीर आलम ने की है शिकायतदर्जबताते चलें कि तीनों विधायकों के खिलाफ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलमने शिकायत दर्ज कराई है. इसमें शिकायतों का हवाला देते हुए कहा गया है कि तीनोंविधायकों ने दल के विधायकों को 10 करोड़ रुपये और नयी सरकार में मंत्री पद काप्रलोभन दिया. तीनों 49 लाख रुपये के साथ पकड़े गए हैं. यह घोर अनुशासनहीनता है.पार्टी ने फिलहाल उन्हें निलंबित कर दिया है..झारखंड के सबसे बड़े अडाणी पावरप्लांट में दिसंबर से होगा उत्पादन, राज्य को मिलेगी 400 मेगावाट बिजली.संसाधन कीकमी बता शामिल होने से किया था इंकारकांग्रेस से निलंबित तीनों विधायकों के दल-बदलमामले में पिछली बार हुई सुनवाई में तीनों विधायकों ने संसाधनों ने कमी का हवालादेते हुए शामिल होने से इनकार कर दिया था.

झारखंड के राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू|
06-Sep-2022 | Ranchi

  


एक दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिएपुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गयी है. इस तरह नयी अंशदायी पेंशन योजना को समाप्तकर दिया गया है. वित्त विभाग ने इसका संकल्प जारी किया है. 17 जुलाई को मंत्रिपरिषदकी हुई बैठक में इसकी स्वीकृति दी गयी थी. सरकार ने कई शर्तों के साथ इसे लागू कियाहै. पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहनेवाले कर्मियों को इसका शपथ पत्र देना होगा किउन्हें सरकार की ओर से तय एसओपी की शर्तें मान्य हैं. साथ ही वे किसी प्रकार कीअतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं करेंगे. वहीं नेशनल सिक्यूरिटीडिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) से सरकारी अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज की राशि यदिसीधे राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसे स्थिति में सेवानिवृति के बादकर्मियों के द्वारा उक्त राशि सरकारी कोष मे जमा करानी होगी, तभी उन्हें पुरानीपेंशन योजना के तहत पेंशन दिया होगा. सरकारी अंशदान और उसके ब्याज की राशि कासमायोजन कर्मी को मिलने वाले ग्रेच्युटी की राशि से भी किया जा सकेगा.