मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर विपक्षी नेताओं का पीएम मोदी को पत्र, ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल पर उठाया सवाल
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दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है।इस पत्र के जरिए विपक्षी सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
इन नेताओं ने लिखी चिट्ठी
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बीआरएस के चंद्रशेखर राव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राजद से तेजस्वी यादव, जेकेएनसी से फारुक अब्दुल्ला, एनसीपी से शरद पवार, महाराष्ट के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है।
लोकतंत्र से तानाशाही में तब्दील होने का आरोप
चिट्ठी में लिखा गया, आप सहमत होंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन कार्रवाई से लगता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही में तब्दील हो रहे हैं।चुनावी मैदान के बाहर बदला लेने के लिए केंद्रीय एजेंसी और राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों का दुरुपयोग निंदनीय है।
सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार
पत्र में लिखा है, मनीष सिसोदिया को उनके खिलाफ सबूतों के बिना सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और एक राजनीतिक साजिश की तरह लगते हैं। उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली की स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि 2014 के बाद से ही जांच एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना शुरू किया।
बीजेपी में शामिल नेताओं के खिलाफ मामलों में धीमी गति से काम का आरोप
पीएम मोदी को लिखे पत्र में असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा और टीएमसी के पूर्व नेताओं शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का जिक्र देते हुए दावा किया कि जांच एजेंसी बीजेपी में शामिल हुए नेताओं के खिलाफ मामलों में धीमी गति से काम करती हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना के राज्यपालों और दिल्ली के एलजी की ओर इशारा करते हुए, नेताओं ने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने और राज्य के शासन में बाधा डालने का आरोप लगाया है।
दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया की ओर से होली के त्योहार और पत्नी की बीमारी के आधार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की गई है, जिस पर10 मार्च को सुनवाई होनी है। सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली की वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति बनाने एवं उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है।
Mar 06 2023, 15:49