वार्षिकोत्सव में रंगारंग के साथ मेधावियों का सम्मान



  




लखनऊ। सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर - क्यू अलीगंज का वार्षिकोत्सव नन्हें-मुन्नों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मेधावियों को सम्मानित किया गया। 

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, कार्यक्रम अध्यक्ष हेमचन्द्र व अन्य अतिथियों ने माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन एवं पुष्पार्चन कर किया। प्रधानाचार्य राजेन्द्र सिंह द्वारा विद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की गयी।



 सुबह सवेरे लेकर प्रभु का नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आरम्भ हुआ। कक्षा - 2 के छात्र ओम नरायण ने शिव ताण्डव प्रस्तुत कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। 2022-23 की कक्षा - 12 की परीक्षा में टॉपर तृप्ति पाण्डेय व अंकित वर्मा तथा कक्षा 10 की काव्या श्रीवास्तव व प्रियाशुं सिंह को भृगु मिश्र ने सम्मानित किया। इस वर्ष Jee - Mains में चयनित लक्ष्य जौहरी, सिद्धार्थ गौतम सहित 15 मेधावियों को राजीव गोयल ने स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र व धनराशि देकर सम्मानित किया। 

वॉलीबाल व बॉस्केटबाल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजयी बहनों को अमरीश अग्रवाल व उज्ज्वल सिंघल ने सम्मानित किया। अखिल भारतीय गणित व विज्ञान प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाली यशिका पाण्डेय, सिद्धी सामवेदी तथा अस्मित बधाना को राजीव गोयल द्वारा सम्मानित किया गया। 

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह प्रान्त प्रचारक मनोज मौजूद रहे। कक्षा–4 के भइया–बहनों द्वारा प्रस्तुत लघु रामायण ने त्रेतायुग की याद दिला दी। देश हमारा सबसे प्यारा नृत्य, ढेढ़िया नृत्य, एक बटा दो - दो बटा चार तथा मयूर नृत्य ने लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। 

रानी लक्ष्मीबाई पर ऐतिहासिक एकांकी, स्वच्छता पर सामाजिक एकांकी और कारगिल पर प्रस्तुत एकाकी ने सभी दर्शकों को राष्ट्र प्रेम से ओत-प्रोत कर दिया। नमोः नमोः शंकराय आई बसन्त मतवारी तथा ब्रज होली ने दर्शकों को खुशियों से सराबोर कर दिया। 

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यतीन्द्र जी (अखिल भारतीय सह संगठन मन्त्री), डॉ महेन्द्र, राजेन्द्र बाबू, आशुतोष (IPS), डॉ आर० के गर्ग, राघवेन्द्र जी, डॉ० शैलेश मिश्र, सचिन गुप्ता, आदित्य, अवनीश, सौरभ मिश्र तथा संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, नगर के समस्त प्रधानाचार्य विद्यालय के आचार्य एवं आचार्या बहनों सहित बड़ी संख्या में अभिभावक व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

आप लोगों ने फाइलेरिया की दवा खाई या नहीं गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम ने परखी फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की हकीकत



  


लखनऊ। घर में कोई है, आप लोगो ने फाइलेरिया की दवा खाई है या नहीं, घर के सभी लोगो ने खा लिया, दवा खिलाने के समय लंबाई नापी गई थी। उंगली में निशान लगाया गया था सहित तमाम सवाल गांव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय टीम ने ग्रामीणों से किए।

हाथी पांव अर्थात फाइलेरिया से बचाव के लिए  10 फरवरी से चलाए जा रहे  घर घर दवा खिलाने के अभियान की हकीकत जानने के लिए बुधवार को दिल्ली से तीन सदस्यीय टीम गोसाईगंज पहुंची।

 टीम ने शेखनापुर और मंगाहुआ गांव में पहुंच कर लोगो से घरों में जानकारी लिया।
दिल्ली से गोसाईगंज पहुंची भारत सरकार की टीम में शामिल राज्य कीट विज्ञानी डॉ. विपिन कुमार,  हेमंत नेगी और  राम कुमार श्रीवास्तव ने शेखनापुर गांव पहुंच कर आंगनवाड़ी केंद्र पर एएनएम कामिनी शुक्ला और आशा संतोष कुमारी से फाइलेरिया और अन्य दवाएं खिलाए जाने की जानकारी हासिल की। यहां बताया गया की एक दो परिवारों ने दावा खाने से मना किया था जिनको समझाया गया है। एएनएम भी उन लोगो से घर पर जाकर मिली। आंगनवाड़ी केंद्र पर टीकाकरण चल रहा था जहां आंगनवाड़ी कार्यकत्री सविता वर्मा व सहायिका अनीता भी मौजूद रही।



केंद्र पर जानकारी लेने के बाद टीम ने गांव का भ्रमण कर रवि, सुरेश, राम विलास, शिवबरन, राकेश, अमित व राजाराम सहित कई घरों में जानकारी लिया की दवा खिलाई गई या नही। इस दौरान गोसाईगंज सीएचसी के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी नारायन यादव और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एचबी सिंह भी मौजूद रहे। शेखनापुर के बाद टीम मंगहुआ के लिए रवाना हो गई।

 लोगों को बताया गया की दो साल से ऊपर की उम्र के सभी बच्चो और बड़ो को दवा खाना है। फाइलेरिया के साथ ही पेट के कीड़ों की भी दवा खिलाई जा रही है। दवा से हाथी पांव की बीमारी से बचाव होता है ।

उक्त बीमारी लोगो को विकलांग भी बना देती है। आंगनवाड़ी केंद्र पर टीकाकरण के दौरान भी अभियान की जानकारी दी गई। अभियान सात मार्च तक चलेगा।

सीएम योगी का विपक्ष को दो टूक जवाब, टेस्ट,  वैक्सीन और राशन किसी की जाति देखकर नहीं लगाए गए


  

 
 
  

  

  
*लखनऊ।* जातीय जनगणना और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जारी बहस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विपक्ष को दो टूक जवाब दिया। उन्होंने विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि टेस्ट,  वैक्सीन और राशन किसी की जाति देखकर नहीं लगाए गए थे। योजनाओं का लाभ, विकास सब तक पहुंचाने का काम हमने पूरी मजबूती के साथ किया। विरोधी दल कैसी बातें कर रहे थे। जाति हाय री जाति। कल पूरे टेलिविजन रंगे थे, प्रयागराज की घटना को लेकर। पूरी घटना का साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रहे थी। 
  

  

  
कोई उससे भाग नहीं सकता है। हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा है, फिर भी आप मुंह मोड़ने का काम कर रहे हैं। उमेश पाल, संदीप निषाद की कोई जाति नहीं थी क्या। यानि आप ठेका ले चुके हैं जाति का लेकिन किसी गरीब, पिछड़े को पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर मरवाएंगे, ये क्या तमाशा है, फिर मुकर भी जाएंगे, ये बड़ी अजीब बात है। राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या, जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब इस माफिया के संरक्षणदाता कौन थे। राजू पाल अपने दम पर विधायक बन गया था। आप जाति-जाति की बात करते हैं। मैंने इसी बात को पिछली बार भी कहा था। 
  

  

  
हम विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर, यूपी की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन बनाने की बात करते हैं तो आप हंसते हैं। आपने प्रदेश को जहां छोड़ा था आज यात्रा उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश वन ट्रिलियन इकॉनमी बनेगा और जरूर बनेगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 
  

  
*पांच साल में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था होगा उत्तर प्रदेश* 
  
सीएम योगी ने कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता है यूपी हमारा राज्य आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास आज के दिन बढ़ा राजस्व लोक कल्याण का आधार बन रहा है। 
  

  

  

  
गरीबों, किसानों, माताओं और बेटियों के कल्याण का आधार बन रहा है। वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का आधार बन रहा है। यूपी को जिसे आप लोगों ने बीमारू बना दिया था, आज वह बीमारू से उबर चुका है, देश की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। मैं कह सकता हूं कि हमारा पहला ग्राउंड ब्रेकिंग होने दीजिए यूपी नंबर दो की अर्थव्यवस्था होगी, पांच साल में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था होगा। सीएम ने आगे कहा कि पिछले पांच वर्ष में कोई अतिरिक्त टैक्स जनता पर नहीं लगाया। 
  

  
पेट्रोल डीजल के दाम यूपी में सबसे कम है, अगल-बगल के राज्यों से मिला लीजिए। यूपी में जीएसटी देने के लिए व्यापारी वर्ग उतावला है। 26 लाख से अधिक व्यापारियों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया है और लगातार कर रहा है। सरकार ने हर व्यापारी को 10 लाख की सुरक्षा बीमा का कवर उपलब्ध कराया है। 
  

  
*महामारी के समय भी नियंत्रण में रखा राजकोषीय घाटा*
  
सीएम योगी ने कहा कि ये तब है जब हमने कोरोना महामारी को झेला है। सरकार की संवेदनशीलता थी। प्रदेश में मुफ्त टेस्ट, उपचार, वैक्सीन, राशन उपलब्ध कराई गयी। गरीबों को भरण पोषण भत्ता, 40 लाख कामगारों के स्किल मैपिंग की व्यवस्था। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमे न बैंकों से लोन लेने की जरूरत पड़ी, ना वित्तीय संस्थाओं के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यक्ता हुई। 
  

  

  
एफआरवीएम एक्ट की लिमिट में उसके अंदर ही यूपी की वर्तमान की व्यवस्था को राजकोषीय घाटे के दायरे में रखा है। यूपी ने कोविड 19 जैसी महामारी का सामना करते हुए राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखा, ये सरकार के वित्तीय प्रबंधन का बेहतरीन नमूना है, जिसके लिए विपक्ष को सरकार की सराहना करना चाहिए।
  

  

  
 

यही लोग दलितों, गरीबों, वंचितों, पिछड़े के हक पर डकैती डालते थे, जब कुछ नहीं होता तो जाति-जाति चिल्लाने का काम करते हैः मुख्यमंत्री


  

 
 
  

  
*लखनऊ।* मंगलवार को नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को लेकर सरकार के प्रयासों का मजाक उड़ाया था तो बुधवार को सीएम योगी ने उनके आरोपों का करारा जवाब दिया। 
  

  

  
उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने एमएसएमई को नया जीवन दिया है। इसी का परिणाम है कि यूपी एक्सपोर्ट का हब बना है। यूपी आज 2016 -17 की तुलना में दोगुने से अधिक रोजगार दे रहा है। 21-22 में 1 लाख 56 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट हमारा केवल 21-22 में ही पहुंच चुका है। उन्होंने चुटीले अंदाज में कहा कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, मगर वन डिस्ट्रिक्ट वन मफिया जरूर दिया था। 
  

  

  
कौन सा जिला था जहां एक माफिया नहीं था। कहीं संगठित अपराध, कहीं खनन, कहीं वन माफिया था, ये हर आम आदमी यूपी का जानता है। 
  

  
*ओडीओपी आज दुनिया भर में लोकप्रिय*
  
सीएम योगी ने आगे कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना प्रदेश की एमएसएमई को देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रस्तुत किया। 
  

  

  

  
आज ये दुनिया की लोकप्रिय योजना बन चुकी है। प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया में कहीं जाते हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्रतिकृति उपहार में देते हैं तो कलाकार की कृति को वैश्विक मान्यता मिलती है। इसपर गौरव करने की जगह इसका उपहास उड़ाना अपने हस्तशिल्पियों का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्हें हम हतोत्साहित कर रहे हैं, जबकि हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, वो हमारे विरासत का हिस्सा है। आपके लिए वो जाति का हिस्सा हो सकता है, हमारे लिए एक हस्तशिल्पी की कला को सम्मान देना है।
  

  
*जाति का मुद्दा उठाना ध्यान हटाने का प्रयास*
  
सीएम ने आगे कहा कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे थे न, 2012 से 17 के बीच क्या हुआ था हर कोई जानता है। 2016-17 में अनुसूचित जाति और जनजाति के 21 लाख 21 हजार 629 छात्र-छात्राओं की तत्कालीन सरकार ने छात्रवृत्ति रोक दी थी।
  

  
 जब हमारी सरकार आई मार्च 17 में हमने दोनों साल का जोड़कर स्कॉलरशिप दिया था। यही लोग दलितों, गरीबों, वंचितों, पिछड़े के हक पर डकैती डालने का काम करते थे, जब कुछ नहीं होता तो जाति जाति चिल्लाने का काम करते हैं। कोई मुद्दा न मिले तो जाति का मुद्दा उठाकर समाज के ध्यान को हटाने का प्रयास किया जाता है। 
  

  
*हर क्षेत्र में हुई है प्रगति* 
  
उन्होंने प्रदेश की उन्नति का हवाला देते हुए कहा कि 2016-17 के बजट में राज्य के रेवेन्यू का केवल 33 फीसदी का योगदान था। आज ये कांट्रिब्यूशन 44 फीसदी है। 16 -17 में वित्तपोषण 20 फीसदी था जो 23-24 में 16 प्रतिशत हो गया है। 
  

  

  
आत्मनिर्भर बजट हो गया है। पहले 8 प्रतिशत राशि ऋणों के ब्याज में चुकता हो जाती थी, आज ये घटकर साढ़े 6 फीसदी तक आ गया है। इन्फ्रा और रोजगार 2016 से तुलना करें तो ये दोगुने से ज्यादा हो गया है। आज प्रदेश के अंदर 1 लाख 56 हजार करोड़ की राशि कैपिटल एक्सपेंडीचर पर खर्च हो रही है।
  

  

  
 

होली पर योगी सरकार का तोहफा, 7 से 9 मार्च तक प्रदेश विद्युत कटौती मुक्त



  


लखनऊ । रंगों के उत्सव होली पर योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस बार होली के अवसर पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।

प्रदेश सरकार ने 7 से 9 मार्च तक कटौती मुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि. (यूपीपीसीएल) की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप होली के अवसर पर 7 मार्च की सांय 6 बजे से 9 मार्च प्रातः 7 बजे तक पूरे प्रदेश में कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति से संबंधित निर्देश दिए गए हैं।

टोल फ्री नंबर पर सूचनाओं पर हो तत्काल कार्यवाही
यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस अवधि में सबको निर्बाध बिजली प्राप्त हो इसके लिए सभी डिस्काम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रबन्ध निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने डिस्कॉम में कटौती मुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर लें।

यह भी निर्देशित किया गया है कि 1912 टोल फ्री नम्बर पर आपूर्ति सम्बन्धी प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अध्यक्ष ने कहा है कि होली के महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति के प्रकरण में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। सभी वितरण अधिकारी अपने अपने दायित्यों का निर्वहन करें।

एमडी करेंगे प्रभावी मॉनीटरिंग

उन्होंने बताया कि निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो इसके लिए प्रबन्ध निदेशक अपने स्तर से अभी से प्रभावी मॉनीटरिंग करें तथा वितरण में लगे सभी अधिकारी लगातार सजगता बरतें। एम देवराज ने कहा कि विद्युत आपूर्ति में यदि कहीं कोई स्थानीय स्तर पर समस्या आती है तो उसको तत्काल कम से कम समय में ठीक कर लिया जाए। इसकी व्यवस्था हेतु पूर्व में ही आवश्यक गैंग एवं सामग्री तैयार रहनी चाहिए।

*36900 मजरों का जल्द होगा विद्युतीकरण* 



  




लखनऊ। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी ग्रामीण इलाकों तक हर मूलभूत सुविधा को पहुंचाने में सजगता से काम कर रही है। इसमें बिजली आपूर्ति को लेकर सरकार की ओर से अभूतपूर्व कार्य किया गया है। प्रदेश के एक लाख 21 हजार से अधिक मजरों का विद्युतीकरण किया गया है और सरकार जल्द ही केंद्र की मदद से बाकी बचे 36,990 मजरों का भी जल्द ही विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 

बुधवार को विधानसभा में एक सदस्य द्वारा किए गए सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2022 में हमने केंद्र सरकार को इसके संबंध में पत्र लिखा है और उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रक्रिया को बाकी बचे मजरों तक पूरा करके उन्हें भी बिजली आपूर्ति से आच्छादित किया जाएगा। 

निरंतर जारी है प्रक्रिया 
विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने में तत्परता दिखाई है।

 पिछली सरकार के समय ही बहुत काम बाकी था, प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार ने राजस्व गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया है। वहीं, कुल एक लाख 21 हजार 324 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। बाकी बचे मजरों की हमें जानकारी है, जहां विद्युतीकरण किया जाना है। इसके लिए हमने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को 18 अक्टूबर 2022 को पत्र लिखकर उनसे सहयोग मांगा है। 

2 हजार करोड़ से होगा विद्युतीकरण 

उन्होंने बताया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें कहा गया है कि पूर्वांचल के लगभग 18,818 मजरे, मध्यांचल के लगभग 12,372 मजरे, दक्षिणांचल के लगभग 5710 मजरे समेत कुल 36900 मजरे बाकी होने का अनुमान है। जहां तक सभी डिस्कॉम में प्रस्तावित विद्युतीकरण के खर्च की बात है तो पूर्वांचल के लिए 758 करोड़, दक्षिणांचल के लिए 516 करोड़ समेत कुल 1958 करोड़ रुपए की मांग भारत सरकार से की गई है। हमारी योजना है कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत बाकी बचे मजरों को इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी मजरों में विद्युतीकरण हो जाएगा।

ट्रांसजेंडर के बेहतर स्वास्थ्य और मुख्य धारा में लाने पर मंथन, कई राज्यों के किन्नर ने कार्यक्रम में लिया भाग 



  


लखनऊ । ट्रांसजेंडर (किन्नर) समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने पर मंथन को लेकर मंगलवार को यहां राज्यस्तरीय कार्यशाला हुई। यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में यूपी स्ट्रेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड और वाईआरजी केयर संस्था ने सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में कई राज्यों के किन्नर समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ ही कौशल विकास मिशन, महिला कल्याण, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय की भलाई को लेकर उनके विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। 
	
इस मौके पर यूपी स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किन्नर समुदाय को हरस्तर पर बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने को लेकर गंभीर है। पुलिस स्टेशन पर ट्रांसजेंडर सेल बनाये गए हैं। यदि कहीं किसी तरह का भेदभाव या दुर्व्यवहार होता है तो अपनी समस्या को जरूर उठायें और संविधान में किन्नर समुदाय को प्रदत्त अधिकारों का लाभ उठायें। यदि हमको लेकर हमारे परिवार को कोई दिक्कत नहीं है तो दूसरे लोग कौन होते हैं हम पर ऊँगली उठाने वाले, इसलिए अपनी सभ्यता और संस्कृति के दायरे में रहते हुए संघर्ष करते रहिये।
	
कार्यशाला में यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के संयुक्त निदेशक रमेश श्रीवास्तव ने नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (नाको) के नेतृत्व में किन्नर समुदाय की भलाई के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में करायी गयी गणना के अनुसार प्रदेश में करीब 6000 ट्रांसजेंडर थे, जिनमें से 4115 को विभाग की योजनाओं से जोड़कर सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। इसमें 27 स्वयंसेवी संस्थाएं मदद पहुंचा रही हैं। अगला उद्देश चिन्हित करीब 9800 ट्रांसजेंडर तक पहुँचने का उनका प्रयास है ताकि उनको बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिल सके। इनको वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि की सुविधा प्रदान करने पर भी कार्य चल रहा है। इसके अलावा सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य और जिला स्तर पर कम्युनिटी रिसोर्स ग्रुप का गठन किया जायेगा ताकि लोग उस प्लेटफार्म पर अपनी बात और सुझाव खुलकर साझा कर सकें। 
	
इस मौके पर यूपी स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सलाहकार सदस्य देविका ने अपने समुदाय का आह्वान किया कि वह लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने वेलफेयर बोर्ड बनाकर समुदाय के हित में बड़ा काम किया है। उन्होंने समुदाय के लोगों से कहा कि अपना स्वास्थ्य बेहतर रखें तभी अपनी और समाज की भलाई कर सकते हैं।

कौशल विकास मिशन के राजेश जैसवार ने कहा कि उनके विभाग का उद्देश्य हर किसी वर्ग के लोगों में ऐसा कौशल विकसित करना है जिससे लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपने घर-परिवार का बेहतर पालन पोषण कर सकें। किन्नर समुदाय के लोग भी इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कार्यशाला को रेडक्रास सोसायटी की हेमाबंधु नायक, आगरा से आयीं डॉ. वत्सला और महिला कल्याण से डॉ. अनु ने भी संबोधित किया और किन्नर समुदाय के लोगों को अपने को किसी से कमतर न आंकने की नसीहत दी। वाईआरजी केयर संस्था की नेशनल प्रोग्राम मैनेजर संध्या कृष्णन ने लखनऊ में स्थापित नार्थ इण्डिया के पहले सबरंग क्लिनिक पर उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी दी। 
 
 इस मौके पर नोडल अधिकारी हेपेटाइटिस डॉ. विकासेंदु ने कहा कि हेपेटाइटिस की जाँच और उपचार महंगा है किन्तु यह सुविधा सरकारी अस्पतालों में बिना किसी खर्च के प्रदान की जा रही है। कार्यशाला में स्टेट टीबी-एचआईबी समन्वयक डॉ. नरेंद्र ने बताया कि हर टीबी मरीज की एचआईवी जांच भी करायी जा रही है। सरकारी अस्पतालों में स्क्रीनिंग और जांच की सुविधा उपलब्ध है। टीबी की पुष्टि होती है तो इलाज के साथ ही निक्षय पोषण योजना के तहत इलाज चलने तक 500 रुपये भी बैंक खाते में दिए जाते हैं। मरीजों की पहचान के लिए सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान भी चलाया जा रहा है। इस मौके पर ट्रांसजेंडर समुदाय की भलाई के लिए कार्य कर रहे लोगों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यशाला में यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

असलहों व जमीन के फर्जीवाड़े के मामलों में अब्बास अंसारी को राहत नहीं



  




लखनऊ। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को असलहों व जमीन के फर्जीवाड़े के दो मामलों में  हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से अभी कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने दोनों मामलों में आरोपी अब्बास की ओर से अलग-अलग  दाखिल जमानत अर्जियों पर राज्य सरकार को उसके अपराधिक इतिहास के साथ जवाब पेश करने को  चार हफ्ते का समय दिया है। साथ ही अर्जियों को 3 अप्रैल से शुरु होने वाले हफ्ते में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश अब्बास की दो जमानत अर्जियों पर दिया। इनमें उसने जमानत पर रिहा किए जाने का आग्रह किया था। अर्जियों का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम राजेश कुमार सिंह का कहना था कि आरोपी ने अपने खिलाफ नौ मुकदमे होने के आपराधिक इतिहास का कोई स्पष्टीकरण नहीँ दिया है। ऐसे में उसके पूरे आपराधिक ब्योरे के साथ जवाबी हलफ़नामा पेश करने को समय दिया जाय।

अभियोजन का कहना था कि अब्बास ने खुद को नेशनल शूटर बताकर प्रतिबंधित 10 असलहे लिए। जबकि आम तौर पर एक ही शस्त्र लिया जा सकता था। इस तरह उसने शूटर के नाम पर असलहे लेने में फर्जी वाड़ा किया। इस केस की तफ्तीश एसटीएफ कर रही है। दूसरा मामला लखनऊ के जियामऊ में एक महिला से जमीन की वसीयत कराकर उस पर मकान बनाने का है। सरकारी वकील का कहना था कि इस मामले में भी आरोपी ने फर्जीवाड़ा किया है।

विधानसभा में अखिलेश ने सरकार पर बोला हमला,कहा- यूपी में कानून व्यवस्था बदहाल हालत में 

उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यूपी की स्थिति अभी सुधरी नहीं है। बजट को दिशाहीन बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल हालत में है। किसानों की हालत दयनीय हो गई है। सातवें बजट में हम कहां खड़े हैं सरकार को बताना चाहिए। जहां इन्वेस्टर मीट हुई वहां 20 दिन से सफाई नहीं हुई।19 हजार एमओयू जो 33 लाख करोड़ के है सब हवा में दिखाए गए।16.8 ग्रोथ रेट वित्त मंत्री ने बताई थी जबकि एवरेज ग्रोथ रेट 7.8 है। 

  




विभागों में खाली पड़े पद सरकार कब भरेगी:अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार के दौरान 12.8 % थी। 19% ग्रोथ कैसे हासिल करेंगे इसका सोर्स क्या है।वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी के लिए 34% ग्रोथ चाहिए। 
34% ग्रोथ हासिल करने के लिए जो सहयोग आप चाहे हम साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री को अपना इकोनामिक एडवाइजर बदल देना चाहिए। जो आपको सच्चाई ना बताएं उस सलाहकार का क्या करेंगे।सपा का घोषणा पत्र ले लें 34% ग्रोथ मिल जाएगी। एक संस्था को हायर किया गया है फिर झूठ बताने के लिए। आपके सारे विभाग फेल हो गए क्या जो 200 करोड़ देकर सलाह ले रहे हैं।4.2% अनइंप्लॉयमेंट बताया जा रहा है।सरकार को एंप्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए। विभागों में खाली पड़े पद सरकार कब भरेगी।
2017-22 के बीच एंप्लॉयमेंट डाटा गिरा है। अग्निवीर व्यवस्था हम समाजवादी कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 



सरकार को खुशबू से आखिर क्या नफरत है:अखिलेश यादव

कानपुर के उद्योगपति पर छापे पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा कन्नौज के इत्र उद्योग को बजट में क्या मिला। डिजिटल इंडिया के गलती से जिसके यहां छापा पड़ना था दूसरे के यहां छापा डाल दिया।यह छापामार सरकार है।कम से कम बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस से कुछ सीखा है।बीजेपी ने कांग्रेस के रास्ते पर चलने का काम किया।दिल्ली में जो बैठता है वह छापे मारता है।इन्वेस्टर समिट में एक मित्र उद्योगपति नहीं आए।एक रिपोर्ट ने मित्र उद्योगपति को दूसरे नंबर पर कहां पहुंचा दिया।मित्र की पहचान तभी होती है जब बुरा वक्त आता है।बीजेपी ने अपने मित्र को छोड़ दिया।जब मित्र को छोड़ दिया तो वित्त मंत्री एक्सप्रेसवे से लखनऊ कैसे आएंगे।अमेरिका ने सड़क के बनाई सड़क ने अमेरिका बनाया।डबल द स्पीच ट्रिपल द इकोनॉमी।क्या तय समय में गंगा एक्सप्रेस वे बन जाएगा।दिल्ली वालों ने यूपी को किस एक्सप्रेसवे के लिए बजट दिया।27470 करोड़ पीडब्लूडी का बजट था 7570 करोड़ ही खर्च कर पाए। ऐसे कई बहुत सारे सवालों की सरकार के सामने झड़ी लगा दी। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, यूपी की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अमेठी, मुरादाबाद और प्रयागराज जैसी वारदातें हो रही हैं। कभी कह रहे, एक पकड़ा, कभी दो पकड़ा गया। इनकी इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल है। इसलिए घटनाएं हो रही हैं। शिवपाल सदन से पहले मीडिया से मुखातिब हुए थे।

सपा अपराधियों की नर्सरी बनकर उभरी  : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 

वहीं सदन से पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रयागराज के सभी दोषी पकड़े जाएंगे। प्रदेश और देश जानता है, सपा अपराधियों को पल्लवित करने पर काम करती रही है।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से माफिया पूरी तरीके से साफ हो गए हैं। सभी घटनाएं हमारे लिए चुनौती हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इसको जाति धर्म संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। यूपी के लॉ एंड आर्डर को जो डिस्टर्ब करेगा उस पर कार्रवाई होगी। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे।डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया। जितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी उनसे सपा के रिश्ते जगजाहिर होंगे। अपराधियों को राजनीति में लाने का काम किया है। ऐसे अपराधियों के साथ सपा का संबंध उजागर हो रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

हर वर्ष 2 विधायक को मिलेगा उत्कृष्ट एमएल पुरस्कार

उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के सातवें दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ऐलान किया है कि हर साल 2 उत्कृष्ट विधायकों को इनाम दिया जाएगा। सतीश महाना ने लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा में विधायकों को वोट देने की नियमावली तैयार की है। विधायक की उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए 22 मानक तय किया गया है।

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की फुटकर दुकानों की ई-लाटरी प्रक्रिया सम्पन्न 



  


लखनऊ। देशी मंदिरा की 507, विदेशी मदिरा की 425, बीयर की 218, भांग की 172 दुकानों तथा 34 मॉडल शॉप का व्यवस्थापन ई-लाटरी द्वारा हुआ।
सेंथिल पांडियन सी आवकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने अवगत कराया कि देशी मदिरा की 800 विदेशी मदिरा की 719 बीयर की 259, भाग की 403 दुकानों तथा 66 मॉडल शॉप के व्यवस्थापन के लिए प्रथम चरण की ई-लाटरी 28 फरवरी, 2023 को प्रदेश के 74 जिलों में एनआई राज्य स्तरीय इकाई एवं जिला स्तरीय इकाई के विशेषज्ञों के तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन में सम्पादित की गई।

 इसमें देशी मदिरा की 507 विदेशी मंदिरा को 425, दीयर की 218, भांग की 122 दुकानों तथा 4 मडल शॉप का व्यवस्थापन हुआ। इन दुकानों के व्यवस्थापन से लगभग रुपया 606 करोड़ की लाइसेंस फीस राज्य सरकार को प्राप्त होगी। देशी मदिरा की व्यवस्थित हुई 507 दुकानों में लगभग 1.86 करोड़ बल्क लीटर कोटा व्यवस्थित हुआ। ई-लॉटरी के प्रथम चरण में विज्ञापित दुकान पर कुल 15669 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिससे राज्य सरकार को प्रोसेसिंग फीस के रूप में लगभग रुपया 49.51 करोड़ प्राप्त हुआ। 888 अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के द्वितीय चरण में सम्पन्न कराया जायेगा।