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Aug 02 2021, 09:08

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारक्राफ्ट द्वारा कंबल की खरीदारी में बरती गई अनियमितता की जांच का दिया निर्देश,अनियमितता बरतने वाले अधिकारी पर होगी कार्रवाई


 मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारक्राफ्ट द्वारा कंबल की खरीदारी में बरती गई अनियमितता की जांच के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी)  से जांच से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने और झारक्राफ्ट के दोषी पदाधिकारियों  के विरुद्ध अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए प्रबंध निदेशक,  झारक्राफ्ट को निर्देश देने संबंधी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है ।ज्ञात हो कि झारक्राफ्ट के द्वारा हरियाणा के पानीपत से कंबल की खरीदारी की गई थी । 

 यह है पूरा मामला 

झारक्राफ्ट रांची और कतिपय समितियों के द्वारा  हरियाणा के पानीपत से कंबल क्रय में हुई अनियमितता एवं आपूर्ति की गड़बड़ी को लेकर तत्कालीन मुख्य सचिव को  जनवरी 2018 में जांच कराने को लेकर आवेदन दिया गया था । जिसके प्रसंग में उक्त तथ्यों की जांच के लिए तत्कालीन विकास आयुक्त के द्वारा  विभागीय सचिव को निर्देश दिया गया था।  इसके उपरांत महालेखाकार झारखंड से अनियमितता के संबंध में ऑडिट कराया गया । महालेखाकार कार्यालय  द्वारा कंबल उत्पादन से लेकर कंबल आपूर्ति में हुई गड़बड़ियों को उजागर किया गया । इसके बाद पूरे मामले की संयुक्त रूप से जांच कराई गई। इसके बाद तत्कालीन प्रबंध निदेशक झारक्राफ्ट द्वारा जांच प्रतिवेदन विकास आयुक्त को सौंपा गया एवं कंबल आपूर्ति में अनियमितता की बात स्वीकार की गई । इस प्रतिवेदन पर विकास आयुक्त ने मामले की अद्यतन स्थिति और अनियमितता पर कृत कार्रवाई की प्रतिवेदन की मांग झारक्राफ्ट से की गई ।

 अनियमितता में कौन-कौन शामिल 
  
झारक्राफ्ट के द्वारा 23 फरवरी 2018 को विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया । इस विस्तृत जांच प्रतिवेदन में एनएचडीसी के  पदाधिकारी, धागा आपूर्ति पदाधिकारी, ट्रांसपोर्टर, श्री नसीम अख्तर, तत्कालीन उप महाप्रबंधक झारक्राफ्ट श्री अशोक ठाकुर, मुख्य वित्त पदाधिकारी झारक्राफ्ट एवं श्रीमती रेनू गोपीनाथ पणिक्कर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी झारखंड की अनियमितता में शामिल होने की संभावना बताई गई । झारक्राफ्ट के प्रबंध निदेशक द्वारा श्रीमती रेनू गोपीनाथ पणिक्कर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , श्री अशोक ठाकुर, मुख्य वित्त पदाधिकारी झारक्राफ्ट से स्पष्टीकरण की मांग की गई ।  इसके बाद झारक्राफ्ट के द्वारा बताया गया कि कंबल निर्माण हेतु खरीद की विहित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई  । इसके उपरांत विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत इस मामले की विस्तृत जांच का जिम्मा एसीबी को सौंप दिया गया 

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Jul 25 2021, 20:37

झारखंड पुलिस सरकार की टूल्स बनकर कर रही है कार्य: बाबूलाल मरांडी

तथाकथित सरकार गिराने मामले में, हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एसआईटी से हो जांच

तथाकथित सरकार गिराने के मामले में हुई गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमन्त सरकार  पर कड़ा हमला किया है। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हेमन्त सरकार महाराष्ट्र मॉडल पर अवैध रूप से पुलिस को कठपुतली बनाकर पैसा कमाने के फिराक में कार्रवाई करवा रही है। 

सरकार पुलिस को आगे कर धंधा करवा रही है।  गिरफ्तारी मामले में पुलिस सरकार की टूल्स बनकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि दो आरोपियों को बोकारो से 22-23 जुलाई की रात गिरफ्तार किया गया। जिन्हें कुछ खास लोग सफेद स्कार्पियो में बिठाकर रांची लाने का कार्य किया है। 

किन्तु रांची पुलिस इन युवकों की गिरफ्तारी 23-24 की रात रांची के होटल से गिरफ्तारी दिखला रही है। पुलिस की यह कार्रवाई संदेह खड़ा कर रहा है। 
  
  श्री मरांडी ने कहा कि हेमन्त सरकार कोयला, बालू, दारू, आयरन ओर और पत्थर से पैसे की वसूली में लगी हुई है। इस कड़ी में अवैध रूप से व्यवसायियों को हड़का कर पैसे की उगाही का नाम भी जुड़ गया है। 

इससे पूर्व भी प्रदेश के 22 स्थानों पर सरकार के इशारे पर छापेमारी की गई थी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सूबे में हो रही छापेमारी किसके इशारे और किस सूचना पर हो रही है सरकार को साफ करना चाहिए। 

     मामले में श्री मरांडी ने मांग किया कि सरकार, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठन कर जांच कराए। ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 

गिरफ्तार तीन लोगों को अविलंब रिहा करे। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरी शब्दों में कहा कि इस प्रकार की हरकत बंद करे। सरकार का यही हाल रहा तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। सरकार मामले में सब कुछ सार्वजनिक करे। 

उन्होंने कहा कि इस मामले मे राज्य के पुलिस महानिदेशक या विशेष शाखा के अपर पुलिस महानिदेशक को प्रेस के माध्यम से पूरी बात बतानी चाहिये लेकिन पुलिस केवल एक बयान जारी करती है। 

कहा कि पुलिस जांच के पहले ही झा मु मो सहित सत्ता धारी दल की बयान बाजी जांच को भटकाने की कवायद है। 

इस प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक शामिल थे। 

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Jul 18 2021, 18:45

खुशखबरी! बोकारो एयरपोर्ट से अक्टूबर में शुरू होगी हवाई सेवा, दिल्ली, पटना व कोलकाता के लिए मिलेगी फ्लाइट 

बोकारो। बोकारो एयरपोर्ट से अक्टूबर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी. ऐसा रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद शर्मा ने कहा है. उन्होंने कहा है कि बोकारो एयरपोर्ट पर विमान सेवा शुरू करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी ली गई हैं। कुछ छोटे-मोटे काम बचे हैं, जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

 वे शुक्रवार को बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण करने गए थे।  मिली जानकारी के मुताबिक यहां रनवे पर 13 करोड़, पैसेंजर लाउंज पर 13 करोड़ और चाहरदीवारी पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

कई काम हुए पूरे, कुछ हैं शेष:
उन्होंने कहा कि विमान सेवा शुरू करने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग, यात्री लाउंज, सिक्योरिटी इक्विपमेंट, एटीसी टावर, रनवे, सीसीटीवी कैमरे और चहारदीवारी का काम पूरा हो गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर काम हो रहा है, क्योंकि यह सबसे अहम काम है। एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी की पूरी टीम ने पुलिस के साथ बैठक की और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। एक सप्ताह पहले कोलकाता से भी एक टीम आई थी, जिसने एयरपोर्ट पर एटीसी टावर को इंस्टॉल किया था। 

दिल्ली, कोलकाता व पटना के लिए शुरू होगी फ्लाइट, यात्रियों को मिलेगा मुफ्त में नाश्ता व भोजन: 
 मिली जानकारी के अनुसार बोकारो एयरपोर्ट से दिल्ली, कोलकाता व पटना के लिए हवाई सुविधा मिलेगी. पहले 72 सीटर विमान शुरू करने की तैयारी है. इसके लिए विस्तारा, इंडिगो और गो एयर से बात चल रही है। शुरुआत में विमान कंपनियां यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं देंगी। सुबह यात्रा करने वालों को ब्रेकफास्ट और दोपहर में यात्रा करने वालों को लंच पैकेट दिए जाएंगे। बच्चों के लिए टॉफी की भी व्यवस्था होगी। प्रारंभिक काल में ये सेवाएं मुफ्त रहेंगी। 

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Jul 14 2021, 22:08

झारखंड के नए राज्यपाल के रूप।में आज रमेश बैस ने ली शपथ,झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन दिलाई शपथ

माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस ने आज झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। 

उन्हें राज भवन स्थित बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन द्वारा झारखण्ड के राज्यपाल के पद की शपथ दिलाई। 

 इससे पूर्व मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह द्वारा राष्ट्रपति भवन द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय की नियुक्ति से संबंधित वारंट को पढ़ा गया।

 उक्त अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष श्री रबीन्द्र नाथ महतो, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य श्री  आलमगीर आलम, श्री रामेश्वर उरांव, श्री सत्यानन्द भोक्ता, श्री चम्पई सोरेन, श्रीमती जोबा माँझी, श्री बन्ना गुप्ता, श्री बादल पत्रलेख, सांसद श्री संजय सेठ एवं श्री दीपक प्रकाश,  राँची नगर निगम की महापौर श्रीमती आशा लकड़ा, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, विकास आयुक्त  श्री अरुण सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा, महानिदेशक, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन श्री एम.वी.राव,  राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री  राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल एवं निगरानी विभाग श्रीमती वंदना दादेल, मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 

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Jul 13 2021, 15:01

झारखंड के वृंदाहा वाटर फॉल में डूबे बिहार के 2 युवकों के शव को गोताखोरों ने निकाला,परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

 कोडरमा  : झारखंड के कोडरमा जिले के झुमरीतिलैया थाना क्षेत्र की जरगा पंचायत स्थित वृंदाहा वाटर फॉल में शुक्रवार की दोपहर डूबे दोनों युवकों के शव को 24 घंटे के अंदर गोताखोरों की सहायता से बरामद कर लिया गया है. 

मृतकों में 18 वर्षीय सिद्धार्थ कुमार (पिता सुनील कुमार शर्मा निवासी रूपौल नवादा) व 18 वर्षीय कार्तिक कुमार (निवासी बाढ़ बख्तियारपुर बिहार) के रूप में हुई है.

इन दोनों युवकों का शव चौपारण से विशेष रूप से बुलाए गए 25 सदस्यीय गोताखोरों की टीम ने बरामद किया. शव मिलते ही मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. मृतक सिद्धार्थ अपने परिवार का एकलौता पुत्र था. जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बिहार के नवादा व बाढ़ बख्तियारपुर से तीन युवक एक साथ बाइक पर सवार होकर वृंदाहा वाटर फॉल घूमने के लिए पहुंचे थे. 

नहाने के बाद पैर फिसलने से एक युवक सिद्धार्थ पानी में फिसल कर गिर गया और डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए उसका दूसरा मित्र कार्तिक भी पानी में उतरा और वह भी डूबने लगा. इसके बाद तीसरे मित्र सन्नी राज ने भी उन दोनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी गहरे पानी में डूबने लगा था जिसे स्थानीय लोगों ने बचा लिया था.

शुक्रवार की देर शाम तक डूबे युवकों का शव बरामद नहीं किया जा सका था. इसके बाद तिलैया पुलिस के द्वारा हजारीबाग के चौपारण से (दुला टीम) के 25 सदस्यीय गोताखोरों की टीम को बुलाया. शनिवार की सुबह सात बजे से गोताखोरों ने युवकों की तलाश शुरू की. काफी खोजबीन करने के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे थोड़े समय के अंतराल पर दोनों युवकों के शव बरामद किए गए. 

शवों को एंबुलेंस के माध्यम से कोडरमा सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
चैकला चौपारण दुला गोताखोर टीम के अध्यक्ष असीम रजा ने बताया कि दोनों युवकों के शव वाटर फॉल के तेज झरने के नीचे पत्थरों के बीच फंसे हुए थे. इन्हें काफी मशक्कत के बाद निकाला गया. उन्होंने बताया कि पानी में उतरे गोताखोरों के अनुसार झरना के समीप वाटर फॉल की गहराई आंकना काफी मुश्किल है. 

इस जगह पर गहराई काफी अधिक है. उन्होंने वाटर फॉल घूमने आने वाले लोगों से अपील की है कि झरना के आसपास फोटोग्राफी न करें. यह काफी जानलेवा हो सकता है. 

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Jul 07 2021, 16:24

ब्लैक फंगस मामले में सरकार पर सख्त हाईकोर्ट, पूछा सवाल- क्या अपनी जगह और जमीन बेचकर लोग कराएं अपना इलाज कराएं?

रांची- झारखंड हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस मामले में स्वतः संज्ञान पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के पीए कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हमारे नागरिक अपनी जगह और जमीन बेचकर अपना इलाज कराएं? चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उस पीड़ित को पैसे देकर मदद करता. ब्लैक फंगस से पीड़ित उषा देवी के मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि पीड़ित महिला के इलाज की क्या व्यवस्था की गई है.

वहीं सुनवाई के दौरान उपस्थित रिम्स डायरेक्टर से कोर्ट ने पूछा कि क्या आप शपथपत्र दायर कर यह जानकारी दे सकते हैं कि ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीज बाहर से दवा नहीं खरीद रहे ? रिम्स डायरेक्टर ने अदालत को जानकारी देते हुए बताया कि दवाइयों की सप्लाई पूरी नहीं है, इसलिए हम शपथपत्र दायर नहीं कर सकते.

17 मई से उषा रिम्स में हैं एडमिट
बता दें कि गिरिडीह जिले के पचंबा की रहने वाली 45 वर्षीय उषा देवी ब्लैक फंगस की चपेट में है. 17 मई को उषा को इलाज के लिए रिम्स लाया गया है. लेकिन इलाज शुरू होने में दो दिन लग गए. वहीं इलाज में लापरवाही के कारण एक आंख में संक्रमण पूरी तरह से फैल चुका है.जबकि इंफेक्शन ब्रेन में पहुंच गया है. मां की खराब स्थित को देखकर उषा के बच्चे गौरव और बेटी पूजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इलाज की गुहार लगा रहे हैं. दोनों ने सीएम आवास जा कर अपनी मां को बचाने का आग्रह सरकार से किया था.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपे गए पत्र में लिखा है कि रिम्स की डॉ सीके बिरुआ और डॉ विनोद सिंह ने इलाज में लापरवाही की है. जिस कारण मेरी मां की स्थिति गंभीर हो गई है.उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि बेहतर इलाज के लिए मेरी मां को केरल या अहमदाबाद भेजा जाए. इसके लिए एयर एंबुलेंस की व्यवस्था राज्य सरकार करे. यदि ऐसा नहीं होता है तो हम सभी लोग(दो भाई-एक बहन) रिम्स में फांसी लगा कर अपनी जान दे देंगे.

ब्लैक फंगस पीड़ित महिला उषा के बेटे गौरव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास के अधिकारी ने कहा है कि इलाज के लिए 50 हजार से एक लाख तक की मदद की जाएगी. जबकि एयर एंबुलेंस देने के सवाल पर कहा गया कि सरकार के फंड में राशि नहीं है. जिस कारण इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती है. 

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Jul 06 2021, 20:03

झारखंड में 8 IPS अधिकारियों का तबादला, ACB एसपी चंदन कुमार सिन्हा को एसपी पलामू बनाया गया

झारखंड : राज्य सरकार ने 8 आइपीएस अधिकारियों का तबादला किया है.

• एसीबी एसपी चंदन कुमार सिन्हा को एसपी पलामू बनाया गया है.

• संजय आनंद लाटकर को अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान) बनाया गया है.

• धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मिंज को डीआइजी कोल्हान बनाया गया है.

• डीआइजी (होमगार्ड) नरेंद्र कुमार सिंह को डीआइजी हजारीबाग बनाया गया है.

• डीआइजी रेल शैलेंद्र कुमार सिंह को डीआइजी एसीबी बनाया गया है.

• डीआइजी बजट पटेल मयूर कनैया लाल को बोकारो डीआइजी बनाया गया है.

• पलामू एसपी संजीव कुमार को एसएसपी धनबाद बनाया गया है.
  
डीआइजी कोल्हान राजीव रंजन सिंह को डीआइजी जैप बनाया गया है. 

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Jul 06 2021, 14:15

8 प्रदेशों में नए राज्यपाल की नियुक्ति, रमेश बैस होंगे झारखंड के नये राज्यपाल

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 प्रदेशों में नए राज्यपाल की नियुक्ति कर दि है. राष्ट्रपति भवन से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार रमेश बैस को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है.

सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है. इसके अलावा बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है.

राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है.

हरि बाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल और मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है. 

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Jul 06 2021, 10:48

प्रशिद्ध समाजिक कार्यकर्ता एवं मानवाधिकार एक्टिविस्ट स्टेन स्वामी का निधन,जेल में बंद  स्वामी के जमानत के लिए चल रही थी बहस

भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी (Father Stan Swamy) का सोमवार को निधन हो गया. वो 84 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी. 

ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण उन्हें होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सोमवार दोपहर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) को उनके निधन की जानकारी दी गई है. 

ऐसा कहा जाता है कि स्टेन स्वामी भारत के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जिन पर आतंकवाद का आरोप लगा था. जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव (Bhima Koregaon Case) भड़की हिंसा से जुड़े मामले में पिछले साल अक्टूबर में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. 

स्टेन स्वामी को आतंकी घटनाओं की जांच करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी (NIA) ने गिरफ्तार किया था. NIA ने उनके माओवादियों से संबंध होने के भी आरोप लगाए थे. साथ ही उनपर UAPA की भी कई धाराएं लगाई गई थीं.

जन्म तमिलनाडु में, काम झारखंड में

स्टेन स्वामी का जन्म 26 अप्रैल 1937 को तमिलनाडु के त्रिची में जन्म हुआ था. उनके पिता किसान थे और मां घर चलाती थीं. सोशलॉजी में एमए के करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु स्थित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में काम किया. उसके बाद झारखंड आ गए और यहां के आदिवासियों और वंचितों के लिए काम करते रहे. 

शुरुआती दिनों में पादरी का काम किया. फिर आदिवासी अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगे. बतौर मानवाधिकार कार्यकर्ता झारखंड में विस्थापन विरोधी जनविकास आंदोलन की स्थापना की. ये संगठन आदिवासियों और दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है. स्टेन स्वामी रांची के नामकुम क्षेत्र में आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट भी चलाते थे. 

स्टेन स्वामी पर पत्थलगढ़ी आंदोलन के मुद्दे पर तनाव भड़काने के लिए झारखंड सरकार के खिलाफ बयान जारी करने के आरोप थे. झारखंड की खूंटी पुलिस ने स्टेन स्वामी समेत 20 लोगों पर राजद्रोह का केस भी दर्ज किया था. 

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Jun 29 2021, 15:37

झारखंड की नई औद्योगिक निवेश नीति-2021 का मसौदा तैयार,निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी समेत अन्य छूट देने की तैयारी


रांची: झारखंड की नई औद्योगिक निवेश नीति-2021 का मसौदा तैयार हो चुका है। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना और शराब उत्पादन के लिए डिस्टिलरी प्लांट लगाने के इच्छुक निवेशकों पर फोकस किया गया है। निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से विशेष सब्सिडी समेत अन्य छूट देने की तैयारी है। सब्सिडी की अधिकतम राशि 20 करोड़ को बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस नई नीति की मंजूरी के लिए प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद को भेज दिया गया है।

इस पर जल्द ही स्वीकृति मिलने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार की पुरानी औद्योगिक नीति 31 मार्च-2021 तक ही प्रभावी थी। एक अप्रैल से राज्य में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी नीति प्रभावी नहीं है। इसलिए प्रस्ताव में नई नीति को 1 अप्रैल-2021 से ही प्रभावी करने की बात भी कही गई है। नई नीति में डिस्टिलरी प्लांट लगाने पर सरकार ने विशेष सब्सिडी और छूट देने का प्रावधान किया है।

25 करोड़ तक सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगा

मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना में पूंजी निवेश की 25% राशि या अधिकतम 25 करोड़ रुपए 5 वर्षों में सब्सिडी के रूप में मिलेगी।इसके अलावा जमीन के निबंधन में स्टांप ड्यूटी माफ हो जाएगा।
स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल समेत अन्य बड़े उद्योग, जिनकी स्थापना में 400 करोड़ रुपए का निवेश होगा, उन्हें 25 करोड़ रुपए तक सब्सिडी समेत अन्य छूट मिलेगी।

नई नीति में इसलिए यह बदलाव

राज्य सरकार का मानना है कि यहां उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े इंस्टीट्यूट की झारखंड में कमी है। इन क्षेत्रों में बड़े पूंजी निवेशक अाते हैं तो सरकार काे करोड़ों का राजस्व मिलेगा।
झारखंड एजुकेशन हब बनेगा। यहां की प्रतिभाओं का पलायन रुकेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य की स्थिति मजबूत होगी।
एक डिस्टलरी प्लांट लगने से एक से दो हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

एंकर यूनिट और अर्ली बर्ड सब्सिडी

नयी औद्योगिक नीति में निवेशकों द्वारा एंकर यूनिट की स्थापना की जाती है तो उसे प्रत्येक जिले में प्रथम दो यूनिट में किए गए निवेश पर पूंजी की अतिरिक्त पांच प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह अर्ली बर्ड यूनिट की स्थापना दो साल के भीतर की जाती है तो उस निवेशक को पूंजी निवेश की 10 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।