Chhattisgarh

May 11 2024, 20:43

महादेव सट्टा ऐप मामले में बर्खास्त कांस्टेबल अर्जुन यादव ने खोले राज, 20 से अधिक पैनल का करता था संचालन, 200 से ज्यादा बैंक अकाउंट में करोड़ों

रायपुर- महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव को विशेष PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने शुक्रवार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया था. जिसके बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया है, अर्जुन यादव ने पूछताछ में अब तक 20 से अधिक महादेव ऐप के पैनल का संचालन करना स्वीकार किया है जिसमें से वर्तमान में 4 पैनल श्रीलंका और 1 पैनल कोलकाता में ऑपरेट होने की बात सामने आई है.

बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव से प्राप्त पैनलों के संबंध में जानकारी के आधार पर रायपुर पुलिस की टीम कोलकाता में कार्रवाई कर रही है. अर्जुन यादव के मोबाइल फोन में महादेव ऐप से जुडे हुए बहुत से Whatsapp ग्रुप भी मिले हैं जिनमें से कुछ ग्रुप RTGS एकाउन्ट से और कुछ ग्रुप फेक एकाउन्ट से संबंधित हैं. ब्यूरो की टीम द्वारा ग्रुप्स से प्राप्त जानकारी के आधार पर 200 से अधिक ऐसे बैंक अकाउंट को चिन्हांकित करके लगभग 3 करोड़ रूपये की राशि इन बैंक खातों में फीज करवाया गया है. आरोपी से महादेव ऐप के पैसे से खरीदी गई एक FOURTUNER गाड़ी भी जब्त की गई है.

बता दें कि महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव कई दिनों से फरार चल रहा था. उसे ईओडब्ल्यू की टीम ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से गिरफ्तार किया है. EOW की टीम ने पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जुन यादव को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लेने का आवेदन लगाया था जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 14 मई तक के लिए उसे पुलिस रिमांड पर भेजा है. अर्जुन यादव महादेव केस में रायपुर जेल में बंद निलंबित आरक्षक भीम यादव का भाई है. महादेव सट्टा मामले में नाम आने के बाद दुर्ग पुलिस में आरक्षक के पद पर तैनाता अर्जुन को एसपी ने निलंबित कर दिया था.

narsingh481

May 10 2024, 19:21

एलडीए ने गोमती नगर विस्तार व सुल्तानपुर रोड पर दो अवैध व्यावसायिक निर्माण किया सील

लखनऊ। एलडीए ने गोमती नगर विस्तार व सुल्तानपुर रोड पर 2 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किये। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के क्रम में शुक्रवार को प्रवर्तन जोन-1 व जोन-2 की टीम ने कार्यवाही की।

इस दौरान प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध रूप से कराये जा रहे 2 व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया। प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी वंदना पाण्डेय ने बताया कि प्रकाशिनी मिश्रा व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के भैसोरा में एसटीपी रोड पर शिव नगर तिराहा के पास लगभग 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया गया था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में सहायक अभियंता उदयवीर सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से कॉम्पलेक्स को सील कर दिया गया। प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि कलाम अहमद व अन्य द्वारा सुल्तानपुर रोड पर खुर्दही बाजार, माढ़रमऊ खुर्द में सिंचाई विभाग गोदाम के सामने लगभग 10,000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इस अवैध निर्माण के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता सुशील कुमार सिंह, ऋतुपाल व विपिन बिहारी राय द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से उक्त अवैध निर्माण को सील कर दिया गया

narsingh481

May 04 2024, 17:28

विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिये वर्कशाप का आयोजन,पावर सेक्टर के लिये अमृत कालःडॉ अशीष कुमार गोयल
लखनऊ। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति बेहतर रहे इसके लिये आवश्यक है कि विद्युत कार्यो में प्रयोग होने वाले उपकरणों की गुणवत्ता बेहतर हो, उपकरण निर्धारित मानक के अनुरूप हों, उनका अनुरक्षण बेहतर हो, साथ ही इनके रखरखाव आदि बिन्दुओं पर विद्युत विभाग के अधिकारियों की बेहतर जानकारी हो। इन्हीं मुख्य बिन्दुओं पर आज उप्र पावर कारपोरेशन एवं ईमा (इंडियन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनूफैक्चर्स एसोशिएशन) के संयुक्त तत्वाधान में अधिकारियों का वर्कशाप कार्यक्रम आयोजित किया गया।

शक्ति भवन के 15वें तल पर आयोजित इस कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये उप्र पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार गोयल ने कहा कि प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। इस बदलाव में विद्युत व्यवस्था विश्व स्तरीय एवं रिलायविल हो इसके लिये आवश्यक है कि जो भी उपकरण इसमें प्रयुक्त हो वे उच्च क्वालिटी नवीन तकनीक एवं मानक के अनुरूप हों तथा उनका सही ढ़ग से अनुरक्षण हो। अध्यक्ष ने कहाकि प्रदेश के ऊर्जा निगमों में अनुरक्षण माह सफलतापूर्वक मनाया गया है। हमारी योजना है कि 2024-25 तक सभी सब स्टेशनों में प्रोटेक्शन सिस्टम लग जाये। इसके लिये 1000 (एक हजार करोड) रूपये की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह सभी क्षमता के ट्रांसफर्मरों में भी प्रोटक्शन सिस्टम अनिवार्य रूप से हो इस पर कार्य हो रहा है। इससे विद्युत व्यवस्था और बेहतर हो जायेगी, विद्युत आपूर्ति डिस्टर्ब नहीं होगी। विद्युत उपकरण, ट्रांसफार्मर तथा सबस्टेशन की छतिग्रस्तता के कारण विद्युत स्थानीय स्तर पर बाधित नहीं होगी। अध्यक्ष ने कहाकि पावर सेक्टर के लिये यह समय अमृतकाल है। पावर सेक्टर में पूरा बदलाव हो रहा है। पहले बिजली आती थी तब पता चलता था। अब जाती है तब पता चलता है। पहले बिजली रहती नहीं थी अब जाती नहीं है।

कार्यक्रम में स्विचगेयर, केबिल एवं कन्डक्टर तथा डिस्ट्रीव्यूशन ट्रांसफार्मर पर ईमा के विभिन्न सदस्यो ने प्रजेन्टेशन दिया गया। निदेशक वितरण जीडी द्विवेदी ने कहाकि क्वालिटी और वर्क मैनशिप में कैसे इम्प्रूव हो इस पर अध्यक्ष महोदय का लगातार प्रयास हो रहा है। यह वर्कशाप भी इसी के अन्तर्गत एक प्रयास है। कार्यक्रम को ईमा के आलोक कुमार तथा विनम्र अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर प्रबन्ध निदेशन पंकज कुमार, निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) केवी सिंह एवं निदेशक (वितरण) जीडी द्विवेदी सहित प्रदेश के उच्च अधिकारी उपस्थि थे।

India

Apr 29 2024, 16:24

WhatsApp ने भारत छोड़ने की दी धमकी, जानें क्या है वजह

#whatsapp_tells_it_will_exit_india_if_made_to_break_encryption 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने भारत में अपनी सेवाएं बंद करने की धमकी दी है।मैसेजिंग दिग्गज ने अपनी मूल कंपनी मेटा के साथ मिलकर यह कहते हुए चुनौती दी है कि अगर उसे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से समझौता करने और सरकार को उपयोगकर्ता डेटा प्रकट करने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाओं पर रोक लगा देगी।टेक कंपनियों पर सरकार 2021 से ही शिकंजा कस रही है। सरकार का कहना है कि भारत में बिजनेस करना है तो सभी टेक कंपनियों को सरकार के नियमों का पालन करना होगा, लेकिन कुछ कंपनियों को इससे दिक्कत है। इसी में से एक है वॉट्सऐप।

बता दें कि भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच यह विवाद साल 2021 से चल रहा है। यह पूरा मामला आईटी नियम 2021 से जुड़ा है। उस दौरान जब संशोधित आईटी नियम लागू हुआ तो उसमें यह कहा गया कि सोशल मीडिया कंपनियों को मैसेज के सोर्स की जानकारी देनी होगी। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टैंट मल्टीमीडिया मैसेजिंग एप वॉट्सऐपने इसका विरोध किया। वॉट्सऐप ने कहा कि यह संभव नहीं है। विवाद बढ़ने पर यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा।

वॉट्सऐप और इसकी पैरेंट कंपनी मेटा ने 2021 में देश में लाए गए आईटी नियमों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में गुरुवार (25 अप्रैल) को दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आईटी नियमों में कहा गया है कि सोशल मीडिया मैसेजिंग कंपनियों के लिए किसी चैट का पता लगाने और मैसेज को सबसे पहले क्रिएट करने वाले शख्स का पता लगाने के लिए प्रावधान करना जरूरी होगा।

वॉट्सऐप की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म के एन्क्रिप्शन को नहीं तोड़ेगी। यदि कंपनी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा या दबाव डाला जाएगा तो वह भारत से चले जाना पसंद करेगी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉट्सऐप की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में वकील तेजस कारिया पेश हुए। उन्होंने कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ से कहा, "एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हम कह रहे हैं कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है, तो हम यहां से चले जाएंगे।"

कंपनी की परेशानी बताते हुए वकील ने कहा, "हमें मैसेजों की एक पूरी चेन तैयार रखनी होगी। हमें नहीं पता है कि कौन से मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए कह दिया जाए। इसका मतलब हुआ कि लाखों-करोड़ों मैसेजों को कई सालों तक स्टोर करके रखना पड़ेगा।"

कोर्ट ने माना मामले में सभी पक्षों को बहस की जरूरत

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने माना कि इस मामले पर सभी पक्षों को बहस करना होगा। अदालत ने सवाल किया कि क्या किसी अन्य देश में भी इस तरह (आईटी नियमों) का कानून मौजूद है? इस पर वकील ने कहा, "दुनिया में कहीं भी इस तरह का नियम नहीं है।

क्या होता है एन्क्रिप्शन? 

वॉट्सऐप की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सभी पर्सनल मैसेजों पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा देता है। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य शख्स को मैसेज भेजता है या फिर उसका मैसेज रिसीव करता है, तो ये जानकारी सिर्फ उन दोनों के पास ही रहती है। कोई भी तीसरा व्यक्ति दो लोगों के बीच हुए मैसेज को पढ़ या सुन नहीं सकता है। ये वॉट्सऐप समेत कई मैसेजिंग एप्स के सबसे जरूरी फीचर हैं।

narsingh481

Mar 26 2024, 19:41

अकबरनगर के विस्थापितों को आवास आवंटित करने के लिए 31 मार्च तक लगेगा पंजीकरण कैम्प
लखनऊ। अकबरनगर प्रथम एवं द्वितीय में कुकरैल नदी व बंधे के विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने के लिए पंजीकरण शिविर अब 31 मार्च, 2024 तक लगाया जाएगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शिविर की व्यवस्था संचालित रखने के सम्बंध में अधिकारियों को निर्देशित किया है।

उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अकबरनगर के विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने के लिए क्षेत्र में 21.03.2024 तक विशेष पंजीकरण शिविर स्थापित किया गया था। उक्त पंजीकरण शिविर को अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अकबरनगर के विस्थापित इस कैम्प में आकर मात्र एक हजार रूपये शुल्क जमा कराकर प्रधानमंत्री आवास के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

Streetbuzznews

Mar 23 2024, 17:12

Javid Patel & Co: Leading the Way in Expert GST Services.

Mumbai-based firm Javid Patel & Co has emerged as a frontrunner in providing expert Goods and Services Tax (GST) services since its inception in 2014. Founded by C.A. Javid Patel, a seasoned Chartered Accountant with over 15 years of experience, the company has carved a niche for itself in the competitive landscape of financial consultancy.

Specializing in a wide array of GST-related services including filing of returns, registration, refund claims, as well as statutory audits, tax audits, and income tax return filings, Javid Patel & Co caters to a diverse clientele. From financial institutions to manufacturing firms, the company's notable clients include MPD Impex Private Limited, Techunido Software Solutions Private Limited, Fluidfit Engineering Private Limited, and Lucky Biryani.



With a strong background in finance and accounting, C.A. Javid Patel brings a wealth of expertise to the table. Holding qualifications in M.Com., FCA, and a Diploma in IFRS (ACCA U.K.), Patel's professional journey spans over a decade, including a stint at a multinational corporation before venturing into entrepreneurship.

Driven by a vision for consistent growth, Javid Patel & Co aims to expand its operations by appointing more personnel and increasing its clientele while maintaining a steadfast commitment to quality. Patel emphasizes the importance of providing high-quality services with due diligence and respect for the profession of Chartered Accountancy.

The company's values are deeply rooted in ethical consulting practices, ensuring that clients are well-informed about the complexities of their work. Client satisfaction remains paramount, with a dedicated focus on delivering specialized care and addressing queries promptly. Javid Patel & Co's success lies in its ability to provide custom solutions tailored to each client's needs, despite the challenges posed by clients seeking cost-effective solutions.

In a market saturated with competitors, Javid Patel & Co has stood out by establishing a market niche and overcoming various hurdles along the way. As the company continues to thrive, it remains steadfast in its commitment to excellence, positioning itself as a leader in the realm of GST services.

With a forward-looking approach, C.A. Javid Patel envisions a future where the company continues to grow while upholding its core values. As the demand for expert financial consultancy services continues to rise, Javid Patel & Co stands poised to meet the needs of its expanding clientele while setting new standards of excellence in the industry.

To schedule a consultation and connect with him, please click the links below.

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narsingh481

Mar 20 2024, 20:16

एलडीए में लगे दो दिवसीय निबंधन शिविर में 66 आवंटियों ने करायी रजिस्ट्री
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों की रजिस्ट्री के लिए लगाये गये विशेष निबंधन शिविर के अंतिम दिन बुधवार को 42 आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित की गयी, जबकि रजिस्ट्री के 5 नये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। प्राधिकरण द्वारा आयोजित किये गये इस दो दिवसीय निबंधन शिविर में कुल 66 आवंटियों की रजिस्ट्री की गयी है।

अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा समय पर विभिन्न आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का आवंटन किया गया है। इनमें काफी संख्या में सम्पत्तियों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पायी है। इसे ध्यान में रखते हुए आवंटियों की सहूलियत के लिए19.03.2024 से 20.03.2024 तक प्राधिकरण भवन के बारादरी लॉन में विशेष निबंधन शिविर का आयोजन किया गया। कैम्प में प्राधिकरण के गणना, लेखा, नियोजन व सम्पत्ति अनुभाग के समस्त सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ निबंधन विभाग की टीम भी उपस्थित रही। इससे सम्पत्तियों के निबंधन सम्बंधी दस्तावेज तैयार करने तथा उनके पंजीयन की कार्यवाही एक ही जगह सम्पादित की गयी। मंगलवार को शिविर के पहले दिन 24 आवंटियों की रजिस्ट्री की गयी थी। वहीं, बुधवार को दिन भर चली कार्यवाही के दौरान 42 आवंटियों के पक्ष में सम्पत्ति का निबंधन किया गया। जिसमें विभिन्न अपार्टमेंट्स के फ्लैट, कानपुर रोड योजना, अलीगंज, जानकीपुरम विस्तार, शारदा नगर व बसन्तकुंज समेत अन्य योजनाओं की सम्पत्तियां शामिल हैं।

narsingh481

Feb 29 2024, 20:33

गोमती नगर में एक अवैध व्यावसायिक निर्माण को एलडीए ने किया सील
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डा इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शहर में अवैध निर्माण/प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में गुरूवार को प्रवर्तन जोन-1 की टीम की ओर से गोमती नगर में आवासीय भू-उपयोग मेें अवैध रूप से किये गये एक व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया।

प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि गीता भट्ट व अन्य द्वारा गोमती नगर के विवेकखण्ड में भूखण्ड संख्या-4/45 पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीत आवासीय मानचित्र के विपरीत व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में आज सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता सत्यवीर सिंह व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थल को सील कर दिया गया।

narsingh481

Feb 28 2024, 17:13

विद्युत व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए अध्यक्ष ने जमकर पेंच कसे
लखनऊ। उप्र पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार गोयल ने आज प्रदेश के डिस्कामों की समीक्षा में, राजस्व प्राप्ति, विद्युत आपूर्ति, लाइन हानियॉ कम करने तथा ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्ता में व्यापक सुधार के लिए अधिकारियों के जमकर पेंच कसे। दक्षिणांचल एवं पश्चिमांचल में 100 केवीए से ऊपर के 7-7 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने पर उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाई करने के निर्देश दिये। अध्यक्ष ने कहाकि ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त न हों। इसके लिये मुख्य अभियन्ता से लेकर अवर अभियन्ता तक अपने-अपने क्षेत्रों में ट्रासफार्मर का निरीक्षण कर उनकी सुरक्षा और अनुरक्षण कार्य सुनिश्चित करा लें। हमें नयी कार्य संस्कृति बनाना है।

ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होना एक सामान्य प्रक्रिया है यह सोंच बदलनी होगी। ट्रांसफर्मर नहीं फुंकना चाहिए तथा लाइन क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। गर्मियों से पहले विद्युत व्यवस्था चुस्त दुरूस्त हो जाये। अनुरक्षण कार्य शत-प्रतिशत करा लिये जायें। जनसम्पर्क अभियान के तहत माननीय जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क करके उनके सुझाव एवं जानकारी प्राप्त कर उस पर कार्य कराया जाये इससे अगामी गर्मियों में विद्युत व्यवस्था बेहतर रहेगी। जिन सब डिवीजनों में विद्युत हानियॉ 50 प्रतिशत से ज्यादा हैं वहॉ आपरेशन क्लीन चलाया जाये। नीचे तक योजना बनाकर लाइन हानियॉ कम की जायें। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहाकि प्रत्येक जिले में अनुरक्षण तथा इन्फ्रास्ट्रेक्चर के लिये प्रर्याप्त राशि दी गयी है। अब यह उम्मीद की जाती है कि इस बार विद्युत आपूर्ति बेहतर रहेगी और प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग विहीन अच्छी आपूर्ति प्राप्त होगी। अध्यक्ष ने कहा कि थू्ररेट, प्रोग्रेसिव और पिछले वर्ष की तुलना में प्रगति इन पैरा मीटर पर अधिकारियों एवं कार्मिकों का मूल्यांकन किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि 15 अप्रैल तक ए0सी0आर0 लिखा जाये जिसमें किये गये कार्यों का पूरी तरह उल्लेख किया जाये। अध्यक्ष ने कहाकि हमें सभी उपभोक्ताओं को सही रीडिंग का बिल उपलब्ध कराना है। इसलिये मीटर रीडिंग सही ढ़ग से हो और उपभोक्ताओं को समय से मिले यह सुनिश्चित होना चाहिए। सभी अधिकारी खुद भी मीटर रीडर के साथ जाकर कभी-कभी रीडिंग लिया करें। उन्होंने कहाकि आई0डी0एफ0 और आर0डी0एफ पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने कहाकि विद्युत व्यवस्था के लिये जरूरी है कि हम जितनी बिजली दें उतना बिल जमा कराये। बिना राजस्व प्राप्त किये विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखना सम्भव नही है। अध्यक्ष ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपना विद्युत बिल समय से जमा करें। जिससे विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने में सुगमता रहे। अध्यक्ष ने कहाकि विद्युत चोरी रोकने हेतु लगातार प्रयासरत रहिये। उपभोक्ताओं को चेक करिये, सही रीडिंग का बिल भेजिये।

इसके लिये असिस्टेड मीटर रीडिंग कराइये। मीटर रीडिंग के लिये विद्युत निगमों के अधिकारी मीटर रीडर के साथ जायें। अधिशाषी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता भी रीडिंग लें। सही लोड निर्धारण करिये साथ ही सही विधा सुनिश्चित करिये। अध्यक्ष ने अधिशाषी अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं से उनके क्षेत्र में विद्युत सम्बन्धी कार्यों की विस्तृत पूॅछतांछ करते हुये उन्हें आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक पंकज कुमार, सहित सभी वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशक तथा अधिशासी अभियन्ता तक के अधिकारी वीडियों कांफ्रेन्सिंग में उपस्थित थे।

narsingh481

Feb 21 2024, 18:20

कल से शुरू होगी यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं परीक्षा में बैठेंगे करीब 56 लाख छात्र-छात्राएं
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 8,265 परीक्षा केन्द्रों पर एक साथ कल  से प्रारम्भ वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षायें 9 मार्च, 2024 को समाप्त होंगी। यह परीक्षाएं 12 दिनों में पूरी होगी यह भी अपने आप में इतिहास होगा। वर्ष 2017 से पहले इन परीक्षाओं को सम्पन्न कराने में एक माह से भी अधिक समय लगता था। बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल के 1571184 छात्र तथा 1376127 छात्राएं (कुल-29,47,311) एवं इण्टरमीडिएट के 1428323 छात्र तथा 1149676 छात्राएं (कुल-25,77,997) सम्मिलित होंगे। कुल 55,25,308 परीक्षार्थियों में से 5360745 संस्थागत एवं 164563 व्यक्तिगत् परीक्षार्थी हैं। नकल पर प्रभावी रोकथाम के कारण वर्ष 2024 में 164563 छात्र/छात्रा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में पंजीकृत हुए हैं, जबकि 2017 में यह संख्या 3,53,106 थी। इसके तहत बाह्य प्रदेशों से 2017 में पंजीकरण कराने वाले 1,50,209 परीक्षार्थियों के स्थान पर वर्ष 2024 में बाह्य प्रदेशों/अन्य बोर्डो के परीक्षार्थियों की संख्या भी मात्र 4905 रह गयी है। वर्तमान सरकार द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण, उनकी धारण क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए, साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन कराया गया। 2017 से पहले 12 हजार से भी अधिक केन्द्र बनते थे किन्तु ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण व्यवस्था से कम परीक्षा केन्द्र (वर्ष 2024 की परीक्षा में 8265) बने, जिससे उनका पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण सुगम हुआ। बोर्ड परीक्षा को शुचितापूर्ण एवं नकलविहीन कराने के लिए विगत वर्षो में अपनाई गई प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया गया है। राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ के साथ-साथ विद्या समीक्षा केन्द्र लखनऊ और परिषद मुख्यालय, प्रयागराज और 05 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कमाण्ड एवम् कन्ट्रोल सेंटर स्थापित किये गये हैं, जिनसे प्रदेश के समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं जनपद स्तरीय कन्ट्रोल एवम् मानीटरिंग सेंटर की लाइव मॉनीटरिंग की जायेगी। परीक्षार्थियों एवं जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निदान हेतु 02 हेल्प नम्बर (1800 180 6607/8) तथा परीक्षार्थियों की जिज्ञासाओं के समाधान व मनोवैज्ञानिक परामर्श हेतु 02 हेल्प नम्बर (1800 180 5310/12) भी स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार जनपद स्तर पर भी कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, हेल्पलाइन व अन्य व्यवस्थाएं करायी गयी है। इनके माध्यम से जनपद के समस्त परीक्षा केन्द्रों की लाइव मॉनीटरिंग की जायेगी। जनपदीय कन्ट्रोल सेन्टर को संचालित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी को तैनात किया गया है। नकल की सम्भावनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रश्नपत्रों को खोलने की कार्यवाही सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में की जायेगी तथा संकलन केन्द्रों एवं स्ट्रांग रूम पर 24 घण्टे निगरानी के लिए सशस्त्र बल एवं लाइव सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गयी है। स्ट्रांग रूम का प्रातः कालीन सचल दल द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पडने पर उसके बाहर भी समाज विरोधी तत्वों अथवा वाह्य व्यक्तियों को एकत्र न होने देने हेतु जिला प्रशासन को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत धारा-144 लागू करने सहित अन्य सभी एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रथम बार सभी केन्द्र व्यवस्थापकों को प्रश्नपत्रों के रख-रखाव तथा परीक्षा सम्पादन के सम्बंध में व्यवस्था के विभिन्न आयामों को और वाह्य केन्द्र-व्यवस्थापकों एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेटों को परीक्षा सम्पादन हेतु अपने उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है। प्रथम बार परीक्षा कक्षों में लगाये गये लगभग 3.11 लाख कक्ष निरीक्षकों को सुरक्षित क्यूआर कोड एवं क्रमांकयुक्त कम्प्यूटराइज्ड परिचय पत्र जारी किया गया है। प्रथम बार उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ पर क्यूआर कोड, क्रमांक संख्या एवं लोगो के अतिरिक्त उसके आन्तरिक पृष्ठ पर भी परिषद का लोगो तथा प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या के साथ-साथ चार अलग-अलग रंगों में सिलाईयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं मुद्रित करायी गयी है। प्रथम बार क्विक रिस्पॉंस टीम गठित की गयी है जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरे फैलाकर जनसामान्य को गुमराह करने और सरकार की छवि धूमिल करने के प्रयासों की निगरानी करेगी और त्वरित कार्यवाही करायेगी। बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षक एवं अन्य कार्यो के सम्पादन हेतु लगायी गयी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सुसंगत नियमों के तहत कार्यवाही की व्यवस्था की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विगत वर्षो के अनुभवों के आधार पर संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों(466/275)/जनपदों(16) को चिह्नित किया गया है तथा इनमें किसी अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु एस0टी0एफ0 तथा स्थानीय अधिसूचना इकाई के माध्यम से विशेष निगरानी की व्यवस्था की गयी है। नकल विहीन परीक्षा कराना सरकार की प्राथमिकता है। यू0पी0 बोर्ड की परीक्षा में किसी विषय की परीक्षा समाप्त होने से पूर्व यदि उस विषय का कोई प्रश्न-पत्र या उसके किसी भाग को या उसका हल whatsApp/ सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से संचारित करने का प्रयास किया जाता है तो उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-1998 की धारा-4/10 के अन्तर्गत ऐसे दण्डनीय संज्ञेय एवं गैर जमानती आपराधिक कृत्य पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए बोर्ड परीक्षा स्पेशल बसों, परीक्षा अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, परीक्षा केन्द्रों एवं आस-पास की साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन, परीक्षार्थियों/परीक्षा कार्मिकों को आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी की जा रही है। व्यापक स्तर पर की गयी सघन तैयारियों तथा निर्विघ्न परीक्षाएं सम्पन्न कराने के लिए पुलिस, प्रशासन एवं शैक्षिक अधिकारियों द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना के प्रभावी कार्यान्वयन से निश्चित ही मेधावी परीक्षार्थियों को उचित वातावरण प्राप्त होगा और नकल की सम्भावनाओं पर अंकुश लगाते हुए शुचिता/पवित्रता/पारदर्शितापूर्ण परीक्षाएं सम्पन्न होंगी।

Chhattisgarh

May 11 2024, 20:43

महादेव सट्टा ऐप मामले में बर्खास्त कांस्टेबल अर्जुन यादव ने खोले राज, 20 से अधिक पैनल का करता था संचालन, 200 से ज्यादा बैंक अकाउंट में करोड़ों

रायपुर- महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव को विशेष PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने शुक्रवार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया था. जिसके बाद एक बड़ा अपडेट सामने आया है, अर्जुन यादव ने पूछताछ में अब तक 20 से अधिक महादेव ऐप के पैनल का संचालन करना स्वीकार किया है जिसमें से वर्तमान में 4 पैनल श्रीलंका और 1 पैनल कोलकाता में ऑपरेट होने की बात सामने आई है.

बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव से प्राप्त पैनलों के संबंध में जानकारी के आधार पर रायपुर पुलिस की टीम कोलकाता में कार्रवाई कर रही है. अर्जुन यादव के मोबाइल फोन में महादेव ऐप से जुडे हुए बहुत से Whatsapp ग्रुप भी मिले हैं जिनमें से कुछ ग्रुप RTGS एकाउन्ट से और कुछ ग्रुप फेक एकाउन्ट से संबंधित हैं. ब्यूरो की टीम द्वारा ग्रुप्स से प्राप्त जानकारी के आधार पर 200 से अधिक ऐसे बैंक अकाउंट को चिन्हांकित करके लगभग 3 करोड़ रूपये की राशि इन बैंक खातों में फीज करवाया गया है. आरोपी से महादेव ऐप के पैसे से खरीदी गई एक FOURTUNER गाड़ी भी जब्त की गई है.

बता दें कि महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार बर्खास्त पुलिस आरक्षक अर्जुन यादव कई दिनों से फरार चल रहा था. उसे ईओडब्ल्यू की टीम ने मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से गिरफ्तार किया है. EOW की टीम ने पूछताछ के लिए कोर्ट में अर्जुन यादव को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लेने का आवेदन लगाया था जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 14 मई तक के लिए उसे पुलिस रिमांड पर भेजा है. अर्जुन यादव महादेव केस में रायपुर जेल में बंद निलंबित आरक्षक भीम यादव का भाई है. महादेव सट्टा मामले में नाम आने के बाद दुर्ग पुलिस में आरक्षक के पद पर तैनाता अर्जुन को एसपी ने निलंबित कर दिया था.

narsingh481

May 10 2024, 19:21

एलडीए ने गोमती नगर विस्तार व सुल्तानपुर रोड पर दो अवैध व्यावसायिक निर्माण किया सील

लखनऊ। एलडीए ने गोमती नगर विस्तार व सुल्तानपुर रोड पर 2 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किये। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इन्द्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के क्रम में शुक्रवार को प्रवर्तन जोन-1 व जोन-2 की टीम ने कार्यवाही की।

इस दौरान प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना अवैध रूप से कराये जा रहे 2 व्यावसायिक निर्माणों को सील किया गया। प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी वंदना पाण्डेय ने बताया कि प्रकाशिनी मिश्रा व अन्य द्वारा गोमती नगर विस्तार के भैसोरा में एसटीपी रोड पर शिव नगर तिराहा के पास लगभग 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराया गया था। जिसके विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में सहायक अभियंता उदयवीर सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से कॉम्पलेक्स को सील कर दिया गया। प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि कलाम अहमद व अन्य द्वारा सुल्तानपुर रोड पर खुर्दही बाजार, माढ़रमऊ खुर्द में सिंचाई विभाग गोदाम के सामने लगभग 10,000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किये जा रहे इस अवैध निर्माण के विरूद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश दिये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता सुशील कुमार सिंह, ऋतुपाल व विपिन बिहारी राय द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से उक्त अवैध निर्माण को सील कर दिया गया

narsingh481

May 04 2024, 17:28

विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिये वर्कशाप का आयोजन,पावर सेक्टर के लिये अमृत कालःडॉ अशीष कुमार गोयल
लखनऊ। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति बेहतर रहे इसके लिये आवश्यक है कि विद्युत कार्यो में प्रयोग होने वाले उपकरणों की गुणवत्ता बेहतर हो, उपकरण निर्धारित मानक के अनुरूप हों, उनका अनुरक्षण बेहतर हो, साथ ही इनके रखरखाव आदि बिन्दुओं पर विद्युत विभाग के अधिकारियों की बेहतर जानकारी हो। इन्हीं मुख्य बिन्दुओं पर आज उप्र पावर कारपोरेशन एवं ईमा (इंडियन इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनूफैक्चर्स एसोशिएशन) के संयुक्त तत्वाधान में अधिकारियों का वर्कशाप कार्यक्रम आयोजित किया गया।

शक्ति भवन के 15वें तल पर आयोजित इस कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये उप्र पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार गोयल ने कहा कि प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। इस बदलाव में विद्युत व्यवस्था विश्व स्तरीय एवं रिलायविल हो इसके लिये आवश्यक है कि जो भी उपकरण इसमें प्रयुक्त हो वे उच्च क्वालिटी नवीन तकनीक एवं मानक के अनुरूप हों तथा उनका सही ढ़ग से अनुरक्षण हो। अध्यक्ष ने कहाकि प्रदेश के ऊर्जा निगमों में अनुरक्षण माह सफलतापूर्वक मनाया गया है। हमारी योजना है कि 2024-25 तक सभी सब स्टेशनों में प्रोटेक्शन सिस्टम लग जाये। इसके लिये 1000 (एक हजार करोड) रूपये की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह सभी क्षमता के ट्रांसफर्मरों में भी प्रोटक्शन सिस्टम अनिवार्य रूप से हो इस पर कार्य हो रहा है। इससे विद्युत व्यवस्था और बेहतर हो जायेगी, विद्युत आपूर्ति डिस्टर्ब नहीं होगी। विद्युत उपकरण, ट्रांसफार्मर तथा सबस्टेशन की छतिग्रस्तता के कारण विद्युत स्थानीय स्तर पर बाधित नहीं होगी। अध्यक्ष ने कहाकि पावर सेक्टर के लिये यह समय अमृतकाल है। पावर सेक्टर में पूरा बदलाव हो रहा है। पहले बिजली आती थी तब पता चलता था। अब जाती है तब पता चलता है। पहले बिजली रहती नहीं थी अब जाती नहीं है।

कार्यक्रम में स्विचगेयर, केबिल एवं कन्डक्टर तथा डिस्ट्रीव्यूशन ट्रांसफार्मर पर ईमा के विभिन्न सदस्यो ने प्रजेन्टेशन दिया गया। निदेशक वितरण जीडी द्विवेदी ने कहाकि क्वालिटी और वर्क मैनशिप में कैसे इम्प्रूव हो इस पर अध्यक्ष महोदय का लगातार प्रयास हो रहा है। यह वर्कशाप भी इसी के अन्तर्गत एक प्रयास है। कार्यक्रम को ईमा के आलोक कुमार तथा विनम्र अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर प्रबन्ध निदेशन पंकज कुमार, निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) केवी सिंह एवं निदेशक (वितरण) जीडी द्विवेदी सहित प्रदेश के उच्च अधिकारी उपस्थि थे।

India

Apr 29 2024, 16:24

WhatsApp ने भारत छोड़ने की दी धमकी, जानें क्या है वजह

#whatsapp_tells_it_will_exit_india_if_made_to_break_encryption 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने भारत में अपनी सेवाएं बंद करने की धमकी दी है।मैसेजिंग दिग्गज ने अपनी मूल कंपनी मेटा के साथ मिलकर यह कहते हुए चुनौती दी है कि अगर उसे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से समझौता करने और सरकार को उपयोगकर्ता डेटा प्रकट करने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाओं पर रोक लगा देगी।टेक कंपनियों पर सरकार 2021 से ही शिकंजा कस रही है। सरकार का कहना है कि भारत में बिजनेस करना है तो सभी टेक कंपनियों को सरकार के नियमों का पालन करना होगा, लेकिन कुछ कंपनियों को इससे दिक्कत है। इसी में से एक है वॉट्सऐप।

बता दें कि भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच यह विवाद साल 2021 से चल रहा है। यह पूरा मामला आईटी नियम 2021 से जुड़ा है। उस दौरान जब संशोधित आईटी नियम लागू हुआ तो उसमें यह कहा गया कि सोशल मीडिया कंपनियों को मैसेज के सोर्स की जानकारी देनी होगी। मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टैंट मल्टीमीडिया मैसेजिंग एप वॉट्सऐपने इसका विरोध किया। वॉट्सऐप ने कहा कि यह संभव नहीं है। विवाद बढ़ने पर यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा।

वॉट्सऐप और इसकी पैरेंट कंपनी मेटा ने 2021 में देश में लाए गए आईटी नियमों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में गुरुवार (25 अप्रैल) को दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। आईटी नियमों में कहा गया है कि सोशल मीडिया मैसेजिंग कंपनियों के लिए किसी चैट का पता लगाने और मैसेज को सबसे पहले क्रिएट करने वाले शख्स का पता लगाने के लिए प्रावधान करना जरूरी होगा।

वॉट्सऐप की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म के एन्क्रिप्शन को नहीं तोड़ेगी। यदि कंपनी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा या दबाव डाला जाएगा तो वह भारत से चले जाना पसंद करेगी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉट्सऐप की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में वकील तेजस कारिया पेश हुए। उन्होंने कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ से कहा, "एक प्लेटफॉर्म के तौर पर हम कह रहे हैं कि अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है, तो हम यहां से चले जाएंगे।"

कंपनी की परेशानी बताते हुए वकील ने कहा, "हमें मैसेजों की एक पूरी चेन तैयार रखनी होगी। हमें नहीं पता है कि कौन से मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए कह दिया जाए। इसका मतलब हुआ कि लाखों-करोड़ों मैसेजों को कई सालों तक स्टोर करके रखना पड़ेगा।"

कोर्ट ने माना मामले में सभी पक्षों को बहस की जरूरत

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीठ ने माना कि इस मामले पर सभी पक्षों को बहस करना होगा। अदालत ने सवाल किया कि क्या किसी अन्य देश में भी इस तरह (आईटी नियमों) का कानून मौजूद है? इस पर वकील ने कहा, "दुनिया में कहीं भी इस तरह का नियम नहीं है।

क्या होता है एन्क्रिप्शन? 

वॉट्सऐप की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सभी पर्सनल मैसेजों पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा देता है। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य शख्स को मैसेज भेजता है या फिर उसका मैसेज रिसीव करता है, तो ये जानकारी सिर्फ उन दोनों के पास ही रहती है। कोई भी तीसरा व्यक्ति दो लोगों के बीच हुए मैसेज को पढ़ या सुन नहीं सकता है। ये वॉट्सऐप समेत कई मैसेजिंग एप्स के सबसे जरूरी फीचर हैं।

narsingh481

Mar 26 2024, 19:41

अकबरनगर के विस्थापितों को आवास आवंटित करने के लिए 31 मार्च तक लगेगा पंजीकरण कैम्प
लखनऊ। अकबरनगर प्रथम एवं द्वितीय में कुकरैल नदी व बंधे के विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने के लिए पंजीकरण शिविर अब 31 मार्च, 2024 तक लगाया जाएगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शिविर की व्यवस्था संचालित रखने के सम्बंध में अधिकारियों को निर्देशित किया है।

उपाध्यक्ष डाॅ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अकबरनगर के विस्थापितों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने के लिए क्षेत्र में 21.03.2024 तक विशेष पंजीकरण शिविर स्थापित किया गया था। उक्त पंजीकरण शिविर को अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अकबरनगर के विस्थापित इस कैम्प में आकर मात्र एक हजार रूपये शुल्क जमा कराकर प्रधानमंत्री आवास के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।

Streetbuzznews

Mar 23 2024, 17:12

Javid Patel & Co: Leading the Way in Expert GST Services.

Mumbai-based firm Javid Patel & Co has emerged as a frontrunner in providing expert Goods and Services Tax (GST) services since its inception in 2014. Founded by C.A. Javid Patel, a seasoned Chartered Accountant with over 15 years of experience, the company has carved a niche for itself in the competitive landscape of financial consultancy.

Specializing in a wide array of GST-related services including filing of returns, registration, refund claims, as well as statutory audits, tax audits, and income tax return filings, Javid Patel & Co caters to a diverse clientele. From financial institutions to manufacturing firms, the company's notable clients include MPD Impex Private Limited, Techunido Software Solutions Private Limited, Fluidfit Engineering Private Limited, and Lucky Biryani.



With a strong background in finance and accounting, C.A. Javid Patel brings a wealth of expertise to the table. Holding qualifications in M.Com., FCA, and a Diploma in IFRS (ACCA U.K.), Patel's professional journey spans over a decade, including a stint at a multinational corporation before venturing into entrepreneurship.

Driven by a vision for consistent growth, Javid Patel & Co aims to expand its operations by appointing more personnel and increasing its clientele while maintaining a steadfast commitment to quality. Patel emphasizes the importance of providing high-quality services with due diligence and respect for the profession of Chartered Accountancy.

The company's values are deeply rooted in ethical consulting practices, ensuring that clients are well-informed about the complexities of their work. Client satisfaction remains paramount, with a dedicated focus on delivering specialized care and addressing queries promptly. Javid Patel & Co's success lies in its ability to provide custom solutions tailored to each client's needs, despite the challenges posed by clients seeking cost-effective solutions.

In a market saturated with competitors, Javid Patel & Co has stood out by establishing a market niche and overcoming various hurdles along the way. As the company continues to thrive, it remains steadfast in its commitment to excellence, positioning itself as a leader in the realm of GST services.

With a forward-looking approach, C.A. Javid Patel envisions a future where the company continues to grow while upholding its core values. As the demand for expert financial consultancy services continues to rise, Javid Patel & Co stands poised to meet the needs of its expanding clientele while setting new standards of excellence in the industry.

To schedule a consultation and connect with him, please click the links below.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063957616163&mibextid=LQQJ4d 

WhatsApp: https://wa.me/message/EZI3A7QK4P2RM1

narsingh481

Mar 20 2024, 20:16

एलडीए में लगे दो दिवसीय निबंधन शिविर में 66 आवंटियों ने करायी रजिस्ट्री
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों की रजिस्ट्री के लिए लगाये गये विशेष निबंधन शिविर के अंतिम दिन बुधवार को 42 आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री निष्पादित की गयी, जबकि रजिस्ट्री के 5 नये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। प्राधिकरण द्वारा आयोजित किये गये इस दो दिवसीय निबंधन शिविर में कुल 66 आवंटियों की रजिस्ट्री की गयी है।

अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा समय पर विभिन्न आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का आवंटन किया गया है। इनमें काफी संख्या में सम्पत्तियों की रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पायी है। इसे ध्यान में रखते हुए आवंटियों की सहूलियत के लिए19.03.2024 से 20.03.2024 तक प्राधिकरण भवन के बारादरी लॉन में विशेष निबंधन शिविर का आयोजन किया गया। कैम्प में प्राधिकरण के गणना, लेखा, नियोजन व सम्पत्ति अनुभाग के समस्त सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ निबंधन विभाग की टीम भी उपस्थित रही। इससे सम्पत्तियों के निबंधन सम्बंधी दस्तावेज तैयार करने तथा उनके पंजीयन की कार्यवाही एक ही जगह सम्पादित की गयी। मंगलवार को शिविर के पहले दिन 24 आवंटियों की रजिस्ट्री की गयी थी। वहीं, बुधवार को दिन भर चली कार्यवाही के दौरान 42 आवंटियों के पक्ष में सम्पत्ति का निबंधन किया गया। जिसमें विभिन्न अपार्टमेंट्स के फ्लैट, कानपुर रोड योजना, अलीगंज, जानकीपुरम विस्तार, शारदा नगर व बसन्तकुंज समेत अन्य योजनाओं की सम्पत्तियां शामिल हैं।

narsingh481

Feb 29 2024, 20:33

गोमती नगर में एक अवैध व्यावसायिक निर्माण को एलडीए ने किया सील
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डा इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शहर में अवैध निर्माण/प्लाटिंग के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में गुरूवार को प्रवर्तन जोन-1 की टीम की ओर से गोमती नगर में आवासीय भू-उपयोग मेें अवैध रूप से किये गये एक व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया।

प्रवर्तन जोन-1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि गीता भट्ट व अन्य द्वारा गोमती नगर के विवेकखण्ड में भूखण्ड संख्या-4/45 पर लगभग 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीत आवासीय मानचित्र के विपरीत व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में आज सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता सत्यवीर सिंह व सुरेन्द्र द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थल को सील कर दिया गया।

narsingh481

Feb 28 2024, 17:13

विद्युत व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए अध्यक्ष ने जमकर पेंच कसे
लखनऊ। उप्र पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार गोयल ने आज प्रदेश के डिस्कामों की समीक्षा में, राजस्व प्राप्ति, विद्युत आपूर्ति, लाइन हानियॉ कम करने तथा ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्ता में व्यापक सुधार के लिए अधिकारियों के जमकर पेंच कसे। दक्षिणांचल एवं पश्चिमांचल में 100 केवीए से ऊपर के 7-7 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने पर उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाई करने के निर्देश दिये। अध्यक्ष ने कहाकि ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त न हों। इसके लिये मुख्य अभियन्ता से लेकर अवर अभियन्ता तक अपने-अपने क्षेत्रों में ट्रासफार्मर का निरीक्षण कर उनकी सुरक्षा और अनुरक्षण कार्य सुनिश्चित करा लें। हमें नयी कार्य संस्कृति बनाना है।

ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होना एक सामान्य प्रक्रिया है यह सोंच बदलनी होगी। ट्रांसफर्मर नहीं फुंकना चाहिए तथा लाइन क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। गर्मियों से पहले विद्युत व्यवस्था चुस्त दुरूस्त हो जाये। अनुरक्षण कार्य शत-प्रतिशत करा लिये जायें। जनसम्पर्क अभियान के तहत माननीय जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क करके उनके सुझाव एवं जानकारी प्राप्त कर उस पर कार्य कराया जाये इससे अगामी गर्मियों में विद्युत व्यवस्था बेहतर रहेगी। जिन सब डिवीजनों में विद्युत हानियॉ 50 प्रतिशत से ज्यादा हैं वहॉ आपरेशन क्लीन चलाया जाये। नीचे तक योजना बनाकर लाइन हानियॉ कम की जायें। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहाकि प्रत्येक जिले में अनुरक्षण तथा इन्फ्रास्ट्रेक्चर के लिये प्रर्याप्त राशि दी गयी है। अब यह उम्मीद की जाती है कि इस बार विद्युत आपूर्ति बेहतर रहेगी और प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को ट्रिपिंग विहीन अच्छी आपूर्ति प्राप्त होगी। अध्यक्ष ने कहा कि थू्ररेट, प्रोग्रेसिव और पिछले वर्ष की तुलना में प्रगति इन पैरा मीटर पर अधिकारियों एवं कार्मिकों का मूल्यांकन किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि 15 अप्रैल तक ए0सी0आर0 लिखा जाये जिसमें किये गये कार्यों का पूरी तरह उल्लेख किया जाये। अध्यक्ष ने कहाकि हमें सभी उपभोक्ताओं को सही रीडिंग का बिल उपलब्ध कराना है। इसलिये मीटर रीडिंग सही ढ़ग से हो और उपभोक्ताओं को समय से मिले यह सुनिश्चित होना चाहिए। सभी अधिकारी खुद भी मीटर रीडर के साथ जाकर कभी-कभी रीडिंग लिया करें। उन्होंने कहाकि आई0डी0एफ0 और आर0डी0एफ पूरी तरह समाप्त करना है। उन्होंने कहाकि विद्युत व्यवस्था के लिये जरूरी है कि हम जितनी बिजली दें उतना बिल जमा कराये। बिना राजस्व प्राप्त किये विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखना सम्भव नही है। अध्यक्ष ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपना विद्युत बिल समय से जमा करें। जिससे विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने में सुगमता रहे। अध्यक्ष ने कहाकि विद्युत चोरी रोकने हेतु लगातार प्रयासरत रहिये। उपभोक्ताओं को चेक करिये, सही रीडिंग का बिल भेजिये।

इसके लिये असिस्टेड मीटर रीडिंग कराइये। मीटर रीडिंग के लिये विद्युत निगमों के अधिकारी मीटर रीडर के साथ जायें। अधिशाषी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता भी रीडिंग लें। सही लोड निर्धारण करिये साथ ही सही विधा सुनिश्चित करिये। अध्यक्ष ने अधिशाषी अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं से उनके क्षेत्र में विद्युत सम्बन्धी कार्यों की विस्तृत पूॅछतांछ करते हुये उन्हें आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक पंकज कुमार, सहित सभी वितरण निगमों के प्रबन्ध निदेशक तथा अधिशासी अभियन्ता तक के अधिकारी वीडियों कांफ्रेन्सिंग में उपस्थित थे।

narsingh481

Feb 21 2024, 18:20

कल से शुरू होगी यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं परीक्षा में बैठेंगे करीब 56 लाख छात्र-छात्राएं
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 8,265 परीक्षा केन्द्रों पर एक साथ कल  से प्रारम्भ वर्ष 2024 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षायें 9 मार्च, 2024 को समाप्त होंगी। यह परीक्षाएं 12 दिनों में पूरी होगी यह भी अपने आप में इतिहास होगा। वर्ष 2017 से पहले इन परीक्षाओं को सम्पन्न कराने में एक माह से भी अधिक समय लगता था। बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल के 1571184 छात्र तथा 1376127 छात्राएं (कुल-29,47,311) एवं इण्टरमीडिएट के 1428323 छात्र तथा 1149676 छात्राएं (कुल-25,77,997) सम्मिलित होंगे। कुल 55,25,308 परीक्षार्थियों में से 5360745 संस्थागत एवं 164563 व्यक्तिगत् परीक्षार्थी हैं। नकल पर प्रभावी रोकथाम के कारण वर्ष 2024 में 164563 छात्र/छात्रा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में पंजीकृत हुए हैं, जबकि 2017 में यह संख्या 3,53,106 थी। इसके तहत बाह्य प्रदेशों से 2017 में पंजीकरण कराने वाले 1,50,209 परीक्षार्थियों के स्थान पर वर्ष 2024 में बाह्य प्रदेशों/अन्य बोर्डो के परीक्षार्थियों की संख्या भी मात्र 4905 रह गयी है। वर्तमान सरकार द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण, उनकी धारण क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए, साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन कराया गया। 2017 से पहले 12 हजार से भी अधिक केन्द्र बनते थे किन्तु ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण व्यवस्था से कम परीक्षा केन्द्र (वर्ष 2024 की परीक्षा में 8265) बने, जिससे उनका पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण सुगम हुआ। बोर्ड परीक्षा को शुचितापूर्ण एवं नकलविहीन कराने के लिए विगत वर्षो में अपनाई गई प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया गया है। राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ के साथ-साथ विद्या समीक्षा केन्द्र लखनऊ और परिषद मुख्यालय, प्रयागराज और 05 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कमाण्ड एवम् कन्ट्रोल सेंटर स्थापित किये गये हैं, जिनसे प्रदेश के समस्त परीक्षा केन्द्रों एवं जनपद स्तरीय कन्ट्रोल एवम् मानीटरिंग सेंटर की लाइव मॉनीटरिंग की जायेगी। परीक्षार्थियों एवं जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निदान हेतु 02 हेल्प नम्बर (1800 180 6607/8) तथा परीक्षार्थियों की जिज्ञासाओं के समाधान व मनोवैज्ञानिक परामर्श हेतु 02 हेल्प नम्बर (1800 180 5310/12) भी स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार जनपद स्तर पर भी कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर, हेल्पलाइन व अन्य व्यवस्थाएं करायी गयी है। इनके माध्यम से जनपद के समस्त परीक्षा केन्द्रों की लाइव मॉनीटरिंग की जायेगी। जनपदीय कन्ट्रोल सेन्टर को संचालित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी को तैनात किया गया है। नकल की सम्भावनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रश्नपत्रों को खोलने की कार्यवाही सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में की जायेगी तथा संकलन केन्द्रों एवं स्ट्रांग रूम पर 24 घण्टे निगरानी के लिए सशस्त्र बल एवं लाइव सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गयी है। स्ट्रांग रूम का प्रातः कालीन सचल दल द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पडने पर उसके बाहर भी समाज विरोधी तत्वों अथवा वाह्य व्यक्तियों को एकत्र न होने देने हेतु जिला प्रशासन को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत धारा-144 लागू करने सहित अन्य सभी एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रथम बार सभी केन्द्र व्यवस्थापकों को प्रश्नपत्रों के रख-रखाव तथा परीक्षा सम्पादन के सम्बंध में व्यवस्था के विभिन्न आयामों को और वाह्य केन्द्र-व्यवस्थापकों एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेटों को परीक्षा सम्पादन हेतु अपने उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है। प्रथम बार परीक्षा कक्षों में लगाये गये लगभग 3.11 लाख कक्ष निरीक्षकों को सुरक्षित क्यूआर कोड एवं क्रमांकयुक्त कम्प्यूटराइज्ड परिचय पत्र जारी किया गया है। प्रथम बार उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ पर क्यूआर कोड, क्रमांक संख्या एवं लोगो के अतिरिक्त उसके आन्तरिक पृष्ठ पर भी परिषद का लोगो तथा प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या के साथ-साथ चार अलग-अलग रंगों में सिलाईयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं मुद्रित करायी गयी है। प्रथम बार क्विक रिस्पॉंस टीम गठित की गयी है जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरे फैलाकर जनसामान्य को गुमराह करने और सरकार की छवि धूमिल करने के प्रयासों की निगरानी करेगी और त्वरित कार्यवाही करायेगी। बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षक एवं अन्य कार्यो के सम्पादन हेतु लगायी गयी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सुसंगत नियमों के तहत कार्यवाही की व्यवस्था की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विगत वर्षो के अनुभवों के आधार पर संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों(466/275)/जनपदों(16) को चिह्नित किया गया है तथा इनमें किसी अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु एस0टी0एफ0 तथा स्थानीय अधिसूचना इकाई के माध्यम से विशेष निगरानी की व्यवस्था की गयी है। नकल विहीन परीक्षा कराना सरकार की प्राथमिकता है। यू0पी0 बोर्ड की परीक्षा में किसी विषय की परीक्षा समाप्त होने से पूर्व यदि उस विषय का कोई प्रश्न-पत्र या उसके किसी भाग को या उसका हल whatsApp/ सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से संचारित करने का प्रयास किया जाता है तो उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-1998 की धारा-4/10 के अन्तर्गत ऐसे दण्डनीय संज्ञेय एवं गैर जमानती आपराधिक कृत्य पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए बोर्ड परीक्षा स्पेशल बसों, परीक्षा अवधि में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, परीक्षा केन्द्रों एवं आस-पास की साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन, परीक्षार्थियों/परीक्षा कार्मिकों को आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी की जा रही है। व्यापक स्तर पर की गयी सघन तैयारियों तथा निर्विघ्न परीक्षाएं सम्पन्न कराने के लिए पुलिस, प्रशासन एवं शैक्षिक अधिकारियों द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना के प्रभावी कार्यान्वयन से निश्चित ही मेधावी परीक्षार्थियों को उचित वातावरण प्राप्त होगा और नकल की सम्भावनाओं पर अंकुश लगाते हुए शुचिता/पवित्रता/पारदर्शितापूर्ण परीक्षाएं सम्पन्न होंगी।