हेदलाग गांव में कब्रिस्तान की चारदीवारी को लेकर गहराया विवाद, हेदलाग गांव के सैकड़ों ग्रामीण न्याय की मांग को ले कर पहुँचे थाना

कटकमसांडी l प्रखंड के हेदलाग गांव में कब्रिस्तान की चारदीवारी को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद मंगलवार को उस समय उफान पर पहुँच गया, जब गांव के सैकड़ों ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर पेलावल ओ०पी० थाना पहुँचे। ग्रामीणों ने लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की जांच और चारदीवारी कार्य पर रोक लगाने की मांग की है।

मामला खाता संख्या 66, फ्लैट नंबर 148, रकबा 8 एकड़ 40 डिसमिल सरकारी आम गैरमजरुआ भूमि से जुड़ा है, जिस पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक गोविंदपुर निवासी फिरोज खान और खुर्शीद खान द्वारा मनमाने ढंग से चारदीवारी खड़ी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि हेदलाग गांव की आम गैरमजरुआ जमीन है और इस पर वर्षों से गांव के हिंदू समाज के लोग भी उपयोग करते आए हैं। ऐसे में किसी अन्य गांव के लोगों को अचानक चारदीवारी कर कब्जा करने देना न्यायसंगत नहीं है।

सर्वे रिकॉर्ड में ईसाई धर्म का चिन्ह, गांव में ईसाई नहीं, हेदलाग ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि सर्वे नक्शा में उक्त भूमि पर ईसाई धर्म का चिन्ह अंकित है। लेकिन हेदलाग गांव सहित आसपास के क्षेत्र में ईसाई समुदाय के लोग नहीं रहते। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसी सर्वे त्रुटि का लाभ उठाकर गोविंदपुर के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग बहाना बनाकर यहां दफन गतिविधि शुरू कर चुके हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि कब्रिस्तान का उपयोग यदि मुस्लिम समुदाय के लिए करना ही है, तो हेदलाग गांव में पहले से मौजूद खाता संख्या 65, फ्लैट 689 पर स्थित कब्रिस्तान में दफन किया जाना चाहिए। यह कब्रिस्तान वर्षों से मुस्लिम समुदाय उपयोग करता आया है। बावजूद इसके, नयी जगह को लेकर विवाद खड़ा किया गया है।

चारदीवारी निर्माण शुरू होते ही बढ़ा तनाव, ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही चारदीवारी का काम शुरू हुआ, गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कई बार गांव के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग बैठकर आपसी सहमति बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन संवेदक द्वारा मनमानी ढंग से काम कराने के कारण बात नहीं बन सकी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संवेदक चारदीवारी के नाम पर भूमि पर कब्जा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

अधिकारियों को सौंपा आवेदन, निष्पक्ष जांच की मांग, ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी हजारीबाग, पुलिस अधीक्षक हजारीबाग, पेलावल ओपी प्रभारी, कल्याण विभाग हजारीबाग तथा अंचल अधिकारी कटकमसांडी को लिखित आवेदन देकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि यदि समय रहते प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करता, तो गांव की सामाजिक शांति भंग हो सकती है।

हेदलाग गांव के ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि आम गैरमजरुआ जमीन हेदलाग गांव की है और उसका उपयोग गांव के लोग ही करेंगे। किसी भी बाहरी गांव के लोग उस पर कब्जा नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया कि जमीन का स्वरूप बदलने और विवाद को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जिसे वे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे।

समर्थन में उमड़ा जनसैलाब - आवेदन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। इनमें राजेंद्र कुशवाहा, पंकज आगेरिया, टेकलाल साव, परबील ठाकुर, दिनेश राणा, धन्नू राणा, नरेश महतो, मदन मोहन राम, कामेश्वर साव, राजेश कुमार कुशवाह, भुनेश्वर प्रसाद, सुधीर यादव, भुनेश्वर यादव, महेश ठाकुर, अनील साव, चरखू साव, महाबीर महतो, रवि कुमार, दीपक यादव, हेमराज साव, प्रकाश कुमार कुशवाहा, अनिल महतो, विजय महतो, शिवदयाल राणा, सेवा आगेरिया, दिलीप रविदास, नेमचंद्र तुरी, अशोक राम, बालेश्वर महतो, पिंटू पासवान, दिनू साव, सुरेश साव समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। हेदलाग के ग्रामीणों का कहना है कि यह लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि गांव की आम जमीन की रक्षा के लिए है।

।।प्रशासन मामले की जांच में जुटा।। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, आवेदन मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अंचल अधिकारी को भूमि रिकॉर्ड और सर्वे नक्शा की जांच करने का निर्देश दिया गया है। पेलावल ओपी प्रभारी ने भी ग्रामीणों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

ग्रामीणों ने साफ कहा कि उनकी मांग सिर्फ यह है कि सच्चाई सामने आए और गांव की सामूहिक जमीन पर किसी भी प्रकार की जबरन चारदीवारी रोक दी जाए।

माननीय विधायक प्रदीप प्रसाद शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन रहे सक्रिय

हजारीबाग़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप प्रसाद ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन की कार्यवाही में सम्मिलित हुए।सत्र के दौरान विधायक ने सदन की कार्यवाही में सहभागिता करते हुए राज्य के विधायी कार्यों, नीतिगत चर्चाओं तथा आगामी विधायी एवं वित्तीय एजेंडे से स्वयं को विस्तार से अवगत किया। उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्तावित नीतियों और योजनाओं पर गंभीरता से अध्ययन कर आगे होने वाली चर्चा के लिए तैयारी की।

प्रसाद ने कहा कि, जनप्रतिनिधि के रूप में मेरा प्रयास रहता है कि प्रत्येक सत्र में पूरी गंभीरता, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं और जनता की अपेक्षाओं को सदन में प्रभावी रूप से उठाऊं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सशक्त बनाना और जनहित के मुद्दों को नीतिगत फैसलों तक पहुँचाना ही मेरा प्राथमिक दायित्व है।

उन्होंने यह भी संकेत किया कि आगामी दिनों में शीतकालीन सत्र के दौरान वे अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दों को क्रमबद्ध तरीके से सदन के पटल पर रखेंगे, ताकि नीतिगत स्तर पर ठोस निर्णय हो सके।

विधायक ने आशा व्यक्त की कि यह शीतकालीन सत्र रचनात्मक विमर्श, सार्थक बहस और जनहितकारी निर्णयों के लिए जाना जाएगा, तथा सरकार और विपक्ष दोनों की संयुक्त पहल से राज्य के विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी।

जिले के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य संस्थानों में से एक आरोग्यम अस्पताल द्वारा आयोजित निःशुल्क हृदय जांच शिविर संपन्न

हजारीबाग जिले के प्रमुख और विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्थानों में से एक आरोग्यम अस्पताल द्वारा शुक्रवार को आयोजित निःशुल्क हृदय जांच शिविर संपन्न हुआ। शिविर का आयोजन सुबह 10:00 बजे से प्रारंभ होकर देर दोपहर करीब 4: 00 बजे तक चला, जिसके दौरान अस्पताल परिसर में लगातार मरीजों का आवागमन बना रहा। केवल शहर ही नहीं, बल्कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग जांच के लिए पहुंचे और डेढ़ सौ से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य जांच एवं उपचार का लाभ उठाया। शिविर में ईसीजी, ब्लड शुगर, बीपी, पल्स सहित हृदय संबंधी सभी आवश्यक जांचें पूर्णतः निःशुल्क की गईं। साथ ही हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उचित परामर्श और इलाज भी उपलब्ध कराया गया। मरीजों ने अस्पताल की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आरोग्यम अस्पताल में मिलने वाली सुविधा और विशेषज्ञ देखरेख ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मरीजों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ऐसे शिविर नियमित रूप से होने चाहिए। शिविर का संचालन हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अमन सिन्हा एवं डॉ. रवि रंजन की विशेषज्ञता और देखरेख में किया गया, जिससे मरीजों को सटीक जांच व गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त हो सका। दोनों चिकित्सकों ने मरीजों को हृदय स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और नियमित जांच की अनिवार्यता पर जोर दिया। अस्पताल के निदेशक हर्ष अजमेरा ने कहा कि हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में समय पर जांच और जागरूकता ही जीवन बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। आरोग्यम अस्पताल समाज हित में भविष्य में भी इसी प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करता रहेगा। वहीं अस्पताल के प्रशासक जया सिंह ने बताया कि आरोग्यम अस्पताल हमेशा से जनसरोकार और स्वास्थ्य जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता आया है। निःशुल्क हृदय जांच शिविर का उद्देश्य जिले के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना और हृदय रोगों को लेकर व्यापक जागरूकता फैलाना है। शिविर को सफल बनाने में अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अस्पताल ने सभी सहयोगियों तथा आम नागरिकों का आभार व्यक्त किया है और भविष्य में और भी बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

आपकी पूंजी—आपका अधिकार” अभियान के तहत अदावाकृत संपत्तियों के निपटान हेतु विशेष शिविर का सफल आयोजन

वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services – DFS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय अभियान “आपकी पूँजी — आपका अधिकार” के अंतर्गत आज टाउन हॉल, हजारीबाग में एक व्यापक वित्तीय जागरूकता एवं सेवा शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

शिविर का मुख्य उद्देश्य जिले के नागरिकों को Unclaimed Financial Assets की खोज, सत्यापन तथा दावा प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करना एवं उन्हें उनकी वैध जमा राशि प्राप्त कराने में सहायता उपलब्ध कराना था।

जिले में अब तक 7.91 करोड़ रुपये का निपटान - आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान” के तहत 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक संचालित विशेष निपटान प्रक्रिया में जिले में अब तक लगभग ₹7.91 करोड़ की राशि का सफल निपटान किया गया है।

300 से अधिक नागरिकों की सहभागिता शिविर में 300 से अधिक नागरिकों/ग्राहकों ने भाग लिया। बैंकों के विशेषज्ञों द्वारा अदावाकृत खातों, लंबित दावों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्रदान की गई। अनेक लाभार्थियों को मौके पर ही दावा निपटान प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। जिले के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर अदावाकृत संपत्तियों की स्थिति जांच दावा दायर करने की प्रक्रिया आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई तथा नए दावों का स्वीकृति/स्वीकार

सेवाएँ प्रदान की गईं। मुख्य अतिथि का संबोधन - कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उप विकास आयुक्त, हजारीबाग श्री इश्तियाक अहमद ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान नागरिकों को उनके वित्तीय अधिकारों से जोड़ने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है।

वरिष्ठ बैंक अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति कार्यक्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ बैंक अधिकारियों ने भाग लिया।

खिरोध चन्द्र साहू, उप-आंचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया श्री राजीव कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,श्री भोला दानी, क्षेत्रीय प्रबंधक, झारखंड ग्रामीण बैंक,श्री एल. वेंकट जय कृष्णा, क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक,श्री रौशन चौधरी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ अधिकारी,बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक,श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक साथ ही विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, जिला समन्वयक एवं बड़ी संख्या में खाताधारी उपस्थित रहे।

जिले में 1.89 लाख अनक्लेम्ड खाते - अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) श्री किशोर कुमार ने बताया कि हजारीबाग जिले के 15 बैंकों में कुल 1,89,233 अनक्लेम्ड खाते हैं, जिनमें ₹75.35 करोड़ (31 अगस्त 2025 तक) की राशि जमा है। उन्होंने कहा कि DFS एवं बैंक मिलकर निपटान प्रक्रिया को त्वरित, सुगम एवं पारदर्शी बना रहे हैं।

RBI द्वारा जागरूकता का आह्वान - कार्यक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, झारखंड श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने कहा कि यह अभियान वित्तीय जागरूकता एवं नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सरकारी विभागों के अदावाकृत खातों के त्वरित निपटान का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि

आम नागरिक उद्गम पोर्टल के माध्यम से अपनी अदावाकृत राशि की जानकारी ले सकते हैं।

लाभार्थी आवश्यक दस्तावेजों (आधार, पैन आदि) के साथ अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर शीघ्र दावा निपटान करवा सकते हैं।

उन्होंने नागरिकों से अधिकाधिक भागीदारी का आग्रह किया और बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक जिले में ऐसे शिविर वृहद स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं।

उत्पाद विभाग की कारवाई,प्लास्टिक बोतलों में सीलबंद अवैध विदेशी शराब बरामद की गई

उत्पाद विभाग की कारवाई,प्लास्टिक बोतलों में सीलबंद अवैध विदेशी शराब बरामद की गईउपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देशानुसार अवैध शराब की बिक्री, निर्माण, संचय एवं परिवहन पर रोक लगाने हेतु लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त, उत्पाद हजारीबाग के निर्देशन में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर कल रात्रि लगभग 09:00 बजे चौपारण थाना अंतर्गत ग्राम परसातरी में छापेमारी की गई।

छापेमारी के दौरान एक चार पहिया वाहन मारुति Eeco (संख्या: JH02 BS 9844) से लगभग 60 पेटी ओल्ड मॉन्क ब्रांड की 750 एमएल प्लास्टिक बोतलों में सीलबंद अवैध विदेशी शराब बरामद की गई।

कार्रवाई के दौरान अभियुक्त पिंटू यादव, पप्पू यादव, रंजीत यादव एवं अन्य व्यक्ति घटनास्थल से फरार हो गए। फरार अभियुक्तों की पहचान की जा रही है तथा सभी के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

विदित हो कि इससे पूर्व दिनांक 03.12.2025 को EIB रांची, रामगढ़ उत्पाद, गिरिडीह उत्पाद एवं हजारीबाग उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत आठ माइल एवं बादी खरना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया था।

छापेमारी के दौरान होटल (बादी खरना) एवं कृष्णा साव के घर (आठ माइल) से कुल 2335.72 लीटर विदेशी शराब, 4025 लीटर अवैध सुशव, तथा शराब निर्माण एवं पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली खाली बोतलें, नकली लेबल, नकली होलोग्राम, ढक्कन आदि भारी मात्रा में जब्त किए गए।

इस संबंध में आठ माइल निवासी कृष्णा साव, झुमरा निवासी धनेश्वर प्रसाद, बादी खरना निवासी टेकलाल पासवान, गिरिडीह के मोती साव एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के व्यापार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इंडियन आयल डिपो बंद करने का विरोध, विदेश राज्यमंत्री के कार्यालय पर कर्मचारियों का प्रदर्शन

गोंडा।जिले में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के तेल डिपो को बंद किये जाने के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।कर्मचारियों ने क्षेत्रीय सांसद व विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के कार्यालय पर एकत्र होकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने तेल डिपो चालू करो और हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे लगाए।उनकी मुख्य मांग है कि गोंडा में संचालित तेल डिपो को बंद न किया जाये क्योंकि इससे लगभग 500 छोटे कर्मचारियों सहित कई लोगों की आजीविका जुड़ी है।

कर्मचारियों के अनुसार डिपो मैनेजर पिछले कई महीनों से उन्हें बता रहे हैं कि डिपो लखनऊ स्थानांतरित किया जा रहा है और उन्हें कहीं अन्यत्र काम तलाशना चाहिए।डिपो से डीजल व पेट्रोल खाली कर दिया गया है और इसे बंद करने की घोषणा कर दी गई है।कर्मचारियों का कहना है कि कम वेतन पर लखनऊ जाकर नौकरी करना उनके लिए संभव नहीं होगा।कर्मचारियों ने बताया कि यह तेल डिपो 1995-1996 में तत्कालीन मंत्री और विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के पिता कुंवर आनन्द सिंह द्वारा गोंडा में स्थापित कराया था।वे चाहते हैं कि उनके बेटे के कार्यकाल में यह डिपो बंद न हो।

क्षेत्रीय सांसद प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्रा ने पुष्टि किया कि उन्हें कर्मचारियों का ज्ञापन मिला है जिसे विदेश राज्यमंत्री को भेज दिया गया है।उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रयास करेंगे कि गोंडा का तेल डिपो बंद न हो और कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े,ताकि पूर्व सांसद राजा आनन्द सिंह की विरासत बचाई जा सके।

यूपी के 29 प्रतिभागी महाराष्ट्र में होने वाली एक्सपोज़र विज़िट के लिए चयनित
सीख, अनुभव और मॉडल पंचायतें - यू.पी. में शुरू हो रहा विकास का नया अध्याय-ओम प्रकाश राजभर

लखनऊ। पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पंचायतों को अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर और नवाचारी बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य में 07 से 11 दिसम्बर 2025 तक आयोजित पाँच दिवसीय एक्सपोज़र विज़िट हेतु प्रदेश के 23 जनपदों से कुल 29 प्रतिभागियों को चयनित किया गया है। यह दौरा ग्राम पंचायतों में हो रहे उत्कृष्ट व सफल नवाचारों को प्रत्यक्ष देखने, समझने और उन्हें अपने क्षेत्रों में लागू करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।

इस कार्यक्रम का समन्वय यशदा, पुणे द्वारा किया जाएगा, जो देशभर में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विख्यात है। प्रतिभागियों को महाराष्ट्र की उन पंचायतों में ले जाया जाएगा, जहाँ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ओएसआर जनरेशन, सामाजिक उद्यमिता,बायोगैस-आधारित ऊर्जा मॉडल तथा सामुदायिक सहभागिता जैसी नवाचारी कार्यप्रणालियों ने स्थानीय विकास को एक नई दिशा दी है।

एक्सपोज़र विज़िट का उद्देश्य केवल भ्रमण नहीं, बल्कि यह समझ विकसित करना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद सही योजना, नवाचार और दूरदृष्टि से पंचायतें कैसे उत्कृष्ट मॉडल बन सकती हैं। वहाँ से लौटने के बाद सभी 29 प्रतिभागी अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में नई अवधारणाएँ, तकनीकें और सफल अनुभवों को अपनाकर विकास कार्यों में और तेजी लाएँगे।

पंचायती राज विभाग का यह प्रयास प्रदेश में एक ऐसी प्रेरक श्रृंखला स्थापित कर रहा है, जिसके माध्यम से एक पंचायत की सफलता दूसरी पंचायत के लिए मार्गदर्शक बनेगी और अंततः “सशक्त पंचायतें ही सशक्त प्रदेश की नींव रखती हैं।”

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पंचायतों में विकास की अपार संभावनाएँ हैं। महाराष्ट्र में आयोजित यह एक्सपोज़र विज़िट हमारे प्रतिभागियों को उन सफल मॉडलों से रूबरू कराएगी, जिन्होंने अपने बल पर गाँवों को नई दिशा दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह अनुभव हमारे युवाओं, प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की सोच को व्यापक बनाएगा और प्रदेश की पंचायतें नवाचार आधारित विकास की ओर और तेज़ी से अग्रसर होंगी।

अमित कुमार सिंह (निदेशक, पंचायती राज विभाग) ने कहा कि यह एक्सपोज़र विज़िट हमारे चुने हुए 29 प्रतिभागियों के लिए सीख, अनुभव और नेतृत्व विकास का अनोखा अवसर है। इस यात्रा से प्राप्त ज्ञान और प्रेरणा को यह प्रतिभागी अपने-अपने ग्राम पंचायतों  में लागू करेंगे और वहीं से एक नई विकास यात्रा आगे बढ़ेगी।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 70 मुकदमों में 106 अपराधियों को सख्त सजा

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन (नवम्बर 2025) के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ गति देते हुए कुल 70 अभियोगों में 106 दोषियों को सजा दिलाई गई है। इन मामलों में महिला अपराध, पॉक्सो एक्ट, हत्या, दुष्कर्म, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट एवं आर्थिक अपराध जैसे अत्यंत गंभीर अपराध शामिल हैं।

न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की कड़ी सजाएं सुनाई गई हैं। यह कार्रवाई महिला सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।

यह अभियान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों पर, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में तथा पुलिस आयुक्त लखनऊ अमरेंद्र कुमार सेंगर के नेतृत्व में संचालित किया गया। इसमें संयुक्त पुलिस आयुक्त, डीसीपी अपराध, एडीसीपी अपराध एवं महिला एवं अपराध शाखा की महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका रही।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह सफलता तेज विवेचना, मजबूत साक्ष्य, प्रभावी पैरवी और निरंतर म
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मऊ प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–2 के  232 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र किया वितरित


लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने मऊ प्रवास के दौरान विक्ट्री इंटर कॉलेज में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–2 के अंतर्गत 232 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस वितरण समारोह में बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने सपनों के घर की दिशा में मिली इस महत्वपूर्ण स्वीकृति पर हर्ष और आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का कोई भी परिवार बिना आवास के न रहे। इसी संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को तीव्र गति और पारदर्शिता के साथ लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों के जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का माध्यम है।मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश में लगभग 15 लाख मकान प्रदान किए गए, जो इस योजना की ऐतिहासिक सफलता दर्शाते हैं। इसके साथ ही मऊ जनपद में अब तक 18,171 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनसे हजारों परिवारों को अपने स्वयं के घर का सपना पूरा करने में मदद मिली है। इनमें से दोहरीघाट क्षेत्र के 534 लाभार्थियों को भी आवास प्रदान किए गए, जो क्षेत्रीय विकास और सामाजिक उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना सिर्फ चार दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार का व्यापक अभियान है। उन्होंने लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार निरंतर प्रयासरत है कि हर जरूरतमंद तक योजना का लाभ समय से पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाए।कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए सरकार का आभार जताया। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंत्री श्री शर्मा ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू कराने में सहयोग दिया। मंत्री श्री शर्मा ने इस दौरान लाभार्थियों एवं नागरिकों से संवाद भी किया और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की।

इस अवसर पर कुसुम देवी, जीतन साहनी,अनिल वर्मा, नरगिस, प्रियंका रंजन, बबीता सोनकर, विनोद कुमार आदि लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किया गया।इस अवसर पर अध्यक्ष दोहरीघाट  विनय जायसवाल,घोसी के अध्यक्ष मुन्ना गुप्ता,परियोजना अधिकारी अरविंद पांडेय,संबंधित विभागीय अधिकारी,लाभार्थी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर निरंजन कुमार (रि.) ने विधानसभा में की मुख्यमंत्री से मुलाकात


आज झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर निरंजन कुमार (सेवानिवृत्त) ने शिष्टाचार मुलाकात की। ब्रिगेडियर निरंजन कुमार ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस' का बैज लगाया।

शुभकामनाएं: बैज लगाए जाने के बाद, मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने देश की रक्षा में जुटे सभी सैनिकों और उनके परिवारों को 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस' की शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

इस मौके पर सैनिक कल्याण निदेशालय के अपर निदेशक कर्नल एस.पी. गुप्ता, राज्य प्रबंधक, सैनिक बाजार ले. कर्नल पी.के. झा एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

हेदलाग गांव में कब्रिस्तान की चारदीवारी को लेकर गहराया विवाद, हेदलाग गांव के सैकड़ों ग्रामीण न्याय की मांग को ले कर पहुँचे थाना

कटकमसांडी l प्रखंड के हेदलाग गांव में कब्रिस्तान की चारदीवारी को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा विवाद मंगलवार को उस समय उफान पर पहुँच गया, जब गांव के सैकड़ों ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर पेलावल ओ०पी० थाना पहुँचे। ग्रामीणों ने लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की जांच और चारदीवारी कार्य पर रोक लगाने की मांग की है।

मामला खाता संख्या 66, फ्लैट नंबर 148, रकबा 8 एकड़ 40 डिसमिल सरकारी आम गैरमजरुआ भूमि से जुड़ा है, जिस पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक गोविंदपुर निवासी फिरोज खान और खुर्शीद खान द्वारा मनमाने ढंग से चारदीवारी खड़ी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि हेदलाग गांव की आम गैरमजरुआ जमीन है और इस पर वर्षों से गांव के हिंदू समाज के लोग भी उपयोग करते आए हैं। ऐसे में किसी अन्य गांव के लोगों को अचानक चारदीवारी कर कब्जा करने देना न्यायसंगत नहीं है।

सर्वे रिकॉर्ड में ईसाई धर्म का चिन्ह, गांव में ईसाई नहीं, हेदलाग ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि सर्वे नक्शा में उक्त भूमि पर ईसाई धर्म का चिन्ह अंकित है। लेकिन हेदलाग गांव सहित आसपास के क्षेत्र में ईसाई समुदाय के लोग नहीं रहते। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसी सर्वे त्रुटि का लाभ उठाकर गोविंदपुर के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग बहाना बनाकर यहां दफन गतिविधि शुरू कर चुके हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि कब्रिस्तान का उपयोग यदि मुस्लिम समुदाय के लिए करना ही है, तो हेदलाग गांव में पहले से मौजूद खाता संख्या 65, फ्लैट 689 पर स्थित कब्रिस्तान में दफन किया जाना चाहिए। यह कब्रिस्तान वर्षों से मुस्लिम समुदाय उपयोग करता आया है। बावजूद इसके, नयी जगह को लेकर विवाद खड़ा किया गया है।

चारदीवारी निर्माण शुरू होते ही बढ़ा तनाव, ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही चारदीवारी का काम शुरू हुआ, गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कई बार गांव के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग बैठकर आपसी सहमति बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन संवेदक द्वारा मनमानी ढंग से काम कराने के कारण बात नहीं बन सकी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संवेदक चारदीवारी के नाम पर भूमि पर कब्जा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

अधिकारियों को सौंपा आवेदन, निष्पक्ष जांच की मांग, ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी हजारीबाग, पुलिस अधीक्षक हजारीबाग, पेलावल ओपी प्रभारी, कल्याण विभाग हजारीबाग तथा अंचल अधिकारी कटकमसांडी को लिखित आवेदन देकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि यदि समय रहते प्रशासन हस्तक्षेप नहीं करता, तो गांव की सामाजिक शांति भंग हो सकती है।

हेदलाग गांव के ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि आम गैरमजरुआ जमीन हेदलाग गांव की है और उसका उपयोग गांव के लोग ही करेंगे। किसी भी बाहरी गांव के लोग उस पर कब्जा नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया कि जमीन का स्वरूप बदलने और विवाद को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जिसे वे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे।

समर्थन में उमड़ा जनसैलाब - आवेदन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। इनमें राजेंद्र कुशवाहा, पंकज आगेरिया, टेकलाल साव, परबील ठाकुर, दिनेश राणा, धन्नू राणा, नरेश महतो, मदन मोहन राम, कामेश्वर साव, राजेश कुमार कुशवाह, भुनेश्वर प्रसाद, सुधीर यादव, भुनेश्वर यादव, महेश ठाकुर, अनील साव, चरखू साव, महाबीर महतो, रवि कुमार, दीपक यादव, हेमराज साव, प्रकाश कुमार कुशवाहा, अनिल महतो, विजय महतो, शिवदयाल राणा, सेवा आगेरिया, दिलीप रविदास, नेमचंद्र तुरी, अशोक राम, बालेश्वर महतो, पिंटू पासवान, दिनू साव, सुरेश साव समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। हेदलाग के ग्रामीणों का कहना है कि यह लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि गांव की आम जमीन की रक्षा के लिए है।

।।प्रशासन मामले की जांच में जुटा।। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, आवेदन मिलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अंचल अधिकारी को भूमि रिकॉर्ड और सर्वे नक्शा की जांच करने का निर्देश दिया गया है। पेलावल ओपी प्रभारी ने भी ग्रामीणों को निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

ग्रामीणों ने साफ कहा कि उनकी मांग सिर्फ यह है कि सच्चाई सामने आए और गांव की सामूहिक जमीन पर किसी भी प्रकार की जबरन चारदीवारी रोक दी जाए।

माननीय विधायक प्रदीप प्रसाद शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन रहे सक्रिय

हजारीबाग़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप प्रसाद ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन की कार्यवाही में सम्मिलित हुए।सत्र के दौरान विधायक ने सदन की कार्यवाही में सहभागिता करते हुए राज्य के विधायी कार्यों, नीतिगत चर्चाओं तथा आगामी विधायी एवं वित्तीय एजेंडे से स्वयं को विस्तार से अवगत किया। उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित प्रस्तावित नीतियों और योजनाओं पर गंभीरता से अध्ययन कर आगे होने वाली चर्चा के लिए तैयारी की।

प्रसाद ने कहा कि, जनप्रतिनिधि के रूप में मेरा प्रयास रहता है कि प्रत्येक सत्र में पूरी गंभीरता, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं और जनता की अपेक्षाओं को सदन में प्रभावी रूप से उठाऊं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सशक्त बनाना और जनहित के मुद्दों को नीतिगत फैसलों तक पहुँचाना ही मेरा प्राथमिक दायित्व है।

उन्होंने यह भी संकेत किया कि आगामी दिनों में शीतकालीन सत्र के दौरान वे अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दों को क्रमबद्ध तरीके से सदन के पटल पर रखेंगे, ताकि नीतिगत स्तर पर ठोस निर्णय हो सके।

विधायक ने आशा व्यक्त की कि यह शीतकालीन सत्र रचनात्मक विमर्श, सार्थक बहस और जनहितकारी निर्णयों के लिए जाना जाएगा, तथा सरकार और विपक्ष दोनों की संयुक्त पहल से राज्य के विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी।

जिले के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य संस्थानों में से एक आरोग्यम अस्पताल द्वारा आयोजित निःशुल्क हृदय जांच शिविर संपन्न

हजारीबाग जिले के प्रमुख और विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्थानों में से एक आरोग्यम अस्पताल द्वारा शुक्रवार को आयोजित निःशुल्क हृदय जांच शिविर संपन्न हुआ। शिविर का आयोजन सुबह 10:00 बजे से प्रारंभ होकर देर दोपहर करीब 4: 00 बजे तक चला, जिसके दौरान अस्पताल परिसर में लगातार मरीजों का आवागमन बना रहा। केवल शहर ही नहीं, बल्कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग जांच के लिए पहुंचे और डेढ़ सौ से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य जांच एवं उपचार का लाभ उठाया। शिविर में ईसीजी, ब्लड शुगर, बीपी, पल्स सहित हृदय संबंधी सभी आवश्यक जांचें पूर्णतः निःशुल्क की गईं। साथ ही हृदय रोग से पीड़ित मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उचित परामर्श और इलाज भी उपलब्ध कराया गया। मरीजों ने अस्पताल की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आरोग्यम अस्पताल में मिलने वाली सुविधा और विशेषज्ञ देखरेख ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मरीजों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ऐसे शिविर नियमित रूप से होने चाहिए। शिविर का संचालन हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अमन सिन्हा एवं डॉ. रवि रंजन की विशेषज्ञता और देखरेख में किया गया, जिससे मरीजों को सटीक जांच व गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त हो सका। दोनों चिकित्सकों ने मरीजों को हृदय स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और नियमित जांच की अनिवार्यता पर जोर दिया। अस्पताल के निदेशक हर्ष अजमेरा ने कहा कि हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में समय पर जांच और जागरूकता ही जीवन बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। आरोग्यम अस्पताल समाज हित में भविष्य में भी इसी प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करता रहेगा। वहीं अस्पताल के प्रशासक जया सिंह ने बताया कि आरोग्यम अस्पताल हमेशा से जनसरोकार और स्वास्थ्य जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता आया है। निःशुल्क हृदय जांच शिविर का उद्देश्य जिले के प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना और हृदय रोगों को लेकर व्यापक जागरूकता फैलाना है। शिविर को सफल बनाने में अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अस्पताल ने सभी सहयोगियों तथा आम नागरिकों का आभार व्यक्त किया है और भविष्य में और भी बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

आपकी पूंजी—आपका अधिकार” अभियान के तहत अदावाकृत संपत्तियों के निपटान हेतु विशेष शिविर का सफल आयोजन

वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services – DFS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय अभियान “आपकी पूँजी — आपका अधिकार” के अंतर्गत आज टाउन हॉल, हजारीबाग में एक व्यापक वित्तीय जागरूकता एवं सेवा शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

शिविर का मुख्य उद्देश्य जिले के नागरिकों को Unclaimed Financial Assets की खोज, सत्यापन तथा दावा प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करना एवं उन्हें उनकी वैध जमा राशि प्राप्त कराने में सहायता उपलब्ध कराना था।

जिले में अब तक 7.91 करोड़ रुपये का निपटान - आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान” के तहत 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक संचालित विशेष निपटान प्रक्रिया में जिले में अब तक लगभग ₹7.91 करोड़ की राशि का सफल निपटान किया गया है।

300 से अधिक नागरिकों की सहभागिता शिविर में 300 से अधिक नागरिकों/ग्राहकों ने भाग लिया। बैंकों के विशेषज्ञों द्वारा अदावाकृत खातों, लंबित दावों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्रदान की गई। अनेक लाभार्थियों को मौके पर ही दावा निपटान प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। जिले के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर अदावाकृत संपत्तियों की स्थिति जांच दावा दायर करने की प्रक्रिया आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई तथा नए दावों का स्वीकृति/स्वीकार

सेवाएँ प्रदान की गईं। मुख्य अतिथि का संबोधन - कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उप विकास आयुक्त, हजारीबाग श्री इश्तियाक अहमद ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान नागरिकों को उनके वित्तीय अधिकारों से जोड़ने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है।

वरिष्ठ बैंक अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति कार्यक्रम में निम्नलिखित वरिष्ठ बैंक अधिकारियों ने भाग लिया।

खिरोध चन्द्र साहू, उप-आंचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया श्री राजीव कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,श्री भोला दानी, क्षेत्रीय प्रबंधक, झारखंड ग्रामीण बैंक,श्री एल. वेंकट जय कृष्णा, क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक,श्री रौशन चौधरी, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ अधिकारी,बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक,श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक साथ ही विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, जिला समन्वयक एवं बड़ी संख्या में खाताधारी उपस्थित रहे।

जिले में 1.89 लाख अनक्लेम्ड खाते - अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) श्री किशोर कुमार ने बताया कि हजारीबाग जिले के 15 बैंकों में कुल 1,89,233 अनक्लेम्ड खाते हैं, जिनमें ₹75.35 करोड़ (31 अगस्त 2025 तक) की राशि जमा है। उन्होंने कहा कि DFS एवं बैंक मिलकर निपटान प्रक्रिया को त्वरित, सुगम एवं पारदर्शी बना रहे हैं।

RBI द्वारा जागरूकता का आह्वान - कार्यक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, झारखंड श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने कहा कि यह अभियान वित्तीय जागरूकता एवं नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सरकारी विभागों के अदावाकृत खातों के त्वरित निपटान का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि

आम नागरिक उद्गम पोर्टल के माध्यम से अपनी अदावाकृत राशि की जानकारी ले सकते हैं।

लाभार्थी आवश्यक दस्तावेजों (आधार, पैन आदि) के साथ अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर शीघ्र दावा निपटान करवा सकते हैं।

उन्होंने नागरिकों से अधिकाधिक भागीदारी का आग्रह किया और बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक जिले में ऐसे शिविर वृहद स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं।

उत्पाद विभाग की कारवाई,प्लास्टिक बोतलों में सीलबंद अवैध विदेशी शराब बरामद की गई

उत्पाद विभाग की कारवाई,प्लास्टिक बोतलों में सीलबंद अवैध विदेशी शराब बरामद की गईउपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देशानुसार अवैध शराब की बिक्री, निर्माण, संचय एवं परिवहन पर रोक लगाने हेतु लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त, उत्पाद हजारीबाग के निर्देशन में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर कल रात्रि लगभग 09:00 बजे चौपारण थाना अंतर्गत ग्राम परसातरी में छापेमारी की गई।

छापेमारी के दौरान एक चार पहिया वाहन मारुति Eeco (संख्या: JH02 BS 9844) से लगभग 60 पेटी ओल्ड मॉन्क ब्रांड की 750 एमएल प्लास्टिक बोतलों में सीलबंद अवैध विदेशी शराब बरामद की गई।

कार्रवाई के दौरान अभियुक्त पिंटू यादव, पप्पू यादव, रंजीत यादव एवं अन्य व्यक्ति घटनास्थल से फरार हो गए। फरार अभियुक्तों की पहचान की जा रही है तथा सभी के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

विदित हो कि इससे पूर्व दिनांक 03.12.2025 को EIB रांची, रामगढ़ उत्पाद, गिरिडीह उत्पाद एवं हजारीबाग उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत आठ माइल एवं बादी खरना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया था।

छापेमारी के दौरान होटल (बादी खरना) एवं कृष्णा साव के घर (आठ माइल) से कुल 2335.72 लीटर विदेशी शराब, 4025 लीटर अवैध सुशव, तथा शराब निर्माण एवं पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली खाली बोतलें, नकली लेबल, नकली होलोग्राम, ढक्कन आदि भारी मात्रा में जब्त किए गए।

इस संबंध में आठ माइल निवासी कृष्णा साव, झुमरा निवासी धनेश्वर प्रसाद, बादी खरना निवासी टेकलाल पासवान, गिरिडीह के मोती साव एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के व्यापार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इंडियन आयल डिपो बंद करने का विरोध, विदेश राज्यमंत्री के कार्यालय पर कर्मचारियों का प्रदर्शन

गोंडा।जिले में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के तेल डिपो को बंद किये जाने के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।कर्मचारियों ने क्षेत्रीय सांसद व विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के कार्यालय पर एकत्र होकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने तेल डिपो चालू करो और हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे लगाए।उनकी मुख्य मांग है कि गोंडा में संचालित तेल डिपो को बंद न किया जाये क्योंकि इससे लगभग 500 छोटे कर्मचारियों सहित कई लोगों की आजीविका जुड़ी है।

कर्मचारियों के अनुसार डिपो मैनेजर पिछले कई महीनों से उन्हें बता रहे हैं कि डिपो लखनऊ स्थानांतरित किया जा रहा है और उन्हें कहीं अन्यत्र काम तलाशना चाहिए।डिपो से डीजल व पेट्रोल खाली कर दिया गया है और इसे बंद करने की घोषणा कर दी गई है।कर्मचारियों का कहना है कि कम वेतन पर लखनऊ जाकर नौकरी करना उनके लिए संभव नहीं होगा।कर्मचारियों ने बताया कि यह तेल डिपो 1995-1996 में तत्कालीन मंत्री और विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के पिता कुंवर आनन्द सिंह द्वारा गोंडा में स्थापित कराया था।वे चाहते हैं कि उनके बेटे के कार्यकाल में यह डिपो बंद न हो।

क्षेत्रीय सांसद प्रतिनिधि रमाशंकर मिश्रा ने पुष्टि किया कि उन्हें कर्मचारियों का ज्ञापन मिला है जिसे विदेश राज्यमंत्री को भेज दिया गया है।उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्रयास करेंगे कि गोंडा का तेल डिपो बंद न हो और कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े,ताकि पूर्व सांसद राजा आनन्द सिंह की विरासत बचाई जा सके।

यूपी के 29 प्रतिभागी महाराष्ट्र में होने वाली एक्सपोज़र विज़िट के लिए चयनित
सीख, अनुभव और मॉडल पंचायतें - यू.पी. में शुरू हो रहा विकास का नया अध्याय-ओम प्रकाश राजभर

लखनऊ। पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पंचायतों को अधिक सक्षम, आत्मनिर्भर और नवाचारी बनाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य में 07 से 11 दिसम्बर 2025 तक आयोजित पाँच दिवसीय एक्सपोज़र विज़िट हेतु प्रदेश के 23 जनपदों से कुल 29 प्रतिभागियों को चयनित किया गया है। यह दौरा ग्राम पंचायतों में हो रहे उत्कृष्ट व सफल नवाचारों को प्रत्यक्ष देखने, समझने और उन्हें अपने क्षेत्रों में लागू करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।

इस कार्यक्रम का समन्वय यशदा, पुणे द्वारा किया जाएगा, जो देशभर में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विख्यात है। प्रतिभागियों को महाराष्ट्र की उन पंचायतों में ले जाया जाएगा, जहाँ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ओएसआर जनरेशन, सामाजिक उद्यमिता,बायोगैस-आधारित ऊर्जा मॉडल तथा सामुदायिक सहभागिता जैसी नवाचारी कार्यप्रणालियों ने स्थानीय विकास को एक नई दिशा दी है।

एक्सपोज़र विज़िट का उद्देश्य केवल भ्रमण नहीं, बल्कि यह समझ विकसित करना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद सही योजना, नवाचार और दूरदृष्टि से पंचायतें कैसे उत्कृष्ट मॉडल बन सकती हैं। वहाँ से लौटने के बाद सभी 29 प्रतिभागी अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में नई अवधारणाएँ, तकनीकें और सफल अनुभवों को अपनाकर विकास कार्यों में और तेजी लाएँगे।

पंचायती राज विभाग का यह प्रयास प्रदेश में एक ऐसी प्रेरक श्रृंखला स्थापित कर रहा है, जिसके माध्यम से एक पंचायत की सफलता दूसरी पंचायत के लिए मार्गदर्शक बनेगी और अंततः “सशक्त पंचायतें ही सशक्त प्रदेश की नींव रखती हैं।”

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पंचायतों में विकास की अपार संभावनाएँ हैं। महाराष्ट्र में आयोजित यह एक्सपोज़र विज़िट हमारे प्रतिभागियों को उन सफल मॉडलों से रूबरू कराएगी, जिन्होंने अपने बल पर गाँवों को नई दिशा दी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह अनुभव हमारे युवाओं, प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की सोच को व्यापक बनाएगा और प्रदेश की पंचायतें नवाचार आधारित विकास की ओर और तेज़ी से अग्रसर होंगी।

अमित कुमार सिंह (निदेशक, पंचायती राज विभाग) ने कहा कि यह एक्सपोज़र विज़िट हमारे चुने हुए 29 प्रतिभागियों के लिए सीख, अनुभव और नेतृत्व विकास का अनोखा अवसर है। इस यात्रा से प्राप्त ज्ञान और प्रेरणा को यह प्रतिभागी अपने-अपने ग्राम पंचायतों  में लागू करेंगे और वहीं से एक नई विकास यात्रा आगे बढ़ेगी।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 70 मुकदमों में 106 अपराधियों को सख्त सजा

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन (नवम्बर 2025) के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ गति देते हुए कुल 70 अभियोगों में 106 दोषियों को सजा दिलाई गई है। इन मामलों में महिला अपराध, पॉक्सो एक्ट, हत्या, दुष्कर्म, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट एवं आर्थिक अपराध जैसे अत्यंत गंभीर अपराध शामिल हैं।

न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध अपराधियों को 10 वर्ष से अधिक के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की कड़ी सजाएं सुनाई गई हैं। यह कार्रवाई महिला सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।

यह अभियान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों पर, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में तथा पुलिस आयुक्त लखनऊ अमरेंद्र कुमार सेंगर के नेतृत्व में संचालित किया गया। इसमें संयुक्त पुलिस आयुक्त, डीसीपी अपराध, एडीसीपी अपराध एवं महिला एवं अपराध शाखा की महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका रही।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह सफलता तेज विवेचना, मजबूत साक्ष्य, प्रभावी पैरवी और निरंतर म
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मऊ प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–2 के  232 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र किया वितरित


लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने मऊ प्रवास के दौरान विक्ट्री इंटर कॉलेज में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–2 के अंतर्गत 232 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस वितरण समारोह में बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने सपनों के घर की दिशा में मिली इस महत्वपूर्ण स्वीकृति पर हर्ष और आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का कोई भी परिवार बिना आवास के न रहे। इसी संकल्प को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को तीव्र गति और पारदर्शिता के साथ लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों के जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का माध्यम है।मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश में लगभग 15 लाख मकान प्रदान किए गए, जो इस योजना की ऐतिहासिक सफलता दर्शाते हैं। इसके साथ ही मऊ जनपद में अब तक 18,171 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनसे हजारों परिवारों को अपने स्वयं के घर का सपना पूरा करने में मदद मिली है। इनमें से दोहरीघाट क्षेत्र के 534 लाभार्थियों को भी आवास प्रदान किए गए, जो क्षेत्रीय विकास और सामाजिक उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना सिर्फ चार दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार का व्यापक अभियान है। उन्होंने लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार निरंतर प्रयासरत है कि हर जरूरतमंद तक योजना का लाभ समय से पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाए।कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए सरकार का आभार जताया। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंत्री श्री शर्मा ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस योजना को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू कराने में सहयोग दिया। मंत्री श्री शर्मा ने इस दौरान लाभार्थियों एवं नागरिकों से संवाद भी किया और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की।

इस अवसर पर कुसुम देवी, जीतन साहनी,अनिल वर्मा, नरगिस, प्रियंका रंजन, बबीता सोनकर, विनोद कुमार आदि लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किया गया।इस अवसर पर अध्यक्ष दोहरीघाट  विनय जायसवाल,घोसी के अध्यक्ष मुन्ना गुप्ता,परियोजना अधिकारी अरविंद पांडेय,संबंधित विभागीय अधिकारी,लाभार्थी एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर निरंजन कुमार (रि.) ने विधानसभा में की मुख्यमंत्री से मुलाकात


आज झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर निरंजन कुमार (सेवानिवृत्त) ने शिष्टाचार मुलाकात की। ब्रिगेडियर निरंजन कुमार ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री को 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस' का बैज लगाया।

शुभकामनाएं: बैज लगाए जाने के बाद, मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने देश की रक्षा में जुटे सभी सैनिकों और उनके परिवारों को 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस' की शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

इस मौके पर सैनिक कल्याण निदेशालय के अपर निदेशक कर्नल एस.पी. गुप्ता, राज्य प्रबंधक, सैनिक बाजार ले. कर्नल पी.के. झा एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।