महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज: अपर्णा यादव ने विधानभवन के सामने कांग्रेस-सपा का झंडा जलाया


 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने राजधानी लखनऊ में विधानभवन के सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के झंडे जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा महिलाओं के हितों की केवल राजनीति करती हैं, जबकि महिला आरक्षण बिल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनका रुख स्पष्ट नहीं है।
  
अपर्णा यादव ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी और सम्मान दिलाने के लिए महिला आरक्षण बिल जरूरी है, लेकिन विपक्षी दल इस विषय पर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है, जबकि विपक्ष केवल दिखावे की राजनीति कर रहा है।
  
इस दौरान मौके पर समर्थकों की भीड़ जुटी रही और राजनीतिक माहौल गरमा गया। प्रदर्शन को लेकर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।
 

बलिया में BJP जिला महामंत्री के स्वागत में अनोखा जलवा: दो बुलडोजरों से फूलों की वर्षा, वीडियो वायरल

 
 
  
  

   
   
   संजीव  सिंह, नगरा (बलिया): बलिया जनपद के नगरा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नव-नियुक्त जिला महामंत्री का स्वागत बेहद अनोखे अंदाज में किया गया। नगर पंचायत नगरा में BJP जिला कार्य समिति सदस्य व समाजसेवी प्रो. समरजीत बहादुर सिंह द्वारा आयोजित भव्य समारोह में पारंपरिक माल्यार्पण के साथ दो बुलडोजरों से फूलों की वर्षा ने सबका ध्यान खींच लिया। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यसमिति सदस्य प्रो. समरजीत सिंह, मंडल अध्यक्ष नगरा सूर्य प्रकाश सिंह, मंडल अध्यक्ष मालीपुर पंचम गुप्ता और नगर पंचायत नगरा के पूर्व प्रत्याशी दीपक राम ने किया। स्वागत में माल्यार्पण, अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट के बाद बुलडोजरों से फूलों की वर्षा ने उत्साह दोगुना कर दिया।प्रमुख पदाधिकारियों की मौजूदगी
  
इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नगरा सूर्य प्रकाश सिंह, मालीपुर मंडल अध्यक्ष पंचम गुप्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेश सोनी, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी मन्नू सिंह, अतुल आनंद सिंह, संजय पांडे, अमन पांडे, कृष्णा कुशवाहा,  पृथ्वी पाल सिंह पूर्व मंडल अध्यक्ष, परमहंस वर्मा, धर्मराज सिंह, मो. इरफान अहमद, मो. मंसूर अली, संजीव गिरी, चंद्रभूषण ‘टिंकू’ और मंडल महामंत्री अमरेंद्र सोनी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।वक्ताओं ने संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन पार्टी को मजबूत बनाते हैं। नए जिला महामंत्री ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, “आपका विश्वास मेरी प्रेरणा है। मैं संगठन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध रहूंगा।”यह अनोखा स्वागत बलिया के राजनीतिक पटल पर चर्चा का विषय बन गया है, जो BJP कार्यकर्ताओं के जोश को साफ दर्शाता है।
 

अभियान का उद्देश्य वाहनों में अवैध रूप से लगाए मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ कार्रवाई तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना*


 
 
  *गोण्डा 18 अप्रैल,2026*
  
जनपद में सड़क सुरक्षा एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग द्वारा सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एआरटीओ (प्रशासन) श्री आर.सी. भारतीय के नेतृत्व में चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय टीम ने जिले के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर व्यापक निरीक्षण किया।
  

  
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाहनों में अवैध रूप से लगाए गए मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ कार्रवाई करना तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना था। चेकिंग के दौरान कई ऐसे वाहन पाए गए, जिनमें नियमों के विपरीत तेज आवाज उत्पन्न करने वाले साइलेंसर लगाए गए थे। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से चालान की कार्रवाई की गई तथा कुछ मामलों में साइलेंसरों को मौके पर ही हटवाया गया।
  

  
एआरटीओ (प्रशासन) श्री आर.सी. भारतीय ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, बल्कि आम जनमानस के लिए असुविधा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण भी बनते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के अवैध संशोधनों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति कठोर कार्रवाई की जाएगी।
  

  
अभियान के दौरान वाहन चालकों को जागरूक भी किया गया और उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। विभागीय अधिकारियों ने लोगों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा यातायात संकेतों का सम्मान करने की सलाह दी।
  

  
परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध परिवर्तन न करें और यातायात नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। विभाग का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण यातायात व्यवस्था स्थापित करना है।
  

  
इस प्रकार के अभियान से जनपद में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
  
 

संविलियन विद्यालय  में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण सम्पन्न


 
 
  बबलू प्रजापति
  
हरदोई पिहानी विकासखंड के मंसूरनगर स्थित संविलियन विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत एवं वंदेमातरम् गीत से हुई, जिससे पूरे वातावरण में देशभक्ति और उत्साह का माहौल बन गया।
  
इस अवसर पर कक्षाओं में उत्कृष्ट उपस्थिति एवं शैक्षिक गतिविधियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा।
  
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त अध्यापक गंगा दयाल मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि एआरपी अनुराग त्रिपाठी व एआरपी सुधीर शुक्ला मौजूद रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्हें निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।
  
कार्यक्रम का संचालन अतिथियों द्वारा किया गया, जबकि प्रधानाचार्या विजया अवस्थी ने सभी आगंतुकों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान शिक्षक सचिन, अविक्षित, ज्ञानेंद्र सहित विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।
  
समारोह के सफल आयोजन से विद्यालय में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला।
 

খালি গ্যাস সিলিন্ডার কাঁধে নিয়ে প্রচারে গ‍্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বসিরহাট উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী তৌসিফুর ।


 
 
  সৌমাভ মন্ডল,বসিরহাট : বসিরহাট উত্তরে নির্বাচনী প্রচারে অভিনব প্রতিবাদে নজর কাড়লেন তৃণমূল প্রার্থী মহম্মদ তৌসিফুর রহমান। দেশজুড়ে রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ও সরবরাহের সমস্যাকে সামনে রেখে শনিবার খালি গ্যাস সিলিন্ডার কাঁধে তুলে নিয়ে জনসংযোগে নামেন তিনি।
  
ঘোড়াররাস-কুলীন গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনগর, গদারআঁটি, বেলের ধান্যকুড়িয়া এবং জয়পুর কালিবাড়ি সহ একাধিক এলাকায় প্রচার চালানোর সময় এই ভিন্নধর্মী প্রতিবাদে শামিল হতে দেখা যায় তাকে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ বলে জানান প্রার্থী।
  
তৌসিফুর রহমান অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নীতির জেরে গৃহস্থের রান্নাঘরে চরম সঙ্কট তৈরি হয়েছে। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষ চাপে পড়েছেন, বহু জায়গায় গ্যাসের জোগানও ঠিকমতো মিলছে না। এই পরিস্থিতিকে তিনি “রান্নাঘরের ওপর আক্রমণ” বলে উল্লেখ করেন এবং দাবি করেন, বাংলার মহিলারা এর জবাব ভোটে দেবেন।
  
প্রচার মঞ্চ থেকেই তিনি জানান, মানুষের পাশে থাকাই তার মূল লক্ষ্য। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ইতিমধ্যেই বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গেছে বলেও দাবি করেন তিনি। এদিনের প্রচারে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল, ঘোড়ারাস-কুলিনগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত তথা অঞ্চল সভাপতি সানি মন্ডল ও প্রাক্তন সদস্য শফিকুল মন্ডল খোকন সহ একাধিক দলীয় নেতা ও জনপ্রতিনিধি।
  
 

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट, हेल्पलाइन नंबर जारी
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  रितेश मिश्रा 
  
हरदोई। आगामी अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जनसामान्य से अपील की है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में सहयोग करें और कहीं भी ऐसी सूचना मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें। जारी अपील में कहा गया है कि बाल विवाह के कारण बेटियों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इसे रोकने के लिए सभी संस्थाओं, महिला समूहों, ग्राम प्रधानों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा बहुओं और समाज सेवकों से सहयोग मांगा गया है।
  

  
प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर 181, 1098 और 112 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। इसके अलावा सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय या जिला बाल संरक्षण इकाई, न्यू सिविल लाइन कॉलोनाइज्ड, सीडीओ आवास के पास, हरदोई में भी सूचना दी जा सकती है। प्रेस नोट में बताया गया है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानूनन अपराध है। बाल विवाह कराने वालों में पंडित, मौलवी, टेंट, बैंड, मैरिज हॉल, हलवाई, माता-पिता और सहयोगी भी दोषी माने जाएंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषियों को दो वर्ष तक का कारावास, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।
 

बुजुर्ग पर लाठी डंडे व चाकू से हमला,रास्ते में घात लगाकर कर रहे थे इंतजार


 
 
   *जबड़ा टूटा,आरोपी फरार
  

  
गोंडा।जिले के खोंडारे थाना क्षेत्र अंतर्गत दबंगई की एक वारदात सामने आई है।जिसमें अल्लीपुर नरहरपुर निवासी राजेश चतुर्वेदी अपने घर लौट रहे थे कि तभी उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया।यह घटना उस समय हुई जब राजेश मसकनवां बाजार से काम निपटा कर लौट रहे थे।दौलतपुर ग्रांट प्राथमिक विद्यालय के पास आरोपी अहमद पहले से घात लगाए बैठा था।जैसे ही राजेश वहाँ पहुंचे उनकी मोटरसाइकिल रोक दी गई और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई।आरोप है कि अहमद ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया,जिससे इस हमले में राजेश चतुर्वेदी गंभीर रूप से घायल हो गये।इस हमले में उनके जबड़े को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और उनके शरीर पर कई चोटों के निशान हैं।पीड़ित राजेश चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने मारपीट के दौरान उनकी सोने की अंगूठी भी छीन लिया।घटना के बाद घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उनका इलाज जारी है।मामले में थानाध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय ने बताया कि आरोपी अहमद के खिलाफ जानलेवा हमले समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है और आरोपी के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।पुलिस ने घायल का मेडिकल परीक्षण भी कराया है और मामले की जांच जारी है।घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।
 

महिला आरक्षण से जुड़े बिलों का गिरना बीजेपी के लिए झटका है या 'मास्टरस्ट्रोक'?
#womensreservationconstitutionalamendmentbill_defeated 


  


महिला आरक्षण कानून से जुड़े संशोधन विधेयकों पर गुरुवार और शुक्रवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। सरकार ने पूरी तरीके से विपक्ष का साथ पाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने एक न सुनी और अंत में सरकार बिल पर दो तिहाई वोट पाने में नाकामयाब रही और विधेयक लोकसभा में गिर गया।

  

बीजेपी के लिए झटका या मिलेगा राजनीतिक फायदा?
पिछले 12 सालों में यह पहला मौका है जब मोदी सरकार का कोई संविधान संशोधन बिल सदन में गिरा है। मोदी सरकार के लिए संसद में हाल के समय में यह बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन कुछ जानकार यह भी कह रहे हैं कि सरकार विपक्ष को महिला आरक्षण विरोधी बताकर इसका राजनीतिक फायदा उठाएगी।

क्या विधेयक का गिरना सरकार के लिए झटका है?
विश्लेषक मान रहे हैं कि विधेयक का गिरना सरकार के लिए झटका है। जानकारों का मानना है कि यह सरकार के लिए झटका है क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि उनके पास संख्या नहीं है फिर भी चुनावों के बीच वो इसे लेकर आई क्योंकि वो इसके ज़रिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं के वोट अधिक संख्या में हासिल करना चाहती थी। विधेयक का गिरना सरकार की साख के लिए तो झटका है। माना जा रहा है कि सरकार अपने मंसूबो में नाकाम हो गई है। विश्लेषक कई राज्यों में चल रही चुनावी प्रक्रिया के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने पर भी सवाल उठा रहे हैं। चुनाव के बीच में वो इसको सिर्फ़ इसलिए लाए थे जिससे कि चुनाव में कहा जा सके कि हम बंगाल की महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन विपक्ष ने हमें करने नहीं दिया।

सरकार ने चला मास्टरस्ट्रोक?
वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को पहले से ही मालूम था कि लोकसभा में बिल का पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल उनके पक्ष में नहीं है, बावजूद इसक केंद्र सरकार ने इसको सदन की पटल पर रखा और बिल के साथ आगे बढ़े। हालांकि, बिल गिर गया। पश्चिम बंगाल चुनाव में इसका फायदा चाहें, जिसे भी मिले, लेकिब बीजेपी संदेश पहुंचाने में कामयाब हो गई। इसके साथ ही तमिलनाडु में परिसीमन पर डीएमके का पलड़ा भले भारी हो, लेकिन महिलाओं के मामले में बीजेपी ने कहीं न कहीं अपना पक्ष मजबूत करने का काम किया है। इस सब पहलुओं को समझें, तो पता चलता है कि बीजेपी ने हार में भी एक बड़ी जीत खोज ली है। भाजपा अब खुल कर कह सकेगी कि हमने महिला हित में अपने प्रयास में कोई कोताही नहीं की। विपक्ष ने ही साथ नहीं दिया।

भाजपा महिला बिल को भुनाएगी
करीब 4 दशक पहले से ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की चर्चा चल रही है। किसी को अपने हित और हक की बात समझने के लिए इतना वक्त कम नहीं होता। बिल पेश होने के पहले से ही भाजपा यह संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने के अभियान में लग गई है। अब तो वह महिलाओं को यह कह सकेगी कि उसने तो पूरी कोशिश की, पर विपक्ष ने ही पानी फेर दिया। जहां 1.5 करोड़ के अंतर से एनडीए की सरकार बन गई वहां 20-21 करोड़ कामकाजी महिलाओं में 10 प्रतिशत को भी भाजपा ने अपने प्रभाव में ले लिया तो विपक्ष की परेशानी बढ़ सकती है।

लोकसभा में ज्यादा वोट पाकर भी क्यों फेल हो गया महिला आरक्षण बिला, जानें अब आगे क्या?
#womenreservationbill2026whyitfailedinlok_sabha


  


महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पारित नहीं हो सका। सदन में 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। मतदान के समय सदन में कुल 528 सांसद मौजूद थे। ऐसे में विधेयक पारित कराने के लिए सत्ता पक्ष को 352 वोटों की जरूरत थी। विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। जिसके कारण अधिक वोट मिलने के बाद भी बिल फेल हो गया।

  

पिछले 12 सालों में पहली बार गिरा कोई संशोधन विधेयक
पिछले 12 सालों में यह पहला मौका है जब मोदी सरकार का कोई संविधान संशोधन बिल सदन में गिरा है। देश की आधी आबादी को उनका राजनीतिक हक दिलाने के लिए शुक्रवार शाम लोकसभा में वोटिंग हुई। सरकार ने इस बिल को पारित कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन यह बिल पारित कराने के लिए जरूरी आंकड़ा, 352 से 54 वोट पीछे रह गई। कुल मौजूद सदस्य 352 में बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े और कहानी यहीं पर समाप्त हो गई।

विपक्ष ने एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया-रिजिजू
किरेन रिजिजू ने महिला आरक्षण विधेयक के सदन में गिरने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मौका गंवा दिया गया है। रिजिजू ने कहा कि यह महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने से जुड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक था। इसी पर यह नतीजा आया है। विपक्ष ने इसमें साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है। आपने एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम उन्हें अधिकार दिलाकर ही रहेंगे।

बाकी दो विधेयकों पर क्यों नहीं हुई वोटिंग
सरकार ने इस विधेयक के साथ 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के बाद अब इससे संबंधित दोनों विधेयकों 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' को आगे नहीं बढ़ा सकते।

बिल में क्या था प्रस्ताव?
संविधान संशोधन विधेयक के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रस्ताव था। साथ ही 2029 के आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की योजना शामिल थी। इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान रखा गया था, ताकि आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

विपक्ष क्यों है नाराज?
इस पूरे मामले में एक और बड़ा मुद्दा परिसीमन यानी डिलीमिटेशन को लेकर भी सामने आया। सरकार चाहती थी कि लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण करके महिला आरक्षण को लागू किया जाए, जबकि विपक्ष ने इसका विरोध किया। विपक्ष का तर्क था कि परिसीमन के जरिए कुछ राज्यों को फायदा और कुछ को नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे तुरंत लागू करना उचित नहीं होगा। इसी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट हो गया और बिल को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका।

सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या-51) की पुनर्परीक्षा 6 जनपदों में शांतिपूर्ण ढंग से शुरू
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या-51) के 09 विषयों—Asian Culture, Music Tabla, Physical Education, Urdu, English, Sociology, Chemistry, Education एवं Zoology—की लिखित पुनर्परीक्षा आज दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रथम पाली में प्रातः 09:30 बजे से सफलतापूर्वक प्रारम्भ हो गई।
यह परीक्षा प्रदेश के 6 जनपदों—आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर एवं वाराणसी—के कुल 48 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। सभी केन्द्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है।
आयोग द्वारा स्थापित Integrated Control Command Room के माध्यम से सभी परीक्षा केन्द्रों की सतत निगरानी की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज: अपर्णा यादव ने विधानभवन के सामने कांग्रेस-सपा का झंडा जलाया


 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने राजधानी लखनऊ में विधानभवन के सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के झंडे जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा महिलाओं के हितों की केवल राजनीति करती हैं, जबकि महिला आरक्षण बिल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनका रुख स्पष्ट नहीं है।
  
अपर्णा यादव ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी और सम्मान दिलाने के लिए महिला आरक्षण बिल जरूरी है, लेकिन विपक्षी दल इस विषय पर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है, जबकि विपक्ष केवल दिखावे की राजनीति कर रहा है।
  
इस दौरान मौके पर समर्थकों की भीड़ जुटी रही और राजनीतिक माहौल गरमा गया। प्रदर्शन को लेकर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।
 

बलिया में BJP जिला महामंत्री के स्वागत में अनोखा जलवा: दो बुलडोजरों से फूलों की वर्षा, वीडियो वायरल

 
 
  
  

   
   
   संजीव  सिंह, नगरा (बलिया): बलिया जनपद के नगरा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नव-नियुक्त जिला महामंत्री का स्वागत बेहद अनोखे अंदाज में किया गया। नगर पंचायत नगरा में BJP जिला कार्य समिति सदस्य व समाजसेवी प्रो. समरजीत बहादुर सिंह द्वारा आयोजित भव्य समारोह में पारंपरिक माल्यार्पण के साथ दो बुलडोजरों से फूलों की वर्षा ने सबका ध्यान खींच लिया। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यसमिति सदस्य प्रो. समरजीत सिंह, मंडल अध्यक्ष नगरा सूर्य प्रकाश सिंह, मंडल अध्यक्ष मालीपुर पंचम गुप्ता और नगर पंचायत नगरा के पूर्व प्रत्याशी दीपक राम ने किया। स्वागत में माल्यार्पण, अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट के बाद बुलडोजरों से फूलों की वर्षा ने उत्साह दोगुना कर दिया।प्रमुख पदाधिकारियों की मौजूदगी
  
इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष नगरा सूर्य प्रकाश सिंह, मालीपुर मंडल अध्यक्ष पंचम गुप्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेश सोनी, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी मन्नू सिंह, अतुल आनंद सिंह, संजय पांडे, अमन पांडे, कृष्णा कुशवाहा,  पृथ्वी पाल सिंह पूर्व मंडल अध्यक्ष, परमहंस वर्मा, धर्मराज सिंह, मो. इरफान अहमद, मो. मंसूर अली, संजीव गिरी, चंद्रभूषण ‘टिंकू’ और मंडल महामंत्री अमरेंद्र सोनी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।वक्ताओं ने संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन पार्टी को मजबूत बनाते हैं। नए जिला महामंत्री ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, “आपका विश्वास मेरी प्रेरणा है। मैं संगठन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध रहूंगा।”यह अनोखा स्वागत बलिया के राजनीतिक पटल पर चर्चा का विषय बन गया है, जो BJP कार्यकर्ताओं के जोश को साफ दर्शाता है।
 

अभियान का उद्देश्य वाहनों में अवैध रूप से लगाए मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ कार्रवाई तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना*


 
 
  *गोण्डा 18 अप्रैल,2026*
  
जनपद में सड़क सुरक्षा एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग द्वारा सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एआरटीओ (प्रशासन) श्री आर.सी. भारतीय के नेतृत्व में चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय टीम ने जिले के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर व्यापक निरीक्षण किया।
  

  
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाहनों में अवैध रूप से लगाए गए मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ कार्रवाई करना तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना था। चेकिंग के दौरान कई ऐसे वाहन पाए गए, जिनमें नियमों के विपरीत तेज आवाज उत्पन्न करने वाले साइलेंसर लगाए गए थे। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से चालान की कार्रवाई की गई तथा कुछ मामलों में साइलेंसरों को मौके पर ही हटवाया गया।
  

  
एआरटीओ (प्रशासन) श्री आर.सी. भारतीय ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, बल्कि आम जनमानस के लिए असुविधा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण भी बनते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के अवैध संशोधनों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के प्रति कठोर कार्रवाई की जाएगी।
  

  
अभियान के दौरान वाहन चालकों को जागरूक भी किया गया और उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। विभागीय अधिकारियों ने लोगों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन करने तथा यातायात संकेतों का सम्मान करने की सलाह दी।
  

  
परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध परिवर्तन न करें और यातायात नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। विभाग का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण यातायात व्यवस्था स्थापित करना है।
  

  
इस प्रकार के अभियान से जनपद में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
  
 

संविलियन विद्यालय  में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण सम्पन्न


 
 
  बबलू प्रजापति
  
हरदोई पिहानी विकासखंड के मंसूरनगर स्थित संविलियन विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत एवं वंदेमातरम् गीत से हुई, जिससे पूरे वातावरण में देशभक्ति और उत्साह का माहौल बन गया।
  
इस अवसर पर कक्षाओं में उत्कृष्ट उपस्थिति एवं शैक्षिक गतिविधियों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने खूब सराहा।
  
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त अध्यापक गंगा दयाल मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि एआरपी अनुराग त्रिपाठी व एआरपी सुधीर शुक्ला मौजूद रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्हें निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।
  
कार्यक्रम का संचालन अतिथियों द्वारा किया गया, जबकि प्रधानाचार्या विजया अवस्थी ने सभी आगंतुकों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान शिक्षक सचिन, अविक्षित, ज्ञानेंद्र सहित विद्यालय परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।
  
समारोह के सफल आयोजन से विद्यालय में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला।
 

খালি গ্যাস সিলিন্ডার কাঁধে নিয়ে প্রচারে গ‍্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বসিরহাট উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী তৌসিফুর ।


 
 
  সৌমাভ মন্ডল,বসিরহাট : বসিরহাট উত্তরে নির্বাচনী প্রচারে অভিনব প্রতিবাদে নজর কাড়লেন তৃণমূল প্রার্থী মহম্মদ তৌসিফুর রহমান। দেশজুড়ে রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ও সরবরাহের সমস্যাকে সামনে রেখে শনিবার খালি গ্যাস সিলিন্ডার কাঁধে তুলে নিয়ে জনসংযোগে নামেন তিনি।
  
ঘোড়াররাস-কুলীন গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনগর, গদারআঁটি, বেলের ধান্যকুড়িয়া এবং জয়পুর কালিবাড়ি সহ একাধিক এলাকায় প্রচার চালানোর সময় এই ভিন্নধর্মী প্রতিবাদে শামিল হতে দেখা যায় তাকে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব তুলে ধরতেই এই উদ্যোগ বলে জানান প্রার্থী।
  
তৌসিফুর রহমান অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নীতির জেরে গৃহস্থের রান্নাঘরে চরম সঙ্কট তৈরি হয়েছে। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষ চাপে পড়েছেন, বহু জায়গায় গ্যাসের জোগানও ঠিকমতো মিলছে না। এই পরিস্থিতিকে তিনি “রান্নাঘরের ওপর আক্রমণ” বলে উল্লেখ করেন এবং দাবি করেন, বাংলার মহিলারা এর জবাব ভোটে দেবেন।
  
প্রচার মঞ্চ থেকেই তিনি জানান, মানুষের পাশে থাকাই তার মূল লক্ষ্য। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ইতিমধ্যেই বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গেছে বলেও দাবি করেন তিনি। এদিনের প্রচারে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসিরহাট ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল, ঘোড়ারাস-কুলিনগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত তথা অঞ্চল সভাপতি সানি মন্ডল ও প্রাক্তন সদস্য শফিকুল মন্ডল খোকন সহ একাধিক দলীয় নেতা ও জনপ্রতিনিধি।
  
 

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट, हेल्पलाइन नंबर जारी
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  रितेश मिश्रा 
  
हरदोई। आगामी अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाहों को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार निगम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जनसामान्य से अपील की है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में सहयोग करें और कहीं भी ऐसी सूचना मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें। जारी अपील में कहा गया है कि बाल विवाह के कारण बेटियों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इसे रोकने के लिए सभी संस्थाओं, महिला समूहों, ग्राम प्रधानों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा बहुओं और समाज सेवकों से सहयोग मांगा गया है।
  

  
प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर 181, 1098 और 112 हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। इसके अलावा सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय या जिला बाल संरक्षण इकाई, न्यू सिविल लाइन कॉलोनाइज्ड, सीडीओ आवास के पास, हरदोई में भी सूचना दी जा सकती है। प्रेस नोट में बताया गया है कि लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम होने पर विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानूनन अपराध है। बाल विवाह कराने वालों में पंडित, मौलवी, टेंट, बैंड, मैरिज हॉल, हलवाई, माता-पिता और सहयोगी भी दोषी माने जाएंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषियों को दो वर्ष तक का कारावास, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा।
 

बुजुर्ग पर लाठी डंडे व चाकू से हमला,रास्ते में घात लगाकर कर रहे थे इंतजार


 
 
   *जबड़ा टूटा,आरोपी फरार
  

  
गोंडा।जिले के खोंडारे थाना क्षेत्र अंतर्गत दबंगई की एक वारदात सामने आई है।जिसमें अल्लीपुर नरहरपुर निवासी राजेश चतुर्वेदी अपने घर लौट रहे थे कि तभी उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया।यह घटना उस समय हुई जब राजेश मसकनवां बाजार से काम निपटा कर लौट रहे थे।दौलतपुर ग्रांट प्राथमिक विद्यालय के पास आरोपी अहमद पहले से घात लगाए बैठा था।जैसे ही राजेश वहाँ पहुंचे उनकी मोटरसाइकिल रोक दी गई और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई।आरोप है कि अहमद ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया,जिससे इस हमले में राजेश चतुर्वेदी गंभीर रूप से घायल हो गये।इस हमले में उनके जबड़े को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और उनके शरीर पर कई चोटों के निशान हैं।पीड़ित राजेश चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने मारपीट के दौरान उनकी सोने की अंगूठी भी छीन लिया।घटना के बाद घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उनका इलाज जारी है।मामले में थानाध्यक्ष कृष्ण गोपाल राय ने बताया कि आरोपी अहमद के खिलाफ जानलेवा हमले समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है और आरोपी के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।पुलिस ने घायल का मेडिकल परीक्षण भी कराया है और मामले की जांच जारी है।घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।
 

महिला आरक्षण से जुड़े बिलों का गिरना बीजेपी के लिए झटका है या 'मास्टरस्ट्रोक'?
#womensreservationconstitutionalamendmentbill_defeated 


  


महिला आरक्षण कानून से जुड़े संशोधन विधेयकों पर गुरुवार और शुक्रवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। सरकार ने पूरी तरीके से विपक्ष का साथ पाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने एक न सुनी और अंत में सरकार बिल पर दो तिहाई वोट पाने में नाकामयाब रही और विधेयक लोकसभा में गिर गया।

  

बीजेपी के लिए झटका या मिलेगा राजनीतिक फायदा?
पिछले 12 सालों में यह पहला मौका है जब मोदी सरकार का कोई संविधान संशोधन बिल सदन में गिरा है। मोदी सरकार के लिए संसद में हाल के समय में यह बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन कुछ जानकार यह भी कह रहे हैं कि सरकार विपक्ष को महिला आरक्षण विरोधी बताकर इसका राजनीतिक फायदा उठाएगी।

क्या विधेयक का गिरना सरकार के लिए झटका है?
विश्लेषक मान रहे हैं कि विधेयक का गिरना सरकार के लिए झटका है। जानकारों का मानना है कि यह सरकार के लिए झटका है क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि उनके पास संख्या नहीं है फिर भी चुनावों के बीच वो इसे लेकर आई क्योंकि वो इसके ज़रिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं के वोट अधिक संख्या में हासिल करना चाहती थी। विधेयक का गिरना सरकार की साख के लिए तो झटका है। माना जा रहा है कि सरकार अपने मंसूबो में नाकाम हो गई है। विश्लेषक कई राज्यों में चल रही चुनावी प्रक्रिया के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने पर भी सवाल उठा रहे हैं। चुनाव के बीच में वो इसको सिर्फ़ इसलिए लाए थे जिससे कि चुनाव में कहा जा सके कि हम बंगाल की महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन विपक्ष ने हमें करने नहीं दिया।

सरकार ने चला मास्टरस्ट्रोक?
वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सरकार को पहले से ही मालूम था कि लोकसभा में बिल का पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल उनके पक्ष में नहीं है, बावजूद इसक केंद्र सरकार ने इसको सदन की पटल पर रखा और बिल के साथ आगे बढ़े। हालांकि, बिल गिर गया। पश्चिम बंगाल चुनाव में इसका फायदा चाहें, जिसे भी मिले, लेकिब बीजेपी संदेश पहुंचाने में कामयाब हो गई। इसके साथ ही तमिलनाडु में परिसीमन पर डीएमके का पलड़ा भले भारी हो, लेकिन महिलाओं के मामले में बीजेपी ने कहीं न कहीं अपना पक्ष मजबूत करने का काम किया है। इस सब पहलुओं को समझें, तो पता चलता है कि बीजेपी ने हार में भी एक बड़ी जीत खोज ली है। भाजपा अब खुल कर कह सकेगी कि हमने महिला हित में अपने प्रयास में कोई कोताही नहीं की। विपक्ष ने ही साथ नहीं दिया।

भाजपा महिला बिल को भुनाएगी
करीब 4 दशक पहले से ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की चर्चा चल रही है। किसी को अपने हित और हक की बात समझने के लिए इतना वक्त कम नहीं होता। बिल पेश होने के पहले से ही भाजपा यह संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने के अभियान में लग गई है। अब तो वह महिलाओं को यह कह सकेगी कि उसने तो पूरी कोशिश की, पर विपक्ष ने ही पानी फेर दिया। जहां 1.5 करोड़ के अंतर से एनडीए की सरकार बन गई वहां 20-21 करोड़ कामकाजी महिलाओं में 10 प्रतिशत को भी भाजपा ने अपने प्रभाव में ले लिया तो विपक्ष की परेशानी बढ़ सकती है।

लोकसभा में ज्यादा वोट पाकर भी क्यों फेल हो गया महिला आरक्षण बिला, जानें अब आगे क्या?
#womenreservationbill2026whyitfailedinlok_sabha


  


महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पारित नहीं हो सका। सदन में 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026', पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। मतदान के समय सदन में कुल 528 सांसद मौजूद थे। ऐसे में विधेयक पारित कराने के लिए सत्ता पक्ष को 352 वोटों की जरूरत थी। विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। जिसके कारण अधिक वोट मिलने के बाद भी बिल फेल हो गया।

  

पिछले 12 सालों में पहली बार गिरा कोई संशोधन विधेयक
पिछले 12 सालों में यह पहला मौका है जब मोदी सरकार का कोई संविधान संशोधन बिल सदन में गिरा है। देश की आधी आबादी को उनका राजनीतिक हक दिलाने के लिए शुक्रवार शाम लोकसभा में वोटिंग हुई। सरकार ने इस बिल को पारित कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन यह बिल पारित कराने के लिए जरूरी आंकड़ा, 352 से 54 वोट पीछे रह गई। कुल मौजूद सदस्य 352 में बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े और कहानी यहीं पर समाप्त हो गई।

विपक्ष ने एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया-रिजिजू
किरेन रिजिजू ने महिला आरक्षण विधेयक के सदन में गिरने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मौका गंवा दिया गया है। रिजिजू ने कहा कि यह महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने से जुड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक था। इसी पर यह नतीजा आया है। विपक्ष ने इसमें साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है। आपने एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम उन्हें अधिकार दिलाकर ही रहेंगे।

बाकी दो विधेयकों पर क्यों नहीं हुई वोटिंग
सरकार ने इस विधेयक के साथ 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' को भी सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा था, लेकिन उन्हें भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने के बाद अब इससे संबंधित दोनों विधेयकों 'परिसीमन विधेयक, 2026' और 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' को आगे नहीं बढ़ा सकते।

बिल में क्या था प्रस्ताव?
संविधान संशोधन विधेयक के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रस्ताव था। साथ ही 2029 के आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की योजना शामिल थी। इसके अलावा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए सीटें बढ़ाने का प्रावधान रखा गया था, ताकि आरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

विपक्ष क्यों है नाराज?
इस पूरे मामले में एक और बड़ा मुद्दा परिसीमन यानी डिलीमिटेशन को लेकर भी सामने आया। सरकार चाहती थी कि लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण करके महिला आरक्षण को लागू किया जाए, जबकि विपक्ष ने इसका विरोध किया। विपक्ष का तर्क था कि परिसीमन के जरिए कुछ राज्यों को फायदा और कुछ को नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे तुरंत लागू करना उचित नहीं होगा। इसी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट हो गया और बिल को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका।

सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या-51) की पुनर्परीक्षा 6 जनपदों में शांतिपूर्ण ढंग से शुरू
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या-51) के 09 विषयों—Asian Culture, Music Tabla, Physical Education, Urdu, English, Sociology, Chemistry, Education एवं Zoology—की लिखित पुनर्परीक्षा आज दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रथम पाली में प्रातः 09:30 बजे से सफलतापूर्वक प्रारम्भ हो गई।
यह परीक्षा प्रदेश के 6 जनपदों—आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर एवं वाराणसी—के कुल 48 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। सभी केन्द्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है।
आयोग द्वारा स्थापित Integrated Control Command Room के माध्यम से सभी परीक्षा केन्द्रों की सतत निगरानी की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।