ओवरलोड माल ढोने पर 2 ट्रक सीज,209 डी0एल0 निलम्बित,बकाया कर में 3 ट्रक सीज


 
 
  फर्रुखाबाद l जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत एवं यातायात प्रभारी सतेन्द्र कुमार द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान ओवरलोड माल ढोते हुये 2 ट्रक सीज किये गये व उन पर 69 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त बकाया कर के अभियोग में 3 ट्रक सीज किये गये, जिन पर 95 हजार रुपए का कर बकाया था।वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह-जनवरी 2026 तक ओवर लोड वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही करते हुये 218 वाहनों का चालान तथा 140 वाहन निरूद्ध किये गये, जिनके सापेक्ष 84.02 लाख रुपए प्रशमन शुल्क वसूल किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 में ओवरलोड माल ढोने के अभियोग में 209 डी0एल0 निलम्बित किये गये हैं। 
  

  
परिवहन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह-जनवरी 2026 तक प्रवर्तन कार्यवाही करते हुये 3993 वाहनों का चालान तथा 879 वाहन निरूद्ध किये गये, जिसके सापेक्ष प्रशमन शुल्क 194.27 लाख रुपए तथा कर 77.05 लाख रुपए के रूप में कुल  271.72 रुपए का राजस्व वसूल किया गया है जबकि जनपद में निरूद्ध किये गये वाहनों को खड़े करने हेतु थानों में स्थान की कमी है। भविष्य में भी ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध और अधिक कठोर कार्यवाही की जायेगी।
 

आधे-अधूरे सच को 'जीत' बताना झामुमो की हताशा": प्रतुल शाहदेव का हेमंत सोरेन पर पलटवार



					

						

						

					

					

राँची: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उन दावों की हवा निकाल दी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को 'ऐतिहासिक' बताया जा रहा था। प्रतुल ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका के निर्णयों को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़-मरोड़ कर पेश करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

समन विवाद और 'तकनीकी' राहत:
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झामुमो जिस राहत का ढिंढोरा पीट रहा है, वह केवल समन की अवहेलना (Non-compliance) से जुड़े तकनीकी पक्ष पर मिली अस्थायी रोक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि "कथित भूमि घोटाला" से संबंधित मुख्य आपराधिक मामला आज भी यथावत है और मुख्यमंत्री की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उन्होंने झामुमो को सलाह दी कि वे आधे-अधूरे सच को परोस कर जनता को गुमराह न करें।

पश्चिम बंगाल मामले पर स्पष्टीकरण:
जेएमएम द्वारा उठाए गए दूसरे मुद्दे पर पलटवार करते हुए प्रतुल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में 80 लाख विसंगतियां पाई गई थीं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह स्थानीय प्रशासन की निष्पक्षता पर कोर्ट का अविश्वास था। इसे राजनीतिक चश्मे से देखना झामुमो की संकीर्ण सोच को दर्शाता है।

निष्कर्ष:
शाहदेव ने अंत में कहा कि भाजपा हमेशा कानून के शासन और न्यायपालिका का सम्मान करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि वे कानूनी प्रक्रियाओं को 'राजनीतिक ढाल' बनाने के बजाय जांच का सामना करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

नगर निकाय चुनाव 2026: 27 फरवरी को होगा भाग्य का फैसला, राँची प्रशासन ने मतगणना हेतु कसी कमर



					

						

						

					

					

राँची: राँची नगर निगम एवं बुंडू नगर पंचायत चुनाव-2026 की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर बुधवार को ट्रांसपोर्ट नगर, रिंग रोड स्थित बज्रगृह स्थल पर संयुक्त ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई।
ब्रीफिंग और दिशा-निर्देश:
उप विकास आयुक्त (DDC) श्री सौरभ कुमार भुवनिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मतगणना में तैनात पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों का पाठ पढ़ाया गया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि:

मतगणना हॉल में कड़ा अनुशासन बनाए रखा जाए।

सुरक्षा घेरे को अभेद्य रखा जाए और अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित हो।

बैलट बॉक्स की हैंडलिंग और टेबल निगरानी में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए।

सुरक्षा और व्यवस्थाएं:
प्रशासन ने बताया कि मतगणना स्थल पर प्रकाश, पेयजल और बैठने की मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है। ब्रीफिंग में सदर एसडीओ कुमार रजत और बुंडू एसडीओ किस्टो कुमार बेसरा सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 'क्विक रिस्पांस' के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

जनता से अपील:
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे मतगणना से जुड़ी किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

लखनऊ म्यूजियम ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट में दिखेगा अवध की संस्कृति का संगम
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एलडीए ने हुसैनाबाद में 4973 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित किया है म्यूजियम
  
- 01 मार्च को लोकार्पण के बाद आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा म्यूजियम
  
लखनऊ । हुसैनाबाद में बनकर तैयार हुए लखनऊ म्यूजियम ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट में अवध की संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लगभग 4973 वर्गमीटर क्षेत्रफल में इस म्यूजियम का निर्माण किया है। 01 मार्च, 2026 को लोकार्पण के बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।  एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस नवनिर्मित म्यूजियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संग्रहालय की संरचना, प्रदर्शनी दीर्घाओं और पर्यटक सुविधाओं का जायजा लेने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। म्यूजियम का निर्माण 41.43 करोड़ रूपये की लागत से किया गया है। यह प्रदेश की पहली ऐसी आईकॉनिक बिल्डिंग होने वाली है, जहां बिना किसी कॉलम या पिलर के सहारे के 45 मीटर लंबा कैंटीलीवर निर्मित किया गया है। म्यूजियम भवन की आकर्षक डिजाइन इस इमारत को एक अलग पहचान देती है। 
  
म्यूजियम में अवध की ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। म्यूजियम में विभिन्न तरह की गैलरी विकसित की गयी हैं। जिनके नाम ‘मूल धारा, हुनर का सफर, हस्तशिल्प, सांझी आस्था, गंगा-जमुनी तहजीब, कारीगरी, महफिल-ए-अवध, नृत्यकला, नाट्यशाला, सोच एवं संवाद और जायका-ए-अवध’ हैं। इन गैलरी के माध्यम से अवध की संस्कृति को जीवंत रूप में दर्शाया जाएगा। म्यूजियम में वीआर गेमिंग एरीना भी बनाया गया है, जो दर्शकों को इतिहास से जोड़ने का नया अनुभव देगा। 
  
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस म्यूजियम का निर्माण कराया गया है। यह म्यूजियम लखनऊ की समृद्ध विरासत, कला, शिल्प परंपरा को संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी से जोड़ने का काम करेगा। साथ ही स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देकर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। 
  
इस मौके पर एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव, नजूल अधिकारी प्रभाकर सिंह, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता नवनीत शर्मा, अधिशासी अभियंता मनोज सागर एवं नीरज कुमार समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे।
 

जर्मनी में यूपी की बड़ी पहल: हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग व ड्रोन हब बनने की ओर ठोस कदम


 
 
  * रक्षा, दूरसंचार, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर व उन्नत विनिर्माण में साझेदारी के नए द्वार खुले
  

  
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘विकसित भारत’ के विजन तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निवेश प्रोत्साहन नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश एवं उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में जर्मनी में महत्वपूर्ण पहल की गई।
  
जर्मनी प्रवास पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री (आईटी) सुनील कुमार के साथ अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधियों से उच्चस्तरीय बैठकें कीं।
  

  
* उन्नत सेंसर व स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग
  
जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी Fujikura Ltd. के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्नत सेंसर प्रौद्योगिकी, स्वायत्त प्लेटफॉर्म और स्मार्ट अवसंरचना से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में प्रोटोटाइपिंग एवं उन्नत विनिर्माण इकाई स्थापित करने, ऑटोमोटिव व ई-व्हीकल सेक्टर के लिए स्मार्ट सेंसर व इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के निर्माण तथा स्मार्ट सिटी एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में सहभागिता पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ। कंपनी ने प्रदेश में निवेश को लेकर गहरी रुचि व्यक्त की।
  

  
* ड्रोन निर्माण व तकनीक हस्तांतरण पर सकारात्मक संवाद
  
जर्मनी की अग्रणी ड्रोन निर्माता कंपनी Quantum-Systems GmbH के साथ तकनीक हस्तांतरण, संभावित निवेश मॉडल और उत्तर प्रदेश में उन्नत ड्रोन विनिर्माण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित करने पर चर्चा हुई। रक्षा और नागरिक उपयोग हेतु अत्याधुनिक यूएवी प्रणालियों के विकास, डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत औद्योगिक सहयोग तथा अनुसंधान व कौशल विकास के क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाओं पर सकारात्मक संवाद हुआ।
  

  
* दूरसंचार व रक्षा तकनीक में नए अवसर
  
उप मुख्यमंत्री ने जर्मनी की प्रमुख दूरसंचार कंपनी Telefónica O2 तथा रक्षा एवं सेंसर तकनीक कंपनी HENSOLDT के साथ भी महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन बैठकों में उन्नत संचार नेटवर्क, सुरक्षित कनेक्टिविटी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सेंसर एवं एवियोनिक्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेटफॉर्म तथा परीक्षण एवं उत्पादन हब की स्थापना पर विस्तृत चर्चा हुई।
  
कंपनी प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर, सुदृढ़ औद्योगिक आधारभूत संरचना और निवेश-अनुकूल नीतियों की सराहना करते हुए दीर्घकालिक साझेदारी की इच्छा व्यक्त की।
  

  
* निवेशकों के लिए आदर्श वातावरण
  
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में मजबूत कानून-व्यवस्था, विश्वस्तरीय एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा पारदर्शी औद्योगिक नीतियां निवेश के लिए अनुकूल माहौल प्रदान कर रही हैं। राज्य सरकार सिंगल विंडो क्लीयरेंस, त्वरित अनुमोदन और हरसंभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।
  
उन्होंने विश्वास जताया कि जर्मनी में हुई ये उच्चस्तरीय बैठकें उत्तर प्रदेश को वैश्विक टेक्नोलॉजी, रक्षा विनिर्माण, दूरसंचार और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में एक दूरगामी कदम सिद्ध होंगी।
  
  
 

लखनऊ में बार एसोसिएशन चुनाव 11 से 15 मार्च तक


 
 
  * राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश का मतदान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ परिसर में
  
लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ में राज्य विधिज्ञ परिषद उ०प्र० के चुनाव की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। चुनाव प्रक्रिया 11 मार्च से 15 मार्च 2026 तक संचालित होगी। मतदान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ परिसर में सम्पन्न कराया जाएगा।
  
यह चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के 16 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में आयोजित किया जा रहा है। हाईपॉवर इलेक्शन कमेटी के निर्देशानुसार पांच दिनों तक लगातार मतदान कराया जाएगा, ताकि सभी अधिवक्ताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग का पर्याप्त अवसर मिल सके।
  
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान स्थल ऑडिटोरियम हॉल (अवध बार एसोसिएशन कैन्टीन के निकट) तय किया गया है। इसके अतिरिक्त अवध बार एसोसिएशन लाइब्रेरी के पास स्थित हॉल में भी मतदान की व्यवस्था की गई है।
  
चुनाव पर्यवेक्षक एवं निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराई जाएगी। प्रशासन की ओर से सभी प्रत्याशियों एवं अधिवक्ताओं से शांतिपूर्ण एवं सहयोगात्मक भागीदारी की विशेष अपील की गई है।
 

डिजिटल युग में नए अवसरों की उड़ान: सोशल मीडिया सितारों का सम्मान 1 मार्च को


 
 
  कुशीनगर। पिछले 15 वर्षों में Internet, IT और AI ने व्यवसाय की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। आज कमाई का बड़ा स्रोत वह नहीं रहा जिसे हम छू सकते हैं, बल्कि वह है जिसे हम देख तो सकते हैं, पर छू नहीं सकते—डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा, कंटेंट और आइडियाज।
  
होटल, पेट्रोल पंप, स्कूल, भट्टा, सड़क और भवन निर्माण, सिनेमा हॉल जैसे पारंपरिक पूंजी आधारित व्यवसायों के साथ-साथ अब डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। भारत में लगभग 69 करोड़ लोग फेसबुक और 52 करोड़ लोग इंस्टाग्राम का उपयोग कर रहे हैं। औसतन प्रत्येक भारतीय प्रतिदिन लगभग ढाई घंटे सोशल मीडिया पर व्यतीत करता है।
  
सोशल मीडिया ने सैकड़ों नए स्किल्स और बिजनेस मॉडल लोगों को उपलब्ध कराए हैं। आज कंटेंट क्रिएटर/इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एफिलिएट मार्केटर, ऑनलाइन टीचर/कोच, फ्रीलांसर, लोकल बिजनेस प्रमोटर, डिजिटल एंटरटेनर, रील्स क्रिएटर जैसे अनेक युवा अपने हुनर के बल पर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं और क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं।
  
इसी क्रम में खड्डा विधानसभा क्षेत्र के ऐसे सभी सोशल मीडिया के सितारों के सम्मान समारोह का आयोजन 01 मार्च 2026, दिन रविवार, प्रातः 11 बजे किया जाएगा जिसमें जनसेवक पवन दुबे द्वारा लोगों को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।
  
इस सम्मान समारोह का उद्देश्य अपने क्रिएटिव आइडियाज से कमाई करने वाले और क्षेत्र की पहचान को नई ऊंचाई देने वाले डिजिटल प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करना है, साथ ही नए युवाओं को इस दिशा में प्रेरित करना भी है। कार्यक्रम ऑफलाइन और ऑनलाइन—दोनों माध्यमों से आयोजित होगा।
 

सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत: ED की आपराधिक कार्यवाही पर शीर्ष अदालत ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी. यह कार्यवाही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जारी किए गए समन की कथित जानबूझकर अवहेलना के आरोप में शुरू की गई थी.


					

						

						

					

					

मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमलया बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने मामले को खारिज करने की मांग की है. सोरेन ने अपनी याचिका में ईडी द्वारा बार-बार जारी किए गए समन को भी चुनौती दी है.

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है, सात समन जारी किए गए थे और सोरेन एक बार भी पेश नहीं हुए. सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे तीन बार पेश हुए थे और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था.

ईडी के वकील ने यह भी कहा कि क्वाशिंग याचिका देर से दाखिल की गई है, जो मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के एक साल बाद है. मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा, "कल हम अखबार में पढ़ रहे थे कि आप (ईडी) ने बल्क शिकायतें दाखिल की हैं. उन शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी ऊर्जा वहां लगाएं. इससे कुछ रचनात्मक परिणाम आएंगे."

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि एजेंसी को प्रभावी अभियोजन पर फोकस करना चाहिए, और "ये आतंक वाली अभियोजन हैं. उद्देश्य पूरा हो चुका है."

15 जनवरी को हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा दायर शिकायत मामले में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सोरेन के खिलाफ लिया गया संज्ञान खारिज करने से इनकार कर दिया था, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता के लिए झटका था.

ईडी ने सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप था कि जमीन घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में जारी समन पर वे पेश नहीं हुए.

उत्तर प्रदेश में 27-28 फरवरी को ‘मीन महोत्सव का आयोजन

 
 
  

  * इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में जुटेंगे 1000 से अधिक मत्स्य पालक
  
* आधुनिक तकनीक, उद्यमिता और आय वृद्धि पर रहेगा विशेष फोकस – डॉ. संजय निषाद
  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास विभाग द्वारा ‘मीन महोत्सव (एक्वा एक्सपो)’ का आयोजन 27 एवं 28 फरवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमतीनगर, लखनऊ में किया जाएगा। इस दो दिवसीय आयोजन में देश एवं प्रदेश के प्रख्यात वैज्ञानिक, मत्स्य उद्यमी तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लगभग 1000 मत्स्य पालक भाग लेंगे।
  
यह जानकारी मत्स्य विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने गोमतीनगर स्थित होटल ताज में आयोजित प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि एक्सपो का उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रसार, उद्यमिता संवर्धन तथा मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि के लिए एक समन्वित मंच उपलब्ध कराना है।
  

  
* आधुनिक तकनीक और नवाचार पर जोर
  
महोत्सव में किसानों की जमीनी समस्याओं के समाधान, नवीन तकनीकी नवाचारों की व्यवहारिक जानकारी, मत्स्य पालन को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनाने, व्यापार वृद्धि, एक्वा पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पोषण सुरक्षा जैसे विषयों पर विशेष फोकस रहेगा।
  
कार्यक्रम के दौरान लगभग 50 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा औद्योगिक प्रदर्शनी एवं स्टॉल लगाए जाएंगे। विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार बैनर, पोस्टर, स्टैण्डी, हैंडबिल्स, ब्रोशर एवं पम्पलेट्स के माध्यम से किया जाएगा। एलसीडी प्रोजेक्टर द्वारा मत्स्य पालन तकनीकों पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण होंगे तथा वेबकास्टिंग/यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सीधा प्रसारण किया जाएगा।
  

  
* तकनीकी संगोष्ठी और विशेषज्ञों से सीधा संवाद
  
महोत्सव में मत्स्य पालकों, उद्यमियों एवं वैज्ञानिकों के बीच तकनीकी संगोष्ठी एवं विचार-विमर्श आयोजित होगा। आधुनिक मत्स्य पालन तकनीक, रोग नियंत्रण, गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज उत्पादन, वैल्यू एडिशन, विपणन, निर्यात संभावनाएं, बायोफ्लॉक, पोषण प्रबंधन एवं आरएएस प्रणाली जैसे विषयों पर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे।
  
विशेष सत्र में प्रख्यात वैज्ञानिकों एवं अनुभवी उद्यमियों द्वारा मत्स्य किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा, जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इस कार्यक्रम का व्यापक प्रभाव पोषण सुरक्षा, व्यापार, एक्वा पर्यटन एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
  

  
* फिश फूड कोर्ट और प्रत्यक्ष आपूर्ति पर चर्चा
  
एक्सपो में विभिन्न प्रकार के मत्स्य व्यंजनों के साथ ‘फिश फूड कोर्ट’ एवं प्रोटीन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
  
प्रेसवार्ता से पूर्व होटल एवं रेस्टोरेंट मालिकों, कैटरर्स और विभागीय अधिकारियों के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन आयोजित हुआ, जिसमें मत्स्य पालकों से सीधे होटलों एवं कैटरर्स को मछली आपूर्ति पर विस्तृत चर्चा की गई। सुझाव दिया गया कि प्रत्यक्ष आपूर्ति से मत्स्य पालकों को बेहतर मूल्य मिलेगा तथा उपभोक्ताओं को ताजी मछली उपलब्ध हो सकेगी।
  
महोत्सव प्रदेश के मत्स्य किसानों एवं उद्यमियों के लिए एक सशक्त मंच सिद्ध होगा। सरकार मत्स्य पालन को आधुनिक, लाभकारी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, जिससे रोजगार सृजन, आय वृद्धि और सतत विकास सुनिश्चित हो सके।
  
 

खड्डा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जनसंवाद


 
 
  * क्षेत्र की आर्थिक तरक्की के लिए जनसेवक पवन दुबे ने रखे ठोस विकास प्रस्ताव
  

  
कुशीनगर। जनसेवक पवन दुबे ने खड्डा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित शिक्षा-स्वास्थ्य-रोजगार जनसंवाद कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर क्षेत्र की आर्थिक उन्नति और समग्र विकास को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श भी किया गया।
  
कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास के लिए निम्न प्रमुख बिंदुओं पर विचार रखे गए।
  

  
* खेतों में गन्ना, केला, धान और गेहूं बोया जा रहा है, वैसे ही घर-घर रोजगार बोने की आवश्यकता है, ताकि हर परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो सके।
  
* युवाओं के कौशल विकास के लिए तकनीकी संस्थानों की स्थापना जरूरी है।
  
* किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए स्थायी मंडी की स्थापना की आवश्यकता है।
  
* कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना अनिवार्य है।
  
* क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बड़े अस्पताल की स्थापना की आवश्यकता है।
  
* स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु बड़े उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए।
  
* युवाओं को पुलिस, रेलवे, आर्मी, बैंक और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोफेशनल ‘वन डे कॉम्पिटिशन’ कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की जानी चाहिए।
  
* प्रत्येक पाँच गांवों के मध्य एक लाइब्रेरी की स्थापना की जाए, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन की बेहतर सुविधा मिल सके।
  
* खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विकसित स्टेडियम और मिनी स्टेडियम का निर्माण आवश्यक है।
  
कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षेत्रीय लोगों की उपस्थिति रही और क्षेत्र के विकास के लिए सभी ने एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया।
 

ओवरलोड माल ढोने पर 2 ट्रक सीज,209 डी0एल0 निलम्बित,बकाया कर में 3 ट्रक सीज


 
 
  फर्रुखाबाद l जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर एआरटीओ-प्रवर्तन सुभाष राजपूत एवं यातायात प्रभारी सतेन्द्र कुमार द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान ओवरलोड माल ढोते हुये 2 ट्रक सीज किये गये व उन पर 69 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त बकाया कर के अभियोग में 3 ट्रक सीज किये गये, जिन पर 95 हजार रुपए का कर बकाया था।वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह-जनवरी 2026 तक ओवर लोड वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही करते हुये 218 वाहनों का चालान तथा 140 वाहन निरूद्ध किये गये, जिनके सापेक्ष 84.02 लाख रुपए प्रशमन शुल्क वसूल किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 में ओवरलोड माल ढोने के अभियोग में 209 डी0एल0 निलम्बित किये गये हैं। 
  

  
परिवहन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह-जनवरी 2026 तक प्रवर्तन कार्यवाही करते हुये 3993 वाहनों का चालान तथा 879 वाहन निरूद्ध किये गये, जिसके सापेक्ष प्रशमन शुल्क 194.27 लाख रुपए तथा कर 77.05 लाख रुपए के रूप में कुल  271.72 रुपए का राजस्व वसूल किया गया है जबकि जनपद में निरूद्ध किये गये वाहनों को खड़े करने हेतु थानों में स्थान की कमी है। भविष्य में भी ओवरलोड वाहनों के विरूद्ध और अधिक कठोर कार्यवाही की जायेगी।
 

आधे-अधूरे सच को 'जीत' बताना झामुमो की हताशा": प्रतुल शाहदेव का हेमंत सोरेन पर पलटवार



					

						

						

					

					

राँची: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उन दावों की हवा निकाल दी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को 'ऐतिहासिक' बताया जा रहा था। प्रतुल ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका के निर्णयों को राजनीतिक लाभ के लिए तोड़-मरोड़ कर पेश करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

समन विवाद और 'तकनीकी' राहत:
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झामुमो जिस राहत का ढिंढोरा पीट रहा है, वह केवल समन की अवहेलना (Non-compliance) से जुड़े तकनीकी पक्ष पर मिली अस्थायी रोक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि "कथित भूमि घोटाला" से संबंधित मुख्य आपराधिक मामला आज भी यथावत है और मुख्यमंत्री की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उन्होंने झामुमो को सलाह दी कि वे आधे-अधूरे सच को परोस कर जनता को गुमराह न करें।

पश्चिम बंगाल मामले पर स्पष्टीकरण:
जेएमएम द्वारा उठाए गए दूसरे मुद्दे पर पलटवार करते हुए प्रतुल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में 80 लाख विसंगतियां पाई गई थीं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह स्थानीय प्रशासन की निष्पक्षता पर कोर्ट का अविश्वास था। इसे राजनीतिक चश्मे से देखना झामुमो की संकीर्ण सोच को दर्शाता है।

निष्कर्ष:
शाहदेव ने अंत में कहा कि भाजपा हमेशा कानून के शासन और न्यायपालिका का सम्मान करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि वे कानूनी प्रक्रियाओं को 'राजनीतिक ढाल' बनाने के बजाय जांच का सामना करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

नगर निकाय चुनाव 2026: 27 फरवरी को होगा भाग्य का फैसला, राँची प्रशासन ने मतगणना हेतु कसी कमर



					

						

						

					

					

राँची: राँची नगर निगम एवं बुंडू नगर पंचायत चुनाव-2026 की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर बुधवार को ट्रांसपोर्ट नगर, रिंग रोड स्थित बज्रगृह स्थल पर संयुक्त ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई।
ब्रीफिंग और दिशा-निर्देश:
उप विकास आयुक्त (DDC) श्री सौरभ कुमार भुवनिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मतगणना में तैनात पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों का पाठ पढ़ाया गया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि:

मतगणना हॉल में कड़ा अनुशासन बनाए रखा जाए।

सुरक्षा घेरे को अभेद्य रखा जाए और अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित हो।

बैलट बॉक्स की हैंडलिंग और टेबल निगरानी में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए।

सुरक्षा और व्यवस्थाएं:
प्रशासन ने बताया कि मतगणना स्थल पर प्रकाश, पेयजल और बैठने की मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है। ब्रीफिंग में सदर एसडीओ कुमार रजत और बुंडू एसडीओ किस्टो कुमार बेसरा सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 'क्विक रिस्पांस' के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

जनता से अपील:
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे मतगणना से जुड़ी किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

लखनऊ म्यूजियम ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट में दिखेगा अवध की संस्कृति का संगम
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एलडीए ने हुसैनाबाद में 4973 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित किया है म्यूजियम
  
- 01 मार्च को लोकार्पण के बाद आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा म्यूजियम
  
लखनऊ । हुसैनाबाद में बनकर तैयार हुए लखनऊ म्यूजियम ऑफ हेरिटेज एंड आर्ट में अवध की संस्कृति का संगम देखने को मिलेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लगभग 4973 वर्गमीटर क्षेत्रफल में इस म्यूजियम का निर्माण किया है। 01 मार्च, 2026 को लोकार्पण के बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।  एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस नवनिर्मित म्यूजियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संग्रहालय की संरचना, प्रदर्शनी दीर्घाओं और पर्यटक सुविधाओं का जायजा लेने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। म्यूजियम का निर्माण 41.43 करोड़ रूपये की लागत से किया गया है। यह प्रदेश की पहली ऐसी आईकॉनिक बिल्डिंग होने वाली है, जहां बिना किसी कॉलम या पिलर के सहारे के 45 मीटर लंबा कैंटीलीवर निर्मित किया गया है। म्यूजियम भवन की आकर्षक डिजाइन इस इमारत को एक अलग पहचान देती है। 
  
म्यूजियम में अवध की ऐतिहासिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। म्यूजियम में विभिन्न तरह की गैलरी विकसित की गयी हैं। जिनके नाम ‘मूल धारा, हुनर का सफर, हस्तशिल्प, सांझी आस्था, गंगा-जमुनी तहजीब, कारीगरी, महफिल-ए-अवध, नृत्यकला, नाट्यशाला, सोच एवं संवाद और जायका-ए-अवध’ हैं। इन गैलरी के माध्यम से अवध की संस्कृति को जीवंत रूप में दर्शाया जाएगा। म्यूजियम में वीआर गेमिंग एरीना भी बनाया गया है, जो दर्शकों को इतिहास से जोड़ने का नया अनुभव देगा। 
  
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस म्यूजियम का निर्माण कराया गया है। यह म्यूजियम लखनऊ की समृद्ध विरासत, कला, शिल्प परंपरा को संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी से जोड़ने का काम करेगा। साथ ही स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देकर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। 
  
इस मौके पर एलडीए के सचिव विवेक श्रीवास्तव, नजूल अधिकारी प्रभाकर सिंह, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, अधीक्षण अभियंता नवनीत शर्मा, अधिशासी अभियंता मनोज सागर एवं नीरज कुमार समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे।
 

जर्मनी में यूपी की बड़ी पहल: हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग व ड्रोन हब बनने की ओर ठोस कदम


 
 
  * रक्षा, दूरसंचार, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर व उन्नत विनिर्माण में साझेदारी के नए द्वार खुले
  

  
लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘विकसित भारत’ के विजन तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निवेश प्रोत्साहन नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश एवं उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में जर्मनी में महत्वपूर्ण पहल की गई।
  
जर्मनी प्रवास पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री (आईटी) सुनील कुमार के साथ अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष प्रतिनिधियों से उच्चस्तरीय बैठकें कीं।
  

  
* उन्नत सेंसर व स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर सहयोग
  
जापान की बहुराष्ट्रीय कंपनी Fujikura Ltd. के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्नत सेंसर प्रौद्योगिकी, स्वायत्त प्लेटफॉर्म और स्मार्ट अवसंरचना से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में प्रोटोटाइपिंग एवं उन्नत विनिर्माण इकाई स्थापित करने, ऑटोमोटिव व ई-व्हीकल सेक्टर के लिए स्मार्ट सेंसर व इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के निर्माण तथा स्मार्ट सिटी एवं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में सहभागिता पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ। कंपनी ने प्रदेश में निवेश को लेकर गहरी रुचि व्यक्त की।
  

  
* ड्रोन निर्माण व तकनीक हस्तांतरण पर सकारात्मक संवाद
  
जर्मनी की अग्रणी ड्रोन निर्माता कंपनी Quantum-Systems GmbH के साथ तकनीक हस्तांतरण, संभावित निवेश मॉडल और उत्तर प्रदेश में उन्नत ड्रोन विनिर्माण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित करने पर चर्चा हुई। रक्षा और नागरिक उपयोग हेतु अत्याधुनिक यूएवी प्रणालियों के विकास, डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत औद्योगिक सहयोग तथा अनुसंधान व कौशल विकास के क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाओं पर सकारात्मक संवाद हुआ।
  

  
* दूरसंचार व रक्षा तकनीक में नए अवसर
  
उप मुख्यमंत्री ने जर्मनी की प्रमुख दूरसंचार कंपनी Telefónica O2 तथा रक्षा एवं सेंसर तकनीक कंपनी HENSOLDT के साथ भी महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन बैठकों में उन्नत संचार नेटवर्क, सुरक्षित कनेक्टिविटी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सेंसर एवं एवियोनिक्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेटफॉर्म तथा परीक्षण एवं उत्पादन हब की स्थापना पर विस्तृत चर्चा हुई।
  
कंपनी प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर, सुदृढ़ औद्योगिक आधारभूत संरचना और निवेश-अनुकूल नीतियों की सराहना करते हुए दीर्घकालिक साझेदारी की इच्छा व्यक्त की।
  

  
* निवेशकों के लिए आदर्श वातावरण
  
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में मजबूत कानून-व्यवस्था, विश्वस्तरीय एक्सप्रेस-वे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा पारदर्शी औद्योगिक नीतियां निवेश के लिए अनुकूल माहौल प्रदान कर रही हैं। राज्य सरकार सिंगल विंडो क्लीयरेंस, त्वरित अनुमोदन और हरसंभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।
  
उन्होंने विश्वास जताया कि जर्मनी में हुई ये उच्चस्तरीय बैठकें उत्तर प्रदेश को वैश्विक टेक्नोलॉजी, रक्षा विनिर्माण, दूरसंचार और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में एक दूरगामी कदम सिद्ध होंगी।
  
  
 

लखनऊ में बार एसोसिएशन चुनाव 11 से 15 मार्च तक


 
 
  * राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश का मतदान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ परिसर में
  
लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ में राज्य विधिज्ञ परिषद उ०प्र० के चुनाव की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। चुनाव प्रक्रिया 11 मार्च से 15 मार्च 2026 तक संचालित होगी। मतदान इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ परिसर में सम्पन्न कराया जाएगा।
  
यह चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के 16 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में आयोजित किया जा रहा है। हाईपॉवर इलेक्शन कमेटी के निर्देशानुसार पांच दिनों तक लगातार मतदान कराया जाएगा, ताकि सभी अधिवक्ताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग का पर्याप्त अवसर मिल सके।
  
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान स्थल ऑडिटोरियम हॉल (अवध बार एसोसिएशन कैन्टीन के निकट) तय किया गया है। इसके अतिरिक्त अवध बार एसोसिएशन लाइब्रेरी के पास स्थित हॉल में भी मतदान की व्यवस्था की गई है।
  
चुनाव पर्यवेक्षक एवं निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराई जाएगी। प्रशासन की ओर से सभी प्रत्याशियों एवं अधिवक्ताओं से शांतिपूर्ण एवं सहयोगात्मक भागीदारी की विशेष अपील की गई है।
 

डिजिटल युग में नए अवसरों की उड़ान: सोशल मीडिया सितारों का सम्मान 1 मार्च को


 
 
  कुशीनगर। पिछले 15 वर्षों में Internet, IT और AI ने व्यवसाय की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। आज कमाई का बड़ा स्रोत वह नहीं रहा जिसे हम छू सकते हैं, बल्कि वह है जिसे हम देख तो सकते हैं, पर छू नहीं सकते—डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा, कंटेंट और आइडियाज।
  
होटल, पेट्रोल पंप, स्कूल, भट्टा, सड़क और भवन निर्माण, सिनेमा हॉल जैसे पारंपरिक पूंजी आधारित व्यवसायों के साथ-साथ अब डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। भारत में लगभग 69 करोड़ लोग फेसबुक और 52 करोड़ लोग इंस्टाग्राम का उपयोग कर रहे हैं। औसतन प्रत्येक भारतीय प्रतिदिन लगभग ढाई घंटे सोशल मीडिया पर व्यतीत करता है।
  
सोशल मीडिया ने सैकड़ों नए स्किल्स और बिजनेस मॉडल लोगों को उपलब्ध कराए हैं। आज कंटेंट क्रिएटर/इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एफिलिएट मार्केटर, ऑनलाइन टीचर/कोच, फ्रीलांसर, लोकल बिजनेस प्रमोटर, डिजिटल एंटरटेनर, रील्स क्रिएटर जैसे अनेक युवा अपने हुनर के बल पर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं और क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं।
  
इसी क्रम में खड्डा विधानसभा क्षेत्र के ऐसे सभी सोशल मीडिया के सितारों के सम्मान समारोह का आयोजन 01 मार्च 2026, दिन रविवार, प्रातः 11 बजे किया जाएगा जिसमें जनसेवक पवन दुबे द्वारा लोगों को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।
  
इस सम्मान समारोह का उद्देश्य अपने क्रिएटिव आइडियाज से कमाई करने वाले और क्षेत्र की पहचान को नई ऊंचाई देने वाले डिजिटल प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन करना है, साथ ही नए युवाओं को इस दिशा में प्रेरित करना भी है। कार्यक्रम ऑफलाइन और ऑनलाइन—दोनों माध्यमों से आयोजित होगा।
 

सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत: ED की आपराधिक कार्यवाही पर शीर्ष अदालत ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी. यह कार्यवाही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जारी किए गए समन की कथित जानबूझकर अवहेलना के आरोप में शुरू की गई थी.


					

						

						

					

					

मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमलया बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने मामले को खारिज करने की मांग की है. सोरेन ने अपनी याचिका में ईडी द्वारा बार-बार जारी किए गए समन को भी चुनौती दी है.

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है, सात समन जारी किए गए थे और सोरेन एक बार भी पेश नहीं हुए. सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे तीन बार पेश हुए थे और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था.

ईडी के वकील ने यह भी कहा कि क्वाशिंग याचिका देर से दाखिल की गई है, जो मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के एक साल बाद है. मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा, "कल हम अखबार में पढ़ रहे थे कि आप (ईडी) ने बल्क शिकायतें दाखिल की हैं. उन शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी ऊर्जा वहां लगाएं. इससे कुछ रचनात्मक परिणाम आएंगे."

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि एजेंसी को प्रभावी अभियोजन पर फोकस करना चाहिए, और "ये आतंक वाली अभियोजन हैं. उद्देश्य पूरा हो चुका है."

15 जनवरी को हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा दायर शिकायत मामले में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सोरेन के खिलाफ लिया गया संज्ञान खारिज करने से इनकार कर दिया था, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता के लिए झटका था.

ईडी ने सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप था कि जमीन घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के संबंध में जारी समन पर वे पेश नहीं हुए.

उत्तर प्रदेश में 27-28 फरवरी को ‘मीन महोत्सव का आयोजन

 
 
  

  * इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में जुटेंगे 1000 से अधिक मत्स्य पालक
  
* आधुनिक तकनीक, उद्यमिता और आय वृद्धि पर रहेगा विशेष फोकस – डॉ. संजय निषाद
  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मत्स्य विकास विभाग द्वारा ‘मीन महोत्सव (एक्वा एक्सपो)’ का आयोजन 27 एवं 28 फरवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमतीनगर, लखनऊ में किया जाएगा। इस दो दिवसीय आयोजन में देश एवं प्रदेश के प्रख्यात वैज्ञानिक, मत्स्य उद्यमी तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लगभग 1000 मत्स्य पालक भाग लेंगे।
  
यह जानकारी मत्स्य विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने गोमतीनगर स्थित होटल ताज में आयोजित प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि एक्सपो का उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का प्रसार, उद्यमिता संवर्धन तथा मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि के लिए एक समन्वित मंच उपलब्ध कराना है।
  

  
* आधुनिक तकनीक और नवाचार पर जोर
  
महोत्सव में किसानों की जमीनी समस्याओं के समाधान, नवीन तकनीकी नवाचारों की व्यवहारिक जानकारी, मत्स्य पालन को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनाने, व्यापार वृद्धि, एक्वा पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पोषण सुरक्षा जैसे विषयों पर विशेष फोकस रहेगा।
  
कार्यक्रम के दौरान लगभग 50 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा औद्योगिक प्रदर्शनी एवं स्टॉल लगाए जाएंगे। विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार बैनर, पोस्टर, स्टैण्डी, हैंडबिल्स, ब्रोशर एवं पम्पलेट्स के माध्यम से किया जाएगा। एलसीडी प्रोजेक्टर द्वारा मत्स्य पालन तकनीकों पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण होंगे तथा वेबकास्टिंग/यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सीधा प्रसारण किया जाएगा।
  

  
* तकनीकी संगोष्ठी और विशेषज्ञों से सीधा संवाद
  
महोत्सव में मत्स्य पालकों, उद्यमियों एवं वैज्ञानिकों के बीच तकनीकी संगोष्ठी एवं विचार-विमर्श आयोजित होगा। आधुनिक मत्स्य पालन तकनीक, रोग नियंत्रण, गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज उत्पादन, वैल्यू एडिशन, विपणन, निर्यात संभावनाएं, बायोफ्लॉक, पोषण प्रबंधन एवं आरएएस प्रणाली जैसे विषयों पर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे।
  
विशेष सत्र में प्रख्यात वैज्ञानिकों एवं अनुभवी उद्यमियों द्वारा मत्स्य किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा, जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इस कार्यक्रम का व्यापक प्रभाव पोषण सुरक्षा, व्यापार, एक्वा पर्यटन एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
  

  
* फिश फूड कोर्ट और प्रत्यक्ष आपूर्ति पर चर्चा
  
एक्सपो में विभिन्न प्रकार के मत्स्य व्यंजनों के साथ ‘फिश फूड कोर्ट’ एवं प्रोटीन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
  
प्रेसवार्ता से पूर्व होटल एवं रेस्टोरेंट मालिकों, कैटरर्स और विभागीय अधिकारियों के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन आयोजित हुआ, जिसमें मत्स्य पालकों से सीधे होटलों एवं कैटरर्स को मछली आपूर्ति पर विस्तृत चर्चा की गई। सुझाव दिया गया कि प्रत्यक्ष आपूर्ति से मत्स्य पालकों को बेहतर मूल्य मिलेगा तथा उपभोक्ताओं को ताजी मछली उपलब्ध हो सकेगी।
  
महोत्सव प्रदेश के मत्स्य किसानों एवं उद्यमियों के लिए एक सशक्त मंच सिद्ध होगा। सरकार मत्स्य पालन को आधुनिक, लाभकारी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, जिससे रोजगार सृजन, आय वृद्धि और सतत विकास सुनिश्चित हो सके।
  
 

खड्डा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जनसंवाद


 
 
  * क्षेत्र की आर्थिक तरक्की के लिए जनसेवक पवन दुबे ने रखे ठोस विकास प्रस्ताव
  

  
कुशीनगर। जनसेवक पवन दुबे ने खड्डा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित शिक्षा-स्वास्थ्य-रोजगार जनसंवाद कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर क्षेत्र की आर्थिक उन्नति और समग्र विकास को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श भी किया गया।
  
कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास के लिए निम्न प्रमुख बिंदुओं पर विचार रखे गए।
  

  
* खेतों में गन्ना, केला, धान और गेहूं बोया जा रहा है, वैसे ही घर-घर रोजगार बोने की आवश्यकता है, ताकि हर परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो सके।
  
* युवाओं के कौशल विकास के लिए तकनीकी संस्थानों की स्थापना जरूरी है।
  
* किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए स्थायी मंडी की स्थापना की आवश्यकता है।
  
* कृषि उत्पादों के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना अनिवार्य है।
  
* क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बड़े अस्पताल की स्थापना की आवश्यकता है।
  
* स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु बड़े उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए।
  
* युवाओं को पुलिस, रेलवे, आर्मी, बैंक और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोफेशनल ‘वन डे कॉम्पिटिशन’ कोचिंग सेंटर की व्यवस्था की जानी चाहिए।
  
* प्रत्येक पाँच गांवों के मध्य एक लाइब्रेरी की स्थापना की जाए, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन की बेहतर सुविधा मिल सके।
  
* खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विकसित स्टेडियम और मिनी स्टेडियम का निर्माण आवश्यक है।
  
कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षेत्रीय लोगों की उपस्थिति रही और क्षेत्र के विकास के लिए सभी ने एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया।