SCO सम्मेलन के पहले इमरान खान की पार्टी का विरोध खत्म, 9 साल बाद होगी किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा
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MEA: S. Jaishankarविदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार, 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। यह दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में जारी तनाव के बीच वर्षों में भारत की ओर से पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मंगलवार को अपना विरोध वापस ले लिया, क्योंकि एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद (सीएचजी) की 23वीं बैठक कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। दो दिवसीय बैठक में अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यावरण और सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्रों में चल रहे सहयोग पर चर्चा की जाएगी और एससीओ के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। अक्टूबर 2023 में बिश्केक में आयोजित पिछली बैठक में पाकिस्तान ने 2023-24 के लिए एससीओ के भीतर दूसरे सबसे बड़े मंच एससीओ सीएचजी की घूर्णन अध्यक्षता संभाली।इस मामले से परिचित लोगों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि इस्लामाबाद पहुंचने के तुरंत बाद, एस जयशंकर एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित भोज में शामिल हो सकते हैं। दोनों पक्षों ने पहले ही एससीओ प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के दौरान एस जयशंकर और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार के बीच किसी भी द्विपक्षीय वार्ता से इनकार कर दिया है। 9 वर्षों में भारत के विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रालगभग नौ वर्षों में यह पहली बार होगा जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे, भले ही कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध ठंडे बने हुए हैं। पता चला है कि जयशंकर 24 घंटे से भी कम समय के लिए पाकिस्तान में रहेंगे। पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ सीएचजी बैठक की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनअशांति का खतरा तब टल गया जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल रात इस्लामाबाद में अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने पर सहमति जताई, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि जेल में बंद उसके नेता 72 वर्षीय इमरान खान से मेडिकल टीम को मिलने की अनुमति दी जाएगी। इसने सरकार पर दबाव डालने के लिए विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, ताकि एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले खान सहित रावलपिंडी की अदियाला जेल में कैदियों से सभी तरह की मुलाकातों पर रोक लगा दी जाए। एससीओ बैठक और भारत-पाकिस्तान के बीच ठंडे संबंधों से जुड़ी 10 बातें1. पाकिस्तान का दौरा करने वाली आखिरी भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थीं। वे दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गई थीं।2. अगस्त में, पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था।3. जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे नई दिल्ली की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। 4. हाल ही में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में जयशंकर ने कहा, “किसी भी पड़ोसी की तरह, भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा। लेकिन सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज करके और इच्छाधारी सोच में लिप्त होकर ऐसा नहीं हो सकता।"5. वरिष्ठ मंत्री को भेजने के फैसले को एससीओ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। 6. फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारत के युद्धक विमानों द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर बमबारी करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध गंभीर तनाव में आ गए थे। 7. 5 अगस्त, 2019 को भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर की विशेष शक्तियों को वापस लेने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा के बाद संबंध और खराब हो गए।8. भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया। 9. भारत यह कहता रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, जबकि वह इस बात पर भी जोर देता है कि इस तरह की भागीदारी के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर है। 10. पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की व्यक्तिगत बैठक में भाग लेने के लिए मई 2023 में भारत आए थे। यह लगभग 12 वर्षों में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा थी।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर के बयान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर किया पलटवार: 'यह सबसे बड़ा पाखंड है'

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UNGA Indian diplomat Bhavika Mangalanandan

भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में कश्मीर पर दिए गए बयान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कड़ी आलोचना करते हुए इसे "सबसे बड़ा पाखंड" बताया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की आम बहस में अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले शहबाज शरीफ के जवाब में शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने जवाब के अधिकार का इस्तेमाल किया।

यूएनजीए में एक सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय राजनयिक भाविका मंगलनंदन ने कहा कि आतंकवाद, नशीले पदार्थों, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय अपराध के लिए वैश्विक प्रतिष्ठा वाले सैन्य द्वारा संचालित देश ने "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस" किया है।

"आज सुबह इस सभा में दुखद रूप से एक हास्यास्पद घटना घटी। मैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण में भारत के संदर्भ के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान ने लंबे समय से अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इसने हमारी संसद, हमारी वित्तीय राजधानी, मुंबई, बाजारों और तीर्थस्थलों पर हमला किया है। यह सूची लंबी है। ऐसे देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बात करना सबसे बड़ा पाखंड है। धांधली वाले चुनावों के इतिहास वाले देश के लिए लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्पों के बारे में बात करना और भी असाधारण है," भारतीय राजनयिक ने कहा। असली सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र पर लालच करता है और वास्तव में, जम्मू और कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है, जो भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है," भाविका मंगलनंदन ने कहा।

पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए भारत ने कहा कि पड़ोसी देश को यह समझना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद "अनिवार्य रूप से परिणामों को आमंत्रित करेगा" यह हास्यास्पद है कि एक राष्ट्र जिसने 1971 में नरसंहार किया और जो आज भी अपने अल्पसंख्यकों को लगातार सताता है, असहिष्णुता और भय के बारे में बोलने की हिम्मत करता है। दुनिया खुद देख सकती है कि पाकिस्तान वास्तव में क्या है। हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की। 

उन्होंने कहा, "एक ऐसा देश जिसकी छाप दुनिया भर में कई आतंकवादी घटनाओं पर है, जिसकी नीतियों के कारण कई समाजों के लोग इसे अपना घर बनाने के लिए आकर्षित होते हैं।" कश्मीर पर शरीफ की टिप्पणी को "अस्वीकार्य" बताते हुए राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान सच्चाई को और झूठ से बदलने की कोशिश करेगा। भाविका मंगलनंदन ने कहा, "दोहराव से कुछ नहीं बदलेगा। हमारा रुख स्पष्ट है और इसे दोहराने की जरूरत नहीं है।" पाकिस्तान लगातार कई संयुक्त राष्ट्र मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाता रहा है, तब भी जब उसे अपने बयानों पर कोई समर्थन नहीं मिला। हालांकि, भारत ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख देश का अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे।

 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा ?

 शुक्रवार को यूएनजीए के 79वें सत्र की आम बहस को संबोधित करते हुए शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाया और अनुच्छेद 370 और हिजबुल आतंकवादी बुरहान वानी का जिक्र किया। अपने 20 मिनट से अधिक के भाषण में उन्होंने भारत से "स्थायी शांति सुनिश्चित करने" के लिए अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने भारत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प्रस्तावों और "कश्मीरी लोगों की इच्छाओं" के अनुसार जम्मू और कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत करने को भी कहा। 

शरीफ ने फिलिस्तीनियों और कश्मीरियों के बीच समानता दर्शाते हुए कहा, "इसी तरह, फिलिस्तीन के लोगों की तरह, जम्मू और कश्मीर के लोगों ने भी अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए एक सदी तक संघर्ष किया है।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और दावा किया कि इस्लामोफोबिया का बढ़ना एक परेशान करने वाली वैश्विक घटना है। उन्होंने कहा, "इस्लामोफोबिया की सबसे खतरनाक अभिव्यक्ति भारत में हिंदू वर्चस्ववादी एजेंडा है। यह आक्रामक रूप से 200 मिलियन मुसलमानों को अधीन करने और भारत की इस्लामी विरासत को मिटाने की कोशिश करता है।"

भारत ने क्यों जारी किया पाकिस्तान को नोटिस, क्या सिंधु जल संधि से लग हो रहे दोनों देश?

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भारत सरकार ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग की है। भारत सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान को एक नोटिस भी भेजा है। इस नोटिस में कहा गया कि मौजूदा हालातों को देखते हुए सिंधु जल संधि को बरकरार रखना संभव नहीं। भारत ने इस सिंधु जल संधि में बदलाव किए जाने की भी बात कही है। यह समझौता दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में है। भारत का कहना है कि इस समझौते के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने 30 तारीख को भारत ने सिंधु जल समझौता की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस दिया है। संधि के अनुच्छेद XII (3) के तहत, इसकी व्यवस्थाओं को समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिए संशोधित किया जा सकता है। भारत का कहना है कि जब यह समझौता हुआ था, तब की स्थिति अब नहीं है। देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है।

भारत ने कहा- संधि पर दोबारा से सोचने की जरूरत

भारत ने इस नोटिस में पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी आतंकवादी गतिविधियों का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान भारत की उदारता का अनुचित लाभ उठा रहा है, और ऐसे में इस संधि पर दोबारा से सोचने की जरूरत है।

सिंधु जल संधि क्या है?

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक द्विपक्षीय समझौता है। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 में कराची में हुई थी। इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। संधि के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस संधि के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच छह नदियों के पानी का बंटवारा होता है। इन नदियों में व्यास, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब और सिंधु नदियां शामिल हैं। इस समझौते के अनुसार पूर्वी क्षेत्रों की नदियों व्यास, रावी और सतलज कर नियंत्रण का अधिकार भारत को मिला। भारत इन नदियों से विद्युत निर्माण, सिंचाई और जल संसाधन से जुड़ी कई योजनाओं को संचालित कर रहा है। वहीं, दूसरी ओर पश्चिमी क्षेत्रों की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम पर नियंत्रण के अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान में इन्हीं नदियों के पानी से बिजली निर्माण और सिंचाई के काम किए जाते हैं। इस संधि के कारण भारत, पाकिस्तान को कुल जल का 80.52% यानी 167.2 अरब घन मीटर पानी सालाना देता है। यही कारण है कि यह दुनिया की सबसे उदार संधि कही जाती है।

पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है यह संधि?

इस संधि के टूटने से पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग पर रेगिस्तान बनने का खतरा मंडराने लगेगा। इसके अलावा अगर इस संधि को तोड़ा जाता है तो पाकिस्तान पर बहुत बड़ा कूटनीतिक दबाव पड़ सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान में संचालित हो रही अरबों रुपये की विद्युत परियोजनाएं भी बंद होने की कगार पर आ जाएंगी और करोड़ों लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाएगा।

विवाद किस बात को लेकर है?

सिंधु जल संधि में विवाद भारत की दो पनबिजली परियोजनाओं को लेकर है। दरअसल, सिंधु की सहायक नदियों पर बनने वाली 330 मेगावाट की किशनगंगा पनबिजली परियोजना का निर्माण 2007 में शुरू हुआ था। इसी बीच 2013 में चिनाब पर बनने वाले रातले पनबिजली संयंत्र की आधारशिला रखी गई थी। पाकिस्तान ने इन दो परियोजनाओं का विरोध किया और कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया है। किशनगंगा परियोजना को लेकर पाकिस्तान ने दावा किया कि इसके कारण पाकिस्तान में बहने वाले पानी रुकता है।

जयशंकर के बयान पर भड़का पाकिस्तान, कहा-कश्मीर विवाद अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है

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पाकिस्तान आए दिन कश्मीर के रास्ते भारत में आतंकियों को भेजता है और भारत में अशांति फैलाने का मंसूबा रखता है। हालांकि,भारत उसके हर नापाक मंसूबे पर पानी फेर देता है। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला है।पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि कश्मीर विवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार हल करना चाहिए। पाकिस्तान की ये प्रतिक्रिया भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के हाल के बयान के बाद आई है।

पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के विवाद को एकतरफा तरीक से नहीं सुलझाया जा सकता है। यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादित है। इसे सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीर के अवाम की इच्छाओं के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अनसुलझे विवाद का समाधान दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान कूटनीति और बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का वह दृढ़ता से जवाब देगा।

क्या बोले थे विदेश मंत्री

इससे पहले जयशंकर ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग समाप्त हो गया है। कार्रवाई के परिणाम होते हैं, और जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया है। आज मुद्दा यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते पर विचार कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम निष्क्रिय नहीं हैं और चाहे घटनाएं सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में जाएं, हम किसी भी तरह से प्रतिक्रिया करेंगे।

भारत ने पाकिस्तान से कई बार इस बात को दोहराया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।भारत ने इस बात को भी हमेशा दोहराया रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ आतंक, शत्रुता और हिंसा मुक्त वातावरण में सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है।

Commerce graduate Social media influencer Isha Jaiswal leaves husband and child for 6th fail cyber fraud Mustak Alam.

Bihar Police arrests both of them for duping people of Rs 5 crore.

The accused duo were receiving a 10% commission for each fraud and they had even links to Pakistan.
India

Even Pakistan hesitates from doing such activities openly but Canada... Is it officially a terr0rist country?

Canada's Parliament holds a moment of silence in the memory of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar on his death anniversary..
Even Pakistan hesitates from doing such activities openly but Canada... Is it officially a terr0rist country?
विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद एस जयशंकर ने चीन-पाकिस्तान को लेकर साफ किया रूख, जानें क्या होगा प्लान?*
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राजनयिक से नेता बने एस जयशंकर ने मंगलवार को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया। अपना पदभार संभालते ही उन्होंने विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार की योजनाओं के बारे में बात की।बतौर विदेश मंत्री कार्यभार संभालने के बाद एस जयशंकर ने पत्रकारों के साथ बातचीत में विदेश मंत्रालय के विजन सामने रखा। इस दौरान चीन और पाकिस्तान को लेकर भी अगले पांच साल के रिश्तों पर विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत का रुख साफ कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 में विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार बोलते हुए जयशंकर ने कहा, ‘किसी भी देश में और खासकर लोकतंत्र में, लगातार तीन बार सरकार का चुना जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए दुनिया को निश्चित रूप से लगेगा कि आज भारत में काफी राजनीतिक स्थिरता है। भारत के लोग प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं। दुनिया ने पिछले 10 साल में जो हमारा रिकार्ड देखा है, उससे दुनिया को लगेगा कि हम दुनिया के साथ अपने हित के साथ हम अपना योगदान भी रखेंगे।’ एस जयशंकर ने आगे कहा "जहां तक चीन और पाकिस्तान की बात है, इन देशों के साथ भारत के रिश्ते थोड़े अलग हैं। इस वजह से समस्याएं भी अलग हैं। चीन के संबंध में हमारा ध्यान सीमा मुद्दों का समाधान खोजने पर होगा और पाकिस्तान के साथ हम वर्षों पुराने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे का समाधान खोजना चाहेंगे।" बता दें कि विदेश मंत्री के रूप में वर्ष 2019 से कार्यभार संभालने वाले जयशंकर ने वैश्विक मंच पर कई जटिल मुद्दों को लेकर भारत के रुख को साफगोई से पेश किया है। जयशंकर ने यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर रूस से कच्चे तेल की खरीद पर पश्चिमी देशों की आलोचना की काट करने से लेकर चीन से निपटने के लिए एक दृढ़ नीति-दृष्टिकोण तैयार करने तक प्रधानमंत्री मोदी की पिछली सरकार में अच्छा काम करने वाले टॉप मंत्रियों में से एक के रूप में उभरे। उन्हें विदेश नीति के मामलों को खासकर भारत की जी-20 की अध्यक्षता के दौरान घरेलू पटल पर विमर्श के लिए लाने का श्रेय भी दिया जाता है। वर्तमान में जयशंकर गुजरात से राज्यसभा के सदस्य हैं।जयशंकर ने (2015-18) तक भारत के विदेश सचिव, अमेरिका में राजदूत (2013-15), चीन में (2009-2013) और चेक गणराज्य में राजदूत (2000-2004) के रूप में कार्य किया है। वह सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त (2007-2009) भी रहे। जयशंकर ने मॉस्को, कोलंबो, बुडापेस्ट और टोक्यो के दूतावासों के साथ-साथ विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति सचिवालय में अन्य राजनयिक पदों पर भी काम किया है।
Pakistan test 2 - edited
Ahead of 4th June, Additional Advocate General (Govt lawyer) of Pakistan admits in Islamabad High Court that "POK is a foreign territory"GOVT LAWYER- Kashmiri Poet Ahmed Farhad cannot be presented before the Islamabad court because POK is not ours but a foreign territory.JUDGE - If POK is a foreign territory, then how did the Pakistani Rangers enter there from PakistanBIG confession of Pakistan. Big boost to India
पाकिस्तान को मोदी जैसे नेता की जरूरत, पाकिस्‍तानी अमेरिकी अरबपति साजिद तरार का बड़ा बयान

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देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी को इस चुनाव में भी बंपर जीत का भरोसा है। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि नरेन्द्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बीजेपी ही नहीं पाकिस्तान मूल के अमेरिकी कारोबारी ने भी दावा किया है कि भारत में चल रहे चुनाव में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी और फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यही नहीं, साजिद तरार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक मजबूत नेता हैं जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और मोदी जैसे नेता की पाकिस्तान को भी जरूरत है।

पीएम मोदी की जमकर की तारीफ

पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की जमकर तारीफ की है।बाल्टीमोर में रहने वाले पाकिस्तानी अमेरिकी कारोबारी साजिद तरार ने कहा कि मोदी न केवल भारत के लिए अच्छे हैं बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए भी अच्छे हैं।साजिद तरार ने कहा कि मोदी जैसे नेता की पाकिस्तान को भी जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान को भी उनके जैसा कोई नेता मिलेगा। तरार ने पीटीआई-भाषा से कहा, मोदी एक शानदार नेता हैं। वह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पाकिस्तान का दौरा किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मोदी जी पाकिस्तान के साथ संवाद और व्यापार शुरू करेंगे।

भविष्य में लोग भारतीय लोकतंत्र से सीखेंगे-तरार

साजिद तरार ने कहा कि हर जगह यही कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा, यह चमत्कार से कम नहीं है कि भारत में 97 करोड़ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं वहां मोदी जी की लोकप्रियता देख रहा हूं और 2024 में भारत का शानदार उदय होते देख रहा हूं। आप भविष्य में देखेंगे कि लोग भारतीय लोकतंत्र से सीखेंगे।

पाकिस्तान के आर्थिक हालात का किया जिक्र

एक सवाल के जवाब में तरार ने कहा, पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसके चलते पीओके समेत देश के कई हिस्सों में सामाजिक तनाव भी हो रहा है। तरार ने कहा पाकिस्तान में महंगाई बहुत है। पेट्रोल के दाम उच्च स्तर पर हैं। बिजली भी महंगी हो गई है। हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, पीओके में मुख्यता महंगी बिजली को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं तरार ने कहा, जमीनी मुद्दों को हल नहीं किया जा रहा है. कैसे निर्यात बढ़ाया जाए? कैसे आतंकवाद पर कंट्रोल किया जाए और कानून व्यवस्था सुधारी जाए।

पीओके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, बोले-सभी दल भी गुलाम कश्मीर की वापसी के लिए प्रतिबद्ध

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विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत में वापस आए। उन्होंने कहा है कि संसद में एक प्रस्ताव है, जिसमें देश का हर राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके, जो कि भारत का हिस्सा है, वो भारत में वापस आ जाए।इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि लोगों ने धारा 370 को लेकर भी अलग-अलग धारणाएं बना रखी थीं, लेकिन हमने उसे भी खत्म किया।

दिल्ली विश्‍वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में बोलते हुए बुधवार एस जयशंकर ने 'विश्‍व बंधु भारत' विषय पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखें। इस दौरान विदेश मंत्री ने 370 का जिक्र किया और कहा कि वर्षों से जो सवाल था उसका जवाब भी मिल गया। उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार ने 370 को खत्म कर दिया जबकि इसको लेकर लोगों ने अलग-अलग धारणाएं बना रखी थीं।लोगों ने यह मान लिया था कि 370 (अनुच्छेद) को नहीं बदला जा सकता है। हालांकि जब हमने इसे हटा दिया तो लोगों को इसे स्वीकार करना होगा।जब हमने 370 को खत्म कर दिया, तो अब लोग समझते हैं कि पीओके भी महत्वपूर्ण है।

जयशंकर ने कहा कि आज देशवासियों के मन में गुलाम कश्मीर का मुद्दा भी आ गया है। यदि आपके विचारों में आ गया है तो बाकी चीजें निश्चित रूप से किसी न किसी बिंदु पर पूरी होंगी। इसी तरह से पीओके के बारे में मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि संसद में एक प्रस्ताव है और देश की हर राजनीतिक पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके जो भारत का हिस्सा है, वो भारत को वापस मिल जाए।

राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं ये बात

अभी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा था कि पीओके इस देश का हिस्सा है, उस हिस्से पर हम किसी और का नियंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जयशंकर के वाले बयान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दोहराया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत पीओके पर अपना दावा कभी नहीं छोडेगा। उन्होंने आगे कहा था कि आज कश्मीर की तरक्की देखकर पीओके के लोग खुद को भारत का हिस्सा मानते है। ये दिखाता है कि पीओके पर हमारी सोच कहा तक है। भारत को इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पडेगी। जिस तरह कश्मीर में हालात बदल रहे हैं और आर्थिक प्रगति हो रही है, वहां जैसी शांति लौटी है, मुझे यकीन है कि एक दिन पीओके से भी भारत में विलय की मांग उठेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके में हमें किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना पडे़गा। वहां के लोग खुद भारत में विलय करेंगे।

क्या है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर?

दरअसल, साल 1947 में भारत जब आजाद हुआ और भारत-पाकिस्तान के रूप में इसके दो हिस्से हुए। तब जम्मू-कश्मीर का अस्तित्व एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर था। हालांकि, 1947 में पाकिस्तान ने अपने सीमा से सटे जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों पर जबरन कब्जा कर लिया। यह कब्जा अभी तक कायम है। इसे भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र और अन्य इंटरनेशनल संगठन इसे पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर या पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के रूप में जानते हैं।

SCO सम्मेलन के पहले इमरान खान की पार्टी का विरोध खत्म, 9 साल बाद होगी किसी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा
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MEA: S. Jaishankarविदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार, 15 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। यह दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में जारी तनाव के बीच वर्षों में भारत की ओर से पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मंगलवार को अपना विरोध वापस ले लिया, क्योंकि एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद (सीएचजी) की 23वीं बैठक कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद में शुरू हो रही है। दो दिवसीय बैठक में अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यावरण और सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्रों में चल रहे सहयोग पर चर्चा की जाएगी और एससीओ के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। अक्टूबर 2023 में बिश्केक में आयोजित पिछली बैठक में पाकिस्तान ने 2023-24 के लिए एससीओ के भीतर दूसरे सबसे बड़े मंच एससीओ सीएचजी की घूर्णन अध्यक्षता संभाली।इस मामले से परिचित लोगों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि इस्लामाबाद पहुंचने के तुरंत बाद, एस जयशंकर एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आयोजित भोज में शामिल हो सकते हैं। दोनों पक्षों ने पहले ही एससीओ प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के दौरान एस जयशंकर और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार के बीच किसी भी द्विपक्षीय वार्ता से इनकार कर दिया है। 9 वर्षों में भारत के विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रालगभग नौ वर्षों में यह पहली बार होगा जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे, भले ही कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद को लेकर दोनों पड़ोसियों के बीच संबंध ठंडे बने हुए हैं। पता चला है कि जयशंकर 24 घंटे से भी कम समय के लिए पाकिस्तान में रहेंगे। पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ सीएचजी बैठक की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनअशांति का खतरा तब टल गया जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कल रात इस्लामाबाद में अपना विरोध प्रदर्शन वापस लेने पर सहमति जताई, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि जेल में बंद उसके नेता 72 वर्षीय इमरान खान से मेडिकल टीम को मिलने की अनुमति दी जाएगी। इसने सरकार पर दबाव डालने के लिए विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, ताकि एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले खान सहित रावलपिंडी की अदियाला जेल में कैदियों से सभी तरह की मुलाकातों पर रोक लगा दी जाए। एससीओ बैठक और भारत-पाकिस्तान के बीच ठंडे संबंधों से जुड़ी 10 बातें1. पाकिस्तान का दौरा करने वाली आखिरी भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थीं। वे दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गई थीं।2. अगस्त में, पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था।3. जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे नई दिल्ली की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। 4. हाल ही में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में जयशंकर ने कहा, “किसी भी पड़ोसी की तरह, भारत निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा। लेकिन सीमा पार आतंकवाद को नजरअंदाज करके और इच्छाधारी सोच में लिप्त होकर ऐसा नहीं हो सकता।"5. वरिष्ठ मंत्री को भेजने के फैसले को एससीओ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। 6. फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारत के युद्धक विमानों द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर बमबारी करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध गंभीर तनाव में आ गए थे। 7. 5 अगस्त, 2019 को भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर की विशेष शक्तियों को वापस लेने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा के बाद संबंध और खराब हो गए।8. भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया। 9. भारत यह कहता रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, जबकि वह इस बात पर भी जोर देता है कि इस तरह की भागीदारी के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर है। 10. पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की व्यक्तिगत बैठक में भाग लेने के लिए मई 2023 में भारत आए थे। यह लगभग 12 वर्षों में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा थी।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर के बयान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर किया पलटवार: 'यह सबसे बड़ा पाखंड है'

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UNGA Indian diplomat Bhavika Mangalanandan

भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में कश्मीर पर दिए गए बयान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कड़ी आलोचना करते हुए इसे "सबसे बड़ा पाखंड" बताया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की आम बहस में अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले शहबाज शरीफ के जवाब में शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने जवाब के अधिकार का इस्तेमाल किया।

यूएनजीए में एक सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय राजनयिक भाविका मंगलनंदन ने कहा कि आतंकवाद, नशीले पदार्थों, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय अपराध के लिए वैश्विक प्रतिष्ठा वाले सैन्य द्वारा संचालित देश ने "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस" किया है।

"आज सुबह इस सभा में दुखद रूप से एक हास्यास्पद घटना घटी। मैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण में भारत के संदर्भ के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान ने लंबे समय से अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इसने हमारी संसद, हमारी वित्तीय राजधानी, मुंबई, बाजारों और तीर्थस्थलों पर हमला किया है। यह सूची लंबी है। ऐसे देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बात करना सबसे बड़ा पाखंड है। धांधली वाले चुनावों के इतिहास वाले देश के लिए लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्पों के बारे में बात करना और भी असाधारण है," भारतीय राजनयिक ने कहा। असली सच्चाई यह है कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र पर लालच करता है और वास्तव में, जम्मू और कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है, जो भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है," भाविका मंगलनंदन ने कहा।

पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए भारत ने कहा कि पड़ोसी देश को यह समझना चाहिए कि भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद "अनिवार्य रूप से परिणामों को आमंत्रित करेगा" यह हास्यास्पद है कि एक राष्ट्र जिसने 1971 में नरसंहार किया और जो आज भी अपने अल्पसंख्यकों को लगातार सताता है, असहिष्णुता और भय के बारे में बोलने की हिम्मत करता है। दुनिया खुद देख सकती है कि पाकिस्तान वास्तव में क्या है। हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की। 

उन्होंने कहा, "एक ऐसा देश जिसकी छाप दुनिया भर में कई आतंकवादी घटनाओं पर है, जिसकी नीतियों के कारण कई समाजों के लोग इसे अपना घर बनाने के लिए आकर्षित होते हैं।" कश्मीर पर शरीफ की टिप्पणी को "अस्वीकार्य" बताते हुए राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान सच्चाई को और झूठ से बदलने की कोशिश करेगा। भाविका मंगलनंदन ने कहा, "दोहराव से कुछ नहीं बदलेगा। हमारा रुख स्पष्ट है और इसे दोहराने की जरूरत नहीं है।" पाकिस्तान लगातार कई संयुक्त राष्ट्र मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठाता रहा है, तब भी जब उसे अपने बयानों पर कोई समर्थन नहीं मिला। हालांकि, भारत ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख देश का अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे।

 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा ?

 शुक्रवार को यूएनजीए के 79वें सत्र की आम बहस को संबोधित करते हुए शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाया और अनुच्छेद 370 और हिजबुल आतंकवादी बुरहान वानी का जिक्र किया। अपने 20 मिनट से अधिक के भाषण में उन्होंने भारत से "स्थायी शांति सुनिश्चित करने" के लिए अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने भारत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प्रस्तावों और "कश्मीरी लोगों की इच्छाओं" के अनुसार जम्मू और कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत करने को भी कहा। 

शरीफ ने फिलिस्तीनियों और कश्मीरियों के बीच समानता दर्शाते हुए कहा, "इसी तरह, फिलिस्तीन के लोगों की तरह, जम्मू और कश्मीर के लोगों ने भी अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए एक सदी तक संघर्ष किया है।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और दावा किया कि इस्लामोफोबिया का बढ़ना एक परेशान करने वाली वैश्विक घटना है। उन्होंने कहा, "इस्लामोफोबिया की सबसे खतरनाक अभिव्यक्ति भारत में हिंदू वर्चस्ववादी एजेंडा है। यह आक्रामक रूप से 200 मिलियन मुसलमानों को अधीन करने और भारत की इस्लामी विरासत को मिटाने की कोशिश करता है।"

भारत ने क्यों जारी किया पाकिस्तान को नोटिस, क्या सिंधु जल संधि से लग हो रहे दोनों देश?

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भारत सरकार ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग की है। भारत सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान को एक नोटिस भी भेजा है। इस नोटिस में कहा गया कि मौजूदा हालातों को देखते हुए सिंधु जल संधि को बरकरार रखना संभव नहीं। भारत ने इस सिंधु जल संधि में बदलाव किए जाने की भी बात कही है। यह समझौता दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में है। भारत का कहना है कि इस समझौते के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने 30 तारीख को भारत ने सिंधु जल समझौता की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस दिया है। संधि के अनुच्छेद XII (3) के तहत, इसकी व्यवस्थाओं को समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिए संशोधित किया जा सकता है। भारत का कहना है कि जब यह समझौता हुआ था, तब की स्थिति अब नहीं है। देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है।

भारत ने कहा- संधि पर दोबारा से सोचने की जरूरत

भारत ने इस नोटिस में पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी आतंकवादी गतिविधियों का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान भारत की उदारता का अनुचित लाभ उठा रहा है, और ऐसे में इस संधि पर दोबारा से सोचने की जरूरत है।

सिंधु जल संधि क्या है?

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक द्विपक्षीय समझौता है। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 में कराची में हुई थी। इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। संधि के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इस संधि के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच छह नदियों के पानी का बंटवारा होता है। इन नदियों में व्यास, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब और सिंधु नदियां शामिल हैं। इस समझौते के अनुसार पूर्वी क्षेत्रों की नदियों व्यास, रावी और सतलज कर नियंत्रण का अधिकार भारत को मिला। भारत इन नदियों से विद्युत निर्माण, सिंचाई और जल संसाधन से जुड़ी कई योजनाओं को संचालित कर रहा है। वहीं, दूसरी ओर पश्चिमी क्षेत्रों की नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम पर नियंत्रण के अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान में इन्हीं नदियों के पानी से बिजली निर्माण और सिंचाई के काम किए जाते हैं। इस संधि के कारण भारत, पाकिस्तान को कुल जल का 80.52% यानी 167.2 अरब घन मीटर पानी सालाना देता है। यही कारण है कि यह दुनिया की सबसे उदार संधि कही जाती है।

पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है यह संधि?

इस संधि के टूटने से पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग पर रेगिस्तान बनने का खतरा मंडराने लगेगा। इसके अलावा अगर इस संधि को तोड़ा जाता है तो पाकिस्तान पर बहुत बड़ा कूटनीतिक दबाव पड़ सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान में संचालित हो रही अरबों रुपये की विद्युत परियोजनाएं भी बंद होने की कगार पर आ जाएंगी और करोड़ों लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाएगा।

विवाद किस बात को लेकर है?

सिंधु जल संधि में विवाद भारत की दो पनबिजली परियोजनाओं को लेकर है। दरअसल, सिंधु की सहायक नदियों पर बनने वाली 330 मेगावाट की किशनगंगा पनबिजली परियोजना का निर्माण 2007 में शुरू हुआ था। इसी बीच 2013 में चिनाब पर बनने वाले रातले पनबिजली संयंत्र की आधारशिला रखी गई थी। पाकिस्तान ने इन दो परियोजनाओं का विरोध किया और कहा कि भारत ने सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया है। किशनगंगा परियोजना को लेकर पाकिस्तान ने दावा किया कि इसके कारण पाकिस्तान में बहने वाले पानी रुकता है।

जयशंकर के बयान पर भड़का पाकिस्तान, कहा-कश्मीर विवाद अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है

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पाकिस्तान आए दिन कश्मीर के रास्ते भारत में आतंकियों को भेजता है और भारत में अशांति फैलाने का मंसूबा रखता है। हालांकि,भारत उसके हर नापाक मंसूबे पर पानी फेर देता है। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला है।पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि कश्मीर विवाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार हल करना चाहिए। पाकिस्तान की ये प्रतिक्रिया भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के हाल के बयान के बाद आई है।

पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के विवाद को एकतरफा तरीक से नहीं सुलझाया जा सकता है। यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादित है। इसे सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीर के अवाम की इच्छाओं के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अनसुलझे विवाद का समाधान दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान कूटनीति और बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का वह दृढ़ता से जवाब देगा।

क्या बोले थे विदेश मंत्री

इससे पहले जयशंकर ने शुक्रवार को कहा था कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग समाप्त हो गया है। कार्रवाई के परिणाम होते हैं, और जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, मुझे लगता है कि अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया है। आज मुद्दा यह है कि हम पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते पर विचार कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम निष्क्रिय नहीं हैं और चाहे घटनाएं सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में जाएं, हम किसी भी तरह से प्रतिक्रिया करेंगे।

भारत ने पाकिस्तान से कई बार इस बात को दोहराया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।भारत ने इस बात को भी हमेशा दोहराया रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ आतंक, शत्रुता और हिंसा मुक्त वातावरण में सामान्य पड़ोसी संबंधों की इच्छा रखता है।

Commerce graduate Social media influencer Isha Jaiswal leaves husband and child for 6th fail cyber fraud Mustak Alam.

Bihar Police arrests both of them for duping people of Rs 5 crore.

The accused duo were receiving a 10% commission for each fraud and they had even links to Pakistan.
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Even Pakistan hesitates from doing such activities openly but Canada... Is it officially a terr0rist country?

Canada's Parliament holds a moment of silence in the memory of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar on his death anniversary..
Even Pakistan hesitates from doing such activities openly but Canada... Is it officially a terr0rist country?
विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद एस जयशंकर ने चीन-पाकिस्तान को लेकर साफ किया रूख, जानें क्या होगा प्लान?*
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राजनयिक से नेता बने एस जयशंकर ने मंगलवार को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया। अपना पदभार संभालते ही उन्होंने विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार की योजनाओं के बारे में बात की।बतौर विदेश मंत्री कार्यभार संभालने के बाद एस जयशंकर ने पत्रकारों के साथ बातचीत में विदेश मंत्रालय के विजन सामने रखा। इस दौरान चीन और पाकिस्तान को लेकर भी अगले पांच साल के रिश्तों पर विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत का रुख साफ कर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 में विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार बोलते हुए जयशंकर ने कहा, ‘किसी भी देश में और खासकर लोकतंत्र में, लगातार तीन बार सरकार का चुना जाना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए दुनिया को निश्चित रूप से लगेगा कि आज भारत में काफी राजनीतिक स्थिरता है। भारत के लोग प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं। दुनिया ने पिछले 10 साल में जो हमारा रिकार्ड देखा है, उससे दुनिया को लगेगा कि हम दुनिया के साथ अपने हित के साथ हम अपना योगदान भी रखेंगे।’ एस जयशंकर ने आगे कहा "जहां तक चीन और पाकिस्तान की बात है, इन देशों के साथ भारत के रिश्ते थोड़े अलग हैं। इस वजह से समस्याएं भी अलग हैं। चीन के संबंध में हमारा ध्यान सीमा मुद्दों का समाधान खोजने पर होगा और पाकिस्तान के साथ हम वर्षों पुराने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे का समाधान खोजना चाहेंगे।" बता दें कि विदेश मंत्री के रूप में वर्ष 2019 से कार्यभार संभालने वाले जयशंकर ने वैश्विक मंच पर कई जटिल मुद्दों को लेकर भारत के रुख को साफगोई से पेश किया है। जयशंकर ने यूक्रेन में युद्ध के मद्देनजर रूस से कच्चे तेल की खरीद पर पश्चिमी देशों की आलोचना की काट करने से लेकर चीन से निपटने के लिए एक दृढ़ नीति-दृष्टिकोण तैयार करने तक प्रधानमंत्री मोदी की पिछली सरकार में अच्छा काम करने वाले टॉप मंत्रियों में से एक के रूप में उभरे। उन्हें विदेश नीति के मामलों को खासकर भारत की जी-20 की अध्यक्षता के दौरान घरेलू पटल पर विमर्श के लिए लाने का श्रेय भी दिया जाता है। वर्तमान में जयशंकर गुजरात से राज्यसभा के सदस्य हैं।जयशंकर ने (2015-18) तक भारत के विदेश सचिव, अमेरिका में राजदूत (2013-15), चीन में (2009-2013) और चेक गणराज्य में राजदूत (2000-2004) के रूप में कार्य किया है। वह सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त (2007-2009) भी रहे। जयशंकर ने मॉस्को, कोलंबो, बुडापेस्ट और टोक्यो के दूतावासों के साथ-साथ विदेश मंत्रालय और राष्ट्रपति सचिवालय में अन्य राजनयिक पदों पर भी काम किया है।
Pakistan test 2 - edited
Ahead of 4th June, Additional Advocate General (Govt lawyer) of Pakistan admits in Islamabad High Court that "POK is a foreign territory"GOVT LAWYER- Kashmiri Poet Ahmed Farhad cannot be presented before the Islamabad court because POK is not ours but a foreign territory.JUDGE - If POK is a foreign territory, then how did the Pakistani Rangers enter there from PakistanBIG confession of Pakistan. Big boost to India
पाकिस्तान को मोदी जैसे नेता की जरूरत, पाकिस्‍तानी अमेरिकी अरबपति साजिद तरार का बड़ा बयान

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देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी को इस चुनाव में भी बंपर जीत का भरोसा है। बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि नरेन्द्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बीजेपी ही नहीं पाकिस्तान मूल के अमेरिकी कारोबारी ने भी दावा किया है कि भारत में चल रहे चुनाव में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी और फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यही नहीं, साजिद तरार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक मजबूत नेता हैं जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और मोदी जैसे नेता की पाकिस्तान को भी जरूरत है।

पीएम मोदी की जमकर की तारीफ

पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की जमकर तारीफ की है।बाल्टीमोर में रहने वाले पाकिस्तानी अमेरिकी कारोबारी साजिद तरार ने कहा कि मोदी न केवल भारत के लिए अच्छे हैं बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए भी अच्छे हैं।साजिद तरार ने कहा कि मोदी जैसे नेता की पाकिस्तान को भी जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान को भी उनके जैसा कोई नेता मिलेगा। तरार ने पीटीआई-भाषा से कहा, मोदी एक शानदार नेता हैं। वह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पाकिस्तान का दौरा किया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मोदी जी पाकिस्तान के साथ संवाद और व्यापार शुरू करेंगे।

भविष्य में लोग भारतीय लोकतंत्र से सीखेंगे-तरार

साजिद तरार ने कहा कि हर जगह यही कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा, यह चमत्कार से कम नहीं है कि भारत में 97 करोड़ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं वहां मोदी जी की लोकप्रियता देख रहा हूं और 2024 में भारत का शानदार उदय होते देख रहा हूं। आप भविष्य में देखेंगे कि लोग भारतीय लोकतंत्र से सीखेंगे।

पाकिस्तान के आर्थिक हालात का किया जिक्र

एक सवाल के जवाब में तरार ने कहा, पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसके चलते पीओके समेत देश के कई हिस्सों में सामाजिक तनाव भी हो रहा है। तरार ने कहा पाकिस्तान में महंगाई बहुत है। पेट्रोल के दाम उच्च स्तर पर हैं। बिजली भी महंगी हो गई है। हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, पीओके में मुख्यता महंगी बिजली को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं तरार ने कहा, जमीनी मुद्दों को हल नहीं किया जा रहा है. कैसे निर्यात बढ़ाया जाए? कैसे आतंकवाद पर कंट्रोल किया जाए और कानून व्यवस्था सुधारी जाए।

पीओके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, बोले-सभी दल भी गुलाम कश्मीर की वापसी के लिए प्रतिबद्ध

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विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत में वापस आए। उन्होंने कहा है कि संसद में एक प्रस्ताव है, जिसमें देश का हर राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके, जो कि भारत का हिस्सा है, वो भारत में वापस आ जाए।इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि लोगों ने धारा 370 को लेकर भी अलग-अलग धारणाएं बना रखी थीं, लेकिन हमने उसे भी खत्म किया।

दिल्ली विश्‍वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में बोलते हुए बुधवार एस जयशंकर ने 'विश्‍व बंधु भारत' विषय पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखें। इस दौरान विदेश मंत्री ने 370 का जिक्र किया और कहा कि वर्षों से जो सवाल था उसका जवाब भी मिल गया। उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार ने 370 को खत्म कर दिया जबकि इसको लेकर लोगों ने अलग-अलग धारणाएं बना रखी थीं।लोगों ने यह मान लिया था कि 370 (अनुच्छेद) को नहीं बदला जा सकता है। हालांकि जब हमने इसे हटा दिया तो लोगों को इसे स्वीकार करना होगा।जब हमने 370 को खत्म कर दिया, तो अब लोग समझते हैं कि पीओके भी महत्वपूर्ण है।

जयशंकर ने कहा कि आज देशवासियों के मन में गुलाम कश्मीर का मुद्दा भी आ गया है। यदि आपके विचारों में आ गया है तो बाकी चीजें निश्चित रूप से किसी न किसी बिंदु पर पूरी होंगी। इसी तरह से पीओके के बारे में मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि संसद में एक प्रस्ताव है और देश की हर राजनीतिक पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पीओके जो भारत का हिस्सा है, वो भारत को वापस मिल जाए।

राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं ये बात

अभी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एस जयशंकर ने कहा था कि पीओके इस देश का हिस्सा है, उस हिस्से पर हम किसी और का नियंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जयशंकर के वाले बयान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दोहराया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत पीओके पर अपना दावा कभी नहीं छोडेगा। उन्होंने आगे कहा था कि आज कश्मीर की तरक्की देखकर पीओके के लोग खुद को भारत का हिस्सा मानते है। ये दिखाता है कि पीओके पर हमारी सोच कहा तक है। भारत को इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पडेगी। जिस तरह कश्मीर में हालात बदल रहे हैं और आर्थिक प्रगति हो रही है, वहां जैसी शांति लौटी है, मुझे यकीन है कि एक दिन पीओके से भी भारत में विलय की मांग उठेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके में हमें किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना पडे़गा। वहां के लोग खुद भारत में विलय करेंगे।

क्या है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर?

दरअसल, साल 1947 में भारत जब आजाद हुआ और भारत-पाकिस्तान के रूप में इसके दो हिस्से हुए। तब जम्मू-कश्मीर का अस्तित्व एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर था। हालांकि, 1947 में पाकिस्तान ने अपने सीमा से सटे जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों पर जबरन कब्जा कर लिया। यह कब्जा अभी तक कायम है। इसे भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र और अन्य इंटरनेशनल संगठन इसे पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर या पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के रूप में जानते हैं।