*Bengal crowned champions of Women’s U-15 One-Day Trophy* 
Sports News 
 

 Khabar kolkata sports Desk: The wait is finally over. Bengal’s wait for a title at the national level finally ended on Tuesday as the Women’s Under-15 team displayed a brilliant all-round performance to outclass Punjab by 47 runs in the summit clash to emerge champions in the One-Day Trophy. 

Adrija Sarkar (62 off 63 balls) was awarded the player of the final for her superb batting. Toriya Singha Roy (43 off 68), skipper Sandipta Patra (22 not out, 2-11), Debjani Das (2-23), Snigdha Bag (1-22) were the other star performers for Bengal in the final.

Opting to bat, Bengal posted a challenging 157/8 in 35 overs, thanks to a superb 116-run opening stand between Adrija and Toriya.

In reply, Punjab lost wickets and succumbed under pressure, falling short of the target, scoring just 110/6 in 35 overs.
 Pic Courtesy by: CAB

*CHIEF MINISTER MAMATA BANERJEE DURING 'BANGLAR BARI' INAUGURATION AT NABANNA:* 


News Desk: Today is a historic day. The State Government - in its limited financial capacity - has spent from its own treasury to hand over the first installment of Rs 60,000 to 12 lakh eligible beneficiaries under the 'Banglar Bari' [graamen] scheme across the 21 districts. The money will be directly transferred to their bank/post accounts and the same has already begun. I will hand over the authorisation letters to a few beneficiaries who have come here today. I congratulate all of them . A total of Rs 1.20 lakh will be given to each of the beneficiaries in two phases, i.e., Rs 60,000 in each phase. For this, we are spending a total amount of Rs 14,773 crore. The sole motive of the 'Banglar Bari' scheme is to provide shelter to the poor people.

*पहले रचा हमले का षड्यंत्र,बाद में जाना पड़ा जेल*

 
 
  
  सुल्तानपुर,मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर लपटा गांव के पास बीते सोमवार की रात निमंत्रण से भांजे के साथ जीप से घर लौट रहे प्रधान प्रतिनिधि पर फायरिंग करने का झूठा मामला पुलिस के सामने आई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच में मामा-भांजे का षडयंत्र सामने आया जिसमें शांतिभंग में चालान कर जेल भेज दिया गया है।
  

   
दरअसल कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के मखदूमपुर कला के प्रधान प्रतिनिधि गांव निवासी जितेंद्र और भांजा अंबेडकरनगर के बेवाना थाना क्षेत्र नारायणपुर निवासी एवं अभिषेक के साथ जीप से मोतिगरपुर थाने के गौरा गांव स्थित लेखपाल के घर पर जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।
  
 

*रोडवेज बस से मत्स्य विभाग महाप्रबंधक की कार टकराई,चार लोग घायल,लखनऊ में भर्ती*

 
 
  
  सुल्तानपुर,लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के डकाही गांव के पास मिर्जापुर की ओर जा रही कार रोडवेज बस से टकरा गई। कार में चार लोग थे सवार,जिसमें मत्स्य विभाग के महाप्रबंधक भी हुए घायल।
  

   
इस दुर्घटना में घायलों को लंभुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। लखनऊ में मत्स्य विभाग में महाप्रबंधक के पद पर तैनात अंजना वर्मा जलाशय के टेंडर की नीलामी के संबंध में अपने कुछ सहयोगियों के साथ बीते मंगलवार को सुबह कार से मिर्जापुर जा रही थीं।
  
 

राज्य सरकार ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को दी पदोन्नति, देखें सूची…

 
 
  
  रायपुर-    राज्य शासन ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. शासन की ओर से जारी आदेश में चार अधिकारियों की पदोन्नति के साथ नवीन पदस्थापना की जानकारी दी गई है।
  
जारी आदेश के अनुसार, विनिता वर्मा, जो वर्तमान में नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत थीं, उन्हें पदोन्नति के उपरांत संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में पदस्थ किया गया है. दीपक कुमार खांडे, जो संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में कार्यरत थे, अब पदोन्नति के बाद नगर पालिक निगम, भिलाई में अपनी सेवाएं देंगे. जयंत सिन्हा, जो अब तक क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग में कार्यरत थे, उन्हें पदोन्नति के उपरांत संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में स्थानांतरित किया गया है. क्रांति अशोक कुमार, वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर में कार्यरत थे, उन्हें पदोन्नति के बाद कार्यालय संयुक्त संचालक, बिलासपुर में पदस्थ किया गया है.
  
देखिये लिस्ट-
  

   
   
   
  
 

लोकसभा में एक देश-एक चुनाव विधेयक स्वीकार, जानें पक्ष-विपक्ष में कितने वोट पड़े?
#one_nation_one_election_bill


लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक स्वीकार कर लिया गया है। इसके लिए मतदान हुआ, जिसमें 269 वोट विधेयक के पक्ष में पड़े और 198 सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। वन नेशन, वन नेशन को लेकर सदन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डिविज़न हुआ। इस बिल के पक्ष में 220 सांसदों ने वोटिंग की। वहीं 149 सांसदों ने इसका विरोध किया। हालांकि बाद में फिर से मत विभाजन हुआ। ईवीएम के जरिए कराई गई वोटिंग में बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विरोध में 198 वोट डाले गए।

इससे पहले 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। 

जेपीसी में जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल
वन नेशन,वन इलेक्शन बिल पर जारी विरोध के बीच विपक्ष ने मांग की कि बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल को जेपीसी को भेजा जाएगा। जेपीसी में सारी चर्चा होगी। जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट फिर से चर्चा करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब कैबिनेट में एक राष्ट्र एक चुनाव बिल आया तो पीएम मोदी ने कहा कि इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए।

बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टीएस सिंहदेव ने उठाया सवाल, अजय चंद्राकर का पलटवार- यही है कांग्रेस का असली चरित्र…

 
 
  
रायपुर-  बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले पर अबकी बार पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाया है, जिस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि यही कांग्रेस का असली चरित्र है. 
  
पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने शेयर किया है. जिसमें सिंहदेव यह कहते नजर आ रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद के समय जो फैसला सुनाया गया, उस फैसले में किसी भी जज के हस्ताक्षर नहीं है. यह फैसला वह फैसला है, देश में जो विषम परिस्थिति बन गई थी, उसे खत्म करने के लिए पांच जज के बेंच ने यह फैसला किया.
  
पूर्व उप मुख्यमंत्री कहते सुनाई दे रहे हैं कि देश में विद्यमान नियम-कानून के खिलाफ, जितने संविधान के प्रावधान है, उसके खिलाफ यह फैसला सुनाया गया. एक बाबरी मस्जिद के बाद आज 40 हजार स्थान देश में ऐसे हैं, जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं. एक बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्यों ऐसा फैसला लिया, जिसमें सही और गलत को आधार नहीं बनाया.
  
टीएस सिंहदेव के इस वायरल वीडियो पर पलटवार करते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस का असली चरित्र यही है, जो टीएस सिंहदेव ने कहा है. संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है. यह सीधे-सीधे संवैधानिक संस्था न्यायपालिका अपमान है. सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में सिंहदेव के खिलाफ कार्रवाई करे.
 

लोकसभा में पेश हुआ एक देश एक चुनाव बिल, विपक्ष ने किया विरोध, जेपीसी में भेजेगी सरकार
#onenationoneelectionbillintroducelok_sabha
वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक आज लोकसभा में पेश हो गया है।केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंगलवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इसके बाद, विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। 

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कुछ सदस्यों ने बिल के इंट्रोडक्शन पर आपत्ति की है जो ज्यादातर लेजिस्लेटिव पर ही है। एक विषय आया कि आर्टिकल 368 का ये उल्लंघन करता है। ये आर्टिकल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है और संसद को शक्ति देता है। एक विषय आया अनुच्छेद 327 सदन को विधानमंडलों के संबंध में चुनाव के प्रावधान का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधान के तहत विधानमंडल के किसी भी चुनाव के संबंध में प्रावधान कर सकती है। ये संवैधानिक है। सभी आवश्यक मामले इसमें शामिल हैं। अनुच्छेद 83 सदनों की अवधि और राज्यों के विधानमंडल के चुनाव की अवधि को पुनर्निधारित किया जा सकता है। संविधा के सातवें अनुच्छेद के प्रावधान का उल्लेख करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि ये केंद्र को शक्ति प्रदान करता है। ये संविधान सम्मत संशोधन है।

जेपीसी में जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल
वन नेशन,वन इलेक्शन बिल पर जारी विरोध के बीच विपक्ष ने मांग की कि बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल को जेपीसी को भेजा जाएगा। जेपीसी में सारी चर्चा होगी। जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट फिर से चर्चा करेगी। अगर मंत्री जी(अर्जुन राम मेघवाल) ये बताते हैं तो इसे जेपीसी के पास भेजा जा सकता है। तब मेघवाल ने कहा कि रूल 74 के तहत सरकार जेपीसी का प्रस्ताव लाएगी। सरकार की तरफ से ये मंशा भी है।

टीडीपी ने की 'अटूट' समर्थन देने की घोषणा
चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी ने लोकसभा में पेश किए गए एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को ‘अटूट’ समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने भी इस बिल का समर्थन किया। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक का कांग्रेस और सपा ने विरोध किया है। इसके अलावा टीएमसी और डीएमके ने भी बिल का विरोध किया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, शिवसेना यूबीटी, एआईएमआईएम, सीपीएम और एनसीपी शरद पवार ने बिल का विरोध किया है। टीडीपी ने बिल का समर्थन किया है।

सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास है- सुप्रिया सुले
एनसीपी (एसपी)सांसद सुप्रिया सुले ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने “वन नेशन, वन इलेक्शन” विधेयक का विरोध किया है और इसे संघवाद और संविधान की कीमत पर सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास बताया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह इस विधेयक को तुरंत वापस ले या आगे के परामर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दे।

असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर किया वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल का मैं विरोध करता हूं। ये बिल लोकतांत्रिक स्वराज के अधिकारों का उल्लंघन करता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा। ये अपने आप में संविधान का उल्लंघन है। संघवाद के प्रिसिंपल के खिलाफ है ये बिल।

लोकसभा में आज एक देश-एक चुनाव बिल आएगा, बीजेपी-कांग्रेस-शिवसेना ने व्हिप जारी किया
#one_nation_one_election_bill_introduce_lok_sabha


लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए 'एक देश, एक चुनाव' का संविधान (129वां संशोधन) विधेयक मंगलवार को संसद में पेश होने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के 17वें दिन आज सरकार लोकसभा में एक देश-एक चुनाव से जुड़े 2 बिल पेश करेगी। दोनों बिल को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले एक देश-एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। इसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है।

सूत्रों के मुताबिक, ये भी कहा जा रहा है कि बिल पर सहमति के लिए इसे जेपीसी में भेजा जाएगा। एक शीर्ष सरकारी पदाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इसके बाद वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित करने का निवेदन करेंगे। समिति का गठन विभिन्न पार्टियों के सांसदों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जाएगा।

बीजेपी और शिवसेना ने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। साथ ही सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। बिल को एनडीए के सहयोगी दलों का भी साथ मिल चुका है। सहयोगी दल सरकार और बिल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। विपक्ष वन नेशन, वन इलेक्शन बिल के विरोध में है। विपक्ष इसे गैरजरूरी और असल मुद्दों से भटकाने वाला बिल बता रहा है। वहीं, सभी कांग्रेस लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया गया है, जिसमें आज की महत्वपूर्ण कार्यवाही के लिए सदन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य की गई है।

विधेयक के जरिये संविधान में अनुच्छेद-82ए (लोकसभा एवं विधानसभाओं के एकसाथ चुनाव) को जोड़ा जाएगा। जबकि अनुच्छेद-83 (संसद के सदनों की अवधि), अनुच्छेद-172 (राज्य विधानसभाओं की अवधि) और अनुच्छेद-327 (विधायिकाओं के चुनाव से जुड़े प्रविधान करने की संसद की शक्ति) में संशोधन किए जाएंगे।विधेयक में यह भी प्रविधान है कि इसके कानून बनने के बाद आम चुनाव के पश्चात लोकसभा की पहली बैठक की तिथि पर राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी और अधिसूचना जारी करने की तिथि को नियत तिथि कहा जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल उस तिथि से पांच वर्ष का होगा।

वहीं, राज्यसभा में संविधान पर विशेष चर्चा दूसरे दिन भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को चर्चा पर जवाब दे सकते हैं। इससे पहले PM ने 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर विशेष चर्चा में भाग लिया था। चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस को संविधान का शिकार करने वाली पार्टी बताया था।

हश मनी केस में ट्रंप की बढ़ीं ट्रंप की मुश्किलें, सजा बरकरार, जानें कोर्ट ने क्या कहा?
#donaldtrumpinhushmoney_case


हश मनी मामले में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। हश मनी मामले में जज ने डोनाल्ड ट्रंप की हश मनी केस की सजा को खारिज करने की मांग को ही खारिज कर दिया है। जज ने फैसले में कहा है कि स्कैंडल को छुपाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की सजा बरकरार रहनी चाहिए। बता दे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुप्त धन (हश मनी केस) समेत 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था।

मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने सोमवार को कहा कि हश मनी मामले में उन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद भी कोई राहत नहीं मिलेगी और उनकी मई की सजा बरकरार रहेगी। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश जुआन मर्चेन ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपतियों को आधिकारिक कामों के लिए व्यापक प्रतिरक्षा देने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होता क्योंकि मुकदमे में गवाही "पूरी तरह से अनाधिकारिक आचरण से संबंधित थी, जिसके लिए कोई प्रतिरक्षा संरक्षण का अधिकार नहीं था।" न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही जानकारी दी है। 

दरअसल ट्रंप ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रहे हश मनी मामले को खारिज करने की मांग की थी। ट्रंप के वकीलों ने याचिका में तर्क दिया था कि केस के बरकरार रहने से राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की क्षमताएं बाधित होंगी और वह अच्छी तरह से सरकार नहीं चला पाएंगे। हालांकि जज ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से यह संभावना बढ़ गई है कि ट्रंप, जूरी के फैसले के खिलाफ अपील लंबित रहने तक, एक गंभीर अपराध के साथ व्हाइट हाउस में जाने वाले पहले राष्ट्रपति बन सकते हैं।

क्या है हश मनी केस?
एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप का संबंध 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में खूब चर्चा में रहा था। वहीं स्टॉर्मी डेनियल्स ट्रंप के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने की धमकी दे रही थीं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें गुपचुप तरीके से पैसे दिए। जिसके बाद ट्रंप को डेनियल्स को 1 लाख 30 हजार डॉलर के भुगतान को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है।

ट्रंप ने जज पर लगाया था आरोप
बता दें कि 77 साल के ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जिन्हें अपराधी घोषित किया गया है। हालांकि, ट्रंप ने अपने खिलाफ चलाए जा रहे इस मुकदमे को धांधलीपूर्ण बताया था। मैनहट्टन कोर्ट रूम के बाहर हाल ही में ट्रंप ने जज पर पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जज बहुत भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा था कि मुकदमे में धांधली हुई।

*Bengal crowned champions of Women’s U-15 One-Day Trophy* 
Sports News 
 

 Khabar kolkata sports Desk: The wait is finally over. Bengal’s wait for a title at the national level finally ended on Tuesday as the Women’s Under-15 team displayed a brilliant all-round performance to outclass Punjab by 47 runs in the summit clash to emerge champions in the One-Day Trophy. 

Adrija Sarkar (62 off 63 balls) was awarded the player of the final for her superb batting. Toriya Singha Roy (43 off 68), skipper Sandipta Patra (22 not out, 2-11), Debjani Das (2-23), Snigdha Bag (1-22) were the other star performers for Bengal in the final.

Opting to bat, Bengal posted a challenging 157/8 in 35 overs, thanks to a superb 116-run opening stand between Adrija and Toriya.

In reply, Punjab lost wickets and succumbed under pressure, falling short of the target, scoring just 110/6 in 35 overs.
 Pic Courtesy by: CAB

*CHIEF MINISTER MAMATA BANERJEE DURING 'BANGLAR BARI' INAUGURATION AT NABANNA:* 


News Desk: Today is a historic day. The State Government - in its limited financial capacity - has spent from its own treasury to hand over the first installment of Rs 60,000 to 12 lakh eligible beneficiaries under the 'Banglar Bari' [graamen] scheme across the 21 districts. The money will be directly transferred to their bank/post accounts and the same has already begun. I will hand over the authorisation letters to a few beneficiaries who have come here today. I congratulate all of them . A total of Rs 1.20 lakh will be given to each of the beneficiaries in two phases, i.e., Rs 60,000 in each phase. For this, we are spending a total amount of Rs 14,773 crore. The sole motive of the 'Banglar Bari' scheme is to provide shelter to the poor people.

*पहले रचा हमले का षड्यंत्र,बाद में जाना पड़ा जेल*

 
 
  
  सुल्तानपुर,मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर लपटा गांव के पास बीते सोमवार की रात निमंत्रण से भांजे के साथ जीप से घर लौट रहे प्रधान प्रतिनिधि पर फायरिंग करने का झूठा मामला पुलिस के सामने आई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच में मामा-भांजे का षडयंत्र सामने आया जिसमें शांतिभंग में चालान कर जेल भेज दिया गया है।
  

   
दरअसल कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के मखदूमपुर कला के प्रधान प्रतिनिधि गांव निवासी जितेंद्र और भांजा अंबेडकरनगर के बेवाना थाना क्षेत्र नारायणपुर निवासी एवं अभिषेक के साथ जीप से मोतिगरपुर थाने के गौरा गांव स्थित लेखपाल के घर पर जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे।
  
 

*रोडवेज बस से मत्स्य विभाग महाप्रबंधक की कार टकराई,चार लोग घायल,लखनऊ में भर्ती*

 
 
  
  सुल्तानपुर,लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के डकाही गांव के पास मिर्जापुर की ओर जा रही कार रोडवेज बस से टकरा गई। कार में चार लोग थे सवार,जिसमें मत्स्य विभाग के महाप्रबंधक भी हुए घायल।
  

   
इस दुर्घटना में घायलों को लंभुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। लखनऊ में मत्स्य विभाग में महाप्रबंधक के पद पर तैनात अंजना वर्मा जलाशय के टेंडर की नीलामी के संबंध में अपने कुछ सहयोगियों के साथ बीते मंगलवार को सुबह कार से मिर्जापुर जा रही थीं।
  
 

राज्य सरकार ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को दी पदोन्नति, देखें सूची…

 
 
  
  रायपुर-    राज्य शासन ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं. शासन की ओर से जारी आदेश में चार अधिकारियों की पदोन्नति के साथ नवीन पदस्थापना की जानकारी दी गई है।
  
जारी आदेश के अनुसार, विनिता वर्मा, जो वर्तमान में नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत थीं, उन्हें पदोन्नति के उपरांत संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में पदस्थ किया गया है. दीपक कुमार खांडे, जो संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में कार्यरत थे, अब पदोन्नति के बाद नगर पालिक निगम, भिलाई में अपनी सेवाएं देंगे. जयंत सिन्हा, जो अब तक क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग में कार्यरत थे, उन्हें पदोन्नति के उपरांत संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास में स्थानांतरित किया गया है. क्रांति अशोक कुमार, वर्तमान में क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर में कार्यरत थे, उन्हें पदोन्नति के बाद कार्यालय संयुक्त संचालक, बिलासपुर में पदस्थ किया गया है.
  
देखिये लिस्ट-
  

   
   
   
  
 

लोकसभा में एक देश-एक चुनाव विधेयक स्वीकार, जानें पक्ष-विपक्ष में कितने वोट पड़े?
#one_nation_one_election_bill


लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक स्वीकार कर लिया गया है। इसके लिए मतदान हुआ, जिसमें 269 वोट विधेयक के पक्ष में पड़े और 198 सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। वन नेशन, वन नेशन को लेकर सदन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डिविज़न हुआ। इस बिल के पक्ष में 220 सांसदों ने वोटिंग की। वहीं 149 सांसदों ने इसका विरोध किया। हालांकि बाद में फिर से मत विभाजन हुआ। ईवीएम के जरिए कराई गई वोटिंग में बिल के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विरोध में 198 वोट डाले गए।

इससे पहले 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। 

जेपीसी में जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल
वन नेशन,वन इलेक्शन बिल पर जारी विरोध के बीच विपक्ष ने मांग की कि बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल को जेपीसी को भेजा जाएगा। जेपीसी में सारी चर्चा होगी। जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट फिर से चर्चा करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब कैबिनेट में एक राष्ट्र एक चुनाव बिल आया तो पीएम मोदी ने कहा कि इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए।

बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टीएस सिंहदेव ने उठाया सवाल, अजय चंद्राकर का पलटवार- यही है कांग्रेस का असली चरित्र…

 
 
  
रायपुर-  बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले पर अबकी बार पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाया है, जिस पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि यही कांग्रेस का असली चरित्र है. 
  
पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने शेयर किया है. जिसमें सिंहदेव यह कहते नजर आ रहे हैं कि जब बाबरी मस्जिद के समय जो फैसला सुनाया गया, उस फैसले में किसी भी जज के हस्ताक्षर नहीं है. यह फैसला वह फैसला है, देश में जो विषम परिस्थिति बन गई थी, उसे खत्म करने के लिए पांच जज के बेंच ने यह फैसला किया.
  
पूर्व उप मुख्यमंत्री कहते सुनाई दे रहे हैं कि देश में विद्यमान नियम-कानून के खिलाफ, जितने संविधान के प्रावधान है, उसके खिलाफ यह फैसला सुनाया गया. एक बाबरी मस्जिद के बाद आज 40 हजार स्थान देश में ऐसे हैं, जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं. एक बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्यों ऐसा फैसला लिया, जिसमें सही और गलत को आधार नहीं बनाया.
  
टीएस सिंहदेव के इस वायरल वीडियो पर पलटवार करते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस का असली चरित्र यही है, जो टीएस सिंहदेव ने कहा है. संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की फितरत है. यह सीधे-सीधे संवैधानिक संस्था न्यायपालिका अपमान है. सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में सिंहदेव के खिलाफ कार्रवाई करे.
 

लोकसभा में पेश हुआ एक देश एक चुनाव बिल, विपक्ष ने किया विरोध, जेपीसी में भेजेगी सरकार
#onenationoneelectionbillintroducelok_sabha
वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक आज लोकसभा में पेश हो गया है।केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंगलवार को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इसके बाद, विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है। 

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कुछ सदस्यों ने बिल के इंट्रोडक्शन पर आपत्ति की है जो ज्यादातर लेजिस्लेटिव पर ही है। एक विषय आया कि आर्टिकल 368 का ये उल्लंघन करता है। ये आर्टिकल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है और संसद को शक्ति देता है। एक विषय आया अनुच्छेद 327 सदन को विधानमंडलों के संबंध में चुनाव के प्रावधान का अधिकार देता है। इसमें कहा गया है कि संविधान के प्रावधान के तहत विधानमंडल के किसी भी चुनाव के संबंध में प्रावधान कर सकती है। ये संवैधानिक है। सभी आवश्यक मामले इसमें शामिल हैं। अनुच्छेद 83 सदनों की अवधि और राज्यों के विधानमंडल के चुनाव की अवधि को पुनर्निधारित किया जा सकता है। संविधा के सातवें अनुच्छेद के प्रावधान का उल्लेख करते हुए कानून मंत्री ने कहा कि ये केंद्र को शक्ति प्रदान करता है। ये संविधान सम्मत संशोधन है।

जेपीसी में जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल
वन नेशन,वन इलेक्शन बिल पर जारी विरोध के बीच विपक्ष ने मांग की कि बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल को जेपीसी को भेजा जाएगा। जेपीसी में सारी चर्चा होगी। जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट फिर से चर्चा करेगी। अगर मंत्री जी(अर्जुन राम मेघवाल) ये बताते हैं तो इसे जेपीसी के पास भेजा जा सकता है। तब मेघवाल ने कहा कि रूल 74 के तहत सरकार जेपीसी का प्रस्ताव लाएगी। सरकार की तरफ से ये मंशा भी है।

टीडीपी ने की 'अटूट' समर्थन देने की घोषणा
चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी ने लोकसभा में पेश किए गए एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को ‘अटूट’ समर्थन देने की घोषणा की है। वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने भी इस बिल का समर्थन किया। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक का कांग्रेस और सपा ने विरोध किया है। इसके अलावा टीएमसी और डीएमके ने भी बिल का विरोध किया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, शिवसेना यूबीटी, एआईएमआईएम, सीपीएम और एनसीपी शरद पवार ने बिल का विरोध किया है। टीडीपी ने बिल का समर्थन किया है।

सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास है- सुप्रिया सुले
एनसीपी (एसपी)सांसद सुप्रिया सुले ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने “वन नेशन, वन इलेक्शन” विधेयक का विरोध किया है और इसे संघवाद और संविधान की कीमत पर सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास बताया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह इस विधेयक को तुरंत वापस ले या आगे के परामर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दे।

असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर किया वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल का मैं विरोध करता हूं। ये बिल लोकतांत्रिक स्वराज के अधिकारों का उल्लंघन करता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा। ये अपने आप में संविधान का उल्लंघन है। संघवाद के प्रिसिंपल के खिलाफ है ये बिल।

लोकसभा में आज एक देश-एक चुनाव बिल आएगा, बीजेपी-कांग्रेस-शिवसेना ने व्हिप जारी किया
#one_nation_one_election_bill_introduce_lok_sabha


लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए 'एक देश, एक चुनाव' का संविधान (129वां संशोधन) विधेयक मंगलवार को संसद में पेश होने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के 17वें दिन आज सरकार लोकसभा में एक देश-एक चुनाव से जुड़े 2 बिल पेश करेगी। दोनों बिल को 12 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले एक देश-एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश करेंगे। इसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है।

सूत्रों के मुताबिक, ये भी कहा जा रहा है कि बिल पर सहमति के लिए इसे जेपीसी में भेजा जाएगा। एक शीर्ष सरकारी पदाधिकारी ने बताया कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इसके बाद वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित करने का निवेदन करेंगे। समिति का गठन विभिन्न पार्टियों के सांसदों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जाएगा।

बीजेपी और शिवसेना ने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। साथ ही सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। बिल को एनडीए के सहयोगी दलों का भी साथ मिल चुका है। सहयोगी दल सरकार और बिल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। विपक्ष वन नेशन, वन इलेक्शन बिल के विरोध में है। विपक्ष इसे गैरजरूरी और असल मुद्दों से भटकाने वाला बिल बता रहा है। वहीं, सभी कांग्रेस लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया गया है, जिसमें आज की महत्वपूर्ण कार्यवाही के लिए सदन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य की गई है।

विधेयक के जरिये संविधान में अनुच्छेद-82ए (लोकसभा एवं विधानसभाओं के एकसाथ चुनाव) को जोड़ा जाएगा। जबकि अनुच्छेद-83 (संसद के सदनों की अवधि), अनुच्छेद-172 (राज्य विधानसभाओं की अवधि) और अनुच्छेद-327 (विधायिकाओं के चुनाव से जुड़े प्रविधान करने की संसद की शक्ति) में संशोधन किए जाएंगे।विधेयक में यह भी प्रविधान है कि इसके कानून बनने के बाद आम चुनाव के पश्चात लोकसभा की पहली बैठक की तिथि पर राष्ट्रपति की ओर से अधिसूचना जारी की जाएगी और अधिसूचना जारी करने की तिथि को नियत तिथि कहा जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल उस तिथि से पांच वर्ष का होगा।

वहीं, राज्यसभा में संविधान पर विशेष चर्चा दूसरे दिन भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को चर्चा पर जवाब दे सकते हैं। इससे पहले PM ने 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर विशेष चर्चा में भाग लिया था। चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस को संविधान का शिकार करने वाली पार्टी बताया था।

हश मनी केस में ट्रंप की बढ़ीं ट्रंप की मुश्किलें, सजा बरकरार, जानें कोर्ट ने क्या कहा?
#donaldtrumpinhushmoney_case


हश मनी मामले में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। हश मनी मामले में जज ने डोनाल्ड ट्रंप की हश मनी केस की सजा को खारिज करने की मांग को ही खारिज कर दिया है। जज ने फैसले में कहा है कि स्कैंडल को छुपाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की सजा बरकरार रहनी चाहिए। बता दे कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुप्त धन (हश मनी केस) समेत 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था।

मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने सोमवार को कहा कि हश मनी मामले में उन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद भी कोई राहत नहीं मिलेगी और उनकी मई की सजा बरकरार रहेगी। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश जुआन मर्चेन ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपतियों को आधिकारिक कामों के लिए व्यापक प्रतिरक्षा देने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होता क्योंकि मुकदमे में गवाही "पूरी तरह से अनाधिकारिक आचरण से संबंधित थी, जिसके लिए कोई प्रतिरक्षा संरक्षण का अधिकार नहीं था।" न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही जानकारी दी है। 

दरअसल ट्रंप ने याचिका दायर कर अपने खिलाफ चल रहे हश मनी मामले को खारिज करने की मांग की थी। ट्रंप के वकीलों ने याचिका में तर्क दिया था कि केस के बरकरार रहने से राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की क्षमताएं बाधित होंगी और वह अच्छी तरह से सरकार नहीं चला पाएंगे। हालांकि जज ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से यह संभावना बढ़ गई है कि ट्रंप, जूरी के फैसले के खिलाफ अपील लंबित रहने तक, एक गंभीर अपराध के साथ व्हाइट हाउस में जाने वाले पहले राष्ट्रपति बन सकते हैं।

क्या है हश मनी केस?
एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप का संबंध 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में खूब चर्चा में रहा था। वहीं स्टॉर्मी डेनियल्स ट्रंप के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने की धमकी दे रही थीं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें गुपचुप तरीके से पैसे दिए। जिसके बाद ट्रंप को डेनियल्स को 1 लाख 30 हजार डॉलर के भुगतान को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है।

ट्रंप ने जज पर लगाया था आरोप
बता दें कि 77 साल के ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, जिन्हें अपराधी घोषित किया गया है। हालांकि, ट्रंप ने अपने खिलाफ चलाए जा रहे इस मुकदमे को धांधलीपूर्ण बताया था। मैनहट्टन कोर्ट रूम के बाहर हाल ही में ट्रंप ने जज पर पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जज बहुत भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा था कि मुकदमे में धांधली हुई।