महिला आरक्षण अधिनियम 2023 हुआ लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना
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देश की संसद में देर रात तक महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर जोरदार बहस हुई। आज शाम चार बजे महिला आरक्षण पर वोटिंग भी होनी है। इस बीच महिलाओं को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम-2023 गुरुवार से लागू हो गया। इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

  

केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। हालांकि, यह तुरंत पता नहीं चल पाया है कि संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों अधिसूचित किया गया। कानून को लागू करने के संबंध में एक अधिकारी ने ’’तकनीकी खामियों’’ का हवाला दिया, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया।

अभी नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ
अधिकारी ने आगे कहा कि अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जा सकता है। इसके मुताबिक अधिनियम लागू होने के बावजूद वर्तमान लोकसभा में महिलाओं को इसका लाभ तुरंत नहीं मिल सकेगा।

अधिसूचना में क्या?
अधिसूचना में लिखा है: "संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तिथि 16 अप्रैल, 2026 नियुक्त करती है।"

आज लोकसभा में 6 घंटे तक होगी बहस, फिर वोटिंग
इधर, लोकसभा में गुरुवार को पेश किए गए तीन अहम बिलों पर आज भी चर्चा जारी रहेगी और शाम को इन पर मतदान कराया जाएगा। लोकसभा कार्यसूची के अनुसार, गुरुवार को इन बिलों पर 12 घंटे से अधिक लंबी बहस हुई थी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने तर्क रखे। आज यानी शुक्रवार को करीब 6 घंटे अतिरिक्त चर्चा के लिए निर्धारित किए गए हैं। वोटिंग से पहले गृहमंत्री अमित शाह सदन में विस्तृत जवाब देंगे, जिसके बाद इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर निर्णय लिया जाएगा।

2023 में पारित हुआ था विधेयक
सितंबर 2023 में, संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हेमन्त कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क विकास पर केंद्रित रहा आज का पिटारा।
 राज्य के विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए Emerging Technology पर आधारित राज्य स्तरीय Science & Technology Quiz के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

  


  झारखण्ड राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय को छोड़कर) में वैज्ञानिक एवं तकनीकी महत्व के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा गणित (STEM) से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस आयोजित करने हेतु Sir Jnanendra Chandra Ghosh Scheme for Celebration of Days of Scientific and Technological Importance की स्वीकृति दी गई।

  

 राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानें में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए झारखण्ड रोबोटिक्स फेस्टिवल (Jharkhand Robotics Festival) के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा 14 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत रांची, धनबाद एवं डालटेनगंज (पलामू) न्यायमंडलों में गठित 03 विशेष न्यायालय हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के 03 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

श्री गणेश राम, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमण्डल संख्या-03, रांची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

 पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत "नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-02) (कुल लंबाई-6.70 कि०मी०) के चार लेन मे चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)" हेतु रू० 162,82,22,100/- एक सौ बासठ करोड़ बेरासी लाख बाईस हजार एक सौ रूपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपन (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, रांची के कार्यालय हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल दिनांक-30. 09.2027 तक विस्तारित करने एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट हेतु दिनांक-30.09.2027 तक की समय-सीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी निकायों और राज्य के स्वामित्ववाली कंपनियों को दिये जाने वाले ऋण का ब्याज दर निर्धारण किये जाने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

 वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) में निबंधन के क्रम में इन्टर्नशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इन्टर्नशिप एवं वृत्तिका की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।

★ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S)-No.-4433/2024 अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 296/2025, अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री अशोक कुमार गोराई, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सरायकेला एवं 10 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गयी सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) की Viability Gap Funding (VGF) के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से चार (4) मौजूदा जिला अस्पतालों धनबाद, खूँटी, गिरिडीह और जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने तथा इसके संचालन हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान, विभिन्न समितियों का गठन एवं Bid Document की स्वीकृति दी गई।

★ कोषागार / उप कोषागार में स्वीकृत राजपत्रित पदों की स्वीकृति दी गई।

★ Jharkhand Economic Survey 2025-26 का विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर, जल संसाधन विभाग हेतु कार्यालय भवन एवं Commercial complex का PPP (DBFOT), पर निर्माण के लिए कुल रू० 153.37 करोड़ (एक सौ तिरेपन करोड़ सैंतिस लाख) मात्र की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 एवं यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन करते हुए झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ सर जे० सी० बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के संचालन हेतु शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन एवं इसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ "Jharkhand Regularization of Unauthorizedly Constructed Building Rules, 2025" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पशुपालन सेवा संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के नए पदों के सृजन / प्रत्यर्पण / पुनर्गठन / चिन्हितीकरण एवं तद्नुरूप झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधित नियमावली, 2024 में यथा अपेक्षित संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ प्रो० (डॉ०) अरूण कुमार, सेवानिवृत निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का वेतनमान रूपये 18400-22400/- स्वीकृति करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य अन्तर्गत State Institution for Transformation of Jharkhand (SITJ) एवं उसकी इकाईयों के गठन हेतु स्वीकृति दी गई।

★ सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति की अनुशंसाओं तथा विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में झारखण्ड स्टेट इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी, राँची (JSIA) के द्वारा वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि में विभागीय 430 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के संचालन के क्रम में देयता राशि का भुगतान हेतु कुल रु० 27,93,23,025 (सत्ताईस करोड़ तिरानवे लाख तेईस हजार पच्चीस) के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, पाकुड़ अन्तर्गत "शहरकोल से प्यादापुर पथ (पाकुड़ बाईपास) (कुल लम्बाई-6.340 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वृक्षारोपण एवं R&R सहित) हेतु रू० 45,47,31,000/- (पैंतालीस करोड़ सैंतालीस लाख एकतीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★  पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित द्वितीय प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी राज्य सरकार द्वारा कृत अंतरिम कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई।

★  राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ श्रीमती फरहाना खातून, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा को सेवा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8721.32 लाख (सत्तासी करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार) रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बरहरवा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-23C(1) एवं धारा-23C (2) के अन्तर्गत अधिसूचित The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 में आवश्यक संशोधन करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Amendment Rules, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० प्रियाश्री सुनीता, व्याख्याता, राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु, राँची को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★  Compliance Reduction and Deregulation अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित Priority Areas एवं Sub-Priority Areas के विषय से संबंधित झारखण्ड भवन उपविधि-2016 (यथा संशोधित) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  Deposit Basis पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बगान में नामकुम राँची स्टेशन के बीच कि०मी० 416.770 में manned L.C. No.-MH-27 के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य हेतु रू0 62,98,56,200/- (रुपये बासठ करोड़ अंठानबे लाख छप्पन हजार दो सौं) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 4450/2024 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 339/2025 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री गुणाधर महतो, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला एवं 17 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 18 (i), 22(iii), 41(i) एवं 41 (iii) में संशोधन हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 718 दिनांक 26.03.2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को वापस लेते हुए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) के Setu Bandhan Sub Scheme अन्तर्गत स्वीकृत Construction of ROB in lieu of existing L.C. No.-14/A/T km 268.520 from HWH at Jamtara-Karmatand-Laharjori road (MDR) at Jamtara District in the State of Jharkhand (Job No. CRF-JHR-2022-23/69) कार्य हेतु रू0 93,44,51,600/- (तिरानवे करोड़ चौवालीस लाख इक्यावन हजार छः सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 41,99,81,600/-(इकतालीस करोड़ निन्यानवे लाख इक्यासी हजार छः सौ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत "Widening, Strengthening & Reconstruction work of Kothiya (NH-133)-Dighi-Gadi-Jhopa Parariya-Champagarh पथ (कुल लं0-16.850 कि०मी०) (under CRIF scheme) (भू-अर्जन एवं सेतु सहित) कार्य" हेतु कुल रू0 101,03,80,700/- (एक सौ एक करोड़ तीन लाख अस्सी हजार सात सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 37,63,40,000/- (सैंतीस करोड़ तिरेसठ लाख चालीस हजार रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची अन्तर्गत "आशीर्वाद बैंक्वेट (करमटोली-ओरमांझी पथ, MDR-016 पर) से फायरिंग रेन्ज (बरियातु) (बूटी पथ पर) पथ (कुल लम्बाई-4.070 कि0मी0) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, Utility Shifting, Afforestation एवं Rehabilitation & Resettlement सहित)" हेतु रू० 141,24,28,100/- (एक सौ एकतालीस करोड़ चौबीस लाख अठाईस हजार एक सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत "Widening & Strengthening/Reconstruction of Dalpatdih PWD Road to Khatponk Khoro Baraipat Nayanpur Road (under CRIF - Job No. CRF-JHR-2025-26-75) (कुल लं0-19.412 कि०मी०) कार्य" हेतु कुल रू0 114,15,02,400/- (एक सौ चौदह करोड़ पंद्रह लाख दो हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 20,28,54,564/- (बीस करोड़ अठाईस लाख चौवन हजार पांच सौ चौंसठ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Reconstruction of Bhajania of Mohamadganj to Haidernagar via Kolhua, Bardiha, Pansa, Adhori and Ranideva Road (कुल लंबाई-17.372 कि०मी०) (Job No. CRF-JHR-2022-23/63) हेतु रू0 117,91,53,200/- (एक सौ सत्तरह करोड़ एकानबे लाख तिरपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू० 50,75,49,927/- (रूपये पचास करोड़ पचहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ सताईस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।

★ षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का पंचम (बजट) सत्र (दिनांक 18.02.2026 से 18.03.2026 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★  राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत योग्य लाभुक पीड़ित बच्ची वामिका पटेल, पिता श्री अभिजीत कुमार (पु०अ०नि०) निमियांघाट थाना, गिरिडीह, झारखण्ड के SMA Type-1 रोग से ग्रसित होने की स्थिति में AIIMS, New-Delhi से प्राप्त प्रस्तावित ईलाज के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.-2899/2021-शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-11.06.2024 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 10505, दिनांक 31.12.2019 को निरस्त करते हुए श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान 10000-15200 में तथा तृत्तीय एम०ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान पी०बी०-3, ग्रेड पे-7600 में प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

Why Smart Indian Homeowners Are Choosing Modular Furniture? And Why Speed Is Now the Biggest Factor?


If you have ever renovated a home in India, you know the feeling. The excitement of choosing designs quickly turns into weeks of waiting, followed by delays you didn’t see coming, contractor no-shows, quality compromises, and a final result that makes you wonder why you didn’t just live with your old furniture.For years, this has been the reality of home interiors.
But that is now changing — and fast.
According to Sufiyan Khan, Founder of Classic K3 Design Interiors, the biggest shift in the industry isn’t just design trends or materials — it’s speed. More specifically, the rise of in-house modular manufacturing that is making it possible to furnish an entire home in a fraction of the time it once took.
So what exactly is modular furniture, and why does it matter?
At its core, modular furniture is factory-made, precision-engineered furniture built in standardized components that can be customised to fit any space. Unlike traditional carpenter-made furniture — which is built on-site and often suffers from inconsistent quality and unpredictable timelines — modular furniture is manufactured under controlled conditions, quality-checked before delivery, and installed efficiently by trained professionals.
And the difference is significant.
A complete 2 BHK home furnishing project — including living room, bedrooms, kitchen, and storage — which traditionally takes 3 to 6 months, can now be delivered in just 20 days by companies like Classic K3 Design Interiors, backed by their in-house modular factory. A modular kitchen alone can be completed in as little as 7 days.
For modern homeowners juggling EMI payments, rental costs, and the disruption of living in an unfinished home, this kind of speed is not just convenient — it is transformative.
But speed without quality is meaningless.
This is where the real distinction lies.
Brands that rely on third-party contractors often lose control over both quality and timelines. Every subcontractor introduces variability — in schedules, materials, and execution standards. In contrast, companies like Classic K3 Design Interiors, which operate with a fully in-house manufacturing and execution model, eliminate these variables entirely.
As Sufiyan Khan explains, “When the same team is responsible for design, manufacturing, and installation, accountability becomes absolute. That’s when timelines become commitments, not estimates.”
For those wondering whether in-house modular brands can truly deliver at scale, the answer lies in who trusts them.
The Indian Army — an institution known for its discipline, precision, and zero tolerance for delays — has placed its trust in this model. And beyond that, leading interior platforms like Livspace, Homelane, and DesignCafe rely on manufacturing partners like Classic K3 Design Interiors to deliver projects for their customers across India.
When the biggest players in the industry depend on a system, it signals reliability.
So what should a homeowner look for when choosing a modular interior partner?
First, ask whether the manufacturing is in-house or outsourced.
Second, look for guaranteed timelines — not vague estimates.
Third, ensure the same company handles design, production, and installation.
According to Sufiyan Khan, if any of these elements are missing, delays and inconsistencies are almost inevitable.
The future of home interiors in India is not just about better design — it is about better systems.
And as more homeowners prioritize speed, reliability, and transparency, companies like Classic K3 Design Interiors are setting the benchmark for what modern interior execution should look like.

NID Coaching Classes In Patna | RFS Design Studio Patna
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 In a remarkable recognition of scientific excellence, Prof. Dr. Mamidanna Sreedhar has been honoured by Union Minister Dharmendra Pradhan for h
In a remarkable recognition of scientific excellence, Prof. Dr. Mamidanna Sreedhar has been honoured by Union Minister Dharmendra Pradhan for his latest research achievement in neuroscience. His newly published book (ISBN: 978-93-7406-508-2) explores some of the most profound and complex dimensions of the human brain, including the architecture of mind, electric messenger systems, memory palace frameworks, and reality construction*. This honour marks a significant milestone not only in his distinguished career but also in India’s growing global footprint in advanced neuroscience and interdisciplinary research. The recognition underscores the importance of innovative thinking that bridges science, technology, and human cognition to address modern-day challenges.



 

Prof. Dr. Mamidanna Sreedhar Honoured by Dharmendra Pradhan for Groundbreaking Neuroscience Research


In a remarkable recognition of scientific excellence, Prof. Dr. Mamidanna Sreedhar has been honoured by Union Minister Dharmendra Pradhan for his latest research achievement in neuroscience. His newly published book (ISBN: 978-93-7406-508-2) explores some of the most profound and complex dimensions of the human brain, including the architecture of mind, electric messenger systems, memory palace frameworks, and reality construction*. This honour marks a significant milestone not only in his distinguished career but also in India’s growing global footprint in advanced neuroscience and interdisciplinary research. The recognition underscores the importance of innovative thinking that bridges science, technology, and human cognition to address modern-day challenges.



 

Prof. Dr. Mamidanna Sreedhar Honoured by Dharmendra Pradhan for Groundbreaking Neuroscience Research


In a remarkable recognition of scientific excellence, Prof. Dr. Mamidanna Sreedhar has been honoured by Union Minister Dharmendra Pradhan for his latest research achievement in neuroscience. His newly published book (ISBN: 978-93-7406-508-2) explores some of the most profound and complex dimensions of the human brain, including the architecture of mind, electric messenger systems, memory palace frameworks, and reality construction*. This honour marks a significant milestone not only in his distinguished career but also in India’s growing global footprint in advanced neuroscience and interdisciplinary research. The recognition underscores the importance of innovative thinking that bridges science, technology, and human cognition to address modern-day challenges.



 

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The shop distinguishes itself because of its affordable prices which create value for customers. The business maintains competitive prices through its high-quality products which remain accessible to customers. The service provides you with a budget-friendly option that allows you to maintain your desired level of quality.

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More Than Just Bike Batteries
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As a result, the store offers a full range of power solutions for both home and automobile applications.
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Because of these benefits, it is a dependable option for all local bike owners.
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Shaiju Mon K T | Click Crafters Technology

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HPS BIM Institute : Best BIM Institute in Bangalore for Career Driven Professionals


The construction and design industry is rapidly evolving and Building Information Modeling is at the center of this transformation. As infrastructure projects become more complex companies are actively looking for professionals who understand modern BIM workflows and technologies. This has made choosing the best BIM institute in Bangalore a crucial step for students and working professionals who want to build a strong and future-ready career.HPS BIM Institute has emerged as a leading name in this space offering a complete learning ecosystem that focuses on real-world skills practical exposure and career outcomes.
Bridging the Gap Between Education and Industry
The foundation of HPS BIM Institute comes from a real industry problem. Many graduates entering the AEC industry struggle due to a lack of practical knowledge and real project exposure. HPS was created to solve this gap by delivering training that aligns directly with industry needs.
As highlighted in the institute brochure the focus is not on traditional teaching methods but on sharing practical knowledge by active BIM professionals who work on real projects. This makes it a top BIM training institute in Bangalore for students who want to learn how projects are actually executed.
Why HPS BIM Institute Stands Out
HPS BIM Institute is widely recognized as the best BIM institute in Bangalore because it goes beyond basic training. The institute focuses on building careers by offering
- Real-world international project exposure
- Industry-standard BIM workflows and execution plans
- Direct mentorship from experienced professionals
- Lifetime learning access with continuous updates
- Portfolio development for job readiness
Students also benefit from strong community support and access to advanced BIM tools which enhances their learning experience.
Affordable BIM Course Bangalore with Practical Learning
Affordability is a key factor for many students and HPS addresses this by offering an affordable BIM course Bangalore learners can access without compromising on quality. The programs are designed to be cost-effective while delivering high-value skills that match industry expectations.
The institute also provides added advantages such as software support and interview preparation ensuring that students receive complete career guidance.
BIM Course with Placement in Bangalore
One of the strongest highlights of HPS BIM Institute is its placement support system. Students are trained not only in technical skills but also in interview preparation resume building and industry communication.
The alumni success reflects placements in leading companies with salaries ranging from 3 LPA to 9 LPA across roles like BIM Engineer Design Engineer and Project Manager. This makes it a reliable choice for anyone looking for a BIM course with placement in Bangalore.
Advanced BIM Course Bangalore with Industry Tools
HPS BIM Institute offers a comprehensive learning path that covers both fundamentals and advanced concepts. The advanced BIM course Bangalore includes training in essential tools such as
- AutoCAD for 2D drafting and design
- Revit Architecture and Revit Structure for 3D modeling
- Navisworks for coordination and 4D 5D simulation
- Plugins like Dynamo Enscape and DiRoots for automation and visualization
1. Bexel Manager
2. Synchro 4D
3. Micro station
4. Open building designer
5. Project wise
6. Autodesk Forma
7. ETABS
8. SAFE
9. STADD PRO
10. Civil 3d
11. Revit MEP
These tools are widely used in the industry and are covered in detail throughout the training modules.
BIM 4D 5D Course Bangalore for Modern Construction
Modern construction projects require integration of time and cost into design workflows. The BIM 4D 5D course Bangalore at HPS equips students with skills in project scheduling cost estimation and simulation using Navisworks.
This allows professionals to manage projects more efficiently and reduces errors during execution making them highly valuable in the job market.
BIM Management Course Bangalore for Career Growth
For professionals aiming to step into leadership roles the BIM management course Bangalore focuses on project coordination collaboration and data management. The curriculum includes concepts like Common Data Environment and ISO standards which are essential for managing large-scale projects.
This ensures that learners are prepared not just for technical roles but also for managerial positions in the BIM ecosystem.
Building Information Modeling Course in Bangalore with Real Impact
The building information modeling course in Bangalore at HPS is designed to provide real project exposure through CAD to BIM and Scan to BIM workflows. These practical modules help students understand how digital models are created from real-world data and used throughout the project lifecycle.
This hands-on approach improves accuracy collaboration and decision-making skills.
Start Your Career with the Best BIM Training Institute in Bangalore
HPS BIM Institute is more than just a training center. It is a platform where careers are built through practical learning industry exposure and continuous support. With its strong focus on affordability placement assistance and advanced training it stands out as one of the most trusted choices for BIM training Bangalore.
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महिला आरक्षण अधिनियम 2023 हुआ लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना
#womenreservationactcomesintoforcenotification_issued 


  


देश की संसद में देर रात तक महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर जोरदार बहस हुई। आज शाम चार बजे महिला आरक्षण पर वोटिंग भी होनी है। इस बीच महिलाओं को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम-2023 गुरुवार से लागू हो गया। इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

  

केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। हालांकि, यह तुरंत पता नहीं चल पाया है कि संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों अधिसूचित किया गया। कानून को लागू करने के संबंध में एक अधिकारी ने ’’तकनीकी खामियों’’ का हवाला दिया, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया।

अभी नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ
अधिकारी ने आगे कहा कि अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जा सकता है। इसके मुताबिक अधिनियम लागू होने के बावजूद वर्तमान लोकसभा में महिलाओं को इसका लाभ तुरंत नहीं मिल सकेगा।

अधिसूचना में क्या?
अधिसूचना में लिखा है: "संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तिथि 16 अप्रैल, 2026 नियुक्त करती है।"

आज लोकसभा में 6 घंटे तक होगी बहस, फिर वोटिंग
इधर, लोकसभा में गुरुवार को पेश किए गए तीन अहम बिलों पर आज भी चर्चा जारी रहेगी और शाम को इन पर मतदान कराया जाएगा। लोकसभा कार्यसूची के अनुसार, गुरुवार को इन बिलों पर 12 घंटे से अधिक लंबी बहस हुई थी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने तर्क रखे। आज यानी शुक्रवार को करीब 6 घंटे अतिरिक्त चर्चा के लिए निर्धारित किए गए हैं। वोटिंग से पहले गृहमंत्री अमित शाह सदन में विस्तृत जवाब देंगे, जिसके बाद इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर निर्णय लिया जाएगा।

2023 में पारित हुआ था विधेयक
सितंबर 2023 में, संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हेमन्त कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क विकास पर केंद्रित रहा आज का पिटारा।
 राज्य के विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए Emerging Technology पर आधारित राज्य स्तरीय Science & Technology Quiz के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

  


  झारखण्ड राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय को छोड़कर) में वैज्ञानिक एवं तकनीकी महत्व के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा गणित (STEM) से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस आयोजित करने हेतु Sir Jnanendra Chandra Ghosh Scheme for Celebration of Days of Scientific and Technological Importance की स्वीकृति दी गई।

  

 राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानें में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए झारखण्ड रोबोटिक्स फेस्टिवल (Jharkhand Robotics Festival) के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा 14 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत रांची, धनबाद एवं डालटेनगंज (पलामू) न्यायमंडलों में गठित 03 विशेष न्यायालय हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के 03 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

श्री गणेश राम, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमण्डल संख्या-03, रांची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

 पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत "नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-02) (कुल लंबाई-6.70 कि०मी०) के चार लेन मे चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)" हेतु रू० 162,82,22,100/- एक सौ बासठ करोड़ बेरासी लाख बाईस हजार एक सौ रूपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपन (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, रांची के कार्यालय हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल दिनांक-30. 09.2027 तक विस्तारित करने एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट हेतु दिनांक-30.09.2027 तक की समय-सीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी निकायों और राज्य के स्वामित्ववाली कंपनियों को दिये जाने वाले ऋण का ब्याज दर निर्धारण किये जाने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

 वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) में निबंधन के क्रम में इन्टर्नशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इन्टर्नशिप एवं वृत्तिका की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।

★ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S)-No.-4433/2024 अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 296/2025, अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री अशोक कुमार गोराई, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सरायकेला एवं 10 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गयी सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) की Viability Gap Funding (VGF) के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से चार (4) मौजूदा जिला अस्पतालों धनबाद, खूँटी, गिरिडीह और जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने तथा इसके संचालन हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान, विभिन्न समितियों का गठन एवं Bid Document की स्वीकृति दी गई।

★ कोषागार / उप कोषागार में स्वीकृत राजपत्रित पदों की स्वीकृति दी गई।

★ Jharkhand Economic Survey 2025-26 का विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर, जल संसाधन विभाग हेतु कार्यालय भवन एवं Commercial complex का PPP (DBFOT), पर निर्माण के लिए कुल रू० 153.37 करोड़ (एक सौ तिरेपन करोड़ सैंतिस लाख) मात्र की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 एवं यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन करते हुए झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ सर जे० सी० बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के संचालन हेतु शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन एवं इसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ "Jharkhand Regularization of Unauthorizedly Constructed Building Rules, 2025" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पशुपालन सेवा संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के नए पदों के सृजन / प्रत्यर्पण / पुनर्गठन / चिन्हितीकरण एवं तद्नुरूप झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधित नियमावली, 2024 में यथा अपेक्षित संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ प्रो० (डॉ०) अरूण कुमार, सेवानिवृत निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का वेतनमान रूपये 18400-22400/- स्वीकृति करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य अन्तर्गत State Institution for Transformation of Jharkhand (SITJ) एवं उसकी इकाईयों के गठन हेतु स्वीकृति दी गई।

★ सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति की अनुशंसाओं तथा विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में झारखण्ड स्टेट इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी, राँची (JSIA) के द्वारा वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि में विभागीय 430 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के संचालन के क्रम में देयता राशि का भुगतान हेतु कुल रु० 27,93,23,025 (सत्ताईस करोड़ तिरानवे लाख तेईस हजार पच्चीस) के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, पाकुड़ अन्तर्गत "शहरकोल से प्यादापुर पथ (पाकुड़ बाईपास) (कुल लम्बाई-6.340 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वृक्षारोपण एवं R&R सहित) हेतु रू० 45,47,31,000/- (पैंतालीस करोड़ सैंतालीस लाख एकतीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★  पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित द्वितीय प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी राज्य सरकार द्वारा कृत अंतरिम कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई।

★  राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ श्रीमती फरहाना खातून, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा को सेवा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8721.32 लाख (सत्तासी करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार) रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बरहरवा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-23C(1) एवं धारा-23C (2) के अन्तर्गत अधिसूचित The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 में आवश्यक संशोधन करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Amendment Rules, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० प्रियाश्री सुनीता, व्याख्याता, राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु, राँची को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★  Compliance Reduction and Deregulation अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित Priority Areas एवं Sub-Priority Areas के विषय से संबंधित झारखण्ड भवन उपविधि-2016 (यथा संशोधित) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  Deposit Basis पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बगान में नामकुम राँची स्टेशन के बीच कि०मी० 416.770 में manned L.C. No.-MH-27 के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य हेतु रू0 62,98,56,200/- (रुपये बासठ करोड़ अंठानबे लाख छप्पन हजार दो सौं) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 4450/2024 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 339/2025 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री गुणाधर महतो, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला एवं 17 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 18 (i), 22(iii), 41(i) एवं 41 (iii) में संशोधन हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 718 दिनांक 26.03.2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को वापस लेते हुए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) के Setu Bandhan Sub Scheme अन्तर्गत स्वीकृत Construction of ROB in lieu of existing L.C. No.-14/A/T km 268.520 from HWH at Jamtara-Karmatand-Laharjori road (MDR) at Jamtara District in the State of Jharkhand (Job No. CRF-JHR-2022-23/69) कार्य हेतु रू0 93,44,51,600/- (तिरानवे करोड़ चौवालीस लाख इक्यावन हजार छः सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 41,99,81,600/-(इकतालीस करोड़ निन्यानवे लाख इक्यासी हजार छः सौ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत "Widening, Strengthening & Reconstruction work of Kothiya (NH-133)-Dighi-Gadi-Jhopa Parariya-Champagarh पथ (कुल लं0-16.850 कि०मी०) (under CRIF scheme) (भू-अर्जन एवं सेतु सहित) कार्य" हेतु कुल रू0 101,03,80,700/- (एक सौ एक करोड़ तीन लाख अस्सी हजार सात सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 37,63,40,000/- (सैंतीस करोड़ तिरेसठ लाख चालीस हजार रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची अन्तर्गत "आशीर्वाद बैंक्वेट (करमटोली-ओरमांझी पथ, MDR-016 पर) से फायरिंग रेन्ज (बरियातु) (बूटी पथ पर) पथ (कुल लम्बाई-4.070 कि0मी0) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, Utility Shifting, Afforestation एवं Rehabilitation & Resettlement सहित)" हेतु रू० 141,24,28,100/- (एक सौ एकतालीस करोड़ चौबीस लाख अठाईस हजार एक सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत "Widening & Strengthening/Reconstruction of Dalpatdih PWD Road to Khatponk Khoro Baraipat Nayanpur Road (under CRIF - Job No. CRF-JHR-2025-26-75) (कुल लं0-19.412 कि०मी०) कार्य" हेतु कुल रू0 114,15,02,400/- (एक सौ चौदह करोड़ पंद्रह लाख दो हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 20,28,54,564/- (बीस करोड़ अठाईस लाख चौवन हजार पांच सौ चौंसठ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★  केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Reconstruction of Bhajania of Mohamadganj to Haidernagar via Kolhua, Bardiha, Pansa, Adhori and Ranideva Road (कुल लंबाई-17.372 कि०मी०) (Job No. CRF-JHR-2022-23/63) हेतु रू0 117,91,53,200/- (एक सौ सत्तरह करोड़ एकानबे लाख तिरपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू० 50,75,49,927/- (रूपये पचास करोड़ पचहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ सताईस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।

★ षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का पंचम (बजट) सत्र (दिनांक 18.02.2026 से 18.03.2026 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★  राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत योग्य लाभुक पीड़ित बच्ची वामिका पटेल, पिता श्री अभिजीत कुमार (पु०अ०नि०) निमियांघाट थाना, गिरिडीह, झारखण्ड के SMA Type-1 रोग से ग्रसित होने की स्थिति में AIIMS, New-Delhi से प्राप्त प्रस्तावित ईलाज के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.-2899/2021-शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-11.06.2024 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 10505, दिनांक 31.12.2019 को निरस्त करते हुए श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान 10000-15200 में तथा तृत्तीय एम०ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान पी०बी०-3, ग्रेड पे-7600 में प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

Why Smart Indian Homeowners Are Choosing Modular Furniture? And Why Speed Is Now the Biggest Factor?


If you have ever renovated a home in India, you know the feeling. The excitement of choosing designs quickly turns into weeks of waiting, followed by delays you didn’t see coming, contractor no-shows, quality compromises, and a final result that makes you wonder why you didn’t just live with your old furniture.For years, this has been the reality of home interiors.
But that is now changing — and fast.
According to Sufiyan Khan, Founder of Classic K3 Design Interiors, the biggest shift in the industry isn’t just design trends or materials — it’s speed. More specifically, the rise of in-house modular manufacturing that is making it possible to furnish an entire home in a fraction of the time it once took.
So what exactly is modular furniture, and why does it matter?
At its core, modular furniture is factory-made, precision-engineered furniture built in standardized components that can be customised to fit any space. Unlike traditional carpenter-made furniture — which is built on-site and often suffers from inconsistent quality and unpredictable timelines — modular furniture is manufactured under controlled conditions, quality-checked before delivery, and installed efficiently by trained professionals.
And the difference is significant.
A complete 2 BHK home furnishing project — including living room, bedrooms, kitchen, and storage — which traditionally takes 3 to 6 months, can now be delivered in just 20 days by companies like Classic K3 Design Interiors, backed by their in-house modular factory. A modular kitchen alone can be completed in as little as 7 days.
For modern homeowners juggling EMI payments, rental costs, and the disruption of living in an unfinished home, this kind of speed is not just convenient — it is transformative.
But speed without quality is meaningless.
This is where the real distinction lies.
Brands that rely on third-party contractors often lose control over both quality and timelines. Every subcontractor introduces variability — in schedules, materials, and execution standards. In contrast, companies like Classic K3 Design Interiors, which operate with a fully in-house manufacturing and execution model, eliminate these variables entirely.
As Sufiyan Khan explains, “When the same team is responsible for design, manufacturing, and installation, accountability becomes absolute. That’s when timelines become commitments, not estimates.”
For those wondering whether in-house modular brands can truly deliver at scale, the answer lies in who trusts them.
The Indian Army — an institution known for its discipline, precision, and zero tolerance for delays — has placed its trust in this model. And beyond that, leading interior platforms like Livspace, Homelane, and DesignCafe rely on manufacturing partners like Classic K3 Design Interiors to deliver projects for their customers across India.
When the biggest players in the industry depend on a system, it signals reliability.
So what should a homeowner look for when choosing a modular interior partner?
First, ask whether the manufacturing is in-house or outsourced.
Second, look for guaranteed timelines — not vague estimates.
Third, ensure the same company handles design, production, and installation.
According to Sufiyan Khan, if any of these elements are missing, delays and inconsistencies are almost inevitable.
The future of home interiors in India is not just about better design — it is about better systems.
And as more homeowners prioritize speed, reliability, and transparency, companies like Classic K3 Design Interiors are setting the benchmark for what modern interior execution should look like.

NID Coaching Classes In Patna | RFS Design Studio Patna
Crafting Success: RFS Design Studio - Your Gateway to the Best NID Coaching in Patna. Are you aspiring to be a trailblazer in the world of design? Look no further! RFS Design Studio stands tall as Patna's foremost destination for those seeking the best coaching for the National Institute of Design (NID) entrance exam. Let's delve into what makes RFS Design Studio the preferred choice for design enthusiasts on their journey to success.

 In a remarkable recognition of scientific excellence, Prof. Dr. Mamidanna Sreedhar has been honoured by Union Minister Dharmendra Pradhan for h
In a remarkable recognition of scientific excellence, Prof. Dr. Mamidanna Sreedhar has been honoured by Union Minister Dharmendra Pradhan for his latest research achievement in neuroscience. His newly published book (ISBN: 978-93-7406-508-2) explores some of the most profound and complex dimensions of the human brain, including the architecture of mind, electric messenger systems, memory palace frameworks, and reality construction*. This honour marks a significant milestone not only in his distinguished career but also in India’s growing global footprint in advanced neuroscience and interdisciplinary research. The recognition underscores the importance of innovative thinking that bridges science, technology, and human cognition to address modern-day challenges.



 

Prof. Dr. Mamidanna Sreedhar Honoured by Dharmendra Pradhan for Groundbreaking Neuroscience Research


In a remarkable recognition of scientific excellence, Prof. Dr. Mamidanna Sreedhar has been honoured by Union Minister Dharmendra Pradhan for his latest research achievement in neuroscience. His newly published book (ISBN: 978-93-7406-508-2) explores some of the most profound and complex dimensions of the human brain, including the architecture of mind, electric messenger systems, memory palace frameworks, and reality construction*. This honour marks a significant milestone not only in his distinguished career but also in India’s growing global footprint in advanced neuroscience and interdisciplinary research. The recognition underscores the importance of innovative thinking that bridges science, technology, and human cognition to address modern-day challenges.



 

Prof. Dr. Mamidanna Sreedhar Honoured by Dharmendra Pradhan for Groundbreaking Neuroscience Research


In a remarkable recognition of scientific excellence, Prof. Dr. Mamidanna Sreedhar has been honoured by Union Minister Dharmendra Pradhan for his latest research achievement in neuroscience. His newly published book (ISBN: 978-93-7406-508-2) explores some of the most profound and complex dimensions of the human brain, including the architecture of mind, electric messenger systems, memory palace frameworks, and reality construction*. This honour marks a significant milestone not only in his distinguished career but also in India’s growing global footprint in advanced neuroscience and interdisciplinary research. The recognition underscores the importance of innovative thinking that bridges science, technology, and human cognition to address modern-day challenges.



 

Best Bike Battery Shop in Aluva, Kerala | Green Energy Solutions
The performance of your bike depends on its battery condition during your daily commute and quick errands and long rides. The best bike battery shop in Aluva Kerala leads to a trusted destination which provides quality products and expert service and affordable pricing through its single location.

The Aluva shop has built a strong customer reputation because it provides reliable battery solutions which work for all bike and scooter types. The shop maintains its status as the most popular option in the area because it prioritizes product quality and customer happiness and delivers products which last for extended periods.
Wide Range of Bike Batteries for All Models
Every bike requires a specific type of battery based on its make, model, and usage. The shop provides complete bike battery solutions which serve various bike brands and engine specifications. The shop provides batteries which match your needs whether you own a commuter bike or sports bike or scooter.

The available batteries at this location deliver three key advantages which include high durability and fast charging and reliable performance. The customers have multiple options to choose from which allows them to meet their financial needs and product specifications.
High-Quality Products You Can Trust
The shop operates its business by using only authentic products which come from reliable manufacturers. 

Every battery has been created to function effectively within the climate conditions of Kerala so it will achieve better performance and extended lifespan. The shop's dedication to maintaining high standards of excellence has established it as the leading bike battery store in Aluva, Kerala.
Expert Guidance for the Right Choice
Customers face difficulties selecting the appropriate bike battery because numerous products exist in the market. The experienced staff at this service center makes the process simple and hassle-free. The company provides basic information to customers which helps them select the best product for their specific needs based on their bike specifications and riding habits and budget restrictions.

The company aims to provide each customer with a battery which perfectly fits their requirements. The personalized service delivers two benefits because it enhances performance and extends the battery's operational time.
Fast Installation and Replacement Services
A dead bike battery can disrupt your entire day. The shop provides fast battery replacement services because customers need urgent service. Their trained technicians ensure proper installation, so your bike is ready to hit the road without delay.

Customers appreciate the fast service and professional approach, which saves both time and effort. The shop provides immediate solutions for both unexpected battery failures and scheduled replacement needs.
Affordable Pricing with Great Value
The shop distinguishes itself because of its affordable prices which create value for customers. The business maintains competitive prices through its high-quality products which remain accessible to customers. The service provides you with a budget-friendly option that allows you to maintain your desired level of quality.

The bike battery solutions from the shop provide reliable products which customers can access through regular offers and value deals to create better customer experiences.
More Than Just Bike Batteries
The store offers a variety of other goods and services in addition to its reputation as the greatest bike battery store in Aluva, Kerala. Among them are:

●	Car batteries for every kind of vehicle
●	Inverter systems for residences and workplaces
●	Durable inverter batteries
●	Inverter cards and associated parts

As a result, the store offers a full range of power solutions for both home and automobile applications.
Maintenance and Battery Care Support
The correct maintenance process serves as the essential method to extend bicycle battery lifespan. The shop provides both battery sales and essential maintenance services to its customers. Customers have the ability to schedule routine battery inspection and testing services which include maintenance work.

The team provides customers with useful battery care instructions which prevent typical problems and boost their battery efficiency. This additional assistance guarantees customers will experience sustained contentment and dependable service throughout time.
Easy Access Through Online Platform
The shop provides its customers with better accessibility through its user-friendly website which allows them to browse products and services. The online platform enables users to collect information while they conduct product comparisons and reach out to the customer support team

The shop operates a digital platform which demonstrates its dedication to contemporary customer requirements by providing users with straightforward methods to establish contact and interact with the business.
Trusted by Customers Across Aluva
The shop has developed a loyal customer base in Aluva and its neighboring areas through its business operations. The company has become a reliable market presence because of its dedication to delivering consistent product quality and providing honest service while prioritizing customer needs.

The shop delivers efficient and reliable service to its customers who need either new batteries or immediate battery replacements. The company has established a strong reputation which customers demonstrate through their positive word-of-mouth and their tendency to return.
Why Choose This Bike Battery Shop?
Here are some explanations for why this store is regarded as the top bike battery store in Aluva, Kerala:

●	A large selection of bike batteries for every model
●	Authentic and superior goods
●	Professional advice and individualized care
●	Fast replacement and installation
●	Reasonably priced and excellent value
●	More electricity options all under one roof
●	Easy access to the internet

Because of these benefits, it is a dependable option for all local bike owners.
Conclusion
A continuous and relaxed riding experience is made possible with a dependable bike battery. Customers may purchase high-quality goods and expert support services from the top bike battery shop in Aluva, Kerala. 

The Aluva shop delivers modern riders with affordable solutions while maintaining a strong commitment to customer satisfaction. The service center serves as your reliable source for complete bike battery solutions which include new battery purchases and replacement services and professional battery advice.

For more details: Visit Green Energy Solutions
Address: Green Energy Solutions, 157/2, Kallookkaran Building, Santhinagar Sreemoolanagaram P.O, Ernakulam District, Kerala 683580
Ph No: 8157946905

Published By, 
Shaiju Mon K T | Click Crafters Technology

Best NIFT Coaching in Patna - RFS NIFT NID Coaching institute in Patna
RFS NIFT NID Coaching Institute is one of the Best NIFT Coaching Classes in Patna. Enroll now to get 100% Results. NIFT, NID, NATA, B.Arch, and BFA Entrance Exam Preparation in Patna.

HPS BIM Institute : Best BIM Institute in Bangalore for Career Driven Professionals


The construction and design industry is rapidly evolving and Building Information Modeling is at the center of this transformation. As infrastructure projects become more complex companies are actively looking for professionals who understand modern BIM workflows and technologies. This has made choosing the best BIM institute in Bangalore a crucial step for students and working professionals who want to build a strong and future-ready career.HPS BIM Institute has emerged as a leading name in this space offering a complete learning ecosystem that focuses on real-world skills practical exposure and career outcomes.
Bridging the Gap Between Education and Industry
The foundation of HPS BIM Institute comes from a real industry problem. Many graduates entering the AEC industry struggle due to a lack of practical knowledge and real project exposure. HPS was created to solve this gap by delivering training that aligns directly with industry needs.
As highlighted in the institute brochure the focus is not on traditional teaching methods but on sharing practical knowledge by active BIM professionals who work on real projects. This makes it a top BIM training institute in Bangalore for students who want to learn how projects are actually executed.
Why HPS BIM Institute Stands Out
HPS BIM Institute is widely recognized as the best BIM institute in Bangalore because it goes beyond basic training. The institute focuses on building careers by offering
- Real-world international project exposure
- Industry-standard BIM workflows and execution plans
- Direct mentorship from experienced professionals
- Lifetime learning access with continuous updates
- Portfolio development for job readiness
Students also benefit from strong community support and access to advanced BIM tools which enhances their learning experience.
Affordable BIM Course Bangalore with Practical Learning
Affordability is a key factor for many students and HPS addresses this by offering an affordable BIM course Bangalore learners can access without compromising on quality. The programs are designed to be cost-effective while delivering high-value skills that match industry expectations.
The institute also provides added advantages such as software support and interview preparation ensuring that students receive complete career guidance.
BIM Course with Placement in Bangalore
One of the strongest highlights of HPS BIM Institute is its placement support system. Students are trained not only in technical skills but also in interview preparation resume building and industry communication.
The alumni success reflects placements in leading companies with salaries ranging from 3 LPA to 9 LPA across roles like BIM Engineer Design Engineer and Project Manager. This makes it a reliable choice for anyone looking for a BIM course with placement in Bangalore.
Advanced BIM Course Bangalore with Industry Tools
HPS BIM Institute offers a comprehensive learning path that covers both fundamentals and advanced concepts. The advanced BIM course Bangalore includes training in essential tools such as
- AutoCAD for 2D drafting and design
- Revit Architecture and Revit Structure for 3D modeling
- Navisworks for coordination and 4D 5D simulation
- Plugins like Dynamo Enscape and DiRoots for automation and visualization
1. Bexel Manager
2. Synchro 4D
3. Micro station
4. Open building designer
5. Project wise
6. Autodesk Forma
7. ETABS
8. SAFE
9. STADD PRO
10. Civil 3d
11. Revit MEP
These tools are widely used in the industry and are covered in detail throughout the training modules.
BIM 4D 5D Course Bangalore for Modern Construction
Modern construction projects require integration of time and cost into design workflows. The BIM 4D 5D course Bangalore at HPS equips students with skills in project scheduling cost estimation and simulation using Navisworks.
This allows professionals to manage projects more efficiently and reduces errors during execution making them highly valuable in the job market.
BIM Management Course Bangalore for Career Growth
For professionals aiming to step into leadership roles the BIM management course Bangalore focuses on project coordination collaboration and data management. The curriculum includes concepts like Common Data Environment and ISO standards which are essential for managing large-scale projects.
This ensures that learners are prepared not just for technical roles but also for managerial positions in the BIM ecosystem.
Building Information Modeling Course in Bangalore with Real Impact
The building information modeling course in Bangalore at HPS is designed to provide real project exposure through CAD to BIM and Scan to BIM workflows. These practical modules help students understand how digital models are created from real-world data and used throughout the project lifecycle.
This hands-on approach improves accuracy collaboration and decision-making skills.
Start Your Career with the Best BIM Training Institute in Bangalore
HPS BIM Institute is more than just a training center. It is a platform where careers are built through practical learning industry exposure and continuous support. With its strong focus on affordability placement assistance and advanced training it stands out as one of the most trusted choices for BIM training Bangalore.
If you are looking for a BIM training institute in Bangalore that offers real value and long-term career growth HPS BIM Institute is the right place to start your journey.
For more information you can visit www.hpsbimins.com
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