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Raipur

May 21 2025, 17:03

सुशासन तिहार : जशपुर जिले के दोकड़ा गांव पहुंचे सीएम साय, पीएम आवास के हितग्राहियों को सौंपी चाबी, बोर्ड टॉपर्स का किया सम्मान

रायपुर- सुशासन तिहार के तीसरे चरण में प्रदेश के कोने-कोने में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की वस्तुस्थिति जानने निकले प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का उड़नखटोला आज उनके गृह जिले जशपुर के दोकड़ा ग्राम में उतरा। यहाँ समाधान शिविर में उन्होंने सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्यवाही और पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं की हकीकत जानी। मुख्यमंत्री श्री साय ने आमनागरिको को सम्बोधित करते हुए कहा कि मैं आपके गाँव घर का बेटा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आपके आशीर्वाद से प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। प्रदेश को विकास की राह में ले जाना मेरा संकल्प है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है। विगत डेढ़ वर्ष में विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। सरकार बनते ही पहले केबिनेट में पीएम आवास के हितग्राहियों के लिए 18 लाख आवास की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार आवास बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर में 3 लाख आवास के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। अम्बिकापुर में केंद्रीय पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 51 हजार हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनका मकान पक्का नहीं है उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एसईसीसी और आवास प्लस के सर्वे में जिनका भी नाम है सभी का मकान बनेगा। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास के लिए इस वर्ष बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा किया। 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, दो साल का बकाया बोनस की राशि भी दी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को राशि देना शुरू किया है। महतारी वन्दन योजना से महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार की राशि देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और महिला सशक्तिकरण का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि तेन्दूपत्ता के हितग्राहियों को लाभान्वित करने 4000 एकड़ प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक राशि को बढ़ाकर 5500 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रामलला दर्शन योजना अंतर्गत अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों को भेजने के साथ ही अब मुख्यमंत्री तीर्थ योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में हमारे प्रदेश के 60 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में निःशुल्क जा पाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाकर नामान्तरण की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है। अब नामान्तरण के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जमीन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में सेवाएं उपलब्ध होगी। किसानों को गाँव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी 24 अप्रैल को प्रदेश के 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने स्वयं भी देखा है कि इस सेवा का लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। इस अवसर पर पत्थलगांव की विधायक और सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष गोमती साय ने कहा कि यह सुशासन का साक्ष्य है, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार घर-घर पहुँच रही है। गाँव की समस्याओं को सुनकर दूर किया जा रहा है। केंद्र और राज्य की योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुचाने के लिए सरकार लगी है। कलेक्टर रोहित व्यास ने जिले में सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी देते हुए बताया कि एक लाख 32 हजार से अधिक प्राप्त आवेदनों में से एक लाख 28 हजार से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है। जशपुर जिले में 54 क्लस्टर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 97 प्रतिशत आवेदन का निराकरण कर लिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदन के आधार पर हितग्राहियों को योजनाओं से भी लाभान्वित किया गया है। कुछ मांग शासन को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से हर आवेदन के निराकरण की कोशिश की गई। ग्राम दोकड़ा के समाधान शिविर में ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 3258 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से अधिकांश का निराकरण कर लिया गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा, आईजी दीपक झा, कलेक्टर रोहित व्यास, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी सहित गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

कमी को नोटकर ठीक करने के दे रहे निर्देश

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा किया गया है। उन योजनाओं के तहत कार्य हुआ है या नहीं, इसे धरातल में जानने के लिए दौरा कर रहे हैं। आज जशपुर जिले के दोकड़ा आया हूँ, यह मेरा 21वां जिला है। मेरे अलावा मंत्री,सांसद,विधायक और मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी भी समाधान शिविरों में जा रहे हैं। मैं आकस्मिक निरीक्षण के तहत प्रदेश के हर दूरस्थ अंचलों में पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहा हूँ। सभी जगह व्यवस्था ठीक है और जहाँ कोई कमी है उसे नोटकर अधिकारियों को कमी ठीक करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

दोकड़ा में कॉलेज,पीएचसी का उन्नयन, मिनी स्टेडियम सहित अन्य कार्यों की मुख्यमंत्री ने की घोषणा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्राम दोकड़ा को अपना गाँव घर बताया और यहाँ के लोगों को अपना। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने उन्हें 4 बार सांसद बनाया। मैनी नदी में पुल यहाँ के लोगों की प्रमुख मांग थी, जिसे पूरा कर दिया गया था। अभी जो माँग आई है उसे भी पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने दोकड़ा में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करने, वनवासी कल्याण आश्रम, प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण का जीर्णाेद्धार, डोरियामुड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण, पुराने मंगल भवन के जीर्णाेद्धार के लिए राशि 20 लाख देने और इस क्षेत्र के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक मिनी स्टेडियम निर्माण की भी घोषणा भी की।

पीएम आवास की चाबी,समूह को चेक का किया वितरण मुख्यमंत्री ने किया हितग्राहियों से संवाद और सामग्री का वितरण

जशपुर जिले के कांसाबेल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम दोकड़ा के समाधान शिविर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हितग्राहियों को अनेक सौगातें दी। उन्होंने पीएम आवास के हितग्राही बिकेश्वर राम, सुमेर सिंह से संवाद किया। पीएम आवास के हितग्राही सुमेर सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री को अपने घर भी आमंत्रित किया। समाधान शिविर में राशनकार्ड प्राप्त करने वाले परमेश्वर राम, किसान क्रेडिट कार्ड के हितग्राही संजय शर्मा ने भी समस्या का समाधान के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने शिविर स्थल पर पीएम आवास के हितग्राहियों को चाबी सौंपी। खाद्य विभाग अंतर्गत राशनकार्ड, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत पेंशन स्वीकृति पत्र, मत्स्य विभाग अंतर्गत जाल और आइस बॉक्स, कृषि विभाग अंतर्गत केसीसी कार्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत बैग एवं टिफिन बॉक्स, बॉटल, उद्यानिकी विभाग अंतर्गत किसानों को सब्जी बीज किट, मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड स्वीकृति आदेश,स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत आयुषमान कार्ड, फ़ूड बॉक्स, एनआरएलएम अंतर्गत महिला समूह के सदस्यों को मुद्रा लोन का चेक और क्रिकेट खिलाड़ियों को क्रिकेट किट आदि का वितरण किया।

दसवीं-बोर्ड परीक्षा के टॉपर विद्यार्थियों का किया सम्मान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर जिले के विद्यालयों से पढ़ाई कर माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में टॉप कर जिले का राज्य स्तर पर नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। उन्होंने कक्षा 12 वी कक्षा में राज्य में पांचवा स्थान हासिल करने वाली नेहा एक्का और कक्षा दसवीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नमन खुटिया सहित अन्य विद्यार्थियों का सम्मान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

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Veer Gupta

May 17 2025, 09:46

मसूद अजहर नहीं, इस आतंकवादी को मिला ऑपरेशन सिंदूर में मरने का सबसे ज्यादा फायदा

भारत और पाकिस्तान के बीच 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तनाव शुरू हुआ था. भारत ने उसी दिन पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खा ली थी. इसी के तहत भारत के कई कड़े फैसलों के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी. इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे. अब मारे गए आतंकियों के परिजनों की बल्ले-बल्ले हो रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज सरकार के साथ ही राज्य सरकार ने भी 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है.

पाकिस्तान भले ही अपने दिन उधारी में काट रहा हो, लेकिन रहीशी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि पैसों की लिए IMF में हर समय पाकिस्तान हाथ जोड़े नजर आता है. इसके बाद जैसे ही पैसा मिलता है वो अपने आतंकियों पर उसको लुटाना शुरू कर देता है.

भारत की कार्रवाई ने न सिर्फ आतंकियों का खात्मा किया बल्कि उनके रहने का ठिकाना भी तबाह कर दिया है. भारत ने अपनी कार्रवाई में पाकिस्तान और उसके आतंकियों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है. अब उन्हें दोबारा फलने फूलने में पाकिस्तान मदद कर रहा है. IMF से पैसा उधार लेकर वो आतंकियों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर बांट रहा है. इसके बारे में पहले ही पीएम शहबाज शरीफ और अब सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने ऐलान किया है.

आतंकियों के परिजनों को करोड़

भारत की कार्रवाई में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जा रहा है. इसके अलावा राज्य सरकार भी अलग से मुआवजा दे रही है. सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने शुक्रवार को खुलासा किया कि भारतीय हमले के दौरान सिंध के सात लोग मारे गए हैं. मारे गए लोगों में बोलारी में पाकिस्तान वायु सेना के छह कर्मी और घोटकी में एक नागरिक मुख्तियार लेघारी शामिल हैं, जिनके लिए उन्होंने शहीदों के परिवारों को 10-10 मिलियन रुपये और घायल व्यक्तियों के लिए 1 मिलियन रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. उन्होंने ये बयान पाकिस्तान के राष्ट्रीय आभार दिवस के मौके पर पर नए सिंध सचिवालय में ध्वजारोहण समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए दिया.

आतंकियों को पाल रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान जब-जब भुखमरी में से गुजरता है तो वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करता है और दूसरे देशों से भीख मांगता है. हर बार IMF के पास पैसा मांगने चला जाता है. इसके बाद वो पैसा आतंकियों को पालने में यूज करता है. हाल ही में IMF की तरफ से पाकिस्तान को लोन की पहली किस्त दी गई थी. पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और आटा लोगों के मुंह में नहीं है फिर पाकिस्तान आतंकियों को पालने में लगा हुआ है. इस पूरे मामले ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को ना तो अपनी जनता की फिक्र है, ना ही आर्थिक हालात की.

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India

May 10 2025, 11:19

पाकिस्तान को मिला IMF से मिला लोन, भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा

#imfmeetingindiaexposespakistanonterror_funding

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (ईएफएफ) के तहत एक अरब अमेरिकी डॉलर का फंड तत्काल जारी कर दिया है। पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए हुए मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। हालांकि, भारत ने पाकिस्तान की पोल खोलने में कसर नहीं छोड़ी। भारत ने पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकार्ड हवाला देते हुए आईएमएफ फंड का दुरुपयोग राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद में किए जाने की आशंका जताई।

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं किया वोट?

पाकिस्तान के दो लोन प्रोग्राम को मंजूर करने के लिए 9 मई को वोटिंग हुई। वोटिंग में पाकिस्तान को दो ऋण कार्यक्रमों के तहत कुल $2.3 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर हरी झंडी दे दी गई। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ में वोट डालने की बजाए वोट ही नहीं डाला। सवाल उठ रहे हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया. अगर वह चाहता तो पाकिस्तान के खिलाफ वोट करके मौजूदा हालात में बदला तो ले ही सकता था लेकिन इसके बाद भी भारत वोटिंग से अलग रहा। दरअसल, भारत ने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से अपनी चिंताओं को बताना ज्यादा पसंद किया।

भारत ने खोली पाकिस्तान के करतूतों की पोल

भारत ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान लंबे समय से आईएमएफ से कर्ज ले रहा है लेकिन आईएमएफ की शर्तों के पालन करने में उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। पिछले 35 सालों में 28 साल पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्ज लिया है। 2019 से पिछले पांच वर्षों में आईएमएफ के चार सहायता कार्यक्रम हुए हैं। अगर पिछली सहायता सफल होती तो पाकिस्तान को एक और बेल-आउट कार्यक्रम के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती।

भारत ने कहा कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड बताता है कि या तो आईएमएफ के कार्यक्रम ठीक से नहीं बनाए गए या उनकी निगरानी ठीक से नहीं हुई या फिर पाकिस्तान ने उन्हें ठीक से लागू नहीं किया। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना आर्थिक मामलों में हस्ताक्षेप करती है। इससे नीतिगत चूक और सुधारों के उलट होने का जोखिम बढ़ गया है। वहां भले ही अभी आम नागरिकों की सरकार है लेकिन पाकिस्तानी सेना घरेलू राजनीति में बड़ी भूमिका निभाती है और अर्थव्यवस्था में भी दखल रखती है।2021 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में सेना से जुड़े व्यवसायों को "पाकिस्तान में सबसे बड़ा समूह" बताया गया था। हालात सुधरे नहीं हैं बल्कि पाकिस्तानी सेना अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की भूमिका निभा रही है।

‘आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को इनाम देना गलत’

भारत ने आईएमएफ संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग के मूल्यांकन पर आईएमएफ रिपोर्ट का हवाला दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को कर्ज देने में राजनीतिक बातों का ध्यान रखा जाता है। बार-बार कर्ज लेने से पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया है। भारत ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को इनाम देना गलत है। इससे दुनिया में गलत संदेश जाएगा और फंडिंग करने वाली एजेंसियों और दानदाताओं की छवि खराब होगी।

भारत ने जताई पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किए जाने आशंका

भारत ने कहा कि आईएमएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से आने वाले पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किया जा सकता है। कई देशों ने इस पर चिंता जताई है। आईएमएफ के नियम और प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि वह कुछ नहीं कर सकता। भारत ने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है। वैश्विक वित्तीय संस्थानों को अपनी प्रक्रियाओं में नैतिक मूल्यों को भी शामिल करना चाहिए। आईएमएफ ने भारत के बयान और मतदान से दूर पर ध्यान दिया है।

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Balrampur

Apr 29 2025, 15:27

बिना रजिस्ट्रेशन कुकुरमुत्ता की तरह झोलाछाप डॉक्टर के चल रहा क्लीनिक, डॉक्टर गिरजेश पांडे पर गंभीर आरोप

बलरामपुर।ग्राम हरैय्या चंदरसी में मानकों की उड़ रही धज्जियाँ, मरीजों की जान से हो रहा खिलवाड़

नारकोटिक दवाओं की अवैध बिक्री का अड्डा बनता जा रहा है पचपेड़वा का यह क्लीनिक

बलरामपुर जनपद के विकासखंड पचपेड़वा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हरैय्या चंदरसी में स्थित एक क्लीनिक इन दिनों चर्चाओं में है। जानकारी के अनुसार, इस क्लीनिक को डॉक्टर गिरिजेश पांडे द्वारा संचालित किया जा रहा है, लेकिन न तो इसका कोई विधिवत रजिस्ट्रेशन है और न ही चिकित्सा मानकों का पालन किया जा रहा है।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि यहां मरीजों का इलाज मनमाने तरीके से किया जा रहा है, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है।

सबसे गंभीर बात यह है कि इस क्लीनिक में नारकोटिक (मादक) दवाओं की भी अवैध बिक्री की जा रही है। इन दवाओं का उपयोग नशे के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे युवाओं में इसकी लत लगने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि डॉक्टर पांडे के पास न तो फार्मेसी लाइसेंस है और न ही नारकोटिक दवाओं के स्टॉक की कोई वैध अनुमति।

स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते यह क्लीनिक अब तक बेधड़क संचालित हो रहा है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से इस क्लीनिक की तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो यह लोगों की जान पर भारी पड़ सकता है और समाज में नशाखोरी की समस्या को और बढ़ा सकता है।

प्रशासन को चाहिए कि तुरंत संज्ञान लेकर जांच शुरू करे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

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mirzapur

Apr 14 2025, 18:47

दरोगा विद्यासागर के अपराध,काली कमाई ने बेटे को बना दिया अपराधी

जौनपुर। बहुत पुरानी कहावत है "कि बाप का खाया बेटा भरता हैं" लेकिन यह कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही हैं. थानागद्दी चौकी पर तैनात प्रमोटी दारोगा विद्यासागर सिंह के बेटे आदित्य सागर के खिलाफ पड़ोसी वाराणसी जिले के चोलापुर थाने में गंभीर धाराओं में आरोपी बनाया हैं।

जानकारी के मुताबिक विद्यासागर सिंह सिपाही से प्रोन्नत होकर दरोगा बने। अल्प समय के लिए दरोगा की कुर्सी व कंधे पर सितारे लगते ही शरीर में ऐंठन होने लगी। फिर खाकी में अपराध व अवैध कामों को संरक्षण देकर के धन बटोरने में जुट गया। विभागीय लोग बताते हैं कि विद्यासागर के बेटे बेरोजगार हैं। जिससे विद्यासागर को हरवक्त बेटे को सजोने संवारने में जुट रहता हैं। जिसके लिए हरसंभव प्रयास करके अपराध में धंसता गया। खुद का सिंडिकेट तैयार लिया। जिसमें कुछ तथाकथित पत्रकारों को भी शामिल किया। जिससे किसी भी घटना को दबाते हुए,वसूली को प्रायोजित तरीके से कराई जा सके।

विद्यासागर ने अपराध से अर्जित काली कमाई से एक कृषि कार्य में रजिस्टर्ड ट्रैक्टर UP62AS9996 लिया। जिससे कमर्शियल उपयोग में लेने लगा। ट्रैक्टर को अपराधिक सिंडिकेट के इशारे पर अवैध कामों में धकेल दिया। अवैध व अपराध से अर्जित राशि ने ज्यादा दिन तक विद्यासागर का साथ नहीं दिया। कुछ माह बाद चोलापुर पुलिस ने हिट एंड रन का मामला आदित्य सागर के खिलाफ दर्ज करते हुए,चार्जशीट न्यायालय में भेज दिया।

कप्तान ने कतरे पर,भेजा खेतासराय

अपराध में धंसते जा रहे विद्यासागर को स्थानीय अधिकारियों का प्रश्रय था. जिससे विद्यासागर आराम से अपने कामों को अंजाम दे रहा था। लगातार शिकायतों को देखते हुए,कप्तान ने विद्यासागर का ट्रांसफर खेतासराय कर दिया। ट्रांसफर की बात सुनकर विद्यासागर के होश उड़ गए। अपराधिक सिंडिकेट के साथ विद्यासागर ने कई चौखटों पर माथा टेकते हुए,ट्रांसफर रुकवाने की गुहार की। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। चूंकि खेतासराय में अवैध कमाई बंद हो चुकी हैं। सिंडिकेट भी बिखर चुका हैं। विभाग के अनुसार विद्यासागर केराकत थाना क्षेत्र के सरकी चौकी पर आने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हैं। जिससे सिंडिकेट व अपराधिक गतिविधि से काली कमाई की जा सके।

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Jharkhand

Apr 14 2025, 17:26

झारखंड में अब शराब होंगे महंगे,पॉपुलर ब्रांड्स की कीमतों में भारी बढ़ोतरी

झारखंड सरकार ने राज्य में शराब के पॉपुलर ब्रांड्स की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का फैसला लिया है। रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, ब्लेंडर्स प्राइड, सिग्नेचर जैसे ब्रांड्स की कीमतों में अब 10 रुपये से लेकर 60 रुपये तक की वृद्धि देखने को मिलेगी।

उत्पाद शुल्क विभाग ने नई संशोधित दरों की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलते ही लागू किया जाएगा। इस कदम का असर शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व पर सकारात्मक रूप से पड़ने की उम्मीद है।

देशी शराब को मिलेगा बढ़ावा, महुआ से बनेगी सस्ती शराब

राज्य सरकार देशी शराब को बढ़ावा देने की दिशा में भी बड़ा कदम उठा रही है। अब महुआ से निर्मित देशी शराब को विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। विदेशी शराब की तुलना में यह देशी शराब काफी सस्ती होगी, जिसकी कीमतें 10 से 25 रुपये तक तय की गई हैं।

विभाग का मानना है कि इससे महुआ शराब के पारंपरिक कारीगरों को रोजगार मिलेगा और राज्य को राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी। अनुमान है कि 2024-25 तक देशी शराब की खपत बढ़कर 14.79 लाख एलपीई से अधिक हो जाएगी, जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा केवल 1.16 लाख एलपीई था।

विदेशी शराब पर भी बदलाव, बाहर से आयातित ब्रांड होंगे सस्ते

दूसरी ओर, विदेश में बनी विदेशी शराब (IMFL) अब राज्य में सस्ती मिलेगी। सरकार ने इसकी कीमतों में 1000 रुपये से 8000 रुपये तक की कटौती का प्रस्ताव रखा है, जिससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली शराब कम कीमत पर मिल सकेगी।

इस फैसले से झारखंड में रॉयल ग्रीन, सैम्पसन, सायना जैसे किफायती ब्रांड्स की मांग बढ़ सकती है, क्योंकि अब इनकी कीमतें सीधे आम उपभोक्ताओं के बजट में आएंगी।

390 ब्रांड्स की दरों में बढ़ोतरी, 149 ब्रांड्स में 26% तक उछाल

राज्य में कुल 562 शराब ब्रांड्स उपलब्ध हैं, जिनमें से 390 ब्रांड्स (करीब 69%) की कीमतें बढ़ाई गई हैं। वहीं, 149 ब्रांड्स की कीमतों में 26% तक की वृद्धि हुई है। इनमें अधिकतर मिड-सेगमेंट और प्रीमियम ब्रांड्स शामिल हैं, जैसे कि रॉयल स्टैग और ओल्ड मंक।

वहीं कुछ ब्रांड्स में मामूली वृद्धि करते हुए 10 से 25 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ न पड़े।

राज्य को मिलेगा 1300 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व

उत्पाद विभाग ने अनुमान लगाया है कि नई दरों के लागू होने से राज्य को लगभग 1300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। इससे राज्य सरकार को सामाजिक योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में आर्थिक मजबूती मिलेगी।

उम्मीद की जा रही है कि इससे शराब कारोबार को और अधिक संगठित और लाभकारी बनाया जा सकेगा।

झारखंड में शराब की कीमतों में बदलाव केवल कीमतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकार की नीति और राजस्व में वृद्धि की दिशा में एक बड़ा कदम है। देशी शराब को बढ़ावा देना और विदेशी शराब की कीमतों को तर्कसंगत बनाना, राज्य की आर्थिक रणनीति में अहम भूमिका निभाएगा।

Gorakhpur

Apr 10 2025, 17:54

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने फीता काटकर दस्तक अभियान का किया शुभारंभ

Nisthawrites

Feb 02 2025, 21:49

निर्मला सीतारमण: भारत की वित्त मंत्री के रूप में उनके योगदान और भूमिका

#nirmalasitaramantransformingindianeconomy

Nirmala Sitaraman (Union FM)

निर्मला सीतारमण भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरी हैं। उनका कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। यहाँ उनके योगदान और वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है:

1. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

-जन्म: निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था।

- शिक्षा: उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय से आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री ली।

-प्रारंभिक करियर: इससे पहले कि वे भारतीय राजनीति में प्रवेश करतीं, उन्होंने एक शिक्षक, अर्थशास्त्र के विद्वान और कॉर्पोरेट दुनिया में काम किया था। वे ब्रिटेन स्थित एक प्रमुख थिंक टैंक "हेरिटेज फाउंडेशन" की सदस्य भी रह चुकी हैं।

2. राजनीति में प्रवेश

निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) से जुड़ीं और 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के समय, उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। उन्हें पहले रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया था, और बाद में 2019 में वित्त मंत्री का पद मिला।

3. वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल (2019 - वर्तमान)

निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2019 में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली। वे पहली महिला वित्त मंत्री थीं जिन्हें स्वतंत्र भारत में यह महत्वपूर्ण पद मिला। उनके कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण और विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:

3.1. आर्थिक सुधारों को बढ़ावा

- विकसित और उदार नीतियाँ: निर्मला सीतारमण ने भारत की आर्थिक नीतियों को लचीला और उदार बनाने की दिशा में कई कदम उठाए, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती और व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत।

- वित्तीय विनियमन: वित्तीय क्षेत्र में सुधार और मजबूत विनियमन की दिशा में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें बैंकों की पूंजी में वृद्धि, वित्तीय संस्थानों के सुधार और अनुकूलित टैक्स नीतियाँ शामिल हैं।

3.2. कोविड-19 संकट के दौरान प्रभावी कदम

- आर्थिक पैकेज: कोविड-19 महामारी के संकट के समय, निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार के द्वारा घोषित किए गए आर्थिक पैकेज को लागू किया। उन्होंने गरीबों, श्रमिकों और छोटे व्यापारों के लिए राहत उपायों का ऐलान किया, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme), और मुद्रा लोन योजनाएँ।

- माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए योजनाएँ: कोविड-19 से प्रभावित MSMEs को पुनः सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया जा सके।

3.3. स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत अभियान

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज: निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना में कृषि, उद्योग, MSMEs, और अन्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न सुधार और सहायता पैकेज शामिल थे।

3.4. जीएसटी सुधार

- जीएसटी (GST) में सुधार: निर्मला सीतारमण ने जीएसटी प्रणाली में सुधार की दिशा में कई पहल कीं। उन्होंने छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी रिटर्न भरने में सरलता लाने और जीएसटी दरों में बदलाव करने की दिशा में कदम उठाए।

- जीएसटी काउंसिल की बैठकें: उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों और केंद्रीय सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया, जिससे कर प्रणाली को सशक्त किया गया।

3.5. कृषि क्षेत्र में सुधार

- कृषि सुधार: निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कृषि सुधार विधेयक, जो किसानों को अधिक अधिकार और समर्थन देने के लिए लाए गए थे। हालांकि, यह विधेयक विवादों में भी रहा, लेकिन इसका उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और लाभकारी बनाना था।

3.6. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार

- बैंकिंग क्षेत्र की पुनर्पूंजीकरण: उन्होंने भारतीय बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए कई योजनाएँ बनाई, ताकि बैंकों को मजबूती से कार्य करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन मिल सकें।

- एनपीए (NPA) समस्या पर काबू पाना: वित्त मंत्री ने एनपीए की समस्या को हल करने के लिए कई उपाय किए और दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया।

3.7. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा

- डिजिटल इंडिया और कैशलेस ट्रांजैक्शंस: निर्मला सीतारमण ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ लागू कीं। उन्होंने मोबाइल पेमेंट्स, यूपीआई (Unified Payments Interface) और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग को बढ़ावा दिया।

4. उनकी नेतृत्व क्षमता और आलोचनाएँ

निर्मला सीतारमण को उनकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता के लिए पहचाना जाता है, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ आलोचनाएँ भी रही हैं। विशेष रूप से, कुछ आलोचकों का मानना है कि सरकार के फैसलों की कार्यान्वयन में प्रभावी सुधारों की कमी हो सकती है, और कुछ योजनाएँ अधिक प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई हैं। साथ ही, किसानों और व्यापारियों द्वारा कई बार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं।

5. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीतारमण की स्थिति*

निर्मला सीतारमण को न केवल भारतीय राजनीति में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वित्त और आर्थिक मामलों में एक प्रभावशाली नेता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने G20, IMF, और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नीतियों और हितों का प्रतिनिधित्व किया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत किया और प्रमुख वैश्विक सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

निर्मला सीतारमण का कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और वित्तीय सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने वाला रहा है। उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के लिए वित्तीय समावेशिता, व्यवसाय को बढ़ावा देने और श्रमिकों के हित में कई योजनाएँ बनाई हैं। हालांकि, उनके कार्यों की आलोचना भी की गई है, लेकिन उनके योगदान और नेतृत्व के कारण वे एक स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान पर खड़ी हैं। निर्मला सीतारमण ने यह साबित किया है कि महिला नेतृत्व केवल दायित्व नहीं, बल्कि उत्कृष्टता की ओर भी कदम बढ़ाता है।

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India

Jan 31 2025, 13:39

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, 2026 में GDP में 6.3-6.8% वृद्धि का अनुमान

#financeministertabledtheeconomicsurveyin_parliament

बजट से एक दिन पहले शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया तो लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई।

सर्वेक्षण में FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। जीएसटी संग्रह में 11 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है, जो 10.62 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यह सर्वेक्षण नीतिगत सुधारों और आर्थिक स्थिरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है। सरकार का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के 6.5% अनुमान के करीब है, लेकिन विश्व बैंक के 6.7% अनुमान से कम है।

सर्वे के मुताबिक, जीएसटी संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है। 2024-25 के लिए जीएसटी संग्रह 11% बढ़कर 10.62 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि, पिछले तीन महीनों में राजस्व वृद्धि में मंदी देखी गई है, जिसके कारण वित्त वर्ष 26 के अनुमानों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सरकार ने नीतिगत ठहराव को दूर करने और आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

क्या है आर्थिक सर्वेक्षण

आर्थिक सर्वेक्षण सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज है। यह दस्तावेज अर्थव्यवस्था की अल्पकालिक से मध्यम अवधि की संभावनाओं का भी अवलोकन प्रदान करता है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है।

कल होगा बजट पेश

शनिवार को वित्त मंत्री सीतारमण मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी, जिसमें आयकर स्लैब में बदलाव, बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा, ग्रामीण विकास और शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े आवंटन की उम्मीदें हैं। बजट दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत बढ़ावा दे सकता है, जिसकी शहरी मांग में कमी और कमजोर मुद्रा के कारण मुद्रास्फीति के जोखिम के बीच चार साल में सबसे धीमी वृद्धि दर दर्ज होने की उम्मीद है।

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WestBengalBangla

Dec 16 2024, 15:54

বড়মার মন্দিরে এলেন দেব

সোমবার নৈহাটি বড়মার মন্দিরে পুজো দিলেন অভিনেতা তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ দেব ।

Raipur

May 21 2025, 17:03

सुशासन तिहार : जशपुर जिले के दोकड़ा गांव पहुंचे सीएम साय, पीएम आवास के हितग्राहियों को सौंपी चाबी, बोर्ड टॉपर्स का किया सम्मान

कमी को नोटकर ठीक करने के दे रहे निर्देश

दसवीं-बोर्ड परीक्षा के टॉपर विद्यार्थियों का किया सम्मान

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Veer Gupta

May 17 2025, 09:46

मसूद अजहर नहीं, इस आतंकवादी को मिला ऑपरेशन सिंदूर में मरने का सबसे ज्यादा फायदा

आतंकियों के परिजनों को करोड़

आतंकियों को पाल रहा पाकिस्तान

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India

May 10 2025, 11:19

पाकिस्तान को मिला IMF से मिला लोन, भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा

#imfmeetingindiaexposespakistanonterror_funding

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं किया वोट?

भारत ने खोली पाकिस्तान के करतूतों की पोल

‘आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को इनाम देना गलत’

भारत ने जताई पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए किए जाने आशंका

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Balrampur

Apr 29 2025, 15:27

बिना रजिस्ट्रेशन कुकुरमुत्ता की तरह झोलाछाप डॉक्टर के चल रहा क्लीनिक, डॉक्टर गिरजेश पांडे पर गंभीर आरोप

नारकोटिक दवाओं की अवैध बिक्री का अड्डा बनता जा रहा है पचपेड़वा का यह क्लीनिक

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mirzapur

Apr 14 2025, 18:47

दरोगा विद्यासागर के अपराध,काली कमाई ने बेटे को बना दिया अपराधी

कप्तान ने कतरे पर,भेजा खेतासराय

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Jharkhand

Apr 14 2025, 17:26

झारखंड में अब शराब होंगे महंगे,पॉपुलर ब्रांड्स की कीमतों में भारी बढ़ोतरी

देशी शराब को मिलेगा बढ़ावा, महुआ से बनेगी सस्ती शराब

विदेशी शराब पर भी बदलाव, बाहर से आयातित ब्रांड होंगे सस्ते

390 ब्रांड्स की दरों में बढ़ोतरी, 149 ब्रांड्स में 26% तक उछाल

राज्य को मिलेगा 1300 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व

Gorakhpur

Apr 10 2025, 17:54

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने फीता काटकर दस्तक अभियान का किया शुभारंभ

Nisthawrites

Feb 02 2025, 21:49

निर्मला सीतारमण: भारत की वित्त मंत्री के रूप में उनके योगदान और भूमिका

#nirmalasitaramantransformingindianeconomy

Nirmala Sitaraman (Union FM)

1. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

2. राजनीति में प्रवेश

3. वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल (2019 - वर्तमान)

3.1. आर्थिक सुधारों को बढ़ावा

3.2. कोविड-19 संकट के दौरान प्रभावी कदम

3.3. स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत अभियान

3.4. जीएसटी सुधार

3.5. कृषि क्षेत्र में सुधार

3.6. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार

3.7. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा

4. उनकी नेतृत्व क्षमता और आलोचनाएँ

5. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीतारमण की स्थिति*

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India

Jan 31 2025, 13:39

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, 2026 में GDP में 6.3-6.8% वृद्धि का अनुमान

#financeministertabledtheeconomicsurveyin_parliament

क्या है आर्थिक सर्वेक्षण

कल होगा बजट पेश

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WestBengalBangla

Dec 16 2024, 15:54

मसूद अजहर नहीं, इस आतंकवादी को मिला ऑपरेशन सिंदूर में मरने का सबसे ज्यादा फायदा

पाकिस्तान को मिला IMF से मिला लोन, भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा

बिना रजिस्ट्रेशन कुकुरमुत्ता की तरह झोलाछाप डॉक्टर के चल रहा क्लीनिक, डॉक्टर गिरजेश पांडे पर गंभीर आरोप

दरोगा विद्यासागर के अपराध,काली कमाई ने बेटे को बना दिया अपराधी

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने फीता काटकर दस्तक अभियान का किया शुभारंभ

निर्मला सीतारमण: भारत की वित्त मंत्री के रूप में उनके योगदान और भूमिका

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, 2026 में GDP में 6.3-6.8% वृद्धि का अनुमान

*বড়মার মন্দিরে এলেন দেব*

मसूद अजहर नहीं, इस आतंकवादी को मिला ऑपरेशन सिंदूर में मरने का सबसे ज्यादा फायदा

पाकिस्तान को मिला IMF से मिला लोन, भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा

बिना रजिस्ट्रेशन कुकुरमुत्ता की तरह झोलाछाप डॉक्टर के चल रहा क्लीनिक, डॉक्टर गिरजेश पांडे पर गंभीर आरोप

दरोगा विद्यासागर के अपराध,काली कमाई ने बेटे को बना दिया अपराधी

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने फीता काटकर दस्तक अभियान का किया शुभारंभ

निर्मला सीतारमण: भारत की वित्त मंत्री के रूप में उनके योगदान और भूमिका

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, 2026 में GDP में 6.3-6.8% वृद्धि का अनुमान

*বড়মার মন্দিরে এলেন দেব*

বড়মার মন্দিরে এলেন দেব

বড়মার মন্দিরে এলেন দেব