पीएम मोदी-जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता, 7 साल बाद कितना अहम है प्रधानमंत्री का चीन दौरा

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन के दौरे पर हैं। मोदी शनिवार को चीन के तियानजिन पहुंचे हैं, जहां वे दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समिट में भाग लेंगे। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले एससीओ समिट में कई देशों के नेता भाग ले रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। चीनी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की मुलाकात 7 सालों बाद हुई।

10 महीनों में पहली मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को तियानजिन में अहम मुलाकात की। अमेरिकी टैरिफ से जूझ रही दुनिया की नजर इस बैठक पर रही। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच करीब 10 महीनों में यह पहली मुलाकात है। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात अक्तूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई थी।

सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल बना-पीएम मोदी

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले साल कजान में हमारी बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है। हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर समझौता हो गया है।

हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े-पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी बहाल की जा रही हैं। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

7 साल चीन पहुंचे पीएम मोदी

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 7 सालों के बाद चीन दौरे पर गए हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध काफी खराब हो गए थे। हालांकि हाल के दिनों में चीन और भारत के संबंध एक बार फिर ठीक करने की कवायद की जा रही है। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करना भी है।

5 साल बाद चीन के नागरिकों को वीजा देने जा रही मोदी सरकार, गलवान संघर्ष के बाद से बंद थी सर्विस

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भारत और चीन के रिश्ते के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी है। दोनों देशों में कम होते तनाव के बीच भारत सरकार अब चीनी नागरिकों को फिर से वीजा देने जा रही है। भारत सरकार ने पांच साल के लंबे अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 24 जुलाई 2025 से फिर से शुरू की जाएगी। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी।

चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने चीन स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से वीबो प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई पोस्ट को शेयर किया है। भारतीय दूतावास की तरफ से जारी पोस्ट में कहा गया है कि 24 जुलाई 2025 से, चीनी नागरिक भारत आने के लिए पर्यटक वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें पहले वेब लिंक पर ऑनलाइन वीजा आवेदन पत्र भरना होगा और उसका प्रिंट आउट लेना होगा, और फिर वेब लिंक पर अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके बाद, उन्हें भारतीय वीजा आवेदन केंद्र में आवेदन जमा करने के लिए पासपोर्ट, वीजा आवेदन पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज साथ ले जाने होंगे।

कोरोनाकाल में भारत ने वीजा देना बंद किया था

बता दें कि भारत ने 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते सभी पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया था। इसके बाद भारत-चीन के बीच जून 2020 में गलवान विवाद हुआ था। इससे दोनों देशों के संबंध खराब हो गए थे।

अप्रैल 2022 में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) ने कहा था कि चीनी नागरिकों के सभी पर्यटक वीजा अब वैलिड नहीं हैं। दरअसल, चीन ने तब 22,000 भारतीय छात्रों के फिर से चीन जाने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भारत ने 'जैसे को तैसा' की तरह जवाब देते हुए चीनी नागरिकों का टूरिस्ट वीजा अमान्य कर दिया था।

भारत-चीन के बीच रिश्तों में हो रहा सुधार

पिछले कुछ महीनों से भारत और चीन के बीच रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिला है। पूर्वी लद्दाख के डेपसांग और डेमचोक इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। पिछले चार सालों से ये तनाव लगातार बना हुआ था और कभी भी जंग छिड़ने का खतरा था। सैनिकों की वापसी, दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था। इसके अलावा, जनवरी 2025 में भारत और चीन के बीच विमानों की उड़ाने भी शुरू हो गईं। यह फैसला भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की चीन यात्रा के बाद सामने आया, जहां दोनों पक्षों ने कूटनीतिक स्तर पर कई सकारात्मक बातचीत की थी। इसी यात्रा के दौरान यह भी तय हुआ था कि भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी इस साल से फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी चीन का दौरा किया, जहां वे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे।

चीनी उपराष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, गलवान घाटी संघर्ष के पांच साल बाद चीन की धरती पर रखा कदम

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भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तीन दिनों की चीन यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले पाँच वर्षों में अपनी पहली चीन यात्रा पर हैं। जयशंकर के इस दौरे का मकसद 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद भारत और चीन के खराब रिश्तों को सुलझाना है। जयशंकर मंगलवार को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे।

विदेश मंत्री ने सोमवार को चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की और विश्वास व्यक्त किया कि दोनों पड़ोसी देश अपने द्विपक्षीय संबंधों में हाल ही में हुए सुधार के सकारात्मक रुख को बनाए रखेंगे। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज बीजिंग पहुँचने के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति हान झेंग से मिलकर प्रसन्नता हुई। चीन की एससीओ अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर ध्यान दिया। और विश्वास व्यक्त किया कि मेरी यात्रा के दौरान हुई चर्चाएँ इस सकारात्मक रुख को बनाए रखेंगी।"

भारत-चीन संबंधों में हालिया सुधार का जिक्र किया

चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात के दौरान जयशंकर ने भारत-चीन संबंधों में हालिया सुधार का जिक्र किया। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में जयशंकर ने कहा, भारत और चीन के संबंध अक्टूबर 2023 में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से लगातार बेहतर हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच 75 साल के राजनयिक संबंध पूरे हो चुके हैं।

जयशंकर ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को जटिल बताया और कहा कि भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसी देशों के बीच खुलकर बातचीत बेहद जरूरी है। उन्होंने चीनी उपराष्ट्रपति को बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने को भारत में बेहद सराहा गया है

पिछले पांच सालों में निम्नतर स्तर पर पहुंचा संबंध

15 जून, 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए संघर्ष ने भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध छह दशक के गिरावट के स्तर पर पहुंच गए। इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें से एक कमांडिंग ऑफिसर भी थे। वहीं चीन ने अपने सैनिकों के हताहत होने की बात तो मानी, लेकिन उनकी असली संख्या नहीं बताई। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत से ज्यादा नुकसान चीन की सेना को उठाना पड़ा था।

राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से की मुलाकात, जानें क्या हुई बात?

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भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के क्विंगदाओ शहर में आयोजित एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन से मुलाकात कर द्विपक्षीय बैठक भी की।

राजनाथ सिंह ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने बताया कि चीन के रक्षा मंत्री से उनकी द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। हमने द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान-प्रदान किया। लगभग छह वर्षों के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर अपनी खुशी व्यक्त की। दोनों पक्षों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस सकारात्मक गति को बनाए रखें और द्विपक्षीय संबंधों में नई जटिलताओं को जोड़ने से बचें।

इसके अलावा उन्होंने चीनी समकक्ष को बिहार की मधुबनी पेंटिंग भेंट की। बिहार के मिथिला क्षेत्र में बनी पेंटिंग की विशेषता चमकीले रंगों और विरोधाभासों या पैटर्न से भरे रेखा चित्र हैं। ये पेंटिंग अपने आदिवासी रूपांकनों और चमकीले मिट्टी के रंगों के उपयोग के कारण लोकप्रिय हैं।

राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से ऐसे समय में मिले हैं जब उन्होंने चीन के क्विंगदाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की मीटिंग के साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रक्षामंत्री ने साझा बयान पर साइन करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि इसमें हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी।

बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ देश अपनी नीतियों में सीमा पार आतंकवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसे दोहरे मापदंड को खत्म करना बेहद जरूरी है और एससीओ जैसे मंच को ऐसी ताकतों की खुलेआम आलोचना करनी चाहिए।

ऑपरेशन सिंदूरः भारत के एयर स्ट्राइक ने खोली चीन की पोल, एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 फेल

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भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में छह और सात मई की दरमियानी रात को सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। भारत ने इस सैन्य कार्रवाई को 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया है। भारत का कहना है कि यह हमला आतंकवादी ठिकानों पर किया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान को भारत की तरफ से हमले का डर सता रहा था। पाकिस्तान को पता था कि भारत बदला लेगा। अलर्ट रहने का दावा भी कर रहा था, लेकिन हमला रोक नहीं सका। इससे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता उजागर हुई है।

पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत के हमले से चाइना या फिर उसके हथियार उसे बचाने में कामयाब होंगे। लेकिन शायद शहबाज और मुनीर यह नहीं जानते कि चाइना का माल कितना चलता है। पाकिस्तान को अपने सदाबहार दोस्त चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने चीन में तैयार हुए HQ-9 लांग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा जताया। लेकिन ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने साबित कर दिया कि यह सिस्टम भारत की उन्नत मिसाइल क्षमताओं के सामने टिक नहीं पाया।

भारत के एयरस्ट्राइक ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। ब्रह्मोस के बाद स्कैल्प मिसाइल को भी डिटेक्ट करने में चीनी एयर डिफेंस फेल हो गया है। यानि, जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान उछल रहा था, उसने उसे धोखा दे दिया है। भारत की ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों को लेकर पहले से ही एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि चीनी एयर डिफेंस के लिए उन्हें ट्रैक करना काफी मुश्किल है। लिहाजा पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारतीय मिसाइलों के गिरने के बाद अब पाकिस्तान के लिए आगे का कदम उठाना इसलिए भी मुश्किल है, क्योंकि चीनी एयर डिफेंस के फेल होने से उनका भरोसा हिल गया होगा।

पाकिस्तान ने 2021 में चीन द्वारा बनाए गए HQ-9 या FD-2000 एयर डिफेंस सिस्टम को सेना में शामिल किया था। बालाकोट में भारतीय वायुसेना के स्ट्राइक के बाद का डर ऐसा सताया कि आनन-फानन में एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद करने में जुट गया था। चीन ने अपने दोस्त पाक को दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार के नाम एयर डिफेंस सिस्टम दिए।

दावा यह किया जाता है कि यह सिस्टम 40 किलोमीटर को अधिकतम दूरी पर 15 मीटर से लेकर 18 किलोमीटर की उंचाई से आने वाले किसी भी मिसाइल, फाइटर जेट को टार्गेट बना सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में जो रडार लगा है, कहा जाता है कि 150 किलोमीटर की दूर से दुश्मन को मिसाइल और फाइटर जेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। भारत के पास हर तरह के सुपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल की भरमार है। हवा में जब होतें है तो उनके रडार देख ही नहीं सकते. इनकी इतनी तेज रफ्तार है कि उसे पाकिस्तानी सिर्फ जमीन पर गिरते देख सकते है।

भारत से डरा पाक तो ड्रैगन की शरण में आया, चीनी राजदूत से मिले विदेश मंत्री इशाक डार

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पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान खौफ में जी रहा है। पहलगाम में 26 लोगों की निर्मम हत्या के बाद पूरा भारत गुस्से में है। जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद कई बड़े फैसले लिए है। पाकिस्तान इससे बौखलाया हुआ है। वहीं पाकिस्तान भारत की तरफ से किसी बड़ी कार्रवाई का डर भी सता रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ड्रैगन की शरण में आया है। चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने आज पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार से मुलाकात की।

सदाबहार दोस्त को दी हालात की जानकारी

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के राजदूत जियांग जेड ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय तनाव की जानकारी चीन को दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक्स अकाउंट से जारी बयान में कहा गया है कि "चीन के राजदूत जियांग जेड ने आज उप प्रधानमंत्री/विदेश मंत्री सीनेटर मोहम्मद इशाक डार से मुलाकात की। पाकिस्तान और चीन के बीच हर मौसम में रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करते हुए दोनों पक्षों ने उभरते क्षेत्रीय हालात पर विचारों का आदान-प्रदान किया और नजदीकी कम्युनिकेशन और समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई।

चीन ने की थी आतंकी हमले की निंदा

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया में आतंकी हमले की निंदा तो की थी दी है। नई दिल्ली में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस बर्बर आतंकी हमले की निंदा की है। लेकिन चीन का यह बयान आतंकी हमले के एक दिन बाद आया था और इससे भी दिलचस्प बात यह थी कि इस पर पाकिस्तान और चीन की प्रतिक्रिया एक साथ आई थी। वहीं अब इस्लामाबाद में चीन और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच मुलाकात हुई है।

क्यों खौफ में पाकिस्तान?

ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत ने पाकिस्तान के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया और फिर देश से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश वापस जाने का आदेश दिया। इसके साथ ही भारत ने सख्त ऐक्शन लेते हुए अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को भी बंद करने का फैसला लिया है। भारत में पाकिस्तान के दूतावास को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। भारत के इस ऐक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है और बार-बार चेतावनी दे रहा है। तमाम देशों ने पहलगाम हमले के बाद भारत का साथ दिया है। ऐसे में पाकिस्तान अब चीन के पास मदद की गुहार लगाने पहुंचा है।

पाकिस्तान के लिए चीन काफी अहम

भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के लिए चीन बेहद जरूरी खिलाड़ी साबित हो सकता है। हथियार देने से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वह पाकिस्तान का पक्ष ले सकता है, क्योंकि चीन के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है। इसलिए इसकी पाकिस्तान से करीबी भारत के लिए चिंता बढ़ा सकती है।

ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ और बढ़ाया, 245% टैक्स का क्या जवाब देगा ड्रैगन?

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अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2 अप्रैल को जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के ऊपर 34 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था तो इसके विरोध में चीन ने भी अमेरिका के ऊपर उतना ही टैरिफ लगा दिया। जिसे बढ़ाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले 84 प्रतिशत और फिर 125 प्रतिशत किया। अमेरिका के 125 फीसदी टैरिफ का जवाब जब चीन ने दिया तो, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चीन के ऊपर टैरिफ को बढ़ाकर 245 प्रतिशत कर दिया।

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व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि लिबरेशन डे पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जो अमेरिका पर हाई टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ को फिर रोक दिया गया क्योंकि 75 से अधिक देश नए व्यापार डील पर बातचीत करने के लिए अमेरिका के पास पहुंचे। इन चर्चाओं के बीच इंडिविजुअल टैरिफ को फिलहाल रोक दिया गया है, चीन को छोड़कर, जिसने जवाबी कार्रवाई की। चीन को अब अपनी जवाबी कार्रवाई के कारण अमेरिका में आयात पर 245% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है।

रणनीतिक सामग्रियों के निर्यात पर रोक से भड़का यूएस

चीन ने कुछ जरूरी हाई-टेक सामान जैसे कि भारी दुर्लभ धातुएं और चुंबक का निर्यात रोक दिया है। ये चीजें ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर और डिफेंस जैसी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं। इसलिए अमेरिका ने ये कदम उठाया है। बयान में चीन की ओर उठाए गए कदमों का जिक्र किया गया है। चीन ने गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और अन्य रणनीतिक सामग्रियों के निर्यात पर रोक लगा दी है। इनका इस्तेमाल सेना में भी हो सकता है।

245% टैरिफ पर चीन का जवाब

अमेरिका ने जैसे ही चीन के ऊपर 245% टैरिफ लगाने की घोषणा की, ठीक वैसे ही चीन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आ गई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन व्यापार युद्ध लड़ने से डरता नहीं है।

चीन को व्यापार युद्ध में झुकाना चाहते हैं ट्रंप

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत की मेज पर आना बीजिंग पर निर्भर करता है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट द्वारा एक ब्रीफिंग में पढ़े गए एक बयान के अनुसार, मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, गेंद चीन के पाले में है। चीन को हमारे साथ एक समझौता करने की जरूरत है। यह कदम ट्रंप की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसके जरिए वे चीन को व्यापार युद्ध में झुकाना चाहते हैं। लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग न तो पीछे हट रहे हैं और न ही खुद को कमजोर दिखा रहे हैं।

अमेरिकी टैरिफ ने “रूलाया” तो चीन को आई भारत की याद, सिर्फ तीन महीने में 85,000 भारतीयों को वीजा

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कभी भारत को लेकर भौंहे तानने वाले चीन के तेवर नर्म पड़ते दिख रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ की “चोट” से छटपटा रहे चीन को अब भारत करीब नजर आ रहा है। अमेरिका से ट्रेड वॉर के बीच चीन ने भारतीय नागरिकों को बड़ी संख्या में वीजा जारी किए हैं। चीनी दूतावास ने 1 जनवरी से 9 अप्रैल, 2025 के बीच 85,000 से ज्यादा वीजा भारतीयों को दिए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन, भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है।

पिछले कुछ सालों में भारत-चीन के बीच तनाव देखा गया। लेकिन अब इसमें सुधार होते दिख रहे हैं। रिश्तों को बेहतर करने की दिशा में एक और कदम बढ़ते हुए चीन ने भारत के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस साल 9 अप्रैल तक सिर्फ तीन महीनों में 85,000 से ज्यादा वीजा भारतीय नागरिकों को जारी किए हैं। भारत स्थित चीनी दूतावास और कॉन्सुलेट्स शू फेइहोंग ने ज्यादा से ज्यादा भारतीयों से चीन आने और देश घूमने की अपील की।

शू फेइहोंग ने एक्स पर लिखा- 9 अप्रैल, 2025 तक भारत में चीनी दूतावास और कॉन्सुलेट्स ने चीन विजिट करने वाले भारतीय नागरिकों को 85,000 से ज्यादा वीजा जारी किए हैं। चीन आने वाले ज्यादा से ज्यादा भारतीय दोस्तों का स्वागत है, ताकि वे सुरक्षित और दोस्ताना चीन को जान सकें।

यही नहीं, चीन ने अपनी यात्रा नीतियों को आसान बनाकर भारतीयों को अपने देश में आमंत्रित करने का प्रयास किया है। चीन सरकार ने भारत और चीन के बीच यात्रा को आसान बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। अब भारतीय लोग बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिए सीधे वीजा सेंटर पर जाकर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना जरूरी था।

भारतीयों के लिए वीजा नियमों में बदलाव

बायोमेट्रिक छूट: अगर भारतीय नागरिक शॉर्ट टाइम के लिए चीन की यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें अब अपना बायोमेट्रिक डेटा पेश करने की जरूरत नहीं है, जिससे वीजा प्रोसेस का समय कम हो जाता है।

तेज और आसान प्रोसेस: चीन ने वीजा अप्रूवल सिस्टम तेज करने के लिए अप्रूवल समय-सीमा को भी आसान कर दिया है, जिससे प्रोसेस तेज हो गई है।

वीजा शुल्क में कटौती: चीन में अधिक भारतीय पर्यटकों को अपने देश बुलाने के लिए वीजा शुल्क में भी कटौती की है।

टूरिज्म का प्रमोशन: भारत में चीनी दूतावास ज्यादा से ज्यादा भारतीय यात्रियों को आकर्षित करने के लिए चीनी टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है।

अमेरिकी प्रहार के बीच भारतच से सहयोग की अपील

बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रम्प अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगा रहे हैं। खासकर चीन पर, जो इसका शीर्ष आर्थिक विरोधी है। ऐसे में चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने भारत-चीन आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि "चीन-भारत आर्थिक और व्यापारिक संबंध म्यूच्यूअल लाभ पर आधारित हैं। अमेरिका टैरिफ का सामना करते हुए, दोनों सबसे बड़े विकासशील देशों को कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए।"

यू जिंग ने आगे कहा कि "व्यापार और टैरिफ युद्धों में कोई विजेता नहीं है। सभी देशों को व्यापक परामर्श के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए, सच्चे बहुपक्षवाद का अभ्यास करना चाहिए, सभी प्रकार के एकतरफावाद और संरक्षणवाद का संयुक्त रूप से विरोध करना चाहिए।"

पीएम मोदी ने पॉडकास्ट से खुश हो गया चीन, जानें ड्रैगन ने क्या कहा?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में भारत-चीन संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी के बयान की सराहना करते हुए चीन ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा दोहराई है। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन, पड़ोसी होने के नाते, मतभेद स्वाभाविक हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के बीच मतभेदों को परिवार के सदस्यों के बीच मतभेदों की तरह स्वाभाविक है। साथ ही भारत और चीन के बीच संबंधों को वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया।

पीएम मोदी के पॉडकास्ट में दिए बयान पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीन ने पीएम मोदी के हालिया बयान पर ध्यान दिया है। चीन इसकी सराहना करता है। माओ ने आगे कहा कि पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच सफल द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक ने संबंधों के सुधार और विकास के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया। दोनों पक्षों ने आम समझ पर ईमानदारी से काम किया और सकारात्मक रिजल्ट हासिल किया।

“पुराने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तैयार”

माओ ने आगे कहा कि चीन और भारत का संबंध वर्षों पुराना है। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि 2000 से अधिक वर्षों के आपसी संबंधों के इतिहास में दोनों देशों ने दोस्ताना आदान-प्रदान जारी रखा। दोनों देशों ने एक-दूसरे से सीखा। दो सबसे बड़े विकासशील देशों के तौर पर चीन और भारत ने अपने विकास और पुनरोद्धार के काम को साझा किया। एक-दूसरे की सफलताओं को समझा और उनका समर्थन किया हमने मानव प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम अपने इस पुराने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं।

क्या कह रहे चीनी एक्सपर्ट?

वहीं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में चीनी एक्सपर्ट ने चीन-भारत संबंधों को मजबूत करने का पीएम मोदी के आह्वान को सकारात्मक बताया है। पीएम मोदी के इस विचार को चीनी एक्सपर्ट चीन-भारत संबंधों के लिहाज से व्यावहारिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं और चीनी एक्सपर्ट ने स्वीकार किया है कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा एक साथ हो सकते हैं।

हम रिश्ते सुधारने पर कर रहे काम-पीएम मोदी

इससे पहले पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने भारत चीन संबंधों पर भी पीएम मोदी ने खुलकर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा, भारत और चीन का संबंध आज का नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी हम लोगों की भूमिका है। इतिहास को देखें तो भारत और चीन सदियों तक एक-दूसरे से सीखते रहे हैं। साल 1975 के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच टकराव ने संघर्ष का रूप ले लिया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के जवान मारे गए थे। पीएम मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपनी बैठक का जिक्र करते हुए कहा, राष्ट्रपति शी के साथ हाल में हुई बैठक के बाद हमने सीमा पर सामान्य स्थिति की वापसी देखी है। हम अब 2020 से पहले की स्थितियों को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से, विश्वास, उत्साह और ऊर्जा वापस आनी चाहिए। लेकिन स्वाभाविक रूप से, इसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि पांच साल हो गए हैं।

टिकटॉक को खरीद सकती है माइक्रोसॉफ्ट, ट्रंप में छेड़ी ‘बिडिंग वॉर
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’* माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में टिकटॉक को खरीदने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बताया कि माइक्रोसॉफ्टर, चाइनीज एप टिकटॉक के अमेरिकी व्यापार को खरीद सकती है। ट्रंप ने बताया कि दोनों पक्षों में फिलहाल बात हो रही है। ट्रंप ने ये भी कहा कि वह चाहते हैं कि अन्य कंपनियां भी टिकटॉक के लिए बोली लगाएं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक को खरीदने के लिए कई दावेदार रुचि दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वह चाहते हैं कि इस जॉइंट वेंचर में अमेरिका की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी हो। ट्रंप ने टिकटॉक पर एक वीडियो में कहा कि टिकटॉक के लिए बहुत सारी बोलियां आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है। बहुत लोग इस पर बोली लगाएंगे, और अगर हम डेटा और नौकरियों को बचा सकें और इसमें चीन को शामिल न करें, तो यह अच्छा होगा। हम चीन को इसमें शामिल नहीं करना चाहते। देखते हैं आगे क्या होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मुझे बिडिंग वॉर पसंद हैं, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी डील करने का मौका मिलता है। अगर बिडिंग वॉर हो रही है, तो यह एक सकारात्मक बात है। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर साइन किए, जिसमें टिकटॉक को फेडरल कानून का पालन करने के लिए 75 दिन का समय दिया गया. फेडरल कानून के तहत कंपनी को अपने चीनी पैरेंट बाइटडांस से संबंध खत्म करने या अमेरिका में प्रतिबंध का सामना करने बात कही गई थी। ट्रंप ने कभी खुद चीनी ऐप के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पहली बार एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। हालांकि, तब से रिपब्लिकन नेता ने ऐप के लिए एक ‘वार्म स्पॉट’ डेवलप किया है, क्योंकि इसने उन्हें 2024 के अमेरिकी चुनावों के दौरान युवा मतदाताओं से जुड़ने में मदद की थी।
पीएम मोदी-जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता, 7 साल बाद कितना अहम है प्रधानमंत्री का चीन दौरा

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन के दौरे पर हैं। मोदी शनिवार को चीन के तियानजिन पहुंचे हैं, जहां वे दो दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समिट में भाग लेंगे। चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले एससीओ समिट में कई देशों के नेता भाग ले रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। चीनी राष्ट्रपति और पीएम मोदी की मुलाकात 7 सालों बाद हुई।

10 महीनों में पहली मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को तियानजिन में अहम मुलाकात की। अमेरिकी टैरिफ से जूझ रही दुनिया की नजर इस बैठक पर रही। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच करीब 10 महीनों में यह पहली मुलाकात है। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात अक्तूबर 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई थी।

सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल बना-पीएम मोदी

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले साल कजान में हमारी बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है। हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर समझौता हो गया है।

हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े-पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा, कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी बहाल की जा रही हैं। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। हम आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

7 साल चीन पहुंचे पीएम मोदी

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 7 सालों के बाद चीन दौरे पर गए हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध काफी खराब हो गए थे। हालांकि हाल के दिनों में चीन और भारत के संबंध एक बार फिर ठीक करने की कवायद की जा रही है। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करना भी है।

5 साल बाद चीन के नागरिकों को वीजा देने जा रही मोदी सरकार, गलवान संघर्ष के बाद से बंद थी सर्विस

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भारत और चीन के रिश्ते के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी है। दोनों देशों में कम होते तनाव के बीच भारत सरकार अब चीनी नागरिकों को फिर से वीजा देने जा रही है। भारत सरकार ने पांच साल के लंबे अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 24 जुलाई 2025 से फिर से शुरू की जाएगी। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी।

चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने चीन स्थित भारतीय दूतावास की तरफ से वीबो प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई पोस्ट को शेयर किया है। भारतीय दूतावास की तरफ से जारी पोस्ट में कहा गया है कि 24 जुलाई 2025 से, चीनी नागरिक भारत आने के लिए पर्यटक वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें पहले वेब लिंक पर ऑनलाइन वीजा आवेदन पत्र भरना होगा और उसका प्रिंट आउट लेना होगा, और फिर वेब लिंक पर अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके बाद, उन्हें भारतीय वीजा आवेदन केंद्र में आवेदन जमा करने के लिए पासपोर्ट, वीजा आवेदन पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज साथ ले जाने होंगे।

कोरोनाकाल में भारत ने वीजा देना बंद किया था

बता दें कि भारत ने 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते सभी पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया था। इसके बाद भारत-चीन के बीच जून 2020 में गलवान विवाद हुआ था। इससे दोनों देशों के संबंध खराब हो गए थे।

अप्रैल 2022 में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) ने कहा था कि चीनी नागरिकों के सभी पर्यटक वीजा अब वैलिड नहीं हैं। दरअसल, चीन ने तब 22,000 भारतीय छात्रों के फिर से चीन जाने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भारत ने 'जैसे को तैसा' की तरह जवाब देते हुए चीनी नागरिकों का टूरिस्ट वीजा अमान्य कर दिया था।

भारत-चीन के बीच रिश्तों में हो रहा सुधार

पिछले कुछ महीनों से भारत और चीन के बीच रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिला है। पूर्वी लद्दाख के डेपसांग और डेमचोक इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। पिछले चार सालों से ये तनाव लगातार बना हुआ था और कभी भी जंग छिड़ने का खतरा था। सैनिकों की वापसी, दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था। इसके अलावा, जनवरी 2025 में भारत और चीन के बीच विमानों की उड़ाने भी शुरू हो गईं। यह फैसला भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की चीन यात्रा के बाद सामने आया, जहां दोनों पक्षों ने कूटनीतिक स्तर पर कई सकारात्मक बातचीत की थी। इसी यात्रा के दौरान यह भी तय हुआ था कि भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी इस साल से फिर से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी चीन का दौरा किया, जहां वे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे।

चीनी उपराष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री जयशंकर, गलवान घाटी संघर्ष के पांच साल बाद चीन की धरती पर रखा कदम

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भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तीन दिनों की चीन यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले पाँच वर्षों में अपनी पहली चीन यात्रा पर हैं। जयशंकर के इस दौरे का मकसद 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद भारत और चीन के खराब रिश्तों को सुलझाना है। जयशंकर मंगलवार को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे, और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे।

विदेश मंत्री ने सोमवार को चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की और विश्वास व्यक्त किया कि दोनों पड़ोसी देश अपने द्विपक्षीय संबंधों में हाल ही में हुए सुधार के सकारात्मक रुख को बनाए रखेंगे। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज बीजिंग पहुँचने के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति हान झेंग से मिलकर प्रसन्नता हुई। चीन की एससीओ अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर ध्यान दिया। और विश्वास व्यक्त किया कि मेरी यात्रा के दौरान हुई चर्चाएँ इस सकारात्मक रुख को बनाए रखेंगी।"

भारत-चीन संबंधों में हालिया सुधार का जिक्र किया

चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात के दौरान जयशंकर ने भारत-चीन संबंधों में हालिया सुधार का जिक्र किया। दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में जयशंकर ने कहा, भारत और चीन के संबंध अक्टूबर 2023 में कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से लगातार बेहतर हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच 75 साल के राजनयिक संबंध पूरे हो चुके हैं।

जयशंकर ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को जटिल बताया और कहा कि भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसी देशों के बीच खुलकर बातचीत बेहद जरूरी है। उन्होंने चीनी उपराष्ट्रपति को बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने को भारत में बेहद सराहा गया है

पिछले पांच सालों में निम्नतर स्तर पर पहुंचा संबंध

15 जून, 2020 को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए संघर्ष ने भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध छह दशक के गिरावट के स्तर पर पहुंच गए। इसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें से एक कमांडिंग ऑफिसर भी थे। वहीं चीन ने अपने सैनिकों के हताहत होने की बात तो मानी, लेकिन उनकी असली संख्या नहीं बताई। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत से ज्यादा नुकसान चीन की सेना को उठाना पड़ा था।

राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से की मुलाकात, जानें क्या हुई बात?

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भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के क्विंगदाओ शहर में आयोजित एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन से मुलाकात कर द्विपक्षीय बैठक भी की।

राजनाथ सिंह ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने बताया कि चीन के रक्षा मंत्री से उनकी द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। हमने द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान-प्रदान किया। लगभग छह वर्षों के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर अपनी खुशी व्यक्त की। दोनों पक्षों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस सकारात्मक गति को बनाए रखें और द्विपक्षीय संबंधों में नई जटिलताओं को जोड़ने से बचें।

इसके अलावा उन्होंने चीनी समकक्ष को बिहार की मधुबनी पेंटिंग भेंट की। बिहार के मिथिला क्षेत्र में बनी पेंटिंग की विशेषता चमकीले रंगों और विरोधाभासों या पैटर्न से भरे रेखा चित्र हैं। ये पेंटिंग अपने आदिवासी रूपांकनों और चमकीले मिट्टी के रंगों के उपयोग के कारण लोकप्रिय हैं।

राजनाथ सिंह चीन के रक्षा मंत्री से ऐसे समय में मिले हैं जब उन्होंने चीन के क्विंगदाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की मीटिंग के साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रक्षामंत्री ने साझा बयान पर साइन करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि इसमें हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र तक नहीं था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी।

बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ देश अपनी नीतियों में सीमा पार आतंकवाद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसे दोहरे मापदंड को खत्म करना बेहद जरूरी है और एससीओ जैसे मंच को ऐसी ताकतों की खुलेआम आलोचना करनी चाहिए।

ऑपरेशन सिंदूरः भारत के एयर स्ट्राइक ने खोली चीन की पोल, एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 फेल

#chinese_air_defence_fail

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भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में छह और सात मई की दरमियानी रात को सैन्य ऑपरेशन शुरू किया। भारत ने इस सैन्य कार्रवाई को 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया है। भारत का कहना है कि यह हमला आतंकवादी ठिकानों पर किया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान को भारत की तरफ से हमले का डर सता रहा था। पाकिस्तान को पता था कि भारत बदला लेगा। अलर्ट रहने का दावा भी कर रहा था, लेकिन हमला रोक नहीं सका। इससे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता उजागर हुई है।

पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत के हमले से चाइना या फिर उसके हथियार उसे बचाने में कामयाब होंगे। लेकिन शायद शहबाज और मुनीर यह नहीं जानते कि चाइना का माल कितना चलता है। पाकिस्तान को अपने सदाबहार दोस्त चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने चीन में तैयार हुए HQ-9 लांग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा जताया। लेकिन ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने साबित कर दिया कि यह सिस्टम भारत की उन्नत मिसाइल क्षमताओं के सामने टिक नहीं पाया।

भारत के एयरस्ट्राइक ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। ब्रह्मोस के बाद स्कैल्प मिसाइल को भी डिटेक्ट करने में चीनी एयर डिफेंस फेल हो गया है। यानि, जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान उछल रहा था, उसने उसे धोखा दे दिया है। भारत की ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों को लेकर पहले से ही एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि चीनी एयर डिफेंस के लिए उन्हें ट्रैक करना काफी मुश्किल है। लिहाजा पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारतीय मिसाइलों के गिरने के बाद अब पाकिस्तान के लिए आगे का कदम उठाना इसलिए भी मुश्किल है, क्योंकि चीनी एयर डिफेंस के फेल होने से उनका भरोसा हिल गया होगा।

पाकिस्तान ने 2021 में चीन द्वारा बनाए गए HQ-9 या FD-2000 एयर डिफेंस सिस्टम को सेना में शामिल किया था। बालाकोट में भारतीय वायुसेना के स्ट्राइक के बाद का डर ऐसा सताया कि आनन-फानन में एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद करने में जुट गया था। चीन ने अपने दोस्त पाक को दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार के नाम एयर डिफेंस सिस्टम दिए।

दावा यह किया जाता है कि यह सिस्टम 40 किलोमीटर को अधिकतम दूरी पर 15 मीटर से लेकर 18 किलोमीटर की उंचाई से आने वाले किसी भी मिसाइल, फाइटर जेट को टार्गेट बना सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में जो रडार लगा है, कहा जाता है कि 150 किलोमीटर की दूर से दुश्मन को मिसाइल और फाइटर जेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। भारत के पास हर तरह के सुपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल की भरमार है। हवा में जब होतें है तो उनके रडार देख ही नहीं सकते. इनकी इतनी तेज रफ्तार है कि उसे पाकिस्तानी सिर्फ जमीन पर गिरते देख सकते है।

भारत से डरा पाक तो ड्रैगन की शरण में आया, चीनी राजदूत से मिले विदेश मंत्री इशाक डार

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पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान खौफ में जी रहा है। पहलगाम में 26 लोगों की निर्मम हत्या के बाद पूरा भारत गुस्से में है। जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद कई बड़े फैसले लिए है। पाकिस्तान इससे बौखलाया हुआ है। वहीं पाकिस्तान भारत की तरफ से किसी बड़ी कार्रवाई का डर भी सता रहा है। इसी बीच पाकिस्तान ड्रैगन की शरण में आया है। चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने आज पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार से मुलाकात की।

सदाबहार दोस्त को दी हालात की जानकारी

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन के राजदूत जियांग जेड ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय तनाव की जानकारी चीन को दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक्स अकाउंट से जारी बयान में कहा गया है कि "चीन के राजदूत जियांग जेड ने आज उप प्रधानमंत्री/विदेश मंत्री सीनेटर मोहम्मद इशाक डार से मुलाकात की। पाकिस्तान और चीन के बीच हर मौसम में रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करते हुए दोनों पक्षों ने उभरते क्षेत्रीय हालात पर विचारों का आदान-प्रदान किया और नजदीकी कम्युनिकेशन और समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई।

चीन ने की थी आतंकी हमले की निंदा

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया में आतंकी हमले की निंदा तो की थी दी है। नई दिल्ली में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस बर्बर आतंकी हमले की निंदा की है। लेकिन चीन का यह बयान आतंकी हमले के एक दिन बाद आया था और इससे भी दिलचस्प बात यह थी कि इस पर पाकिस्तान और चीन की प्रतिक्रिया एक साथ आई थी। वहीं अब इस्लामाबाद में चीन और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच मुलाकात हुई है।

क्यों खौफ में पाकिस्तान?

ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत ने पाकिस्तान के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया और फिर देश से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश वापस जाने का आदेश दिया। इसके साथ ही भारत ने सख्त ऐक्शन लेते हुए अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को भी बंद करने का फैसला लिया है। भारत में पाकिस्तान के दूतावास को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। भारत के इस ऐक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है और बार-बार चेतावनी दे रहा है। तमाम देशों ने पहलगाम हमले के बाद भारत का साथ दिया है। ऐसे में पाकिस्तान अब चीन के पास मदद की गुहार लगाने पहुंचा है।

पाकिस्तान के लिए चीन काफी अहम

भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के लिए चीन बेहद जरूरी खिलाड़ी साबित हो सकता है। हथियार देने से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वह पाकिस्तान का पक्ष ले सकता है, क्योंकि चीन के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है। इसलिए इसकी पाकिस्तान से करीबी भारत के लिए चिंता बढ़ा सकती है।

ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ और बढ़ाया, 245% टैक्स का क्या जवाब देगा ड्रैगन?

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अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2 अप्रैल को जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के ऊपर 34 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था तो इसके विरोध में चीन ने भी अमेरिका के ऊपर उतना ही टैरिफ लगा दिया। जिसे बढ़ाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले 84 प्रतिशत और फिर 125 प्रतिशत किया। अमेरिका के 125 फीसदी टैरिफ का जवाब जब चीन ने दिया तो, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चीन के ऊपर टैरिफ को बढ़ाकर 245 प्रतिशत कर दिया।

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व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि लिबरेशन डे पर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन सभी देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जो अमेरिका पर हाई टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ को फिर रोक दिया गया क्योंकि 75 से अधिक देश नए व्यापार डील पर बातचीत करने के लिए अमेरिका के पास पहुंचे। इन चर्चाओं के बीच इंडिविजुअल टैरिफ को फिलहाल रोक दिया गया है, चीन को छोड़कर, जिसने जवाबी कार्रवाई की। चीन को अब अपनी जवाबी कार्रवाई के कारण अमेरिका में आयात पर 245% तक के टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है।

रणनीतिक सामग्रियों के निर्यात पर रोक से भड़का यूएस

चीन ने कुछ जरूरी हाई-टेक सामान जैसे कि भारी दुर्लभ धातुएं और चुंबक का निर्यात रोक दिया है। ये चीजें ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर और डिफेंस जैसी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी हैं। इसलिए अमेरिका ने ये कदम उठाया है। बयान में चीन की ओर उठाए गए कदमों का जिक्र किया गया है। चीन ने गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और अन्य रणनीतिक सामग्रियों के निर्यात पर रोक लगा दी है। इनका इस्तेमाल सेना में भी हो सकता है।

245% टैरिफ पर चीन का जवाब

अमेरिका ने जैसे ही चीन के ऊपर 245% टैरिफ लगाने की घोषणा की, ठीक वैसे ही चीन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आ गई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन व्यापार युद्ध लड़ने से डरता नहीं है।

चीन को व्यापार युद्ध में झुकाना चाहते हैं ट्रंप

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत की मेज पर आना बीजिंग पर निर्भर करता है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट द्वारा एक ब्रीफिंग में पढ़े गए एक बयान के अनुसार, मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, गेंद चीन के पाले में है। चीन को हमारे साथ एक समझौता करने की जरूरत है। यह कदम ट्रंप की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसके जरिए वे चीन को व्यापार युद्ध में झुकाना चाहते हैं। लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग न तो पीछे हट रहे हैं और न ही खुद को कमजोर दिखा रहे हैं।

अमेरिकी टैरिफ ने “रूलाया” तो चीन को आई भारत की याद, सिर्फ तीन महीने में 85,000 भारतीयों को वीजा

#chineseembassyinindiahasissuedover85000visas

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कभी भारत को लेकर भौंहे तानने वाले चीन के तेवर नर्म पड़ते दिख रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ की “चोट” से छटपटा रहे चीन को अब भारत करीब नजर आ रहा है। अमेरिका से ट्रेड वॉर के बीच चीन ने भारतीय नागरिकों को बड़ी संख्या में वीजा जारी किए हैं। चीनी दूतावास ने 1 जनवरी से 9 अप्रैल, 2025 के बीच 85,000 से ज्यादा वीजा भारतीयों को दिए हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन, भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है।

पिछले कुछ सालों में भारत-चीन के बीच तनाव देखा गया। लेकिन अब इसमें सुधार होते दिख रहे हैं। रिश्तों को बेहतर करने की दिशा में एक और कदम बढ़ते हुए चीन ने भारत के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस साल 9 अप्रैल तक सिर्फ तीन महीनों में 85,000 से ज्यादा वीजा भारतीय नागरिकों को जारी किए हैं। भारत स्थित चीनी दूतावास और कॉन्सुलेट्स शू फेइहोंग ने ज्यादा से ज्यादा भारतीयों से चीन आने और देश घूमने की अपील की।

शू फेइहोंग ने एक्स पर लिखा- 9 अप्रैल, 2025 तक भारत में चीनी दूतावास और कॉन्सुलेट्स ने चीन विजिट करने वाले भारतीय नागरिकों को 85,000 से ज्यादा वीजा जारी किए हैं। चीन आने वाले ज्यादा से ज्यादा भारतीय दोस्तों का स्वागत है, ताकि वे सुरक्षित और दोस्ताना चीन को जान सकें।

यही नहीं, चीन ने अपनी यात्रा नीतियों को आसान बनाकर भारतीयों को अपने देश में आमंत्रित करने का प्रयास किया है। चीन सरकार ने भारत और चीन के बीच यात्रा को आसान बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। अब भारतीय लोग बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिए सीधे वीजा सेंटर पर जाकर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना जरूरी था।

भारतीयों के लिए वीजा नियमों में बदलाव

बायोमेट्रिक छूट: अगर भारतीय नागरिक शॉर्ट टाइम के लिए चीन की यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें अब अपना बायोमेट्रिक डेटा पेश करने की जरूरत नहीं है, जिससे वीजा प्रोसेस का समय कम हो जाता है।

तेज और आसान प्रोसेस: चीन ने वीजा अप्रूवल सिस्टम तेज करने के लिए अप्रूवल समय-सीमा को भी आसान कर दिया है, जिससे प्रोसेस तेज हो गई है।

वीजा शुल्क में कटौती: चीन में अधिक भारतीय पर्यटकों को अपने देश बुलाने के लिए वीजा शुल्क में भी कटौती की है।

टूरिज्म का प्रमोशन: भारत में चीनी दूतावास ज्यादा से ज्यादा भारतीय यात्रियों को आकर्षित करने के लिए चीनी टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है।

अमेरिकी प्रहार के बीच भारतच से सहयोग की अपील

बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रम्प अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगा रहे हैं। खासकर चीन पर, जो इसका शीर्ष आर्थिक विरोधी है। ऐसे में चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने भारत-चीन आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि "चीन-भारत आर्थिक और व्यापारिक संबंध म्यूच्यूअल लाभ पर आधारित हैं। अमेरिका टैरिफ का सामना करते हुए, दोनों सबसे बड़े विकासशील देशों को कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए।"

यू जिंग ने आगे कहा कि "व्यापार और टैरिफ युद्धों में कोई विजेता नहीं है। सभी देशों को व्यापक परामर्श के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए, सच्चे बहुपक्षवाद का अभ्यास करना चाहिए, सभी प्रकार के एकतरफावाद और संरक्षणवाद का संयुक्त रूप से विरोध करना चाहिए।"

पीएम मोदी ने पॉडकास्ट से खुश हो गया चीन, जानें ड्रैगन ने क्या कहा?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लेक्स फ्रिडमैन के साथ एक पॉडकास्ट में भारत-चीन संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी के बयान की सराहना करते हुए चीन ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा दोहराई है। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन, पड़ोसी होने के नाते, मतभेद स्वाभाविक हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के बीच मतभेदों को परिवार के सदस्यों के बीच मतभेदों की तरह स्वाभाविक है। साथ ही भारत और चीन के बीच संबंधों को वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया।

पीएम मोदी के पॉडकास्ट में दिए बयान पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीन ने पीएम मोदी के हालिया बयान पर ध्यान दिया है। चीन इसकी सराहना करता है। माओ ने आगे कहा कि पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच सफल द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक ने संबंधों के सुधार और विकास के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया। दोनों पक्षों ने आम समझ पर ईमानदारी से काम किया और सकारात्मक रिजल्ट हासिल किया।

“पुराने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तैयार”

माओ ने आगे कहा कि चीन और भारत का संबंध वर्षों पुराना है। मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि 2000 से अधिक वर्षों के आपसी संबंधों के इतिहास में दोनों देशों ने दोस्ताना आदान-प्रदान जारी रखा। दोनों देशों ने एक-दूसरे से सीखा। दो सबसे बड़े विकासशील देशों के तौर पर चीन और भारत ने अपने विकास और पुनरोद्धार के काम को साझा किया। एक-दूसरे की सफलताओं को समझा और उनका समर्थन किया हमने मानव प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम अपने इस पुराने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं।

क्या कह रहे चीनी एक्सपर्ट?

वहीं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में चीनी एक्सपर्ट ने चीन-भारत संबंधों को मजबूत करने का पीएम मोदी के आह्वान को सकारात्मक बताया है। पीएम मोदी के इस विचार को चीनी एक्सपर्ट चीन-भारत संबंधों के लिहाज से व्यावहारिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं और चीनी एक्सपर्ट ने स्वीकार किया है कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा एक साथ हो सकते हैं।

हम रिश्ते सुधारने पर कर रहे काम-पीएम मोदी

इससे पहले पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने भारत चीन संबंधों पर भी पीएम मोदी ने खुलकर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा, भारत और चीन का संबंध आज का नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड में भी हम लोगों की भूमिका है। इतिहास को देखें तो भारत और चीन सदियों तक एक-दूसरे से सीखते रहे हैं। साल 1975 के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच टकराव ने संघर्ष का रूप ले लिया। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के जवान मारे गए थे। पीएम मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपनी बैठक का जिक्र करते हुए कहा, राष्ट्रपति शी के साथ हाल में हुई बैठक के बाद हमने सीमा पर सामान्य स्थिति की वापसी देखी है। हम अब 2020 से पहले की स्थितियों को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से, विश्वास, उत्साह और ऊर्जा वापस आनी चाहिए। लेकिन स्वाभाविक रूप से, इसमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि पांच साल हो गए हैं।

टिकटॉक को खरीद सकती है माइक्रोसॉफ्ट, ट्रंप में छेड़ी ‘बिडिंग वॉर
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’* माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में टिकटॉक को खरीदने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को बताया कि माइक्रोसॉफ्टर, चाइनीज एप टिकटॉक के अमेरिकी व्यापार को खरीद सकती है। ट्रंप ने बताया कि दोनों पक्षों में फिलहाल बात हो रही है। ट्रंप ने ये भी कहा कि वह चाहते हैं कि अन्य कंपनियां भी टिकटॉक के लिए बोली लगाएं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक को खरीदने के लिए कई दावेदार रुचि दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वह चाहते हैं कि इस जॉइंट वेंचर में अमेरिका की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी हो। ट्रंप ने टिकटॉक पर एक वीडियो में कहा कि टिकटॉक के लिए बहुत सारी बोलियां आ रही हैं। देखते हैं क्या होता है। बहुत लोग इस पर बोली लगाएंगे, और अगर हम डेटा और नौकरियों को बचा सकें और इसमें चीन को शामिल न करें, तो यह अच्छा होगा। हम चीन को इसमें शामिल नहीं करना चाहते। देखते हैं आगे क्या होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मुझे बिडिंग वॉर पसंद हैं, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी डील करने का मौका मिलता है। अगर बिडिंग वॉर हो रही है, तो यह एक सकारात्मक बात है। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर साइन किए, जिसमें टिकटॉक को फेडरल कानून का पालन करने के लिए 75 दिन का समय दिया गया. फेडरल कानून के तहत कंपनी को अपने चीनी पैरेंट बाइटडांस से संबंध खत्म करने या अमेरिका में प्रतिबंध का सामना करने बात कही गई थी। ट्रंप ने कभी खुद चीनी ऐप के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पहली बार एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। हालांकि, तब से रिपब्लिकन नेता ने ऐप के लिए एक ‘वार्म स्पॉट’ डेवलप किया है, क्योंकि इसने उन्हें 2024 के अमेरिकी चुनावों के दौरान युवा मतदाताओं से जुड़ने में मदद की थी।