प्रदेश पुलिस में 537 पदों पर सीधी भर्ती का मौका, 19 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन



  

 
 
  
  
लखनऊ । उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में गोपनीय, लिपिक और लेखा संवर्ग से जुड़े उपनिरीक्षक स्तर के कुल 537 खाली पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इससे संबंधित विस्तृत विज्ञापन शनिवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 19 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पूर्व उम्मीदवारों के लिए बोर्ड की वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली में पंजीकरण कराना अनिवार्य रखा गया है।
  

  
लेखपाल भर्ती में आरक्षण विवाद, प्रस्ताव में होगा संशोधन
  

  
राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों पर प्रस्तावित भर्ती में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर उठे सवालों के बाद राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट की है। परिषद ने आयोग को आश्वस्त किया है कि एक सप्ताह के भीतर संशोधित भर्ती प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।
  

  
आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा की तरफ जारी किया गया पत्र 
  

  
आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि लेखपाल पद मंडल स्तरीय संवर्ग के अंतर्गत आता है और इसकी नियुक्ति का अधिकार उप जिलाधिकारी के पास होता है। मंडलायुक्तों द्वारा जिलों से प्राप्त श्रेणीवार कार्यरत एवं रिक्त पदों के विवरण के आधार पर आरक्षण (लंबवत एवं क्षैतिज) सहित रिक्तियों का आकलन कर परिषद को प्रस्ताव भेजा गया था। इसी प्रस्ताव के आधार पर आयोग को भर्ती विवरण उपलब्ध कराया गया।
  

  
जारी विज्ञापन में श्रेणीवार रिक्तियों में बदलाव की संभावना
  

  
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2022 में लागू उप्र लेखपाल सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली से पहले लेखपालों की भर्ती जिला स्तर पर की जाती थी। हाल ही में परिषद को जिलास्तर पर श्रेणीवार पदों से जुड़ी कुछ नई जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इन्हीं तथ्यों के चलते आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में श्रेणीवार रिक्तियों में बदलाव की संभावना जताई गई है।राजस्व परिषद ने कहा है कि संशोधित आंकड़ों के साथ नया प्रस्ताव आयोग को शीघ्र भेजा जाएगा, ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे और किसी भी तरह की तकनीकी या कानूनी त्रुटि से बचा जा सके।
 

बारा की नवांगतुक एसीपी निकिता श्रीवास्तव ने सम्भाला चार्ज


 
 
  जनता की समस्याओं का होगा समाधान
  

  
लूट-पाट व अपराध पर होगा पूर्ण नियंत्रण:एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव
  

  
संजय द्विवेदी।प्रयागराज।नवांगतुक सहायक पुलिस आयुक्त(एसीपी)बारा निकिता श्रीवास्तव ने अपना कार्यभार सम्भाल लिया।एसीपी बारा कुजलता की जगह उन्होने चार्ज लेते ही सर्किल के अन्तर्गत पड़ने वाले थानो सहित क्षेत्रो की जानकारी ली। कमिश्नरेट में कानून-व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा बीते दिनो एसीपी का स्थानांतरण किया गया।स्थानांतरण क्रम में बर्ष 2022 बैच की निकिता श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार शाम को एसीपी बारा का पदभार ग्रहण कर लिया।और देवरिया जनपद की मूल निवासिनी है.चार्ज ग्रहण करने के बाद एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव ने कहा कि उनका लक्ष्य क्षेत्र में निष्पक्ष त्वरित कार्यवाही शांति व्यवस्था स्थापित करना अपराध- अपराधियो व लूट-पाट का पूरी तरह से सफाया करना है भूमाफियाओ और महिला सम्बन्धी अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चला कर कठोर कार्रवाई की जाएगी और जनसुनवाई कर निष्पक्ष कार्यवाही करने का प्रयास किया जाएगा।
 

अनामिका शुक्ला मामले में एसटीएफ की प्रारम्भिक रिपोर्ट दाखिल,हाईकोर्ट के आदेश पर हुई जांच


 
 
  अनामिका के नाम पर गंभीर अनियमितता हुई रिपोर्ट में खुलासा
  

  
गोंडा।जिले के बहुचर्चित अनामिका शुक्ला प्रकरण में यूपी एसटीएफ ने लखनऊ उच्च न्यायालय में अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट दाखिल कर दिया है।रिपोर्ट में फर्जीवाड़े की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि अनामिका शुक्ला के मामले में कई गंभीर अनियमितताएं हुई हैं।एसटीएफ ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के दौरान विधालय के प्रबंधक और संबंधित अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं।एसटीएफ ने हाईकोर्ट में स्पष्ट किया है कि नगर कोतवाली में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के लिए आरोपियों की ओर से दाखिल याचिका पूरी तरह से बलहीन है और इसे न्यायहित में खारिज किया जाना चाहिए।जांच एजेंसी के मुताबिक पूरे प्रकरण की विवेचना और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अभी जारी है।अनामिका शुक्ला की याचिका को छोड़कर बाकी आरोपियों की याचिकाओं को निरस्त करने की कोर्ट से मांग की गई है।यूपी एसटीएफ के जांच अधिकारी सौरभ मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2017 से जनवरी 2025 तक अनामिका शुक्ला को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया गया।वेतन संशोधन से जुड़े मांग पत्र पर विद्यालय से वित्त एवं लेखा विभाग को भेजे जाते थे।जिस पर विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य और अन्य संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर पाये गये हैं।जांच के दौरान जुलाई 2022 से दिसंबर 2022,फरवरी 2023 से जुलाई 2023,जनवरी 2024 से जुलाई 2024,अगस्त 2024 से नवंबर 2024 और जनवरी 2025 तक के वेतन संशोधन प्रपत्र एसटीएफ को मिले हैं।इन सभी दस्तावेजों पर संबंधित लोगों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।विद्यालय के प्रबंधक दिग्विजय नाथ पांडेय को 20 अगस्त 2025 से 8 दिसंबर 2025 के मध्य छह बार नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से जांच में शामिल होने के लिए कहा गया परन्तु उन्होंने न तो जांच में सहयोग किया और न ही अनामिका शुक्ला की नियुक्ति से जुड़े अभिलेख उपलब्ध कराए।हालांकि 14 अगस्त को दिग्विजय नाथ पांडेय यूपी एसटीएफ की अयोध्या इकाई के कार्यालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज करवा चुके हैं लेकिन अभी तक नियुक्ति से संबंधित कोई पत्रावली नहीं सौंपी गई है।जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि प्रबंधक से अनामिका शुक्ला के नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन, प्रबंध समिति का प्रस्ताव,बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजा गया अनुमोदन पत्र,प्रथम वेतन भुगतान से जुड़ा लेख पत्र,उपस्थिति पंजिका और अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे गये थे परन्तु इनमें से कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।एसटीएफ ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि विवेचना और साक्ष्य संकलन के लिए न्यायोचित समय प्रदान किया जाये तथा साथ ही आरोपियों द्वारा मुकदमा निरस्त कराने के लिए दाखिल याचिका को बलहीन बताते हुए न्यायहित में खारिज किये जाने की मांग की है।यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि निलंबित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी,तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित,बेसिक शिक्षा विभाग के पटल लिपिक सुधीर कुमार सिंह,वित्त एवं लेखा विभाग के पटल लिपिक अनुपम कुमार पाण्डेय,अनामिका शुक्ला,विद्यालय प्रबंधक दिग्विजय नाथ पांडेय और प्रधानाचार्य उमेश चंद्र तिवारी ने लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नगर कोतवाली में दर्ज मुकदमे को गलत बताते हुए निरस्त करने की मांग की थी।इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी एसटीएफ कर रही है।
  
 

काकोरी ट्रेन एक्शन नायकों की स्मृति में ‘शहादत से शहादत तक’ तीन दिवसीय आयोजन


 
 
  गोरखपुर: महुआ डाबर संग्रहालय, बस्ती द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक राजेंद्रनाथ लाहिड़ी के बलिदान दिवस से लेकर ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान दिवस तक ‘शहादत से शहादत तक’ शीर्षक से तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ गोरखपुर स्थित रामप्रसाद बिस्मिल स्मारक स्थल से हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इसके पश्चात दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेजों की प्रदर्शनी का अवलोकन कराया गया। मुख्य अतिथि अरुण कुमार कुशवाहा ने अपने उद्बोधन में कहा कि क्रांतिकारियों का बलिदान केवल इतिहास नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रेरक शक्ति है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे ने काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े दुर्लभ दस्तावेजों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की तथा चर्चा सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया। नगर निगम कार्यकारिणी सदस्य एवं पार्षद विजेंद्र अग्रही मंगल ने कार्यक्रम का परिचय देते हुए आमजन से ऐसे आयोजनों से जुड़ने की अपील की। चर्चा सत्र में डॉ. पवन कुमार, ऋषि विश्वकर्मा, हरगोविंद प्रवाह, मारुतिनंदन चतुर्वेदी, सुरेंद्र कुमार, संजू चौधरी, सलमान, विकास निषाद, ध्वज चतुर्वेदी, आकाश विश्वकर्मा, दीपक शर्मा, इमरान खान, अरसद, असलम सहित अनेक लोगों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संयोजक अविनाश कुमार गुप्ता ने बताया कि 18 और 19 दिसंबर को यह आयोजन काकोरी के नायक ठाकुर रोशन सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में प्रयागराज (इलाहाबाद) में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज महान क्रांतिवीर रामप्रसाद ‘बिस्मिल’ और उनके साथियों के विचारों, योजनाओं और बलिदान को सही संदर्भ में स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। काकोरी एक्शन और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का वास्तविक इतिहास जानना नई पीढ़ी का अधिकार है, ताकि वे समझ सकें कि आज़ादी की नींव कितने अनमोल बलिदानों पर टिकी है। चर्चा सत्र में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के विद्वान एवं महुआ डाबर संग्रहालय के महानिदेशक डॉ. शाह आलम राणा ने रामप्रसाद बिस्मिल की वंशावली पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ग्वालियर रियासत अंतर्गत तोमरधार के बरबाई गांव के निवासी रामप्रसाद बिस्मिल के परदादा ठाकुर अमान सिंह तोमर राजपूत थे। उनके दादा ठाकुर नारायण लाल सिंह एवं दादी विचित्रा देवी थीं। पिता ठाकुर मुरलीधर सिंह और चाचा ठाकुर कल्याणमल सिंह थे, जबकि माता का नाम मूलमति देवी था। रामप्रसाद बिस्मिल के पिता मुरलीधर सिंह का विवाह पिनाहट के समीप छदामीपुरा में हुआ था। बिस्मिल जी का ननिहाल पिनाहट के पास जोधपुरा गांव में परिहार ठाकुरों के यहां था। उनके बड़े भाई का जन्म 1896 में हुआ था, जिनका दुर्भाग्यवश निधन हो गया। बिस्मिल जी दो भाइयों और चार बहनों में से थे। मुरलीधर सिंह के दूसरे पुत्र के रूप में रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उनके ननिहाल में हुआ। कुछ वर्ष बाद वे शाहजहांपुर आ गए। बिस्मिल जी के भाई का नाम रमेश सिंह उर्फ सुशीलचंद्र था। बहनों में शास्त्री देवी, ब्रह्मा देवी और भगवती देवी थीं। शास्त्री देवी का विवाह मैनपुरी के कोसमा क्षेत्र में जादौन ठाकुर परिवार में हुआ था। उनके पति का निधन 1989 में हुआ। शास्त्री देवी के पुत्र हरिश्चंद्र सिंह जादौन का विवाह मैनपुरी के छिरोड़ गांव में हुआ। दूसरी बहन ब्रह्मा देवी का विवाह मैनपुरी जिले के कुचेला गांव में हुआ था। करीब ग्यारह वर्षों तक स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जवानी समर्पित करने वाले क्रांतियोद्धा रामप्रसाद बिस्मिल की धमनियों में चंबल के बांकपन का ज्वार सदा प्रवाहित रहा। आनंद प्रकाश, रुद्रराम, परमहंस, मास्टर, महाशय और महंत उनके छद्म नाम थे। उनके व्यक्तित्व में क्रांतिकारी सेनानायक, लेखक, अनुवादक, शायर, वक्ता और रणनीतिकार जैसे अनेक आयाम समाहित थे। अमर योद्धा बिस्मिल क्रांति की वह ज्वाला थे, जिसने अनगिनत मशालों को प्रज्वलित किया। प्रदर्शनी में महुआ डाबर संग्रहालय में संरक्षित अनेक दुर्लभ दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें सप्लीमेंट्री काकोरी षड्यंत्र केस की जजमेंट फाइल, चीफ कोर्ट ऑफ अवध का निर्णय पत्र, प्रिवी काउंसिल लंदन की अपील फाइल, मिशन स्कूल शाहजहांपुर का छात्र रजिस्टर, फैजाबाद एवं गोंडा कारागार के बंदी विवरण, काकोरी ट्रेन एक्शन से प्राप्त धनराशि का रिकॉर्ड, गिरफ्तारी विवरण, क्रांतिकारियों की हस्तलिखित डायरियां, काकोरी केस की चार्जशीट, खुफिया अधीक्षक की डायरी, मैनपुरी षड्यंत्र केस में जब्त बिस्मिल की उत्तरपुस्तिका, वायसराय को भेजी गई अपीलें, ‘सरफरोशी की तमन्ना’ की मूल प्रति, अशफाक उल्ला खां, बिस्मिल, लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं दामोदर स्वरूप के पत्र, विभिन्न अखबारों की ऐतिहासिक रिपोर्टिंग, निशानदेही की तस्वीरें, फांसी के बाद पिता के साथ बिस्मिल का दुर्लभ छायाचित्र, काकोरी क्रांतिकारियों का सामूहिक जेल फोटो, बैरक की तस्वीरें तथा मैनपुरी षड्यंत्र केस की फाइलें शामिल हैं। महुआ डाबर संग्रहालय, जनपद बस्ती में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संग्रहालय है, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महुआ डाबर गांव की भूमिका को समर्पित है। वर्ष 1999 में स्थापित इस संग्रहालय में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी 200 से अधिक छवियां, लगभग 100 अभिलेखीय कलाकृतियां, सिक्के, पांडुलिपियां एवं ऐतिहासिक दस्तावेज संरक्षित हैं। वर्ष 2010 में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल कुमार के नेतृत्व में हुए उत्खनन में यहां से राख, जली हुई लकड़ियां, मिट्टी के बर्तन और औज़ार प्राप्त हुए, जिससे इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व की पुष्टि होती है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत महुआ डाबर को स्वतंत्रता संग्राम सर्किट में शामिल किया गया है तथा यहां के क्रांतियोद्धाओं को प्रशासन द्वारा शस्त्र सलामी भी दी जाती है। हजारों बलिदानों की साक्षी यह क्रांति भूमि आज ‘आजादी के महातीर्थ’ के रूप में विख्यात है।
  
  
 

मीरा भायंदर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष बनाए गए सुरेश सिंह

 
 
  
  
भायंदर। भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप जैन ने उत्तर भारतीय मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष तथा लोकप्रिय उत्तर भारतीय नेता सुरेश सिंह को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।विधायक नरेंद्र मेहता व जिला अध्यक्ष दिलीप जैन के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी रत्नाकर मिश्रा, रमेश चंद्र मिश्रा, पूर्व नगरसेवक मनोज रामनारायण दुबे, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष संतोष दिक्षित, भाजपा नेता राजेश मिश्रा, मोर्चा के महामंत्री कमलेश दुबे, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे, ओम प्रकाश सिंह समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। सुरेश सिंह भाजपा के कर्मठ, ऊर्जावान,सर्वप्रिय तथा विनम्र चेहरा के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर भारतीय संघ, मीरारोड शाखा के अध्यक्ष रहे सुरेश सिंह को 2016 में तत्कालीन विधायक नरेंद्र मेहता ने भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। तभी से वे पार्टी के लिए लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं। सुरेश सिंह इस शहर के नामचीन भवन निर्माता के साथ साथ लोकप्रिय समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। कोविड संकट काल के समय उनके द्वारा की गई मानवीय सहायता को लोग आज भी याद करते हैं। पार्टी द्वारा 2022 में सुरेश सिंह को उत्तर भारतीय मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में शहर के अनेक उत्तर भारतीय भाजपा से जुड़े।उन्हें दूसरा कार्यकाल भी मिला । 2024 विधानसभा चुनाव में पार्टी के निर्णायक विजय को सुनिश्चित करने में वे सबसे आगे रहे। महानगरपालिका चुनाव को देखते हुए अब सुरेश सिंह को जिला उपाध्यक्ष नियुक्ति के साथ साथ प्रभाग 18 का प्रभारी बनाकर पार्टी के सभी उम्मीदवारों जिताने की विशेष जवाबदारी दी गई है। सुरेश सिंह को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं एवं उत्तर भारतीय समाज में खुशी की लहर फैल गई। बधाइयों का ताता लगा हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता एड डी के पांडेय, धर्मेंद्र चतुर्वेदी, विजय राय, पूर्व नगरसेविका स्नेहा पांडे, महिला जिला अध्यक्ष वैशाली भोईर, रेनू मल्लाह, काजल सक्सेना ,अनीता राय, पूजा विश्वकर्मा, पूर्व जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष चंद्रावती त्रिपाठी, महेंद्र पांडेय, युवा मोर्चा महामंत्री विवेक उपाध्याय, अजीत उपाध्याय, सुरेन्द्र तिवारी, एड पीआर शुक्ला, एड मनीष तिवारी समेत अनेक लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी है।
 

झारखंड बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका! जेबीवीएनएल ने 2026-27 के लिए टैरिफ में 59% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया


  


रांची: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरों (टैरिफ) में 59 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के समक्ष प्रस्तुत किया है।

बढ़ोतरी का कारण और वित्तीय आवश्यकता
राजस्व अंतर (Revenue Gap): निगम को वर्ष 2023-24 तक ₹4991.67 करोड़ का ट्रू-अप रेवेन्यू गैप दर्ज किया गया था।

आवश्यकता: वित्तीय लेखा-जोखा के अनुसार, जेबीवीएनएल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹15584.46 करोड़ के राजस्व की आवश्यकता है।

वर्तमान वसूली: वर्तमान दरों के अनुसार, निगम की राजस्व वसूली केवल ₹9794.76 करोड़ होगी।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: निगम ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि अगस्त 2025 में जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, उन्हें यह रेवेन्यू गैप तीन वर्षों में समाप्त करना है। इसीलिए 2025-26 में ₹15584.46 करोड़ की राजस्व वसूली के लिए 59% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव सौंपा गया है।

अन्य राज्यों से तुलना
जेबीवीएनएल ने अपने टैरिफ पिटीशन में विभिन्न राज्यों से तुलना की है:

श्रेणी	झारखंड की दरें	तुलनात्मक स्थिति
घरेलू दर (200 यूनिट से अधिक)	201 से 400 यूनिट तक सरकार देती है अनुदान।	राजस्थान और बिहार में दरें झारखंड से अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में दरें बराबर हैं।
फिक्स्ड चार्ज	प्रति कनेक्शन के आधार पर लिया जाता है।	अधिकांश राज्य (बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली) प्रति किलोवॉट के आधार पर निर्धारित करते हैं।

पिछले पांच वर्षों में दर वृद्धि
जेबीवीएनएल के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में झारखंड में बिजली की दरें तीन बार बढ़ी हैं:

वित्तीय वर्ष	दर वृद्धि
2025-26	6.34%
2024-25	कोई बढ़ोतरी नहीं
2023-24	7.66%
2022-23	कोई बढ़ोतरी नहीं
2021-22	6.50%

प्री-पेड मीटर कनेक्शन नियम
प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए यह नियम है कि बकाया या बैलेंस नहीं रहने पर कनेक्शन स्वतः कट जाता है और भुगतान/रिचार्ज करने पर खुद जुड़ जाता है। तकनीकी त्रुटि होने पर उपभोक्ता जांच और सुधार के लिए संबंधित कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त करने के लिए 15 दिसंबर तक करें आवेदन


  

 
 
  
  
* पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अन्नदाताओं को अनुदान पर 40521 सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे
  

  
* किसानों की समृद्धि में सहायक केंद्रांश व राज्यांश का बड़ा अनुदान
  

  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान' (पीएम कुसुम) के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के अन्नदाता किसानों को अनुदान पर 40521 सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान 15 दिसंबर 2025 तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल उन्हीं किसानों को अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त होगा जो इस वेबसाइट पर पहले से पंजीकृत हैं। किसानों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए 20227.50 लाख (दो अरब दो करोड़ सत्ताइस लाख पचास हजार) रुपये की धनराशि भी स्वीकृत कर दी है, जो किसानों की समृद्धि में सहायक होगी।
  
किसानों को 9 प्रकार के सोलर पंपों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से अनुदान के रूप में बड़ी छूट दी जा रही है। 2 एचपी डीसी/एसी सरफेस पंप पर कुल ₹98,593-₹98,593 का अनुदान दिया जाएगा। 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर ₹1,00,215, और 2 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर ₹99,947 का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर ₹1,33,621 और 3 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर ₹1,32,314 का अनुदान मिलेगा, जिसमें राज्य सरकार का अंश ₹77,618 और केंद्र सरकार का अंश ₹54,696 होगा। 5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर ₹1,88,038 का अनुदान किसानों को प्राप्त होगा। 7.5 एचपी एसी और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंपों पर सर्वाधिक ₹2,54,983 का अनुदान मिलेगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा ₹1,40,780 और केंद्र सरकार द्वारा ₹1,14,203 का अनुदान शामिल है।
  
किसानों को अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग www.agriculture.up.gov.in पर जाकर 'अनुदान हेतु सोलर पंप की बुकिंग करें' लिंक के माध्यम से करनी होगी। ऑनलाइन बुकिंग कन्फर्म होने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना मिलेगी, जिसके बाद किसानों को अनुदान के बाद बची हुई अवशेष धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। टोकन मनी के रूप में किसानों को केवल ₹5,000 की राशि जमा करनी होगी। कृषि विभाग के अनुसार, 2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 व 5 एचपी के लिए 6 इंच, और 7.5 एचपी व 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग अनिवार्य है, जो स्वयं किसान की होनी चाहिए। सत्यापन के समय बोरिंग न पाए जाने पर टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी और आवेदन निरस्त माना जा सकता है।
 

कोडिनयुक्त कफ सिरप पर यूपी में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन: 31 जिलों में 133 फर्मों पर FIR, कई गिरफ्तार



  

 
 
  
  
* सीएम योगी के जीरो–टॉलरेंस आदेश पर चला एफएसडीए का मेगा क्रैकडाउन, पहली बार एनडीपीएस व बीएनएस धाराओं में मुकदमेलखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध नशे के खिलाफ छेड़ी गई जंग अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। वर्ष 2022 में गठित एएनटीएफ और एफएसडीए ने कोडिनयुक्त कफ सिरप एवं एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध व्यापार और डायवर्जन पर अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। दो महीने से जारी इस कार्रवाई से प्रदेश भर में नशे के सौदागरों की कमर टूट गई है।एफएसडीए ने गहन अंदरुनी जांच और झारखंड, हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों में विवेचना के बाद दो माह पहले बड़े स्तर पर क्रैकडाउन शुरू किया। अब तक 31 जिलों में 133 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, जिनमें आधा दर्जन से अधिक संचालक जेल भेजे जा चुके हैं।एफएसडीए सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि सीएम योगी का स्पष्ट निर्देश था कि कार्रवाई केवल लाइसेंस रद्द करने तक सीमित न रहे, बल्कि ऐसा एक्शन हो जो देश में नजीर बने। इसी के तहत पहली बार कोडिनयुक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन में एनडीपीएस और बीएनएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। जिलाधिकारियों को गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए भी पत्र भेजा गया है।प्रदेश के 52 जिलों में 332 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई प्रतिष्ठान कागजों में ही मौजूद थे और केवल बिलिंग प्वॉइंट के रूप में चल रहे थे। कई दुकानों में भंडारण व्यवस्था और रिकॉर्ड भी नहीं मिले। जांच के दौरान 133 प्रतिष्ठान संगठित रूप से कफ सिरप का गैर-चिकित्सीय उपयोग हेतु अवैध डायवर्जन करते पाए गए। इनका नेटवर्क लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर, बहराइच के जरिए नेपाल तथा वाराणसी, गाजियाबाद से बांग्लादेश तक फैला हुआ था।* इन जिलों में तस्करी के केस सामने आए:वाराणसी, जौनपुर, कानपुर नगर, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बहराइच, बिजनौर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर, सोनभद्र, बलरामपुर, रायबरेली, संतकबीर नगर, हरदोई, भदोही, अमेठी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, बस्ती, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली, सुल्तानपुर, चंदौली, मीरजापुर, बांदा, कौशांबी।
 

दो करोड़ से होगा ढेमवाघाट पर बनेगा पीपे का पुल,64.96 लाख रुपये की पहली किस्त जारी


बाढ़ में बह गया था पुल का एक हिस्सा

गोंडा।जिले के नवाबगंज क्षेत्र अंतर्गत ढेमवाघाट पुल पर अस्थाई पीपे के पुल का निर्माण होने जा रहा है।इससे नवाबगंज, गोंडा व अयोध्या के लाखों लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।इस पुल के निर्माण में 2 करोड़ 16 लाख रूपए की लागत आएगी।कैसरगंज से भाजपा सांसद करण भूषण सिंह व तरबगंज से  भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडेय के प्रयासों से यह परियोजना स्वीकृत हुई है।शासन ने पुल निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपा है।पुल निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 64.96 लाख रूपए शासन द्वारा आवंटित किया गया है।जिसमें अनुदान संख्या 57 से 51.18 लाख रुपए और अनुदान संख्या 83 से 13.78 लाख रुपए शामिल है।वर्ष 2021 में आई भीषण बाढ़ के कारण ढेमवाघाट पुल का एक हिस्सा घाघरा नदी में बह गया था।इसके बाद गोंडा और अयोध्या के बीच आवागमन बाधित था,जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।पुल टूटने के बाद बीते चार सालों से जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करने को मजबूर थे।इस दौरान कई वाहन फंसे,जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया।हाल ही में आई बाढ़ में एक बुल्डोजर भी फंस गया था,जिसे क्रैन से बाहर निकाला गया।इस बड़ी सौगात के लिए सांसद करण भूषण सिंह और विधायक प्रेम नारायण पांडेय ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है।जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थाई पुल निर्माण की मांग की जा रही थी,फिलहाल अस्थाई पीपे पुल का निर्माण किया जाएगा।बाढ़ इतनी भीषण थी कि कैसरगंज के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह के घर तक पानी पहुंच था ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से आना जाना पड़ रहा था और उसी दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने पहली बार तंज भी कसा था।पुल के निर्माण को लेकर के वर्ष 2022  में बृजभूषण शरण सिंह ने मौके पर पहुंचकर के प्रेस वार्ता कर मांग की थी और कई बार उनके सांसद बेटे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी।जिसका नतीजा है कि ढेमवाघाट पर अस्थाई पीपे के पुल का निर्माण होने जा रहा है।कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह व विधायक प्रेम नारायण पांडेय ने बताया कि जल्द ही पुल का निर्माण कार्य भी शुरू हो जायेगा।23 अगस्त को ही लोक निर्माण विभाग देवीपाटन मंडल के मुख्य अभियंता अखिलेश कुमार दिवाकर द्वारा इसको लेकर स्वीकृत प्रदान करने के लिए शासन को पत्र भी भेजा गया था।

देवघर- उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा के द्वारा सभी योजनाओं की पंचायत वार गहन समीक्षा की गई। 


  

 
 
  देवघर:
   उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा द्वारा 09 दिसंबर 2024 को प्रखंड कार्यालय देवीपुर के सभागार मे पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता आदि के साथ पंचायतवार प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना ,मनरेगा के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के पूर्व की लंबित विभिन्न योजनाओं जैसे बिरसा सिंचाई संबर्धन कूप मिशन योजना, पोटो हो खेल योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, डोभा,टी.सी.बी आदि योजनाओं की पंचायतवार गहन समीक्षा की गयी एवं विभागीय निर्देश के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
   इसके अलावा विगत 5 साल कि सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से सूचनापट्ट लगाने का निर्देश दिया गया। साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवीपुर को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी योजनाओं में सूचनापट्ट लगवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सभी पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक को पंचायत में संचिकाओं को उचित तरीके से संधारित करने एवं मनरेगा की सातअनिवार्य पंजीयों को एक सप्ताह में अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही समीक्षा के क्रम मे लंबित आवास योजनाओं को एक सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। लाभुकों को स समय भुगतान करने एवम् आवास योजना का लगातार पर्यवेक्षण एवम् अनुश्रवण करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकार, देवीपुर को दिया गया। इस समीक्षा बैठक मे प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, प्रखंड समन्वयक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवीपुर के साथ साथ डी आर डी ए,देवघर की निदेशक सागरी बराल, परियोजना पदाधिकारी प्रीति कुमारी, आदि उपस्थित थे।
  
 

प्रदेश पुलिस में 537 पदों पर सीधी भर्ती का मौका, 19 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन



  

 
 
  
  
लखनऊ । उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में गोपनीय, लिपिक और लेखा संवर्ग से जुड़े उपनिरीक्षक स्तर के कुल 537 खाली पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इससे संबंधित विस्तृत विज्ञापन शनिवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 19 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पूर्व उम्मीदवारों के लिए बोर्ड की वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली में पंजीकरण कराना अनिवार्य रखा गया है।
  

  
लेखपाल भर्ती में आरक्षण विवाद, प्रस्ताव में होगा संशोधन
  

  
राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों पर प्रस्तावित भर्ती में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर उठे सवालों के बाद राजस्व परिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट की है। परिषद ने आयोग को आश्वस्त किया है कि एक सप्ताह के भीतर संशोधित भर्ती प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।
  

  
आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा की तरफ जारी किया गया पत्र 
  

  
आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि लेखपाल पद मंडल स्तरीय संवर्ग के अंतर्गत आता है और इसकी नियुक्ति का अधिकार उप जिलाधिकारी के पास होता है। मंडलायुक्तों द्वारा जिलों से प्राप्त श्रेणीवार कार्यरत एवं रिक्त पदों के विवरण के आधार पर आरक्षण (लंबवत एवं क्षैतिज) सहित रिक्तियों का आकलन कर परिषद को प्रस्ताव भेजा गया था। इसी प्रस्ताव के आधार पर आयोग को भर्ती विवरण उपलब्ध कराया गया।
  

  
जारी विज्ञापन में श्रेणीवार रिक्तियों में बदलाव की संभावना
  

  
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2022 में लागू उप्र लेखपाल सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली से पहले लेखपालों की भर्ती जिला स्तर पर की जाती थी। हाल ही में परिषद को जिलास्तर पर श्रेणीवार पदों से जुड़ी कुछ नई जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इन्हीं तथ्यों के चलते आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में श्रेणीवार रिक्तियों में बदलाव की संभावना जताई गई है।राजस्व परिषद ने कहा है कि संशोधित आंकड़ों के साथ नया प्रस्ताव आयोग को शीघ्र भेजा जाएगा, ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे और किसी भी तरह की तकनीकी या कानूनी त्रुटि से बचा जा सके।
 

बारा की नवांगतुक एसीपी निकिता श्रीवास्तव ने सम्भाला चार्ज


 
 
  जनता की समस्याओं का होगा समाधान
  

  
लूट-पाट व अपराध पर होगा पूर्ण नियंत्रण:एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव
  

  
संजय द्विवेदी।प्रयागराज।नवांगतुक सहायक पुलिस आयुक्त(एसीपी)बारा निकिता श्रीवास्तव ने अपना कार्यभार सम्भाल लिया।एसीपी बारा कुजलता की जगह उन्होने चार्ज लेते ही सर्किल के अन्तर्गत पड़ने वाले थानो सहित क्षेत्रो की जानकारी ली। कमिश्नरेट में कानून-व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पुलिस आयुक्त द्वारा बीते दिनो एसीपी का स्थानांतरण किया गया।स्थानांतरण क्रम में बर्ष 2022 बैच की निकिता श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार शाम को एसीपी बारा का पदभार ग्रहण कर लिया।और देवरिया जनपद की मूल निवासिनी है.चार्ज ग्रहण करने के बाद एसीपी बारा निकिता श्रीवास्तव ने कहा कि उनका लक्ष्य क्षेत्र में निष्पक्ष त्वरित कार्यवाही शांति व्यवस्था स्थापित करना अपराध- अपराधियो व लूट-पाट का पूरी तरह से सफाया करना है भूमाफियाओ और महिला सम्बन्धी अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चला कर कठोर कार्रवाई की जाएगी और जनसुनवाई कर निष्पक्ष कार्यवाही करने का प्रयास किया जाएगा।
 

अनामिका शुक्ला मामले में एसटीएफ की प्रारम्भिक रिपोर्ट दाखिल,हाईकोर्ट के आदेश पर हुई जांच


 
 
  अनामिका के नाम पर गंभीर अनियमितता हुई रिपोर्ट में खुलासा
  

  
गोंडा।जिले के बहुचर्चित अनामिका शुक्ला प्रकरण में यूपी एसटीएफ ने लखनऊ उच्च न्यायालय में अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट दाखिल कर दिया है।रिपोर्ट में फर्जीवाड़े की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि अनामिका शुक्ला के मामले में कई गंभीर अनियमितताएं हुई हैं।एसटीएफ ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के दौरान विधालय के प्रबंधक और संबंधित अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं।एसटीएफ ने हाईकोर्ट में स्पष्ट किया है कि नगर कोतवाली में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के लिए आरोपियों की ओर से दाखिल याचिका पूरी तरह से बलहीन है और इसे न्यायहित में खारिज किया जाना चाहिए।जांच एजेंसी के मुताबिक पूरे प्रकरण की विवेचना और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अभी जारी है।अनामिका शुक्ला की याचिका को छोड़कर बाकी आरोपियों की याचिकाओं को निरस्त करने की कोर्ट से मांग की गई है।यूपी एसटीएफ के जांच अधिकारी सौरभ मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2017 से जनवरी 2025 तक अनामिका शुक्ला को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया गया।वेतन संशोधन से जुड़े मांग पत्र पर विद्यालय से वित्त एवं लेखा विभाग को भेजे जाते थे।जिस पर विद्यालय प्रबंधक, प्रधानाचार्य और अन्य संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर पाये गये हैं।जांच के दौरान जुलाई 2022 से दिसंबर 2022,फरवरी 2023 से जुलाई 2023,जनवरी 2024 से जुलाई 2024,अगस्त 2024 से नवंबर 2024 और जनवरी 2025 तक के वेतन संशोधन प्रपत्र एसटीएफ को मिले हैं।इन सभी दस्तावेजों पर संबंधित लोगों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।विद्यालय के प्रबंधक दिग्विजय नाथ पांडेय को 20 अगस्त 2025 से 8 दिसंबर 2025 के मध्य छह बार नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से जांच में शामिल होने के लिए कहा गया परन्तु उन्होंने न तो जांच में सहयोग किया और न ही अनामिका शुक्ला की नियुक्ति से जुड़े अभिलेख उपलब्ध कराए।हालांकि 14 अगस्त को दिग्विजय नाथ पांडेय यूपी एसटीएफ की अयोध्या इकाई के कार्यालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज करवा चुके हैं लेकिन अभी तक नियुक्ति से संबंधित कोई पत्रावली नहीं सौंपी गई है।जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि प्रबंधक से अनामिका शुक्ला के नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन, प्रबंध समिति का प्रस्ताव,बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजा गया अनुमोदन पत्र,प्रथम वेतन भुगतान से जुड़ा लेख पत्र,उपस्थिति पंजिका और अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे गये थे परन्तु इनमें से कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।एसटीएफ ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि विवेचना और साक्ष्य संकलन के लिए न्यायोचित समय प्रदान किया जाये तथा साथ ही आरोपियों द्वारा मुकदमा निरस्त कराने के लिए दाखिल याचिका को बलहीन बताते हुए न्यायहित में खारिज किये जाने की मांग की है।यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि निलंबित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी,तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित,बेसिक शिक्षा विभाग के पटल लिपिक सुधीर कुमार सिंह,वित्त एवं लेखा विभाग के पटल लिपिक अनुपम कुमार पाण्डेय,अनामिका शुक्ला,विद्यालय प्रबंधक दिग्विजय नाथ पांडेय और प्रधानाचार्य उमेश चंद्र तिवारी ने लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नगर कोतवाली में दर्ज मुकदमे को गलत बताते हुए निरस्त करने की मांग की थी।इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी एसटीएफ कर रही है।
  
 

काकोरी ट्रेन एक्शन नायकों की स्मृति में ‘शहादत से शहादत तक’ तीन दिवसीय आयोजन


 
 
  गोरखपुर: महुआ डाबर संग्रहालय, बस्ती द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक राजेंद्रनाथ लाहिड़ी के बलिदान दिवस से लेकर ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान दिवस तक ‘शहादत से शहादत तक’ शीर्षक से तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ गोरखपुर स्थित रामप्रसाद बिस्मिल स्मारक स्थल से हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इसके पश्चात दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेजों की प्रदर्शनी का अवलोकन कराया गया। मुख्य अतिथि अरुण कुमार कुशवाहा ने अपने उद्बोधन में कहा कि क्रांतिकारियों का बलिदान केवल इतिहास नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रेरक शक्ति है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडे ने काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े दुर्लभ दस्तावेजों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की तथा चर्चा सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया। नगर निगम कार्यकारिणी सदस्य एवं पार्षद विजेंद्र अग्रही मंगल ने कार्यक्रम का परिचय देते हुए आमजन से ऐसे आयोजनों से जुड़ने की अपील की। चर्चा सत्र में डॉ. पवन कुमार, ऋषि विश्वकर्मा, हरगोविंद प्रवाह, मारुतिनंदन चतुर्वेदी, सुरेंद्र कुमार, संजू चौधरी, सलमान, विकास निषाद, ध्वज चतुर्वेदी, आकाश विश्वकर्मा, दीपक शर्मा, इमरान खान, अरसद, असलम सहित अनेक लोगों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संयोजक अविनाश कुमार गुप्ता ने बताया कि 18 और 19 दिसंबर को यह आयोजन काकोरी के नायक ठाकुर रोशन सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में प्रयागराज (इलाहाबाद) में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज महान क्रांतिवीर रामप्रसाद ‘बिस्मिल’ और उनके साथियों के विचारों, योजनाओं और बलिदान को सही संदर्भ में स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। काकोरी एक्शन और भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का वास्तविक इतिहास जानना नई पीढ़ी का अधिकार है, ताकि वे समझ सकें कि आज़ादी की नींव कितने अनमोल बलिदानों पर टिकी है। चर्चा सत्र में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के विद्वान एवं महुआ डाबर संग्रहालय के महानिदेशक डॉ. शाह आलम राणा ने रामप्रसाद बिस्मिल की वंशावली पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ग्वालियर रियासत अंतर्गत तोमरधार के बरबाई गांव के निवासी रामप्रसाद बिस्मिल के परदादा ठाकुर अमान सिंह तोमर राजपूत थे। उनके दादा ठाकुर नारायण लाल सिंह एवं दादी विचित्रा देवी थीं। पिता ठाकुर मुरलीधर सिंह और चाचा ठाकुर कल्याणमल सिंह थे, जबकि माता का नाम मूलमति देवी था। रामप्रसाद बिस्मिल के पिता मुरलीधर सिंह का विवाह पिनाहट के समीप छदामीपुरा में हुआ था। बिस्मिल जी का ननिहाल पिनाहट के पास जोधपुरा गांव में परिहार ठाकुरों के यहां था। उनके बड़े भाई का जन्म 1896 में हुआ था, जिनका दुर्भाग्यवश निधन हो गया। बिस्मिल जी दो भाइयों और चार बहनों में से थे। मुरलीधर सिंह के दूसरे पुत्र के रूप में रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उनके ननिहाल में हुआ। कुछ वर्ष बाद वे शाहजहांपुर आ गए। बिस्मिल जी के भाई का नाम रमेश सिंह उर्फ सुशीलचंद्र था। बहनों में शास्त्री देवी, ब्रह्मा देवी और भगवती देवी थीं। शास्त्री देवी का विवाह मैनपुरी के कोसमा क्षेत्र में जादौन ठाकुर परिवार में हुआ था। उनके पति का निधन 1989 में हुआ। शास्त्री देवी के पुत्र हरिश्चंद्र सिंह जादौन का विवाह मैनपुरी के छिरोड़ गांव में हुआ। दूसरी बहन ब्रह्मा देवी का विवाह मैनपुरी जिले के कुचेला गांव में हुआ था। करीब ग्यारह वर्षों तक स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जवानी समर्पित करने वाले क्रांतियोद्धा रामप्रसाद बिस्मिल की धमनियों में चंबल के बांकपन का ज्वार सदा प्रवाहित रहा। आनंद प्रकाश, रुद्रराम, परमहंस, मास्टर, महाशय और महंत उनके छद्म नाम थे। उनके व्यक्तित्व में क्रांतिकारी सेनानायक, लेखक, अनुवादक, शायर, वक्ता और रणनीतिकार जैसे अनेक आयाम समाहित थे। अमर योद्धा बिस्मिल क्रांति की वह ज्वाला थे, जिसने अनगिनत मशालों को प्रज्वलित किया। प्रदर्शनी में महुआ डाबर संग्रहालय में संरक्षित अनेक दुर्लभ दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें सप्लीमेंट्री काकोरी षड्यंत्र केस की जजमेंट फाइल, चीफ कोर्ट ऑफ अवध का निर्णय पत्र, प्रिवी काउंसिल लंदन की अपील फाइल, मिशन स्कूल शाहजहांपुर का छात्र रजिस्टर, फैजाबाद एवं गोंडा कारागार के बंदी विवरण, काकोरी ट्रेन एक्शन से प्राप्त धनराशि का रिकॉर्ड, गिरफ्तारी विवरण, क्रांतिकारियों की हस्तलिखित डायरियां, काकोरी केस की चार्जशीट, खुफिया अधीक्षक की डायरी, मैनपुरी षड्यंत्र केस में जब्त बिस्मिल की उत्तरपुस्तिका, वायसराय को भेजी गई अपीलें, ‘सरफरोशी की तमन्ना’ की मूल प्रति, अशफाक उल्ला खां, बिस्मिल, लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं दामोदर स्वरूप के पत्र, विभिन्न अखबारों की ऐतिहासिक रिपोर्टिंग, निशानदेही की तस्वीरें, फांसी के बाद पिता के साथ बिस्मिल का दुर्लभ छायाचित्र, काकोरी क्रांतिकारियों का सामूहिक जेल फोटो, बैरक की तस्वीरें तथा मैनपुरी षड्यंत्र केस की फाइलें शामिल हैं। महुआ डाबर संग्रहालय, जनपद बस्ती में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संग्रहालय है, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महुआ डाबर गांव की भूमिका को समर्पित है। वर्ष 1999 में स्थापित इस संग्रहालय में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी 200 से अधिक छवियां, लगभग 100 अभिलेखीय कलाकृतियां, सिक्के, पांडुलिपियां एवं ऐतिहासिक दस्तावेज संरक्षित हैं। वर्ष 2010 में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल कुमार के नेतृत्व में हुए उत्खनन में यहां से राख, जली हुई लकड़ियां, मिट्टी के बर्तन और औज़ार प्राप्त हुए, जिससे इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व की पुष्टि होती है। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत महुआ डाबर को स्वतंत्रता संग्राम सर्किट में शामिल किया गया है तथा यहां के क्रांतियोद्धाओं को प्रशासन द्वारा शस्त्र सलामी भी दी जाती है। हजारों बलिदानों की साक्षी यह क्रांति भूमि आज ‘आजादी के महातीर्थ’ के रूप में विख्यात है।
  
  
 

मीरा भायंदर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष बनाए गए सुरेश सिंह

 
 
  
  
भायंदर। भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप जैन ने उत्तर भारतीय मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष तथा लोकप्रिय उत्तर भारतीय नेता सुरेश सिंह को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।विधायक नरेंद्र मेहता व जिला अध्यक्ष दिलीप जैन के हाथों उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी रत्नाकर मिश्रा, रमेश चंद्र मिश्रा, पूर्व नगरसेवक मनोज रामनारायण दुबे, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष संतोष दिक्षित, भाजपा नेता राजेश मिश्रा, मोर्चा के महामंत्री कमलेश दुबे, प्रदेश प्रवक्ता शैलेश पांडे, ओम प्रकाश सिंह समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। सुरेश सिंह भाजपा के कर्मठ, ऊर्जावान,सर्वप्रिय तथा विनम्र चेहरा के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर भारतीय संघ, मीरारोड शाखा के अध्यक्ष रहे सुरेश सिंह को 2016 में तत्कालीन विधायक नरेंद्र मेहता ने भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। तभी से वे पार्टी के लिए लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं। सुरेश सिंह इस शहर के नामचीन भवन निर्माता के साथ साथ लोकप्रिय समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। कोविड संकट काल के समय उनके द्वारा की गई मानवीय सहायता को लोग आज भी याद करते हैं। पार्टी द्वारा 2022 में सुरेश सिंह को उत्तर भारतीय मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में शहर के अनेक उत्तर भारतीय भाजपा से जुड़े।उन्हें दूसरा कार्यकाल भी मिला । 2024 विधानसभा चुनाव में पार्टी के निर्णायक विजय को सुनिश्चित करने में वे सबसे आगे रहे। महानगरपालिका चुनाव को देखते हुए अब सुरेश सिंह को जिला उपाध्यक्ष नियुक्ति के साथ साथ प्रभाग 18 का प्रभारी बनाकर पार्टी के सभी उम्मीदवारों जिताने की विशेष जवाबदारी दी गई है। सुरेश सिंह को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं एवं उत्तर भारतीय समाज में खुशी की लहर फैल गई। बधाइयों का ताता लगा हुआ है। वरिष्ठ अधिवक्ता एड डी के पांडेय, धर्मेंद्र चतुर्वेदी, विजय राय, पूर्व नगरसेविका स्नेहा पांडे, महिला जिला अध्यक्ष वैशाली भोईर, रेनू मल्लाह, काजल सक्सेना ,अनीता राय, पूजा विश्वकर्मा, पूर्व जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष चंद्रावती त्रिपाठी, महेंद्र पांडेय, युवा मोर्चा महामंत्री विवेक उपाध्याय, अजीत उपाध्याय, सुरेन्द्र तिवारी, एड पीआर शुक्ला, एड मनीष तिवारी समेत अनेक लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी है।
 

झारखंड बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका! जेबीवीएनएल ने 2026-27 के लिए टैरिफ में 59% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया


  


रांची: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरों (टैरिफ) में 59 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) के समक्ष प्रस्तुत किया है।

बढ़ोतरी का कारण और वित्तीय आवश्यकता
राजस्व अंतर (Revenue Gap): निगम को वर्ष 2023-24 तक ₹4991.67 करोड़ का ट्रू-अप रेवेन्यू गैप दर्ज किया गया था।

आवश्यकता: वित्तीय लेखा-जोखा के अनुसार, जेबीवीएनएल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹15584.46 करोड़ के राजस्व की आवश्यकता है।

वर्तमान वसूली: वर्तमान दरों के अनुसार, निगम की राजस्व वसूली केवल ₹9794.76 करोड़ होगी।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: निगम ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि अगस्त 2025 में जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, उन्हें यह रेवेन्यू गैप तीन वर्षों में समाप्त करना है। इसीलिए 2025-26 में ₹15584.46 करोड़ की राजस्व वसूली के लिए 59% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव सौंपा गया है।

अन्य राज्यों से तुलना
जेबीवीएनएल ने अपने टैरिफ पिटीशन में विभिन्न राज्यों से तुलना की है:

श्रेणी	झारखंड की दरें	तुलनात्मक स्थिति
घरेलू दर (200 यूनिट से अधिक)	201 से 400 यूनिट तक सरकार देती है अनुदान।	राजस्थान और बिहार में दरें झारखंड से अधिक हैं। उत्तर प्रदेश में दरें बराबर हैं।
फिक्स्ड चार्ज	प्रति कनेक्शन के आधार पर लिया जाता है।	अधिकांश राज्य (बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली) प्रति किलोवॉट के आधार पर निर्धारित करते हैं।

पिछले पांच वर्षों में दर वृद्धि
जेबीवीएनएल के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में झारखंड में बिजली की दरें तीन बार बढ़ी हैं:

वित्तीय वर्ष	दर वृद्धि
2025-26	6.34%
2024-25	कोई बढ़ोतरी नहीं
2023-24	7.66%
2022-23	कोई बढ़ोतरी नहीं
2021-22	6.50%

प्री-पेड मीटर कनेक्शन नियम
प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए यह नियम है कि बकाया या बैलेंस नहीं रहने पर कनेक्शन स्वतः कट जाता है और भुगतान/रिचार्ज करने पर खुद जुड़ जाता है। तकनीकी त्रुटि होने पर उपभोक्ता जांच और सुधार के लिए संबंधित कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त करने के लिए 15 दिसंबर तक करें आवेदन


  

 
 
  
  
* पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अन्नदाताओं को अनुदान पर 40521 सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे
  

  
* किसानों की समृद्धि में सहायक केंद्रांश व राज्यांश का बड़ा अनुदान
  

  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान' (पीएम कुसुम) के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के अन्नदाता किसानों को अनुदान पर 40521 सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान 15 दिसंबर 2025 तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल उन्हीं किसानों को अनुदान पर सोलर पंप प्राप्त होगा जो इस वेबसाइट पर पहले से पंजीकृत हैं। किसानों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए 20227.50 लाख (दो अरब दो करोड़ सत्ताइस लाख पचास हजार) रुपये की धनराशि भी स्वीकृत कर दी है, जो किसानों की समृद्धि में सहायक होगी।
  
किसानों को 9 प्रकार के सोलर पंपों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ओर से अनुदान के रूप में बड़ी छूट दी जा रही है। 2 एचपी डीसी/एसी सरफेस पंप पर कुल ₹98,593-₹98,593 का अनुदान दिया जाएगा। 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर ₹1,00,215, और 2 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर ₹99,947 का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप पर ₹1,33,621 और 3 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर ₹1,32,314 का अनुदान मिलेगा, जिसमें राज्य सरकार का अंश ₹77,618 और केंद्र सरकार का अंश ₹54,696 होगा। 5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर ₹1,88,038 का अनुदान किसानों को प्राप्त होगा। 7.5 एचपी एसी और 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंपों पर सर्वाधिक ₹2,54,983 का अनुदान मिलेगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा ₹1,40,780 और केंद्र सरकार द्वारा ₹1,14,203 का अनुदान शामिल है।
  
किसानों को अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग www.agriculture.up.gov.in पर जाकर 'अनुदान हेतु सोलर पंप की बुकिंग करें' लिंक के माध्यम से करनी होगी। ऑनलाइन बुकिंग कन्फर्म होने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना मिलेगी, जिसके बाद किसानों को अनुदान के बाद बची हुई अवशेष धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। टोकन मनी के रूप में किसानों को केवल ₹5,000 की राशि जमा करनी होगी। कृषि विभाग के अनुसार, 2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 व 5 एचपी के लिए 6 इंच, और 7.5 एचपी व 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग अनिवार्य है, जो स्वयं किसान की होनी चाहिए। सत्यापन के समय बोरिंग न पाए जाने पर टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी और आवेदन निरस्त माना जा सकता है।
 

कोडिनयुक्त कफ सिरप पर यूपी में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन: 31 जिलों में 133 फर्मों पर FIR, कई गिरफ्तार



  

 
 
  
  
* सीएम योगी के जीरो–टॉलरेंस आदेश पर चला एफएसडीए का मेगा क्रैकडाउन, पहली बार एनडीपीएस व बीएनएस धाराओं में मुकदमेलखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध नशे के खिलाफ छेड़ी गई जंग अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। वर्ष 2022 में गठित एएनटीएफ और एफएसडीए ने कोडिनयुक्त कफ सिरप एवं एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के अवैध व्यापार और डायवर्जन पर अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। दो महीने से जारी इस कार्रवाई से प्रदेश भर में नशे के सौदागरों की कमर टूट गई है।एफएसडीए ने गहन अंदरुनी जांच और झारखंड, हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों में विवेचना के बाद दो माह पहले बड़े स्तर पर क्रैकडाउन शुरू किया। अब तक 31 जिलों में 133 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है, जिनमें आधा दर्जन से अधिक संचालक जेल भेजे जा चुके हैं।एफएसडीए सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि सीएम योगी का स्पष्ट निर्देश था कि कार्रवाई केवल लाइसेंस रद्द करने तक सीमित न रहे, बल्कि ऐसा एक्शन हो जो देश में नजीर बने। इसी के तहत पहली बार कोडिनयुक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन में एनडीपीएस और बीएनएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। जिलाधिकारियों को गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए भी पत्र भेजा गया है।प्रदेश के 52 जिलों में 332 औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कई प्रतिष्ठान कागजों में ही मौजूद थे और केवल बिलिंग प्वॉइंट के रूप में चल रहे थे। कई दुकानों में भंडारण व्यवस्था और रिकॉर्ड भी नहीं मिले। जांच के दौरान 133 प्रतिष्ठान संगठित रूप से कफ सिरप का गैर-चिकित्सीय उपयोग हेतु अवैध डायवर्जन करते पाए गए। इनका नेटवर्क लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर, बहराइच के जरिए नेपाल तथा वाराणसी, गाजियाबाद से बांग्लादेश तक फैला हुआ था।* इन जिलों में तस्करी के केस सामने आए:वाराणसी, जौनपुर, कानपुर नगर, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बहराइच, बिजनौर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर, सोनभद्र, बलरामपुर, रायबरेली, संतकबीर नगर, हरदोई, भदोही, अमेठी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, बस्ती, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, सहारनपुर, बरेली, सुल्तानपुर, चंदौली, मीरजापुर, बांदा, कौशांबी।
 

दो करोड़ से होगा ढेमवाघाट पर बनेगा पीपे का पुल,64.96 लाख रुपये की पहली किस्त जारी


बाढ़ में बह गया था पुल का एक हिस्सा

गोंडा।जिले के नवाबगंज क्षेत्र अंतर्गत ढेमवाघाट पुल पर अस्थाई पीपे के पुल का निर्माण होने जा रहा है।इससे नवाबगंज, गोंडा व अयोध्या के लाखों लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी।इस पुल के निर्माण में 2 करोड़ 16 लाख रूपए की लागत आएगी।कैसरगंज से भाजपा सांसद करण भूषण सिंह व तरबगंज से  भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडेय के प्रयासों से यह परियोजना स्वीकृत हुई है।शासन ने पुल निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपा है।पुल निर्माण के लिए प्रथम किस्त के रूप में 64.96 लाख रूपए शासन द्वारा आवंटित किया गया है।जिसमें अनुदान संख्या 57 से 51.18 लाख रुपए और अनुदान संख्या 83 से 13.78 लाख रुपए शामिल है।वर्ष 2021 में आई भीषण बाढ़ के कारण ढेमवाघाट पुल का एक हिस्सा घाघरा नदी में बह गया था।इसके बाद गोंडा और अयोध्या के बीच आवागमन बाधित था,जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।पुल टूटने के बाद बीते चार सालों से जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करने को मजबूर थे।इस दौरान कई वाहन फंसे,जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया।हाल ही में आई बाढ़ में एक बुल्डोजर भी फंस गया था,जिसे क्रैन से बाहर निकाला गया।इस बड़ी सौगात के लिए सांसद करण भूषण सिंह और विधायक प्रेम नारायण पांडेय ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है।जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थाई पुल निर्माण की मांग की जा रही थी,फिलहाल अस्थाई पीपे पुल का निर्माण किया जाएगा।बाढ़ इतनी भीषण थी कि कैसरगंज के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह के घर तक पानी पहुंच था ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से आना जाना पड़ रहा था और उसी दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने पहली बार तंज भी कसा था।पुल के निर्माण को लेकर के वर्ष 2022  में बृजभूषण शरण सिंह ने मौके पर पहुंचकर के प्रेस वार्ता कर मांग की थी और कई बार उनके सांसद बेटे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी।जिसका नतीजा है कि ढेमवाघाट पर अस्थाई पीपे के पुल का निर्माण होने जा रहा है।कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह व विधायक प्रेम नारायण पांडेय ने बताया कि जल्द ही पुल का निर्माण कार्य भी शुरू हो जायेगा।23 अगस्त को ही लोक निर्माण विभाग देवीपाटन मंडल के मुख्य अभियंता अखिलेश कुमार दिवाकर द्वारा इसको लेकर स्वीकृत प्रदान करने के लिए शासन को पत्र भी भेजा गया था।

देवघर- उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा के द्वारा सभी योजनाओं की पंचायत वार गहन समीक्षा की गई। 


  

 
 
  देवघर:
   उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा द्वारा 09 दिसंबर 2024 को प्रखंड कार्यालय देवीपुर के सभागार मे पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता आदि के साथ पंचायतवार प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना ,मनरेगा के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के पूर्व की लंबित विभिन्न योजनाओं जैसे बिरसा सिंचाई संबर्धन कूप मिशन योजना, पोटो हो खेल योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, डोभा,टी.सी.बी आदि योजनाओं की पंचायतवार गहन समीक्षा की गयी एवं विभागीय निर्देश के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
   इसके अलावा विगत 5 साल कि सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से सूचनापट्ट लगाने का निर्देश दिया गया। साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवीपुर को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी योजनाओं में सूचनापट्ट लगवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सभी पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवक को पंचायत में संचिकाओं को उचित तरीके से संधारित करने एवं मनरेगा की सातअनिवार्य पंजीयों को एक सप्ताह में अद्यतन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही समीक्षा के क्रम मे लंबित आवास योजनाओं को एक सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। लाभुकों को स समय भुगतान करने एवम् आवास योजना का लगातार पर्यवेक्षण एवम् अनुश्रवण करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकार, देवीपुर को दिया गया। इस समीक्षा बैठक मे प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, प्रखंड समन्वयक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवीपुर के साथ साथ डी आर डी ए,देवघर की निदेशक सागरी बराल, परियोजना पदाधिकारी प्रीति कुमारी, आदि उपस्थित थे।