नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकतंत्र को मिलेगी और मजबूती : कृपाशंकर सिंह
जौनपुर।  भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आज भाजपा कार्यालय पर विधानसभा स्तरीय नारी सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व गृहराज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व गृहराज्यमंत्री एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने के प्रति जागरूकता फैलाना था। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम किया है।
उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया, जिन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मातृत्व वंदना योजना जैसी पहलें शामिल हैं, जो महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हुई हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक विशेष सत्र बुलाया गया है। यह कदम महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। इस मौके पर शशि मौर्य,सीमा प्रजापति, आशा प्रमिला समेत सैकड़ों महिला शक्ति उपस्थित रही।
Bethany Convent School ने एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचय देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 1


विश्वनाथ प्रताप सिंह


प्रयागराज  ।विद्यालय के सभी छात्र-छात्राएं सफल घोषित हुए, जो कि विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और सतत मार्गदर्शन का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
इस वर्ष विद्यालय के विद्यार्थियों ने न केवल उत्तीर्ण होकर सफलता प्राप्त की, बल्कि उत्कृष्ट अंकों के साथ अपनी प्रतिभा का भी शानदार प्रदर्शन किया। विशेष रूप से, 45 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया और यह सिद्ध किया कि निरंतर मेहनत, सही मार्गदर्शन और सकारात्मक वातावरण से असाधारण परिणाम संभव हैं।
विद्यालय की टॉपर महिमा सिंह ने 98% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त तुहिना पांडे ने 97.4%, आकृति यादव ने 96.8%, सृष्टि सिन्हा एवं दर्शिता मिश्रा ने 96% अंक प्राप्त किए। वहीं आयुष यादव, आराध्या मौर्य और आशुतोष ओझा ने 95.8% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मोहम्मद मोहिउद्दीन ने 95.6%, अंश यादववंशी ने 95.2% तथा सृष्टि कुशवाहा ने 95% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इन सभी विद्यार्थियों की उपलब्धि विद्यालय के लिए गर्व का विषय है।
इस शानदार परिणाम पर अभिभावकों ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्या Sr. Dr. Shamitha की विशेष रूप से प्रशंसा की। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता उच्च स्तर की है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चे आत्मविश्वासी और अनुशासित बनते हैं।
प्रधानाचार्या सिस्टर डॉ. शमीथा ने इस सफलता का श्रेय विद्यालय के समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और लगन को दिया। उन्होंने कहा कि यह परिणाम टीमवर्क, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उनकी इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने आगे कहा कि विद्यालय सदैव विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी उन्हें बेहतर शिक्षा, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करता रहेगा, ताकि वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें।
विद्यालय प्रबंधन ने भी सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में भी विद्यालय इसी प्रकार उत्कृष्ट परिणाम देता रहेगा।
शहजादे पत्रकार सीबू के प्रदेश उपाध्यक्ष बने


विश्वनाथ प्रताप सिंह


प्रयागराज,कंस्ट्रक्शन,फारेस्ट ब्रिक क्लीन एंड वुड वर्कर्स यूनियन उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त हिंद मजदूर सभा के भी प्रदेश मंत्री एवं मिस्कीन सेवा संस्थान ट्रस्ट के संस्थापक प्रबंधक,अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन प्रयागराज मंडल यूपी के मंत्री,सदस्य सतर्कता समिति बंधुआ श्रम उन्मूलन श्रम विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज भी हैं,

उप रजिस्ट्रार उप श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन प्रयागराज ने पदाधिकारियों को किया रजिस्टर्ड,

कोरांव।प्रयागराज। अहद अहमद सिद्दकी उर्फ शहजादे को श्रमिकों के हितार्थ संघर्षरत देख सीबू ने नई कार्यकारिणी सर्व सम्मति से परिवर्तन के पश्चात चयनित हुए पदाधिकारियों क्रमशः प्रदेश अध्यक्ष शैलेश अवस्थी सहित प्रदेश उपाध्यक्ष अहद अहमद सिद्दकी उर्फ शहजादे पत्रकार को बनाया गया है।

दिनेश चंद्र त्रिपाठी कुंडा प्रतापगढ़ कार्यवाहक अध्यक्ष,श्यामजी श्रीवास्तव उपाध्यक्ष,प्रयागराज,भोलानाथ त्रिपाठी महामंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंद मजदूर सभा,सभा उषा सिंह,संगीता गोस्वामी,शांति,महेंद्र यादव,प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,संतोष श्रीवास्तव,सुषमा देवी,सोनी देवी,कमलेश कुमार,राम जनक,भोला नाथ गुप्ता, बुद्धराम यादव,सीता देवी,मोहन लाल,प्रमोद शुक्ला,रमाशंकर चौहान,को उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन अधिनियम की धारा 17 अ में राजाज्ञा 5071एलएल/36डी, एल, एल,62   फरवरी 12 वर्ष 1964 द्वारा संशोधित प्राविधान के अनुसार चयन किया गया। जिसकी मंजूरी भी मिली।
आधुनिक भारत और समता मूलक समाज के शिल्पी थे डॉ भीमराव अंबेडकर _कपिल देव कनौजिया
समृद्धि साली विकसित बहुआयामी शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण डॉक्टर अंबेडकर की परिकल्पना _राकेश पाठक

रमेश दूबे
संत कबीर नगर जनपद के धनघटा स्थित श्रीमती शंकर देई महिला डिग्री कॉलेज में 'जयंती अभियान-2026' के अंतर्गत एक विशाल विधानसभा स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को आधुनिक भारत की आधारशिला बताया और सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाने का आह्वान किया।

मुख्य आकर्षण और विचार:
शिक्षित और संगठित समाज पर जोर: मुख्य अतिथि कपिल देव कन्नौजीया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हर वर्ग के लिए जीने का मार्ग है। "शिक्षित बनो और संगठित रहो" के नारे को धरातल पर उतारना ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

अम्बेडकर सरनेम का इतिहास: विशिष्ट अतिथि व वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य धनघटा  राकेश पाठक ने बाबा साहेब के संघर्षों और उनके नाम के पीछे की प्रेरक कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे गुरु के प्रति सम्मान ने उनके नाम को नया विस्तार दिया, जिसे सुनकर श्रोता भावविभोर हो गए।
प्रशासनिक योजनाओं की पाठशाला: संगोष्ठी में वैचारिक चर्चा के साथ-साथ जन-कल्याण पर भी फोकस रहा।
एडीओ (समाज कल्याण) अखिलेश चौहान और उदय सिंह ने सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं और छात्रवृत्ति की जानकारी दी।
ग्रामीणों को स्वरोजगार योजनाओं से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के गुर सिखाए गए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता और उपस्थिति:
अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्याम नारायण की अध्यक्षता में आयोजित इस संगोष्ठी में पौली मंडल अध्यक्ष अरविंद सिंह, रोहित प्रजापति समेत भारी संख्या में क्षेत्रवासी और कार्यकर्ता मौजूद रहे
इस बिल को राजनीतिक रंग न दें, महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी

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संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार ने ये विशेष सत्र बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर लोकसभा में चर्चा में शामिल हुए। महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। ये 21वीं सदी का सबसे अहम बिल है।

राष्ट्र के जीवन में कुछ बड़े पल आते हैं- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने बिल पर लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा, राष्ट्र के जीवन में कुछ बड़े पल आते हैं उस समय समाज की मनोस्थिति एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती हैं। मैं समझता हूं संसद के इतिहास में ये वैसे ही पल हैं। आवश्यकता यही थी कि 25 से 30 साल पहले जब ये विचार सामने आया। जरूरत महसूस हुई तब इसे लागू कर देते और आज तक इसे परिपक्वता तक पहुंचा देते।

देश की दशा-दिशा तय करने वाला बिल- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि, हमारा सौभाग्य है कि हमें देश की आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण की नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है। हम सभी सांसद इस अवसर को जाने न दें। हम भारतीय सब मिलकर के देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन वयवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं। इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी दशा दिशा तय करेगा।

पीएम मोदी ने कहा- इसे राजनैतिक रंग देने की जरूरत नहीं

पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में विपक्ष को आइना दिखाया। उन्होंने कहा, 'हमारे देश में जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस जिसने विरोध किया है उसका हाल बुरा हुआ है। 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने विरोध नहीं किया। आज भी मैं कहता हूं कि हम साथ जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा। हम सब उसके हकदार रहेंगे। इसलिए जिन को इसमें राजनीति की बू आ रही है वो खुद के परिणामों को देख लें। इसी में फायदा है जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। इसलिए इसे राजनैतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।

विरोध करने वालों को देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी-पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की महिलाएं अब मुखर हो रही हैं। वे समाज की भावनाओं और समस्याओं को गहराई से समझती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाएं सशक्त, महत्वाकांक्षी और निर्णय लेने में सक्षम हैं, इसलिए वे शासन और कानून निर्माण में भागीदारी चाहती हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो आज इस बिल का विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी होगी। पीएम मोदी ने विपक्ष से कहा कि देश की बहनों पर भरोसा करें और उन्हें आगे आने का अवसर दें। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी।

हमें क्रेडिट नहीं चाहिए- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने सदन में कहा कि यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। पीएम ने कहा क‍ि अगर इसका विरोध करेंगे तो राजनीतिक लाभ मुझे होगा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून बन जाए तो कल के कल अखबार में सबकी फोटो के साथ बधाई संदेश छपवाने को तैयार हूं। जिसका भी फोटो छपवााना हो, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको देर रहा हूं।

न्याय पंचायत गोपालपुर में 'स्कूल चलो अभियान' की भव्य रैली: बीईओ हिमांशु सिंह ने बच्चों को दिया आशीर्वाद
संजीव सिंह बलिया, 16 अप्रैल 2026: न्याय पंचायत गोपालपुर, शिक्षा क्षेत्र चिलकहर में 'स्कूल चलो अभियान' के तहत आज एक भव्य रैली का आयोजन किया गया।खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) चिलकहर श्री हिमांशु कुमार सिंह के नेतृत्व में यह रैली विभिन्न ग्राम सभाओं का भ्रमण करते हुए यूपीएस गोपालपुर पहुंची। कार्यक्रम में गोपालपुर के प्रधान प्रतिनिधि, नोडल शिक्षक, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह, यूपीएस गोपालपुर के प्राचार्य संजय सिंह, अध्यापक मंजय यादव, कम्पोजिट गोपालपुर के प्राचार्य राधेश्याम यादव, संजय सिंह (हरिजन बस्ती), सत्य प्रकाश जी, पंकज गुप्ता, चिंतामणिपुर से उमेश चंद्र वर्मा, धनंजय सिंह, अंजनी कुमार यादव, हरिंद्र जी, कन्हैया चौहान, विनध्येश्वरी प्रताप सिंह, प्रसेनजीत, राजेश उपाध्याय, बर्रे बोझ से मानिक चंद्र राम जी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के मंत्री अनिल सिंह, दिगपाल बहादुर जी, रामपुर चौहान बस्ती से नित्यानंद शर्मा, भूपेंद्र शुक्ला, कैथीकला से अशोक यादव, सुरेश वर्मा, तारा देवी जी तथा बलिंद्र यादव की सक्रिय उपस्थिति रही।ग्राम सभाओं के बच्चे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया। बीईओ महोदय ने बच्चों को आशीर्वचन देकर प्रेरित किया और अध्यापकों को अभिभावकों से संपर्क कर नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। अंत में मिष्ठान वितरण के बाद रैली समाप्त हुई।इस अभियान से क्षेत्र में स्कूलों की उपस्थिति एवं नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है
डॉ. अंबेडकर का संघर्ष युवाओं हेतु प्रेरणास्रोत है- प्रवीण अग्रवाल

सुलतानपुर। समाज कल्याण विभाग एवं राणा प्रताप पी.जी. कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का  विषय “डॉ. आंबेडकर के सामाजिक न्याय एवं शैक्षिक विचारों की समकालीन प्रासंगिकता” था। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डी.के. त्रिपाठी ने प्रस्ताविकी प्रस्तुत करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि डॉ. आंबेडकर केवल एक महान विधिवेत्ता ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के प्रखर चिंतक थे। उन्होंने शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को अपना लक्ष्य बनाया और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए आजीवन संघर्ष किया। वर्तमान समय में उनके विचार युवाओं के लिए मार्गदर्शक हैं और हमें उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज में समानता और न्याय की भावना को सुदृढ़ करना चाहिए। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉ. आंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक आधार प्रदान किया। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष किया, वह हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा और संविधानिक मूल्यों के प्रति सजग रहकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।कार्यक्रम में आभार ज्ञापन एवं विषय पर अपने विचार रखते हुए उप प्राचार्य प्रो. निशा सिंह ने कहा कि डॉ. आंबेडकर के विचार आज भी सामाजिक समरसता और समान अवसर की दिशा में प्रकाश स्तंभ के समान हैं। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय को व्यवहार में उतारना होगा, तभी उनकी जयंती मनाना सार्थक होगा। कार्यक्रम का संचालन डॉ. संतोष अंश द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के मुख्य सहायक आरजू नैय्यर सिद्दीकी, मुख्य अनुशास्ता प्रो. शैलेन्द्र प्रताप सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रो. धीरेंद्र कुमार, प्रो. रंजना पटेल, डॉ. मंजू ठाकुर, डॉ. नीतू सिंह, डॉ. बीना सिंह, डॉ. शिशिर श्रीवास्तव, डॉ. प्रभात श्रीवास्तव, डॉ. शिव भोले मिश्रा, डॉ. विपिन शर्मा, विपिन सिंह, जितेंद्र कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार, सुजीत कुमार, सतेंद्र सिंह सहित महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
हेमन्त कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क विकास पर केंद्रित रहा आज का पिटारा।

राज्य के विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए Emerging Technology पर आधारित राज्य स्तरीय Science & Technology Quiz के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय को छोड़कर) में वैज्ञानिक एवं तकनीकी महत्व के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा गणित (STEM) से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस आयोजित करने हेतु Sir Jnanendra Chandra Ghosh Scheme for Celebration of Days of Scientific and Technological Importance की स्वीकृति दी गई।

राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानें में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए झारखण्ड रोबोटिक्स फेस्टिवल (Jharkhand Robotics Festival) के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा 14 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत रांची, धनबाद एवं डालटेनगंज (पलामू) न्यायमंडलों में गठित 03 विशेष न्यायालय हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के 03 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

श्री गणेश राम, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमण्डल संख्या-03, रांची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत "नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-02) (कुल लंबाई-6.70 कि०मी०) के चार लेन मे चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)" हेतु रू० 162,82,22,100/- एक सौ बासठ करोड़ बेरासी लाख बाईस हजार एक सौ रूपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपन (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, रांची के कार्यालय हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल दिनांक-30. 09.2027 तक विस्तारित करने एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट हेतु दिनांक-30.09.2027 तक की समय-सीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी निकायों और राज्य के स्वामित्ववाली कंपनियों को दिये जाने वाले ऋण का ब्याज दर निर्धारण किये जाने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) में निबंधन के क्रम में इन्टर्नशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इन्टर्नशिप एवं वृत्तिका की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।

★ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S)-No.-4433/2024 अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 296/2025, अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री अशोक कुमार गोराई, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सरायकेला एवं 10 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गयी सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) की Viability Gap Funding (VGF) के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से चार (4) मौजूदा जिला अस्पतालों धनबाद, खूँटी, गिरिडीह और जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने तथा इसके संचालन हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान, विभिन्न समितियों का गठन एवं Bid Document की स्वीकृति दी गई।

★ कोषागार / उप कोषागार में स्वीकृत राजपत्रित पदों की स्वीकृति दी गई।

★ Jharkhand Economic Survey 2025-26 का विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर, जल संसाधन विभाग हेतु कार्यालय भवन एवं Commercial complex का PPP (DBFOT), पर निर्माण के लिए कुल रू० 153.37 करोड़ (एक सौ तिरेपन करोड़ सैंतिस लाख) मात्र की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 एवं यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन करते हुए झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ सर जे० सी० बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के संचालन हेतु शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन एवं इसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ "Jharkhand Regularization of Unauthorizedly Constructed Building Rules, 2025" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पशुपालन सेवा संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के नए पदों के सृजन / प्रत्यर्पण / पुनर्गठन / चिन्हितीकरण एवं तद्नुरूप झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधित नियमावली, 2024 में यथा अपेक्षित संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ प्रो० (डॉ०) अरूण कुमार, सेवानिवृत निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का वेतनमान रूपये 18400-22400/- स्वीकृति करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य अन्तर्गत State Institution for Transformation of Jharkhand (SITJ) एवं उसकी इकाईयों के गठन हेतु स्वीकृति दी गई।

★ सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति की अनुशंसाओं तथा विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में झारखण्ड स्टेट इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी, राँची (JSIA) के द्वारा वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि में विभागीय 430 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के संचालन के क्रम में देयता राशि का भुगतान हेतु कुल रु० 27,93,23,025 (सत्ताईस करोड़ तिरानवे लाख तेईस हजार पच्चीस) के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, पाकुड़ अन्तर्गत "शहरकोल से प्यादापुर पथ (पाकुड़ बाईपास) (कुल लम्बाई-6.340 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वृक्षारोपण एवं R&R सहित) हेतु रू० 45,47,31,000/- (पैंतालीस करोड़ सैंतालीस लाख एकतीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित द्वितीय प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी राज्य सरकार द्वारा कृत अंतरिम कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ श्रीमती फरहाना खातून, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा को सेवा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8721.32 लाख (सत्तासी करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार) रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बरहरवा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-23C(1) एवं धारा-23C (2) के अन्तर्गत अधिसूचित The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 में आवश्यक संशोधन करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Amendment Rules, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० प्रियाश्री सुनीता, व्याख्याता, राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु, राँची को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ Compliance Reduction and Deregulation अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित Priority Areas एवं Sub-Priority Areas के विषय से संबंधित झारखण्ड भवन उपविधि-2016 (यथा संशोधित) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ Deposit Basis पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बगान में नामकुम राँची स्टेशन के बीच कि०मी० 416.770 में manned L.C. No.-MH-27 के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य हेतु रू0 62,98,56,200/- (रुपये बासठ करोड़ अंठानबे लाख छप्पन हजार दो सौं) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 4450/2024 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 339/2025 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री गुणाधर महतो, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला एवं 17 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 18 (i), 22(iii), 41(i) एवं 41 (iii) में संशोधन हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 718 दिनांक 26.03.2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को वापस लेते हुए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) के Setu Bandhan Sub Scheme अन्तर्गत स्वीकृत Construction of ROB in lieu of existing L.C. No.-14/A/T km 268.520 from HWH at Jamtara-Karmatand-Laharjori road (MDR) at Jamtara District in the State of Jharkhand (Job No. CRF-JHR-2022-23/69) कार्य हेतु रू0 93,44,51,600/- (तिरानवे करोड़ चौवालीस लाख इक्यावन हजार छः सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 41,99,81,600/-(इकतालीस करोड़ निन्यानवे लाख इक्यासी हजार छः सौ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत "Widening, Strengthening & Reconstruction work of Kothiya (NH-133)-Dighi-Gadi-Jhopa Parariya-Champagarh पथ (कुल लं0-16.850 कि०मी०) (under CRIF scheme) (भू-अर्जन एवं सेतु सहित) कार्य" हेतु कुल रू0 101,03,80,700/- (एक सौ एक करोड़ तीन लाख अस्सी हजार सात सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 37,63,40,000/- (सैंतीस करोड़ तिरेसठ लाख चालीस हजार रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची अन्तर्गत "आशीर्वाद बैंक्वेट (करमटोली-ओरमांझी पथ, MDR-016 पर) से फायरिंग रेन्ज (बरियातु) (बूटी पथ पर) पथ (कुल लम्बाई-4.070 कि0मी0) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, Utility Shifting, Afforestation एवं Rehabilitation & Resettlement सहित)" हेतु रू० 141,24,28,100/- (एक सौ एकतालीस करोड़ चौबीस लाख अठाईस हजार एक सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत "Widening & Strengthening/Reconstruction of Dalpatdih PWD Road to Khatponk Khoro Baraipat Nayanpur Road (under CRIF - Job No. CRF-JHR-2025-26-75) (कुल लं0-19.412 कि०मी०) कार्य" हेतु कुल रू0 114,15,02,400/- (एक सौ चौदह करोड़ पंद्रह लाख दो हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 20,28,54,564/- (बीस करोड़ अठाईस लाख चौवन हजार पांच सौ चौंसठ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Reconstruction of Bhajania of Mohamadganj to Haidernagar via Kolhua, Bardiha, Pansa, Adhori and Ranideva Road (कुल लंबाई-17.372 कि०मी०) (Job No. CRF-JHR-2022-23/63) हेतु रू0 117,91,53,200/- (एक सौ सत्तरह करोड़ एकानबे लाख तिरपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू० 50,75,49,927/- (रूपये पचास करोड़ पचहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ सताईस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।

★ षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का पंचम (बजट) सत्र (दिनांक 18.02.2026 से 18.03.2026 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत योग्य लाभुक पीड़ित बच्ची वामिका पटेल, पिता श्री अभिजीत कुमार (पु०अ०नि०) निमियांघाट थाना, गिरिडीह, झारखण्ड के SMA Type-1 रोग से ग्रसित होने की स्थिति में AIIMS, New-Delhi से प्राप्त प्रस्तावित ईलाज के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.-2899/2021-शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-11.06.2024 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 10505, दिनांक 31.12.2019 को निरस्त करते हुए श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान 10000-15200 में तथा तृत्तीय एम०ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान पी०बी०-3, ग्रेड पे-7600 में प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

खुशियों की नई मिसाल! विश्व हिंदू महासंघ ने वृद्धों के बीच मनाया जिला मीडिया प्रभारी का जन्मदिन

बलरामपुर: कहते हैं कि असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। इसी संदेश को सार्थक करते हुए विश्व हिंदू महासंघ, बलरामपुर के पदाधिकारियों ने जिला मीडिया प्रभारी जयसिंह का जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया।

वृद्धाश्रम में गूंजी किलकारियां, बंटा प्यार

बलरामपुर जिले के गौरा चौराहा स्थित आबर गाँव में संचालित वृद्धाश्रम में जब महासंघ के कार्यकर्ता पहुँचे, तो वहां रह रहे करीब 150 बुजुर्गों की आंखें खुशी से छलक उठीं। ऐसा लगा मानो उन्हें महसूस हुआ हो कि इस दुनिया में वे अकेले नहीं हैं, बल्कि कोई अपना है जो उनका ख्याल रखता है।
मुख्य गतिविधि: जन्मदिन के अवसर पर बुजुर्गों को फल वितरण किया गया।
उत्साह: जिला अध्यक्ष चौधरी विजय सिंह सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता इस दौरान काफी उत्साहित दिखे।
"हमें आज महसूस हुआ कि दुनिया में अंधेरा नहीं है, आज भी कोई अपना है जो हमसे मिलने आया है।"
वृद्ध आश्रम,
गौशाला और गरीबों के बीच मनेगी खुशियां: चौधरी विजय सिंह
विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष चौधरी विजय सिंह ने एक नई और सराहनीय पहल की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि:
अब संगठन के सभी पदाधिकारियों का जन्मदिन वृद्धाश्रम, गौशालाओं और गरीब बस्तियों में मनाया जाएगा।
इसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक खुशियां पहुँचाना और एक-दूसरे के प्रति प्रेम भाव व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।
समाज के लिए एक प्रेरणा
जहाँ आज की पीढ़ी होटलों और शोर-शराबे में जन्मदिन मनाना पसंद करती है, वहीं विश्व हिंदू महासंघ बलरामपुर की इस पहल ने समाज को एक नई दिशा दिखाई है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से शुरू हुआ यह नया साल निश्चित ही संगठन और जिला मीडिया प्रभारी जयसिंह के लिए मंगलमय होगा।

उक्त अवसर पर राधेश्याम कौशल, जीवनलाल कसौधन, शिवकुमार वाल्मीकि, विजय प्रतापसोनी,
आज से संसद का विशेष सत्र, महिला आरक्षण-परिसीमन विधेयक पर विपक्ष से टकराव के आसार

#parliamentspecialsession

आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है।स्पेशल सेशन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून में संशोधन को लेकर विधेयक पेश किया जाएगा। इसके साथ ही परिसीमन से जुड़ा विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना है। इसको लेकर सत्‍ता पक्ष और विपक्ष में लामबंदी तेज हो गई है।

सत्र से पहले क्‍या बोले पीएम मोदी?

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। उन्होंने कहा, माताओं-बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

ऋग्वेद का एक श्लोक पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऋग्वेद का एक श्लोक भी पोस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने करीब एक मिनट का एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है। जिसमें श्लोक और उसके सार को बताया गया है, "व्युच्छन्ति हि रश्मिभिविश्वमाभासि रोचनम्। ता त्वामुषर्वसूयवो गीभिः कण्वा अहूषत॥" अर्थात नारी अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को दूर कर पूरे विश्व को आलोकित करती है। इसलिए समृद्धि और सगुणों की कामना करने वाले मनुष्य सदैव नारी का सम्मान करते हैं।" इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए लिखा, "आप, जो अपनी तेज किरणों से दुनिया को रोशन करते हैं, चमकते हुए। कण्वों ने भजनों के साथ आपका जश्न मनाया है, हे उदार, सभी के पालनहार।"

सदन में कौन-कौन से विधेयक पेश करेगी सरकार?

1. संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026: यह विधेयक लोकसभा सदस्यों की क्षमता को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें से 815 सदस्य राज्यों से और 35 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन किया जाएगा, ताकि 2026 के बाद की जनगणना का इंतजार किए बिना नवीनतम उपलब्ध जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य 2029 के चुनावों से पहले लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करना है।

2. परिसीमन विधेयक, 2026: यह विधेयक पुराने परिसीमन अधिनियम, 2002 को निरस्त करके उसकी जगह लेगा। इस विधेयक के तहत एक नए परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है। यह आयोग नवीनतम जनगणना (2011) के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेगा।

3. केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026: यह एक सक्षम विधेयक (Enabling Bill) है, जो राज्यों के अलावा दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करेगा। ये तीनों विधेयक मुख्य रूप से महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और देश के चुनावी ढांचे में व्यापक बदलाव (परिसीमन) करने के लिए लाए जा रहे हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकतंत्र को मिलेगी और मजबूती : कृपाशंकर सिंह
जौनपुर।  भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आज भाजपा कार्यालय पर विधानसभा स्तरीय नारी सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व गृहराज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व गृहराज्यमंत्री एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने के प्रति जागरूकता फैलाना था। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम किया है।
उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया, जिन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मातृत्व वंदना योजना जैसी पहलें शामिल हैं, जो महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हुई हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक विशेष सत्र बुलाया गया है। यह कदम महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। इस मौके पर शशि मौर्य,सीमा प्रजापति, आशा प्रमिला समेत सैकड़ों महिला शक्ति उपस्थित रही।
Bethany Convent School ने एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचय देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 1


विश्वनाथ प्रताप सिंह


प्रयागराज  ।विद्यालय के सभी छात्र-छात्राएं सफल घोषित हुए, जो कि विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और सतत मार्गदर्शन का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
इस वर्ष विद्यालय के विद्यार्थियों ने न केवल उत्तीर्ण होकर सफलता प्राप्त की, बल्कि उत्कृष्ट अंकों के साथ अपनी प्रतिभा का भी शानदार प्रदर्शन किया। विशेष रूप से, 45 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया और यह सिद्ध किया कि निरंतर मेहनत, सही मार्गदर्शन और सकारात्मक वातावरण से असाधारण परिणाम संभव हैं।
विद्यालय की टॉपर महिमा सिंह ने 98% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अतिरिक्त तुहिना पांडे ने 97.4%, आकृति यादव ने 96.8%, सृष्टि सिन्हा एवं दर्शिता मिश्रा ने 96% अंक प्राप्त किए। वहीं आयुष यादव, आराध्या मौर्य और आशुतोष ओझा ने 95.8% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मोहम्मद मोहिउद्दीन ने 95.6%, अंश यादववंशी ने 95.2% तथा सृष्टि कुशवाहा ने 95% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। इन सभी विद्यार्थियों की उपलब्धि विद्यालय के लिए गर्व का विषय है।
इस शानदार परिणाम पर अभिभावकों ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्या Sr. Dr. Shamitha की विशेष रूप से प्रशंसा की। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय में न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता उच्च स्तर की है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चे आत्मविश्वासी और अनुशासित बनते हैं।
प्रधानाचार्या सिस्टर डॉ. शमीथा ने इस सफलता का श्रेय विद्यालय के समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत और लगन को दिया। उन्होंने कहा कि यह परिणाम टीमवर्क, अनुशासन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उनकी इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने आगे कहा कि विद्यालय सदैव विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी उन्हें बेहतर शिक्षा, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करता रहेगा, ताकि वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें।
विद्यालय प्रबंधन ने भी सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में भी विद्यालय इसी प्रकार उत्कृष्ट परिणाम देता रहेगा।
शहजादे पत्रकार सीबू के प्रदेश उपाध्यक्ष बने


विश्वनाथ प्रताप सिंह


प्रयागराज,कंस्ट्रक्शन,फारेस्ट ब्रिक क्लीन एंड वुड वर्कर्स यूनियन उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त हिंद मजदूर सभा के भी प्रदेश मंत्री एवं मिस्कीन सेवा संस्थान ट्रस्ट के संस्थापक प्रबंधक,अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन प्रयागराज मंडल यूपी के मंत्री,सदस्य सतर्कता समिति बंधुआ श्रम उन्मूलन श्रम विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज भी हैं,

उप रजिस्ट्रार उप श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन प्रयागराज ने पदाधिकारियों को किया रजिस्टर्ड,

कोरांव।प्रयागराज। अहद अहमद सिद्दकी उर्फ शहजादे को श्रमिकों के हितार्थ संघर्षरत देख सीबू ने नई कार्यकारिणी सर्व सम्मति से परिवर्तन के पश्चात चयनित हुए पदाधिकारियों क्रमशः प्रदेश अध्यक्ष शैलेश अवस्थी सहित प्रदेश उपाध्यक्ष अहद अहमद सिद्दकी उर्फ शहजादे पत्रकार को बनाया गया है।

दिनेश चंद्र त्रिपाठी कुंडा प्रतापगढ़ कार्यवाहक अध्यक्ष,श्यामजी श्रीवास्तव उपाध्यक्ष,प्रयागराज,भोलानाथ त्रिपाठी महामंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंद मजदूर सभा,सभा उषा सिंह,संगीता गोस्वामी,शांति,महेंद्र यादव,प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,संतोष श्रीवास्तव,सुषमा देवी,सोनी देवी,कमलेश कुमार,राम जनक,भोला नाथ गुप्ता, बुद्धराम यादव,सीता देवी,मोहन लाल,प्रमोद शुक्ला,रमाशंकर चौहान,को उत्तर प्रदेश ट्रेड यूनियन अधिनियम की धारा 17 अ में राजाज्ञा 5071एलएल/36डी, एल, एल,62   फरवरी 12 वर्ष 1964 द्वारा संशोधित प्राविधान के अनुसार चयन किया गया। जिसकी मंजूरी भी मिली।
आधुनिक भारत और समता मूलक समाज के शिल्पी थे डॉ भीमराव अंबेडकर _कपिल देव कनौजिया
समृद्धि साली विकसित बहुआयामी शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण डॉक्टर अंबेडकर की परिकल्पना _राकेश पाठक

रमेश दूबे
संत कबीर नगर जनपद के धनघटा स्थित श्रीमती शंकर देई महिला डिग्री कॉलेज में 'जयंती अभियान-2026' के अंतर्गत एक विशाल विधानसभा स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को आधुनिक भारत की आधारशिला बताया और सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाने का आह्वान किया।

मुख्य आकर्षण और विचार:
शिक्षित और संगठित समाज पर जोर: मुख्य अतिथि कपिल देव कन्नौजीया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हर वर्ग के लिए जीने का मार्ग है। "शिक्षित बनो और संगठित रहो" के नारे को धरातल पर उतारना ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

अम्बेडकर सरनेम का इतिहास: विशिष्ट अतिथि व वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य धनघटा  राकेश पाठक ने बाबा साहेब के संघर्षों और उनके नाम के पीछे की प्रेरक कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे गुरु के प्रति सम्मान ने उनके नाम को नया विस्तार दिया, जिसे सुनकर श्रोता भावविभोर हो गए।
प्रशासनिक योजनाओं की पाठशाला: संगोष्ठी में वैचारिक चर्चा के साथ-साथ जन-कल्याण पर भी फोकस रहा।
एडीओ (समाज कल्याण) अखिलेश चौहान और उदय सिंह ने सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं और छात्रवृत्ति की जानकारी दी।
ग्रामीणों को स्वरोजगार योजनाओं से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के गुर सिखाए गए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता और उपस्थिति:
अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्याम नारायण की अध्यक्षता में आयोजित इस संगोष्ठी में पौली मंडल अध्यक्ष अरविंद सिंह, रोहित प्रजापति समेत भारी संख्या में क्षेत्रवासी और कार्यकर्ता मौजूद रहे
इस बिल को राजनीतिक रंग न दें, महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी

#pmmodispeechloksabhaspecial_session

संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार ने ये विशेष सत्र बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर लोकसभा में चर्चा में शामिल हुए। महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। ये 21वीं सदी का सबसे अहम बिल है।

राष्ट्र के जीवन में कुछ बड़े पल आते हैं- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने बिल पर लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा, राष्ट्र के जीवन में कुछ बड़े पल आते हैं उस समय समाज की मनोस्थिति एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती हैं। मैं समझता हूं संसद के इतिहास में ये वैसे ही पल हैं। आवश्यकता यही थी कि 25 से 30 साल पहले जब ये विचार सामने आया। जरूरत महसूस हुई तब इसे लागू कर देते और आज तक इसे परिपक्वता तक पहुंचा देते।

देश की दशा-दिशा तय करने वाला बिल- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि, हमारा सौभाग्य है कि हमें देश की आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण की नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है। हम सभी सांसद इस अवसर को जाने न दें। हम भारतीय सब मिलकर के देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन वयवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं। इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी दशा दिशा तय करेगा।

पीएम मोदी ने कहा- इसे राजनैतिक रंग देने की जरूरत नहीं

पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में विपक्ष को आइना दिखाया। उन्होंने कहा, 'हमारे देश में जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस जिसने विरोध किया है उसका हाल बुरा हुआ है। 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने विरोध नहीं किया। आज भी मैं कहता हूं कि हम साथ जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा। हम सब उसके हकदार रहेंगे। इसलिए जिन को इसमें राजनीति की बू आ रही है वो खुद के परिणामों को देख लें। इसी में फायदा है जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। इसलिए इसे राजनैतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।

विरोध करने वालों को देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी-पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की महिलाएं अब मुखर हो रही हैं। वे समाज की भावनाओं और समस्याओं को गहराई से समझती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाएं सशक्त, महत्वाकांक्षी और निर्णय लेने में सक्षम हैं, इसलिए वे शासन और कानून निर्माण में भागीदारी चाहती हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो आज इस बिल का विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी होगी। पीएम मोदी ने विपक्ष से कहा कि देश की बहनों पर भरोसा करें और उन्हें आगे आने का अवसर दें। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी।

हमें क्रेडिट नहीं चाहिए- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने सदन में कहा कि यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। पीएम ने कहा क‍ि अगर इसका विरोध करेंगे तो राजनीतिक लाभ मुझे होगा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून बन जाए तो कल के कल अखबार में सबकी फोटो के साथ बधाई संदेश छपवाने को तैयार हूं। जिसका भी फोटो छपवााना हो, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको देर रहा हूं।

न्याय पंचायत गोपालपुर में 'स्कूल चलो अभियान' की भव्य रैली: बीईओ हिमांशु सिंह ने बच्चों को दिया आशीर्वाद
संजीव सिंह बलिया, 16 अप्रैल 2026: न्याय पंचायत गोपालपुर, शिक्षा क्षेत्र चिलकहर में 'स्कूल चलो अभियान' के तहत आज एक भव्य रैली का आयोजन किया गया।खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) चिलकहर श्री हिमांशु कुमार सिंह के नेतृत्व में यह रैली विभिन्न ग्राम सभाओं का भ्रमण करते हुए यूपीएस गोपालपुर पहुंची। कार्यक्रम में गोपालपुर के प्रधान प्रतिनिधि, नोडल शिक्षक, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह, यूपीएस गोपालपुर के प्राचार्य संजय सिंह, अध्यापक मंजय यादव, कम्पोजिट गोपालपुर के प्राचार्य राधेश्याम यादव, संजय सिंह (हरिजन बस्ती), सत्य प्रकाश जी, पंकज गुप्ता, चिंतामणिपुर से उमेश चंद्र वर्मा, धनंजय सिंह, अंजनी कुमार यादव, हरिंद्र जी, कन्हैया चौहान, विनध्येश्वरी प्रताप सिंह, प्रसेनजीत, राजेश उपाध्याय, बर्रे बोझ से मानिक चंद्र राम जी, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के मंत्री अनिल सिंह, दिगपाल बहादुर जी, रामपुर चौहान बस्ती से नित्यानंद शर्मा, भूपेंद्र शुक्ला, कैथीकला से अशोक यादव, सुरेश वर्मा, तारा देवी जी तथा बलिंद्र यादव की सक्रिय उपस्थिति रही।ग्राम सभाओं के बच्चे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया। बीईओ महोदय ने बच्चों को आशीर्वचन देकर प्रेरित किया और अध्यापकों को अभिभावकों से संपर्क कर नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। अंत में मिष्ठान वितरण के बाद रैली समाप्त हुई।इस अभियान से क्षेत्र में स्कूलों की उपस्थिति एवं नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है
डॉ. अंबेडकर का संघर्ष युवाओं हेतु प्रेरणास्रोत है- प्रवीण अग्रवाल

सुलतानपुर। समाज कल्याण विभाग एवं राणा प्रताप पी.जी. कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का  विषय “डॉ. आंबेडकर के सामाजिक न्याय एवं शैक्षिक विचारों की समकालीन प्रासंगिकता” था। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डी.के. त्रिपाठी ने प्रस्ताविकी प्रस्तुत करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि डॉ. आंबेडकर केवल एक महान विधिवेत्ता ही नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के प्रखर चिंतक थे। उन्होंने शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को अपना लक्ष्य बनाया और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए आजीवन संघर्ष किया। वर्तमान समय में उनके विचार युवाओं के लिए मार्गदर्शक हैं और हमें उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज में समानता और न्याय की भावना को सुदृढ़ करना चाहिए। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉ. आंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक आधार प्रदान किया। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष किया, वह हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शिक्षा और संविधानिक मूल्यों के प्रति सजग रहकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।कार्यक्रम में आभार ज्ञापन एवं विषय पर अपने विचार रखते हुए उप प्राचार्य प्रो. निशा सिंह ने कहा कि डॉ. आंबेडकर के विचार आज भी सामाजिक समरसता और समान अवसर की दिशा में प्रकाश स्तंभ के समान हैं। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय को व्यवहार में उतारना होगा, तभी उनकी जयंती मनाना सार्थक होगा। कार्यक्रम का संचालन डॉ. संतोष अंश द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के मुख्य सहायक आरजू नैय्यर सिद्दीकी, मुख्य अनुशास्ता प्रो. शैलेन्द्र प्रताप सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रो. धीरेंद्र कुमार, प्रो. रंजना पटेल, डॉ. मंजू ठाकुर, डॉ. नीतू सिंह, डॉ. बीना सिंह, डॉ. शिशिर श्रीवास्तव, डॉ. प्रभात श्रीवास्तव, डॉ. शिव भोले मिश्रा, डॉ. विपिन शर्मा, विपिन सिंह, जितेंद्र कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार, सुजीत कुमार, सतेंद्र सिंह सहित महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
हेमन्त कैबिनेट के बड़े फैसले: शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क विकास पर केंद्रित रहा आज का पिटारा।

राज्य के विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए Emerging Technology पर आधारित राज्य स्तरीय Science & Technology Quiz के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय को छोड़कर) में वैज्ञानिक एवं तकनीकी महत्व के विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा गणित (STEM) से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस आयोजित करने हेतु Sir Jnanendra Chandra Ghosh Scheme for Celebration of Days of Scientific and Technological Importance की स्वीकृति दी गई।

राज्य में संचालित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानें में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए झारखण्ड रोबोटिक्स फेस्टिवल (Jharkhand Robotics Festival) के आयोजन हेतु योजना की स्वीकृति दी गई।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा 14 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत रांची, धनबाद एवं डालटेनगंज (पलामू) न्यायमंडलों में गठित 03 विशेष न्यायालय हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के 03 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

श्री गणेश राम, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण प्रमण्डल संख्या-03, रांची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, राँची अंतर्गत "नामकुम से डोरण्डा पथ (MDR-02) (कुल लंबाई-6.70 कि०मी०) के चार लेन मे चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)" हेतु रू० 162,82,22,100/- एक सौ बासठ करोड़ बेरासी लाख बाईस हजार एक सौ रूपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपन (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य वित्त आयोग, झारखण्ड, रांची के कार्यालय हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

पंचम राज्य वित्त आयोग के कार्यरत अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल दिनांक-30. 09.2027 तक विस्तारित करने एवं पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट हेतु दिनांक-30.09.2027 तक की समय-सीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, शहरी निकायों और राज्य के स्वामित्ववाली कंपनियों को दिये जाने वाले ऋण का ब्याज दर निर्धारण किये जाने की स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद (State Medical Council) में निबंधन के क्रम में इन्टर्नशिप हेतु राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इन्टर्नशिप एवं वृत्तिका की सुविधा देने की स्वीकृति दी गई।

★ नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S)-No.-4433/2024 अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 296/2025, अशोक कुमार गोराई एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्री अशोक कुमार गोराई, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सरायकेला एवं 10 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गयी सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ आर्थिक मामलों के विभाग (Department of Economic Affairs) की Viability Gap Funding (VGF) के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से चार (4) मौजूदा जिला अस्पतालों धनबाद, खूँटी, गिरिडीह और जामताड़ा को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने तथा इसके संचालन हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान, विभिन्न समितियों का गठन एवं Bid Document की स्वीकृति दी गई।

★ कोषागार / उप कोषागार में स्वीकृत राजपत्रित पदों की स्वीकृति दी गई।

★ Jharkhand Economic Survey 2025-26 का विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ अन्तर्राज्यीय बस पड़ाव, जमशेदपुर, जल संसाधन विभाग हेतु कार्यालय भवन एवं Commercial complex का PPP (DBFOT), पर निर्माण के लिए कुल रू० 153.37 करोड़ (एक सौ तिरेपन करोड़ सैंतिस लाख) मात्र की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अन्तर्गत झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 एवं यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन करते हुए झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ सर जे० सी० बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह के संचालन हेतु शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन एवं इसके अन्तर्गत महाविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

★ "Jharkhand Regularization of Unauthorizedly Constructed Building Rules, 2025" के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पशुपालन सेवा संवर्ग के विभिन्न श्रेणियों के नए पदों के सृजन / प्रत्यर्पण / पुनर्गठन / चिन्हितीकरण एवं तद्नुरूप झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधित नियमावली, 2024 में यथा अपेक्षित संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ प्रो० (डॉ०) अरूण कुमार, सेवानिवृत निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का वेतनमान रूपये 18400-22400/- स्वीकृति करने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य अन्तर्गत State Institution for Transformation of Jharkhand (SITJ) एवं उसकी इकाईयों के गठन हेतु स्वीकृति दी गई।

★ सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति की अनुशंसाओं तथा विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में झारखण्ड स्टेट इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी, राँची (JSIA) के द्वारा वर्ष 2011-12 से 2019-20 की अवधि में विभागीय 430 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के संचालन के क्रम में देयता राशि का भुगतान हेतु कुल रु० 27,93,23,025 (सत्ताईस करोड़ तिरानवे लाख तेईस हजार पच्चीस) के व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, पाकुड़ अन्तर्गत "शहरकोल से प्यादापुर पथ (पाकुड़ बाईपास) (कुल लम्बाई-6.340 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग, वृक्षारोपण एवं R&R सहित) हेतु रू० 45,47,31,000/- (पैंतालीस करोड़ सैंतालीस लाख एकतीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर राज्य सरकार द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर कार्योपरान्त मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित द्वितीय प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी राज्य सरकार द्वारा कृत अंतरिम कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को षष्ठम् विधान सभा के पंचम (बजट) सत्र के पटल पर पुरःस्थापन कराने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ श्रीमती फरहाना खातून, सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा को सेवा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8721.32 लाख (सत्तासी करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार) रु. की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त बरहरवा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-23C(1) एवं धारा-23C (2) के अन्तर्गत अधिसूचित The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 में आवश्यक संशोधन करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Amendment Rules, 2026 को अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ० प्रियाश्री सुनीता, व्याख्याता, राजकीय फार्मेसी संस्थान, बरियातु, राँची को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ Compliance Reduction and Deregulation अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित Priority Areas एवं Sub-Priority Areas के विषय से संबंधित झारखण्ड भवन उपविधि-2016 (यथा संशोधित) में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ Deposit Basis पर राज्य सरकार द्वारा कतारी बगान में नामकुम राँची स्टेशन के बीच कि०मी० 416.770 में manned L.C. No.-MH-27 के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य हेतु रू0 62,98,56,200/- (रुपये बासठ करोड़ अंठानबे लाख छप्पन हजार दो सौं) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.- 4450/2024 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 339/2025 गुणाधर महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-12.12.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री गुणाधर महतो, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला एवं 17 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025" के नियम 18 (i), 22(iii), 41(i) एवं 41 (iii) में संशोधन हेतु निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 718 दिनांक 26.03.2026 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 को वापस लेते हुए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) के Setu Bandhan Sub Scheme अन्तर्गत स्वीकृत Construction of ROB in lieu of existing L.C. No.-14/A/T km 268.520 from HWH at Jamtara-Karmatand-Laharjori road (MDR) at Jamtara District in the State of Jharkhand (Job No. CRF-JHR-2022-23/69) कार्य हेतु रू0 93,44,51,600/- (तिरानवे करोड़ चौवालीस लाख इक्यावन हजार छः सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 41,99,81,600/-(इकतालीस करोड़ निन्यानवे लाख इक्यासी हजार छः सौ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत "Widening, Strengthening & Reconstruction work of Kothiya (NH-133)-Dighi-Gadi-Jhopa Parariya-Champagarh पथ (कुल लं0-16.850 कि०मी०) (under CRIF scheme) (भू-अर्जन एवं सेतु सहित) कार्य" हेतु कुल रू0 101,03,80,700/- (एक सौ एक करोड़ तीन लाख अस्सी हजार सात सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 37,63,40,000/- (सैंतीस करोड़ तिरेसठ लाख चालीस हजार रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राँची अन्तर्गत "आशीर्वाद बैंक्वेट (करमटोली-ओरमांझी पथ, MDR-016 पर) से फायरिंग रेन्ज (बरियातु) (बूटी पथ पर) पथ (कुल लम्बाई-4.070 कि0मी0) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, Utility Shifting, Afforestation एवं Rehabilitation & Resettlement सहित)" हेतु रू० 141,24,28,100/- (एक सौ एकतालीस करोड़ चौबीस लाख अठाईस हजार एक सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत "Widening & Strengthening/Reconstruction of Dalpatdih PWD Road to Khatponk Khoro Baraipat Nayanpur Road (under CRIF - Job No. CRF-JHR-2025-26-75) (कुल लं0-19.412 कि०मी०) कार्य" हेतु कुल रू0 114,15,02,400/- (एक सौ चौदह करोड़ पंद्रह लाख दो हजार चार सौ रूपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि रू0 20,28,54,564/- (बीस करोड़ अठाईस लाख चौवन हजार पांच सौ चौंसठ रूपये) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Reconstruction of Bhajania of Mohamadganj to Haidernagar via Kolhua, Bardiha, Pansa, Adhori and Ranideva Road (कुल लंबाई-17.372 कि०मी०) (Job No. CRF-JHR-2022-23/63) हेतु रू0 117,91,53,200/- (एक सौ सत्तरह करोड़ एकानबे लाख तिरपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू० 50,75,49,927/- (रूपये पचास करोड़ पचहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ सताईस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति दी गई।

★ षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का पंचम (बजट) सत्र (दिनांक 18.02.2026 से 18.03.2026 तक) के सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत योग्य लाभुक पीड़ित बच्ची वामिका पटेल, पिता श्री अभिजीत कुमार (पु०अ०नि०) निमियांघाट थाना, गिरिडीह, झारखण्ड के SMA Type-1 रोग से ग्रसित होने की स्थिति में AIIMS, New-Delhi से प्राप्त प्रस्तावित ईलाज के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति दी गई।

★ W.P.(S) No.-2899/2021-शिव कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-11.06.2024 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 10505, दिनांक 31.12.2019 को निरस्त करते हुए श्री शिव कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची एवं श्री महेश प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को द्वितीय ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान 10000-15200 में तथा तृत्तीय एम०ए०सी०पी० का लाभ वेतनमान पी०बी०-3, ग्रेड पे-7600 में प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

खुशियों की नई मिसाल! विश्व हिंदू महासंघ ने वृद्धों के बीच मनाया जिला मीडिया प्रभारी का जन्मदिन

बलरामपुर: कहते हैं कि असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। इसी संदेश को सार्थक करते हुए विश्व हिंदू महासंघ, बलरामपुर के पदाधिकारियों ने जिला मीडिया प्रभारी जयसिंह का जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया।

वृद्धाश्रम में गूंजी किलकारियां, बंटा प्यार

बलरामपुर जिले के गौरा चौराहा स्थित आबर गाँव में संचालित वृद्धाश्रम में जब महासंघ के कार्यकर्ता पहुँचे, तो वहां रह रहे करीब 150 बुजुर्गों की आंखें खुशी से छलक उठीं। ऐसा लगा मानो उन्हें महसूस हुआ हो कि इस दुनिया में वे अकेले नहीं हैं, बल्कि कोई अपना है जो उनका ख्याल रखता है।
मुख्य गतिविधि: जन्मदिन के अवसर पर बुजुर्गों को फल वितरण किया गया।
उत्साह: जिला अध्यक्ष चौधरी विजय सिंह सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता इस दौरान काफी उत्साहित दिखे।
"हमें आज महसूस हुआ कि दुनिया में अंधेरा नहीं है, आज भी कोई अपना है जो हमसे मिलने आया है।"
वृद्ध आश्रम,
गौशाला और गरीबों के बीच मनेगी खुशियां: चौधरी विजय सिंह
विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष चौधरी विजय सिंह ने एक नई और सराहनीय पहल की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि:
अब संगठन के सभी पदाधिकारियों का जन्मदिन वृद्धाश्रम, गौशालाओं और गरीब बस्तियों में मनाया जाएगा।
इसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक खुशियां पहुँचाना और एक-दूसरे के प्रति प्रेम भाव व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।
समाज के लिए एक प्रेरणा
जहाँ आज की पीढ़ी होटलों और शोर-शराबे में जन्मदिन मनाना पसंद करती है, वहीं विश्व हिंदू महासंघ बलरामपुर की इस पहल ने समाज को एक नई दिशा दिखाई है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से शुरू हुआ यह नया साल निश्चित ही संगठन और जिला मीडिया प्रभारी जयसिंह के लिए मंगलमय होगा।

उक्त अवसर पर राधेश्याम कौशल, जीवनलाल कसौधन, शिवकुमार वाल्मीकि, विजय प्रतापसोनी,
आज से संसद का विशेष सत्र, महिला आरक्षण-परिसीमन विधेयक पर विपक्ष से टकराव के आसार

#parliamentspecialsession

आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है।स्पेशल सेशन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून में संशोधन को लेकर विधेयक पेश किया जाएगा। इसके साथ ही परिसीमन से जुड़ा विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना है। इसको लेकर सत्‍ता पक्ष और विपक्ष में लामबंदी तेज हो गई है।

सत्र से पहले क्‍या बोले पीएम मोदी?

नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। उन्होंने कहा, माताओं-बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

ऋग्वेद का एक श्लोक पोस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऋग्वेद का एक श्लोक भी पोस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने करीब एक मिनट का एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है। जिसमें श्लोक और उसके सार को बताया गया है, "व्युच्छन्ति हि रश्मिभिविश्वमाभासि रोचनम्। ता त्वामुषर्वसूयवो गीभिः कण्वा अहूषत॥" अर्थात नारी अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को दूर कर पूरे विश्व को आलोकित करती है। इसलिए समृद्धि और सगुणों की कामना करने वाले मनुष्य सदैव नारी का सम्मान करते हैं।" इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए लिखा, "आप, जो अपनी तेज किरणों से दुनिया को रोशन करते हैं, चमकते हुए। कण्वों ने भजनों के साथ आपका जश्न मनाया है, हे उदार, सभी के पालनहार।"

सदन में कौन-कौन से विधेयक पेश करेगी सरकार?

1. संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026: यह विधेयक लोकसभा सदस्यों की क्षमता को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें से 815 सदस्य राज्यों से और 35 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन किया जाएगा, ताकि 2026 के बाद की जनगणना का इंतजार किए बिना नवीनतम उपलब्ध जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य 2029 के चुनावों से पहले लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करना है।

2. परिसीमन विधेयक, 2026: यह विधेयक पुराने परिसीमन अधिनियम, 2002 को निरस्त करके उसकी जगह लेगा। इस विधेयक के तहत एक नए परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है। यह आयोग नवीनतम जनगणना (2011) के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेगा।

3. केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026: यह एक सक्षम विधेयक (Enabling Bill) है, जो राज्यों के अलावा दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करेगा। ये तीनों विधेयक मुख्य रूप से महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और देश के चुनावी ढांचे में व्यापक बदलाव (परिसीमन) करने के लिए लाए जा रहे हैं।