मोडिफाइड साइलेंसर प्रेशर हॉर्न एवं हूटर वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई, चेकिंग अभियान 13 मई तक चलेगा

फर्रूखाबाद l जिलाधिकारी डॉ० अंकुर लाठर के निर्देश पर गुरुवार को एआरटीओ (प्रवर्तन) सुभाष राजपूत एवं यातायात प्रभारी सतेन्द्र कुमार द्वारा नगर क्षेत्र में मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न एवं हूटर के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान 08 ट्रक प्रेशर हार्न का प्रयोग करते हुए पाए गए, जिन्हें सीज किया गया। 04 ट्रक ओवरलोड पाए गए। संबंधित वाहनों पर कुल 2.01 लाख रुपए का जुर्माना किया गया।

परिवहन आयुक्त द्वारा मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न एवं हूटर लगाने वाले डीलरों, मोटर गैराजों एवं वर्कशॉप संचालकों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 7 से 13 मई 2026 तक विशेष लक्ष्य आधारित अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रेशर हार्न एवं हूटर हटवाने के साथ-साथ मोडिफाइड साइलेन्सर का प्रयोग कर रहे वाहनों को जब्त किया जाएगा।
मोडिफाइड साइलेन्सर का उपयोग करने वाले वाहनों के संबंध में परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-151 एवं 149 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। प्राप्त शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

समस्त वाहन डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे वाहनों में मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न अथवा हूटर की स्थापना न करें। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध मोटरयान के अंतर्गत एक लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।
यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा अपने मोटरयान में अवैध रूप से पुर्जों की फिटिंग अथवा अन्य परिवर्तन किए जाते हैं, तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति को 06 माह तक के कारावास अथवा 5,000 रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। जो कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर ऐसा वाहन चलाएगा अथवा चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण एवं वायु प्रदूषण संबंधी मानकों का उल्लंघन होता हो, उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम अपराध पर संबंधित व्यक्ति को 03 माह तक के कारावास अथवा10,000 रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस 03 माह के लिए निरस्त/अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेन्सर अथवा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण पाए जाएंगे तथा जिनका चालान किया जा चुका है, उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की बैठक संपन्न
रितेश मिश्रा
हरदोई। वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की अति महत्वपूर्ण बैठक  स्थानीय गांधी भवन में ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी डाक्टर ए. पी.सिंह की अध्यक्षता में रजत जयंती वर्ष हेतु प्रथम कार्यक्रम रोजगार मेले हेतु आहूत की गई।
डाक्टर सिंह ने बताया कि  वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने स्थापना के पच्चीस वर्ष पूरे कर  लिए है, इसलिए ट्रस्ट के सभी सहयोगियों का दायित्व बनता है  कि  रजत जयंती के अवसर पर वर्ष भर में कम से कम चार भव्यता पूर्ण कार्यक्रम आयोजित किये जाएं।
ट्रस्ट के सचिव अतुल कांत द्विवेदी ने बताया कि चार कार्यक्रमों की श्रृंखला में पहला कार्यक्रम रोजगार मेला सेवायोजन के सहयोग से,दूसरा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, तीसरा पुण्यात्मा अमिय कृष्ण चतुर्वेदी की स्मृति में विभिन्न क्षेत्रों में जिन बालिकाओं ने हरदोई का नाम रोशन किया उन्हें सम्मानित किया जाएगा तथा अंतिम कड़ी के रूप में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
सचिव  ने बताया कि रोजगार मेले का आयोजन मई माह दिनांक 23 दिन शनिवार को होगा । इस हेतु कई कंपनियों ने रोजगार मेले में आने की सहमति भी जताई है।
रोजगार प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होनी चाहिए, अभ्यार्थी को अपना पंजीकरण रोजगार संगम पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा,उन्हीं अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में वरीयता दी जाएगी जिन्होंने पंजीकरण करा लिया है।
उन्होंने यह भी बताया उपरोक्त रोजगार मेला दिनांक 23 मई दिन शनिवार को सेवायोजन कार्यालय में दस बजे से कार्यालय  के वरिष्ठ सहायक मुनेंद्र जी के संयोजन में शुरू होगा। इस अवसर पर ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी भुवन चतुर्वेदी वर्चुअल उपस्थित रहकर सभी सहयोगियों को दिशा निर्देश प्रदान किये l
बैठक में ट्रस्टी अविनाश चंद्र गुप्त,करुणा शंकर द्विवेदी, सुयश बाजपेई सहयोगी, श्रवण कुमार राही,के. के. सिंह,मनीष मिश्रा गिरीश मिश्रा, श्रवण दीक्षित, सत्यम मिश्र, अनुराग, अशोक श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, प्रेम शुक्ला, लखनऊ, कंचन बाजपेई, सरिता अग्रवाल ,रूपाली मित्तल आदि मौजूद रहे
वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की बैठक संपन्न
रितेश मिश्रा
हरदोई। वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की अति महत्वपूर्ण बैठक  स्थानीय गांधी भवन में ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी डाक्टर ए. पी.सिंह की अध्यक्षता में रजत जयंती वर्ष हेतु प्रथम कार्यक्रम रोजगार मेले हेतु आहूत की गई।
डाक्टर सिंह ने बताया कि  वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने स्थापना के पच्चीस वर्ष पूरे कर  लिए है, इसलिए ट्रस्ट के सभी सहयोगियों का दायित्व बनता है  कि  रजत जयंती के अवसर पर वर्ष भर में कम से कम चार भव्यता पूर्ण कार्यक्रम आयोजित किये जाएं।
ट्रस्ट के सचिव अतुल कांत द्विवेदी ने बताया कि चार कार्यक्रमों की श्रृंखला में पहला कार्यक्रम रोजगार मेला सेवायोजन के सहयोग से,दूसरा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, तीसरा पुण्यात्मा अमिय कृष्ण चतुर्वेदी की स्मृति में विभिन्न क्षेत्रों में जिन बालिकाओं ने हरदोई का नाम रोशन किया उन्हें सम्मानित किया जाएगा तथा अंतिम कड़ी के रूप में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
सचिव  ने बताया कि रोजगार मेले का आयोजन मई माह दिनांक 23 दिन शनिवार को होगा । इस हेतु कई कंपनियों ने रोजगार मेले में आने की सहमति भी जताई है।
रोजगार प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होनी चाहिए, अभ्यार्थी को अपना पंजीकरण रोजगार संगम पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा,उन्हीं अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में वरीयता दी जाएगी जिन्होंने पंजीकरण करा लिया है।
उन्होंने यह भी बताया उपरोक्त रोजगार मेला दिनांक 23 मई दिन शनिवार को सेवायोजन कार्यालय में दस बजे से कार्यालय  के वरिष्ठ सहायक मुनेंद्र जी के संयोजन में शुरू होगा। इस अवसर पर ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी भुवन चतुर्वेदी वर्चुअल उपस्थित रहकर सभी सहयोगियों को दिशा निर्देश प्रदान किये l
बैठक में ट्रस्टी अविनाश चंद्र गुप्त,करुणा शंकर द्विवेदी, सुयश बाजपेई सहयोगी, श्रवण कुमार राही,के. के. सिंह,मनीष मिश्रा गिरीश मिश्रा, श्रवण दीक्षित, सत्यम मिश्र, अनुराग, अशोक श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, प्रेम शुक्ला, लखनऊ, कंचन बाजपेई, सरिता अग्रवाल ,रूपाली मित्तल आदि मौजूद रहे
आजमगढ़:-बब्लू सिंह समर्थकों के साथ सुभासपा में शामिल

वी कुमार यदुवंशी

आजमगढ़। फूलपुर तहसील क्षेत्र के मियापुर गांव निवासी प्रमुख समाजसेवी संतोष सिंह बबलू ने अपने समर्थकों के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन थाम लिया। जैसे ही गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई कार्यालय सभागार तालियों से गूंज उठा।संतोष सिंह बबलु क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी और ठेकेदार है। उन्हें सदस्यता दिलाते समय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बब्लू जैसे मजबूत और कद्दावर व्यक्ति के पार्टी में आने से पार्टी को आजमगढ़ ही नहीं आसपास के जिलों में भी मजबूती मिलेगी। 

   इस दौरान संतोष सिंह बबलू ने कहा कि सुभासपा की जनप्रिय कार्यशैली से प्रभावित हो कर बिना शर्त पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। सुभासपा ही ऐसी पार्टी है जिसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कभी भी जनता के हितों से समझौता नहीं किया चाहे वे सरकार में रहे या बाहर सदन से लेकर सड़क तक उन्होंने ग़रीबों मजलूमों और बेसहारा लोगों के लिए लड़ते रहते है।
इस अवसर पर सुभासपा के वरिष्ठ नेता रमेश दुबे, पूर्व महाप्रधान सत्येंद्र सिंह पिंटू, युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष रुद्र राजन राजभर आदि रहे।।
आजमगढ़:-ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला में लोककला की बारीकियों से रूबरू हुए छात्र

वी कुमार यदुवंशी

आजमगढ़। राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश (संस्कृति विभाग) के तत्वावधान में जनता इंटर कॉलेज, अंबारी में आयोजित ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला 2026 के तीसरे दिन विद्यार्थियों को लोककला की परंपरागत शैलियों और उनकी विशेषताओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षक डॉ उगेश रवि एवं शेषनाथ यादव ने छात्रों को लोककला के सांस्कृतिक महत्व, रंगों के प्रयोग, प्रतीकों और रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि लोककला हमारी सांस्कृतिक विरासत और लोकजीवन का सजीव प्रतिबिंब है।
कार्यशाला में प्रतिभागियों से लोककला शैली में चित्र बनवाए गए, जिसमें छात्रों ने अपनी कल्पनाशीलता और रचनात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्रों में ग्रामीण जीवन, प्रकृति, त्योहार और लोक परंपराओं की झलक देखने को मिली।

प्रधानाचार्य हरेन्द्र प्रताप सिंह एवं वरिष्ठ अध्यापक विजय बहादुर ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें निरंतर अभ्यास के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला को सफल बनाने में शिक्षक वीरेंद्र यादव, सुमित यादव, परशुराम यादव एवं डॉ नरेन्द्र चौरसिया का विशेष योगदान रहा। आगामी दिनों में भी विभिन्न कला विधाओं पर प्रशिक्षण जारी रहेगा।
पीएम श्री योजना से संबद्ध हुए 1000 मान्यता प्राप्त विद्यालय, शिक्षकों में हर्ष की लहर

उपेन्द्र कुमार पांडेय


आजमगढ़। नगर के मदर कॉन्वेंट विद्यालय के प्रांगण में केंद्रीय प्राथमिक शिक्षक संघ (एससी/एसटी) द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। संघ के अध्यक्ष देव मणि त्रिपाठी 'अंगार' के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया गया। अध्यक्ष देव मणि त्रिपाठी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने 1000 मान्यता प्राप्त प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालयों से संबंधित बहुप्रतीक्षित योजना को 'पीएम श्री योजना' के आवर्तक अनुदान से संबद्ध कर दिया है। सरकार के इस कदम से प्रदेश के लाखों शिक्षकों के जीवन में 'अरुणिम प्रकाश' आया है।

इस योजना से जुड़ने के बाद विद्यालयों के बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा। शिक्षकों ने विश्वास जताया कि सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ (एससी/एसटी), केंद्रीय शिक्षक संघ, विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधकों और शिक्षक गणों ने एक स्वर में इस सफलता का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हुए सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इस दौरान उपाध्यक्ष अमित सिंह, कोषाध्यक्ष आशुतोष कुमार, संगठन मंत्री विनोद कुमार यादव, रामसरन गौतम, धनंजय पाण्डेय, बालकृष्ण पांडे, सुभास चंद्र यादव, रामधारी, रामभुवाल, सत्य प्रकाश चतुर्वेदी, विनय आदि उपस्थित रहे।
खरीद केदो पर नहीं खरीदा जा रहा किसानों का आलू, मानकों के विपरीत कहकर किया जा रहा वापस

, किसान परेशान प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग ,मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रमुख सचिव को भेजा पत्र


फर्रुखाबाद l किसान नेता ने प्रधानमंत्री से बाजार हस्तक्षेप योजना(mis) के तहत आलू खरीदने के नियमों को शिथिल किये जाने व आलू की खरीद कराने की मांग की है l प्रदेश मे आलू की अत्याधिक खराब स्थिति को देखते हुये भारत सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत 2200 मैट्रिक टन आलू खरीदने का निर्णय 650.9 रुपया कुंटल की दर से खरीदने का निर्णय किया है इस संबंध में  क्रषि विभाग भारत सरकार के डिप्टी कमिश्नर (mps) विनोद गिरी 011-23070823 द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव उद्यान बी एल मीना को दिये गए है।

इस योजना के तहत आलू मंडी सातनपुर मे उद्यान निदेशक वी पी राम ने 28 अप्रैल 2026 को फीता काटकर राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) का क्रय केंद्र भी खोल दिया लेकिन अभी तक किसानों का कोई भी आलू नहीं खरीदा जा सका क्योंकी आलू का साइज़ 45 से 85 एम एम व्यास का होने व आलू बिना मिट्टी लगा रोग मुक्त सहित कई कठोर शर्ते लागू होने के कारण किसान आलू नहीं बेंच पा रहे है और मंडी मे औने पौने दामों मे बेचने को मजबूर है आलू खरीदने की कठोर शर्ते अव्यवहारिक व हास्यदापद है ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार की आलू खरीद नीति बनाने वाले अधिकारियों को आलू के संबंध मे व्यावहारिक जानकारी भी नहीं है ,आलू की अत्यधिक खराब स्थिति को देखते हुये आलू मंडी सातनपुर से किसान नेता अशोक कटिहार के नेतृत्व मे आलू किसान बचाओ यात्रा निकालकर 8 अप्रैल को राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया और किसानों की समस्या से भी अवगत कराया गया था l

राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद भारत सरकार द्वारा आलू क्रय केंद्र खोल तो दिये गए लेकिन कठोर शर्तों व अभी तक बजट आवंटित न किये जाने के कारण अभी तक आलू की खरीद शुरू नही हो सकी है
यह कि आलू खरीद के नियमों को शिथिल किया जाये केवल 45x85 mm के आलू खरीदने की शर्त को समाप्त किया जाये।

आलू खरीदने के लिये बजट अभी तक आवंटित नही किया गया है शीघ्र बजट आवंटित किया जाये।
आलू का केवल एक प्रतिशत निर्यात किया जाता है जबकि विश्व के 65 देशों मे खाद्यान्न संकट है आलू निर्यात की नीति बनाई जाये ।
आलू खाद्य प्रशंसकरण मे  केवल एक प्रतिशत कुल उत्पादन का उपयोग होता है जबकि आलू से आटा, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, दवाइया, वोदका(शराब) बनाई जा सकती है रूस, पोलेंड, चीन से तकनीकी मंगाकर आलू आधारित उद्योग लगवाकर खपत 15 से 20 प्रतिशत बढ़ाई जाये। आलू किसानों की समस्याओ पर विचार हेतु संसद व विधान सभा का विशेष सत्र आहूत किया जाये।

उन्होंने कहाकि आलू किसानों के हित मे शीघ्र संसोधित आदेश जारी कराने की मांग की है l साथ ही
कृषि मंत्री भारत सरकार से अशोक कटियार और
मुख्यमंत्री से सुधीर शुक्ला (आलू निर्यातक,मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को  रिंकू वर्मा (आलू आड़ती संघ,     अंशुल कटियार(अध्यक्ष सरदार पटेल युवा वाहिनी)
   अरविन्द राजपूत,रामलड़ाइते राजपूत,
परशुराम वर्मा,प्रभात कटियार,पवन कटियार,
सुरजीत सिंह,राजीव यादव(लालू)
आकाश कटियार,राजवीर कठेरिया द्वारा मांग की गई है l
22 मई से जनगणना का घर-घर होगा स्व गणना कार्य, गलत जानकारी देने पर हो सकती तीन साल की सजा डीएम


फर्रुखाबाद lजनगणना-2027 के अंतर्गत स्व-गणना प्रक्रिया प्रारंभ, जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से सहभागिता की अपील की
जिलाधिकारी डॉ० अंकुर लाठर द्वारा गुरुवार को जनगणना-2027 के अंतर्गत स्व-गणना प्रक्रिया में स्वयं भाग लेकर जनपदवासियों को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान से जुड़ने का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना-2027 की प्रक्रिया 07 मई 2026 से प्रारंभ हो गई है।

जिलाधिकारी ने बताया कि नागरिक 21 मई 2026 तक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए जनगणना निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल se.census.gov.in⁠� का उपयोग किया जा सकता है। यह सुविधा पूर्णतः वैकल्पिक है। जो नागरिक स्व-गणना नहीं कर पाएंगे, उनके लिए 22 मई 2026 से जनगणनाकर्मी घर-घर जाकर आंकड़े संकलित करेंगे।उन्होंने बताया कि स्व-गणना हेतु नागरिक मोबाइल फोन अथवा लैपटॉप के माध्यम से पोर्टल पर जाकर प्रदेश का चयन करें तथा कैप्चा कोड भरें।

इसके बाद परिवार पंजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर एवं उपलब्ध होने पर ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। एक बार दर्ज किया गया परिवार मुखिया का नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा तथा एक मोबाइल नंबर केवल एक परिवार के लिए मान्य होगा।

ओटीपी सत्यापन के पश्चात भाषा का चयन कर जिला, पिनकोड एवं गांव अथवा शहर की जानकारी भरनी होगी। इसके उपरांत मानचित्र पर अपने घर का सही स्थान चिह्नित करना होगा तथा मकान एवं परिवार से संबंधित समस्त जानकारी भरनी होगी। अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व नागरिक अपनी प्रविष्टियों की जांच कर सकते हैं, क्योंकि एक बार फार्म सबमिट होने के बाद उसमें संशोधन संभव नहीं होगा।

फार्म सफलतापूर्वक जमा होने के बाद नागरिकों को ‘H’ अक्षर से प्रारंभ होने वाली 11 अंकों की स्व-गणना पहचान संख्या प्राप्त होगी, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक होगा। 22 मई के बाद जब जनगणनाकर्मी घर आएंगे, तब यह संख्या उन्हें दिखानी होगी।जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना फार्म में कुल 34 प्रश्न होंगे। इनमें मकान संख्या, फर्श, दीवार एवं छत की सामग्री, मकान की स्थिति एवं उपयोग, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार मुखिया का नाम, लिंग एवं सामाजिक वर्ग आदि की जानकारी मांगी जाएगी। इसके अतिरिक्त पेयजल, बिजली, शौचालय, रसोई, एलपीजी/पीएनजी गैस कनेक्शन, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, कंप्यूटर तथा वाहन (साइकिल, मोटरसाइकिल, कार आदि) संबंधी जानकारी भी देनी होगी। पहली बार परिवार में उपयोग होने वाले मुख्य अनाज के संबंध में भी जानकारी मांगी जाएगी।

जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा सही एवं तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि जनगणना कार्य कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति जनगणना अधिकारी को जानकारी देने से इंकार करता है अथवा गलत जानकारी देता है, तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक की सजा एवं एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
हरिद्वार में मदरसों पर शिकंजा, 23 संदिग्ध चिन्हित; 11 में पीएम पोषण योजना बंद
हरिद्वार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में मदरसों की जांच अभियान तेज हो गया है। हरिद्वार जिले में प्रशासन द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कई अनियमितताएं सामने आने के बाद 23 मदरसों को जांच के दायरे में लिया गया है, जबकि 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना (मिड डे मील) तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, पीएम पोषण योजना से जुड़े जिले के 131 मदरसों की प्रारंभिक जांच कराई गई। जांच के दौरान कई संस्थानों द्वारा छात्र संख्या, अभिलेख और मिड डे मील से संबंधित जानकारी सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके चलते मार्च और अप्रैल माह की धनराशि रोक दी गई है तथा विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं।
जांच में यह भी सामने आया कि कुछ मदरसों में बाहरी राज्यों से बच्चों को लाकर पढ़ाया जा रहा था। प्रशासन अब इन बच्चों के सत्यापन, उनके मूल निवास और उन्हें लाने वाले व्यक्तियों की जानकारी जुटा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विशेष जांच समिति गठित की है, जो सभी संदिग्ध मदरसों की गहन जांच करेगी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित चंद ने बताया कि पहले चरण में केवल पीएम पोषण योजना से जुड़े मदरसों की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि 23 मदरसे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके चलते 11 मदरसों में योजना बंद कर नोटिस जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से बिना मान्यता प्राप्त मदरसों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने यह भी अनिवार्य किया है कि सभी मदरसों में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को समान शिक्षा और समान अवसर मिल सकें।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिले के सभी मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों का सत्यापन कराया जा रहा है। साथ ही अन्य मदरसों की भी चरणबद्ध तरीके से जांच की जाएगी। पूरे अभियान के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नई दिल्ली को मिलेगी नई मेट्रो लाइन: शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेज-3 तक बनेगा नया कॉरिडोर
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मेट्रो फेज V(B) के तहत शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेज-III तक नए मेट्रो कॉरिडोर की योजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने से पूर्वी दिल्ली के लाखों यात्रियों को तेज़ और बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।
नई मेट्रो लाइन से सीलमपुर, गांधी नगर, गीता कॉलोनी और मयूर विहार जैसे इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल इन क्षेत्रों से नोएडा और दक्षिण दिल्ली जाने वाले यात्रियों को रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच कई बार इंटरचेंज करना पड़ता है, जिससे यात्रा लंबी और असुविधाजनक हो जाती है। नया कॉरिडोर इस समस्या को काफी हद तक कम करेगा।
इस परियोजना का सबसे अधिक लाभ नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा। खासतौर पर नोएडा सेक्टर-18, सेक्टर-62 और दक्षिण दिल्ली जाने वाले कर्मचारियों का प्रतिदिन 30 से 40 मिनट तक समय बच सकता है।
छात्रों के लिए भी यह कॉरिडोर राहत लेकर आएगा। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब लंबा और थकाऊ सफर नहीं करना पड़ेगा।
मेट्रो कॉरिडोर शुरू होने के बाद यमुना पार के इलाकों में ट्रैफिक दबाव कम होने की संभावना है। साथ ही ब्लू लाइन पर यात्रियों की भीड़ भी घटेगी। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होने के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
पूर्वी दिल्ली में लंबे समय से बेहतर ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी की मांग उठ रही थी। ऐसे में मेट्रो फेज V(B) को दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
मोडिफाइड साइलेंसर प्रेशर हॉर्न एवं हूटर वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई, चेकिंग अभियान 13 मई तक चलेगा

फर्रूखाबाद l जिलाधिकारी डॉ० अंकुर लाठर के निर्देश पर गुरुवार को एआरटीओ (प्रवर्तन) सुभाष राजपूत एवं यातायात प्रभारी सतेन्द्र कुमार द्वारा नगर क्षेत्र में मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न एवं हूटर के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान 08 ट्रक प्रेशर हार्न का प्रयोग करते हुए पाए गए, जिन्हें सीज किया गया। 04 ट्रक ओवरलोड पाए गए। संबंधित वाहनों पर कुल 2.01 लाख रुपए का जुर्माना किया गया।

परिवहन आयुक्त द्वारा मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न एवं हूटर लगाने वाले डीलरों, मोटर गैराजों एवं वर्कशॉप संचालकों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 7 से 13 मई 2026 तक विशेष लक्ष्य आधारित अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रेशर हार्न एवं हूटर हटवाने के साथ-साथ मोडिफाइड साइलेन्सर का प्रयोग कर रहे वाहनों को जब्त किया जाएगा।
मोडिफाइड साइलेन्सर का उपयोग करने वाले वाहनों के संबंध में परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-151 एवं 149 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। प्राप्त शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

समस्त वाहन डीलरों, मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे वाहनों में मोडिफाइड साइलेन्सर, प्रेशर हार्न अथवा हूटर की स्थापना न करें। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध मोटरयान के अंतर्गत एक लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।
यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा अपने मोटरयान में अवैध रूप से पुर्जों की फिटिंग अथवा अन्य परिवर्तन किए जाते हैं, तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति को 06 माह तक के कारावास अथवा 5,000 रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। जो कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर ऐसा वाहन चलाएगा अथवा चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा, शोर नियंत्रण एवं वायु प्रदूषण संबंधी मानकों का उल्लंघन होता हो, उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम अपराध पर संबंधित व्यक्ति को 03 माह तक के कारावास अथवा10,000 रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस 03 माह के लिए निरस्त/अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेन्सर अथवा ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उपकरण पाए जाएंगे तथा जिनका चालान किया जा चुका है, उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की बैठक संपन्न
रितेश मिश्रा
हरदोई। वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की अति महत्वपूर्ण बैठक  स्थानीय गांधी भवन में ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी डाक्टर ए. पी.सिंह की अध्यक्षता में रजत जयंती वर्ष हेतु प्रथम कार्यक्रम रोजगार मेले हेतु आहूत की गई।
डाक्टर सिंह ने बताया कि  वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने स्थापना के पच्चीस वर्ष पूरे कर  लिए है, इसलिए ट्रस्ट के सभी सहयोगियों का दायित्व बनता है  कि  रजत जयंती के अवसर पर वर्ष भर में कम से कम चार भव्यता पूर्ण कार्यक्रम आयोजित किये जाएं।
ट्रस्ट के सचिव अतुल कांत द्विवेदी ने बताया कि चार कार्यक्रमों की श्रृंखला में पहला कार्यक्रम रोजगार मेला सेवायोजन के सहयोग से,दूसरा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, तीसरा पुण्यात्मा अमिय कृष्ण चतुर्वेदी की स्मृति में विभिन्न क्षेत्रों में जिन बालिकाओं ने हरदोई का नाम रोशन किया उन्हें सम्मानित किया जाएगा तथा अंतिम कड़ी के रूप में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
सचिव  ने बताया कि रोजगार मेले का आयोजन मई माह दिनांक 23 दिन शनिवार को होगा । इस हेतु कई कंपनियों ने रोजगार मेले में आने की सहमति भी जताई है।
रोजगार प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होनी चाहिए, अभ्यार्थी को अपना पंजीकरण रोजगार संगम पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा,उन्हीं अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में वरीयता दी जाएगी जिन्होंने पंजीकरण करा लिया है।
उन्होंने यह भी बताया उपरोक्त रोजगार मेला दिनांक 23 मई दिन शनिवार को सेवायोजन कार्यालय में दस बजे से कार्यालय  के वरिष्ठ सहायक मुनेंद्र जी के संयोजन में शुरू होगा। इस अवसर पर ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी भुवन चतुर्वेदी वर्चुअल उपस्थित रहकर सभी सहयोगियों को दिशा निर्देश प्रदान किये l
बैठक में ट्रस्टी अविनाश चंद्र गुप्त,करुणा शंकर द्विवेदी, सुयश बाजपेई सहयोगी, श्रवण कुमार राही,के. के. सिंह,मनीष मिश्रा गिरीश मिश्रा, श्रवण दीक्षित, सत्यम मिश्र, अनुराग, अशोक श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, प्रेम शुक्ला, लखनऊ, कंचन बाजपेई, सरिता अग्रवाल ,रूपाली मित्तल आदि मौजूद रहे
वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की बैठक संपन्न
रितेश मिश्रा
हरदोई। वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की अति महत्वपूर्ण बैठक  स्थानीय गांधी भवन में ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी डाक्टर ए. पी.सिंह की अध्यक्षता में रजत जयंती वर्ष हेतु प्रथम कार्यक्रम रोजगार मेले हेतु आहूत की गई।
डाक्टर सिंह ने बताया कि  वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने स्थापना के पच्चीस वर्ष पूरे कर  लिए है, इसलिए ट्रस्ट के सभी सहयोगियों का दायित्व बनता है  कि  रजत जयंती के अवसर पर वर्ष भर में कम से कम चार भव्यता पूर्ण कार्यक्रम आयोजित किये जाएं।
ट्रस्ट के सचिव अतुल कांत द्विवेदी ने बताया कि चार कार्यक्रमों की श्रृंखला में पहला कार्यक्रम रोजगार मेला सेवायोजन के सहयोग से,दूसरा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, तीसरा पुण्यात्मा अमिय कृष्ण चतुर्वेदी की स्मृति में विभिन्न क्षेत्रों में जिन बालिकाओं ने हरदोई का नाम रोशन किया उन्हें सम्मानित किया जाएगा तथा अंतिम कड़ी के रूप में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
सचिव  ने बताया कि रोजगार मेले का आयोजन मई माह दिनांक 23 दिन शनिवार को होगा । इस हेतु कई कंपनियों ने रोजगार मेले में आने की सहमति भी जताई है।
रोजगार प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होनी चाहिए, अभ्यार्थी को अपना पंजीकरण रोजगार संगम पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा,उन्हीं अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में वरीयता दी जाएगी जिन्होंने पंजीकरण करा लिया है।
उन्होंने यह भी बताया उपरोक्त रोजगार मेला दिनांक 23 मई दिन शनिवार को सेवायोजन कार्यालय में दस बजे से कार्यालय  के वरिष्ठ सहायक मुनेंद्र जी के संयोजन में शुरू होगा। इस अवसर पर ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी भुवन चतुर्वेदी वर्चुअल उपस्थित रहकर सभी सहयोगियों को दिशा निर्देश प्रदान किये l
बैठक में ट्रस्टी अविनाश चंद्र गुप्त,करुणा शंकर द्विवेदी, सुयश बाजपेई सहयोगी, श्रवण कुमार राही,के. के. सिंह,मनीष मिश्रा गिरीश मिश्रा, श्रवण दीक्षित, सत्यम मिश्र, अनुराग, अशोक श्रीवास्तव, अनिल श्रीवास्तव, प्रेम शुक्ला, लखनऊ, कंचन बाजपेई, सरिता अग्रवाल ,रूपाली मित्तल आदि मौजूद रहे
आजमगढ़:-बब्लू सिंह समर्थकों के साथ सुभासपा में शामिल

वी कुमार यदुवंशी

आजमगढ़। फूलपुर तहसील क्षेत्र के मियापुर गांव निवासी प्रमुख समाजसेवी संतोष सिंह बबलू ने अपने समर्थकों के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन थाम लिया। जैसे ही गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई कार्यालय सभागार तालियों से गूंज उठा।संतोष सिंह बबलु क्षेत्र के वरिष्ठ समाजसेवी और ठेकेदार है। उन्हें सदस्यता दिलाते समय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बब्लू जैसे मजबूत और कद्दावर व्यक्ति के पार्टी में आने से पार्टी को आजमगढ़ ही नहीं आसपास के जिलों में भी मजबूती मिलेगी। 

   इस दौरान संतोष सिंह बबलू ने कहा कि सुभासपा की जनप्रिय कार्यशैली से प्रभावित हो कर बिना शर्त पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। सुभासपा ही ऐसी पार्टी है जिसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कभी भी जनता के हितों से समझौता नहीं किया चाहे वे सरकार में रहे या बाहर सदन से लेकर सड़क तक उन्होंने ग़रीबों मजलूमों और बेसहारा लोगों के लिए लड़ते रहते है।
इस अवसर पर सुभासपा के वरिष्ठ नेता रमेश दुबे, पूर्व महाप्रधान सत्येंद्र सिंह पिंटू, युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष रुद्र राजन राजभर आदि रहे।।
आजमगढ़:-ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला में लोककला की बारीकियों से रूबरू हुए छात्र

वी कुमार यदुवंशी

आजमगढ़। राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश (संस्कृति विभाग) के तत्वावधान में जनता इंटर कॉलेज, अंबारी में आयोजित ग्रीष्मकालीन चित्रकला कार्यशाला 2026 के तीसरे दिन विद्यार्थियों को लोककला की परंपरागत शैलियों और उनकी विशेषताओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षक डॉ उगेश रवि एवं शेषनाथ यादव ने छात्रों को लोककला के सांस्कृतिक महत्व, रंगों के प्रयोग, प्रतीकों और रचनात्मक अभिव्यक्ति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि लोककला हमारी सांस्कृतिक विरासत और लोकजीवन का सजीव प्रतिबिंब है।
कार्यशाला में प्रतिभागियों से लोककला शैली में चित्र बनवाए गए, जिसमें छात्रों ने अपनी कल्पनाशीलता और रचनात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्रों में ग्रामीण जीवन, प्रकृति, त्योहार और लोक परंपराओं की झलक देखने को मिली।

प्रधानाचार्य हरेन्द्र प्रताप सिंह एवं वरिष्ठ अध्यापक विजय बहादुर ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें निरंतर अभ्यास के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला को सफल बनाने में शिक्षक वीरेंद्र यादव, सुमित यादव, परशुराम यादव एवं डॉ नरेन्द्र चौरसिया का विशेष योगदान रहा। आगामी दिनों में भी विभिन्न कला विधाओं पर प्रशिक्षण जारी रहेगा।
पीएम श्री योजना से संबद्ध हुए 1000 मान्यता प्राप्त विद्यालय, शिक्षकों में हर्ष की लहर

उपेन्द्र कुमार पांडेय


आजमगढ़। नगर के मदर कॉन्वेंट विद्यालय के प्रांगण में केंद्रीय प्राथमिक शिक्षक संघ (एससी/एसटी) द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। संघ के अध्यक्ष देव मणि त्रिपाठी 'अंगार' के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया गया। अध्यक्ष देव मणि त्रिपाठी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार ने 1000 मान्यता प्राप्त प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालयों से संबंधित बहुप्रतीक्षित योजना को 'पीएम श्री योजना' के आवर्तक अनुदान से संबद्ध कर दिया है। सरकार के इस कदम से प्रदेश के लाखों शिक्षकों के जीवन में 'अरुणिम प्रकाश' आया है।

इस योजना से जुड़ने के बाद विद्यालयों के बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा। शिक्षकों ने विश्वास जताया कि सरकार का यह कदम शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ (एससी/एसटी), केंद्रीय शिक्षक संघ, विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधकों और शिक्षक गणों ने एक स्वर में इस सफलता का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हुए सरकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इस दौरान उपाध्यक्ष अमित सिंह, कोषाध्यक्ष आशुतोष कुमार, संगठन मंत्री विनोद कुमार यादव, रामसरन गौतम, धनंजय पाण्डेय, बालकृष्ण पांडे, सुभास चंद्र यादव, रामधारी, रामभुवाल, सत्य प्रकाश चतुर्वेदी, विनय आदि उपस्थित रहे।
खरीद केदो पर नहीं खरीदा जा रहा किसानों का आलू, मानकों के विपरीत कहकर किया जा रहा वापस

, किसान परेशान प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग ,मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रमुख सचिव को भेजा पत्र


फर्रुखाबाद l किसान नेता ने प्रधानमंत्री से बाजार हस्तक्षेप योजना(mis) के तहत आलू खरीदने के नियमों को शिथिल किये जाने व आलू की खरीद कराने की मांग की है l प्रदेश मे आलू की अत्याधिक खराब स्थिति को देखते हुये भारत सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत 2200 मैट्रिक टन आलू खरीदने का निर्णय 650.9 रुपया कुंटल की दर से खरीदने का निर्णय किया है इस संबंध में  क्रषि विभाग भारत सरकार के डिप्टी कमिश्नर (mps) विनोद गिरी 011-23070823 द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव उद्यान बी एल मीना को दिये गए है।

इस योजना के तहत आलू मंडी सातनपुर मे उद्यान निदेशक वी पी राम ने 28 अप्रैल 2026 को फीता काटकर राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) का क्रय केंद्र भी खोल दिया लेकिन अभी तक किसानों का कोई भी आलू नहीं खरीदा जा सका क्योंकी आलू का साइज़ 45 से 85 एम एम व्यास का होने व आलू बिना मिट्टी लगा रोग मुक्त सहित कई कठोर शर्ते लागू होने के कारण किसान आलू नहीं बेंच पा रहे है और मंडी मे औने पौने दामों मे बेचने को मजबूर है आलू खरीदने की कठोर शर्ते अव्यवहारिक व हास्यदापद है ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार की आलू खरीद नीति बनाने वाले अधिकारियों को आलू के संबंध मे व्यावहारिक जानकारी भी नहीं है ,आलू की अत्यधिक खराब स्थिति को देखते हुये आलू मंडी सातनपुर से किसान नेता अशोक कटिहार के नेतृत्व मे आलू किसान बचाओ यात्रा निकालकर 8 अप्रैल को राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया और किसानों की समस्या से भी अवगत कराया गया था l

राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद भारत सरकार द्वारा आलू क्रय केंद्र खोल तो दिये गए लेकिन कठोर शर्तों व अभी तक बजट आवंटित न किये जाने के कारण अभी तक आलू की खरीद शुरू नही हो सकी है
यह कि आलू खरीद के नियमों को शिथिल किया जाये केवल 45x85 mm के आलू खरीदने की शर्त को समाप्त किया जाये।

आलू खरीदने के लिये बजट अभी तक आवंटित नही किया गया है शीघ्र बजट आवंटित किया जाये।
आलू का केवल एक प्रतिशत निर्यात किया जाता है जबकि विश्व के 65 देशों मे खाद्यान्न संकट है आलू निर्यात की नीति बनाई जाये ।
आलू खाद्य प्रशंसकरण मे  केवल एक प्रतिशत कुल उत्पादन का उपयोग होता है जबकि आलू से आटा, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, दवाइया, वोदका(शराब) बनाई जा सकती है रूस, पोलेंड, चीन से तकनीकी मंगाकर आलू आधारित उद्योग लगवाकर खपत 15 से 20 प्रतिशत बढ़ाई जाये। आलू किसानों की समस्याओ पर विचार हेतु संसद व विधान सभा का विशेष सत्र आहूत किया जाये।

उन्होंने कहाकि आलू किसानों के हित मे शीघ्र संसोधित आदेश जारी कराने की मांग की है l साथ ही
कृषि मंत्री भारत सरकार से अशोक कटियार और
मुख्यमंत्री से सुधीर शुक्ला (आलू निर्यातक,मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को  रिंकू वर्मा (आलू आड़ती संघ,     अंशुल कटियार(अध्यक्ष सरदार पटेल युवा वाहिनी)
   अरविन्द राजपूत,रामलड़ाइते राजपूत,
परशुराम वर्मा,प्रभात कटियार,पवन कटियार,
सुरजीत सिंह,राजीव यादव(लालू)
आकाश कटियार,राजवीर कठेरिया द्वारा मांग की गई है l
22 मई से जनगणना का घर-घर होगा स्व गणना कार्य, गलत जानकारी देने पर हो सकती तीन साल की सजा डीएम


फर्रुखाबाद lजनगणना-2027 के अंतर्गत स्व-गणना प्रक्रिया प्रारंभ, जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से सहभागिता की अपील की
जिलाधिकारी डॉ० अंकुर लाठर द्वारा गुरुवार को जनगणना-2027 के अंतर्गत स्व-गणना प्रक्रिया में स्वयं भाग लेकर जनपदवासियों को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान से जुड़ने का संदेश दिया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना-2027 की प्रक्रिया 07 मई 2026 से प्रारंभ हो गई है।

जिलाधिकारी ने बताया कि नागरिक 21 मई 2026 तक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी भर सकते हैं। इसके लिए जनगणना निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए पोर्टल se.census.gov.in⁠� का उपयोग किया जा सकता है। यह सुविधा पूर्णतः वैकल्पिक है। जो नागरिक स्व-गणना नहीं कर पाएंगे, उनके लिए 22 मई 2026 से जनगणनाकर्मी घर-घर जाकर आंकड़े संकलित करेंगे।उन्होंने बताया कि स्व-गणना हेतु नागरिक मोबाइल फोन अथवा लैपटॉप के माध्यम से पोर्टल पर जाकर प्रदेश का चयन करें तथा कैप्चा कोड भरें।

इसके बाद परिवार पंजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर एवं उपलब्ध होने पर ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। एक बार दर्ज किया गया परिवार मुखिया का नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा तथा एक मोबाइल नंबर केवल एक परिवार के लिए मान्य होगा।

ओटीपी सत्यापन के पश्चात भाषा का चयन कर जिला, पिनकोड एवं गांव अथवा शहर की जानकारी भरनी होगी। इसके उपरांत मानचित्र पर अपने घर का सही स्थान चिह्नित करना होगा तथा मकान एवं परिवार से संबंधित समस्त जानकारी भरनी होगी। अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व नागरिक अपनी प्रविष्टियों की जांच कर सकते हैं, क्योंकि एक बार फार्म सबमिट होने के बाद उसमें संशोधन संभव नहीं होगा।

फार्म सफलतापूर्वक जमा होने के बाद नागरिकों को ‘H’ अक्षर से प्रारंभ होने वाली 11 अंकों की स्व-गणना पहचान संख्या प्राप्त होगी, जिसे सुरक्षित रखना आवश्यक होगा। 22 मई के बाद जब जनगणनाकर्मी घर आएंगे, तब यह संख्या उन्हें दिखानी होगी।जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना फार्म में कुल 34 प्रश्न होंगे। इनमें मकान संख्या, फर्श, दीवार एवं छत की सामग्री, मकान की स्थिति एवं उपयोग, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार मुखिया का नाम, लिंग एवं सामाजिक वर्ग आदि की जानकारी मांगी जाएगी। इसके अतिरिक्त पेयजल, बिजली, शौचालय, रसोई, एलपीजी/पीएनजी गैस कनेक्शन, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन, कंप्यूटर तथा वाहन (साइकिल, मोटरसाइकिल, कार आदि) संबंधी जानकारी भी देनी होगी। पहली बार परिवार में उपयोग होने वाले मुख्य अनाज के संबंध में भी जानकारी मांगी जाएगी।

जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा सही एवं तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि जनगणना कार्य कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति जनगणना अधिकारी को जानकारी देने से इंकार करता है अथवा गलत जानकारी देता है, तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक की सजा एवं एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
हरिद्वार में मदरसों पर शिकंजा, 23 संदिग्ध चिन्हित; 11 में पीएम पोषण योजना बंद
हरिद्वार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में मदरसों की जांच अभियान तेज हो गया है। हरिद्वार जिले में प्रशासन द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कई अनियमितताएं सामने आने के बाद 23 मदरसों को जांच के दायरे में लिया गया है, जबकि 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना (मिड डे मील) तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, पीएम पोषण योजना से जुड़े जिले के 131 मदरसों की प्रारंभिक जांच कराई गई। जांच के दौरान कई संस्थानों द्वारा छात्र संख्या, अभिलेख और मिड डे मील से संबंधित जानकारी सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके चलते मार्च और अप्रैल माह की धनराशि रोक दी गई है तथा विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं।
जांच में यह भी सामने आया कि कुछ मदरसों में बाहरी राज्यों से बच्चों को लाकर पढ़ाया जा रहा था। प्रशासन अब इन बच्चों के सत्यापन, उनके मूल निवास और उन्हें लाने वाले व्यक्तियों की जानकारी जुटा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विशेष जांच समिति गठित की है, जो सभी संदिग्ध मदरसों की गहन जांच करेगी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित चंद ने बताया कि पहले चरण में केवल पीएम पोषण योजना से जुड़े मदरसों की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि 23 मदरसे नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके चलते 11 मदरसों में योजना बंद कर नोटिस जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से बिना मान्यता प्राप्त मदरसों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने यह भी अनिवार्य किया है कि सभी मदरसों में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को समान शिक्षा और समान अवसर मिल सकें।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिले के सभी मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और शिक्षकों का सत्यापन कराया जा रहा है। साथ ही अन्य मदरसों की भी चरणबद्ध तरीके से जांच की जाएगी। पूरे अभियान के लिए जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नई दिल्ली को मिलेगी नई मेट्रो लाइन: शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेज-3 तक बनेगा नया कॉरिडोर
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मेट्रो फेज V(B) के तहत शास्त्री पार्क से मयूर विहार फेज-III तक नए मेट्रो कॉरिडोर की योजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने से पूर्वी दिल्ली के लाखों यात्रियों को तेज़ और बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।
नई मेट्रो लाइन से सीलमपुर, गांधी नगर, गीता कॉलोनी और मयूर विहार जैसे इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल इन क्षेत्रों से नोएडा और दक्षिण दिल्ली जाने वाले यात्रियों को रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच कई बार इंटरचेंज करना पड़ता है, जिससे यात्रा लंबी और असुविधाजनक हो जाती है। नया कॉरिडोर इस समस्या को काफी हद तक कम करेगा।
इस परियोजना का सबसे अधिक लाभ नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा। खासतौर पर नोएडा सेक्टर-18, सेक्टर-62 और दक्षिण दिल्ली जाने वाले कर्मचारियों का प्रतिदिन 30 से 40 मिनट तक समय बच सकता है।
छात्रों के लिए भी यह कॉरिडोर राहत लेकर आएगा। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब लंबा और थकाऊ सफर नहीं करना पड़ेगा।
मेट्रो कॉरिडोर शुरू होने के बाद यमुना पार के इलाकों में ट्रैफिक दबाव कम होने की संभावना है। साथ ही ब्लू लाइन पर यात्रियों की भीड़ भी घटेगी। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होने के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
पूर्वी दिल्ली में लंबे समय से बेहतर ईस्ट-वेस्ट कनेक्टिविटी की मांग उठ रही थी। ऐसे में मेट्रो फेज V(B) को दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।