मध्यप्रदेश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य अधिकार की मांग: कांग्रेस ने हर परिवार को 15 लाख तक मुफ्त इलाज का रखा प्रस्ताव

भोपाल (मध्य प्रदेश)। मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य अधिकार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस ने मांग की है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तरह प्रदेश के हर नागरिक को भी निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण इलाज का अधिकार मिलना चाहिए।
वरिष्ठ कांग्रेस विधायक एवं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कुमार सिंह ने सदन में कहा, “स्वास्थ्य सुविधा किसी वर्ग विशेष का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।” उन्होंने सरकार से प्रदेश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू करने की मांग की।
कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार—
- प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 15 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज दिया जाए।
- किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 25 लाख रुपये तक का विशेष कवरेज सुनिश्चित किया जाए।
डॉ. सिंह ने कहा कि वर्तमान में लागू आयुष्मान भारत योजना की पात्रता शर्तों के कारण लगभग 48 प्रतिशत परिवार योजना के दायरे से बाहर हैं। साथ ही, योजना में निर्धारित 5 लाख रुपये की सीमा महंगे और जटिल उपचार के लिए अपर्याप्त साबित हो रही है। उन्होंने तर्क दिया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को बिना आय सीमा आयुष्मान योजना में शामिल किया गया है, तो फिर सभी नागरिकों को सार्वभौमिक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती?
डॉ. सिंह ने यह भी कहा कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों तथा उनके आश्रितों को सेवाकाल और सेवानिवृत्ति के बाद भी 100 प्रतिशत निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है। “यदि प्रशासनिक अधिकारियों को यह सुविधा मिल सकती है, तो आम जनता को इससे वंचित रखना अन्यायपूर्ण है,” उन्होंने कहा।
- 19 से 28 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च का अनुमान
कांग्रेस विधायक ने अनुमान जताया कि ऐसी योजना लागू करने पर राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 19 से 28 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया—
- राष्ट्रीय बीमा कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए,
- आयुष्मान भारत योजना से समन्वय स्थापित किया जाए,
- और आवश्यकता पड़ने पर जनहित में ऋण लेकर भी योजना लागू की जाए।
बजट सत्र में तेज हुई बहस
इस प्रस्ताव ने बजट सत्र के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए यह कदम जरूरी है, ताकि गरीब से अमीर तक हर नागरिक को उच्च स्तरीय और समान स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके।
1 min ago
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