सोनिया गांधी को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, दिल्ली पुलिस से भी मांगा जवाब, जानें क्या है मामला

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दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कथित रूप से बिना भारतीय नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सोनिया गांधी के अलावा दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है।

राउज़ एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली के राउज़ एवेन्यू सेशंस कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। आरोप है कि सोनिया गांधी ने वर्ष 1980 में कथित रूप से अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराया था। यह याचिका अधिवक्ता विकस त्रिपाठी ने दायर की है।

नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में नाम!

वकील विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी को 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता मिली, लेकिन इसके तीन साल पहले यानी 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम पहले से मौजूद था। याचिकाकर्ता का कहना है कि मतदाता सूची में नाम केवल उन्हीं का शामिल हो सकता है, जिनके पास भारतीय नागरिकता हो, इसलिए 1980 की लिस्ट में एंट्री अपने आप में संदेह पैदा करती है।

फर्जी कागज के इस्तेमाल का अंदेशा

सवाल उठाया गया है कि जब वह भारतीय नागरिक नहीं थीं, तब 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम कैसे जोड़ा गया। याचिकाकर्ता ने पूछा है कि 1980 में उनका नाम जोड़ने के लिए कौन से दस्तावेज दिए गए थे और क्या कोई गलत या फर्जी कागज इस्तेमाल किए गए थे।

सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग

दरअसल पिछले दिनों SIR को लेकर जारी विवाद के बीच ऐसे दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले कथित रूप से मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल में दर्ज था। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

कानून नियम जरूरी, लेकिन किसी को परेशानी न हो...इंडिगो संकट के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान

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देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को यात्रियों को पिछले कुछ समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब एक हफ्ते में इसकी 4,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडिगो संकट पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि नियम-कानून बनाने का मकसद सिस्टम को बेहतर करना होना चाहिए, न कि आम नागरिकों को परेशान करना।

पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक के दौरान इंडिगो संकट पर ये बात कही।संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज संसद परिसर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल दलों के सांसदों की बैठक हुई।

सांसदों से सभी क्षेत्रों में सुधार का आह्वान

एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज की बैठक में बिहार चुनावों में एनडीए की जीत के लिए सभी एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को बधाई दी। पीएम मोदी ने सभी एनडीए सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए काम करने का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने जनता के जीवन को आसान बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार करने पर जोर दिया कि उन्हें कोई समस्या न हो।

कानून लोगों पर बोझ नहीं बने

प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, नियम नहीं होना चाहिए, जो बिना मतलब नागरिकों को परेशान करें। कानून लोगों पर बोझ नहीं बल्कि उनकी सुविधा के लिए होना चाहिए। पीएम ने कहा कि कानूनों से लोगों की मदद होनी चाहिए। उन्होंने सांसदों से युवाओं से जुड़ने का आह्वान किया।

बड़े एयरपोर्ट्स का जायजा लेंगे बड़े अधिकारी

इधर, इंडिगो एयरलाइन की वजह से हवाई अड्डों पर यात्रियों को हो रही भारी दिक्कतों को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे बड़े अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे जल्द ही देश के बड़े हवाई अड्डों पर जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। ये अधिकारी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम जैसे हवाई अड्डों का दौरा करेंगे। इसका मकसद यह समझना है कि यात्रियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

“प्रदेश में घुसपैठियों की खोज तेज: एटीएस ने सफाईकर्मियों व ठेकेदारों की सूची मांगी”
लखनऊ । प्रदेशभर में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य संदिग्ध घुसपैठियों की तलाश अब तेज कर दी गई है। आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) ने प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों से सफाईकर्मियों और ठेकेदारों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद संदिग्ध विदेशी नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने या उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं।

लखनऊ में अकेले आठ हजार से अधिक सफाईकर्मी

सूत्रों के मुताबिक, एटीएस मुख्यालय की तरफ से सभी निगमों और स्थानीय निकायों को पत्र भेजा गया है। अधिकांश नगर निगमों और निकायों में साफ-सफाई का काम कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। ऐसे में निगमों की तरफ से इन संस्थाओं और अधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी तलब की जाएगी। लखनऊ में अकेले आठ हजार से अधिक सफाईकर्मी हैं, और प्रत्येक कर्मी का सत्यापन किया जाएगा।

राजधानी में 50 हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की

बीते सप्ताह भाजपा महानगर की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने वार्ड स्तर पर टीमें गठित की थीं, जिन्होंने राजधानी में 50 हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की है। पूरे बस्तीवार डाटा को जुटाया गया है, हालांकि यह सार्वजनिक नहीं किया गया। महानगर अध्यक्ष का कहना था कि एसआईआर की लिस्ट जारी होने के बाद यह डाटा जांच एजेंसियों और प्रशासन के साथ साझा किया जाएगा।


अब एटीएस इस डाटा को भी जुटाकर जांच करेगी

अब एटीएस इस डाटा को भी जुटाकर जांच करेगी। जिन लोगों का नाम इसमें शामिल होगा, उनकी भूमिका और कानूनी स्थिति की जांच होगी। यदि कोई व्यक्ति बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अन्य घुसपैठी पाया गया, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान प्रदेश में फर्जी दस्तावेज और अवैध प्रवास पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एटीएस की इस कार्रवाई से न केवल विदेशी नागरिकों की पहचान होगी, बल्कि प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
“शामली में 50 हजार का ईनामी हिस्ट्रीशीटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर
लखनऊ। शामली पुलिस और अपराधियों के बीच भैंसानी ईस्लामपुर स्थित बंद ईंट भट्टे में हुई सनसनीखेज मुठभेड़ में 50,000 रुपये का ईनामी हिस्ट्रीशीटर समयदीन उर्फ सामा की मौत हो गई। थाना थानाभवन व बाबरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में समयदीन घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल शामली ले जाते समय चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

फायरिंग में हिस्ट्रीशीटर समयदीन हो गया घायल

बता दें कि थाना थानाभवन क्षेत्र के भैंसानी ईस्लामपुर में मंगलवार की सुबह एक बंद ईंट के भट्टे में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई सनसनीखेज मुठभेड़ ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना थानाभवन बिजेन्द्र सिंह रावत और थाना प्रभारी बाबरी राहुल सिसौदिया अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम पर जैसे ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू की, जवाबी कार्रवाई में 50,000 रुपये के ईनामी हिस्ट्रीशीटर समयदीन उर्फ सामा घायल हो गया।

थाना कांधला का शातिर हिस्ट्रीशीटर और डकैत था

समयदीन का आपराधिक इतिहास काफी लंबा और खतरनाक था। वह शामली के थाना कांधला का शातिर हिस्ट्रीशीटर और डकैत था। उस पर डकैती, लूट और चोरी सहित अन्य कुल 28 मामले शामली, सहारनपुर, कर्नाटक, तेलंगाना और जयपुर में दर्ज थे। पुलिस के अनुसार, समयदीन पिछले कुछ समय से जनपद कर्नाटक के तुमकुर में रह रहा था और फरार साथी के साथ अपराध करता था।मुठभेड़ में पुलिसकर्मी अनुज यादव भी घायल हुए, जबकि थाना प्रभारी बाबरी राहुल सिसौदिया की बुलेट प्रूफ जैकेट गोली से बच गई।

अंधेरे का फायदा उठाकर फरार गए साथी

घायल अपराधी और पुलिसकर्मी को तत्काल सीएचसी थानाभवन ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल शामली रिफर किया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने समयदीन को मृत घोषित कर दिया। अनुज यादव का इलाज जारी है।पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 09 एमएम और .32 बोर की पिस्टल, तमंचा 315 बोर तथा उनके साथ जिन्दा कारतूस बरामद किए हैं। अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने कम्बिंग शुरू कर दी है।

फायरिंग में एक सिपाही भी घायल

पुलिस अधीक्षक एन.पी.सिंह शामली ने बताया कि मुठभेड़ में प्राप्त जानकारी और बरामदगी के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। फायरिंग में एक आरक्षी भी घायल हो गया है। इस कार्रवाई ने न केवल एक बड़े अपराधी का सफाया किया, बल्कि स्थानीय जनता को भी सुरक्षा की अनुभूति कराई है। बदमाशों की संख्या कुल छह बताई जा रही है। मृतक कुख्यात बदमाश था। यहां पर कई साथियों के साथ वारदात करने आया था।
एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने की चौपाल, साइबर और महिला सुरक्षा पर जागरूकता

लखनऊ । सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर, रजनीश वर्मा द्वारा सोमवार को ग्राम सहजनपुर/नारायणपुर, थाना बंथरा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान सुरक्षा, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला एवं बाल संरक्षण, यातायात नियमों तथा स्थानीय जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

महिला एवं बाल सुरक्षा पर जागरूकता

महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा कानून, पॉक्सो अधिनियम और सुरक्षा अधिकारों की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 1090, 112 सहित उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया सुरक्षा सलाह

बच्चों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सोशल मीडिया प्रोफाइल हमेशा Private मोड में रखें।मोबाइल नंबर, पता, स्कूल का नाम जैसी निजी जानकारी साझा न करें।अंजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।संदिग्ध ऐप, लिंक या गेम ऑफर से दूर रहें।साइबर बुलिंग की स्थिति में तुरंत पुलिस व अभिभावकों को जानकारी दें।

साइबर अपराध से सुरक्षा

डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी कस्टमर केयर, KYC अपडेट फ्रॉड और OTP स्कैम से बचने के उपाय बताए गए। किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई।

भूमि विवाद व थाना समाधान दिवस

ग्रामवासियों को बताया गया कि भूमि विवाद एवं स्थानीय समस्याओं के निस्तारण के लिए थाना समाधान दिवस पर पुलिस व राजस्व अधिकारी संयुक्त रूप से समाधान करते हैं। लोगों को अपनी समस्याएँ लिखित रूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

यातायात नियमों का पालन

चौपाल में हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, ओवरस्पीडिंग न करने, गलत दिशा में वाहन न चलाने और स्कूल समय में विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा को जीवन सुरक्षा से जोड़ा गया।

सीसीटीवी और अफवाहों से बचाव पर जोर

ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध रोकथाम के लिए घरों व प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया गया।साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सतर्क रहने और बिना सत्यापन कोई भी जानकारी आगे न भेजने की सलाह दी गई।
रांची के तीनों बस टर्मिनल बनेंगे आधुनिक: ₹48.72 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर काम शुरू करने के आदेश; ITI बस स्टैंड, सरकारी डिपो और बिरसा मुंडा टर्मिनल राष्ट्रीय मानकों पर होंगे तैयार

झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में शहरीकरण के कार्यों में तेजी लाने के लिए तीनों प्रमुख बस टर्मिनलों के आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार का निर्देश दिया है। इसी क्रम में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने इन कार्यों को आरंभ करने का आदेश दे दिया है, जिसके लिए निविदा भी निकाली गई है।

परियोजना की लागत और आवंटन

नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने कुल ₹48.72 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही दे दी थी।

बस टर्मिनल का नाम स्वीकृत राशि (करोड़ रु.)

आईटीआई बस स्टैंड ₹24.77 करोड़

सरकारी बस डिपो ₹20.19 करोड़

बिरसा मुंडा बस टर्मिनल (खादगढ़ा) ₹3.76 करोड़

विभागीय प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार ने जुडको (JUIDCO) के माध्यम से निविदा के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया है, ताकि परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद रांची के बस टर्मिनल राष्ट्रीय स्तर के मॉडल स्टैंडर्ड पर नज़र आएँ, जहाँ यात्रियों को सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं का बेहतर अनुभव मिलेगा।

1. आईटीआई बस स्टैंड (₹24.77 करोड़): अत्याधुनिक और आकर्षक

तीन एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाला आईटीआई बस स्टैंड अत्याधुनिक और आकर्षक सुविधाओं से लैस होगा।

सुविधाएं: वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कार, फ़ूड कियोस्क, परिवहन कार्यालय, कैफेटेरिया, महिला एवं पुरुष शौचालय, ऑटो और ई-रिक्शा पार्किंग।

भवन: 2330 वर्गमीटर ग्राउंड फ्लोर और 880 वर्गमीटर प्रथम तल पर टर्मिनल भवन। प्रथम तल पर रेस्टोरेंट, प्रशासनिक भवन, टिकट काउंटर, 4 डॉरमेट्री और लॉकर युक्त गेस्ट रूम।

परिचालन: 13 बस वे और 35 बसों के लिए स्टैंड बाई पार्किंग की सुविधा होगी। प्रतिदिन 416 बसों का परिचालन सुनिश्चित किया गया है।

2. सरकारी बस डिपो (₹20.19 करोड़): पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार

साल 1962 से 1970 के बीच बने जर्जर सरकारी बस डिपो का अब इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार पुनर्निर्माण किया जाएगा।

पुनर्निर्माण: पुराने भवन को तोड़कर नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा।

सुविधाएं: ट्रांजिट यात्रियों के लिए डॉरमेट्री, गेस्ट रूम, प्रतीक्षालय, 12 फ़ूड कियोस्क, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, शेडयुक्त बस वे, टिकट काउंटर, परिवहन प्रबंधन कार्यालय, हेल्प डेस्क और मेंटेनेंस क्षेत्र।

परिचालन: आठ बस वे के जरिये रोजाना लगभग 512 बसों का परिचालन होगा।

3. बिरसा मुंडा बस टर्मिनल, खादगढ़ा (₹3.76 करोड़): जीर्णोद्धार

वर्तमान ढांचे को बरकरार रखते हुए 11.6 एकड़ में फैले बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि यह और अधिक सुविधाजनक बन सके।

सुविधाएं: 31 बस वे, 89 बसों और 70 कारों के लिए पार्किंग, स्मार्ट शेड, 50 बेड की डॉरमेट्री, गेस्टहाउस, हाइमास्ट लाइट, सीसीटीवी और महिला सुरक्षा की विशेष व्यवस्था।

मरम्मत कार्य: पुराने टर्मिनल भवन का नया प्लास्टर एवं पेंटिंग, क्षतिग्रस्त टाइल्स का बदलाव और टेरेस एरिया की वाटर प्रूफिंग की जाएगी।

रांची में बड़े पैमाने पर वाहन जाँच अभियान: ₹72 हजार का जुर्माना, 5 वाहन ज़ब्त


डीसी के निर्देश पर DTO के नेतृत्व में ओवरलोडिंग और दस्तावेज की कमी पर कार्रवाई; मोरहाबादी, सिल्ली और बीआईटी मेसरा में चला अभियान

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर आज (08.12.2025) जिले में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक वाहनों (ट्रक, हाइवा, डंपर आदि) के विरुद्ध एक सघन जाँच अभियान चलाया गया। यह अभियान जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) श्री अखिलेश कुमार के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।

अभियान का उद्देश्य और क्षेत्र

जाँच अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाना और मोटरयान अधिनियम तथा नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराना था।

जाँच स्थल: मोरहाबादी, बोड़या, रिंग रोड, बीआईटी मेसरा और सिल्ली थाना क्षेत्र।

कार्रवाई का विवरण

जाँच के दौरान कई महत्वपूर्ण अनियमितताएँ पाई गईं, जिनमें टैक्स अपडेट न होना, फिटनेस प्रमाण-पत्र समाप्त होना, वैध बीमा (इंश्योरेंस) और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUC) का अभाव, परमिट के बिना संचालन और निर्धारित भार से अधिक ओवरलोडिंग शामिल हैं।

जुर्माना: मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 05 व्यावसायिक वाहनों पर कुल ₹72,650/- (बहत्तर हजार छह सौ पचास रुपये) का दण्ड अधिरोपित किया गया।

वाहन ज़ब्त: गंभीर अनियमितताओं के कारण कुल 05 वाहनों को ज़ब्त कर सुरक्षित स्थानों पर रखा गया:

01 हाइवा: मोराहबादी टीओपी पर ज़ब्त।

01 वाहन: सिल्ली थाना में ज़ब्त।

03 वाहन: बीआईटी मेसरा टीओपी पर ज़ब्त।

जिला प्रशासन की चेतावनी

जिला प्रशासन ने वाहन चालकों और मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज (टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस, PUC, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस) को सदैव अद्यतन रखें और निर्धारित भार से अधिक माल नहीं लादें।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध लगातार इस प्रकार के सघन अभियान चलाए जाते रहेंगे तथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भारत को फिर झटका देंगे ट्रंप! भारत से निर्यात होने वाले चावल पर सख्ती के दिए संकेत

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ मामले में भारत को एक और झटका दे सकते हैं। ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनका प्रशासन विदेशी कृषि उत्पादों पर नए टैरिफ लगाने पर विचार कर सकता है, जिसमें भारतीय चावल और कनाडाई उर्वरक शामिल हैं। ट्रंप का ये बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाल ही में भारत दौरे के बाद आया है।

भारत के सस्ते चावल से अमेरिकी उत्पादक परेशान

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की मदद करने का ऐलान करते हुए कहा कि भारत से सस्ता चावल आने की वजह से अमेरिका के चावल उत्पादक परेशान हैं और उनके दाम गिर रहे हैं। ये बात उन्हें अमेरिका की बड़ी चावल कंपनी कैनेडी राइस मिल्स की मालकिन और सीईओ मेरिल कैनेडी ने बताई, जिसके बाद ट्रंप ने साफ कहा कि वे भारतीय चावल पर और ज्यादा टैरिफ लगाने का प्लान बना रहे हैं ताकि अमेरिकी किसानों को बचाया जा सके।

अमेरिकी किसानों को ट्रंप ने दिया भरोसा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक लिस्ट दी गई जिसमें भारत, थाईलैंड और चीन जैसे देशों पर अमेरिका में सस्ता चावल डंप करने का आरोप लगा था। लिस्ट देखकर ट्रंप ने नाराजगी जताई और अपने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा, “भारत के बारे में बताओ, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या चावल पर कोई टैरिफ छूट है?” ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिकी किसानों को बचाने के लिए अब भारतीय चावल पर और सख्त टैरिफ लग सकता है।

ट्रंप बोले- भारतीय चावल की डंपिंग पर ध्यान देंगे

अमेरिकी किसानों ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि सब्सिडी वाले चावल के बेशुमार आयात से मार्किट पर असर पड़ रहा है। इससे घरेलू फसलों की कीमतें नीचे जा रही हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि यह धोखा है और इस पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिका में भारतीय चावल की डंपिंग पर जरूर ध्यान देंगे।

फूड अड्डा फैमिली रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन, एसबीआई शाखा प्रबंधक दीपक सिंह ने किया शुभारंभ
संजीव सिंह बलिया!आज  नगर पंचायत नगरा में  स्थानीय स्तर पर फास्ट फूड फैमिली रेस्टोरेंट "फूड अड्डा" का भव्य उद्घाटन एक विशेष समारोह के तहत संपन्न हुआ। इसके  प्रोपराइटर सद्दाम हुसैन  के देखरेख में आज नगरा थाने के ठीक सामने समारोह में एसबीआई शाखा प्रबंधक श्री दीपक सिंह ने उद्घाटन किया, जिनके सान्निध्य में यह आयोजन हुआ।इस शुभ अवसर पर मोहम्मद जाबेर, असलम, अहमद, मोहम्मद शहबान मेमोरियल के चेयरमैन मोहम्मद इमरान, ओसामा इश्तियाक, फैजान रिजवान, पूर्व प्रधान मोहम्मद रिजवान सहित स्थानीय गणमान्य व्यक्ति एवं समाज के महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। सभी ने इस नए खाद्य स्थल की सफलता और विकास के लिए शुभकामनाएं दीं।फूड अड्डा रेस्टोरेंट अपनी विविध प्रकार की स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण फास्ट फूड सेवा के लिए जाना जाएगा, जो परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक बेहतर खानपान अनुभव प्रदान करेगा।
सुल्तानपुर दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही राहुल गाँधी मानहानि मुकदमें में अब कल 9 दिसंबर को होगी सुनवाई*
सुल्तानपुर,मानहानि के मामले में राहुल गांधी पर सुल्तानपुर दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे केस में अब कल यानि 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में आज वादी मुकदमा और बीजेपी नेता विजय मिश्रा की ओर से गवाह रामचंद्र दूबे ने अपना बयान दर्ज करवा दिया है, और आज आंशिक जिरह भी हुई। वहीं जमानत पर चल रहे राहुल गांधी पहले ही अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं। दरअसल ये मामला है करीब 7 वर्ष पहले का। जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री पर एक अपत्तिजनक बयान दिया था। इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी बीते 20 फरवरी से जमानत पर हैं वहीं बीते 26 जुलाई को उन्होंने कोर्ट पहुंचकर अपना बयान भी दर्ज करवा दिया था। इस मामले में वादी मुकदमा विजय मिश्रा को अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है। आज भी इस मामले में गवाह रामचंद्र दूबे भी पेश हुए और उन्होंने अपना बयान दर्ज करवा दिया। कोर्ट में राहुल के अधिवक्ता ने आंशिक जिरह भी की, एमपी एमएलए कोर्ट ने अब कल सुनवाई की तिथि नियत की है। कल भी इस मामले में सुनवाई की जाएगी।
सोनिया गांधी को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, दिल्ली पुलिस से भी मांगा जवाब, जानें क्या है मामला

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दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कथित रूप से बिना भारतीय नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सोनिया गांधी के अलावा दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है।

राउज़ एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली के राउज़ एवेन्यू सेशंस कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। आरोप है कि सोनिया गांधी ने वर्ष 1980 में कथित रूप से अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराया था। यह याचिका अधिवक्ता विकस त्रिपाठी ने दायर की है।

नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में नाम!

वकील विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी को 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता मिली, लेकिन इसके तीन साल पहले यानी 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम पहले से मौजूद था। याचिकाकर्ता का कहना है कि मतदाता सूची में नाम केवल उन्हीं का शामिल हो सकता है, जिनके पास भारतीय नागरिकता हो, इसलिए 1980 की लिस्ट में एंट्री अपने आप में संदेह पैदा करती है।

फर्जी कागज के इस्तेमाल का अंदेशा

सवाल उठाया गया है कि जब वह भारतीय नागरिक नहीं थीं, तब 1980 की मतदाता सूची में उनका नाम कैसे जोड़ा गया। याचिकाकर्ता ने पूछा है कि 1980 में उनका नाम जोड़ने के लिए कौन से दस्तावेज दिए गए थे और क्या कोई गलत या फर्जी कागज इस्तेमाल किए गए थे।

सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग

दरअसल पिछले दिनों SIR को लेकर जारी विवाद के बीच ऐसे दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले कथित रूप से मतदाता सूची यानी इलेक्टोरल रोल में दर्ज था। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

कानून नियम जरूरी, लेकिन किसी को परेशानी न हो...इंडिगो संकट के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान

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देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को यात्रियों को पिछले कुछ समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब एक हफ्ते में इसकी 4,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडिगो संकट पर बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि नियम-कानून बनाने का मकसद सिस्टम को बेहतर करना होना चाहिए, न कि आम नागरिकों को परेशान करना।

पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की बैठक के दौरान इंडिगो संकट पर ये बात कही।संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज संसद परिसर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल दलों के सांसदों की बैठक हुई।

सांसदों से सभी क्षेत्रों में सुधार का आह्वान

एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज की बैठक में बिहार चुनावों में एनडीए की जीत के लिए सभी एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी को बधाई दी। पीएम मोदी ने सभी एनडीए सांसदों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए काम करने का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने जनता के जीवन को आसान बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार करने पर जोर दिया कि उन्हें कोई समस्या न हो।

कानून लोगों पर बोझ नहीं बने

प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, नियम नहीं होना चाहिए, जो बिना मतलब नागरिकों को परेशान करें। कानून लोगों पर बोझ नहीं बल्कि उनकी सुविधा के लिए होना चाहिए। पीएम ने कहा कि कानूनों से लोगों की मदद होनी चाहिए। उन्होंने सांसदों से युवाओं से जुड़ने का आह्वान किया।

बड़े एयरपोर्ट्स का जायजा लेंगे बड़े अधिकारी

इधर, इंडिगो एयरलाइन की वजह से हवाई अड्डों पर यात्रियों को हो रही भारी दिक्कतों को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे बड़े अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे जल्द ही देश के बड़े हवाई अड्डों पर जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। ये अधिकारी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम जैसे हवाई अड्डों का दौरा करेंगे। इसका मकसद यह समझना है कि यात्रियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

“प्रदेश में घुसपैठियों की खोज तेज: एटीएस ने सफाईकर्मियों व ठेकेदारों की सूची मांगी”
लखनऊ । प्रदेशभर में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य संदिग्ध घुसपैठियों की तलाश अब तेज कर दी गई है। आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) ने प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों से सफाईकर्मियों और ठेकेदारों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद संदिग्ध विदेशी नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने या उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं।

लखनऊ में अकेले आठ हजार से अधिक सफाईकर्मी

सूत्रों के मुताबिक, एटीएस मुख्यालय की तरफ से सभी निगमों और स्थानीय निकायों को पत्र भेजा गया है। अधिकांश नगर निगमों और निकायों में साफ-सफाई का काम कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। ऐसे में निगमों की तरफ से इन संस्थाओं और अधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी तलब की जाएगी। लखनऊ में अकेले आठ हजार से अधिक सफाईकर्मी हैं, और प्रत्येक कर्मी का सत्यापन किया जाएगा।

राजधानी में 50 हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की

बीते सप्ताह भाजपा महानगर की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने वार्ड स्तर पर टीमें गठित की थीं, जिन्होंने राजधानी में 50 हजार से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान की है। पूरे बस्तीवार डाटा को जुटाया गया है, हालांकि यह सार्वजनिक नहीं किया गया। महानगर अध्यक्ष का कहना था कि एसआईआर की लिस्ट जारी होने के बाद यह डाटा जांच एजेंसियों और प्रशासन के साथ साझा किया जाएगा।


अब एटीएस इस डाटा को भी जुटाकर जांच करेगी

अब एटीएस इस डाटा को भी जुटाकर जांच करेगी। जिन लोगों का नाम इसमें शामिल होगा, उनकी भूमिका और कानूनी स्थिति की जांच होगी। यदि कोई व्यक्ति बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अन्य घुसपैठी पाया गया, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभियान प्रदेश में फर्जी दस्तावेज और अवैध प्रवास पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एटीएस की इस कार्रवाई से न केवल विदेशी नागरिकों की पहचान होगी, बल्कि प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
“शामली में 50 हजार का ईनामी हिस्ट्रीशीटर पुलिस मुठभेड़ में ढेर
लखनऊ। शामली पुलिस और अपराधियों के बीच भैंसानी ईस्लामपुर स्थित बंद ईंट भट्टे में हुई सनसनीखेज मुठभेड़ में 50,000 रुपये का ईनामी हिस्ट्रीशीटर समयदीन उर्फ सामा की मौत हो गई। थाना थानाभवन व बाबरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में समयदीन घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल शामली ले जाते समय चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

फायरिंग में हिस्ट्रीशीटर समयदीन हो गया घायल

बता दें कि थाना थानाभवन क्षेत्र के भैंसानी ईस्लामपुर में मंगलवार की सुबह एक बंद ईंट के भट्टे में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई सनसनीखेज मुठभेड़ ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना थानाभवन बिजेन्द्र सिंह रावत और थाना प्रभारी बाबरी राहुल सिसौदिया अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम पर जैसे ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू की, जवाबी कार्रवाई में 50,000 रुपये के ईनामी हिस्ट्रीशीटर समयदीन उर्फ सामा घायल हो गया।

थाना कांधला का शातिर हिस्ट्रीशीटर और डकैत था

समयदीन का आपराधिक इतिहास काफी लंबा और खतरनाक था। वह शामली के थाना कांधला का शातिर हिस्ट्रीशीटर और डकैत था। उस पर डकैती, लूट और चोरी सहित अन्य कुल 28 मामले शामली, सहारनपुर, कर्नाटक, तेलंगाना और जयपुर में दर्ज थे। पुलिस के अनुसार, समयदीन पिछले कुछ समय से जनपद कर्नाटक के तुमकुर में रह रहा था और फरार साथी के साथ अपराध करता था।मुठभेड़ में पुलिसकर्मी अनुज यादव भी घायल हुए, जबकि थाना प्रभारी बाबरी राहुल सिसौदिया की बुलेट प्रूफ जैकेट गोली से बच गई।

अंधेरे का फायदा उठाकर फरार गए साथी

घायल अपराधी और पुलिसकर्मी को तत्काल सीएचसी थानाभवन ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल शामली रिफर किया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने समयदीन को मृत घोषित कर दिया। अनुज यादव का इलाज जारी है।पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 09 एमएम और .32 बोर की पिस्टल, तमंचा 315 बोर तथा उनके साथ जिन्दा कारतूस बरामद किए हैं। अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने कम्बिंग शुरू कर दी है।

फायरिंग में एक सिपाही भी घायल

पुलिस अधीक्षक एन.पी.सिंह शामली ने बताया कि मुठभेड़ में प्राप्त जानकारी और बरामदगी के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। फायरिंग में एक आरक्षी भी घायल हो गया है। इस कार्रवाई ने न केवल एक बड़े अपराधी का सफाया किया, बल्कि स्थानीय जनता को भी सुरक्षा की अनुभूति कराई है। बदमाशों की संख्या कुल छह बताई जा रही है। मृतक कुख्यात बदमाश था। यहां पर कई साथियों के साथ वारदात करने आया था।
एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने की चौपाल, साइबर और महिला सुरक्षा पर जागरूकता

लखनऊ । सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर, रजनीश वर्मा द्वारा सोमवार को ग्राम सहजनपुर/नारायणपुर, थाना बंथरा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। इस दौरान सुरक्षा, कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला एवं बाल संरक्षण, यातायात नियमों तथा स्थानीय जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

महिला एवं बाल सुरक्षा पर जागरूकता

महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा कानून, पॉक्सो अधिनियम और सुरक्षा अधिकारों की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 1090, 112 सहित उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

बच्चों के लिए सोशल मीडिया सुरक्षा सलाह

बच्चों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सोशल मीडिया प्रोफाइल हमेशा Private मोड में रखें।मोबाइल नंबर, पता, स्कूल का नाम जैसी निजी जानकारी साझा न करें।अंजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।संदिग्ध ऐप, लिंक या गेम ऑफर से दूर रहें।साइबर बुलिंग की स्थिति में तुरंत पुलिस व अभिभावकों को जानकारी दें।

साइबर अपराध से सुरक्षा

डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी कस्टमर केयर, KYC अपडेट फ्रॉड और OTP स्कैम से बचने के उपाय बताए गए। किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई।

भूमि विवाद व थाना समाधान दिवस

ग्रामवासियों को बताया गया कि भूमि विवाद एवं स्थानीय समस्याओं के निस्तारण के लिए थाना समाधान दिवस पर पुलिस व राजस्व अधिकारी संयुक्त रूप से समाधान करते हैं। लोगों को अपनी समस्याएँ लिखित रूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

यातायात नियमों का पालन

चौपाल में हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, ओवरस्पीडिंग न करने, गलत दिशा में वाहन न चलाने और स्कूल समय में विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई। सड़क सुरक्षा को जीवन सुरक्षा से जोड़ा गया।

सीसीटीवी और अफवाहों से बचाव पर जोर

ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध रोकथाम के लिए घरों व प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए प्रेरित किया गया।साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सतर्क रहने और बिना सत्यापन कोई भी जानकारी आगे न भेजने की सलाह दी गई।
रांची के तीनों बस टर्मिनल बनेंगे आधुनिक: ₹48.72 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर काम शुरू करने के आदेश; ITI बस स्टैंड, सरकारी डिपो और बिरसा मुंडा टर्मिनल राष्ट्रीय मानकों पर होंगे तैयार

झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में शहरीकरण के कार्यों में तेजी लाने के लिए तीनों प्रमुख बस टर्मिनलों के आधुनिकीकरण और जीर्णोद्धार का निर्देश दिया है। इसी क्रम में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने इन कार्यों को आरंभ करने का आदेश दे दिया है, जिसके लिए निविदा भी निकाली गई है।

परियोजना की लागत और आवंटन

नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने कुल ₹48.72 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही दे दी थी।

बस टर्मिनल का नाम स्वीकृत राशि (करोड़ रु.)

आईटीआई बस स्टैंड ₹24.77 करोड़

सरकारी बस डिपो ₹20.19 करोड़

बिरसा मुंडा बस टर्मिनल (खादगढ़ा) ₹3.76 करोड़

विभागीय प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार ने जुडको (JUIDCO) के माध्यम से निविदा के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया है, ताकि परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद रांची के बस टर्मिनल राष्ट्रीय स्तर के मॉडल स्टैंडर्ड पर नज़र आएँ, जहाँ यात्रियों को सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं का बेहतर अनुभव मिलेगा।

1. आईटीआई बस स्टैंड (₹24.77 करोड़): अत्याधुनिक और आकर्षक

तीन एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाला आईटीआई बस स्टैंड अत्याधुनिक और आकर्षक सुविधाओं से लैस होगा।

सुविधाएं: वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कार, फ़ूड कियोस्क, परिवहन कार्यालय, कैफेटेरिया, महिला एवं पुरुष शौचालय, ऑटो और ई-रिक्शा पार्किंग।

भवन: 2330 वर्गमीटर ग्राउंड फ्लोर और 880 वर्गमीटर प्रथम तल पर टर्मिनल भवन। प्रथम तल पर रेस्टोरेंट, प्रशासनिक भवन, टिकट काउंटर, 4 डॉरमेट्री और लॉकर युक्त गेस्ट रूम।

परिचालन: 13 बस वे और 35 बसों के लिए स्टैंड बाई पार्किंग की सुविधा होगी। प्रतिदिन 416 बसों का परिचालन सुनिश्चित किया गया है।

2. सरकारी बस डिपो (₹20.19 करोड़): पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार

साल 1962 से 1970 के बीच बने जर्जर सरकारी बस डिपो का अब इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार पुनर्निर्माण किया जाएगा।

पुनर्निर्माण: पुराने भवन को तोड़कर नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा।

सुविधाएं: ट्रांजिट यात्रियों के लिए डॉरमेट्री, गेस्ट रूम, प्रतीक्षालय, 12 फ़ूड कियोस्क, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, शेडयुक्त बस वे, टिकट काउंटर, परिवहन प्रबंधन कार्यालय, हेल्प डेस्क और मेंटेनेंस क्षेत्र।

परिचालन: आठ बस वे के जरिये रोजाना लगभग 512 बसों का परिचालन होगा।

3. बिरसा मुंडा बस टर्मिनल, खादगढ़ा (₹3.76 करोड़): जीर्णोद्धार

वर्तमान ढांचे को बरकरार रखते हुए 11.6 एकड़ में फैले बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि यह और अधिक सुविधाजनक बन सके।

सुविधाएं: 31 बस वे, 89 बसों और 70 कारों के लिए पार्किंग, स्मार्ट शेड, 50 बेड की डॉरमेट्री, गेस्टहाउस, हाइमास्ट लाइट, सीसीटीवी और महिला सुरक्षा की विशेष व्यवस्था।

मरम्मत कार्य: पुराने टर्मिनल भवन का नया प्लास्टर एवं पेंटिंग, क्षतिग्रस्त टाइल्स का बदलाव और टेरेस एरिया की वाटर प्रूफिंग की जाएगी।

रांची में बड़े पैमाने पर वाहन जाँच अभियान: ₹72 हजार का जुर्माना, 5 वाहन ज़ब्त


डीसी के निर्देश पर DTO के नेतृत्व में ओवरलोडिंग और दस्तावेज की कमी पर कार्रवाई; मोरहाबादी, सिल्ली और बीआईटी मेसरा में चला अभियान

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर आज (08.12.2025) जिले में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक वाहनों (ट्रक, हाइवा, डंपर आदि) के विरुद्ध एक सघन जाँच अभियान चलाया गया। यह अभियान जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) श्री अखिलेश कुमार के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ।

अभियान का उद्देश्य और क्षेत्र

जाँच अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाना और मोटरयान अधिनियम तथा नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराना था।

जाँच स्थल: मोरहाबादी, बोड़या, रिंग रोड, बीआईटी मेसरा और सिल्ली थाना क्षेत्र।

कार्रवाई का विवरण

जाँच के दौरान कई महत्वपूर्ण अनियमितताएँ पाई गईं, जिनमें टैक्स अपडेट न होना, फिटनेस प्रमाण-पत्र समाप्त होना, वैध बीमा (इंश्योरेंस) और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUC) का अभाव, परमिट के बिना संचालन और निर्धारित भार से अधिक ओवरलोडिंग शामिल हैं।

जुर्माना: मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 05 व्यावसायिक वाहनों पर कुल ₹72,650/- (बहत्तर हजार छह सौ पचास रुपये) का दण्ड अधिरोपित किया गया।

वाहन ज़ब्त: गंभीर अनियमितताओं के कारण कुल 05 वाहनों को ज़ब्त कर सुरक्षित स्थानों पर रखा गया:

01 हाइवा: मोराहबादी टीओपी पर ज़ब्त।

01 वाहन: सिल्ली थाना में ज़ब्त।

03 वाहन: बीआईटी मेसरा टीओपी पर ज़ब्त।

जिला प्रशासन की चेतावनी

जिला प्रशासन ने वाहन चालकों और मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज (टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस, PUC, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस) को सदैव अद्यतन रखें और निर्धारित भार से अधिक माल नहीं लादें।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध लगातार इस प्रकार के सघन अभियान चलाए जाते रहेंगे तथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भारत को फिर झटका देंगे ट्रंप! भारत से निर्यात होने वाले चावल पर सख्ती के दिए संकेत

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ मामले में भारत को एक और झटका दे सकते हैं। ट्रंप ने संकेत दिया है कि उनका प्रशासन विदेशी कृषि उत्पादों पर नए टैरिफ लगाने पर विचार कर सकता है, जिसमें भारतीय चावल और कनाडाई उर्वरक शामिल हैं। ट्रंप का ये बयान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाल ही में भारत दौरे के बाद आया है।

भारत के सस्ते चावल से अमेरिकी उत्पादक परेशान

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की मदद करने का ऐलान करते हुए कहा कि भारत से सस्ता चावल आने की वजह से अमेरिका के चावल उत्पादक परेशान हैं और उनके दाम गिर रहे हैं। ये बात उन्हें अमेरिका की बड़ी चावल कंपनी कैनेडी राइस मिल्स की मालकिन और सीईओ मेरिल कैनेडी ने बताई, जिसके बाद ट्रंप ने साफ कहा कि वे भारतीय चावल पर और ज्यादा टैरिफ लगाने का प्लान बना रहे हैं ताकि अमेरिकी किसानों को बचाया जा सके।

अमेरिकी किसानों को ट्रंप ने दिया भरोसा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक लिस्ट दी गई जिसमें भारत, थाईलैंड और चीन जैसे देशों पर अमेरिका में सस्ता चावल डंप करने का आरोप लगा था। लिस्ट देखकर ट्रंप ने नाराजगी जताई और अपने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से पूछा, “भारत के बारे में बताओ, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या चावल पर कोई टैरिफ छूट है?” ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिकी किसानों को बचाने के लिए अब भारतीय चावल पर और सख्त टैरिफ लग सकता है।

ट्रंप बोले- भारतीय चावल की डंपिंग पर ध्यान देंगे

अमेरिकी किसानों ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि सब्सिडी वाले चावल के बेशुमार आयात से मार्किट पर असर पड़ रहा है। इससे घरेलू फसलों की कीमतें नीचे जा रही हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि यह धोखा है और इस पर नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिका में भारतीय चावल की डंपिंग पर जरूर ध्यान देंगे।

फूड अड्डा फैमिली रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन, एसबीआई शाखा प्रबंधक दीपक सिंह ने किया शुभारंभ
संजीव सिंह बलिया!आज  नगर पंचायत नगरा में  स्थानीय स्तर पर फास्ट फूड फैमिली रेस्टोरेंट "फूड अड्डा" का भव्य उद्घाटन एक विशेष समारोह के तहत संपन्न हुआ। इसके  प्रोपराइटर सद्दाम हुसैन  के देखरेख में आज नगरा थाने के ठीक सामने समारोह में एसबीआई शाखा प्रबंधक श्री दीपक सिंह ने उद्घाटन किया, जिनके सान्निध्य में यह आयोजन हुआ।इस शुभ अवसर पर मोहम्मद जाबेर, असलम, अहमद, मोहम्मद शहबान मेमोरियल के चेयरमैन मोहम्मद इमरान, ओसामा इश्तियाक, फैजान रिजवान, पूर्व प्रधान मोहम्मद रिजवान सहित स्थानीय गणमान्य व्यक्ति एवं समाज के महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। सभी ने इस नए खाद्य स्थल की सफलता और विकास के लिए शुभकामनाएं दीं।फूड अड्डा रेस्टोरेंट अपनी विविध प्रकार की स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण फास्ट फूड सेवा के लिए जाना जाएगा, जो परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक बेहतर खानपान अनुभव प्रदान करेगा।
सुल्तानपुर दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही राहुल गाँधी मानहानि मुकदमें में अब कल 9 दिसंबर को होगी सुनवाई*
सुल्तानपुर,मानहानि के मामले में राहुल गांधी पर सुल्तानपुर दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे केस में अब कल यानि 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में आज वादी मुकदमा और बीजेपी नेता विजय मिश्रा की ओर से गवाह रामचंद्र दूबे ने अपना बयान दर्ज करवा दिया है, और आज आंशिक जिरह भी हुई। वहीं जमानत पर चल रहे राहुल गांधी पहले ही अपना बयान दर्ज करवा चुके हैं। दरअसल ये मामला है करीब 7 वर्ष पहले का। जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री पर एक अपत्तिजनक बयान दिया था। इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी बीते 20 फरवरी से जमानत पर हैं वहीं बीते 26 जुलाई को उन्होंने कोर्ट पहुंचकर अपना बयान भी दर्ज करवा दिया था। इस मामले में वादी मुकदमा विजय मिश्रा को अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है। आज भी इस मामले में गवाह रामचंद्र दूबे भी पेश हुए और उन्होंने अपना बयान दर्ज करवा दिया। कोर्ट में राहुल के अधिवक्ता ने आंशिक जिरह भी की, एमपी एमएलए कोर्ट ने अब कल सुनवाई की तिथि नियत की है। कल भी इस मामले में सुनवाई की जाएगी।