गया जी के जिलाधिकारी ने नगर प्रखंड अंतर्गत घुटिया पंचायत के पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया, दिए यह निदेश
गया: जिलाधिकारी शंशाक शुभंकर द्वारा आज नगर प्रखंड अंतर्गत घुटिया पंचायत के पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने परिसर में फेवर ब्लॉक लगाना का निर्देश दिया। साथ ही पूरे परिसर में पौधारोपण करने हेतु बीडीओ को निर्देशित किया गया। वहां संचालित आरटीपीएस काउंटर पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर से आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवन में सम्बन्धित पदाधिकारी एवं कर्मी अनिवार्य रूप से प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे। 

इसके उपरांत टनकुप्पा प्रखंड के मायापुर पंचायत स्थित बिहार सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स ऑन मिलेट्स (COE), मायापुर, टनकुप्पा, गया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 अंतर्गत फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि प्रक्षेत्र में International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। इसका कुल क्षेत्रफल - 56 एकड़ है। उन्होंने इस भवन के अवसंरचना के बारे में बताया कि प्रशासनिक-सह-प्रशिक्षण भवन का निर्माण अंतिम चरण में है, इसमें वैज्ञानिकों के कक्ष के साथ साथ किसानों के आवासन, प्रशिक्षण हॉल, कैंटीन आदि का निर्माण कराया गया है। संस्थान में रिसर्च लैब, जर्म प्लास्म स्टोरेज का निर्माण कराया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त 40 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल में खेती की जा रही है। प्रक्षेत्र पर दो तालाब एवं एक आहर अवस्थित है। एक थ्रेसिंग फ्लोर तथा एक कम्पोस्टिंग ईकाई का निर्माण किया गया है। 3000 मीटर का चाहरदिवारी का निर्माण कराया गया है।

प्रक्षेत्र को A,B, C, D और E पांच ब्लॉक में विभक्त कर शोध एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। A ब्लॉक में प्रक्षेत्र प्रत्यक्षण (Field Demonstration) लगाया गया है।

B और C ब्लॉक में शोध का कार्य किया जा रहा है।

D और E ब्लॉक में बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।

प्रक्षेत्र पर कृषि से जुड़ी सभी आधुनिक मशीने उपलब्ध है। इन मशीनों को रखने के लिये मशीनरी शेड का निर्माण कराया गया है। मशीनों में प्रमुख रुप से 65 HP का एक बड़ा ट्रैक्टर एवं 45 HP का एक छोटा ट्रैक्टर के साथ लैण्ड लेजर लेवेलर, मिलेट मल्टी क्रॉप रेज्ड बेड प्लान्टर, जिरो टिलेज मशीन, रोटावेटर तथा कल्टीवेटर आदि है।

इसके उपरांत टनकुप्पा के भटौरा पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण करते हुए वहां संचालित आरटीपीएस काउंटर में कार्यरत कर्मियों से लोक सेवाओं का अधिकार से संबंधित आवेदकों की स्थिति की जानकारी प्राप्त किया गया। साथ ही अधिकारी को पंचायत सरकार भवन की साफ सफाई तथा रंग रोगन करने का निर्देश दिया। 

निरीक्षण में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता (राजस्व), विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सम्बंधित एसडीओ, बीडीओ, सीओ सहित अन्य सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित थें।

आजमगढ़:-जहानागंज पुलिस मुठभेड़ में एक गोतस्कर घायल, दो गिरफ्तार,तमंचा, कारतूस, पिकअप व गोवंश बरामद


  

 
 
  
  वी कुमार यदुवंशी
  
आजमगढ़। जनपद के थाना जहानागंज क्षेत्र में पुलिस और गोतस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, एक पिकअप वाहन तथा एक गोवंश बरामद किया है।
  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में 7/8 फरवरी की रात लगभग 12:30 बजे थाना जहानागंज पुलिस क्षेत्र में रात्रि गश्त एवं वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम गंभीरवन (बड़ैला ताल) के पास एक पिकअप वाहन में गोवंश लादा जा रहा है।
  
सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद बदमाशों ने दोबारा फायरिंग का प्रयास किया। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा अभियुक्त मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
  
घायल अभियुक्त की पहचान मोहीम अहमद (32 वर्ष) पुत्र दिलशेर अहमद निवासी कोटिला (कंकाली टोला), थाना रानी की सराय के रूप में हुई है। वहीं गिरफ्तार दूसरे अभियुक्त का नाम सुनील कुमार (30 वर्ष) पुत्र शोभनाथ निवासी जलाईपुर ऊँचेगांव, थाना रानी की सराय बताया गया है। घायल को उपचार हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है।
  
पुलिस ने मौके से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, पिकअप वाहन संख्या UP 50 FT 1107 तथा एक बछड़ा बरामद किया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किया गया।
  
पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे संगठित रूप से गोवध एवं गौ-तस्करी में संलिप्त थे। अभियुक्त रात के समय सुनसान क्षेत्रों से गोवंश पकड़कर अवैध वध अथवा अन्य प्रांतों में बिक्री करते थे तथा साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास करते थे।
  
पुलिस के अनुसार घायल अभियुक्त मोहीम अहमद के विरुद्ध पूर्व में गोवध, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट व पशु क्रूरता सहित कुल आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना जहानागंज में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
 

डिजिटल हुआ विद्युत विभाग: 'UPPCL स्मार्ट ऐप' से घर बैठे जमा होगा बिल, मिलेगी 2% की छूट 


  

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ूढनपुर सिकहुला(आजमगढ़): उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली उपभोक्ताओं को हाईटेक बनाने और सुविधाओं में पारदर्शिता लाने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान का आगाज किया है। विद्युत वितरण खण्ड कप्तानगंज के तहत यह अभियान 2 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिल प्रबंधन और स्मार्ट मीटर की बारीकियों से अवगत कराना है। ऐप से मिलेगी दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति विद्युत विभाग के अनुसार, 'यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप' के जरिए उपभोक्ता अब अपनी उंगलियों पर बिजली से जुड़े काम कर सकेंगे। ऐप की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:लाइव निगरानी: उपभोक्ता अपने स्मार्ट मीटर की लाइव रीडिंग और डिमांड की खपत देख सकेंगे। घर बैठे आवेदन: कनेक्शन का लोड घटाने या बढ़ाने के लिए अब कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रीपेड रिचार्ज: रोजाना की खपत पर नजर रखते हुए तुरंत रिचार्ज की सुविधा। त्वरित भुगतान: बकाया बिल का विवरण देखना और ऑनलाइन पेमेंट करना हुआ आसान। नेगेटिव बैलेंस पर 2% रिबेट का लाभ विभाग ने उपभोक्ताओं को 'नेगेटिव बैलेंस' के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि यह वह राशि है जो बिजली उपयोग के बाद देय होती है। यदि उपभोक्ता अपना बकाया (Negative Balance) और अगले माह का अनुमानित बिल एक साथ जमा करते हैं, तो उन्हें 2% की विशेष छूट (Rebate) दी जाएगी। समय पर भुगतान करने से उपभोक्ता 'रिमोट विच्छेदन' (बिजली कटने) की परेशानी से भी बच सकेंगे। एसडीओ अतरौलिया की अपील अभियान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उपखंड अधिकारी (SDO) सत्य कुमार सिकाहुला ने कहा: "तकनीकी युग में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए यह ऐप एक मील का पत्थर है। अतरौलिया क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि वे ऐप इंस्टॉल करें ताकि बिलिंग में पारदर्शिता आए और उन्हें अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े। उपभोक्ता छूट का लाभ उठाएं और किसी भी तकनीकी समस्या के लिए ऐप या विभागीय काउंटर की मदद लें।" "राष्ट्र हित में बिजली बचाएं" के संदेश के साथ विभाग इस अभियान को घर-घर तक पहुँचाने में जुटा है।
 

दलहन आत्मनिर्भरता का संकल्प: दलहन मिशन पोर्टल लॉन्च, देशभर में बीज ग्राम शुरू होंगे


* केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की कई बड़ी घोषणाएं

सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में शनिवार को राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय परामर्श व रणनीति सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित देश के 9 राज्यों के कृषि मंत्रियों की मौजूदगी में दलहन मिशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर में बीज ग्राम शुरू करने की बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने और दलहन उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।
दलहन मिशन पोर्टल एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से किसानों को दलहन फसलों से जुड़ी नवीन तकनीक, उन्नत बीज, कृषि सेवाएं और सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसे किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा और वरदान माना जा रहा है।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मसूर, चना, उड़द, अरहर और मूंग जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार लगातार उन्नत बीज विकसित कर रही है और किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
शिवराज सिंह चौहान ने अमलाहा सम्मेलन में 1,000 नई दाल मिलें स्थापित करने की घोषणा की, जिनमें से 55 दाल मिलें मध्य प्रदेश में शुरू की जाएंगी। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की जानकारी देते हुए बताया कि तुअर 8,000 रुपये, उड़द 7,800 रुपये, चना 5,875 रुपये और मसूर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि “बीज से लेकर बाजार तक किसानों की चिंता सरकार करेगी।”
केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब किसी भी बीज को दिल्ली में रिलीज नहीं किया जाएगा, बल्कि राज्यों में जाकर किसानों के बीच बीज जारी किए जाएंगे। मिशन के तहत दलहन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और क्लस्टर में शामिल हर किसान को बीज किट उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मिलकर दलहन उत्पादन को लेकर राष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को 354 करोड़ रुपये की विशेष राशि प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर ICARDA कैंपस में प्रशासनिक भवन, किसान प्रशिक्षण केंद्र और अत्याधुनिक कृषि प्रयोगशालाओं का भी लोकार्पण किया गया। सम्मेलन में बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, विदेशी वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए।
कार्यक्रम के समापन पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि दलहन मिशन पोर्टल किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, उत्पादन बढ़ाने और कृषि सेवाओं को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है।

रवि चौधरी का चुनावी शंखनाद: ‘क्यूब’ के साथ उतरेंगे मैदान में, धनबाद में म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी बनाने का किया वादा"
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धनबाद: नगर निगम चुनाव की सरगर्मियों के बीच महापौर पद के प्रत्याशी और जाने-माने शिक्षाविद रवि चौधरी ने अपनी चुनावी दावेदारी को नई धार दी है। शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आधिकारिक रूप से ‘क्यूब’ (Cube) चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। चिन्ह मिलते ही रवि चौधरी ने प्रेस वार्ता कर धनबाद की सूरत बदलने के लिए अपना 'रोडमैप' साझा किया।

चार दशकों का अनुभव और सेवा का संकल्प
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रवि चौधरी ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से वे शिक्षा और सामाजिक कार्यों के माध्यम से जनता के बीच हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मेयर पद के लिए चुनाव लड़ना सत्ता का मोह नहीं, बल्कि धनबाद को एक आधुनिक और व्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

रवि चौधरी के चुनावी वादे: 3 प्रमुख प्राथमिकताएं
म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी की स्थापना: शिक्षाविद होने के नाते उन्होंने विजन साझा किया कि धनबाद के गरीब और मेधावी बच्चों के लिए एक 'म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी' बनाई जाएगी, ताकि स्थानीय स्तर पर ही उच्च शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित हो सके।

पेयजल संकट का स्थायी समाधान: शहर के हर वार्ड और हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाना उनकी पहली प्रशासनिक प्राथमिकता होगी।

डिजिटल होल्डिंग टैक्स: भ्रष्टाचार और कागजी पेचीदगियों को खत्म करने के लिए होल्डिंग टैक्स की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने का वादा किया, जिससे आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

"राजनीति नहीं, विकास को चुनें"
अंत में उन्होंने धनबाद की जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि इस बार का मतदान जाति या दलीय राजनीति के आधार पर नहीं, बल्कि विकास के मुद्दों पर होना चाहिए। उन्होंने शहरवासियों से ‘क्यूब’ चिन्ह पर समर्थन मांगते हुए धनबाद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरोसा दिलाया।

झारखंड में अचानक गायब हो गए 10 आदिवासी बच्चे, श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने गए थे मासूम, अब तक बना हुआ है रहस्य



					

						

						

					

					

झारखंड के कोडरमा जिले से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है. यहां बिरहोर समुदाय के 10 आदिवासी बच्चे पिछले एक सप्ताह से लापता हैं. ये सभी बच्चे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) से ताल्लुक रखते हैं. 31 जनवरी से गायब इन बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला जयनगर थाना क्षेत्र के खारियोडीह पंचायत स्थित गदियाई बिरहोर टोला का है. बताया जा रहा है कि 31 जनवरी को गांव के करीब 60 से 70 लोग लगभग 15 किलोमीटर दूर परसाबाद में एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. इन्हीं लोगों के साथ ये 10 बच्चे भी गए थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद गांव के बाकी लोग तो लौट आए, लेकिन ये बच्चे घर वापस नहीं पहुंचे.

CCTV फुटेज और सर्विलांस का सहारा ले रही पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए जयनगर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. डीएसपी (ट्रेनी) दिवाकर कुमार ने बताया कि पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं. उन्होंने कहा, “हम परसाबाद और उसके आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं. पुलिस की टीमें आसपास के जिलों और थानों से भी संपर्क में हैं. रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बच्चों को किसी वाहन के जरिए जिले से बाहर ले जाया गया है.

परिजनों की बढ़ती बेचैनी

बिरहोर टोला के निवासियों में डर का माहौल है. परिजनों का कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए बच्चे इस तरह गायब हो जाएंगे. जयनगर थाना प्रभारी उमा नाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि पुलिस बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

जिलाधिकारी ने किया कलेक्ट्रेट कार्यालयों का औचक निरीक्षण



  

 
 
  
  
*कार्यालयों में साफ सफाई एवं फाइलों का रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश-जिलाधिकारी*
  

  

  
*गोण्डा 07 फरवरी,2026*।जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने कलेक्ट्रेट के सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य कार्यालयों में कार्यकुशलता, अनुशासन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की निगरानी करना। जिलाधिकारी ने इस दौरान संबंधित पटल सहायकों से वार्ता करते हुए कार्यालय में समय पर उपस्थित रहने, साफ-सफाई बनाए रखने और फाइलों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश दिए।
  
जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालयीन कार्यों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। फाइलों का सही तरीके से रखरखाव न केवल काम को तेज़ और प्रभावी बनाता है, बल्कि आम जनता को भी त्वरित और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। साथ ही, उन्होंने कर्मचारियों को कार्यालय में समय की पाबंदी के महत्व पर भी बल दिया।
  

  
उन्होंने जिलाधिकारी के साथ मिलकर कार्यालयीन गतिविधियों का अवलोकन किया और पटल सहायकों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
  
जिलाधिकारी ने कार्यालयों की सफाई, कार्यस्थल पर अनुशासन, और फाइलों की नियमित जाँच की महत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों का सहयोग और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य निष्पादन आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रत्येक कार्यालय के कर्मचारियों के कार्यप्रणाली की समीक्षा की और जहाँ सुधार की आवश्यकता थी, वहाँ उचित सुझाव भी दिए।
  
जिलाधिकारी का यह निरीक्षण प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा जताई कि वे आगामी समय में कार्यालयीन कार्यों में गुणवत्ता और अनुशासन बनाए रखें।
  
इस अवसर पर उपस्थित अधिकारीगण ने जिलाधिकारी के सुझावों और दिशा-निर्देशों का स्वागत किया और उन्हें कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया।
  

  
निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीमती रिंकी जायसवाल, नगर मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी वीरेंद्र कुमार तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
 

यूपी एसटीएफ ने पचास हजार के इनामी को हरियाणा से किया गिरफ्तार



  

 
 
  *कई शराब की दुकानों में चोरी का है आरोप
  

  
गोंडा।जिले की परसपुर पुलिस व यूपी एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 हजार के इनामी अपराधी रितिक सिंह उर्फ बिल्लू को हरियाणा से गिरफ्तार किया है।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।रितिक सिंह ने अपने साथियों मलखान सिंह, रिजवान,जाकिर,सनी व योगेश के साथ मिलकर परसपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर डेहरास स्थित कंपोजिट बियर की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था।चोरी के बाद सभी आरोपी पैसे बांटकर फरार हो गए थे।इन आरोपियों ने धर्मनगर स्थित एक बियर की दुकान में भी इसी तरह की चोरी किया था।इन सभी के साथ परसपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।इसके अतिरिक्त, रितिक सिंह के खिलाफ परसपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है,जिसमें वह लगातार फरार चल रहा था।पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने रितिक की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था,उसके बाद भी जब आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो देवीपाटन मंडल के पुलिस महानिरीक्षक अमित कुमार पाठक ने इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दिया था।यूपी एसटीएफ के इंस्पेक्टर ओम शंकर शुक्ला ने अपनी टीम के उपनिरीक्षक प्रताप नारायण सिंह, मुख्य आरक्षी  दिलीप यादव, कुलदीप सिंह,गिरजा शंकर यादव और शिव भोला शुक्ला के साथ मिलकर इस गिरफ्तारी अभियान को अंजाम दिया।टीम ने परसपुर थाने की पुलिस के साथ हरियाणा में छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा।परसपुर थानाध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने बताया कि रितिक सिंह ने उनके थाना क्षेत्र की कई बियर व शराब की दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था।उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज है और अब उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
 

जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िहान का किया निरीक्षण



  

 
 
  कार्यों में लापरवाही बरतने पर फार्मासिस्ट को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का दिया निर्देश
  

  
मीरजापुर 07 फरवरी 2026- जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िहान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया गया। एक्सरे जांच में बताया गया कि प्रतिदिन 10 से 12 एक्सरे किया जाता है यह भी बताया कि औसत मासिक मरीज की रजिस्ट्रेशन ओ0पी0डी0 चार हजार के लगभग है। प्रसव के बारे में जानकारी करने पर बताया गया कि महिला रोग विशेषज्ञ डाॅ हर्षिता श्रीवास्तव विगत कई माह से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है एवं वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है। स्टाक निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रयोग में आने वाली कुल 230 दवाओं के सापेक्ष 140 दवाओं का मांग पत्र भेजा जाना बताया गया किंतु मांगे जाने पर 140 दवाओं का मांग पत्र ही प्रस्तुत किया जा सका और न ही 90 दवाइयांे की सूची का मांग पत्र नहीं भेजे जाने के सम्बंध में कोई संतोषजनक उत्तर दिया गया। निरीक्षण के समय वर्तमान स्टाक की स्थिति भी स्पष्ट नहीं की जा सकी। निरीक्षण के समय प्राप्त 140 दवाओं में कौन सी दवा कितनी मात्रा में अवशेष है जिसका भौतिक सत्यापन किया जाना संभव नहीं हो सका यह भी पाया गया कि बड़ी मात्रा में बहुत सारी दवाई आगामी माहो में उनकी तिथि समाप्त होने वाली है जिससे प्रतीत होता है यथा आवश्यकता दवाएं रोगियो को वितरित नहीं की जा रही है दवाओं के साथ-साथ तत्संबंधी अद्यावधिक अभिलेखीय एवं रखरखाव व साफ सफाई व्यवस्था अत्यंत ही खराब पाई गई उपरोक्त पाए गए त्रुटियों से स्पष्ट है कि मुख्य फार्मासिस्ट राजेश सिंह के द्वारा अपने दायित्व्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ सी0एल0 वर्मा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।
  
  
  
  
  
 

हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय में डीएम का औचक छापा: बिचौलियों में मची भगदड़, कई खामियां पकड़ीं, सख्त निर्देश जारी


 
 
  हल्द्वानी। नैनीताल जिले के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शनिवार को हल्द्वानी स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का औचक निरीक्षण किया। डीएम के पहुंचते ही पूरे कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद बिचौलिए (दलाल) मौके से फरार हो गए।
  
निरीक्षण के दौरान डीएम ने रिकॉर्ड रूम से लेकर आमजन की सुविधाओं तक का गहन जायजा लिया। रिकॉर्ड रूम में फाइलों का रख-रखाव असंतोषजनक पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि दस्तावेजों की व्यवस्था पूरी तरह सुव्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि जनता को कोई परेशानी न उठानी पड़े।
  
डीएम ने कार्यालय में तैनात सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से नेम प्लेट और आई-कार्ड लगाने के सख्त आदेश दिए। उन्होंने कहा, "इससे आमजन आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन सरकारी कर्मचारी है और कौन बाहरी व्यक्ति।" इसके अलावा, परिसर में शिकायत पेटिका न मिलने पर नाराजगी जताई और तत्काल शिकायत पेटिका लगाने के निर्देश दिए गए, जिससे लोग अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकें।
  
जिलाधिकारी ने सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली भी जांच की और आदेश दिया कि कम से कम हर सात दिन में रिकॉर्डिंग की जांच अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि किसी अनियमित गतिविधि पर नजर रखी जा सके। उन्होंने परिसर में स्पष्ट फ्लेक्सी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, जिसमें लिखा हो कि "यहां सरकार द्वारा कोई निर्धारित एजेंट नहीं है", जिससे बिचौलियों पर पूर्ण अंकुश लग सके।
  
डीएम ललित मोहन रयाल ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी खामियों को दूर करने के सख्त निर्देश दिए और चेतावनी दी कि भविष्य में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
  
यह निरीक्षण प्रशासन की पारदर्शिता और जन-केंद्रित कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
 

गया जी के जिलाधिकारी ने नगर प्रखंड अंतर्गत घुटिया पंचायत के पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया, दिए यह निदेश
गया: जिलाधिकारी शंशाक शुभंकर द्वारा आज नगर प्रखंड अंतर्गत घुटिया पंचायत के पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने परिसर में फेवर ब्लॉक लगाना का निर्देश दिया। साथ ही पूरे परिसर में पौधारोपण करने हेतु बीडीओ को निर्देशित किया गया। वहां संचालित आरटीपीएस काउंटर पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर से आरटीपीएस काउंटर पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवन में सम्बन्धित पदाधिकारी एवं कर्मी अनिवार्य रूप से प्रतिदिन उपस्थित रहेंगे। 

इसके उपरांत टनकुप्पा प्रखंड के मायापुर पंचायत स्थित बिहार सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स ऑन मिलेट्स (COE), मायापुर, टनकुप्पा, गया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 अंतर्गत फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि प्रक्षेत्र में International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। इसका कुल क्षेत्रफल - 56 एकड़ है। उन्होंने इस भवन के अवसंरचना के बारे में बताया कि प्रशासनिक-सह-प्रशिक्षण भवन का निर्माण अंतिम चरण में है, इसमें वैज्ञानिकों के कक्ष के साथ साथ किसानों के आवासन, प्रशिक्षण हॉल, कैंटीन आदि का निर्माण कराया गया है। संस्थान में रिसर्च लैब, जर्म प्लास्म स्टोरेज का निर्माण कराया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त 40 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल में खेती की जा रही है। प्रक्षेत्र पर दो तालाब एवं एक आहर अवस्थित है। एक थ्रेसिंग फ्लोर तथा एक कम्पोस्टिंग ईकाई का निर्माण किया गया है। 3000 मीटर का चाहरदिवारी का निर्माण कराया गया है।

प्रक्षेत्र को A,B, C, D और E पांच ब्लॉक में विभक्त कर शोध एवं बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। A ब्लॉक में प्रक्षेत्र प्रत्यक्षण (Field Demonstration) लगाया गया है।

B और C ब्लॉक में शोध का कार्य किया जा रहा है।

D और E ब्लॉक में बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।

प्रक्षेत्र पर कृषि से जुड़ी सभी आधुनिक मशीने उपलब्ध है। इन मशीनों को रखने के लिये मशीनरी शेड का निर्माण कराया गया है। मशीनों में प्रमुख रुप से 65 HP का एक बड़ा ट्रैक्टर एवं 45 HP का एक छोटा ट्रैक्टर के साथ लैण्ड लेजर लेवेलर, मिलेट मल्टी क्रॉप रेज्ड बेड प्लान्टर, जिरो टिलेज मशीन, रोटावेटर तथा कल्टीवेटर आदि है।

इसके उपरांत टनकुप्पा के भटौरा पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण करते हुए वहां संचालित आरटीपीएस काउंटर में कार्यरत कर्मियों से लोक सेवाओं का अधिकार से संबंधित आवेदकों की स्थिति की जानकारी प्राप्त किया गया। साथ ही अधिकारी को पंचायत सरकार भवन की साफ सफाई तथा रंग रोगन करने का निर्देश दिया। 

निरीक्षण में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता (राजस्व), विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सम्बंधित एसडीओ, बीडीओ, सीओ सहित अन्य सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित थें।

आजमगढ़:-जहानागंज पुलिस मुठभेड़ में एक गोतस्कर घायल, दो गिरफ्तार,तमंचा, कारतूस, पिकअप व गोवंश बरामद


  

 
 
  
  वी कुमार यदुवंशी
  
आजमगढ़। जनपद के थाना जहानागंज क्षेत्र में पुलिस और गोतस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, एक पिकअप वाहन तथा एक गोवंश बरामद किया है।
  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में 7/8 फरवरी की रात लगभग 12:30 बजे थाना जहानागंज पुलिस क्षेत्र में रात्रि गश्त एवं वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम गंभीरवन (बड़ैला ताल) के पास एक पिकअप वाहन में गोवंश लादा जा रहा है।
  
सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद बदमाशों ने दोबारा फायरिंग का प्रयास किया। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा अभियुक्त मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
  
घायल अभियुक्त की पहचान मोहीम अहमद (32 वर्ष) पुत्र दिलशेर अहमद निवासी कोटिला (कंकाली टोला), थाना रानी की सराय के रूप में हुई है। वहीं गिरफ्तार दूसरे अभियुक्त का नाम सुनील कुमार (30 वर्ष) पुत्र शोभनाथ निवासी जलाईपुर ऊँचेगांव, थाना रानी की सराय बताया गया है। घायल को उपचार हेतु सदर अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है।
  
पुलिस ने मौके से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, पिकअप वाहन संख्या UP 50 FT 1107 तथा एक बछड़ा बरामद किया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन किया गया।
  
पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे संगठित रूप से गोवध एवं गौ-तस्करी में संलिप्त थे। अभियुक्त रात के समय सुनसान क्षेत्रों से गोवंश पकड़कर अवैध वध अथवा अन्य प्रांतों में बिक्री करते थे तथा साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास करते थे।
  
पुलिस के अनुसार घायल अभियुक्त मोहीम अहमद के विरुद्ध पूर्व में गोवध, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट व पशु क्रूरता सहित कुल आठ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना जहानागंज में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।
 

डिजिटल हुआ विद्युत विभाग: 'UPPCL स्मार्ट ऐप' से घर बैठे जमा होगा बिल, मिलेगी 2% की छूट 


  

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ूढनपुर सिकहुला(आजमगढ़): उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली उपभोक्ताओं को हाईटेक बनाने और सुविधाओं में पारदर्शिता लाने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान का आगाज किया है। विद्युत वितरण खण्ड कप्तानगंज के तहत यह अभियान 2 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली बिल प्रबंधन और स्मार्ट मीटर की बारीकियों से अवगत कराना है। ऐप से मिलेगी दफ्तरों के चक्करों से मुक्ति विद्युत विभाग के अनुसार, 'यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप' के जरिए उपभोक्ता अब अपनी उंगलियों पर बिजली से जुड़े काम कर सकेंगे। ऐप की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:लाइव निगरानी: उपभोक्ता अपने स्मार्ट मीटर की लाइव रीडिंग और डिमांड की खपत देख सकेंगे। घर बैठे आवेदन: कनेक्शन का लोड घटाने या बढ़ाने के लिए अब कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रीपेड रिचार्ज: रोजाना की खपत पर नजर रखते हुए तुरंत रिचार्ज की सुविधा। त्वरित भुगतान: बकाया बिल का विवरण देखना और ऑनलाइन पेमेंट करना हुआ आसान। नेगेटिव बैलेंस पर 2% रिबेट का लाभ विभाग ने उपभोक्ताओं को 'नेगेटिव बैलेंस' के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि यह वह राशि है जो बिजली उपयोग के बाद देय होती है। यदि उपभोक्ता अपना बकाया (Negative Balance) और अगले माह का अनुमानित बिल एक साथ जमा करते हैं, तो उन्हें 2% की विशेष छूट (Rebate) दी जाएगी। समय पर भुगतान करने से उपभोक्ता 'रिमोट विच्छेदन' (बिजली कटने) की परेशानी से भी बच सकेंगे। एसडीओ अतरौलिया की अपील अभियान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उपखंड अधिकारी (SDO) सत्य कुमार सिकाहुला ने कहा: "तकनीकी युग में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए यह ऐप एक मील का पत्थर है। अतरौलिया क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि वे ऐप इंस्टॉल करें ताकि बिलिंग में पारदर्शिता आए और उन्हें अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े। उपभोक्ता छूट का लाभ उठाएं और किसी भी तकनीकी समस्या के लिए ऐप या विभागीय काउंटर की मदद लें।" "राष्ट्र हित में बिजली बचाएं" के संदेश के साथ विभाग इस अभियान को घर-घर तक पहुँचाने में जुटा है।
 

दलहन आत्मनिर्भरता का संकल्प: दलहन मिशन पोर्टल लॉन्च, देशभर में बीज ग्राम शुरू होंगे


* केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की कई बड़ी घोषणाएं

सीहोर। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में शनिवार को राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय परामर्श व रणनीति सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित देश के 9 राज्यों के कृषि मंत्रियों की मौजूदगी में दलहन मिशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशभर में बीज ग्राम शुरू करने की बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने और दलहन उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।
दलहन मिशन पोर्टल एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से किसानों को दलहन फसलों से जुड़ी नवीन तकनीक, उन्नत बीज, कृषि सेवाएं और सरकारी योजनाओं की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसे किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा और वरदान माना जा रहा है।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मसूर, चना, उड़द, अरहर और मूंग जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार लगातार उन्नत बीज विकसित कर रही है और किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
शिवराज सिंह चौहान ने अमलाहा सम्मेलन में 1,000 नई दाल मिलें स्थापित करने की घोषणा की, जिनमें से 55 दाल मिलें मध्य प्रदेश में शुरू की जाएंगी। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की जानकारी देते हुए बताया कि तुअर 8,000 रुपये, उड़द 7,800 रुपये, चना 5,875 रुपये और मसूर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि “बीज से लेकर बाजार तक किसानों की चिंता सरकार करेगी।”
केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब किसी भी बीज को दिल्ली में रिलीज नहीं किया जाएगा, बल्कि राज्यों में जाकर किसानों के बीच बीज जारी किए जाएंगे। मिशन के तहत दलहन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और क्लस्टर में शामिल हर किसान को बीज किट उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मिलकर दलहन उत्पादन को लेकर राष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को 354 करोड़ रुपये की विशेष राशि प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर ICARDA कैंपस में प्रशासनिक भवन, किसान प्रशिक्षण केंद्र और अत्याधुनिक कृषि प्रयोगशालाओं का भी लोकार्पण किया गया। सम्मेलन में बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, विदेशी वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए।
कार्यक्रम के समापन पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि दलहन मिशन पोर्टल किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, उत्पादन बढ़ाने और कृषि सेवाओं को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है।

रवि चौधरी का चुनावी शंखनाद: ‘क्यूब’ के साथ उतरेंगे मैदान में, धनबाद में म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी बनाने का किया वादा"
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धनबाद: नगर निगम चुनाव की सरगर्मियों के बीच महापौर पद के प्रत्याशी और जाने-माने शिक्षाविद रवि चौधरी ने अपनी चुनावी दावेदारी को नई धार दी है। शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आधिकारिक रूप से ‘क्यूब’ (Cube) चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। चिन्ह मिलते ही रवि चौधरी ने प्रेस वार्ता कर धनबाद की सूरत बदलने के लिए अपना 'रोडमैप' साझा किया।

चार दशकों का अनुभव और सेवा का संकल्प
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रवि चौधरी ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से वे शिक्षा और सामाजिक कार्यों के माध्यम से जनता के बीच हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मेयर पद के लिए चुनाव लड़ना सत्ता का मोह नहीं, बल्कि धनबाद को एक आधुनिक और व्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

रवि चौधरी के चुनावी वादे: 3 प्रमुख प्राथमिकताएं
म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी की स्थापना: शिक्षाविद होने के नाते उन्होंने विजन साझा किया कि धनबाद के गरीब और मेधावी बच्चों के लिए एक 'म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी' बनाई जाएगी, ताकि स्थानीय स्तर पर ही उच्च शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित हो सके।

पेयजल संकट का स्थायी समाधान: शहर के हर वार्ड और हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाना उनकी पहली प्रशासनिक प्राथमिकता होगी।

डिजिटल होल्डिंग टैक्स: भ्रष्टाचार और कागजी पेचीदगियों को खत्म करने के लिए होल्डिंग टैक्स की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने का वादा किया, जिससे आम जनता को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

"राजनीति नहीं, विकास को चुनें"
अंत में उन्होंने धनबाद की जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि इस बार का मतदान जाति या दलीय राजनीति के आधार पर नहीं, बल्कि विकास के मुद्दों पर होना चाहिए। उन्होंने शहरवासियों से ‘क्यूब’ चिन्ह पर समर्थन मांगते हुए धनबाद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरोसा दिलाया।

झारखंड में अचानक गायब हो गए 10 आदिवासी बच्चे, श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने गए थे मासूम, अब तक बना हुआ है रहस्य



					

						

						

					

					

झारखंड के कोडरमा जिले से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है. यहां बिरहोर समुदाय के 10 आदिवासी बच्चे पिछले एक सप्ताह से लापता हैं. ये सभी बच्चे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) से ताल्लुक रखते हैं. 31 जनवरी से गायब इन बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला जयनगर थाना क्षेत्र के खारियोडीह पंचायत स्थित गदियाई बिरहोर टोला का है. बताया जा रहा है कि 31 जनवरी को गांव के करीब 60 से 70 लोग लगभग 15 किलोमीटर दूर परसाबाद में एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. इन्हीं लोगों के साथ ये 10 बच्चे भी गए थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद गांव के बाकी लोग तो लौट आए, लेकिन ये बच्चे घर वापस नहीं पहुंचे.

CCTV फुटेज और सर्विलांस का सहारा ले रही पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए जयनगर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. डीएसपी (ट्रेनी) दिवाकर कुमार ने बताया कि पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं. उन्होंने कहा, “हम परसाबाद और उसके आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं. पुलिस की टीमें आसपास के जिलों और थानों से भी संपर्क में हैं. रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या बच्चों को किसी वाहन के जरिए जिले से बाहर ले जाया गया है.

परिजनों की बढ़ती बेचैनी

बिरहोर टोला के निवासियों में डर का माहौल है. परिजनों का कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए बच्चे इस तरह गायब हो जाएंगे. जयनगर थाना प्रभारी उमा नाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि पुलिस बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

जिलाधिकारी ने किया कलेक्ट्रेट कार्यालयों का औचक निरीक्षण



  

 
 
  
  
*कार्यालयों में साफ सफाई एवं फाइलों का रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश-जिलाधिकारी*
  

  

  
*गोण्डा 07 फरवरी,2026*।जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने कलेक्ट्रेट के सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य कार्यालयों में कार्यकुशलता, अनुशासन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की निगरानी करना। जिलाधिकारी ने इस दौरान संबंधित पटल सहायकों से वार्ता करते हुए कार्यालय में समय पर उपस्थित रहने, साफ-सफाई बनाए रखने और फाइलों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए विशेष निर्देश दिए।
  
जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालयीन कार्यों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। फाइलों का सही तरीके से रखरखाव न केवल काम को तेज़ और प्रभावी बनाता है, बल्कि आम जनता को भी त्वरित और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। साथ ही, उन्होंने कर्मचारियों को कार्यालय में समय की पाबंदी के महत्व पर भी बल दिया।
  

  
उन्होंने जिलाधिकारी के साथ मिलकर कार्यालयीन गतिविधियों का अवलोकन किया और पटल सहायकों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
  
जिलाधिकारी ने कार्यालयों की सफाई, कार्यस्थल पर अनुशासन, और फाइलों की नियमित जाँच की महत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों का सहयोग और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य निष्पादन आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रत्येक कार्यालय के कर्मचारियों के कार्यप्रणाली की समीक्षा की और जहाँ सुधार की आवश्यकता थी, वहाँ उचित सुझाव भी दिए।
  
जिलाधिकारी का यह निरीक्षण प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा जताई कि वे आगामी समय में कार्यालयीन कार्यों में गुणवत्ता और अनुशासन बनाए रखें।
  
इस अवसर पर उपस्थित अधिकारीगण ने जिलाधिकारी के सुझावों और दिशा-निर्देशों का स्वागत किया और उन्हें कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया।
  

  
निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीमती रिंकी जायसवाल, नगर मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा, प्रशासनिक अधिकारी वीरेंद्र कुमार तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
 

यूपी एसटीएफ ने पचास हजार के इनामी को हरियाणा से किया गिरफ्तार



  

 
 
  *कई शराब की दुकानों में चोरी का है आरोप
  

  
गोंडा।जिले की परसपुर पुलिस व यूपी एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 हजार के इनामी अपराधी रितिक सिंह उर्फ बिल्लू को हरियाणा से गिरफ्तार किया है।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।रितिक सिंह ने अपने साथियों मलखान सिंह, रिजवान,जाकिर,सनी व योगेश के साथ मिलकर परसपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर डेहरास स्थित कंपोजिट बियर की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था।चोरी के बाद सभी आरोपी पैसे बांटकर फरार हो गए थे।इन आरोपियों ने धर्मनगर स्थित एक बियर की दुकान में भी इसी तरह की चोरी किया था।इन सभी के साथ परसपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।इसके अतिरिक्त, रितिक सिंह के खिलाफ परसपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है,जिसमें वह लगातार फरार चल रहा था।पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने रितिक की गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था,उसके बाद भी जब आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो देवीपाटन मंडल के पुलिस महानिरीक्षक अमित कुमार पाठक ने इनाम की राशि बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दिया था।यूपी एसटीएफ के इंस्पेक्टर ओम शंकर शुक्ला ने अपनी टीम के उपनिरीक्षक प्रताप नारायण सिंह, मुख्य आरक्षी  दिलीप यादव, कुलदीप सिंह,गिरजा शंकर यादव और शिव भोला शुक्ला के साथ मिलकर इस गिरफ्तारी अभियान को अंजाम दिया।टीम ने परसपुर थाने की पुलिस के साथ हरियाणा में छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा।परसपुर थानाध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने बताया कि रितिक सिंह ने उनके थाना क्षेत्र की कई बियर व शराब की दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था।उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज है और अब उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
 

जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िहान का किया निरीक्षण



  

 
 
  कार्यों में लापरवाही बरतने पर फार्मासिस्ट को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का दिया निर्देश
  

  
मीरजापुर 07 फरवरी 2026- जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िहान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया गया। एक्सरे जांच में बताया गया कि प्रतिदिन 10 से 12 एक्सरे किया जाता है यह भी बताया कि औसत मासिक मरीज की रजिस्ट्रेशन ओ0पी0डी0 चार हजार के लगभग है। प्रसव के बारे में जानकारी करने पर बताया गया कि महिला रोग विशेषज्ञ डाॅ हर्षिता श्रीवास्तव विगत कई माह से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित है एवं वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है। स्टाक निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रयोग में आने वाली कुल 230 दवाओं के सापेक्ष 140 दवाओं का मांग पत्र भेजा जाना बताया गया किंतु मांगे जाने पर 140 दवाओं का मांग पत्र ही प्रस्तुत किया जा सका और न ही 90 दवाइयांे की सूची का मांग पत्र नहीं भेजे जाने के सम्बंध में कोई संतोषजनक उत्तर दिया गया। निरीक्षण के समय वर्तमान स्टाक की स्थिति भी स्पष्ट नहीं की जा सकी। निरीक्षण के समय प्राप्त 140 दवाओं में कौन सी दवा कितनी मात्रा में अवशेष है जिसका भौतिक सत्यापन किया जाना संभव नहीं हो सका यह भी पाया गया कि बड़ी मात्रा में बहुत सारी दवाई आगामी माहो में उनकी तिथि समाप्त होने वाली है जिससे प्रतीत होता है यथा आवश्यकता दवाएं रोगियो को वितरित नहीं की जा रही है दवाओं के साथ-साथ तत्संबंधी अद्यावधिक अभिलेखीय एवं रखरखाव व साफ सफाई व्यवस्था अत्यंत ही खराब पाई गई उपरोक्त पाए गए त्रुटियों से स्पष्ट है कि मुख्य फार्मासिस्ट राजेश सिंह के द्वारा अपने दायित्व्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र का भी निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के समय मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ सी0एल0 वर्मा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।
  
  
  
  
  
 

हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय में डीएम का औचक छापा: बिचौलियों में मची भगदड़, कई खामियां पकड़ीं, सख्त निर्देश जारी


 
 
  हल्द्वानी। नैनीताल जिले के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शनिवार को हल्द्वानी स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का औचक निरीक्षण किया। डीएम के पहुंचते ही पूरे कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद बिचौलिए (दलाल) मौके से फरार हो गए।
  
निरीक्षण के दौरान डीएम ने रिकॉर्ड रूम से लेकर आमजन की सुविधाओं तक का गहन जायजा लिया। रिकॉर्ड रूम में फाइलों का रख-रखाव असंतोषजनक पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि दस्तावेजों की व्यवस्था पूरी तरह सुव्यवस्थित होनी चाहिए, ताकि जनता को कोई परेशानी न उठानी पड़े।
  
डीएम ने कार्यालय में तैनात सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से नेम प्लेट और आई-कार्ड लगाने के सख्त आदेश दिए। उन्होंने कहा, "इससे आमजन आसानी से पहचान सकेंगे कि कौन सरकारी कर्मचारी है और कौन बाहरी व्यक्ति।" इसके अलावा, परिसर में शिकायत पेटिका न मिलने पर नाराजगी जताई और तत्काल शिकायत पेटिका लगाने के निर्देश दिए गए, जिससे लोग अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकें।
  
जिलाधिकारी ने सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली भी जांच की और आदेश दिया कि कम से कम हर सात दिन में रिकॉर्डिंग की जांच अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि किसी अनियमित गतिविधि पर नजर रखी जा सके। उन्होंने परिसर में स्पष्ट फ्लेक्सी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए, जिसमें लिखा हो कि "यहां सरकार द्वारा कोई निर्धारित एजेंट नहीं है", जिससे बिचौलियों पर पूर्ण अंकुश लग सके।
  
डीएम ललित मोहन रयाल ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से सभी खामियों को दूर करने के सख्त निर्देश दिए और चेतावनी दी कि भविष्य में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
  
यह निरीक्षण प्रशासन की पारदर्शिता और जन-केंद्रित कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।