महुली पुलिस की सक्रियता से साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति को ₹5,000/- की धनराशि कराई गई वापस

रमेश दूबे

संत कबीरनगर।पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर  संदीप कुमार मीणा के निर्देशन में जनपद में संचालित साइबर अपराध नियंत्रण अभियान के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु प्रभावी कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

इसी क्रम में थाना महुली पुलिस एवं साइबर हेल्प टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी प्रयास करते हुए साइबर ठगी/गलत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के एक प्रकरण में पीड़ित को ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये) की धनराशि वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी सत्यम कांडू पुत्र नंदन प्रसाद निवासी ग्राम नाथनगर, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर द्वारा ऑनलाइन धनराशि का लेन-देन करते समय त्रुटिवश ₹5,000/- की राशि गलत खाते में स्थानांतरित हो गई थी। इस संबंध में वादी द्वारा दिनांक 27.04.2026 को राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए थाना महुली पुलिस से सहायता की मांग की गई।

शिकायत प्राप्त होने पर थाना महुली पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित बैंक एवं तकनीकी माध्यमों से आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई। लगातार समन्वय एवं प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप  29.05.2026 को पीड़ित के खाते में ₹5,000/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ित एवं उसके परिजनों द्वारा संतकबीरनगर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

कार्यवाही करने वाली टीम

-  दुर्गेश पाण्डेय – प्रभारी निरीक्षक, थाना महुली
- श्री अनुज कुमार यादव – साइबर प्रभारी, थाना महुली
- कांस्टेबल अंकित पटेल
- कांस्टेबल सोनू यादव
- कांस्टेबल मनोज यादव
- महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी

जनपद पुलिस की अपील

जनपद पुलिस समस्त नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, फोन कॉल, संदेश अथवा ऑनलाइन ऑफर पर बिना सत्यापन विश्वास न करें। अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड, यूपीआई पिन अथवा अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

साइबर ठगी होने की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

"सावधानी ही सुरक्षा है।"
अमेरिका ने सबसे बड़े सैन्य कमांड से क्यों 'इंडो' शब्द हटाया? भारत की रणनीतिक भूमिका पर उठे सवाल

#us_drops_indo_from_pacific_command_name_sparked_concerns_in_india

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया है। अब इस कमांड से 'इंडो' शब्द हटा दिया गया है। 'इंडो' शब्द को वर्ष 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था। इस तरह अमेरिका ने आठ साल पहले लिए गए अपने फैसले को उलट दिया है। अमेरिका के इंडो-पैसिफिक कमांड से जुड़े मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

पेंटागन ने क्या कहा?

पेंटागन के अनुसार यह बदलाव केवल ऐतिहासिक पहचान को सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूएस पैसिफिक कमांड नाम बहुत पुराना और ऐतिहासिक है। इसे वापस लाने से सैनिकों को अपनी विरासत पर गर्व महसूस होगा। यह नाम कई बड़े युद्धों और महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़ा रहा है, इसलिए इसे फिर से अपनाया गया है। विभाग का कहना है कि इसे पुनः अपनाने से सैनिकों के बीच गौरव और परंपरा की भावना मजबूत होगी। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस नाम परिवर्तन से कमांड की जिम्मेदारियों, क्षेत्राधिकार या सैन्य अभियानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सिर्फ नाम बदला है, रणनीति और जिम्मेदारियां नहीं

पेंटागन ने यह भी कहा कि कमांड का सिर्फ नाम बदला है, रणनीति और जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडो शब्द हटने से यह मैसेज जा सकता है कि अमेरिका हिंद महासागर और भारत को पहले जितना प्रमुख महत्व नहीं दिखाना चाहता।

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा

अमेरिका के इंडो-पैसिफिक कमांड से जुड़े मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में लिखा, 'अमेरिका ने यूएस इंडो-पैसिफिक का नाम बदलकर यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। यानी इसके नाम से 'Indo' शब्द हटा दिया है। 2018 में इस क्षेत्र पर हिंदुस्तान के प्रभाव का सम्मान करते हुए अमेरिका ने अपने कमांड का नाम यूएस पैसिफिक कमांड रखा था। उस वक्त मोदी सरकार ने इसे अपनी जीत बताया था और मोदी के विश्वगुरु बनने का ढोल पीटा था। अब जब अमेरिका ने इस क्षेत्र का नाम बदल दिया है, तो सुई टपक सन्नाटा है। मोदी सरकार की ओर से एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड हैं, जो ट्रंप के सामने एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है।'

शशि थरूर ने क्या कहा?

अमेरिका की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, "क्वाड के ताबूत में एक और कील?" उन्होंने इस पोस्ट के साथ अमेरिका के युद्ध विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ वॉर) के आदेश का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इस विभाग ने कहा कि नाम में बदलाव कमांड के ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करने के लिए किया गया है। इस कमांड की स्थापना 1947 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने की थी।

यूएस-पैसिफिक कमांड क्या है?

अमेरिकी सेना पूरी दुनिया को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटकर चलती है। इनके लिए 11 कमांड हैं। इनमें से 6 स्ट्रैटेजिक और 5 फंक्शनल कमांड हैं। यूएस पैसिफिक स्ट्रैटेजिक कमांड का हिस्सा है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे अहम सैन्य कमांडों में से एक है। यह कमांड एशिया और प्रशांत महासागर इलाके में एक्टिव है।

मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने बृजभूषण व प्रतीक को दी थी धमकी,पुलिस ने परिजनों को दी सख्त हिदायत
*मोबाइल फोन न देने की चेतावनी

गोंडा।सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह व उनके पिता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जान से मारने की धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।नगर कोतवाली पुलिस की जांच में सामने आया है कि धमकी देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है।उसकी पहचान राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले संदीप शर्मा के रूप में हुई है।नगर कोतवाली पुलिस ने राजस्थान पहुँच कर जांच किया तो सामने आया कि धमकी देने वाला संदीप शर्मा मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसका इलाज जयपुर के एसएमएस हाॅस्पिटल मेडिकल कालेज में चल रहा है।वह पहले भी इंटरनेट और गूगल के माध्यम से कई जनप्रतिनिधियों के नंबर निकाल कर धमकी दे चुका है।उसके विरुद्ध कई स्थानों पर मामले भी दर्ज हैं।नगर कोतवाली पुलिस ने अलवर पहुँच कर संदीप शर्मा व उसके परिजनों से मुलाकात किया और पूछताछ के दौरान संदीप शर्मा के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की पुष्टि हुई।पुलिस ने परिजनों को सख्त हिदायत दिया है कि संदीप का समुचित इलाज कराया जाए और उसे मोबाइल फोन न दिया जाए,ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो।यह घटना 14 जून 2026 को अपरान्ह लगभग 2.22 बजे हुई थी,जब सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह के निजी मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया था।फोन करने वाले व्यक्ति ने 35 सेकेंड की बातचीत में आक्रामक और धमकी भरे लहजे में कहा था कि तुम्हे और तुम्हारे पिता दोनों को जान से मारकर खत्म करने का इंतजाम हो चुका है, खुद को बचा पाओ तो बचा लो और इसके बाद फोन काट दिया गया था।इस मामले में विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह ने 15 जून की रात को मुकदमा दर्ज करवाया था।पुलिस क्षेत्राधिकारी आनंद राय ने बताया कि परिजनों को मोबाइल फोन न देने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं।नगर कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।संदीप के परिजनों से भी पुलिस ने मुलाकात किया है।संदीप शर्मा के बीमार होने की पुष्टि स्थानीय लोगों व अस्पताल के लोगों ने किया है।संदीप से भी पुलिस ने पूछताछ किया है और उसे भी चेतावनी दिया है।
ओम प्रकाश राजभर के दावे से सियासी पारा हाई, सपा में टूट की अटकलें तेज,

बलिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुधवार को उस समय नई चर्चा शुरू हो गई जब सुभासपा प्रमुख एवं मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के भीतर असंतोष चरम पर है और जल्द ही पार्टी को बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

राजभर ने संकेतों में कहा कि सपा के कुछ सांसद पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली से नाराज हैं। उन्होंने दावा किया कि एक प्रभावशाली नेता के नेतृत्व में असंतुष्ट सांसदों का समूह सक्रिय है और समय आने पर बड़ा फैसला ले सकता है। राजभर ने हाल ही में सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां एक वर्ग विशेष की उपेक्षा की गई, जिससे पार्टी के अंदर नाराजगी और बढ़ी है।

उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व को सोशल मीडिया की राजनीति से बाहर निकलकर अपने सांसदों और नेताओं की नाराजगी दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। राजभर के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सपा के अंदरूनी हालात को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

हालांकि, समाजवादी पार्टी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों से पहले ऐसे बयान प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की ओर इशारा कर सकते हैं।

संवाददाता: किशन जायसवाल, बलिया

एक अधूरे मिसरे से शुरू हुई कहानी बन गई महाग्रंथ...

आठ एपिसोड की उर्दू-अदबी वर्टिकल सीरीज़ ‘फ़ारूक़ और मरियम’ आज होगी स्ट्रीम

भोपाल। डिजिटल दौर में जहां तेज़ रफ्तार मनोरंजन का चलन बढ़ता जा रहा है, वहीं लेखक-निर्देशक अदनान खान एक अलग और संवेदनशील कहानी लेकर आ रहे हैं। उनकी नई उर्दू-अदबी वर्टिकल सीरीज़ ‘फ़ारूक़ और मरियम’ का आधिकारिक ट्रेलर 13 जून को रिलीज़ कर दिया गया है, जिसे दर्शकों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। आठ एपिसोड में प्रस्तुत यह श्रृंखला मुख्य रूप से एक ही कमरे में घटित होने वाली कहानी है, लेकिन अपने संवादों, भावनाओं और साहित्यिक वातावरण के माध्यम से एक विस्तृत भावनात्मक संसार रचती है।

कहानी एक लेखक फ़ारूक़ और उसकी लेखनी की प्रशंसक मरियम के इर्द-गिर्द घूमती है। एक अधूरे मिसरे से शुरू हुई यह मुलाक़ात धीरे-धीरे शब्दों, किताबों और एहसासों की दुनिया में प्रवेश करती है। जहाँ एक ओर फ़ारूक़ अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुँचता है, वहीं मरियम उसके शब्दों में अपने जज़्बातों की परछाईं तलाशने लगती है। दोनों के बीच मौजूद अहमद इस कहानी का एक महत्वपूर्ण किरदार है, जो कई बार दर्शकों की तरह घटनाओं को देखता और समझता है।

सीरीज़ में फ़ारूक़ की भूमिका सदाशिव राव, मरियम की भूमिका आस्था जैन, तथा अहमद की भूमिका अदनान खान निभा रहे हैं। अदनान खान ने ही इस श्रृंखला का लेखन और निर्देशन भी किया है।

‘फ़ारूक़ और मरियम’ को पारंपरिक प्रेम कहानी के बजाय शब्दों, अदब, गलतफ़हमियों और भावनात्मक परतों की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। टीम का मानना है कि यह सीरीज़ उन दर्शकों को विशेष रूप से पसंद आएगी जो साहित्य, ग़ज़ल, शायरी और संवाद प्रधान कथाओं में रुचि रखते हैं।

यह आठ एपिसोड की वर्टिकल सीरीज़ 18 जून 2026 से Instagram तथा Adnan Khan के आधिकारिक Facebook अकाउंट पर स्ट्रीम होना शुरू होगी।

सीरीज़ का आधिकारिक ट्रेलर फिलहाल सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और दर्शकों को इसके प्रसारण का इंतज़ार है।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के विज़न से बदली तस्वीर: झारखण्ड का आम अब ग्लोबल मंच पर, 2.15 लाख परिवार आत्मनिर्भर

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का विज़न और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत के अनूठे संगम ने प्रमाणित कर दिया कि यदि दूरदर्शी सोच और कड़ी मेहनत एक साथ मिल जाए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वैश्विक ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है।

इसी सोच और कड़ी मेहनत से पलाश ब्रांड के तहत झारखण्ड मैंगो मार्केटिंग इनिशिएटिव ने ग्रामीण महिलाओं और किसानों की तकदीर बदल रही है। आज झारखण्ड का आम न केवल देश के बड़े रिटेल चेन बल्कि सात समंदर पार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी मिठास घोल रहा है। 

बड़े पैमाने पर फलदार पौधारोपण और स्थायी आजीविका

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत कोरोना संक्रमण काल में हुई थी। सखी मंडल की दीदियों के साथ साथ संक्रमण काल में अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों ने भी योजना को अपने आजीविका का साधन बनाया था। इसका असर आज साफ दिख रहा है। राज्य के करीब 1.86 लाख एकड़ क्षेत्र में आम के बगीचे लहलहा रहे हैं, जिससे लगभग 2.15 लाख ग्रामीण परिवारों को सीधे तौर पर स्थायी आजीविका और रोज़गार के अवसर मिले हैं। वर्तमान में लगभग 52,000 एकड़ के बागान पूरी तरह से तुड़ाई के लिए तैयार हैं, जिससे इस सीजन में करीब 50,000 मीट्रिक टन आम के उत्पादन का अनुमान है। 

ग्रामीण महिलाओं की मेहनत को मिला 'पलाश' का सम्मान

इस पूरी मुहिम के केंद्र में झारखण्ड की ग्रामीण सखी मंडल की दीदियाँ और महिला किसान हैं। ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति का सम्मान के नारे के साथ ये दीदियाँ आम के कलेक्शन, ग्रेडिंग और पैकेजिंग से लेकर उनकी बिक्री और मार्केटिंग की कमान खुद संभाल रही हैं। जेएसएलपीएस द्वारा किसानों को सक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन्स (FPOs) से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें संगठित बाजार और सही मूल्य मिल पा रहा है। 

दुबई और लंदन तक पहुँचा झारखण्ड का आम

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में झारखण्ड के कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य ने निर्यात के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। सिमडेगा ज़िले से जेबी एक्सपोर्टर्स के माध्यम से 1,580 किलोग्राम प्रीमियम आम सीधे लंदन (यूके) भेजे गए हैं। वहीं, रामगढ़ क्लस्टर से 1,500 मीट्रिक टन से अधिक आम दुबई (यूएई) निर्यात किए गए हैं। इस वैश्विक निर्यात पहल में सिमडेगा, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम जैसे ज़िले अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आम की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए ICAR-RCER, पलांडू द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और क्वालिटी प्रोटोकॉल प्रदान किया जा रहा है। 

सुव्यवस्थित बाजार और रिटेल लिंकेज

आमों की गुणवत्ता के आधार पर बाजार को तीन श्रेणियों Grade A, B, C में विभाजित कर सुव्यवस्थित किया गया है ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। ग्रेड-ए प्रीमियम क्वालिटी के इन आमों को APEDA प्रमाणित निर्यातकों के माध्यम से यूएई, सऊदी अरब और यूके जैसे देशों में निर्यात किया जा रहा है।

साथ ही, घरेलू बाजार में इन्हें पलाश मार्ट और अपना मार्ट के आउटलेट्स पर 60 रुपये प्रति किलो की दर से सह-ब्रांडेड पैकेट में बेचा जा रहा है। गुमला के FPOs ने अकेले अपना मार्ट को 2,000 किलो आम की आपूर्ति की है। ग्रेड-बी के तहत संगठित खुदरा बाजारों और पलाश के रिटेल चैनलों में बाजार दरों पर भेजा जा रहा है।  ग्रेड-सी के तहत आम जनता तक पहुँच बनाने के लिए इन्हें स्थानीय बाजारों, पलाश कैनोपी कियोस्क, बस स्टैंडों, जिला मुख्यालयों और साप्ताहिक हाट-बाजारों के माध्यम से बेचा जा रहा है। 

करोड़ों का कारोबार और भविष्य की योजनाएँ

राज्य में सक्रिय लगभग 115 FPOs को पलाश मैंगो कैनोपी काउंटर्स से जोड़ा गया है, जो जिला-वार संग्रह और बिक्री का काम देख रहे हैं। इन काउंटर्स के माध्यम से अब तक झारखण्ड में लगभग 2,24,200 किलोग्राम आमों की बिक्री की जा चुकी है, जिससे ₹60.51 लाख से अधिक का कारोबार हुआ है।

बाजार को और मजबूत करने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर फार्मर्स मेला तथा बायर-सेलर मीट आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, बाजार विस्तार के लिए ब्लिंकिट, रिलायंस फ्रेश और कशिश मॉल जैसे कॉर्पोरेट के साथ भी बातचीत अंतिम चरण में है। 

जीआई क्लब में झारखंड का धमाका: 11 नए उत्पादों को मिला भौगोलिक संकेतक टैग, अब कुल 12 हुई संख्या`

झारखंड सरकार राज्य की अनूठी कला, शिल्प, कृषि उत्पादों और पारंपरिक वस्तुओं को पहचान दिलाने, उन्हें सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए, जीआई रजिस्ट्री ने हाल ही में राज्य के 11 और महत्वपूर्ण उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया है। 

इन पहलों का मुख्य उद्देश्य झारखंड के पारंपरिक उत्पादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, बाजार में उनकी पहचान बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित करना है। 

ये हैं जीआई क्लब में शामिल

झारखंड के ये उत्पाद हुए जीआई (GI) क्लब में शामिल

हाल ही में जिन उत्पादों को जीआई दर्जा दिया गया है, उनमें कुचाई सिल्क साड़ी और कपड़े, भगैया साड़ी और कपड़े, दुमका चादर बदोनी पुतुल (कठपुतली), झारखंड पंछी परहान पंछी साड़ी और कपड़े, झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड डोकरा क्राफ्ट (धातु शिल्प)  झारखंड के आदिवासी आभूषण (Tribal Jewellery), झारखंड के बांस शिल्प (Bamboo Crafts), केसरिया कलाकंद, झारखंड बेनाम और झारखंड जादुपटुआ पेंटिंग् शामिल हैं।

इन सभी नए जीआई टैगों का आधिकारिक प्रकाशन अगले कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। वर्ष 2019 तक झारखंड के पास केवल एक जीआई-टैग उत्पाद (सोहराई और खोवर पेंटिंग) था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो जीआई परिदृश्य में राज्य की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

झारक्राफ्ट की बड़ी उपलब्धि

उद्योग विभाग, झारखंड सरकार के तहत कार्यरत झारक्राफ्ट और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड वर्ष 2019 से ही जीआई पंजीकरण गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रयास के तहत एक उल्लेखनीय मील का पत्थर तब हासिल हुआ, जब झारक्राफ्ट ने एक साथ तीन उत्पादों झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड के आदिवासी आभूषण और झारखंड के बांस शिल्प  के लिए जीआई पंजीकरण सुरक्षित किया है। ये पंजीकरण झारखंड के कारीगरों और पारंपरिक समुदायों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की दृश्यता, प्रामाणिकता और बाजार क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। 

अन्य उत्पाद भी हैं कतार में

झारखंड की यह जीआई यात्रा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, कई अन्य अनूठे उत्पादों के आवेदन भी जीआई रजिस्ट्री में जमा किए गए हैं, इनमें मांदर, प्यतकर पेंटिंग, निमुचा/करनी शॉल, लाह की चूड़ियाँ, देवघर पेड़ा, रागी, रुगड़ा, धुस्का, कुसुमी लाहा, साल के बीज, महुआ का फूल और करंज के बीज शामिल हैं। राज्य में अभी भी कई और स्वदेशी उत्पादों को जीआई ढांचे के तहत लाने और राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों में उन्हें सही पहचान दिलाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

अमेरिका-ईरान में हुआ समझौता, ट्रंप और पेजेश्कियान ने MoU पर किए साइन

#middleeastamericairandeal14points_mou

आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर शांति समझौता हो गया है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने जंग खत्म करने के लिए समझौता पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के अनुसार, इस दस्तावेज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए हैं।

अमेरिका-ईरान का एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर

अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेलिस में मैक्रों के साथ डिनर के दौरान अमेरिका-ईरान का एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए है। समझौते के वक्त ईरान और अमेरिका आमने-सामने नहीं थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अलग-अलग जगहों से दोनों देशों के बीच 3 महीने से अधिक समय से जारी जंग को खत्म करने के लिए एमओयू पर औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर कर दिए। ईरानी राष्ट्रपति यहां से 5000 किमी दूर तेहरान में बैठकर डील साइन कर रहे थे।

खुल जाएगा होर्मुज

फिलहाल बताया जा रहा है कि इस समझौते का ज्यादातर हिस्सा युद्ध से पहले की स्थिति को बहाल करेगा। इसमें जंग को खत्म करना, तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू करना और होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है. होर्मुज एक अहम समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के कई देशों के लिए तेल और प्राकृतिक गैस पहुंचाए जाते हैं और इसके बंद होने से ऐतिहासिक ऊर्जा संकट पैदा हो गया था।

तेहरान को यूरेनियम के भंडार कम करना होगा

दोनों देशों की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस समझौते के तहत तेहरान को अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करना होगा और अमेरिका की ओर से लगाए गए बैन को हटा लिया जाएगा। इस करार के तहत ईरान को तुरंत अपना तेल स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति मिल जाएगी।

ईरान के लिए 300 अरब डॉलर

इसमें ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर के फंड का भी प्रावधान है। हालांकि, इसमें अमेरिका को योगदान करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को प्रदर्शन आधारित बताया है, जिसमें ईरान को तभी लाभ मिलेगा जब वह अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते का मकसद चार महीने से चल रहे टकराव को खत्म करना और दुनिया के लिए ऊर्जा की सप्लाई के अहम मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है।

योग दिलों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाता है : सीमा सिंह
मुंबई। योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है,बल्कि यह भावनाओं को संतुलित करके लोगों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाता है। योग अभ्यास से तनाव दूर होता है,सहानुभूति जागृत होती है और एक-दूसरे के साथ जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांद्रा के ताजलैंड सन होटल में मुंबई की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था मेघाश्रेय द्वारा आयोजित योग दिवस पर बोलते हुए संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह ने उपरोक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर अनेक जानी मानी हस्तियां और फिल्म स्टार उपस्थित रहे। श्रीमती सीमा सिंह के सुपुत्र श्रेय सिंह और सुपुत्री डॉ मेघना सिंह ने भी उपस्थित लोगों के साथ विभिन्न मुद्राओं में योग किया। भारी संख्या में बुजुर्ग युवा और बच्चे योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर, नूपुर सनोन, मिकी मेहता, स्टेनबिन बेन, वीर  पढ़ाडिया आदि का समावेश रहा। कुल मिलाकर मेघाश्रेय संस्था द्वारा आयोजित यह एक अत्यंत प्रेरणादायक कार्यक्रम रहा।
उप्र : 465 माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता रद्द, नए प्रवेश पर तत्काल रोक

दो वर्षों से बोर्ड परीक्षा में एक भी छात्र शामिल न होने पर यूपी बोर्ड की बड़ी कार्रवाई

- प्रयागराज के 25 विद्यालय भी सूची में शामिल, छात्रों के हितों की सुरक्षा के निर्देश

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने नियमों का पालन न करने वाले प्रदेश के 465 मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों की मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। इस व्यापक कार्रवाई में प्रयागराज जिले के 25 विद्यालय भी शामिल हैं। परिषद की जांच में सामने आया कि इन विद्यालयों से पिछले दो वर्षों के दौरान एक भी छात्र बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ था।

परिषद के सचिव भगवती सिंह ने समीक्षा के बाद मान्यता निरस्त किए गए विद्यालयों की आधिकारिक सूची जारी करते हुए बताया कि संबंधित संस्थानों को पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। निर्धारित अवधि के भीतर संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत न किए जाने पर उनकी मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि ये विद्यालय उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय मान्यता नियमावली के तहत निर्धारित अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे। शासन एवं बोर्ड स्तर पर हुई आकस्मिक निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रिया में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं।

सचिव ने स्पष्ट किया कि जिन विद्यालयों की मान्यता रद्द की गई है, वे शैक्षिक सत्र 2025-26 से किसी भी कक्षा में नए विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं ले सकेंगे। साथ ही सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को निर्देश दिए गए हैं कि इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

यूपी बोर्ड की इस कार्रवाई को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

महुली पुलिस की सक्रियता से साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति को ₹5,000/- की धनराशि कराई गई वापस

रमेश दूबे

संत कबीरनगर।पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर  संदीप कुमार मीणा के निर्देशन में जनपद में संचालित साइबर अपराध नियंत्रण अभियान के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु प्रभावी कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

इसी क्रम में थाना महुली पुलिस एवं साइबर हेल्प टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी प्रयास करते हुए साइबर ठगी/गलत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के एक प्रकरण में पीड़ित को ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये) की धनराशि वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण

वादी सत्यम कांडू पुत्र नंदन प्रसाद निवासी ग्राम नाथनगर, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर द्वारा ऑनलाइन धनराशि का लेन-देन करते समय त्रुटिवश ₹5,000/- की राशि गलत खाते में स्थानांतरित हो गई थी। इस संबंध में वादी द्वारा दिनांक 27.04.2026 को राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए थाना महुली पुलिस से सहायता की मांग की गई।

शिकायत प्राप्त होने पर थाना महुली पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित बैंक एवं तकनीकी माध्यमों से आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई। लगातार समन्वय एवं प्रभावी प्रयासों के परिणामस्वरूप  29.05.2026 को पीड़ित के खाते में ₹5,000/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

धनराशि वापस प्राप्त होने पर पीड़ित एवं उसके परिजनों द्वारा संतकबीरनगर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

कार्यवाही करने वाली टीम

-  दुर्गेश पाण्डेय – प्रभारी निरीक्षक, थाना महुली
- श्री अनुज कुमार यादव – साइबर प्रभारी, थाना महुली
- कांस्टेबल अंकित पटेल
- कांस्टेबल सोनू यादव
- कांस्टेबल मनोज यादव
- महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी

जनपद पुलिस की अपील

जनपद पुलिस समस्त नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, फोन कॉल, संदेश अथवा ऑनलाइन ऑफर पर बिना सत्यापन विश्वास न करें। अपनी बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड, यूपीआई पिन अथवा अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

साइबर ठगी होने की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

"सावधानी ही सुरक्षा है।"
अमेरिका ने सबसे बड़े सैन्य कमांड से क्यों 'इंडो' शब्द हटाया? भारत की रणनीतिक भूमिका पर उठे सवाल

#us_drops_indo_from_pacific_command_name_sparked_concerns_in_india

अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया है। अब इस कमांड से 'इंडो' शब्द हटा दिया गया है। 'इंडो' शब्द को वर्ष 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जोड़ा गया था। इस तरह अमेरिका ने आठ साल पहले लिए गए अपने फैसले को उलट दिया है। अमेरिका के इंडो-पैसिफिक कमांड से जुड़े मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

पेंटागन ने क्या कहा?

पेंटागन के अनुसार यह बदलाव केवल ऐतिहासिक पहचान को सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूएस पैसिफिक कमांड नाम बहुत पुराना और ऐतिहासिक है। इसे वापस लाने से सैनिकों को अपनी विरासत पर गर्व महसूस होगा। यह नाम कई बड़े युद्धों और महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़ा रहा है, इसलिए इसे फिर से अपनाया गया है। विभाग का कहना है कि इसे पुनः अपनाने से सैनिकों के बीच गौरव और परंपरा की भावना मजबूत होगी। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस नाम परिवर्तन से कमांड की जिम्मेदारियों, क्षेत्राधिकार या सैन्य अभियानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सिर्फ नाम बदला है, रणनीति और जिम्मेदारियां नहीं

पेंटागन ने यह भी कहा कि कमांड का सिर्फ नाम बदला है, रणनीति और जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडो शब्द हटने से यह मैसेज जा सकता है कि अमेरिका हिंद महासागर और भारत को पहले जितना प्रमुख महत्व नहीं दिखाना चाहता।

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा

अमेरिका के इंडो-पैसिफिक कमांड से जुड़े मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में लिखा, 'अमेरिका ने यूएस इंडो-पैसिफिक का नाम बदलकर यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है। यानी इसके नाम से 'Indo' शब्द हटा दिया है। 2018 में इस क्षेत्र पर हिंदुस्तान के प्रभाव का सम्मान करते हुए अमेरिका ने अपने कमांड का नाम यूएस पैसिफिक कमांड रखा था। उस वक्त मोदी सरकार ने इसे अपनी जीत बताया था और मोदी के विश्वगुरु बनने का ढोल पीटा था। अब जब अमेरिका ने इस क्षेत्र का नाम बदल दिया है, तो सुई टपक सन्नाटा है। मोदी सरकार की ओर से एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड हैं, जो ट्रंप के सामने एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है।'

शशि थरूर ने क्या कहा?

अमेरिका की इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर लिखा, "क्वाड के ताबूत में एक और कील?" उन्होंने इस पोस्ट के साथ अमेरिका के युद्ध विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ वॉर) के आदेश का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इस विभाग ने कहा कि नाम में बदलाव कमांड के ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करने के लिए किया गया है। इस कमांड की स्थापना 1947 में तब के अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने की थी।

यूएस-पैसिफिक कमांड क्या है?

अमेरिकी सेना पूरी दुनिया को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटकर चलती है। इनके लिए 11 कमांड हैं। इनमें से 6 स्ट्रैटेजिक और 5 फंक्शनल कमांड हैं। यूएस पैसिफिक स्ट्रैटेजिक कमांड का हिस्सा है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे अहम सैन्य कमांडों में से एक है। यह कमांड एशिया और प्रशांत महासागर इलाके में एक्टिव है।

मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने बृजभूषण व प्रतीक को दी थी धमकी,पुलिस ने परिजनों को दी सख्त हिदायत
*मोबाइल फोन न देने की चेतावनी

गोंडा।सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह व उनके पिता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जान से मारने की धमकी देने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।नगर कोतवाली पुलिस की जांच में सामने आया है कि धमकी देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है।उसकी पहचान राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले संदीप शर्मा के रूप में हुई है।नगर कोतवाली पुलिस ने राजस्थान पहुँच कर जांच किया तो सामने आया कि धमकी देने वाला संदीप शर्मा मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसका इलाज जयपुर के एसएमएस हाॅस्पिटल मेडिकल कालेज में चल रहा है।वह पहले भी इंटरनेट और गूगल के माध्यम से कई जनप्रतिनिधियों के नंबर निकाल कर धमकी दे चुका है।उसके विरुद्ध कई स्थानों पर मामले भी दर्ज हैं।नगर कोतवाली पुलिस ने अलवर पहुँच कर संदीप शर्मा व उसके परिजनों से मुलाकात किया और पूछताछ के दौरान संदीप शर्मा के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की पुष्टि हुई।पुलिस ने परिजनों को सख्त हिदायत दिया है कि संदीप का समुचित इलाज कराया जाए और उसे मोबाइल फोन न दिया जाए,ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो।यह घटना 14 जून 2026 को अपरान्ह लगभग 2.22 बजे हुई थी,जब सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह के निजी मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया था।फोन करने वाले व्यक्ति ने 35 सेकेंड की बातचीत में आक्रामक और धमकी भरे लहजे में कहा था कि तुम्हे और तुम्हारे पिता दोनों को जान से मारकर खत्म करने का इंतजाम हो चुका है, खुद को बचा पाओ तो बचा लो और इसके बाद फोन काट दिया गया था।इस मामले में विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह ने 15 जून की रात को मुकदमा दर्ज करवाया था।पुलिस क्षेत्राधिकारी आनंद राय ने बताया कि परिजनों को मोबाइल फोन न देने के संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं।नगर कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।संदीप के परिजनों से भी पुलिस ने मुलाकात किया है।संदीप शर्मा के बीमार होने की पुष्टि स्थानीय लोगों व अस्पताल के लोगों ने किया है।संदीप से भी पुलिस ने पूछताछ किया है और उसे भी चेतावनी दिया है।
ओम प्रकाश राजभर के दावे से सियासी पारा हाई, सपा में टूट की अटकलें तेज,

बलिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुधवार को उस समय नई चर्चा शुरू हो गई जब सुभासपा प्रमुख एवं मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा राजनीतिक दावा कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के भीतर असंतोष चरम पर है और जल्द ही पार्टी को बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

राजभर ने संकेतों में कहा कि सपा के कुछ सांसद पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली से नाराज हैं। उन्होंने दावा किया कि एक प्रभावशाली नेता के नेतृत्व में असंतुष्ट सांसदों का समूह सक्रिय है और समय आने पर बड़ा फैसला ले सकता है। राजभर ने हाल ही में सपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां एक वर्ग विशेष की उपेक्षा की गई, जिससे पार्टी के अंदर नाराजगी और बढ़ी है।

उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व को सोशल मीडिया की राजनीति से बाहर निकलकर अपने सांसदों और नेताओं की नाराजगी दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। राजभर के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सपा के अंदरूनी हालात को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

हालांकि, समाजवादी पार्टी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों से पहले ऐसे बयान प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की ओर इशारा कर सकते हैं।

संवाददाता: किशन जायसवाल, बलिया

एक अधूरे मिसरे से शुरू हुई कहानी बन गई महाग्रंथ...

आठ एपिसोड की उर्दू-अदबी वर्टिकल सीरीज़ ‘फ़ारूक़ और मरियम’ आज होगी स्ट्रीम

भोपाल। डिजिटल दौर में जहां तेज़ रफ्तार मनोरंजन का चलन बढ़ता जा रहा है, वहीं लेखक-निर्देशक अदनान खान एक अलग और संवेदनशील कहानी लेकर आ रहे हैं। उनकी नई उर्दू-अदबी वर्टिकल सीरीज़ ‘फ़ारूक़ और मरियम’ का आधिकारिक ट्रेलर 13 जून को रिलीज़ कर दिया गया है, जिसे दर्शकों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। आठ एपिसोड में प्रस्तुत यह श्रृंखला मुख्य रूप से एक ही कमरे में घटित होने वाली कहानी है, लेकिन अपने संवादों, भावनाओं और साहित्यिक वातावरण के माध्यम से एक विस्तृत भावनात्मक संसार रचती है।

कहानी एक लेखक फ़ारूक़ और उसकी लेखनी की प्रशंसक मरियम के इर्द-गिर्द घूमती है। एक अधूरे मिसरे से शुरू हुई यह मुलाक़ात धीरे-धीरे शब्दों, किताबों और एहसासों की दुनिया में प्रवेश करती है। जहाँ एक ओर फ़ारूक़ अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुँचता है, वहीं मरियम उसके शब्दों में अपने जज़्बातों की परछाईं तलाशने लगती है। दोनों के बीच मौजूद अहमद इस कहानी का एक महत्वपूर्ण किरदार है, जो कई बार दर्शकों की तरह घटनाओं को देखता और समझता है।

सीरीज़ में फ़ारूक़ की भूमिका सदाशिव राव, मरियम की भूमिका आस्था जैन, तथा अहमद की भूमिका अदनान खान निभा रहे हैं। अदनान खान ने ही इस श्रृंखला का लेखन और निर्देशन भी किया है।

‘फ़ारूक़ और मरियम’ को पारंपरिक प्रेम कहानी के बजाय शब्दों, अदब, गलतफ़हमियों और भावनात्मक परतों की कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। टीम का मानना है कि यह सीरीज़ उन दर्शकों को विशेष रूप से पसंद आएगी जो साहित्य, ग़ज़ल, शायरी और संवाद प्रधान कथाओं में रुचि रखते हैं।

यह आठ एपिसोड की वर्टिकल सीरीज़ 18 जून 2026 से Instagram तथा Adnan Khan के आधिकारिक Facebook अकाउंट पर स्ट्रीम होना शुरू होगी।

सीरीज़ का आधिकारिक ट्रेलर फिलहाल सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और दर्शकों को इसके प्रसारण का इंतज़ार है।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के विज़न से बदली तस्वीर: झारखण्ड का आम अब ग्लोबल मंच पर, 2.15 लाख परिवार आत्मनिर्भर

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का विज़न और ग्रामीण महिलाओं की मेहनत के अनूठे संगम ने प्रमाणित कर दिया कि यदि दूरदर्शी सोच और कड़ी मेहनत एक साथ मिल जाए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को वैश्विक ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है।

इसी सोच और कड़ी मेहनत से पलाश ब्रांड के तहत झारखण्ड मैंगो मार्केटिंग इनिशिएटिव ने ग्रामीण महिलाओं और किसानों की तकदीर बदल रही है। आज झारखण्ड का आम न केवल देश के बड़े रिटेल चेन बल्कि सात समंदर पार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी मिठास घोल रहा है। 

बड़े पैमाने पर फलदार पौधारोपण और स्थायी आजीविका

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत कोरोना संक्रमण काल में हुई थी। सखी मंडल की दीदियों के साथ साथ संक्रमण काल में अपने गांव लौटे प्रवासी श्रमिकों ने भी योजना को अपने आजीविका का साधन बनाया था। इसका असर आज साफ दिख रहा है। राज्य के करीब 1.86 लाख एकड़ क्षेत्र में आम के बगीचे लहलहा रहे हैं, जिससे लगभग 2.15 लाख ग्रामीण परिवारों को सीधे तौर पर स्थायी आजीविका और रोज़गार के अवसर मिले हैं। वर्तमान में लगभग 52,000 एकड़ के बागान पूरी तरह से तुड़ाई के लिए तैयार हैं, जिससे इस सीजन में करीब 50,000 मीट्रिक टन आम के उत्पादन का अनुमान है। 

ग्रामीण महिलाओं की मेहनत को मिला 'पलाश' का सम्मान

इस पूरी मुहिम के केंद्र में झारखण्ड की ग्रामीण सखी मंडल की दीदियाँ और महिला किसान हैं। ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति का सम्मान के नारे के साथ ये दीदियाँ आम के कलेक्शन, ग्रेडिंग और पैकेजिंग से लेकर उनकी बिक्री और मार्केटिंग की कमान खुद संभाल रही हैं। जेएसएलपीएस द्वारा किसानों को सक्रिय फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन्स (FPOs) से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें संगठित बाजार और सही मूल्य मिल पा रहा है। 

दुबई और लंदन तक पहुँचा झारखण्ड का आम

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में झारखण्ड के कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य ने निर्यात के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। सिमडेगा ज़िले से जेबी एक्सपोर्टर्स के माध्यम से 1,580 किलोग्राम प्रीमियम आम सीधे लंदन (यूके) भेजे गए हैं। वहीं, रामगढ़ क्लस्टर से 1,500 मीट्रिक टन से अधिक आम दुबई (यूएई) निर्यात किए गए हैं। इस वैश्विक निर्यात पहल में सिमडेगा, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम जैसे ज़िले अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आम की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए ICAR-RCER, पलांडू द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और क्वालिटी प्रोटोकॉल प्रदान किया जा रहा है। 

सुव्यवस्थित बाजार और रिटेल लिंकेज

आमों की गुणवत्ता के आधार पर बाजार को तीन श्रेणियों Grade A, B, C में विभाजित कर सुव्यवस्थित किया गया है ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके। ग्रेड-ए प्रीमियम क्वालिटी के इन आमों को APEDA प्रमाणित निर्यातकों के माध्यम से यूएई, सऊदी अरब और यूके जैसे देशों में निर्यात किया जा रहा है।

साथ ही, घरेलू बाजार में इन्हें पलाश मार्ट और अपना मार्ट के आउटलेट्स पर 60 रुपये प्रति किलो की दर से सह-ब्रांडेड पैकेट में बेचा जा रहा है। गुमला के FPOs ने अकेले अपना मार्ट को 2,000 किलो आम की आपूर्ति की है। ग्रेड-बी के तहत संगठित खुदरा बाजारों और पलाश के रिटेल चैनलों में बाजार दरों पर भेजा जा रहा है।  ग्रेड-सी के तहत आम जनता तक पहुँच बनाने के लिए इन्हें स्थानीय बाजारों, पलाश कैनोपी कियोस्क, बस स्टैंडों, जिला मुख्यालयों और साप्ताहिक हाट-बाजारों के माध्यम से बेचा जा रहा है। 

करोड़ों का कारोबार और भविष्य की योजनाएँ

राज्य में सक्रिय लगभग 115 FPOs को पलाश मैंगो कैनोपी काउंटर्स से जोड़ा गया है, जो जिला-वार संग्रह और बिक्री का काम देख रहे हैं। इन काउंटर्स के माध्यम से अब तक झारखण्ड में लगभग 2,24,200 किलोग्राम आमों की बिक्री की जा चुकी है, जिससे ₹60.51 लाख से अधिक का कारोबार हुआ है।

बाजार को और मजबूत करने के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर फार्मर्स मेला तथा बायर-सेलर मीट आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, बाजार विस्तार के लिए ब्लिंकिट, रिलायंस फ्रेश और कशिश मॉल जैसे कॉर्पोरेट के साथ भी बातचीत अंतिम चरण में है। 

जीआई क्लब में झारखंड का धमाका: 11 नए उत्पादों को मिला भौगोलिक संकेतक टैग, अब कुल 12 हुई संख्या`

झारखंड सरकार राज्य की अनूठी कला, शिल्प, कृषि उत्पादों और पारंपरिक वस्तुओं को पहचान दिलाने, उन्हें सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए, जीआई रजिस्ट्री ने हाल ही में राज्य के 11 और महत्वपूर्ण उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया है। 

इन पहलों का मुख्य उद्देश्य झारखंड के पारंपरिक उत्पादों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, बाजार में उनकी पहचान बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित करना है। 

ये हैं जीआई क्लब में शामिल

झारखंड के ये उत्पाद हुए जीआई (GI) क्लब में शामिल

हाल ही में जिन उत्पादों को जीआई दर्जा दिया गया है, उनमें कुचाई सिल्क साड़ी और कपड़े, भगैया साड़ी और कपड़े, दुमका चादर बदोनी पुतुल (कठपुतली), झारखंड पंछी परहान पंछी साड़ी और कपड़े, झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड डोकरा क्राफ्ट (धातु शिल्प)  झारखंड के आदिवासी आभूषण (Tribal Jewellery), झारखंड के बांस शिल्प (Bamboo Crafts), केसरिया कलाकंद, झारखंड बेनाम और झारखंड जादुपटुआ पेंटिंग् शामिल हैं।

इन सभी नए जीआई टैगों का आधिकारिक प्रकाशन अगले कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। वर्ष 2019 तक झारखंड के पास केवल एक जीआई-टैग उत्पाद (सोहराई और खोवर पेंटिंग) था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो जीआई परिदृश्य में राज्य की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

झारक्राफ्ट की बड़ी उपलब्धि

उद्योग विभाग, झारखंड सरकार के तहत कार्यरत झारक्राफ्ट और मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड वर्ष 2019 से ही जीआई पंजीकरण गतिविधियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रयास के तहत एक उल्लेखनीय मील का पत्थर तब हासिल हुआ, जब झारक्राफ्ट ने एक साथ तीन उत्पादों झारखंड की टसर सिल्क साड़ियाँ और कपड़े, झारखंड के आदिवासी आभूषण और झारखंड के बांस शिल्प  के लिए जीआई पंजीकरण सुरक्षित किया है। ये पंजीकरण झारखंड के कारीगरों और पारंपरिक समुदायों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की दृश्यता, प्रामाणिकता और बाजार क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। 

अन्य उत्पाद भी हैं कतार में

झारखंड की यह जीआई यात्रा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर चुकी है। इसके अतिरिक्त, कई अन्य अनूठे उत्पादों के आवेदन भी जीआई रजिस्ट्री में जमा किए गए हैं, इनमें मांदर, प्यतकर पेंटिंग, निमुचा/करनी शॉल, लाह की चूड़ियाँ, देवघर पेड़ा, रागी, रुगड़ा, धुस्का, कुसुमी लाहा, साल के बीज, महुआ का फूल और करंज के बीज शामिल हैं। राज्य में अभी भी कई और स्वदेशी उत्पादों को जीआई ढांचे के तहत लाने और राष्ट्रीय व वैश्विक बाजारों में उन्हें सही पहचान दिलाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

अमेरिका-ईरान में हुआ समझौता, ट्रंप और पेजेश्कियान ने MoU पर किए साइन

#middleeastamericairandeal14points_mou

आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर शांति समझौता हो गया है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने जंग खत्म करने के लिए समझौता पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के अनुसार, इस दस्तावेज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए हैं।

अमेरिका-ईरान का एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर

अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्सेलिस में मैक्रों के साथ डिनर के दौरान अमेरिका-ईरान का एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए है। समझौते के वक्त ईरान और अमेरिका आमने-सामने नहीं थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अलग-अलग जगहों से दोनों देशों के बीच 3 महीने से अधिक समय से जारी जंग को खत्म करने के लिए एमओयू पर औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर कर दिए। ईरानी राष्ट्रपति यहां से 5000 किमी दूर तेहरान में बैठकर डील साइन कर रहे थे।

खुल जाएगा होर्मुज

फिलहाल बताया जा रहा है कि इस समझौते का ज्यादातर हिस्सा युद्ध से पहले की स्थिति को बहाल करेगा। इसमें जंग को खत्म करना, तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू करना और होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है. होर्मुज एक अहम समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के कई देशों के लिए तेल और प्राकृतिक गैस पहुंचाए जाते हैं और इसके बंद होने से ऐतिहासिक ऊर्जा संकट पैदा हो गया था।

तेहरान को यूरेनियम के भंडार कम करना होगा

दोनों देशों की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस समझौते के तहत तेहरान को अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करना होगा और अमेरिका की ओर से लगाए गए बैन को हटा लिया जाएगा। इस करार के तहत ईरान को तुरंत अपना तेल स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति मिल जाएगी।

ईरान के लिए 300 अरब डॉलर

इसमें ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर के फंड का भी प्रावधान है। हालांकि, इसमें अमेरिका को योगदान करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को प्रदर्शन आधारित बताया है, जिसमें ईरान को तभी लाभ मिलेगा जब वह अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते का मकसद चार महीने से चल रहे टकराव को खत्म करना और दुनिया के लिए ऊर्जा की सप्लाई के अहम मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना है।

योग दिलों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाता है : सीमा सिंह
मुंबई। योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है,बल्कि यह भावनाओं को संतुलित करके लोगों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाता है। योग अभ्यास से तनाव दूर होता है,सहानुभूति जागृत होती है और एक-दूसरे के साथ जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांद्रा के ताजलैंड सन होटल में मुंबई की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था मेघाश्रेय द्वारा आयोजित योग दिवस पर बोलते हुए संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह ने उपरोक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर अनेक जानी मानी हस्तियां और फिल्म स्टार उपस्थित रहे। श्रीमती सीमा सिंह के सुपुत्र श्रेय सिंह और सुपुत्री डॉ मेघना सिंह ने भी उपस्थित लोगों के साथ विभिन्न मुद्राओं में योग किया। भारी संख्या में बुजुर्ग युवा और बच्चे योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर, नूपुर सनोन, मिकी मेहता, स्टेनबिन बेन, वीर  पढ़ाडिया आदि का समावेश रहा। कुल मिलाकर मेघाश्रेय संस्था द्वारा आयोजित यह एक अत्यंत प्रेरणादायक कार्यक्रम रहा।
उप्र : 465 माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता रद्द, नए प्रवेश पर तत्काल रोक

दो वर्षों से बोर्ड परीक्षा में एक भी छात्र शामिल न होने पर यूपी बोर्ड की बड़ी कार्रवाई

- प्रयागराज के 25 विद्यालय भी सूची में शामिल, छात्रों के हितों की सुरक्षा के निर्देश

प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश ने नियमों का पालन न करने वाले प्रदेश के 465 मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों की मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। इस व्यापक कार्रवाई में प्रयागराज जिले के 25 विद्यालय भी शामिल हैं। परिषद की जांच में सामने आया कि इन विद्यालयों से पिछले दो वर्षों के दौरान एक भी छात्र बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ था।

परिषद के सचिव भगवती सिंह ने समीक्षा के बाद मान्यता निरस्त किए गए विद्यालयों की आधिकारिक सूची जारी करते हुए बताया कि संबंधित संस्थानों को पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। निर्धारित अवधि के भीतर संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत न किए जाने पर उनकी मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि ये विद्यालय उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय मान्यता नियमावली के तहत निर्धारित अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं कर रहे थे। शासन एवं बोर्ड स्तर पर हुई आकस्मिक निरीक्षण और परीक्षण प्रक्रिया में कई गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं।

सचिव ने स्पष्ट किया कि जिन विद्यालयों की मान्यता रद्द की गई है, वे शैक्षिक सत्र 2025-26 से किसी भी कक्षा में नए विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं ले सकेंगे। साथ ही सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को निर्देश दिए गए हैं कि इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

यूपी बोर्ड की इस कार्रवाई को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।