मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मिला NDC का 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल; बोले सीएम— "देश की अर्थव्यवस्था का पावरहाउस है झारखंड"
राँची, 04 फरवरी 2026: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय (NDC) के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दल में भारत सहित 5 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल थे। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड की खनिज संपदा, खेल प्रतिभा, औद्योगिक विजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया।
"खनिज से लेकर खेल तक, हर क्षेत्र में बेमिसाल झारखंड"
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि झारखंड न केवल प्राकृतिक संसाधनों में धनी है, बल्कि यहाँ की जनजातीय संस्कृति और परंपराएं इसे विश्व में अनोखी पहचान दिलाती हैं।

खेल का हब: मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम की आधी खिलाड़ी झारखंड से हैं। महेंद्र सिंह धोनी और दीपिका कुमारी जैसे दिग्गजों का जिक्र करते हुए उन्होंने नई खेल नीति की सफलताओं को साझा किया।
अर्थव्यवस्था में योगदान: सीएम ने कहा कि रेलवे को सबसे अधिक राजस्व और देश को सबसे ज्यादा सिल्क, लाह व तसर झारखंड से ही मिलता है।
शिक्षा और उद्योग का नया विजन
मुख्यमंत्री ने 'शिक्षा' को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया:
CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस: निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों का अपग्रेडेशन।
गुरुजी क्रेडिट कार्ड: उच्च शिक्षा के लिए बिना गारंटी ₹15 लाख तक का ऋण।
औद्योगिक नीति: टाटा और HEC जैसे पुराने उद्योगों के साथ-साथ अब विश्व आर्थिक मंच (WEF) के माध्यम से नए निवेशकों को आकर्षित करने का कार्य।
झरिया की 'अंडरग्राउंड फायर' पर गंभीर चर्चा
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को धनबाद के झरिया का दौरा करने का सुझाव देते हुए कहा कि वहां दशकों से लगी भूमिगत आग (Underground Fire) एक बड़ी चुनौती है, जिसके समाधान के लिए अभी तक कोई ठोस वैश्विक मेकैनिज्म नहीं बन सका है।
सामाजिक योजनाओं की गूँज: मंईयां सम्मान योजना की सराहना
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने 'मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना' की विशेष रूप से सराहना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि:
लगभग 53 लाख महिलाओं को प्रतिमाह ₹2500 दिए जा रहे हैं।
आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 6 दिन अंडा व पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, जिससे कुपोषण के खिलाफ जंग मजबूत हुई है।
सर्वजन पेंशन योजना लागू करने वाला झारखंड देश का अग्रणी राज्य है।
नक्सलवाद और पलायन पर नियंत्रण
मुख्यमंत्री ने सुरक्षा के मोर्चे पर जानकारी दी कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई और विकास योजनाओं के धरातल पर उतरने से नक्सली घटनाओं में भारी कमी आई है। उन्होंने पलायन को एक चुनौती बताते हुए कहा कि कौशल विकास और स्थानीय रोजगार के जरिए इसे रोकने के प्रयास जारी हैं।
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