देहरादून में जर्जर स्कूल बने ‘यमराज’: 100 स्कूलों की रिपोर्ट में 79 भवन निष्प्रोज्य, ध्वस्तीकरण के आदेश
* मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर डीएम सविन बंसल की सख्ती, बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला
देहरादून। देहरादून जिले में स्कूली बच्चों की जान के लिए खतरा बन चुकी जर्जर स्कूल इमारतों पर जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने एक साथ 79 जर्जर स्कूल भवनों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। इन इमारतों में लंबे समय से शिक्षण कार्य संचालित हो रहा था, जिससे नौनिहालों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था।
डीएम की सख्ती के चलते महज 10 दिनों के भीतर जिले के 100 स्कूलों से संबंधित जर्जर भवनों की विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी गई। रिपोर्ट में देरी को लेकर जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग को कड़ा संदेश दिया था, जिसके बाद तकनीकी आकलन और विद्यालयवार सूची के साथ रिपोर्ट तैयार की गई।
रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून जनपद में कुल 79 विद्यालय भवन पूरी तरह निष्प्रोज्य पाए गए हैं। इनमें 13 माध्यमिक और 66 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इनमें से 63 विद्यालयों में बच्चों के पठन-पाठन की वैकल्पिक व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित कर दी गई है, जबकि 16 विद्यालयों में अभी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकी है। इन विद्यालयों के लिए तत्काल सुरक्षित वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा 17 विद्यालयों को आंशिक रूप से निष्प्रोज्य घोषित किया गया है, जहां भवन का कुछ हिस्सा असुरक्षित है। वहीं 8 विद्यालय ऐसे पाए गए हैं, जिन भवनों को फिलहाल सुरक्षित मानते हुए ध्वस्तीकरण की आवश्यकता नहीं बताई गई है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग को निष्प्रोज्य और आंशिक निष्प्रोज्य विद्यालय भवनों के ध्वस्तीकरण और मरम्मत के लिए विस्तृत एस्टिमेट तैयार करने को कहा गया है। इस कार्य के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है, ताकि सुरक्षा से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी तरह निष्प्रोज्य विद्यालय भवनों में तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जहां वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था अभी नहीं है, वहां पहले बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा, उसके बाद भवन गिराए जाएंगे। आंशिक रूप से निष्प्रोज्य भवनों में मरम्मत, प्रतिबंध और आवश्यक एहतियाती उपाय लागू किए जाएंगे।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने दो टूक कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी परिस्थिति में जोखिमपूर्ण भवनों में शिक्षण कार्य संचालित नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन इस अभियान को समयबद्ध, पारदर्शी और पूरी जवाबदेही के साथ पूरा करेगा।
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रांची: जिले में शनिवार की देर रात जमीन विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई. इस फायरिंग में तीन लोगों को गोली लगी है. सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुल्तानपुर शहर के ऐतिहासिक सीता कुंड धाम स्थित गोमती नदी घाट पर भी बड़ी संख्या में भक्त स्नान के लिए पहुंचे। इस अवसर पर गोमती मित्र मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता मदन सिंह ने घाट पर की गई व्यवस्थाओं और पर्व के महत्व पर जानकारी दी।
गोमती मित्र मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि इस वर्ष सीता कुंड घाट पर एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। पिछले वर्षों में भी यह संख्या एक लाख से अधिक रही है। मंडल द्वारा घाट पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है और ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था भी की गई है।
वृद्ध और असहाय श्रद्धालुओं की सहायता के लिए संस्था के स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका की टीमें भी सुरक्षा और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं।
मदन सिंह ने इस पर्व को आस्था का महापर्व बताया। उन्होंने कहा, "मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से अनजाने में हुए पाप पुण्य में बदल जाते हैं।" उन्होंने सभी जनपदवासियों से इस आस्था और विश्वास के साथ सनातन परंपरा का पालन करने की अपील की,ताकि बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके।
अश्लील फोटो खींचने का किया प्रयास
आजमगढ़। जिले के तहबरपुुुुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त को किशुनदास पुर अंडर पास के पास से गिरफ़्तार चालान कर दिया। तहबरपुुुुर पुलिस ने 16 जनवरी को पीड़िता के प्रार्थना पत्र के आधार पर एक अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध स्थापित करने तथा बाद में शादी से इनकार करने व शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा पंजीकृत किया था। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक लोकेश मणि त्रिपाठी कर रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मुकदमे में नामित अभियुक्त को किशुनदासपुर अंडरपास के पास से तौफीक पुत्र असरफ को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पीने के पानी की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली का लगभग आधा भूजल पीने योग्य नहीं है। यह रिपोर्ट 7 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में पेश की गई। CAG की रिपोर्ट के अनुसार, 2017 से 2022 के बीच लिए गए 16,234 भूजल नमूनों में से 8,933 नमूने, यानी करीब 55 प्रतिशत, निर्धारित मानकों पर फेल पाए गए। कुछ वर्षों में यह आंकड़ा बढ़कर 63 प्रतिशत तक पहुँच गया। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि असुरक्षित भूजल की आपूर्ति सीधे तौर पर जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। ऑडिट में यह भी सामने आया कि दिल्ली में प्रतिदिन 80 से 90 मिलियन गैलन कच्चा और बिना शोधित पानी बोरवेल और रैनी वेल के माध्यम से सीधे जलाशयों और उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की प्रयोगशालाएँ संसाधनों और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण केवल 12 मापदंडों पर ही पानी की जांच कर पा रही हैं, जबकि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनुसार पानी की गुणवत्ता की जांच 43 मापदंडों पर किया जाना अनिवार्य है। रिपोर्ट में यह भी उजागर हुआ है कि पानी में मौजूद घातक रसायनों जैसे आर्सेनिक, सीसा, रेडियोधर्मी तत्व और अन्य जहरीले जैविक मापदंडों की जांच नहीं की जा रही है। इसके अलावा, निजी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटों में अब भी प्रतिबंधित और कैंसरजनक ‘पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स’ का इस्तेमाल जारी है। जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया ने इस रिपोर्ट को गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बताते हुए सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। संस्था ने कच्चे पानी की आपूर्ति पर रोक लगाने, पानी की गुणवत्ता को 100 प्रतिशत BIS मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने, प्रयोगशालाओं में योग्य स्टाफ और आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने तथा पानी की गुणवत्ता से संबंधित सभी आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की है।
2 hours and 2 min ago
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