आज तक कोई भी IPS अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया? : बाबूलाल मरांडी


  


नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मामले में केवल IAS अधिकारियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कानून के हाथ इनके गिरेबान तक तो  पहुँच जाते हैं, लेकिन पुलिस महकमे के रसूखदार आकाओं  
(IPS अधिकारियों) तक जाँच की आँच क्यों नहीं पहुंच पाई है ? आज तक कोई भी IPS अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया?

  

उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जब भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने की लूट में लिप्त IAS अधिकारी जेल जा सकते हैं, तो खाकी वर्दी वाले IPS अधिकारियों को यह 'अभेद्य सुरक्षा कवच' किसने दे रखा है?

  

श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से हमने देखा कि भ्रष्टाचार के महापाप में कई शीर्ष IAS अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जाँच एजेंसियों ने कार्रवाई की और यह साबित हुआ कि प्रशासनिक तंत्र का एक हिस्सा राज्य को दीमक की तरह चाट रहा था। लेकिन क्या अपराध और भ्रष्टाचार का इतना बड़ा साम्राज्य पुलिस की मिलीभगत के बिना चल सकता है? जिस राज्य में कोयला, बालू, पत्थर और लौह अयस्क का अरबों रुपयों का अवैध कारोबार दिन-दहाड़े धड़ल्ले से चल रहा है, क्या वह बिना पुलिसिया संरक्षण के संभव है?

  

उन्होंने कहा कि आए दिन अवैध ज़मीन के काले धंधे, खुलेआम रंगदारी वसूली, कुख्यात सुजीत सिन्हा जैसे आपराधिक गिरोहों के साथ पुलिस की साँठगाँठ और यहाँ तक कि भोले-भाले आदिवासियों की ज़मीनें हड़पने के मामलों में पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आते हैं। एक पूर्व DGP तक के तार अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों से जुड़ने के संगीन आरोप लगे। राज्य की अस्मिता लुटती रही, लेकिन आज तक कोई भी IPS अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया?

  

उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या यह संभव है कि राज्य में संगठित अपराध और माफियाओं का इतना बड़ा नेक्सस बिना किसी IPS की संलिप्तता के चल रहा हो? फिर यह कैसा सिस्टम है जहाँ IAS अधिकारियों के गिरेबान तक तो कानून के हाथ पहुँच जाते हैं, लेकिन पुलिस महकमे के रसूखदार आकाओं पर जाँच की आँच तक नहीं आती?

उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज पूरे झारखंड को इस असमानता पर विचार करने की जरूरत है। राज्य के जो गिने-चुने ईमानदार IAS/IPS अधिकारी हैं, उन्हें भी आज गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर इस सड़े हुए सिस्टम में पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को बचाने वाला वह अदृश्य 'कवच' क्या है? जब सजा और बदनामी सिर्फ IAS के हिस्से आ रही है, तो IPS अधिकारियों को 'सात खून माफ' का यह विशेषाधिकार क्यों?

संसद का मानसून सत्र समाप्त, लोकसभा में 12 विधेयक पारित, किरेन रिजिजू ने दिया सत्र का रिपोर्ट कार्ड
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संसद का मॉनसून सत्र विपक्ष के हंगामे के बाद गुरुवार को समाप्त हो गया। 25 दिनों तक चले मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहा। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त नोंकझोंक देखने को मिली। हंगामे के बीच पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 12 बिलों को पास करवाने में सफल रही।

  

संसद के मानसून सत्र के समापन के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को संबोधित किया। किरेन रिजिजू ने कहा, “आज मानसून सत्र का समापन हुआ। हम इसे दो नजरिए से देखते हैं। कामकाज के लिहाज से यह सत्र बहुत सफल रहा। हमने कुल 12 बिल पास किए लेकिन चर्चा और बहस के मामले में यह सत्र उतना सफल नहीं रहा।”

  

लोकसभा में सिर्फ एक बिल पर हुई चर्चा
पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि “लोकसभा में निर्धारित समय की तुलना में केवल 19 प्रतिशत उत्पादकता हासिल हुई। राज्यसभा में 39 प्रतिशत रही। राज्यसभा में कभी-कभी विपक्षी पार्टी हंगामा करके वॉक आउट भी कीं। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा में सिर्फ एक बिल पर चर्चा हो पाई। नकल रोकने को लेकर जो बिल आया उस पर। लोकसभा में इसके अलावा कोई अच्छी चर्चा नहीं हुई। चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं।

  

पहली बार देखा विपक्ष चर्चा से भाग रहा है-रिजिजू
किरेन रिजिजू ने सदन में विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, “मेरा तीन दशक का अनुभव है संसद का। ये पहली बार देखा विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। पहली बार सरकार कह रही है चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन विपक्ष भाग गया। ये नया चीज देखने को मिला ये कल्पना से बाहर है।”

  

कांग्रेस सांसदों का काम नारा लगाना-रिजिजू
केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “कांग्रेस के सांसद सोचते हैं उनका काम नारा लगाना और कार्ड लेकर हंगामा करना यही रह गया है। सुबह सुबह उठते हैं संसद में पहुंचते हैं नारा लगाते हैं।” किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें कांग्रेस के नए सांसदों के लिए बुरा लग रहा है। कांग्रेस के सांसदों का दर्द मैं समझ सकता हूं। चर्चा नहीं होगी तो सीखेंगे कैसे।

पंजाब के पूर्व डेप्युटी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमला, अस्पताल में भर्ती
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पंजाब के पूर्व डेप्युटी सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र नांदेड़ में जानलेवा हमला हुआ है। उन पर हमला माता साहिब कौर गुरुद्वार के पास हुआ है। इसमें उनके एक सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल को अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही उनके घायल सुरक्षाकर्मी को भी ले जाया गया गया है।

  

एक निहंग ने धारदार हथियार से किया हमला
बताया जा रहा है कि सुखबीर बादल पर एक निहंग ने धारदार हथियार से हमला किया, जिससे उनके हाथों में गंभीर चोट आई है। इस हमले में सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाला भी घायल हो गया है। यह हमला सुबह 11:30 बजे हुआ, जब बादल गुरुद्वारे जा रहे थे। हालांकि वह खतरे से बाहर बताए जाए रहे हैं। वह खुद से चलकर अस्पताल गए हैं।

  

एक आरोपी को किया डिटेन
नांदेड़ पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन किया है। साथ ही उससे पूछताछ की जा रही है। अभी वजहों का खुलासा नहीं हुआ है कि उसे ऐसा क्यों किया है। सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं। यह हमला उन पर ऐसे वक्त में हुआ है, जब कुछ दिनों बाद ही पंजाब में चुनाव होने हैं।

  

पत्नी के साथ तख्त श्री हजूर साहिब गए थे सुखबीर बादल
इससे पहले दिन में सुखबीर बादल अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ नांदेड़ के तख्त श्री हजूर साहिब गए थे। हरसिमरत कौर बादल अकाली दल की सांसद हैं।

  

पहले भी हो चुका सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला 
बता दें यह दूसरी बार ऐसा हुआ है, जब शिरोमणि अकाली दल नेता पर हमला हुआ है। दिसंबर 2024 में भी गोल्डन टेंपल में सेवा के दौरान जानलेवा हमला हुआ था। तब वह धार्मिक सजा के तहत पहरेदार के रूप में सेवा दे रहे थे। उन पर गोली चलाई गई थी। हालांकि, वे बाल-बाल बच गए थे। इसके तुरंत बाद हमला को पकड़ लिया गया था।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा को लेकर संयुक्त ब्रीफिंग, मोरहाबादी में ड्रोन पर पूर्ण प्रतिबंध


  


स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड श्री हेमंत सोरेन द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। समारोह के सफल, सुरक्षित एवं सुचारू आयोजन को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई।

  

संयुक्त ब्रीफिंग में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राकेश रंजन, पुलिस अधीक्षक यातायात श्री राकेश सिंह एवं अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) श्री धनंजय ने प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को संयुक्तादेश में निर्धारित दायित्वों एवं आवश्यक दिशा-निर्देशों से अवगत कराया।

  

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने कार्य, दायित्व एवं प्रतिनियुक्ति स्थल की पूरी जानकारी रखें तथा निर्धारित समय से पूर्व अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों के आगमन और निर्गमन की व्यवस्था को समयबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

  

वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राकेश रंजन ने समारोह की सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिया कि कार्यक्रम में आने वाले सभी आगंतुकों की निर्धारित मानकों के अनुरूप जांच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी अवांछित व्यक्ति अथवा आपत्तिजनक सामग्री समारोह स्थल में प्रवेश न कर पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सभी पदाधिकारी एवं जवान अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह सतर्क एवं सजग रहें।

  

पुलिस अधीक्षक यातायात श्री राकेश सिंह ने समारोह के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, निर्धारित रूट एवं पार्किंग व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

सुरक्षा दृष्टिकोण से ड्रोन पर रोक

संयुक्त ब्रीफिंग में बताया गया कि सुरक्षा दृष्टिकोण से समारोह के दौरान ड्रोन से वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सिर्फ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा अधिकृत ड्रोन के माध्यम से ही वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की जाएगी।

प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह को गरिमापूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां एवं सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब, पूर्व मंत्री शेख राशिद अहमद ने हाफिज सईद को बताया अपना ‘आका’
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पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। एक बार फिर ये बात जगजाहिर हो गई है कि पाकिस्तान आतंकियों का सरपरस्त है। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कथित तौर पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के साथ अपने रिश्ते की बात करते नजर आ रहे हैं।

  

आतंकियों के साथ मंच साझा
पाक के पूर्व मंत्री शेख रशीद अहमद प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा के एक कार्यक्रम में शामिल हुए और आतंकियों के साथ एक मंच पर देखे गए हैं। कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें रशीद खालिद मसूद संधू और कारी मोहम्मद याकूब शेख के साथ पर दिख रहे हैं। संधू लश्कर-ए-तैयबा का एक वरिष्ठ कमांडर और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल) का अध्यक्ष है और याकूब शेख आतंकी समूह की केंद्रीय सलाहकार समिति का सदस्य है।

  

खुद को बताया हाफिज सईद का गुलाम
कार्यक्रम में बोलते हुए राशिद ने हाफिज सईद की तारीफ की और खुद को उसका ‘गुलाम’ तक कह डाला। सभा को संबोधित करते हुए रशीद ने लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद की प्रशंसा कर कहा, "मैं हाफिज साहब का गुलाम हूं।"

  

भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान
पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहे शेख राशिद अहमद ने सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को लेकर न सिर्फ आदर भरी बातें कीं बल्कि भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए। उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा, "अगर भारत पाकिस्तान की ओर देखता है तो अल्लाह उसे नष्ट कर देगा। भारत में न पक्षी चहचहाएंगे, न मंदिरों में घंटियां बजेंगी। हम हाफिज सईद के साथ हैं।"

  

कौन है शेख रशीद?
शेख रशीद पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में 2020 से 2022 तक गृह मंत्री रहा। वह अवामी मुस्लिम लीग पार्टी का संस्थापक नेता भी है। शेख रशीद इससे पहले भी अपने भारत विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में रहा है। 2019 में भी शेख रशीद ने भारत के खिलाफ बेहद उग्र बयान दिए थे और युद्ध और परमाणु हथियारों की बात की थी।

हाफिज सईद है भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी
बता दें कि शेख रशीद खुद को जिस हाफिज सईद का गुलाम बता कर भारत को धमका रहा है, उसको संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है। हाफिज सईद आंतकी संगठन लश्कर एक तैयबा का प्रमुख है और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल है। वह भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। इनमें 2008 का मुंबई आतंकी हमला भी शामिल है, जिसमें 26/11 के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। साथ ही पुलवामा में हुए हमले का मास्टरमाइंड भी उसे ही माना जाता है। हाफिज सईद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकी समूहों को फंडिंग करता है।

झारखंड विधानसभा घेराव पर बड़ा एक्शन, 600 लोगों पर एफआईआर, 100 को किया गया नामजद
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झारखंड में परिक्षाओं को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। राजधानी रांची में जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इसी दौरान हाल ही में प्रदर्शनकारियों ने झारखंड विधानसभा घेराव किया था। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल करीब 100 लोगों को नामजद करते हुए 500 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

  

कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। वहीं, प्रदर्शनकारियों ने बैरीकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी और हंगामा किया था। पुलिस ने बैरीकेडिंग तोड़ने, हंगामा करने, पुलिस पर हमला करने सहित कई बिंदुओं पर मामला दर्ज किया है। विधानसभा थाना में दर्ज प्राथमिकी में अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

  

आरोपियों की पहचान करने में जुटी पुलिस
पुलिस अब प्रदर्शन के दौरान बनाए गए वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर उपलब्ध तस्वीरों के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। मामले में आगे और लोगों के नाम जोड़े जा सकते हैं। वहीं, छात्र संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वे अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। छात्रों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया। दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।

बदलती नारी, बदलता झारखंड: अब योजना की लाभार्थी नहीं, पहचान बनाना चाहती हैं महिलाएं
बदलती नारी, बदलता झारखंड’ में 10,351 महिलाओं ने भाग लिया और अपने अधिकार, आकांक्षाएं, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर खुलकर राय रखी. सर्वे में 30.7% ग्रामीण और 29.4% शहरी क्षेत्र की महिलाएं शामिल रहीं. सर्वे के निष्कर्ष बताते हैं कि झारखंड की महिलाएं अब केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं.

  


महासर्वे की प्रमुख बातें
66.8% महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं.
61.3% महिलाएं अगले दो वर्षों में बेहतर करियर या ऊंचे पद पर खुद को देखती हैं.
55.7% महिलाएं दिन में सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन रात में बाहर निकलने से डरती हैं.
44% महिलाओं ने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को सरकार की पहली प्राथमिकता बताया.
28.4% महिलाओं ने कौशल विकास और वोकेशनल ट्रेनिंग की मांग की.
19.3% महिलाओं ने महिला सुरक्षा बल या हेल्पलाइन को प्राथमिकता दी.

  

युवतियों में करियर को लेकर सबसे ज्यादा उत्साह
सर्वे में 58% भागीदारी छात्राओं की रही। इनमें 18-24 वर्ष आयु वर्ग की भागीदारी 82% और 25-35 वर्ष की 56.1% रही. यह संकेत है कि नई पीढ़ी की लड़कियां केवल डिग्री के लिए नहीं, बल्कि करियर और कौशल विकास के उद्देश्य से पढ़ाई कर रही हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह राज्य में बढ़ती उच्च शिक्षा भागीदारी और घटते ड्रॉपआउट का सकारात्मक संकेत है.

  

मध्य आयु की महिलाएं भी करियर नहीं छोड़ना चाहतीं
16.8% प्रतिभागी वर्किंग प्रोफेशनल्स थीं, जिनमें 36-50 वर्ष आयु वर्ग की भागीदारी 43.4% रही. यह दर्शाता है कि विवाह, मातृत्व और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बाद भी महिलाएं आर्थिक और पेशेवर पहचान बनाए रखना चाहती हैं. सर्वे में 46.4% महिलाओं ने कहा कि वे अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेती हैं.

  

महिलाओं का सबसे बड़ा सपना
66.8% – आत्मनिर्भर बनकर पहचान बनाना
12.1% – बच्चों को बेहतर भविष्य देना
10.8% – सुरक्षित और खुशहाल जीवन
10.3% – अपने गांव और समुदाय के लिए काम करना
सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता
सर्वे में महिलाओं ने सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में असुरक्षा को गंभीर मुद्दा बताया.

  

55.7% – दिन में सुरक्षित, रात में असुरक्षित
21.5% – हमेशा सुरक्षित महसूस करती हैं
18.3% – हमेशा डर बना रहता है
4.5% – सार्वजनिक स्थानों पर ईव-टीजिंग बड़ी समस्या
महिलाओं ने बेहतर स्ट्रीट लाइट, रात्रि परिवहन, सीसीटीवी, पुलिस गश्त और हेल्पलाइन की प्रभावी निगरानी की मांग की.

करियर में सबसे बड़ी बाधा क्या?
36.7% – सामाजिक सोच और रूढ़िवादिता
31.6% – बेहतर अवसर और प्रशिक्षण की कमी
महिलाओं का मानना है कि सामाजिक मानसिकता और सीमित अवसर उनके करियर विकास में सबसे बड़ी बाधाएं हैं.

सरकार से क्या चाहती हैं महिलाएं?
जब पूछा गया कि महिलाओं के विकास के लिए सरकार को सबसे पहले किस क्षेत्र पर काम करना चाहिए, तो जवाब मिले:

44% – शिक्षा और स्वास्थ्य
28.4% – कौशल विकास और वोकेशनल ट्रेनिंग
19.3% – सुरक्षा व्यवस्था और हेल्पलाइन
8.4% – स्टार्टअप और आसान ऋण सुविधा
विशेषज्ञों की राय
आईआईएम रांची के प्रो. कुशाग्र शरण के अनुसार, झारखंड की महिलाओं की सोच में बड़ा बदलाव आया है. वे अब केवल नकद सहायता योजनाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहतीं, बल्कि कौशल, प्रशिक्षण और उद्यमिता के जरिए अपनी आर्थिक पहचान बनाना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि स्किल सेंटर, वित्तीय साक्षरता, मेंटरशिप और बाजार से जुड़ाव पर निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा.

पांच सूत्री रोडमैप
शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश
महिलाओं ने गुणवत्तापूर्ण स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र और नियमित जांच सुविधाओं की मांग की

कौशल विकास और उद्यमिता
जिला स्तर पर स्किल सेंटर, डिजिटल व्यापार प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की जाए

महिलाओं की सुरक्षा
ब्लॉक स्तर तक सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट और पुलिस गश्त बढ़ाई जाए

स्वास्थ्य और मानसिक सहयोग
मासिक धर्म स्वच्छता, पोषण, एनीमिया जांच, कैंसर स्क्रीनिंग और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं

योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन
डिजिटल डैशबोर्ड, सोशल ऑडिट और समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था लागू की जाए

प्रेस वार्ता नहीं, अंतराक्षी खेल रहे थे कांग्रेसी मंत्री": भानु प्रताप शाही का पलटवार
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता पर चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेसी मंत्री प्रेस वार्ता नहीं कर रहे थे, उनमें बोलने की इस प्रकार आपाधापी मची थी कि मानो वे अंतराक्षी प्रतियोगिता खेल रहे थे कि कौन सबसे पहले अपने आलाकमान द्वारा रटा रटाया गाना गाएगा।

  


प्रदेश उपाध्यक्ष ने कांग्रेस द्वारा छात्र आंदोलन में भाजपा द्वारा दोहरी राजनीति करने, आंदोलन को हाईजैक करने एवं इस मामले में राहुल गांधी को बदनाम करने के आरोप पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि छात्रों पर बर्बरतापूर्ण एक बार नहीं बल्कि चार चार बार लाठीचार्ज करने वाली कांग्रेस समर्थित सरकार के मंत्रियों और नेताओं के मुंह से दोहरी राजनीति, मगरमच्छ के आंसू जैसा शब्द शोभा नहीं देता। राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी दोहरी नीति की पर्याय है।

  

प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि छात्र आंदोलन को लेकर दोहरी राजनीति तो सत्ता पक्ष कर रहा है। एक तरफ वार्ता के नाम पर छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। सरकार और कांग्रेसी नेताओं को छात्रों की दयनीय हालत क्यों नहीं दिखती ? सरकार चाहती ही नहीं कि छात्रों का आंदोलन खत्म हो, अगर सरकार की मंशा साफ है तो छात्रों की एक ही मांग है सीबीआई जांच, इसे सरकार मान ले आंदोलन चुटकी में खत्म हो जायेगा। यह मांग तो सरकार को पूरी करनी है। भाजपा तो इसे पूरा नहीं कर सकती। फिर मामले को कौन लटका रहा है ? छात्रों को कौन बरगला रहा है ?

  

प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड में छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के लिए राहुल गांधी को जो जिम्मेवार ठहराया है, वह बिल्कुल सही है। राहुल गांधी सिर्फ दिखावे के लिए एक ट्वीट कर अपने दायित्व से भाग रहे हैं। अगर वास्तव में कांग्रेस और राहुल गांधी छात्रों के हितकारी हैं तो हेमंत सरकार से दो टूक बात करें। या तो सीबीआई जांच या फिर समर्थन वापस। नीट मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने वाली कांग्रेस झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगती ? अब कांग्रेसी ही बतलाए कि यह दोहरा चरित्र नहीं तो क्या?

  

प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि धैर्य की बात करने वाले, इस पर सरकार और प्रशासन की पीठ थपथपाने वाले कांग्रेस के मंत्री पहले यह बतलाएं कि 11 अगस्त की रात एक बजे रांची उपायुक्त, ssp सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी कौन सा संयम बरतने के लिए धरना स्थल पर गए हुए थे, क्या वे लोग सेल्फी खींचवाने गए थे। सरकार और प्रशासन छात्रों पर एक और दमनात्मक कार्रवाई की तैयारी करके छात्रों के पास गई थी, वह तो भाजपा और मीडिया वाले पहुंच गए और प्रशासन को उल्टे पांव लौटना पड़ा। इसलिए झूठी बयानबाज़ी से कांग्रेस बाज आए।

  

श्री शाही ने कहा कि अनुपूरक बजट वाले दिन सदन में भाजपा विधायक कांग्रेस और jmm की वजह से नहीं पहुंच पाई। भाजपा विधायकों को खुद डिटेन करवा कर "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" की कहावत कांग्रेस चरितार्थ कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीति रोटी नहीं सेंकती, भाजपा जो भी करती है डंके की चोट पर करती है।

झारखण्ड में मतदाता सूची SIR-2026 के लिए 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नियुक्त
रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के दावा एवं आपत्ति चरण में नोटिस, सुनवाई तथा संबंधित मामलों का 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।  जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन हेतु भेजा गया था, जिसे आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

  


श्री के. रवि कुमार ने कहा मतदाताओं को इन पदाधिकारियों की नियुक्ति से दावा एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदनों, नो-मैप मतदाताओं, तार्किक विसंगतियों तथा अन्य संबंधित मामलों में नोटिस निर्गत करने, सुनवाई करने, दस्तावेजों का सत्यापन करने और मामलों के पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन में सुविधा एवं तेजी लाई जा सकेगी। मतदाता सूची में विसंगतियों, नो-मैप एवं अन्य त्रुटियों को सुधारने हेतु 24 अगस्त से सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त नियुक्तियां विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेंगी।

  

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि उक्त अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एसआईआर के क्रम में अपने संबंधित मतदान केंद्र के एक परिवार के मतदाताओं का एक साथ एक मतदान केंद्र पर रखना, घर घर होम टू रोल, एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छुटे नहीं एवं एक भी विदेशी नागरिक मतदाता सूची में नहीं जुड़े इस हेतु भी कार्य करेंगे।

  

मोदी सरकार संसद में हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, मगर विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं, हंगामा करना है



  


केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज स्पष्ट कर दिया कि मोदी सरकार संसद में हर प्रकार की चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मगर विपक्ष चर्चा ही नहीं होने देना चाहता। श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और NDA की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष बस संसद चलने दे।

  

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने विपक्ष के सामने स्पष्ट प्रस्ताव रखते हुए कहा कि विपक्ष आज दोपहर 2 बजे तक लोकसभा अध्यक्ष महोदय को चर्चा का पत्र लिखकर दे दे, आज 3 बजे से चर्चा शुरू कर दी जाएगी और कल दोपहर 3 बजे तक चर्चा चलेगी। श्री शाह ने कहा कि यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो सरकार प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए भी तैयार है, ताकि आज 3 बजे से देर रात तक और कल 3 बजे तक विस्तृत चर्चा हो सके।

  

श्री अमित शाह जी ने कहा कि मैं स्वयं सदन में बैठूँगा, सबको सुनूँगा, हर बात लिखूँगा और कल 3 बजे विपक्ष के एक-एक सवाल का जवाब दूँगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। चर्चा होने से देश की जनता के सामने सारी बातें स्पष्ट हो जाएँगी - दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

  

केंद्रीय गृह मंत्री जी ने विपक्ष की माँग पर कहा कि कोई मुझसे कहता है कि आप एक statement दे दो, मगर इतने गंभीर मसले पर इस तरह चर्चा नहीं हो सकती। संसद में चर्चा करने के नियम और तरीके बने हैं, संसदीय पद्धति में विस्तार से (at length) चर्चा होती है और संसदीय परंपरा के अनुसार ही statement दी जाएगी।

  

श्री अमित शाह जी ने कहा कि जब से संसद सत्र शुरू हुआ है, वे लगातार संसद आ रहे हैं, मगर विपक्ष दोनों सदनों में संसद को चलने ही नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार हर प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। विपक्ष पहले यही माँग कर रहा था, सरकार ने हाँ बोल दिया है।

अंत में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि अब विपक्ष को तय करना है कि उसे चर्चा करनी है या हंगामा, और जनता तय करेगी कि कौन चर्चा करना चाह रहा है और कौन भाग रहा है।