क्षेत्रीय नेता प्रमोद तिवारी कि मांग टुडियार पंप कैनाल से बड़ोखर तक



  

 
 
  
  
 विश्वनाथ प्रताप सिंह 
  

  
प्रयागराज। टुडियार पंप कैनाल से बड़ोखर तक लगभग 12 सालों से ज्यादा हो गए बनी नहर आज तक बड़ोखर क्षेत्र तक किसानों को पानी नहीं उपलब्ध करा पाई है जिसके संबंध में क्षेत्र के किसानों की समस्या को देखते हुए मेरी कुछ अपील माननीय मुख्य मंत्रि
  
 योगी आदित्यनाथ जी से की जा रही है।
  
नहर का पानी क्षेत्र के कुछ ही हिस्सों में ही पहुंच पा रहा है।
  
बाकी क्षेत्र के किसान नहर के पानी से वंचित हैं, जिससे किसानों में हताशा और निराशा व्याप्त है।
  
अतः निवेदन है,की माननीय जी इस विषय का स्वयं संज्ञान ले और इस विकट समस्या से किसानों को बाहर लाएं,
  
अधिकारियों और ठिकेदार के पूर्व के भ्रष्टाचार का शिकार किसान हुए हैं।
  
क्षेत्रीय किसानों की जो मांग है, उसे मैं क्रमशः आपको दर्शाता हूं।
  
 नहर की पाइप लाइन अंडर ग्राउंड क्षमता 5 किलोमीटर और बढ़ाई जाए।
  
जिससे बड़ोखर, चिरांव, चंदापुर, मानपुर, हंडिया, भवानीपुर, तक़ के किसानों को फसल सिंचाई के लिए पानी मिल सके।
  
 नहर की साफ सफाई और नवीनी करण किया जाए।
  
 नहर में भारी भ्रष्टाचार की भी आशंका है, संभव हो तो इसकी जांच भी कराई जाए, 
  
 यदि यह कार्य आपके सरक्षण में होता है तो निश्चित रूप से किसान मजबूत होगा और आपके प्रति विश्वास और प्रेम मजबूत होगा।
  
किसान देश और प्रदेश के विकाश की आत्मा है किसान की मजबूती देश को सशक्त बनाएगा।
  
यह बहुत गंभीर विषय है इसपर आपका ध्यान आकृष्ट होना आवश्यक है।
  
आप अगर इस विषय पर विचार करते हैं तो किसान परिवार का भविष्य सुनहरा होगा।
  
ज्ञात हो कि इसकी शिकायत पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल पर की जा चुकी है परंतु आज तक सिर्फ आश्वासन दिया गया है समाधान नहीं हुआ।
 

पुलिस मुठभेड़ों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: 'सजा देना न्यायपालिका का काम, पुलिस का नहीं'



  

 
 
  -  आरोपियों के पैरों में गोली मारने की बढ़ती प्रवृत्ति पर जताई चिंता; अपर मुख्य सचिव (गृह) और डीजीपी से मांगा जवाब, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के पालन के दिए निर्देश
  

  
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ों में आरोपियों के पैरों में गोली मारने की बढ़ती घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि किसी भी आरोपी को सजा देना न्यायपालिका का अधिकार है, पुलिस का नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का दायित्व है, लेकिन वह न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका नहीं निभा सकती।
  
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकलपीठ ने राजू उर्फ राजकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की।सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि चोरी, लूट जैसे अपेक्षाकृत छोटे मामलों में भी पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ दिखाकर आरोपियों के पैरों में गोली मारने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई मामलों में पुलिसकर्मियों को कोई चोट नहीं लगती, जिससे ऐसी मुठभेड़ों की परिस्थितियों पर सवाल उठते हैं।
  

  
-  गृह विभाग और डीजीपी को किया तलब
  
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद तथा डीजीपी राजीव कृष्ण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तलब किया। अधिकारियों ने अदालत को आश्वस्त किया कि पुलिस मुठभेड़ों के संबंध में People's Union for Civil Liberties v. State of Maharashtra में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
  

  
-  एफआईआर और स्वतंत्र जांच के निर्देश
  
हाईकोर्ट ने दोहराया कि यदि किसी पुलिस मुठभेड़ में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है या गंभीर चोट लगती है, तो तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों में निर्धारित है।
  

  
-  आरोपी को मिली सशर्त जमानत
  
अदालत ने मामले में राजू उर्फ राजकुमार को सशर्त जमानत प्रदान कर दी। साथ ही, अपनी टिप्पणियों के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया कि कानून के शासन में दंड देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है और पुलिस को संविधान एवं विधि के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी होगी।
 

बिजली कटौती से लोकप्रिय नेता प्रमोद तिवारी में आक्रोश



  

 
 
  प्रयागराज 
  

  
Sb न्यूज से ब्यूरो चीफ विश्वनाथ प्रताप सिंह 
  

  
देव घाट सब स्टेशन के बड़ोखर फिडर की बिजली आपूर्ति आज की रात समय करीब 2 बजे से बन्द है जो की अभी तक नही  हो पाई है। चालु । बडोखर फिडर गढ़ा तक चलाया जा रहा है  लेकिन गाढ़ा के आगे कई गांव की बिजली बन्द है। पेड़ों की छंटाई ना होने के कारण अधिकतर फाल्ट होती है। हल्का हवा चलने से पानी गिरने से बड़ोखर फिडर की आखिर देखना पड़ेगा की कब तक बिजली आपूर्ति हो सकती है बड़ोखर फिडर की जनता उमस भरी गर्मी से हवा लेने को मजबुर हो गए है और पानी पीने को भरने को काफी परेशान हो गए है। देखने की बात यह है कि 2 बजे से बन्द बिजली आपूर्ति अभी तक बहाल नही हो सकी
 

भूमाफियाओं पर अवैध कब्जे और प्लॉटिंग का आरोप



  

 
 
  राजस्व रिपोर्ट के आधार पर SDM ने थाने को भेजा FIR दर्ज करने का पत्र
  

  
प्रयागराज
  

  
Sb न्यूज से ब्यूरो चीफ विश्वनाथ प्रताप सिंह 
  

  

  
शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत तहसील बारा के ग्राम जनवा में भूमिधरी जमीन पर अवैध कब्जे और जबरन प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। राजस्व टीम के स्थलीय निरीक्षण में कब्जे की पुष्टि के बाद उपजिलाधिकारी बारा गणेश कनौजिया ने शंकरगढ़ थाने को आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए पत्र भेजा है। ग्राम ओझापट्टी मानपुर निवासी राजीव कुमार सिंह पुत्र हरिमोहन सिंह ने 25.06.2026 को शंकरगढ़ थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उनकी भूमिधरी भूमि गाटा संख्या 630/1, 629, 628 ग्राम जनवा, तहसील बारा में स्थित है। आरोप है कि हिमांशु कुशवाहा पुत्र दिलीप कुशवाहा निवासी चाका, परगना अरेैल, तहसील करछना और उमाकान्त कुशवाहा पुत्र उदयराज कुशवाहा निवासी बसहिया, तहसील करछना सहित अन्य लोगों ने शोर-शराबे के बल पर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। पीड़ित का कहना है कि भूमाफियाओं ने जमीन पर गेट लगाकर काली रोड का निर्माण शुरू कर दिया है और प्लॉटिंग का कार्य भी किया जा रहा है। इस संबंध में राजस्व टीम और तहसील बारा द्वारा 26.06.2026 को किए गए स्थलीय निरीक्षण में अवैध कब्जे की पुष्टि हुई।उपजिलाधिकारी बारा ने 25.06.2026 के आदेश और राजस्व आख्या में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। पीड़ित राजीव कुमार सिंह ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि वह प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। शंकरगढ़ थाना पुलिस का कहना है कि तहरीर और SDM के पत्र के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
 

जारी में किसानों की सभा मे उठा मिट्टी जांच का सवाल


  

 
 
  
  
प्रयागराज 
  

  
Sb न्यूज से ब्यूरो चीफ विश्वनाथ प्रताप सिंह 
  

  
 प्रयागराज के जारी बाजार में सोमवार को इफको बाजार के द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया । जिसमें बड़ी संख्या में बरसात से पहले किसानों ने अपने सवालों का उत्तर जानने की कोशिश की । किसानों ने कहा कि काली मिट्टी के खेत वाले हम लोग हैं। यहां मृदा परीक्षण का कार्यक्रम गांव-गांव में चलना चाहिए । सरकार की जिम्मेदारी है नई पीढ़ी के किसानों को जागरूक किया जाए । कार्यक्रम के मुख्य स्थिति आरपी सिंह जी ने कहा कि आज दानेदार उर्वरकों का युग नहीं है, आज नैनो फर्टिलाइजर का युग है । इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हमें करना चाहिए और बोरी भर खाद डालने से अच्छा है कि आधा लीटर नैनो डीएपी खाद को खेतों में छोड़े । इफको के इंजीनियरों ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि हम बोरियों की खाद का छिड़काव खेतों में कम करें और ज्यादा से ज्यादा नैनो का छिड़काव करें तो हमारे फसलें अधिक पैदावार देंगी । आयोजन इंडियन फार्मर्स फ‌र्टीलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड प्रयागराज और इफको फर्टिलाइजर कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया ।
  
किसानों ने नए जमाने के नए-नए सवाल किया जिसको इफको के इंजीनियरों ने अपने उत्तर से संतुष्ट किया ।  इफको के क्षेत्रीय अधिकारी प्रतीक कुमार चौबे अर्पित पांडेय, मुकेश कुमार, अरुण सिंह, बलराम पांडेय, कमलेश मिश्रा आदि लोगों उपस्थित रहे ।
  
  
 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 जुलाई को प्रयागराज आएंगे, प्रेरणा पार्क का लोकार्पण व विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे



  

 
 
  
  
विश्वनाथ प्रताप सिंह 
  

  
प्रयागराज , मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार 6 जुलाई को तीर्थराज प्रयाग आ रहे हैं। वह दोपहर 2.50 बजे पहुंचेंगे। लगभग तीन घंटे तक शहर में रहेंगे। राष्ट्रीय एकता-अखंडता, सुशासन और हिंदुत्व के पर्याय प्रेरणा पार्क का लोकार्पण करेंगे। साथ ही अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे।
  

  
यमुना बैंक रोड पर है प्रेरणा पार्क 
  
मुख्यमंत्री सबसे पहले यमुना बैंक रोड पर कालीघाट के समीप स्थित नगर निगम द्वारा बनाए गए भव्य प्रेरणा पार्क जाएंगे। पार्क में लगी भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक रहे अशोक सिंहल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
  

  
यमुना में एकता नौका रेस को दिखाएंगे झंडी
  
डॉ. मुखर्जी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं, इसीलिए यमुना में एकता नौका रेस प्रतियोगिता होगी, जिसे मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रयागराज मेला प्राधिकरण के सभागार में लोक निर्माण विभाग प्रयागराज जोन की ओर से कराए जा रहे 1553 विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिनकी लागत लगभग 2758 करोड़ रुपये है।
  

  
तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया 
  
मुख्यमंत्री योगी के भ्रमण की तैयारियों को अंतिम रूप देने में रविवार को अफसर जुटे रहे। महापौर गणेश केसरवानी ने स्थलीय निरीक्षण करके सारी व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, सीडीओ हर्षिका सिंह सहित पुलिस व नगर निगम के अधिकारियों ने तैयारियों को देखा। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाहर से आने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।  
  

  
मिनट-टू-मिनट 
  
- दोपहर 2.50 बजे - हेलीपैड परेड मैदान 
  

  
- दोपहर 3.00 बजे - प्रेरणा पार्क पहुंचेंगे 
  

  
- शाम 4.00 बजे - पार्क से रवाना होंगे 
  

  
- शाम 4.10 बजे - मेला प्राधिकरण 
  

  
- शाम 5.50 बजे - हेलीपैड से रवानगी 
  

  
त्रिस्तरीय रहेगी मुख्यमंत्री की सुरक्षा, फ्लीट का रिहर्सल
  
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर आगमन पर त्रिस्तरीय सुरक्षा-व्यवस्था रहेगी। रविवार को पुलिस अधिकारियों ने फ्लीट का रिहर्सल करने के लिए साथ ही सुरक्षा की तैयारियों को परखा। इसके बाद पुलिस लाइन सभागार में पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने अधिकारियों के साथ मातहतों की ब्रीफिंग की। इस दौरान पुलिसकर्मियों को सख्त लहजे में चेताया गया कि ड्यूटी में किसी तरह लापरवाही या चूक होने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रास्ते और कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी से भी संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी की जाएगी।
  

  
अधिकारियों ने तैयारियों को मूर्तरूप दिया 
  
सोमवार को मुख्यमंत्री कीडगंज क्षेत्र में लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर पुलिस की ओर से सभी और पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कहा गया है कि सिविल पुलिस के अलावा पीएसी और ट्रैफिक पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा त्रिस्तरीय बनाया गया है। रविवार को पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर डा. अजय पाल शर्मा, विजय ढुल, डीसीपी मनीष शांडिल्य, विवेक चंद्र यादव, कुलदीप गुनावत, नीरज पांडेय, पंकज समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए तैयारियों को मूर्तरूप दिया।
 

सीएम योगी के प्रयागराज आगमन पर युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह को एसीपी करछना ने किया हाउस अरेस्ट, सरकार की कार्यशैली पर उठे सवाल


  

 
 
  
  

  

  
विश्वनाथ प्रताप सिंह 
  

  
प्रयागराज। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगमन से पहले युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह को एसीपी करछना द्वारा उनके आवास पर रोक दिए जाने की सूचना सामने आई है। इस घटना के बाद युवा मंच के कार्यकर्ताओं और प्रतियोगी छात्रों में नाराज़गी देखी जा रही है। संगठन का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखने और जनहित के मुद्दों को सरकार तक पहुँचाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है।
  

  
युवा मंच के अनुसार, उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री से मिलकर प्रदेश के हजारों प्रतियोगी छात्रों और युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, विशेषकर शिक्षक भर्ती एवं अन्य लंबित मुद्दों पर ज्ञापन सौंपना और समाधान की मांग करना था। संगठन का आरोप है कि संवाद का अवसर उपलब्ध कराने के बजाय पुलिस के माध्यम से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं।
  

  
युवा मंच का कहना है कि यदि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, तो जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और छात्र प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करना सबसे प्रभावी और लोकतांत्रिक तरीका है। किसी भी जनप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता को पहले से ही उनके आवास तक सीमित कर देना उचित नहीं माना जा सकता।
  

  
संगठन ने कहा कि प्रतियोगी छात्र लंबे समय से विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं और उनसे जुड़े विषयों पर सरकार से स्पष्ट निर्णय की अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखने की इच्छा स्वाभाविक है। यदि सरकार संवाद के बजाय प्रशासनिक कार्रवाई को प्राथमिकता देती है, तो इससे युवाओं में असंतोष बढ़ सकता है।
  

  
युवा मंच ने सरकार से आग्रह किया है कि लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए जनहित के मुद्दों पर खुलकर संवाद किया जाए और प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। संगठन का कहना है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को सुनना और उसका सम्मान करना ही सुशासन की पहचान है।
  

  
युवा मंच ने यह भी कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में है तथा आगे भी वे कानून का सम्मान करते हुए युवाओं के हितों के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। संगठन ने सरकार से अपील की है कि संवाद का मार्ग अपनाकर सभी लंबित मुद्दों का सकारात्मक समाधान निकाला जाए, ताकि प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके।
  
  
 

जूनियर असिस्टेंट (3284 पद) भर्ती: आयोग से जवाब न मिलने पर अभ्यर्थी नाराज -युवा मंच



  

 
 
  प्रयागराज। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित जूनियर असिस्टेंट (3284 पद) भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थियों में गहरा असंतोष व्याप्त है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने उनकी आपत्तियों पर अब तक कोई स्पष्ट एवं आधिकारिक प्रत्युत्तर नहीं दिया है। ऐसे में अभ्यर्थी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेने की तैयारी कर रहे हैं।
  

  
अभ्यर्थियों के अनुसार आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर कुंजी में प्रश्न संख्या 4, 6 एवं 72 के उत्तर परिवर्तित कर दिए गए, जबकि उनके अनुसार पूर्व में दिए गए उत्तर प्रमाणिक पुस्तकों एवं मान्य स्रोतों के अनुरूप सही थे। उनका कहना है कि संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने के बाद आयोग ने अभ्यर्थियों से पुनः आपत्तियाँ आमंत्रित नहीं कीं, जिससे उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिल सका। अभ्यर्थी इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत मान रहे हैं।
  

  
इस संबंध में अमरनाथ गुप्ता, अतुल तिवारी एवं कृष्णा ओझा ने अभ्यर्थियों के साथ 15 जून एवं 18 जून को आयोग पहुँचकर अधिकारियों को पूरे प्रकरण से लिखित रूप में अवगत कराया। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग की ओर से जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का आश्वासन दिया गया था, किंतु आज तक कोई आधिकारिक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
  

  
इसी क्रम में प्रयागराज में अविनाश कुमार, अभय मेहता, पुलकित मिश्रा, गौरव सहित अन्य अभ्यर्थियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आयोग की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुए आगे की विधिक रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई।
  

  
अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि आयोग इन विवादित प्रश्नों का संतोषजनक समाधान किए बिना परिणाम घोषित करता है, तो वे अपने संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होंगे।मीटिंग में अविनाश चौधरी,
  
अभय मेहता, गौरव , पुलकिल मिश्रा,पुष्पराज सिंह, ममता, शिखा , गगन , शिव प्रताप आदि उपस्थित रहे।
 

किसानों के नेता व मसीहा का जन्मदिन हर हर्षोल्लास व धूमधाम से  मनाया गया



  

 
 
   विश्वनाथ प्रताप सिंह
  

  

  

  
प्रयागराज, तहसील बारा स्थित  अधिवक्ताओं द्वारा भारतीय किसान यूनियन संगम के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। बुधवार को किसान मसीहा राकेश त्रिपाठी अपने 44 व जन्मदिवस के उपलक्ष्य में केक काट कर सभी का आभार जताया। वरिष्ठ पत्रकार व अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्रा जी ने माल्यार्पण कर उन्हें शुभकामनाएं दी। और कहा कि हमेशा किसानों कि लड़ाई लड़ने का कार्य किया और उनके द्वारा किए गए हितकारी कार्यों कि भी सराहना कि इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्रा जी, अधिवक्ता अभिषेक त्रिपाठी जी, अधिवक्ता विकाश मणि तिवारी जी, अधिवक्ता अंकुश शुक्ल जिला महासचिव किसान यूनियन, अधिवक्ता आशीष शुक्ला जी, अधिवक्ता मोनू सिंह जी और अंशुमान त्रिपाठी व समस्त अधिवक्ता साथी मौजूद रहे।
 

ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के अध्यादेश पर HC ने सरकार से क्या कहा? 4 हफ्ते का समय भी दिया



  

 
 
  
  
 विश्वनाथ प्रताप सिंह 
  

  
प्रयागराज , इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के प्रदेश सरकार के गत 25 मई के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के विधि छात्रों युधिष्ठिर वर्मा व आयुष पांडेय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए तीन अगस्त की तारीख तय की है।
  
जनहित याचिका में राज्य सरकार के गत 25 मई के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया है यह सरकारी आदेश एक्ट संख्या 6 (वर्ष 2017) की धारा 12(3A) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। याचियों का तर्क है कि सरकार द्वारा इस्तेमाल की गई यह शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(आई)(ई) के तहत असंवैधानिक है। कहा गया कि इस अध्यादेश से वर्तमान ग्राम प्रधानों को आगामी छह माह तक प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत चुनावों को स्थगित किया जा रहा है। याची युधिष्ठिर वर्मा और आयुष पांडेय ने ने संविधान के अनुच्छेद 243(i)(ई) का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का यह प्रयोग पूरी तरह असंवैधानिक है। पांच वर्षीय विधि पाठयक्रम में तीसरे वर्ष के याची छात्रों ने कहा कि यह अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 243ई की मूल भावना एवं संवैधानिक व्यवस्था के प्रतिकूल है क्योंकि संविधान पंचायती संस्थाओं में समयबद्ध एवं नियमित चुनाव सुनिश्चित करता है। याचियों का कहना है कि राज्य सरकार ने इस विस्तार को अपरिहार्य परिस्थितियां व जनहित जैसे व्यापक एवं अस्पष्ट आधारों पर उचित ठहराने का प्रयास किया है जबकि इसके समर्थन में कोई ठोस, तार्किक या संवैधानिक कारण नहीं बताया है। इस प्रकार की कार्यवाही लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक अवधारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम लाल पटेल बनाम उप्र राज्य के मामले में भी इसी प्रकार के एक अध्यादेश को असंवैधानिक एवं घोषित किया है। जनहित याचिका के माध्यम से प्रदेश में ग्राम पंचायतों के लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया की संवैधानिक सुरक्षा एवं शीघ्र बहाली की मांग भी की गई है।