महिला आरक्षण अधिनियम 2023 हुआ लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना
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देश की संसद में देर रात तक महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर जोरदार बहस हुई। आज शाम चार बजे महिला आरक्षण पर वोटिंग भी होनी है। इस बीच महिलाओं को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला महिला आरक्षण अधिनियम-2023 गुरुवार से लागू हो गया। इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

  

केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। हालांकि, यह तुरंत पता नहीं चल पाया है कि संसद में इस कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों अधिसूचित किया गया। कानून को लागू करने के संबंध में एक अधिकारी ने ’’तकनीकी खामियों’’ का हवाला दिया, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया।

अभी नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ
अधिकारी ने आगे कहा कि अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जा सकता है। इसके मुताबिक अधिनियम लागू होने के बावजूद वर्तमान लोकसभा में महिलाओं को इसका लाभ तुरंत नहीं मिल सकेगा।

अधिसूचना में क्या?
अधिसूचना में लिखा है: "संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तिथि 16 अप्रैल, 2026 नियुक्त करती है।"

आज लोकसभा में 6 घंटे तक होगी बहस, फिर वोटिंग
इधर, लोकसभा में गुरुवार को पेश किए गए तीन अहम बिलों पर आज भी चर्चा जारी रहेगी और शाम को इन पर मतदान कराया जाएगा। लोकसभा कार्यसूची के अनुसार, गुरुवार को इन बिलों पर 12 घंटे से अधिक लंबी बहस हुई थी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने-अपने तर्क रखे। आज यानी शुक्रवार को करीब 6 घंटे अतिरिक्त चर्चा के लिए निर्धारित किए गए हैं। वोटिंग से पहले गृहमंत्री अमित शाह सदन में विस्तृत जवाब देंगे, जिसके बाद इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर निर्णय लिया जाएगा।

2023 में पारित हुआ था विधेयक
सितंबर 2023 में, संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस बिल को राजनीतिक रंग न दें, महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी
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संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार ने ये विशेष सत्र बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर लोकसभा में चर्चा में शामिल हुए। महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। ये 21वीं सदी का सबसे अहम बिल है।

  


राष्ट्र के जीवन में कुछ बड़े पल आते हैं- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने बिल पर लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा, राष्ट्र के जीवन में कुछ बड़े पल आते हैं उस समय समाज की मनोस्थिति एक मजबूत धरोहर तैयार कर देती हैं। मैं समझता हूं संसद के इतिहास में ये वैसे ही पल हैं। आवश्यकता यही थी कि 25 से 30 साल पहले जब ये विचार सामने आया। जरूरत महसूस हुई तब इसे लागू कर देते और आज तक इसे परिपक्वता तक पहुंचा देते।

  

देश की दशा-दिशा तय करने वाला बिल- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि, हमारा सौभाग्य है कि हमें देश की आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण की नीति बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है। हम सभी सांसद इस अवसर को जाने न दें। हम भारतीय सब मिलकर के देश को नई दिशा देने जा रहे हैं। हमारी शासन वयवस्था को संवेदनशीलता से भरने का एक सार्थक प्रयास करने जा रहे हैं। इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देश की राजनीति की भी दशा दिशा तय करेगा।

पीएम मोदी ने कहा- इसे राजनैतिक रंग देने की जरूरत नहीं
पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में विपक्ष को आइना दिखाया। उन्होंने कहा, 'हमारे देश में जब चुनाव आया है उसमें महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिस जिसने विरोध किया है उसका हाल बुरा हुआ है। 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने विरोध नहीं किया। आज भी मैं कहता हूं कि हम साथ जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा। हम सब उसके हकदार रहेंगे। इसलिए जिन को इसमें राजनीति की बू आ रही है वो खुद के परिणामों को देख लें। इसी में फायदा है जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। इसलिए इसे राजनैतिक रंग देने की जरूरत नहीं है।

विरोध करने वालों को देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की महिलाएं अब मुखर हो रही हैं। वे समाज की भावनाओं और समस्याओं को गहराई से समझती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाएं सशक्त, महत्वाकांक्षी और निर्णय लेने में सक्षम हैं, इसलिए वे शासन और कानून निर्माण में भागीदारी चाहती हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो आज इस बिल का विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी होगी। पीएम मोदी ने विपक्ष से कहा कि देश की बहनों पर भरोसा करें और उन्हें आगे आने का अवसर दें। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी।

हमें क्रेडिट नहीं चाहिए- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने सदन में कहा कि यहां कुछ लोगों को लगता है कि इसमें मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। पीएम ने कहा क‍ि अगर इसका विरोध करेंगे तो राजनीतिक लाभ मुझे होगा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें इसका क्रेडिट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून बन जाए तो कल के कल अखबार में सबकी फोटो के साथ बधाई संदेश छपवाने को तैयार हूं। जिसका भी फोटो छपवााना हो, सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको देर रहा हूं।

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े बिलो पर चर्चा शुरू, विपक्ष का विरोध जारी
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महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिलों पर लोकसभा में चर्चा जारी है। विपक्ष ने इन बिलों का विरोध किया। महिला संशोधन विधेयक समेत तीन बिल को लोकसभा में बहस के लिए स्‍वीकार किया जाए या नहीं इसपर वोटिंग कराया गया। इसमें 333 सदस्‍यों ने हिस्‍सा लिया। 207 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट किया, ज‍बकि 126 सदस्‍यों ने इसके विरोध में मतदान किया।

  

जनगणना और परिसीमन के आधार पर होगा लागू
लोकसभा में तीन विधेयकों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पास हो चुका है और इसे 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा।

कुल सीटें करीब 815 तक पहुंच सकती हैं
मेघवाल ने कहा कि लोकसभा सीटों की संख्या में लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जिससे कुल सीटें करीब 815 तक पहुंच सकती हैं। इनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो कुल सीटों का एक-तिहाई हिस्सा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस बदलाव से किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा और सभी राज्यों की वर्तमान ताकत (सीटों की संख्या) बरकरार रहेगी।

तीनों विधेयक महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर लाए गए
केंद्र सरकार में मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा है कि मोदी सरकार महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है और हाल में पेश किए गए विधेयक इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने संविधान में संशोधन की शक्ति इसलिए दी थी ताकि समय-समय पर लोकहित में आवश्यक फैसले लिए जा सकें। मेघवाल ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित तीनों विधेयक महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर लाए गए हैं। उनके अनुसार, ये विधेयक महिलाओं के लिए राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी का अवसर देंगे।

गौरव गोगोई ने सरकार पर उठाए सवाल
लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बार-बार महिला आरक्षण के रास्ते में रुकावटें पैदा कर रही है। अगर 2023 में विपक्ष की बात मानी जाती, तो 2024 में ही महिला आरक्षण लागू हो सकता था। गौरव गोगोई ने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना सही नहीं है। उन्होंने मांग की कि इसे अलग रखा जाए, तभी उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक वास्तव में महिला आरक्षण के लिए नहीं, बल्कि पीछे के रास्ते से परिसीमन लागू करने का तरीका है।

विपक्ष पर जनता को गुमराह करने की कोशिश का आरोप
वहीं, संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चल रही चर्चा के दौरान भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने पूर्ववर्ती सरकारों, खासकर कांग्रेस, पर तीखा हमला बोला। सूर्या ने संविधान में संशोधन को समय की जरूरत बताते हुए कहा कि बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप सुधार आवश्यक हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह बिना ठोस आधार के आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। भाजपा सांसद ने कहा कि देश ने पिछले 40 वर्षों में ऐसे अवसर का इंतजार किया है, जब निर्णायक फैसले लेकर राष्ट्र को नई दिशा दी जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार जनहित में काम कर रही है और हर वर्ग के विकास को प्राथमिकता दे रही है।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन फिर आ रहे भारत, एक साल में दूसरा दौरा, ब्रिक्स समिट में करेंगे शिरकत
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रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से भारत का दौरा करेंगे। पुतिन इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दिसंबर 2025 में भारत का दौरा किया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एक वार्षिक बैठक है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के नेता शामिल होते हैं।

  

इस साल के अंत में होगा पुतिन का दौरा
रूस की समाचार एजेंसी टास ने बुधवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के हवाले से बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निश्चित रूप से भाग लेंगे। अभी तक शिखर सम्मेलन की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन टास ने पहले भारतीय सरकार के एक सूत्र के हवाले से बताया था कि यह 12-13 सितंबर को होने वाला है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तारीखों की नहीं हुई घोषणा
हालांकि, भारत में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की निश्चित तारीख और शेड्यूल अभी तक तय नहीं किए गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही भारत यात्रा करने की पुष्टि कर दी है। इस साल इस समिट की अध्यक्षता भारत के हाथों में है। भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट ‘रिजिलिएंस, इनोवेशन, को-ऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी के निर्माण’ के विषय पर आधारित होगी। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 2025 के रियो शिखर सम्मेलन में पेश किए गए ‘पीपल-सेंट्रिक एंड ह्यूमनिटी-फर्स्ट’ के नजरिए को दर्शाता है।

क्या है ब्रिक्स ?
ब्रिक्स वर्तमान में 11 सदस्य देशों का एक प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी शुरुआत 2006 में चार देशों (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) के साथ हुई थी, जिसे तब 'ब्रिक' (BRIC) कहा जाता था। लेकिन 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया जिसके बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। लेकिन अब कुछ और देशों को इससे जोड़ा गया है जिनमें मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया शामिल हैं।

आज से संसद का विशेष सत्र, महिला आरक्षण-परिसीमन विधेयक पर विपक्ष से टकराव के आसार
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आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है।स्पेशल सेशन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून में संशोधन को लेकर विधेयक पेश किया जाएगा। इसके साथ ही परिसीमन से जुड़ा विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना है। इसको लेकर सत्‍ता पक्ष और विपक्ष में लामबंदी तेज हो गई है।

  

सत्र से पहले क्‍या बोले पीएम मोदी?
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में हमारा देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। उन्होंने कहा, माताओं-बहनों का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है और यही भावना लेकर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

ऋग्वेद का एक श्लोक पोस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऋग्वेद का एक श्लोक भी पोस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने करीब एक मिनट का एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है। जिसमें श्लोक और उसके सार को बताया गया है, "व्युच्छन्ति हि रश्मिभिविश्वमाभासि रोचनम्। ता त्वामुषर्वसूयवो गीभिः कण्वा अहूषत॥" अर्थात नारी अपने ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को दूर कर पूरे विश्व को आलोकित करती है। इसलिए समृद्धि और सगुणों की कामना करने वाले मनुष्य सदैव नारी का सम्मान करते हैं।" इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए लिखा, "आप, जो अपनी तेज किरणों से दुनिया को रोशन करते हैं, चमकते हुए। कण्वों ने भजनों के साथ आपका जश्न मनाया है, हे उदार, सभी के पालनहार।"

सदन में कौन-कौन से विधेयक पेश करेगी सरकार?
1. संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026: यह विधेयक लोकसभा सदस्यों की क्षमता को मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें से 815 सदस्य राज्यों से और 35 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 81 और 82 में संशोधन किया जाएगा, ताकि 2026 के बाद की जनगणना का इंतजार किए बिना नवीनतम उपलब्ध जनगणना के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य 2029 के चुनावों से पहले लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करना है।

2. परिसीमन विधेयक, 2026: यह विधेयक पुराने परिसीमन अधिनियम, 2002 को निरस्त करके उसकी जगह लेगा। इस विधेयक के तहत एक नए परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है। यह आयोग नवीनतम जनगणना (2011) के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करेगा।

3. केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026: यह एक सक्षम विधेयक (Enabling Bill) है, जो राज्यों के अलावा दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करेगा। ये तीनों विधेयक मुख्य रूप से महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और देश के चुनावी ढांचे में व्यापक बदलाव (परिसीमन) करने के लिए लाए जा रहे हैं।

पहले पंजाब सरकार न छीनी सुरक्षा, अब केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को दी Z सिक्योरिटी
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गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। सूत्रों के अनुसार खुफिया ब्यूरो (आईबी) की खतरे की आशंका को लेकर दी गई रिपोर्ट के आधार पर राघव चड्ढा को यह सुरक्षा प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने राघव चड्ढा को जेड सिक्योरिटी कवर उस वक्त दिया है, जब पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने राघव चड्डा की सिक्योरिटी को वापस ले लिया है।

  

पंजाब सरकार ने हटाई Z+ सुरक्षा
पंजाब की भगवंत मान सरकार की ओर से राघव चड्ढा को दी जा रही Z+ सिक्‍योरिटी कवर को हटा लिया गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा राघव को राज्‍यसभा में पार्टी के डिप्‍टी लीडर के पद से हटाने के कुछ दिनों बाद पंजाब सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है।

सुरक्षा में तैनात होंगे अर्धसैनिक बलों
अब सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि अब राघव चड्ढा को केंद्र की तरफ से Z+ सिक्‍योरिटी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद मौजूदा खतरे की आशंका को देखते हुए उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। इस सुरक्षा व्यवस्था के तहत अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा और यह सुरक्षा दिल्ली और पंजाब दोनों स्थानों पर उपलब्ध रहेगी। सूत्रों के अनुसार, जब तक औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी नहीं होतीं, तब तक दिल्ली पुलिस को तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आप के साथ राघव चड्ढा की बढ़ी दूरियां
बता दें कि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटा दिया था और उनके सदन में बोलने पर भी रोक लगा दी थी। इसके साथ उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। सांसद राघव चड्ढा ने खुद पर लगाए आरोपों पर सफाई दी थी। चड्ढा ने कहा था कि मेरे खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। एक जैसी भाषा और एक जैसे आरोप। पहले मुझे लगा कि इसका जवाब नहीं देना चाहिए लेकिन फिर लगा कि एक झूठ को सौ बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है।

सम्राट चौधरी बने बिहार के नए मुख्यमंत्री, राज्य में पहली बार बीजेपी की अपनी सरकार
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बिहार के सियासत में सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोकभवन में भाजपा नेता सम्राट चौधरी को 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी के साथ-साथ जेडीयू कोटे से विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

  

नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाएंगे सम्राट
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही है। नए मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम नीतीश कुमार जी द्वारा शुरू की गई योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है

नई सरकार नीतीश कुमार के रास्ते पर ही चलेगी
डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह जिम्मेदारी मिलना उनका मुझ पर विश्वास का परिणाम है। बिहार की नई सरकार नीतीश कुमार जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर काम करेगी। उनका काम करने का तरीका अद्भुत था, और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं।

शपथ ग्रहण में कई प्रमुख नेता रहे मौजूद
शपथ ग्रहण के मौके पर कई प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह (उर्फ ललन सिंह), केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और एलजेपी के सांसद अरुण भारती शामिल थे।

आप सांसद अशोक मित्तल के घर ईडी की रेड, राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में बने थे डिप्टी लीडर
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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। अशोक मित्तल के घर पर ईडी ने सुबह-सुबह छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा के गुरुग्राम समेत करीब 8 से 9 ठिकानों पर यह रेड चल रही है। इसमें अशोक मित्तल के अलावा उनके बेटे से जुड़े ठिकाने भी शामिल हैं। खास बात यह है कि हाल ही में उन्हें राघव चड्डा की जगह राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया गया था।

  

न्यूज एजेंसी ANI ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उपनेता डॉ. अशोक कुमार मित्तल से जुड़े कई परिसरों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक, अशोक मित्तल एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं, इसमें फंड से रिलेटेड कुछ गड़बड़ी पाई गई हैं।अशोक मित्तल पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं।

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फंड से जुड़ी गड़बड़ियों की जांच
बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फंड से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को लेकर की जा रही है। हालांकि, एजेंसी की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि ईडी की टीमें दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि फंड फ्लो और संभावित अनियमितताओं का पता लगाया जा सके।

मान बोले-“टिपिकल मोदी स्टाइल”
इस मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा पंजाब चुनाव की तैयारी में लगी है और इसी वजह से इस तरह की कार्रवाई हो रही है। उन्होंने इसे “टिपिकल मोदी स्टाइल” भी बताया।

बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे-केजरीवाल
वहीं पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (ने अपने एक्स पर भगवंत मान के पोस्ट रीपोस्ट करते हुए लिखा: "मोदी जी ने पंजाब में चुनावों की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे।"

ईडी के एक्शन के सियासी मायने
अशोक मित्तल हाल ही में तब सुर्खियों में आए थे, जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को हटाकर उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर नियुक्त किया था। ऐसे में उनकी नियुक्ति के कुछ समय बाद ही ईडी की यह कार्रवाई राजनीतिक तौर पर भी अहम मानी जा रही है।

बिहार में आज से 'सम्राट युग' का आगाज, मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ
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बिहार में आज से नए सियासी युग की शुरूआत होने वाली है। नई सरकार का गठन होना है। इसके लिए आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लोकभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन सीएम सम्राट चौधरी के साथ जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाएंगे।

  


आज सुबह 10:50 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह
बिहार के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10:50 बजे आयोजित किया जाएगा। लोकभवन में आयोजित होने वाले इस सादे समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन, सम्राट चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उनके साथ दो डिप्टी सीएम विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

  

जेडीयू कोटे से बनेंगे दो उपमुख्यमंत्री
इस शपथ ग्रहण के साथ ही बिहार में सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। बीजेपी के नेतृत्व में बनने वाली यह नई सरकार राज्य की राजनीति में नए संतुलन और रणनीति का संकेत दे रही है। बिहार की नई सरकार के गठन में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) कोटे से दो अनुभवी नेताओं को उपमुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। कोर कमेटी की बैठक के बाद बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी के नामों पर अंतिम सहमति बनी।

डिप्टी सीएम की रेस से निशांत ने खुद को किया बाहर
जेडीयू में डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर चल रही अटकलों के बीच निशांत कुमार ने खुद को इस रेस से अलग कर लिया है। उन्होंने संगठन को प्राथमिकता देने की बात कही है और फिलहाल वे पूरे बिहार में घूमकर पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। साथ ही वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे।

बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी, नीतीश के बाद बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे
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नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के विधायकों की बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। इससे यह साफ हो गया कि अब सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे।

  

विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला
पटना में आयोजित बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक में सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगा दी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा ने कहा कि मैं पार्टी के विधानमंडल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखता हूं। इसके बाद रेणु देवी, मंगल पांडेय, दिलीप जायसवाल समेत विधायकों ने उनके नाम पर स्वीकृति प्रदान की।

शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी विधायकों ने विजय कुमार सिन्हा द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी के नाम पर स्वीकृति दी। इसके बाद सर्वसम्मति सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल के नेता के रूप में चुन लिया गया। सम्राट सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक दल की इस बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्यवेक्षक के तौर पर पटना आए थे। इनके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीएल संतोष, विनोद तावड़े जैसे नेता भी मौजूद रहे। अब बिहार की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में होगी।

कौन हैं सम्राट चौधरी?
बिहार विधान परिषद में सम्राट चौधरी प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं। वर्तमान में उपमुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत आरजेडी से हुई है। सम्राट साल 1990 में सक्रिय राजनीति में आए। 1999 में वे राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री रह चुके हैं। साल 2005 में आरजेडी के सत्ता से बेदखल होने के बाद भी वे काफी समय तक पार्टी के साथ बने रहे। वर्ष 2000 और 2010 में वो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2018 में वे आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में रहते हुए पिछले साल (2025) तारापुर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। आरजेडी में रहने के बाद, 2014 में वे जेडीयू में आए और जीतन राम मांझी की सरकार में मंत्री (शहरी विकास एवं आवास विभाग) बने। एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं. अब वे बिहार के नए सीएम बनेंगे।