रांची: 25 अगस्त का जनता दरबार स्थगित, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की अपील
रांची: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजुनाथ भजन्त्री ने 25 अगस्त, 2025 को होने वाला जनता दरबार स्थगित कर दिया है। यह जनता दरबार हर सोमवार को समाहरणालय के ब्लॉक-ए में आयोजित होता था।

  


जिला प्रशासन ने नागरिकों से असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए अपील की है कि वे अपनी शिकायतें और समस्याएं ऑनलाइन पोर्टल या आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 9430328080 पर दर्ज करा सकते हैं।

उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से तत्पर है और जल्द ही जनता दरबार का अगला सत्र आयोजित कर सभी से संवाद स्थापित किया जाएगा।

रांची में जलप्रपातों में उफान, जिला प्रशासन ने पर्यटकों के लिए जारी की चेतावनी
रांची: राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जोन्हा, हुंडरू, दशम फॉल, सीता फॉल और रिमिक्स फॉल जैसे प्रमुख जलप्रपात उफान पर हैं। जिला प्रशासन ने इन जलप्रपातों में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए एक चेतावनी जारी की है और लोगों से इन क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है।

  


प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जलप्रपातों में पानी का बहाव बेहद तेज है और चट्टानें फिसलन भरी हो गई हैं, जिससे कोई भी छोटी सी लापरवाही एक गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। यह दृश्य भले ही आकर्षक हो, लेकिन मौजूदा स्थिति में यह अत्यंत खतरनाक भी है।

प्रशासन ने दिए ये निर्देश:

जलप्रपातों से दूर रहें: पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी हाल में जलप्रपातों के पास न जाएं और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें।

दिशानिर्देशों का पालन करें: स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।

सूचनाओं पर नजर रखें: मौसम और जलप्रपातों की स्थिति से जुड़ी जानकारी के लिए स्थानीय समाचारों और प्रशासनिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखें।

जिला प्रशासन ने कहा है कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा है। किसी भी आपात स्थिति में, लोग स्थानीय पुलिस या आपातकालीन सेवाओं से संपर्क कर सकते हैं। प्रकृति का आनंद सुरक्षित दूरी से ही लेने की सलाह दी गई है।

रांची: नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 की भूमि पर प्रदर्शन से पहले चंपाई सोरेन हाउस अरेस्ट
रांची: राजधानी रांची के कांके स्थित नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 की भूमि पर आज 'हल जोतो, रोपा रोपो' कार्यक्रम के तहत विरोध प्रदर्शन करने जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन को प्रशासन ने उनके मोरहाबादी स्थित सरकारी आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया। चंपाई सोरेन के साथ सरायकेला-खरसावां जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा सहित कई अन्य नेताओं को भी नजरबंद कर दिया गया है ताकि वे नगड़ी नहीं पहुँच सकें।

  


यह विरोध प्रदर्शन नगड़ी की विवादित जमीन पर प्रस्तावित रिम्स-2 के विरोध में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में चंपाई सोरेन, अन्य नेताओं और हजारों ग्रामीणों को सामूहिक रूप से हल चलाकर और धान की रोपाई कर अपना विरोध जताना था।

पूरा मामला

यह विवादित जमीन कई सालों से चर्चा में है। पहले की सरकारों ने इस जमीन पर रिम्स-2 बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका ग्रामीणों और कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी पारंपरिक कृषि भूमि है, जिस पर वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी खेती करते आ रहे हैं। इस जमीन पर किसी भी तरह की सरकारी परियोजना का निर्माण उनके जीवन और आजीविका को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।

भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों के साथ लगातार अपनी एकजुटता दिखाई है। उनका आरोप है कि सरकार ग्रामीणों की भावनाओं और उनके अधिकारों की अनदेखी कर रही है। उनका मानना है कि सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए ऐसी जमीन का चयन करना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका पर कोई नकारात्मक असर न पड़े।

आज के इस विरोध कार्यक्रम को प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देते हुए रोका है। पुलिस का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों के जमा होने से स्थिति बिगड़ सकती थी। हालांकि, इस कार्रवाई के बाद भाजपा और अन्य विरोधी दलों ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को भी दबाने का प्रयास कर रही है।

चंपाई सोरेन के हाउस अरेस्ट होने के बाद भी नगड़ी में ग्रामीण बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं और अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। इस मुद्दे पर राजनीति और ग्रामीणों का आक्रोश दोनों बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकार के लिए आने वाले दिनों में यह एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

रिम्स 2 की जमीन पर आज हल चलाएंगे चंपई सोरेन, प्रशासन अलर्ट, जानें क्या है पूरा मामला?
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झारखंड की राजधानी रांची के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 के निर्माण स्थल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसको लेकर लगातार पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। जिसने समर्थन में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन उतर आए हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हजारों किसानों के साथ आज नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 की भूमि पर हल चलायेंगे। इन सबके बीच प्रशासन ने भी कमर कस ली है।

हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भी जुटने की संभावना
कांके के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 की भूमि पर आज रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ‘हल जोतो, रोपा रोपो’ कार्यक्रम के तहत हल चलायेंगे। नगड़ी के किसानों के विरोध को समर्थन देते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि रिम्स-2 के लिए चिन्हित जमीन के अधिग्रहण में 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून, सीएनटी एक्ट और ग्राम सभा के नियमों का पालन नहीं हुआ है। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भी जुटने की संभावना है। 

दो जगहों पर बनाई गई अस्थायी जेल
विरोध प्रदर्शन को लेकर नगड़ी मौजा के आसपास व प्रदर्शन स्थल तक आनेवाले रास्तों पर कुल 15 जगहों पर बीडीओ व सीओ स्तर के पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक सहित अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किये गये हैं। वहीं, बिरसा मुंडा स्टेडियम व प्लस 2 हाई स्कूल कांके में दो जगहों पर अस्थायी जेल भी बनाया गया है। इसके अलावा वाटर कैनन, रबर बुलेट, वज्र वाहन, फायर टेंडर वाहन आदि की भी व्यवस्था की गयी है। तीन लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गयी है।

200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू
प्रशासन ने रिम्स-2 निर्माण स्थल के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किया है। जिसके तहत वहां भीड़ इकट्ठी करना और हथियार लाने पर पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन का कहना है कि कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी में प्रस्तावित रिस्स–2 के सीमांकन एवं फेंसिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। इस दौरान यह देखा गया कि उक्त स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही है तथा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फेंसिंग के अंदर प्रवेश का प्रयास एवं विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका बनी हुई है।

क्या है पूरा मामला?
मालूम हो नगड़ी और आसपास के गांवों में रिम्स-2 के लिए चिह्नित जमीन पर खेती करने से रैयतों को रोके जाने और कांटेदार तारों से घेराबंदी किये जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर ग्रामीण कई दिनों से आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। समिति ने आसपास के गांवों के किसानों को इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत पहले जमीन का अधिग्रहण किया गया था। पर जब यहां कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, तो इस जमीन पर स्वाभाविक दावा रैयतों का है।

रांची में बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में भरा पानी, श्मशान घाट भी डूबा
रांची: राजधानी रांची और पूरे झारखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। अधिकांश नदियां और डैम उफान पर हैं, जिसके चलते शनिवार को कई प्रमुख डैमों के फाटक खोलने पड़े।

  


नामकुम में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित राधा-कृष्ण मंदिर को जोड़ने वाले छोटे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी के किनारे बने कई घरों में घुटनों तक पानी घुस गया है, जिससे घर का सारा सामान पानी में तैर रहा है।

पुल पर आवागमन बंद, श्मशान घाट भी जलमग्न

नामकुम बस्ती और केतारी बगान को जोड़ने वाले पुल पर पहली बार पानी इतना ऊपर तक आया है कि वह पुल के ऊपर से बह रहा है। किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए नगर निगम और प्रशासन ने पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन बंद कर दिया है।

केतारी बगान के पास स्वर्णरेखा नदी के किनारे बने कई घरों के निचले हिस्से और गाड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। नामकुम-डोरंडा मार्ग पर स्वर्णरेखा नदी भी उफान पर है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पानी श्मशान घाट तक पहुंच गया है, जिससे अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी बारिश नहीं देखी।

झारखंड में चल रहे नकली नोटों के रैकेट का भंडाफोड़, रांची से 42 बंडल नकली नोट जब्त; 2 गिरफ्तार
रांची: झारखंड में नकली नोटों का कारोबार तेज़ी से पैर पसार रहा है। इस गोरखधंधे का पर्दाफाश करते हुए, रांची पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राजधानी के एक गुप्त ठिकाने पर छापेमारी कर पुलिस ने 500 रुपये के 42 बंडल नकली नोट जब्त किए हैं। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है।

  


गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस की विशेष टीम ने शहर के बाहरी इलाके में एक मकान पर छापा मारा। पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहां बड़े पैमाने पर नकली नोटों की छपाई और सप्लाई का काम चल रहा है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में 500 रुपये के नकली नोट बरामद किए। ये सभी नोट 42 अलग-अलग बंडलों में रखे गए थे, जिनकी कुल कीमत का आकलन किया जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि यह कई लाख रुपये है। इसके अलावा, पुलिस ने नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर, हाई-क्वालिटी पेपर, स्याही और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं।

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि यह रैकेट झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में भी सक्रिय था। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी इस गिरोह के प्रमुख सदस्य हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और इसके पीछे के सरगना तक पहुंचा जा सके। पुलिस का मानना है कि इस रैकेट का नेटवर्क काफी बड़ा है और ये लोग भोले-भाले लोगों को निशाना बनाकर नकली नोट बाजार में खपा रहे थे।

राज्य में नकली नोटों का कारोबार एक बड़ी चुनौती बन चुका है। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जहां ग्रामीण और छोटे दुकानदार इन नकली नोटों के शिकार हुए हैं। यह न केवल आम लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक गंभीर खतरा है। पुलिस इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए लगातार अभियान चला रही है।

रांची पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह ऑपरेशन काफी समय से चल रहा था। उन्हें इस गिरोह के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से इस ठिकाने का पता लगाया गया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे नोटों का लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध नोट की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इस कार्रवाई को झारखंड पुलिस की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि इन गिरफ्तारियों से नकली नोटों के कारोबार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

रांची लाया गया कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह, अज़रबैजान सरकार के सहयोग से झारखंड प्रत्यर्पण
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झारखंड राज्य के इतिहास में पहली बार किसी कुख्यात अपराधी को विदेश से गिरफ्तार कर वापस लाया गया है। यह कुख्यात अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा है। झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा को आखिरकार अजरबैजान से भारत ले आया गया। पिछले एक साल से मयंक अजरबैजान के बाकू जेल में बन्द था। झारखंड पुलिस के लिए पहला ऐतिहासिक प्रत्यर्पण है। एटीएस की टीम उसे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लेकर पहुंची, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

  


झारखंड एटीएस के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ऋषव कुमार झा के नेतृत्व में एटीएस के दल ने दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुसार औपचारिकताएं पूरी कीं और फिर सिंह उर्फ सुनील मीणा को वापस लाने के लिए आजरबैजान का दौरा किया। रांची हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद झा ने कहा, झारखंड पुलिस के इतिहास में यह पहला सफल प्रत्यर्पण है। हमें उम्मीद है कि विदेश में मौजूद बाकी अपराधियों को भी जल्द ही प्रत्यर्पण या निर्वासन के जरिए वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा, यह एक बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय हमारे पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री और राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग को जाता है। 

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है संबंध
एसपी ने बताया कि सिंह झारखंड, राजस्थान और पंजाब समेत अन्य राज्यों में दर्ज 50 से अधिक मामलों में वांछित है। पुलिस के अनुसार कुख्यात मयंक का लॉरेंस बिश्नोई गैंग और झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू गिरोह से भी संबंध हैं। साथ ही राजस्थान में रहने वाले अन्य गैंगस्टरों के साथ संपर्क बनाने में अहम भूमिका निभाता है

गैंगस्टर लॉरेंस के बचपन का दोस्त है मयंक सिंह
मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के बचपन का दोस्त है। अपराध की दुनिया में लॉरेंस और मयंक ने एक साथ कदम रखा था। अपराध के कई मामलों में मयंक जेल भी जा चुका है। लेकिन पिछले 2 साल वह मलेशिया में बैठकर लारेंस के कहने पर झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर रहे अमन साव के साथ काम कर रहा था। अमन और लॉरेंस के बीच की अहम कड़ी मयंक सिंह ही था। इंटरनेट कॉल के जरिए कारोबारी को धमकी देना मयंक सिंह का प्रमुख काम था। 

मयंक के खिलाफ रेड कांर्नर नोटिस जारी किया गया
मयंक सिंह विदेश में बैठकर अपने गिरोह से जुड़े गुरू और अन्य अपराधियों के माध्यम से झारखंड में कई बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम दिलवा रहा था। इन मामलों में हत्या, रंगदारी और फायरिंग के कई गंभीर वारदात शामिल है। पिछले पांच साल तक झारखंड पुलिस को यही पता नहीं था कि मयंक सिंह कौन है। एटीएस की टीम ने अथक प्रयास के बाद यह पता लगाया कि मयंक सिंह असल में सुनील मीणा है जो राजस्थान का रहने वाला है और विदेश में रहकर झारखंड में आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है। जिसके बाद उसके खिलाफ रेड कांर्नर नोटिस जारी किया गया और वह रेड कॉर्नर नोटिस के कारण ही अजरबैजान में पकड़ा गया था। पिछले कई महीनों की मेहनत और कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार, झारखंड पुलिस और एटीएस की टीम को बड़ी सफलता मिली है।

झारखंड में 30 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का दौर, कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट
रांची: बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे निम्न दबाव के कारण झारखंड के लोगों को 30 अगस्त तक बारिश और वज्रपात से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। शुक्रवार को भी राज्य के कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, चाइबासा में 93 मिमी, रांची में 15 मिमी, मेदिनीनगर में 3 मिमी और जमशेदपुर में 11 मिमी बारिश दर्ज की गई।

  


कई जिलों के लिए अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि:

23 अगस्त: गढ़वा, पलामू और लातेहार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, जामताड़ा और दुमका में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

24 अगस्त (रविवार): रांची सहित गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में तेज हवा और गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है।

25 अगस्त: गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।

चतरा में बारिश से भारी तबाही

चतरा जिले में शुक्रवार को हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी। गिद्धौर में सियारी पार नदी में पानी का बहाव तेज होने से एक दंपति बह गए। पत्थलगड़ा के नोनगांव में एक 70 वर्षीय वृद्ध, परमेश्वर साव, उफनते नाले में बह गए, जिससे उनकी मौत हो गई। जिले में कई बांध टूट गए और सड़कें बह गईं, जबकि इटखोरी, कान्हाचट्टी और गिद्धौर में भी भारी नुकसान हुआ है। गिद्धौर प्रखंड कार्यालय भी जलमग्न हो गया।

झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 35वीं बैठक: 51 कैदियों की रिहाई पर सहमति
रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 35वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी है।
बैठक में कुल 103 मामलों की गहन समीक्षा की गई, जिनमें 37 नए मामले और 66 वे मामले शामिल थे, जिन्हें पिछली बैठकों में अस्वीकार कर दिया गया था।
कैदियों की पृष्ठभूमि की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने हर एक कैदी की फाइल पर गंभीरता से विचार किया। उन्होंने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति, न्यायालयों, पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा दिए गए मंतव्य की पूरी जानकारी ली। इसके साथ ही, कैदियों की उम्र, पारिवारिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का भी जायजा लिया गया। गहन विचार-विमर्श के बाद कुल 51 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गई।

  


सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों को एक बेहतर सामाजिक जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन कैदियों को हर हाल में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाए।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि वर्ष 2019 से अब तक कुल 619 कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जिनमें से 470 को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शेष कैदियों को भी जल्द ही योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्रीमती वंदना दादेल, डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रांची जिले में 150 खुदरा उत्पाद दुकानों की ई-लॉटरी के माध्यम से बंदोबस्ती संपन्न
रांची: नई उत्पाद नियमावली (2025) के तहत रांची जिले की 150 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया ई-लॉटरी के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। यह प्रक्रिया उपायुक्त सह बंदोबस्त पदाधिकारी श्री मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में संपन्न हुई।

  


इस प्रक्रिया में कुल 1752 आवेदकों ने भाग लिया। इस पारदर्शी प्रक्रिया से सरकार को आवेदन शुल्क के रूप में 6,18,86,280 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

पारदर्शी तरीके से हुआ चयन

दुकानों को 87 समूहों में बांटा गया था और चयन पूरी तरह से ऑनलाइन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया गया। प्रत्येक दुकान के लिए तीन विजेताओं (प्रथम, द्वितीय और तृतीय) की घोषणा की गई। यदि प्रथम विजेता निर्धारित राशि जमा नहीं कर पाता है, तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय विजेता को मौका दिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रांची जिले में उत्पाद राजस्व का लक्ष्य 736 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। उम्मीद है कि 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक की शेष अवधि में 449 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में अपर समाहर्ता श्री रामनारायण सिंह और सहायक उत्पाद आयुक्त श्री अरुण कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई।