झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
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झारखंड सरकार में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री रहे आलमगीर आलम को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्हें टेंडर आवंटन से जुड़े कमीशन घोटाला मामले में अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। 

क्या है मामला?
आलमगीर आलम को प्रवर्तन निदेशालय ने टेंडर आवंटन के बाद कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला ग्रामीण विकास विभाग में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जहां सरकारी ठेकों के आवंटन में भारी कमीशनखोरी का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के अनुसार, आलमगीर आलम पर ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए टेंडर आवंटन में 1.5 प्रतिशत कमीशन के जरिये अवैध रूप से कमाई करने का आरोप है। जांच एजेंसी का दावा है कि यह कमीशन सीधे या सहयोगियों के माध्यम से पूर्व मंत्री तक पहुंचता था।

15 मई 2024 से जेल में हैं बंद
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई 2024 को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वे जेल में हैं। इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब 6-7 मई 2024 को आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के घरेलू सहायक के घर से लगभग 32 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। ईडी ने जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत जुटाए थे, जिसके आधार पर आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई।

फरवरी 2023 में शुरू हुई थी जांच
इस मामले की जांच फरवरी 2023 में शुरू हुई थी, जब निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इसके बाद मई 2024 में आलम के पीए संजीव लाल और सहयोगी जहांगीर आलम के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। अब तक ईडी ने इस टेंडर घोटाले में कुल 4.42 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक अगस्त से, कुल 5 बैठकें होंगी
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झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों में झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

मानसून सत्र में होगी कुल 5 सत्र
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान सरकार राज्य से जुड़ी आर्थिक, सामाजिक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करेगी। साथ ही सरकारी योजनाओं, रोजगार, भूमि सुधार और जनकल्याणकारी नीतियों को लेकर चर्चा होगी। वहीं विपक्ष भी राज्य सरकार को घेरने के लिए तैयार है।

कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अलावा कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। योजना एवं विकास विभाग की तरफ से जिला को आवंटित में बढ़ोतरी की गई है। पथ निर्माण विभाग को सिल्ली रंगा माटी रोड के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही रांची जिला अंतर्गत कुमारिया मोड से पिठौरिया रोड के पुनर्निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

डॉ अरविंद कुमार लाल तत्कालीन सिविल सर्जन जमशेदपुर की सेवा से बर्खास्ती को निरस्त करने के संबंध में फैसला लिया गया। दो चिकित्सा सेवा अधिकारी को सेवा समाप्त करने की स्वीकृति दी गई। पथ प्रमंडल रांची ग्रामीण अंतर्गत दिल्ली हजम रंगमती पाठ कुल लंबाई 39 किलोमीटर सुधार के लिए 32 करोड़ 70 लाख 37,000 की स्वीकृति दी गई।

कुम्हारिया मोड़ से संग्रामपुर कुल लंबाई 633 किलोमीटर निर्माण का स्थानांतरित करते हुए सड़क को फिर से बनाने के लिए 38 करोड़ 89 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग के सब इंस्पेक्टर शिव कुमार प्रसाद को 10 लाख 20,000 रुपये इलाज कराने के लिए भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है।

महंगाई भत्ता दर को बढ़ाते हुए 246 प्रतिशत से बढ़कर 252 प्रतिशत किया गया है। संस्था निबंधन अधिनियम 1860 की धारा 24 के अंतर्गत निबंधन के संबंध में संशोधन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। कर्माटांड़ से जुडल पथ के लिए 121 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के लंग्स ट्रांसप्लांट इलाज में कुल खर्च 44 लाख रुपए की स्वीकृति मिली।

झारखंड में 1 सितंबर से लागू होगी नई उत्पाद नीति: निजी हाथों में जाएंगी खुदरा शराब दुकानें

रांची, झारखंड: झारखंड में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति लागू की जाएगी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस नई नीति के प्रभावी होने के बाद, राज्य में खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी संचालकों द्वारा किया जाएगा। जल्द ही जिला स्तर पर दुकानों की सूची और राजस्व के आंकड़े जारी किए जाएंगे।

  


पुरानी व्यवस्था रद्द, ऑडिट के बाद नई प्रक्रिया शुरू
नई उत्पाद नीति लागू होने के साथ ही खुदरा शराब बिक्री से संबंधित पूर्व में जारी सभी आदेश निरस्त हो जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य में इस नई उत्पाद नीति को मई में ही कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई थी। प्लेसमेंट एजेंसियों को 30 जून तक खुदरा शराब बिक्री के लिए अवधि विस्तार दिया गया था। अब दुकानों के ऑडिट के बाद, नई नीति लागू होने तक झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) की देखरेख में खुदरा शराब दुकानों का संचालन किया जाएगा। इस दौरान नई उत्पाद नीति को लागू करने की आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।

दुकानों का ऑडिट पूरा, ऑनलाइन लॉटरी से होगा आवंटन
राज्य की कुल 1453 शराब दुकानों में से 1402 दुकानों का ऑडिट पूरा हो चुका है। इन दुकानों के हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इनमें से 500 दुकानों में शराब की बिक्री भी शुरू हो गई है, और अगले सप्ताह तक सभी दुकानों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। नई उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया के दौरान ही दुकानों की बंदोबस्ती (आवंटन) की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। नई नीति के तहत, दुकानों का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

देवघर में सावन के पहले दिन उमड़ा आस्था का सैलाब, बाबा नगरी 'बोल बम' के जयकारों से गूंजी
देवघर, झारखंड: आज, 11 जुलाई से सावन का पावन माह शुरू हो गया है, और इसके पहले दिन ही देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी 'बोल बम' के जयकारों से गूंज उठी है, जिससे वातावरण में एक अद्भुत भक्तिमय ऊर्जा का संचार हो रहा है। सुबह 4 बजे से ही देश के कोने-कोने से आए श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने के लिए लंबी कतारों में खड़े देखे गए।

  


सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और सुगम जलार्पण
प्रशासन ने सावन की शुरुआत को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहूलियत के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से अरघा के माध्यम से बाबा को जलार्पण कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की भगदड़ या अव्यवस्था से बचा जा सके। पुलिस बल और स्वयंसेवक लगातार श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं, ताकि सभी भक्त शांतिपूर्वक अपनी पूजा-अर्चना कर सकें।

सावन का महत्व और चार सोमवार का संयोग
इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे माह में भगवान शिव पृथ्वी पर ही निवास करते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। सावन माह में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व होता है, और इस बार सावन में चार सोमवार का शुभ संयोग बन रहा है।

पहला सोमवार: 14 जुलाई

अंतिम सोमवार: 4 अगस्त

इन सोमवारों को देशभर के सभी शिवालयों में शिव भक्तों का विराट जनसैलाब उमड़ता है। कांवड़ यात्रा के माध्यम से भी लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लेकर बाबा धाम की ओर प्रस्थान करते हैं, जिससे पूरा मार्ग 'बोल बम' के उद्घोष से गुंजायमान रहता है।

देवघर की तैयारी और श्रद्धालुओं का उत्साह
देवघर प्रशासन ने सावन के मद्देनजर कई स्तरों पर तैयारियां की हैं। भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाएँ, और पेयजल की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। विभिन्न स्वयंसेवी संगठन भी श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए हैं। पहले दिन की भीड़ को देखकर यह स्पष्ट है कि इस साल सावन में बाबा धाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आने की संभावना है। श्रद्धालुओं के चेहरे पर बाबा के दर्शन और जलार्पण की खुशी साफ झलक रही है, जो इस पावन माह के महत्व को और बढ़ा रही है। यह महीना शिव भक्तों के लिए तपस्या, भक्ति और शिव कृपा प्राप्त करने का एक अनुपम अवसर होता है।

झारखंड कैबिनेट की बैठक आज: मॉनसून सत्र और कई अहम एजेंडों पर लगेगी मुहर
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज, 11 जुलाई को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। यह बैठक झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) के मंत्रिपरिषद कक्ष में दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। माना जा रहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में विधानसभा के मॉनसून सत्र सहित कई अहम एजेंडों पर मुहर लग सकती है।

  


मॉनसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक संभव
संभावना है कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल पांच कार्य दिवस होंगे। 2 और 3 अगस्त को अवकाश रहेगा। इस सत्र में सरकार के महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकार अनुपूरक बजट भी ला सकती है, जिस पर कैबिनेट में चर्चा और स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।

पिछली कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
इससे पहले, 20 जून को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कुल 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी। उनमें से कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार थे:

रांची विश्वविद्यालय के खूंटी जिला स्थित महिला महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए ₹57 करोड़ 95 लाख 43 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत सरायकेला-खरसावां जिले के ईचागढ़ में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए ₹38 करोड़ 76 लाख 34 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

आज की बैठक से राज्य के विकास और विधायी कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले आने की उम्मीद है।

रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक शुरू: अमित शाह कर रहे अध्यक्षता, CM सोरेन उठाएंगे ₹1.36 लाख करोड़ बकाया का मुद्दा
रांची: राजधानी रांची स्थित होटल रेडिसन ब्लू में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक का शुभारंभ हो गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के प्रमुख नेता और मंत्री भाग ले रहे हैं।

  


मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की उपस्थिति
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुलदस्ता और एक पेंटिंग भेंट कर स्वागत किया। अन्य अतिथियों का भी मुख्यमंत्री ने पौधा देकर अभिनंदन किया। मुख्य मंच पर अमित शाह के एक ओर हेमंत सोरेन और दूसरी ओर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बैठे हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य भी मंच पर उपस्थित हैं।



झारखंड की ₹1.36 लाख करोड़ की बकाया राशि की मांग
इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के लिए विशेष पैकेज के साथ-साथ कोल कंपनियों पर बकाया ₹1.36 लाख करोड़ रुपये की मांग प्रमुखता से उठाएंगे।

बैठक के प्रमुख एजेंडे
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक में कुल 20 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होगी। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

गाँवों में बैंकिंग सुविधा बढ़ाना

बिजली वितरण सिस्टम के घाटे को कम करना

अर्बन मास्टर प्लान

जलाशयों से संबंधित विवाद

यौन अपराधों की जांच में तेजी

बोर्ड-निगमों की परिसंपत्ति और देनदारियों का बंटवारा

खनिजों की नीलामी

स्कूलों में ड्रॉपआउट दर कम करना

सहकार से समृद्धि योजना पर चर्चा

यह बैठक पूर्वी राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सहयोग और विकास संबंधी मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 74वें जन्मदिन पर देशभर से मिल रही बधाइयां, झारखंड के राज्यपाल-सीएम और केंद्रीय राज्य मंत्री ने दी शुभकामनाएं


  


नई दिल्ली/रांची: भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास अवसर पर उन्हें देशभर से हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं. इसी क्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राजनाथ सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है. इसके अतिरिक्त, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाकर व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं अर्पित कीं.

झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं
झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजनाथ सिंह को बधाई देते हुए 'एक्स' पर लिखा, "माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. आपका सौम्य व्यक्तित्व, राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता एवं राजनीतिक शुचिता अनुकरणीय है. ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं."

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राजनाथ सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा, "देश के माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह को जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं और जोहार. मरांग बुरु आपको हमेशा उत्तम स्वास्थ्य और सुदीर्घ जीवन प्रदान करें, यही कामना करता हूं." मुख्यमंत्री के संदेश में 'मरांग बुरु' का उल्लेख झारखंड की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है.

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की मुलाकात
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राजनाथ सिंह से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. सेठ ने कहा, "भारत के ऊर्जावान और यशस्वी रक्षा मंत्री, हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय राजनाथ सिंह से आज नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मिलकर जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी. आपका जीवन और आपके कार्य, हर कार्यकर्ता और देशवासी के लिए अनुकरणीय है. ईश्वर से आपके आरोग्यपूर्ण दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं."

राजनाथ सिंह भारतीय राजनीति के एक प्रमुख चेहरा हैं, जिन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उनके जन्मदिन पर मिली ये शुभकामनाएं उनके व्यापक सम्मान और प्रभाव को दर्शाती हैं.

झारखंड के सभी सरकारी अस्पताल होंगे वाई-फाई युक्त: मरीज और परिजन मुफ्त इंटरनेट का कर पाएंगे इस्तेमाल
रांची, झारखंड: झारखंड सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को मुफ्त वाई-फाई सुविधा से लैस किया जाएगा. इस पहल के तहत, अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके साथ मौजूद परिजनों को मुफ्त इंटरनेट सेवा मिलेगी.

  


डिजिटल हेल्थकेयर की ओर महत्वपूर्ण कदम
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम डिजिटल हेल्थकेयर की दिशा में राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. उन्होंने कहा कि यह सेवा मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुरू की जा रही है, जिससे उन्हें अस्पताल में इंतजार के दौरान स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, सरकारी योजनाओं और अन्य डिजिटल सेवाओं तक आसानी से पहुंच बनाने में मदद मिलेगी. सरकार की ओर से बीएसएनएल (BSNL) द्वारा सभी अस्पतालों में यह वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

जल्द शुरू होगी सेवा, सीएचसी-पीएचसी भी जुड़ेंगे
श्री अजय कुमार ने बताया कि एक महीने के भीतर राज्य के सभी जिला अस्पतालों में वाई-फाई की सुविधा चालू हो जाएगी. इसके बाद, 6 महीने के भीतर सभी सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) और पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) भी इस सुविधा से लैस कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा, "यह पहल मरीजों को एक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है. अब अस्पताल परिसर में बैठकर भी लोग स्वास्थ्य पोर्टल्स, महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ सकेंगे."

पारदर्शिता और सेवा गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य
सरकार की यह योजना न केवल मरीजों की जागरूकता बढ़ाने में सहायक साबित होगी, बल्कि अस्पतालों में पारदर्शिता और सेवा की गुणवत्ता में भी सुधार लाने का काम करेगी. मुफ्त वाई-फाई की उपलब्धता से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करना आसान होगा और डिजिटल सेवाओं का उपयोग भी बढ़ सकेगा, जिससे मरीजों और उनके परिचरों को काफी सहूलियत मिलेगी. यह झारखंड की स्वास्थ्य प्रणाली को और अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम प्रयास है.

झारखंड: 7 राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग का नोटिस, 6 साल से चुनाव में भाग नहीं लेने पर मांगी सफाई; सूची से हटाने की तैयारी
रांची, झारखंड: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने झारखंड के 7 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है. इन दलों ने पिछले 6 वर्षों से लोकसभा/विधानसभा के आम चुनाव या उपचुनाव में भाग नहीं लिया है, और आयोग का मानना है कि इनमें से कई का अस्तित्व समाप्त हो गया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, झारखंड ने इन दलों से स्पष्टीकरण और शपथ पत्र मांगे हैं.

  


कौन से दल हैं निशाने पर?
जिन 7 राजनीतिक दलों को यह नोटिस मिला है, वे इस प्रकार हैं:

देवघर: भारत विकास मोर्चा

पलामू: भारतीय जनमुक्ति पार्टी, मानव मुक्ति मोर्चा

गढ़वा: नवजवान संघर्ष मोर्चा

रांची: जनसाधारण पार्टी, झारखंड विकास दल, राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी

शपथ पत्र और सुनवाई की तारीखें
आयोग के निर्देश के आलोक में, इन दलों के अध्यक्ष/महासचिव को पार्टी की तरफ से शपथ पत्र सहित लिखित पक्ष मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, झारखंड, रांची को 15 जुलाई 2025 तक भेजना होगा. इसके अतिरिक्त, 22 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड द्वारा इन दलों की सुनवाई की जाएगी.

इस आशय की सूचना इन राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा पंजीकृत पत्राचार के पते पर भेजी गई है. साथ ही, इसकी जानकारी समाचार पत्रों में आम सूचना के माध्यम से और विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित की गई है, ताकि सभी संबंधित पक्षों तक यह जानकारी पहुंच सके.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इन राजनीतिक दलों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि वे इस संबंध में समय पर आवश्यक कार्रवाई करें. ससमय शपथ पत्र समर्पित नहीं करने वाले राजनीतिक दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. यह कदम चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की सक्रियता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है.

झारखंड में 'भारत बंद' का दिखा असर: कोयला खदानों से पावर प्लांट तक काम ठप, unions और BMS आमने-सामने
रांची, झारखंड: केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा बुलाए गए देशव्यापी 'भारत बंद' का असर झारखंड के कई हिस्सों में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है. विभिन्न यूनियनों के सदस्य हड़ताल को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे और कई जगहों पर चक्का जाम किया गया, जिससे सामान्य जनजीवन और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हुईं.

  


धनबाद के कोयला क्षेत्रों में कामकाज ठप
बंद का सबसे ज्यादा असर झारखंड के कोयला खनन क्षेत्रों में दिखा. धनबाद जिले में स्थित गोविंदपुर उत्खनन विभाग, जो बीसीसीएल (BCCL) के 12 परिचालन क्षेत्रों में से एक है और कोयला खनन के लिए जाना जाता है, वहां यूनियन प्रतिनिधियों ने काम बंद करा दिया. इस इलाके में चालू और बंद दोनों तरह की खदानें मौजूद हैं, और मजदूरों की बड़ी संख्या ने हड़ताल का समर्थन किया.

इसके साथ ही, धनबाद के गांधीनगर क्षेत्र में भी देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल का व्यापक असर दिखा. बोकारो में स्थित खासमहल कोनार परियोजना और बोकारो कोलियरी में संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने कामकाज ठप कराया. इस दौरान कई जगहों पर यूनियन समर्थकों और काम पर जाने के इच्छुक लोगों के बीच तीखी झड़पें भी देखने को मिलीं, हालांकि पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया.

बोकारो थर्मल पावर प्लांट में प्रदर्शन, BMS ने हड़ताल को बताया असफल
बंद के समर्थन में बोकारो थर्मल पावर प्लांट के मेन गेट पर एएमसी-एआरसी (AMC-ARC) मजदूरों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताया, जो केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ उनके आक्रोश को दर्शाता है. बताया गया कि सीसीएल (CCL) गोविंदपुर परियोजना में भी हड़ताल सफल रही और मजदूरों ने काम में हिस्सा नहीं लिया.

हालांकि, इन सबके बीच भारतीय मजदूर संघ (BMS) के नेताओं ने इस हड़ताल को असफल बताया है. बीएमएस, जो आमतौर पर केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करता है, ने इस बंद में हिस्सा नहीं लिया है और वह हड़ताल के प्रभाव को कम आंक रहा है. यह श्रमिक संगठनों के बीच नीतिगत मतभेदों को भी उजागर करता है.

प्रमुख मांगें और भविष्य की रणनीति
यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल मुख्य रूप से केंद्र सरकार की चारों श्रम संहिताओं को तत्काल रद्द करने, मजदूरों के लिए ₹26,000 न्यूनतम वेतन और ₹9,000 न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, महंगाई पर रोक लगाने, आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटाने और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को रोकने जैसी प्रमुख मांगों पर केंद्रित है.

हड़ताल के आयोजकों का मानना है कि यह बंद सरकार पर उनकी मांगों को मानने का दबाव बनाएगा. वहीं, सरकार और संबंधित मंत्रालय इस स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस हड़ताल का सरकार की नीतियों और श्रमिक संगठनों के बीच संबंधों पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है.