खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध रेत-गिट्टी परिवहन करते 5 वाहन किये जप्त
अंबिकापुर- जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कलेक्टर विलास भोसकर सोलंके के मार्गदर्शन में खनिज विभाग द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को खनिज विभाग की टीम ने बतौली क्षेत्र में जांच अभियान चलाकर दो हाईवा गिट्टी और तीन ट्रैक्टर रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा।

इस कार्रवाई में खनिज विभाग ने अवैध खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को मौके पर ही जप्त कर लिया और संबंधित नियमों के अंतर्गत आगे की कार्रवाई शुरू की।

खनिज अधिकारी त्रिवेणी देवांगन ने बताया कि इन सभी मामलों में 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957' की धारा 21(4), 21(5) एवं 23 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए कुल 1,22,336 रुपए का अर्थदंड वसूल किया गया है।
 कड़ी निगरानी में खनिज क्षेत्र
बतौली क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन कुछ लोग इसके दुरुपयोग में संलग्न होकर सरकारी राजस्व को क्षति पहुँचा रहे हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ अब प्रशासन पूरी तरह से सख्त रुख अपनाए हुए है। जिला प्रशासन और खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लगातार निरीक्षण, निगरानी और कार्रवाई की जा रही है, ताकि अवैध गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाया जा सके।
विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई
खनिज अधिकारी ने बताया कि जिन वाहनों को जप्त किया गया है, वे बिना वैध रॉयल्टी पर्ची और खनिज परिवहन की अनुमति के गिट्टी और रेत का परिवहन कर रहे थे। इन वाहनों से संबंधित चालकों और मालिकों पर एमएमडीआर एक्ट के तहत जुर्माना लगाते हुए तत्काल जुर्माना वसूल किया गया, जिससे शासन को राजस्व की प्राप्ति हुई है।
भविष्य में भी जारी रहेगी कार्रवाई 
अधिकारी त्रिवेणी देवांगन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल एक शुरुआत है। खनिज विभाग की टीम आगे भी जिले के सभी संवेदनशील और खनन प्रभावित क्षेत्रों में इस प्रकार की कार्रवाई करती रहेगी। उन्होंने सभी खननकर्ताओं और परिवहनकर्ताओं से अपील की कि वे केवल वैध अनुमति एवं नियमों के तहत ही खनिजों का उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का सख्त संदेश 
जिला प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि अवैध खनन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए विभागीय निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। ड्रोन सर्वे, मोबाइल टीम, सतत पेट्रोलिंग जैसी तकनीकी और भौतिक उपायों का सहारा लेकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खनिज सम्पदा का संरक्षण हो और अवैध उत्खनन से राजस्व हानि को रोका जा सके। स्थानीय जनता की सराहना इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय जनता में प्रशासन के प्रति संतोष और विश्वास का माहौल है। आम नागरिकों का मानना है कि खनिज विभाग की यह सख्ती लंबे समय से चली आ रही अवैध खनन माफियाओं की मनमानी पर अंकुश लगाएगी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगी।

स्थानीय जनता ने की सराहना
इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय जनता में प्रशासन के प्रति संतोष और विश्वास का माहौल है। आम नागरिकों का मानना है कि खनिज विभाग की यह सख्ती लंबे समय से चली आ रही अवैध खनन माफियाओं की मनमानी पर अंकुश लगाएगी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों की लगी क्लास: राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी की मंत्रियों के साथ वन टू वन चर्चा
रायपुर- छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन ने मंत्रियों पर अपनी आंखें तरेरी है. मंत्रियों का परफार्मेंस आडिट किया गया है. भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने मंत्रियों की क्लास लगाई है. कुछ मंत्रियों को सख्त लहजे में परफार्मेंस सुधारने की हिदायत दी गई है. संगठन सूत्र बताते हैं कि सरकार के कुछ मंत्रियों की कारगुजारियां संगठन तक पहुंची थी. संगठन ने इसे गंभीरता से लिया है.
बताया जा रहा है कि संगठन नेताओं ने मंत्रियों से बातचीत दो लेयर में की है. पहले लेयर में क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मंत्रियों से बातचीत की और दूसरे लेयर में शिवप्रकाश और नितिन नबीन ने मंत्रियों से चर्चा की है. यह चर्चा बंद कमरे में की गई है. संगठन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि संगठन नेताओं ने उन मंत्रियों को फटकार लगाई है, जो जमीन से दो फ़ीट ऊपर रहकर काम कर रहे हैं.
सख्त नसीहत भी दी गई
भाजपा संगठन के सूत्र बताते हैं कि आला नेताओं ने मंत्रियों के कामकाज से जुड़े विषयों पर सवाल पूछा है. संगठन कई मंत्रियों के कामकाज के तौर तरीकों नाराज है. इस पर भी गंभीर टिप्पणी की गई. संगठन द्वारा मंत्रियों को उनकी आदत और व्यवहार सुधारने की नसीहत दी गई. संगठन के आला नेताओं ने मंत्रियों को प्रशासनिक अधिकारियों की बढ़ती स्वेच्छाचारिता पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं.
तीन मंत्रियों के चेहरे उतरे
संगठन के आला नेताओं की मंत्रियों से वन टू वन के बीच बंद कमरे के बाहर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की नजर बाहर निकलने वाले मंत्रियों पर ठहर गई थी. कौन सा मंत्री किस चेहरे के साथ बाहर आ रहा है इसकी चर्चा तेज थी. भाजपा कार्यालय में चल रही चर्चा के मुताबिक वन टू वन के बाद तीन मंत्रियों के चेहरे लटके नजर आए. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इनमें से एक मंत्री को सांत्वना देते दिखाई दिए.
विधायकों पर भी चला डंडा
मंत्रियों से वन टू वन के पहले विधायकों की बैठक के दौरा भी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश ने दो टूक फटकार लगाई है. उन्होंने कहा कि विधायक अपने बेतुके बयानों पर लगाम लगाए. विषय की जानकारी नहीं होने पर बेफ़िजूल बयानबाजी से बचे.

फिर शुरू होगी चरण पादुका योजना, मुख्यमंत्री 21 जून को करेंगे प्रदेशव्यापी चरण पादुका योजना की शुरुआत, जशपुर जिले के तपकरा से होगी शुरू
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 21 जून को जशपुर जिले के तपकरा में आयोजित वृहद एवं भव्य कार्यक्रम में चरण पादुका वितरण योजना प्रदेशव्यापी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को चरण पादुका प्रदान करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार का राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहकों से किया गया एक और वादा पूरा होगा।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प पत्र में चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किये जाने का वादा किया था, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार द्वारा पुनः शुरू की जा रही यह योजना राज्य के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की गरिमा और सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 40 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है। यह योजना सीधे-सीधे राज्य के 12 लाख 40 हजार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी, जिन्हें चरण पादुका का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता हमेशा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक न्याय और सुविधा पहुंचाना है। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों का राज्य की अर्थव्यवस्था और वनोपज आधारित आजीविका में अमूल्य योगदान है। चरण पादुका योजना हमारे संकल्प पत्र का वादा था, जिसे हम पूरा करने जा रहे है। यह सिर्फ चरण पादुका का वितरण नहीं, बल्कि संग्राहक परिवार के स्वाभिमान और सुरक्षा का प्रतीक है।
चरण पादुका वितरण योजना की शुरूआत इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ सरकार तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों की आवश्यकता, सम्मान और गरिमा का ध्यान रख रही है। इस योजना का उद्देश्य न सिर्फ तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार की महिलाओं को सम्मान देना है, बल्कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने वाली संग्राहक महिलाओं की सुविधा सुनिश्चित करना भी हैं।

745 करोड़ रुपये की तेंदूपत्ता खरीदी

छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य बीते अप्रैल के तृतीय सप्ताह से शुरू हुआ था, जो अब सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। राज्य की 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से 10,631 फड़ों में संग्रहण का कार्य किया गया। हालांकि इस वर्ष असमय वर्षा, तूफान और ओलावृष्टि के कारण फसल प्रभावित हुई, परंतु इसके बावजूद 11.40 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों ने अपनी लगन और मेहनत से 13.54 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण और फड़ों में विक्रय किया, जिसका कुल क्रय मूल्य 745 करोड़ रूपये है। इस राशि का भुगतान संग्राहकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। अब तक 300 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे संग्राहकों के खाते में अंतरित की जा चुकी है, शेष राशि के भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

इंडिगो फ्लाइट में फंसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विधायक, महापौर! तकनीकी खराबी से 40 मिनट तक लॉक रहा दरवाज़ा
रायपुर- रायपुर एयरपोर्ट से आज दोपहर एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। दिल्ली से रायपुर पहुंची इंडिगो की फ्लाइट करीब 40 मिनट तक लॉक हो गई, जिससे यात्रियों में घबराहट फैल गई।
इस फ्लाइट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस विधायक चातुरी नंद, और रायपुर महापौर मीनल चौबे जैसे कई प्रमुख नेता सवार थे। फ्लाइट दोपहर 2.25 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते विमान का मुख्य दरवाजा खुल नहीं पाया।
लगभग 40 मिनट तक एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। एयरलाइन के तकनीकी विशेषज्ञों और ग्राउंड स्टाफ ने कड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा खोला, तब जाकर सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल सके।
हालांकि घटना में किसी यात्री को शारीरिक क्षति नहीं हुई है, लेकिन इस लापरवाही और तकनीकी गड़बड़ी को लेकर एयरलाइंस की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा और तकनीकी मानकों की पुन: समीक्षा की मांग की जा रही है। फिलहाल, इंडिगो की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है।

शिक्षिका की सड़क हादसे में गयी जान: स्कूल से लौटते वक्त हुआ हादसा, मौके पर तोड़ दिया दम
बीजापुर- जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार सहायक शिक्षिका गीता पैंकरा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा आईटीआई कॉलेज के पास हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गीता पैंकरा, जो कि रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील की रहने वाली थीं, प्राथमिक शाला पेद्दापारा, तुमनार में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थीं। वे स्कूटी से स्कूल से लौट रही थीं, तभी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि शिक्षिका की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बीजापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को अगले दिन सौंपे जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है, वहीं ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया गया है। मामले में विधि सम्मत आगे की कार्रवाई की जा रही है।यह घटना न केवल एक मासूम जीवन की क्षति है, बल्कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

युक्तियुक्तकरण के प्रदर्शन में बवाल, पुलिसकर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत, पुलिसकर्मी व कांग्रेस कार्यकर्ता हुए घायल
कोण्डागांव- शिक्षा विभाग में हो रहे युक्तियुक्तकरण के विरोध में आज कांग्रेस ने ज़िला स्तरीय ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। ‘शिक्षा न्याय यात्रा’ के तहत कांग्रेस भवन से रैली निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करने निकले, लेकिन उमरकोट नाका पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स ने स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया।
बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास करते कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त झूमाझटकी हुई। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी खबर है।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कलेक्टर परिसर जाने से रोका, लेकिन नाराज कांग्रेसियों ने वहीं सड़क पर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। माहौल काफी देर तक तनावपूर्ण बना रहा।
प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम, पूर्व केशकाल विधायक संत नेताम, पूर्व मंत्री मोहन मरकाम समेत हज़ारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर शिक्षा के अधिकार से खिलवाड़ करने और शिक्षकों के मनमाने स्थानांतरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से नहीं रोका गया, तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है।

अवैध रेत खनन पर कार्रवाई के दौरान चाकूबाजी : रेत माफिया ने ऑपरेटर को मारा चाकू, हालत गंभीर
धमतरी- छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई के दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आई है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं थाने से एक आरोपी भाग गया. इस मामले में एसपी ने जांच के आदेश दिए थे. ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एक एसआई को तत्काल निलंबित किया है. वहीं अर्जुनी टीआई को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है.
जिला प्रशासन की टीम ने मंगलवार रात जवरगांव, लीलर में छापा मारा. इस दौरान 3 चैन माउंटेन, एक जेसीबी और तीन हाईवा जब्त किए गए. साथ ही 400 ट्रैक्टर रेत के भंडारण पर कार्रवाई की गई. प्रशासन को जब्त वाहनों को ले जाने के लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ी तो ललित ध्रुव (23) को बुलाया गया. इस दौरान कुछ लोगों ने ललित पर चाकू से हमला कर दिया. घायल युवक को पहले धमतरी अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उसे रायपुर रेफर किया गया.
घटना की जानकारी मिलने पर अर्जुनी पुलिस ने मामला दर्ज कर एक संदेही अंकूर अग्रवाल को गिरफ्तार कर देर रात्रि थाना अर्जुनी में बैठाकर रखा गया था. बाद में जानकारी के आधार पर मामले में नामजद आरोपी के तौर पर उसे शामिल किया गया. इस दौरान आरोपी अंकुर पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हो गया. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए. उन्होंने इस मामले में टीआई को नोटिस जारी किया है. वहीं जांच में लापरवाही पाए जाने पर थाना अर्जुनी में रात्रि ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक सरिता मानिकपुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए रक्षित केंद्र धमतरी में संबद्ध किया गया है.
वर्तमान में चाकूबाजी के मुख्य आरोपी कुलदीप के साथ अन्य तीन आरोपी अर्थात कुल चार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है. एक फरार आरोपी की खोजबीन में पुलिस जुटी है. पीड़ित का इलाज जारी है.
एसपी ने कहा, धमतरी पुलिस आमजन के प्रति उत्तरदायी, पारदर्शी एवं मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील रहते हुए विधिसम्मत और मर्यादित पुलिसिंग के लिए प्रतिबद्ध है. विभाग में अनुशासन बनाए रखने, जनविश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए लापरवाही के ऐसे मामलों में भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

भाई ने की बड़ी बहन की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, जानिए वारदात की वजह
पिथौरा-  महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद में एक भाई अपनी ही सगी बड़ी बहन की डंडे से वार कर हत्या कर दी. यह घटना बसना के वार्ड नंबर 15 के आदर्श नगर की है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच कर रही.
जानकारी के अनुसार, मृतका का नाम सलमा जौहरी (उम्र लगभग 40 वर्ष) है, जिसे उसके ही भाई गोलू उर्फ सलीम जौहरी ने मंगलवार देर रात लकड़ी के गुटके से सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इलाज के लिए अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतका की छोटी बहन सबनम जौहरी ने पुलिस को बताया कि परिवार में चार बहनें और एक भाई हैं. उनका भाई सलीम अपनी पत्नी के साथ अलग किराए पर रहता है, जबकि चारों बहनें अपनी मां के साथ निवास करती हैं.
सलीम अक्सर परिवार के ऊपर “मेरा ध्यान नहीं रखा जाता” कहते हुए विवाद करता था. 17 जून की रात करीब 10:30 बजे सलीम ने घर आकर गाली-गलौच शुरू कर दी. जब सलमा ने उसे समझाने की कोशिश की तो गुस्से में आकर आंगन में रखे लकड़ी के टुकड़े को सिर पर दे मारा, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गई. परिजनों ने तत्काल उसे बसना के शासकीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई.
इस मामले पर बसना थानेदार नरेंद्र राठौड़ ने बताया कि आवेश में आकर भाई ने बहन पर प्राण घातक हमला किया. घायल बहन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल मृतका की बहन की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी भाई सलीम उर्फ गोलू जौहरी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मीडिया पर शिकंजा कसना शर्मनाक : टी.एस. सिंहदेव
रायपुर- पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया के लिए जारी स्वास्थ्य विभाग के आदेश को शर्मनाक बताया और कहा, भाजपा सरकार ने प्रदेश में मनमानी की सारी सीमाएं पार कर, अब मीडिया पर शिकंजा कसने की शर्मनाक कोशिश शुरू कर दी है।

गोपनीयता और प्रोटोकॉल के नाम पर: - 
अस्पतालों में मीडिया के प्रवेश पर रोक,
- हर रिपोर्ट के लिए पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य,
- और कवरेज कब, कैसे और कितनी हो, ये भी अब सरकार या अस्पताल प्रशासन तय करेगा।
गोपनीयता ऑपरेशन थिएटर में हो सकती है, अपराध पीड़ितों और उनके परिजनों की हो सकती है - मगर जनता से जुड़े मुद्दों पर नहीं। उन्हें उजागर करने और उन पर सवाल करने से मीडिया को नहीं रोका जा सकता। मीडिया का प्रथम दायित्व जनता के प्रति है, और उसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में बाधित करना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। जहाँ मरीज़ की निजता की सुरक्षा प्राथमिकता है, वहीं अगर मरीज़ स्वयं कुछ साझा करना चाहते हैं, तो उस पर पाबंदी लगाना न केवल अलोकतांत्रिक है, बल्कि इससे व्यवस्था और प्रबंधन में आवश्यक सुधार की संभावना भी बाधित होती है। यदि कोई मीडिया संस्थान भ्रामक या तथ्यहीन खबर प्रकाशित करता है, तो वर्तमान क़ानूनों में उसके लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। इसलिए मीडिया पर पूर्व प्रतिबंध लगाना नाजायज़ और नागरिक अधिकारों के खिलाफ़ है। सही तथ्य सामने आने से नहीं रोके जा सकते, क्योंकि आमजन को जानकारी मिले या न मिले, मरीज़ को तो मालूम होता है कि इलाज किस स्तर का हो रहा है। शासन और प्रशासन द्वारा मीडिया पर अनुचित प्रतिबंध लगाना न तो बेहतर चिकित्सा व्यवस्था की दिशा में सहायक होगा, न मरीज़ों के हित में, और न ही संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाला कदम होगा।
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, शासकीय अस्पतालों में मीडिया कवरेज के लिए जारी प्रोटोकॉल को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में स्वास्थ्य विभाग का हाल बुरा है. स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलने से बचाने के लिए मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है. अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार ने मीडिया का अस्पताल में प्रवेश प्रतिबंधित किया है. स्वास्थ्य विभाग ने मीडिया के लिए आपतकाल घोषित कर दिया गया है.
हालांकि इस मामले में अब तक राज्य सरकार और न स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई अधिकृत बयान सामने आया है.

अंबेडकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मरीजों की फोटो- वीडियो लेने पर रोक
रायपुर- राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रोगियों की फोटो-वीडियो लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है. जब तक रोगी या उसके कानूनी अभिभावक लिखित रूप से सहमति नहीं देंगे, तब तक अनुमति नहीं मिलेगी. इस आशय का आदेश मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया. जारी आदेश के मुताबिक मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मीडिया प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करने का हवाला दिया है, लेकिन इसे गत दिनों राजधानी के मेकाहारा अस्पताल में हुए बाउंसर विवाद से जोड़कर देखा जा रहा हैं.
चार पेज का उक्त आदेश सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गत 13 जून को जारी किया गया, जो मंगलवार को सार्वजनिक हुआ है. उक्त आदेश में अस्पताल के अंदर रोगियों के वार्डों या संवेदनशील क्षेत्रों में मीडिया के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध निर्धारित किया है. इसी तरह किसी भी घटना या दुर्घटना के मामले में रोगियों के नाम, पहचान या चिकित्सा स्थिति का खुलासा नहीं किया जाएगा, जब तक कानून द्वारा आवश्यक न हो.
इस आदेश में मीडिया के प्रवेश और कवरेज के लिए भी नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत मीडियाकर्मी पहले जनसंपर्क अधिकारी से अनुमति लेगा, फिर कवरेज क्षेत्र के जाएगा, किसी भी रोगी की बिनी अनुमति संवेदनशील जानकारी उजागर नहीं करेगा, लाइव रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित स्थान और समय निर्धारित रहेगा, ताकि अस्पताल के कामकाज पर इसका असर न हो.
इतना ही नहीं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंद्ध चिकित्सालयों के संबंध में जो भी समाचार प्रकाशित होगा, उसकी वस्तुस्थिति से उसी दिन आयुक्त कार्यालय चिकित्सा शिक्षा विभाग को अवगत कराना अनिवार्य होगा. इस संबंध में 5 दिनों के भीतर में पालन प्रतिवेदन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजना सुनिश्चित की जाए.