नीली बत्ती में DSP की पत्नी को बर्थडे सेलिब्रेशन पड़ा महंगा, पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया मामला
रायपुर- नीली बत्ती वाली गाड़ी पर बर्थडे सेलिब्रेशन डीएसपी की पत्नी को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रामानुजगंज बटालियन में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी का बर्थडे मनाते वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। जिसमें डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी नीली बत्ती लगी सरकारी गाड़ी के बोनट पर केक रखकर जन्मदिन मनाते नजर आईं।
यह मामला सरगुजा जिले का है, जिसमें गांधीनगर पुलिस ने अब मोटर व्हीकल एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि यह घटना अंबिकापुर के पास स्थित सरगवा पैलेस रिसॉर्ट की है, जहां रामानुजगंज बटालियन में पदस्थ डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी अन्य महिलाओं के साथ सरकारी गाड़ी से पहुंचीं और खुलेआम उसका ‘ग्लैमरस’ इस्तेमाल करते हुए बर्थडे पार्टी मनाई।
वीडियो में नीली बत्ती लगी गाड़ी, बोनट पर रखा केक, और फोटोशूट को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई फैशन शो या रील की शूटिंग हो रही हो। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, गांधीनगर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और सरकारी वाहन के ड्राइवर के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम व अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई।

विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से, अधिसूचना हुई जारी, जानिये कितने दिन का होगा मानसून सत्र
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया। विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से प्रारंभ होकर 18 जुलाई 2025 को समाप्त होगा। इस दौरान कुल 5 बैठके होंगी।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने X पोस्ट में लिखा, हमारी छत्तीसगढ़ की षष्टम् विधानसभा का षष्टम् सत्र (मानसून सत्र) 14 जुलाई 2025 (सोमवार) से प्रारंभ होकर 18 जुलाई 2025 (शुक्रवार) तक रहेगा। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। विधानसभा के सभी माननीय सदस्यगण इस सत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए सादर आमंत्रित हैं।

वर्षों बाद युक्तियुक्तकरण से मिले गणित और विज्ञान के व्याख्याता, पालकों ने जाहिर की खुशी
रायपुर- मोहला मानपुर जिले के हाई स्कूल वासड़ी में वर्षों बाद गणित और विज्ञान के व्याख्याता मिलने पर अभिभावकों और छात्रों में खुशी देखी जा रही है। अभिभावकों ने कल स्कूल में पहुंचकर खुशी अपनी जाहिर की।
उन्होंने शिक्षकों की युक्तिकरण योजना की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रशासन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। अभिभावकों ने कहा कि युक्तिकरण की योजना के कारण ही उन्हें इतने सालों बाद विज्ञान और गणित के व्याख्याता मिल पाए हैं।

शास्त्री मार्केट शराब दुकान में 5 लाख की चोरी, सुपरवाइजर फरार
रायपुर- शराब दुकान का सुपरवाइजर करीब 5 लाख रुपए लेकर फरार बताया जा रहा है. ये खुलासा आबकारी विभाग के राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम द्वारा जांच के बाद हुआ है.आबकारी विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि शास्त्री मार्केट स्थित शराब दुकान की जांच सोमवार को की गई.
जांच में खुलासा हुआ कि दुकान का सुपरवाइजर फरार है. इसके बाद आबकारी विभाग ने जब लेखा-जोखा किया तो पता चला कि करीब 6 लाख 30 हजार रुपए का हिसाब में झोल है.
इसके बाद पूछताछ में पता चला कि दुकान का सुपरवाइजर करीब 5 लाख रुपए लेकर फरार है. अब आबकारी विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है. हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक इस मामले का खुलासा विभाग की तरफ से नहीं किया गया है.

महिला और नवजात की मौत, प्रसव के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का आरोप
कोरबा- राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कोरवा परिवार की महिला महिमंगई और उसके नवजात बच्चे की अजगरबहार प्राथमिक केंद्र में मौत हो गई। इसके बाद परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत चुहिया के भटगांव क्षेत्र में रहने वाले पहाड़ी कोरवा अमर सिंह की पत्नी महिमंगई को बीती रात प्रसव पीड़ा हुई। परिवार वालों ने महतारी एक्सप्रेस 102 को कॉल कर उसे अजगरबहार प्राथमिक केंद्र पहुंचाया।
वहां ड्यूटी पर मौजूद भुवनेश्वरी चंद्रवंशी ने नॉर्मल डिलीवरी कराई। डिलीवरी के बाद कुछ समय तक जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और रात करीब 2.30 बजे उनकी मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि घटना के समय अस्पताल प्रभारी विमलेश्वरी अनुपस्थित थीं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।
उनका कहना है कि यदि समय पर उचित इलाज और रेफर किया जाता, तो दोनों की जान बचाई जा सकती थी। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एसएन केसरी ने बताया कि महिला को प्रसव के लिए अजगरबहार स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। प्राथमिक जांच में बच्चा गर्भ में ही मृत पाया गया।

स्कूल खुलते ही व्यवस्था हुई ध्वस्त, बारकोड स्कैनिंग के झमेले में फंसे शिक्षक, बच्चे अब भी पुस्तक विहीन, टीबीसी ऐप बना सिरदर्द
रायपुर- छत्तीसगढ़ में से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन स्कूल खुलते ही शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई। जहां एक ओर मुख्यमंत्री बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर शिक्षक और विद्यार्थी अव्यवस्थाओं से जूझते नजर आए।
हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों को अब तक पाठ्यपुस्तकें नहीं मिल पाई हैं। वजह— टीबीसी CG एप के जरिए पुस्तकों के बारकोड स्कैन और वेरिफिकेशन के बिना पुस्तक वितरण की अनुमति नहीं है।
नेटवर्क समस्या, ऐप एरर और शिक्षक परेशान
शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार, हर पुस्तक को पहले टीबीसी एप के माध्यम से बारकोड स्कैन और वेरीफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन यह ऐप बार-बार एरर दिखा रहा है, नेटवर्क समस्या आम बात हो गई है और हर पुस्तक को स्कैन करने में अत्यधिक समय लग रहा है।
उन्होंने कहा— “स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन अधिकांश शिक्षक मोबाइल लेकर पुस्तकें स्कैन करने में व्यस्त हैं। ना ऐप ठीक से काम कर रहा, ना नेटवर्क सहयोग कर रहा और ना ही छात्रों को पुस्तकें मिल पा रही हैं।”
प्राइमरी-मिडिल को अब तक पुस्तकें नहीं
स्थिति सिर्फ हाईस्कूल तक सीमित नहीं है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 16 जून तक भी पुस्तकों की आपूर्ति नहीं हो सकी है। इससे पता चलता है कि शिक्षा विभाग की तैयारियाँ केवल कागज़ों तक सीमित रही हैं।
पढ़ाई प्रभावित, शिक्षक संगठन ने जताई नाराज़गी
शिक्षक संगठन का कहना है कि जब बच्चों को समय पर किताबें ही नहीं मिलेंगी, तो पढ़ाई की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? विभाग का आदेश शिक्षकों के लिए अनावश्यक परेशानी बन गया है।
“शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है। बारकोड स्कैनिंग जैसे तकनीकी कार्यों से शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है।”
— जितेंद्र शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी, छग शालेय शिक्षक संघ
शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी व शिक्षक साझा मंच के प्रदेश उप संचालक जितेंद्र शर्मा ने उपरोक्त समस्या से अवगत कराते हुए जानकारी दी कि जब तक सभी विषयों के सभी पुस्तको का बारकोड स्कैन कर वेरिफिकेशन कर लिया नही जाता तब तक पुस्तक बच्चों को नही बांटा जा सकता ऐसा विभागीय अधिकारियों का निर्देश है। ऐसे में हाई/ हायर सेकेंडरी विद्यालय के सभी शिक्षक अपने अपने मोबाइल से 9 वीं और 10 वी के प्राप्त पुस्तकों को एप के माध्यम से स्कैन करते नजर आ रहे हैं। सभी शिक्षक एप के ठीक से काम न करने, TBC एप एरर बताने, नेटवर्क न होने तथा एक -एक पुस्तक बारकोड स्कैन रीड कर वेरिफिकेशन करने में बहुत समय ले रहा है। स्कूल भी खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल आने लगे हैं ऐसे में शिक्षक गण विभागीय निर्देश का पालन करते हुए पुस्तकों के बारकोड स्कैनिंग में व्यस्त और आ रही समस्याओं से हलाकान है।
कुछ शिक्षक प्रवेश प्रक्रिया का दायित्व निभा रहे हैं तो विद्यालय के अधिकांश शिक्षक पुस्तक को स्कैन करने में, इससे स्कूल आने वाले बच्चों की पढ़ाई पुस्तक प्राप्त न होने से बाधित हो रही है। प्राइमरी व मिडिल में भी पुस्तक 16 जून के पहले प्राप्त हो जाने चाहिए थे, किंतु ऐसा नही हो पाया है। जिससे हमेशा विवादों में रहने वाली शिक्षा विभाग एक बार फिर कटघरे में आ गई है। संगठन ने मांग की है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो से पृथक रखना चाहिए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ की टेलीफोन डायरेक्टरी का किया विमोचन
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ की टेलीफोन डायरेक्टरी का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ को बधाई देते हुए टेलीफोन डायरेक्टरी को आमजनों के लिए बेहद उपयोगी बताया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष अरविंद अवस्थी, प्रदेश संयोजक राजेश मिश्रा, प्रदेश सचिव मनोज मिश्रा, जिला अध्यक्ष महासमुन्द स्वप्निल तिवारी, जांजगीर से देवेन्द्र ठाकुर, भिलाई से छगन साहू सहित छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के अन्य सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार के निर्णय का सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया स्वागत
रायपुर-  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर गजट अधिसूचना जारी किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति आभार प्रकट किया है।
उन्होंने इस निर्णय को ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताते हुए कहा कि इससे देश के वंचित, शोषित, आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों को उनका वास्तविक हक दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया है। यह साहसिक फैसला सामाजिक न्याय, समावेशी नीति निर्माण और समान अवसर की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को दर्शाता है।
सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि जातिगत आंकड़ों के समुचित विश्लेषण से नीतियों को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाया जा सकेगा, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी सशक्त किया जा सकेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से समावेशी विकास का मार्ग और भी स्पष्ट होगा साथ ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में नया अध्याय जुड़ेगा।

तबादलों को लेकर ACS की अगुवाई में बनी कमेटी, IAS मनोज पिंगुआ बनाए गए अध्यक्ष
रायपुर-  राज्य में तबादलों का दौर शुरू होने वाला है। कैबिनेट के निर्देश के बाद अब विभागों में अभ्यावेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। हालांकि इस बार तबादलों से शिक्षकों को दूर रखा गया है। हर बार तबादले की प्रक्रिया के बीच कई गड़बड़ियां भी सामने आयी है। शिकायतों के बीच कई मामले में कोर्ट भी पहुंच जाते हैं।
लिहाजा तबादला प्रकरणों में नियमों के उल्लंघन की शिकायत और गड़बड़ियों को लेकर अभ्यावेदन की सुनवाई को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष एसीएस मनोज कुमार पिंगुआ बनाये गये हैं। वहीं शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और जीएडी के भारसाधक सचिव सदस्य बनाये गये हैं।
देखें आदेश

रायपुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर होंगे शिफ्ट, 18 जून से नए स्थान से मिलेगा टिकट
रायपुर- दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल द्वारा रायपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों के तहत गुढ़ियारी साइड स्थित आरक्षित एवं अनारक्षित (UTS/PRS) टिकट काउंटर को स्थानांतरित किया जा रहा है। यह शिफ्टिंग 17 जून 2025 को दोपहर 3:00 बजे की जाएगी। नए स्थान पर यह टिकट काउंटर प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर पार्किंग क्षेत्र के पास स्थापित किया जा रहा है। यात्रीगण 18 जून 2025 से नए स्थान पर बने अस्थायी काउंटर से पूर्ववत आरक्षित और अनारक्षित टिकट ले सकेंगे।
रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अस्थायी बदलाव रायपुर स्टेशन पर चल रहे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है, जिससे भविष्य में यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे असुविधा से बचने के लिए समय से जानकारी प्राप्त करें और नए स्थान से टिकट लेने में सहयोग प्रदान करें। यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए संबंधित सूचनाएं स्टेशन परिसर में भी प्रदर्शित की जा रही हैं। रेलवे ने यह भी आश्वासन दिया है कि विकास कार्यों के दौरान यात्रियों को न्यूनतम असुविधा हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और भविष्य में एक आधुनिक और सुविधाजनक स्टेशन का लाभ सभी यात्रियों को मिलेगा।