महिला और नवजात की मौत, प्रसव के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का आरोप
कोरबा- राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कोरवा परिवार की महिला महिमंगई और उसके नवजात बच्चे की अजगरबहार प्राथमिक केंद्र में मौत हो गई। इसके बाद परिवार वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत चुहिया के भटगांव क्षेत्र में रहने वाले पहाड़ी कोरवा अमर सिंह की पत्नी महिमंगई को बीती रात प्रसव पीड़ा हुई। परिवार वालों ने महतारी एक्सप्रेस 102 को कॉल कर उसे अजगरबहार प्राथमिक केंद्र पहुंचाया।
वहां ड्यूटी पर मौजूद भुवनेश्वरी चंद्रवंशी ने नॉर्मल डिलीवरी कराई। डिलीवरी के बाद कुछ समय तक जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और रात करीब 2.30 बजे उनकी मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि घटना के समय अस्पताल प्रभारी विमलेश्वरी अनुपस्थित थीं, जिससे स्थिति और बिगड़ गई।
उनका कहना है कि यदि समय पर उचित इलाज और रेफर किया जाता, तो दोनों की जान बचाई जा सकती थी। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एसएन केसरी ने बताया कि महिला को प्रसव के लिए अजगरबहार स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। प्राथमिक जांच में बच्चा गर्भ में ही मृत पाया गया।

स्कूल खुलते ही व्यवस्था हुई ध्वस्त, बारकोड स्कैनिंग के झमेले में फंसे शिक्षक, बच्चे अब भी पुस्तक विहीन, टीबीसी ऐप बना सिरदर्द
रायपुर- छत्तीसगढ़ में से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन स्कूल खुलते ही शिक्षा विभाग की व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई। जहां एक ओर मुख्यमंत्री बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर शिक्षक और विद्यार्थी अव्यवस्थाओं से जूझते नजर आए।
हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों को अब तक पाठ्यपुस्तकें नहीं मिल पाई हैं। वजह— टीबीसी CG एप के जरिए पुस्तकों के बारकोड स्कैन और वेरिफिकेशन के बिना पुस्तक वितरण की अनुमति नहीं है।
नेटवर्क समस्या, ऐप एरर और शिक्षक परेशान
शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार, हर पुस्तक को पहले टीबीसी एप के माध्यम से बारकोड स्कैन और वेरीफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन यह ऐप बार-बार एरर दिखा रहा है, नेटवर्क समस्या आम बात हो गई है और हर पुस्तक को स्कैन करने में अत्यधिक समय लग रहा है।
उन्होंने कहा— “स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन अधिकांश शिक्षक मोबाइल लेकर पुस्तकें स्कैन करने में व्यस्त हैं। ना ऐप ठीक से काम कर रहा, ना नेटवर्क सहयोग कर रहा और ना ही छात्रों को पुस्तकें मिल पा रही हैं।”
प्राइमरी-मिडिल को अब तक पुस्तकें नहीं
स्थिति सिर्फ हाईस्कूल तक सीमित नहीं है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 16 जून तक भी पुस्तकों की आपूर्ति नहीं हो सकी है। इससे पता चलता है कि शिक्षा विभाग की तैयारियाँ केवल कागज़ों तक सीमित रही हैं।
पढ़ाई प्रभावित, शिक्षक संगठन ने जताई नाराज़गी
शिक्षक संगठन का कहना है कि जब बच्चों को समय पर किताबें ही नहीं मिलेंगी, तो पढ़ाई की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी? विभाग का आदेश शिक्षकों के लिए अनावश्यक परेशानी बन गया है।
“शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है। बारकोड स्कैनिंग जैसे तकनीकी कार्यों से शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है।”
— जितेंद्र शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी, छग शालेय शिक्षक संघ
शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी व शिक्षक साझा मंच के प्रदेश उप संचालक जितेंद्र शर्मा ने उपरोक्त समस्या से अवगत कराते हुए जानकारी दी कि जब तक सभी विषयों के सभी पुस्तको का बारकोड स्कैन कर वेरिफिकेशन कर लिया नही जाता तब तक पुस्तक बच्चों को नही बांटा जा सकता ऐसा विभागीय अधिकारियों का निर्देश है। ऐसे में हाई/ हायर सेकेंडरी विद्यालय के सभी शिक्षक अपने अपने मोबाइल से 9 वीं और 10 वी के प्राप्त पुस्तकों को एप के माध्यम से स्कैन करते नजर आ रहे हैं। सभी शिक्षक एप के ठीक से काम न करने, TBC एप एरर बताने, नेटवर्क न होने तथा एक -एक पुस्तक बारकोड स्कैन रीड कर वेरिफिकेशन करने में बहुत समय ले रहा है। स्कूल भी खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल आने लगे हैं ऐसे में शिक्षक गण विभागीय निर्देश का पालन करते हुए पुस्तकों के बारकोड स्कैनिंग में व्यस्त और आ रही समस्याओं से हलाकान है।
कुछ शिक्षक प्रवेश प्रक्रिया का दायित्व निभा रहे हैं तो विद्यालय के अधिकांश शिक्षक पुस्तक को स्कैन करने में, इससे स्कूल आने वाले बच्चों की पढ़ाई पुस्तक प्राप्त न होने से बाधित हो रही है। प्राइमरी व मिडिल में भी पुस्तक 16 जून के पहले प्राप्त हो जाने चाहिए थे, किंतु ऐसा नही हो पाया है। जिससे हमेशा विवादों में रहने वाली शिक्षा विभाग एक बार फिर कटघरे में आ गई है। संगठन ने मांग की है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो से पृथक रखना चाहिए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ की टेलीफोन डायरेक्टरी का किया विमोचन
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ की टेलीफोन डायरेक्टरी का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ को बधाई देते हुए टेलीफोन डायरेक्टरी को आमजनों के लिए बेहद उपयोगी बताया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष अरविंद अवस्थी, प्रदेश संयोजक राजेश मिश्रा, प्रदेश सचिव मनोज मिश्रा, जिला अध्यक्ष महासमुन्द स्वप्निल तिवारी, जांजगीर से देवेन्द्र ठाकुर, भिलाई से छगन साहू सहित छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के अन्य सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार के निर्णय का सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया स्वागत
रायपुर-  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर गजट अधिसूचना जारी किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति आभार प्रकट किया है।
उन्होंने इस निर्णय को ऐतिहासिक और दूरदर्शी बताते हुए कहा कि इससे देश के वंचित, शोषित, आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों को उनका वास्तविक हक दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया है। यह साहसिक फैसला सामाजिक न्याय, समावेशी नीति निर्माण और समान अवसर की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को दर्शाता है।
सांसद श्री अग्रवाल ने कहा कि जातिगत आंकड़ों के समुचित विश्लेषण से नीतियों को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाया जा सकेगा, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी सशक्त किया जा सकेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से समावेशी विकास का मार्ग और भी स्पष्ट होगा साथ ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में नया अध्याय जुड़ेगा।

तबादलों को लेकर ACS की अगुवाई में बनी कमेटी, IAS मनोज पिंगुआ बनाए गए अध्यक्ष
रायपुर-  राज्य में तबादलों का दौर शुरू होने वाला है। कैबिनेट के निर्देश के बाद अब विभागों में अभ्यावेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। हालांकि इस बार तबादलों से शिक्षकों को दूर रखा गया है। हर बार तबादले की प्रक्रिया के बीच कई गड़बड़ियां भी सामने आयी है। शिकायतों के बीच कई मामले में कोर्ट भी पहुंच जाते हैं।
लिहाजा तबादला प्रकरणों में नियमों के उल्लंघन की शिकायत और गड़बड़ियों को लेकर अभ्यावेदन की सुनवाई को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष एसीएस मनोज कुमार पिंगुआ बनाये गये हैं। वहीं शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और जीएडी के भारसाधक सचिव सदस्य बनाये गये हैं।
देखें आदेश

रायपुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर होंगे शिफ्ट, 18 जून से नए स्थान से मिलेगा टिकट
रायपुर- दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल द्वारा रायपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों के तहत गुढ़ियारी साइड स्थित आरक्षित एवं अनारक्षित (UTS/PRS) टिकट काउंटर को स्थानांतरित किया जा रहा है। यह शिफ्टिंग 17 जून 2025 को दोपहर 3:00 बजे की जाएगी। नए स्थान पर यह टिकट काउंटर प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर पार्किंग क्षेत्र के पास स्थापित किया जा रहा है। यात्रीगण 18 जून 2025 से नए स्थान पर बने अस्थायी काउंटर से पूर्ववत आरक्षित और अनारक्षित टिकट ले सकेंगे।
रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अस्थायी बदलाव रायपुर स्टेशन पर चल रहे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है, जिससे भविष्य में यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे असुविधा से बचने के लिए समय से जानकारी प्राप्त करें और नए स्थान से टिकट लेने में सहयोग प्रदान करें। यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए संबंधित सूचनाएं स्टेशन परिसर में भी प्रदर्शित की जा रही हैं। रेलवे ने यह भी आश्वासन दिया है कि विकास कार्यों के दौरान यात्रियों को न्यूनतम असुविधा हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और भविष्य में एक आधुनिक और सुविधाजनक स्टेशन का लाभ सभी यात्रियों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैम्पा की गवर्निंग बॉडी की तृतीय बैठक सम्पन्न
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ कैम्पा की गवर्निंग बॉडी की तृतीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने निर्देश दिए कि कैम्पा मद का समुचित उपयोग नियमानुसार किया जाए। उन्होंने बैठक में कैम्पा के अंतर्गत संचालित कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। हमारे प्रदेश में भरपूर वन संपदा उपलब्ध है। देश में भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थान दसवां है, जबकि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य तीसरे पायदान पर है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन में कैम्पा मद की राशि की महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः इसका उपयोग आवश्यकतानुरूप प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कैम्पा मद के अंतर्गत विगत वर्षों में किए गए वन विकास, वन सुरक्षा, वन्यप्राणी संरक्षण तथा अधोसंरचना विकास से संबंधित कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) द्वारा गवर्निंग बॉडी के समक्ष अब तक की प्रगति तथा कैम्पा मद से संपादित महत्वपूर्ण कार्यों का प्रस्तुतीकरण किया गया।
बैठक में बताया गया कि कैम्पा मद के अंतर्गत वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, वनग्रामों का पुनर्स्थापन, भू-जल संरक्षण, देवगुड़ियों का संरक्षण, वन मार्गों का उन्नयन, पुलिया एवं रपटा निर्माण, चारागाह विकास, नर्सरियों की स्थापना, हाईटेक बेरियरों का निर्माण, नदी तट वृक्षारोपण, फ्रंटलाइन स्टाफ हेतु आवासीय भवन, अग्नि सुरक्षा तथा वन्यप्राणी प्रबंधन जैसे कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है।
छत्तीसगढ़ कैम्पा की गवर्निंग बॉडी को अवगत कराया गया कि वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक राज्य के ब्याज धारित लोक खाता ‘छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि’ में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से कुल 7297.55 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से विगत छह वर्षों में 4010.43 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया है।
कैम्पा मद की वार्षिक कार्य योजना (एपीओ) 2025-26 के लिए राज्य कैम्पा द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रीय कैम्पा को 694.18 करोड़ रुपए की योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके विरुद्ध अब तक 433.69 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग निहारिका बारीक सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस., सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग अंकित आनंद, सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अमरनाथ प्रसाद, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

रिश्वतखोर बाबू रंगेहाथ गिरफ्तार! GPF के बदले मांगे थे 50 हजार, एंटी करप्शन ब्यूरो ने दबोचा
रायपुर- छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा आयुक्त कार्यालय में कार्यरत एक भ्रष्ट बाबू चवाराम बंजारे को आज 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने एक रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन से जीपीएफ और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की थी।
प्रार्थी तुकाराम लहरे, जो स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त लैब टेक्नीशियन हैं, ने एंटी करप्शन ब्यूरो, रायपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि चवाराम बंजारे, बाबू (आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य भवन, नया रायपुर) उनसे 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। प्रार्थी रिश्वत देना नहीं चाहता था, बल्कि आरोपी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।
सुनियोजित ट्रैप में फंसा भ्रष्टाचारी
शिकायत के सत्यापन के बाद 16 जून को ट्रैप की योजना बनाई गई, और योजना के अनुसार जब प्रार्थी ने आरोपी को रिश्वत की राशि सौंपी, उसी समय एसीबी की टीम ने दबिश देकर आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी के खिलाफ धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के तहत कार्रवाई की जा रही है।
भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार
यह कार्रवाई नवा रायपुर के शासकीय कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक की रकम के एवज में रिश्वत की मांग करना न केवल अनैतिक, बल्कि आपराधिक कृत्य है, और इस पर ऐसी सख्त कार्रवाई स्वागत योग्य है।

महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा – अपराध केवल पुरुष ही नहीं महिलाएं भी करती हैं, लव जिहाद पर कही ये बात…
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक सोमवार को बिलासपुर पहुंचीं और महिला आयोग की जनसुनवाई में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने 31 मामलों की सुनवाई की. एक प्रकरण में फर्जी पुलिस आरक्षक बनकर महिला से विवाह करने वाले युवक और पीड़िता के बीच सुलहनामा कराया. वहीं एक शिक्षक जो पत्नी-बच्चों को छोड़कर दूसरी महिला के साथ रह रहा था उसके खिलाफ सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन पर निलंबन की अनुशंसा की गई.
महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने विभिन्न विषयों पर मीडिया से बातचीत भी की. सोनम रघुवंशी केस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अपराध केवल पुरुष ही नहीं करते, महिलाएं भी दोषी हो सकती हैं, इसी कारण महिला जेल की व्यवस्था है. उन्होंने कहा कि आजकल कई महिलाएं बदले की भावना से गंभीर अपराध कर रही हैं. कुछ मामलों में पत्नियां ही पतियों की हत्या कर रही हैं. इसकी वजह उन्होंने बढ़ती अपेक्षाएं, जबरदस्ती की शादियां और सामाजिक दबाव को बताया.
लव जिहार पर किरणमयी नायक ने क्या कहा?
लव जिहाद पर किरणमयी नायक ने कहा कि आयोग में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है. इसके साथ ही पुरुषों के लिए कोई नियम न होने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वे इस बात से सहमत हैं कि पुरुषों के लिए कोई अलग कानून नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें कोई कानूनी मदद नहीं मिलती.

पुलिस गिरफ्त में हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं के वसूलीबाज, करोड़ों के लेन-देन का खुलासा, जानिए कैसे चला रहे थे अवैध वसूली का नेटवर्क
रायपुर- राजधानी के हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं की तलाश लगातार रायपुर पुलिस कर रही है. उनके करीबियों पर भी कार्रवाई जारी है. वहीं पुलिस ने तोमर बंधुओं से जुड़े दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये दोनों आरोपी ‘विस्टों फाइनेंस’ नाम के ग्रुप के जरिए अवैध वसूली का पूरा नेटवर्क चला रहे थे. पुलिस ने आरोपियों से करोड़ों रुपये की लेनदेन से जुड़े साक्ष्य और मोबाइल फोन बरामद किया है.
रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम ने थाना पुरानी बस्ती पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों बंटी सहारे और जितेंद्र देवांगन उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों पर आरोप है कि वे ‘तोमर बंधुओं’ के लिए ब्याज की वसूली का काम करते थे. पूछताछ में बंटी सहारे ने खुलासा किया कि वह पिछले दो वर्षों से रोहित तोमर, वीरेन्द्र तोमर और दिव्यांश के कहने पर वसूली मैनेजर का काम कर रहा था. इसके लिए ‘विस्टों फाइनेंस’ नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें ब्याज की रकम वसूली जाती थी और पूरा लेखा-जोखा संभाला जाता था.
जिन लोगों से ब्याज वसूली नहीं होती थी, उन्हें धमकाया जाता था. पुलिस ने बंटी और मोनू के कब्जे से मोबाइल फोन जब्त कर लिया है. दोनों के खिलाफ पुरानी बस्ती थाना में आईपीसी की धारा 308(2), 111(1) और छत्तीसगढ़ ऋणीयों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. तोमर बंधुओं के नेटवर्क की यह गिरफ़्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. वहीं हाल ही में पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर की पत्नी शुभ्रा तोमर को गिरफ्तार किया था. शुभ्रा पर संगठित अपराध से जुड़ी धाराओं में पुरानी बस्ती थाने में एफआईआर दर्ज है.