राज्य में 5.52 लाख टन रासायनिक उर्वरक का भंडारण, डीएपी के विकल्प के बारे में किसानों को दी जा रही जानकारी
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को खरीफ सीजन में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के 5.52 लाख टन रासायनिक उर्वरकों का भंडारण सुनिश्चित किया है। यह भंडारण प्रदेश की 2058 सहकारी समितियों एवं विपणन संघ के माध्यम से किया गया है, जिससे किसानों को समय पर और सुगमता से खाद उपलब्ध हो सके।
अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक के. एन. काण्डे ने बताया कि राज्य की सहकारी समितियों में अब तक 4.62 लाख टन खाद का भंडारण किया जा चुका है, जिसमें से 2.44 लाख टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। वर्तमान में समितियों में 2.18 लाख टन खाद उपलब्ध है, जिसमें प्रमुख रूप से 92,120 टन यूरिया, 47,451 टन सुपर फास्फेट, 19,885 टन डीएपी, 32,643 टन एन.पी.के. और 25,855 टन पोटाश शामिल हैं।
रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण डीएपी खाद की आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका को देखते हुए, राज्य सरकार ने अग्रिम तैयारी करते हुए एन.पी.के., सुपर फास्फेट और यूरिया खाद को विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया है। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा किसानों को इन विकल्पों की प्रति एकड़ उपयुक्त मात्रा के बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि किसान खरीफ सीजन में इसका उपयोग कर डीएपी की कमी को पूरा करते हुए बेहतर फसल उत्पादन कर सकें।
सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने विपणन संघ के सभी प्रदाय केंद्रों को निर्देशित किया है कि जून-जुलाई के दौरान कम से कम 100 टन यूरिया, 100 टन डीएपी/एन.पी.के., 100 टन सुपर फास्फेट और 50 टन पोटाश खाद का स्टॉक अनिवार्य रूप से बनाए रखें। इसी प्रकार, सभी सहकारी समितियों को प्रति केंद्र 10-10 टन यूरिया, एन.पी.के./डीएपी और सुपर फास्फेट खाद का भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे खाद की निरंतर आपूर्ति बनी रहे। राज्य में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, खाद भंडारण एवं वितरण की स्थिति की दैनिक समीक्षा की जा रही है। साथ ही, निजी व्यापारियों द्वारा की जा रही खाद बिक्री की सतत निगरानी, गुणवत्ता की जांच और निर्धारित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश कृषि विभाग को दिए गए हैं।
सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा और कृषि उत्पादन की निरंतरता छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। हमारा लक्ष्य है कि हर किसान को समय पर गुणवत्तायुक्त खाद उपलब्ध हो और राज्य की खेती उन्नति की दिशा में आगे बढ़े।

बर्खास्त सहायक शिक्षकों की काउंसिलिंग 17 जून से
रायपुर- बर्खास्त हुए बीएड पास सहायक शिक्षकों की जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। डीपीआई ने इसे लेकर चिप्स को एक साफ्टवेयर विकसित करने को कहा है। दरअसल बर्खास्त सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है।
इस सबंध में राज्य सरकार की तरफ से 27 मई को डीपीआई को पत्र भेजा गया है, जिसमें काउंसिलिंग के जरिये पदांकन कराने का निर्णय लिया गया है। आदेश के मुताबिक कुल 2621 शिक्षकों को ओपन काउंसिलिंग के जरिये पदांकन मिलना है। ऐसे में साफ्टवेयर के जरिये काउंसिलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। डीपीआई के आदेश के मुताबिक 17 जून से सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए काउंसिलिंग शुरू हो सकती है। 

प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे मामले, रायपुर-बिलासपुर में मिले 9 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 24…
रायपुर- छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. बीते 24 घंटो में राजधानी में फिर 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई हैं. अब तक कुल 30 मामले सामने आए, जिनमें से 6 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं. 1 मरीज ICU में हैं और अन्य 23 होम-आइसोलेशन में हैं. कुल एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 24 है. कोरोना मरीजों में कुछ छोटे बच्चे भी शामिल हैं. कोरोना के इस लहर में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है.
बता दें, 30 कोरोना मरीजों में से केवल 2 की ही ट्रेवल हिस्ट्री रही है. वे उड़ीसा से वापस आने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए. बाकी 28 मरीज अपने लोकल जगहों से इस वायरस के संक्रमण में आए हैं.

भारत रत्न अटल बिहारी की प्रतिमा का अपमान, असामाजिक तत्वों ने पहनाई जूतों की माला
खैरागढ़- जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अवेली में गुरुवार सुबह ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसने हर ग्रामीण का सिर शर्म से झुका दिया. गांव के हृदयस्थल अटल चौक पर स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को किसी ने जूतों की माला पहना दी थी.
सुबह जब ग्रामीण रोज की तरह चौक से गुजर रहे थे, तो यह दृश्य देख कर स्तब्ध रह गए. कुछ ही देर में पूरा गांव वहां जुट गया और आक्रोश की लहर दौड़ गई. सूचना मिलते ही जालबांधा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्राम कोतवाल की मदद से प्रतिमा से माला हटाई गई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.
बिजली गुल कर अंधेरे में रची गई साजिश?
ग्रामीणों के अनुसार, अटल चौक के पास दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसका समापन बुधवार रात करीब 2 बजे हुआ. इसके बाद सभी लोग अपने-अपने घर लौट गए. दिलचस्प बात यह है कि करीब 4 बजे के आसपास चौक की सभी लाइटें बंद हो गईं, जबकि बिजली विभाग का कहना है कि उन्होंने सप्लाई बंद नहीं की थी. इससे यह आशंका गहराती है कि घटना को अंधेरे का फायदा उठाकर अंजाम दिया गया.
जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और भाजपा नेता डोरेलाल साहू ने घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि उन्होंने मामले की जानकारी वरिष्ठ भाजपा नेताओं को दे दी है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ग्रामीणों के साथ मिलकर भाजपा कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे.
गांव में तनाव के बीच छानबीन में जुटी पुलिस
फिलहाल, गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. लोग इस बात से दुखी हैं कि अटल बिहारी जैसे व्यक्ति की प्रतिमा को भी कुछ शरारती तत्व नहीं बख्श रहे. सभी की एक ही मांग है—दोषी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हों. पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है.

नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के सामने स्थापित होगा भव्य एवं आकर्षक कलाग्राम, सरकार देगी 10 एकड़ भूमि
रायपुर-  नवा रायपुर अटल नगर में पुरखौती मुक्तांगन के सामने भव्य एवं आकर्षक कलाग्राम की स्थापना होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। यह निर्णय 4 जून को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इसक उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कला, संस्कृति और शिल्प को प्रोत्साहन देना है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की मांग पर कलाग्राम हेतु नवा रायपुर के सेक्टर-24, ग्राम उपरवारा में लगभग 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित किए जाने की मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि कलाग्राम की स्थापना छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, संस्कृति और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि हमारे कलाकारों के सपनों का मंच होगा, जो उन्हें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और जीविका के अवसर प्राप्त करने में सहयोग करेगा। हमारी सरकार लोककला और हस्तशिल्प को आत्मनिर्भर भारत की भावना से जोड़कर उन्हें वैश्विक मंच देना चाहती है।
यह कलाग्राम शिल्पकारों, लोक कलाकारों और परंपरागत कारीगरों के लिए एक समर्पित केंद्र होगा, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के केन्द्र के रूप में कार्य करते हुए कला, संस्कृति एवं छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन करेगा। यह केंद्र निर्माण, संचालन एवं संरक्षण कार्यों सहित सभी खर्च भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हांकित यह भूमि पुरखौती मुक्तांगन के सामने स्थित है, जो दो ओर से मुख्य मार्ग से जुड़ी हुई है तथा कलाग्राम के लिए उपयुक्त मानी गई है। चूंकि नवा रायपुर विकास प्राधिकरण एक स्ववित्त पोषित संस्था है, इसलिए राज्य शासन उक्त भूमि के प्रीमियम एवं भू-भाटक की प्रतिपूर्ति की राशि प्राधिकरण को भुगतान करेगा। यह निर्णय न केवल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को सुदृढ़ करेगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक स्थायी मंच भी प्रदान करेगा।

स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल के शांति मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज शाम सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पिताजी स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल के शांति मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सांसद बृजमोहन अग्रवाल और उनके परिवारजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की।
मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने भी स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के बेबीलोन इंटरनेशनल होटल में किया गया। सांसद श्री अग्रवाल ने अपने पिता स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल के व्यक्तित्व और कृतित्व तथा प्रेरणादायक जीवन पर प्रकाशित पुस्तक ‘हमर सियान’ की प्रति मुख्यमंत्री श्री साय को भेंट की।

अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो दवाइयों की पहुंच: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि दवाइयों की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य में आयुष के जरिए उपचार की बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं , इसे और विस्तारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हो और उन्हें अपने घर के आस पास ही अच्छा इलाज मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम और लेप्रोसी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता से काम किया जाए।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) कार्यक्रम में देश में 5वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का और बेहतर विस्तार होता रहेगा। श्री जायसवाल ने राज्य सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गयी उपलब्धियों की जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाओं को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। टीबी उन्मूलन की दिशा में उपचार सफलता की दर 90 फीसदी है जबकि इस दौरान शत प्रतिशत टीबी मरीजों का नोटिफिकेशन किया गया है। इसके साथ ही राज्य में मार्च 2025 तक टीकाकरण का 94 फीसदी लक्ष्य पूर्ण किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत एवं मुकेश बंसल, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं आयुक्त आयुष विभाग शिखा राजपूत तिवारी, प्रबंध संचालक एनएचएम एवं आयुक्त सह संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला, खाद्य एवं औषधि विभाग के नियंत्रक दीपक अग्रवाल समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लाल आतंक का अंत: नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों के वीर जवान कठिन चुनौतियों और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद नक्सलवाद के खात्मे के अभियान को ऐतिहासिक सफलता की ओर ले जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बीजापुर में डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बलों द्वारा आज वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चलाए गए तलाशी अभियान में कुख्यात नक्सली एवं नक्सलवादियों के केंद्रीय समिति सदस्य गौतम उर्फ सुधाकर सहित कई अन्य नक्सलियों के न्यूट्रलाइज किए जाने की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नक्सलवाद के खिलाफ एक और निर्णायक प्रहार है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 21 मई 2025 को नारायणपुर में माओवादियों के राष्ट्रीय महासचिव बसवराजू के अंत के बाद यह घटना नक्सलियों के लिए एक और बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में ही बस्तर रेंज में 400 से अधिक नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। यह उपलब्धि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की लौ जलाने का संकल्प है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे जवानों का अद्वितीय साहस और बलिदान न केवल हमारे जवानों की कर्तव्यनिष्ठा को प्रदर्शित करता है, बल्कि पूरे देश को एक सकारात्मक संदेश भी देता है कि हमारा देश अब नक्सलवाद की बेड़ियों से मुक्त होने की ओर अग्रसर है।

नवा रायपुर में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच
रायपुर- छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खेलों में भविष्य गढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4 जून को महानदी भवन, नया रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह अकादमी देश की श्रेष्ठ खेल संस्थाओं में से एक होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र और खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी।
राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को नया रायपुर के सेक्टर-03, ग्राम परसदा स्थित 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। भूमि के प्रीमियम, भू-भाटक एवं जीएसटी सहित 39.22 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य शासन, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को करेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल एक भवन या संस्थान की शुरुआत नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर देने की। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी जैसे संस्थान प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। यह अकादमी न केवल खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाएगी, बल्कि यहां से निकलने वाले खिलाड़ी देश का गौरव भी बढ़ाएंगे।
इस तीरंदाजी अकादमी की स्थापना एनटीपीसी लिमिटेड के सहयोग से की जाएगी। प्रस्तावित अकादमी में आउटडोर तीरंदाजी रेंज, एसी युक्त इनडोर रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, खिलाड़ियों के लिए छात्रावास, निदेशकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं शामिल होंगी। भूमि आवंटन आदेश के तीन माह के भीतर लीज अनुबंध निष्पादित कर उसका पंजीयन कराना होगा तथा अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ कर तीन वर्षों में पूर्ण करना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी के निर्माण की जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की होगी। इसलिए आवश्यक बजटीय प्रावधान राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में यह पहली बार होगा जब तीरंदाजी जैसे पारंपरिक और तकनीकी खेल के लिए इतनी बड़ी संरचना का निर्माण किया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में छिपी तीरंदाजी प्रतिभाओं को भी एक मंच मिलेगा और प्रदेश खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान की ओर अग्रसर होगा।

युक्तियुक्तकरण में मनमानी का आरोप : छुट्टी के दिन हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, शिक्षकों की याचिकाएं निराकृत, एक केस में 10 दिन का दिया स्टे
बिलासपुर- प्रदेशभर के जिलों में युक्तियुक्तकरण को लेकर बवाल जारी है. युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षकों की याचिका पर आज अवकाश के दिन भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान में जारी गाइडलाइन को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि बिना दावा आपत्ति के काउंसलिंग कराई गई है. यह मामला HC जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के वेकेशन कोर्ट में लगा था. सरकार की ओर से पेश तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने सारी याचिकाओं को निराकृत किया. वहीं एक मामले में 10 दिन के लिए स्टे दिया है.
शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण को लेकर हर जिले में अनियमितता और अतिशेष सूची में मनमानी करने का आरोप लगाया जा रहा है. शिक्षकों का यह भी कहना है कि राज्य शासन ने इसके लिए नियम बनाए हैं, जिसका अधिकारीयों ने पालन नहीं किया है. यहां तक की शिक्षकों से दावा आपत्ति तक नहीं ली गई है. इसे लेकर अब प्रदेश के अलग-अलग जिलों के शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की थी. इसमें दुर्ग, महासमुंद, रायपुर के साथ ही बिलासपुर के टीचर शामिल हैं. शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर नियमों को दरकिनार कर शिक्षकों को अतिशेष बताकर युक्तियुक्तकरण कर शिक्षकों को दूरस्थ स्कूलों में पदस्थ करने का आदेश जारी किया है.
हाईकोर्ट ने 10 दिन के लिए दिया स्टे
महासमुंद जिले के गवर्नमेंट अभ्यास प्राइमरी स्कूल में पदस्थ कल्याणी थेकर ने वकील अवध त्रिपाठी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूल में 91 स्टूडेंट्स हैं. इसके मुताबिक शासन के निर्देश पर एक हेडमास्टर चार टीचर होना चाहिए, लेकिन अफसरों ने दर्ज संख्या कम यानि 88 स्टूडेंट्स बता दिया. इसके आधार पर उन्हें अतिशेष बता दिया, जिसके कारण उनका नाम युक्तियुक्तकरण की सूची में डाल दिया गया और उनकी पदस्थापना दूर के स्कूल में कर दी.
इस मामले की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से स्वीकार किया गया कि स्कूल की दर्ज संख्या में त्रुटि हो गई है, जिसके कारण ऐसा हुआ है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य शासन द्वारा बिना दावा-आपत्ति लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करना असंवैधानिक है. हाईकोर्ट ने इस केस में 10 दिन के लिए स्थगन आदेश जारी किया है.