लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हुआ जी राम जी बिल, विरोध में देर रात विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन
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लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी ‘द विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) 2025' यानी वीबी-जी राम जी बिल को पारित हो गया है। ये बिल 20 साल पुरानी मनरेगा योजना की जगह लेगा। ये बिल हर साल 125 दिन के ग्रामीण रोजगार की गारंटी देगा। वहीं, विपक्ष ने बिल को लेकर जमकर हंगामा किया।

विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से किया वॉकआउट
बिल पास होने के दौरान विपक्ष के कई सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया, बिल वापस लेने की मांग की और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने बिल के पन्ने भी फाड़ दिए, जिस पर चेयरमैन सी पी राधाकृष्णन ने उन्हें ट्रेजरी बेंच की तरफ न जाने की चेतावनी दी।

संसद परिसर में धरना
सदन के भीतर विरोध के बाद विपक्षी दलों ने संसद परिसर स्थित संविधान सदन के बाहर धरना दिया। विपक्ष ने मांग की कि इस बिल को वापस लिया जाए या फिर संसदीय समिति को भेजा जाए, ताकि इसकी गहराई से जांच हो सके। विपक्ष का कहना है कि बिना पर्याप्त चर्चा और सहमति के इस तरह का बड़ा बदलाव ग्रामीण गरीबों के हित में नहीं है।

राज्यसभा में विधेयक पर छह घंटे से अधिक चर्चा
राज्यसभा में विधेयक पर छह घंटे से अधिक चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सदन ने इस विधेयक पर विपक्ष के कई सदस्यों की ओर से लाये गये संशोधन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए चौहान ने कहा कि देश में 1960-61 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम बनने से लेकर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) तक समय-समय पर विभिन्न योजनाएं बनती रही हैं। उन्होंने कहा कि इनसे उद्देश्य पूरा नहीं होता या थोड़ा ही लक्ष्य पूरा होता है तो नयी योजनाएं लाई जाती हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या की, जबकि मोदी सरकार ने उन्हें जिंदा रखा है। मनरेगा योजना की जगह नया विधेयक लाने और उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर विपक्ष के आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक 2025’ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने और विकसित गांव की बुनियाद पर विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है।

नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती…” मनरेगा की जगह “विकसित भारत जी राम जी” वाले नाम पर भड़कीं प्रियंका
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लोकसभा में मंगलवार को मनरेगा की जगह ग्रामीण रोजगार की गारंटी के लिए लाया जा रहा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बिल पेश किया है। इस नए बिल में सरकार मनरेगा में कई अहम बदलाव करने जा रही है जिसमें मजदूरों के काम को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने का प्रावधान है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) पर कहा, इस विधेयक में बदलाव करने पर अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। MGNREGA पिछले 20 वार्षों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। यह कितना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसे बनाया गया  तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी सहमती दी थी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता आया है। यह बिल उस अधिकार को कमज़ोर करेगा।

बिना चर्चा और बिना सदन की सलाह के बिल पेश करने पर आपत्ति
कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे नाम बदलने की यह सनक समझ नहीं आती। इसमें खर्चा बहुत होता है इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि वे बेवजह ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिना चर्चा के और बिना सदन की सलाह लिए इस तरह जल्दी-जल्दी में विधेयक को पास नहीं कराना चाहिए। ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए, इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भले ही मेरे परिवार के नहीं थे लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देश की यही भावना है। इसे गहन चर्चा और जांच पड़ताल के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। और कोई भी विधेयक किसी की निजी महत्वकांक्षा, पूर्वाग्रह और सनक के आधार पर पेश नहीं होना चाहिए। 

केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा-प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा में 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र से आता था, इस विधेयक के तहत अब ज्यादातर प्रदेशों में यह 60 प्रतिशत आएगा। इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ेगा खासतौर से उन राज्यों के लिए जो पहले से ही केंद्र से जीएसटी के बकाए के इंतजार में है। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है।  

ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा-प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी आगे कहा कि ने दिनों की संख्या तो बढ़ा दी है लेकिन मज़दूरी नहीं बढ़ाई है। पहले ग्राम पंचायत तय करती थी कि मनरेगा का काम कहां और किस तरह का होगा, लेकिन यह बिल कहता है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि फंड कहां और कब देना है, इसलिए ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा है। हमें यह बिल हर तरह से गलत लगता है।

मोदी सरकार मनरेगा की जगह ला रही नया कानून, सांसदों को बांटी गई बिल की कॉपियां*
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यूपीए सरकार मनरेगा कानून लेकर आई थी, जिसमें ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिन के रोगार की गारंटी देता है। केंद्र सरकार अब मनरेगा की जगह नया कानून 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' बिल 2025 यानी विकसित भारत-जी राम जी योजना (VB-G RAM G) लाने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार ने लोकसभा सदस्यों को एक बिल का ड्राफ्ट भेजा है।

  


नए विधेयक में 125 दिनों के रोजगार का प्रावधान
नए विधेयक के तहत ग्रामीण भारत को वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों, हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी देने का प्रावधान होगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्तिकरण, विकास, विभिन्न योजनाओं के आपसी समन्वय और संतृप्ति के जरिए समृद्ध और मजबूत ग्रामीण भारत के निर्माण पर जोर दिया जाएगा।

योजनाओं में मजबूती लाना जरूरी- शिवराज सिंह चौहान
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल के बारे में बताते हुए कहा कि मनरेगा ने पिछले 20 सालों में ग्रामीण परिवारों को गारंटी वाली मजदूरी वाला रोजगार दिया है। हालांकि, उन्होंने कहा, सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्यापक कवरेज और प्रमुख सरकारी योजनाओं के सैचुरेशन ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन से ग्रामीण इलाकों में हुए महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए इसमें और मजबूती लाना जरूरी हो गया है। मंत्री ने कहा कि जहां मनरेगा का फोकस आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लक्ष्य पर था, वहीं नया बिल कहता है कि इसका मकसद समृद्ध और मज़बूत ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और सैचुरेशन को बढ़ावा देना है और यह सार्वजनिक कार्यों के ज़रिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और सैचुरेशन पर जोर देता है, जो मिलकर विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनाते हैं।

यूपीए सरकार लाई थी मनरेगा कानून
बता दें, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) है। यह अधिनियम यूपीए सरकार की ओर से 2005 में भारतीय संसद में पेश हुआ था। इसका तब मूल नाम NREGA था, जिसे 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर MGNREGA कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 तक इसे पूरे देश के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को 100 दिना का गारंटी रोजगार मिला।

“AEL लिया क्या” अदाणी के राइट्स इश्यू पर बाजार में मचा धमाल


अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के राइट्स इश्यू, इन दिनों शेयर बाजार में जबरदस्त चर्चा में है। निवेशकों की दिलचस्पी इतनी ज्यादा है कि इसकी राइट्स एंटाइटलमेंट (आरई) की कीमत दो ही ट्रेडिंग सेशंस में 23% बढ़कर सबको हैरान कर चुकी है। 3 दिसंबर को यह ₹349.80 थी जो 5 दिसंबर को बढ़कर ₹430.65 तक पहुंच गई। नए शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, एईएल में प्रमोटरों की हिस्सेदारी करीब 72% है, जबकि संस्थागत निवेशकों की भागीदारी लगभग 20% और खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 8% दर्ज की गई है।
इसके साथ ही एईएल के मुख्य शेयर में भी मजबूती देखी गई, जो ₹2,190 से बढ़कर ₹2,265 तक पहुंच गया। यानी निवेशकों की नजर सिर्फ आरई पर नहीं, पूरे स्टॉक पर है। इसका सबसे बड़ा कारण राइट्स इश्यू का ₹1,800 प्रति शेयर का आकर्षक प्राइस है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से काफी कम है। यही वजह है कि यह ऑफर आम निवेशकों को भी सस्ता और मजबूत मौका लगता है। निवेशकों की दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राइट्स इश्यू शुरू होने के नौ दिनों में जितनी बिड्स आईं, उनमें से लगभग आधी सिर्फ दो दिनों में आ गईं। यह साफ दिखाता है कि बाजार में एईएल के शेयर को लेकर उत्साह एकदम चरम पर है। ₹25,000 करोड़ की यह इश्यू भारत की सबसे बड़ी पेशकशों में से एक मानी जा रही है और इसे पार्टली-पेड मॉडल में लाया गया है, ताकि निवेशकों को पूरी रकम एक साथ न देनी पड़े। पहले थोड़ा, फिर धीरे-धीरे बाकी यह व्यवस्था आम निवेशकों के लिए आसान और आकर्षक बन गई है।
एईएल को लेकर यह उत्साह यूं ही नहीं है। कंपनी एयरपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और डिफेंस जैसे उन सेक्टर्स में तेजी से विस्तार कर रही है, जिन्हें भारत की अगली दशक की ग्रोथ स्टोरी का इंजन माना जा रहा है। निवेशकों का मानना है कि एईएल आने वाले वर्षों में उन बड़े बदलावों के केंद्र में रहेगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यही भरोसा इस राइट्स इश्यू को निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना रहा है। राइट्स एंटाइटलमेंट लेने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2025 है और जैसे-जैसे यह समय करीब आ रहा है बाजार में उत्साह और बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आरई की कीमत उछली है और आवेदन की रफ्तार बढ़ी है, उससे एक ही बात साफ दिखाई देती है एईएल के इस ऑफर को लेकर निवेशकों का माहौल गरम है और उनका नारा भी जोर से गूंज रहा है, “मुझे भी चाहिए एईएल!”

निस्वार्थ कदम ने घुरदौड़, कुल्लू में ‘मनु हेल्थ केयर सेंटर’ के ज़रिए ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को किया सशक्त


कुल्लू, हिमाचल प्रदेश:डॉ. प्रमोद राघव के नेतृत्व में निस्वार्थ कदम संस्था ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले के घुरदौड़ गांव में मनु हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना की है। यह पहल दूरस्थ हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ़्त, भरोसेमंद और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस परियोजना को शास्त्र सोसाइटी के सहयोग में संचालित किया जा रहा है।

ज़मीनी हकीकतों से जन्मा मिशन
पहाड़ी गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी को देखते हुए निस्वार्थ कदम ने एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र बनने की योजना बनाई, जहां ग्रामीणों को मुफ़्त इलाज, मुफ़्त दवाइयाँ और निरंतर स्वास्थ्य सहायता उनके ही क्षेत्र में मिल सके। डॉ. प्रमोद राघव की सोच और मार्गदर्शन के साथ मनु हेल्थ केयर सेंटर को एक समर्पित, समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में तैयार किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाएँ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना
यह केंद्र न केवल आने वाले मरीजों का इलाज कर रहा है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएँ उनके घरों तक भी पहुँचा रहा है। प्रमुख सेवाएँ इस प्रकार हैं:

आसपास के क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य शिविर

बुजुर्गों और असमर्थ लोगों के लिए घर-घर चिकित्सा सेवा

सभी मरीजों के लिए बिल्कुल मुफ्त दवाइयाँ

आवश्यक उपचार और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा

दंत उपचार, ऑक्सीजन सुविधा और बेसिक डायग्नोस्टिक सहायता

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम एवं सैनिटरी पैड वितरण

इन सेवाओं के कारण यह केंद्र घुरदौड़ और आसपास के गांवों के लिए एक विश्वसनीय जीवन रेखा बन चुका है।

डॉ. प्रमोद राघव – सेवा को समर्पित एक दूरदर्शी व्यक्तित्व
डॉ. प्रमोद राघव लम्बे समय से जनकल्याण, सामाजिक उत्थान और सामुदायिक विकास से जुड़े रहे हैं। उनके नेतृत्व ने इस मिशन को सम्मान, समानता, सुलभता और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाया है। निस्वार्थ कदम के साथ उनका जुड़ाव इस स्वास्थ्य अभियान को एक संगठित और टिकाऊ रूप प्रदान कर रहा है।

निस्वार्थ कदम – 15 वर्षों से निःस्वार्थ सेवा
पिछले डेढ़ दशक से निस्वार्थ कदम विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य कर रहा है, जिनमें शामिल हैं:

वंचित बच्चों की शिक्षा एवं सहयोग

स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल सहायता

भोजन एवं वस्त्र वितरण

पोषण कार्यक्रम

“नेकी की दीवार” (Wall of Kindness)

ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियाँ

मनु हेल्थ केयर सेंटर इस लंबे सफर की एक महत्वपूर्ण और अनोखी उपलब्धि है।

आने वाला समय – और भी मज़बूत लक्ष्य
निस्वार्थ कदम की योजना है कि मनु हेल्थ केयर सेंटर के मॉडल को देश के अन्य ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में भी लागू किया जाए, जिससे पूरे भारत में मुफ़्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का मजबूत नेटवर्क स्थापित हो सके और सेवा उन तक पहुँचे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं।

झारखंड का रजत पर्व: मोरहाबादी में भव्य समारोह, ₹8,799 करोड़ की 1087 योजनाओं की सौगात
रांची: देश के मानचित्र पर 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया झारखंड राज्य आज अपने स्थापना के रजत जयंती वर्ष (25वीं वर्षगांठ) का भव्य समारोह मना रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में दो दिवसीय राज्यस्तरीय महोत्सव का पहला दिन उत्साह और भव्यता के साथ आयोजित किया गया।
₹8,799 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास
समारोह के मुख्य आकर्षण में राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में राज्य की जनता को ₹8,799 करोड़ की कुल 1087 योजनाओं की सौगात दी गई।

  


शिलान्यास: ₹4,475 करोड़ की 209 नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया।

उद्घाटन: ₹4,324 करोड़ की 878 योजनाओं का उद्घाटन किया गया।

उद्घाटित प्रमुख योजनाओं में विधानसभा सदस्यों के लिए कोर कैपिटल एरिया में आवासीय परिसर, देवघर और लोहरदगा में नए समाहरणालय भवन, गिरिडीह नगर पालिका भवन और सिमडेगा में नए अंतरराष्ट्रीय स्ट्रैटर्फ हॉकी स्टेडियम शामिल हैं।

			

               

               
			   
			    

					
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IAER – Institute of Advance Education and Research Launches BCA Program to Empower India’s Next Generation of IT Experts


The Institute of Advance Education and Research (IAER) has announced the launch of its new Bachelor of Computer Applications (BCA) program, aimed at preparing students for thriving careers in technology, software development, and digital innovation. With India’s IT industry evolving rapidly and global demand for digital skills at an all-time high, IAER’s program arrives at a crucial moment for aspiring technologists.The BCA program at IAER combines technical foundations with project-based learning, ensuring students not only understand programming languages but can also apply them to real-world challenges. The curriculum at the Institute of Advance Education and Research covers software development, data structures, networking, cybersecurity, database systems, cloud computing, and mobile app development—reflecting current and emerging industry trends.
IAER’s faculty consists of seasoned academicians and industry professionals who bridge theory with practical insight. The Institute of Advance Education and Research provides access to modern computer labs, high-speed infrastructure, and industry-grade software tools that simulate professional IT environments. Students at IAER work on live coding projects, hackathons, and internships that test their creativity, technical ability, and teamwork.
Recognizing that innovation lies at the heart of technology, IAER encourages BCA students to engage in research, start-up incubation, and community-based tech projects. The Institute of Advance Education and Research has also established collaborations with IT companies to ensure real-world exposure and networking opportunities. Guest lectures from technology leaders and alumni working in the IT field give students valuable perspectives on career growth and future trends.
One distinguishing feature of IAER’s BCA program is its focus on employability. The Institute of Advance Education and Research integrates placement training, aptitude workshops, and communication sessions into the curriculum. Students are guided in resume building, interview techniques, and professional presentation skills to ensure they are ready for the job market by graduation.
IAER’s commitment to student success extends beyond academics. The campus fosters an inclusive, innovation-driven environment where students learn to think critically, adapt to rapid change, and collaborate effectively. Clubs, coding competitions, and technical fests organized by IAER provide platforms for students to showcase their talents and build networks.
Career options for BCA graduates from IAER – Institute of Advance Education and Research are vast, ranging from software developer and system analyst to IT consultant, data analyst, or entrepreneur. With global demand for tech talent growing exponentially, IAER ensures its graduates are equipped for both domestic and international opportunities.
Admissions for the BCA program at IAER are open now. Interested candidates can visit www.iaer.ac.in for application details, scholarships, and campus tour information.
Through this forward-looking program, IAER – Institute of Advance Education and Research continues to uphold its goal of Achieving 100% Placement Success, empowering a new generation to lead in the digital era.

IMAS Becomes Kolkata’s First B-School to Launch PGDM in Artificial Intelligence & Data Science


The International Management & Analytics School (IMAS), located in the vibrant educational hub of New Town, Kolkata, has made a significant leap in management education by introducing the city’s first AICTE-approved Post Graduate Diploma in Management (PGDM) in Artificial Intelligence & Data Science. This pioneering initiative positions IMAS at the forefront of technology-driven business education in Eastern India, offering students a unique opportunity to blend management acumen with cutting-edge technological expertise.A Program Designed for the Future
In today’s data-driven world, businesses across industries are increasingly relying on advanced analytics and artificial intelligence to make strategic decisions. Recognizing this shift, IMAS has developed a two-year, full-time PGDM program in AI & Data Science that aims to equip students with both technical proficiency and managerial insight.
The curriculum is thoughtfully designed to cover core management subjects such as finance, marketing, human resources, and strategic management, while integrating specialized modules in AI, Machine Learning, Big Data Analytics, Cloud Computing, Business Intelligence, and Data Visualization. This dual focus ensures that graduates are not only capable of understanding complex data patterns but can also translate those insights into strategic business decisions.
“The launch of our PGDM in AI & Data Science is a testament to IMAS’s commitment to innovation and excellence in education,” said an IMAS spokesperson. “We aim to develop professionals who are not only skilled in technology but also capable of leading organizations in a rapidly evolving business environment.”
Hands-On Learning and Industry Integration
One of the distinguishing features of the IMAS PGDM in AI & Data Science is its emphasis on practical learning and real-world application. Students engage in live projects, case studies, and internships that allow them to work with leading companies, applying theoretical knowledge to solve real business problems.
The program also offers mentorship from industry experts, workshops, and masterclasses that help students stay updated with the latest trends in AI and analytics. This approach ensures that graduates are industry-ready and possess the skills required by companies across sectors such as finance, IT, healthcare, retail, and consulting.
Additionally, the program includes capstone projects, where students design and implement AI or analytics solutions, providing them with a portfolio of work that demonstrates their capabilities to future employers.
Career Opportunities and Placement Support
With the global demand for AI and data science professionals growing exponentially, IMAS graduates are well-positioned for high-growth roles. Potential career paths include Data Scientist, Business Analyst, AI Product Manager, Digital Strategy Consultant, and Analytics Manager.
IMAS provides 100% placement assistance, leveraging strong relationships with top-tier companies to facilitate internships and job placements. The institute’s robust career support services include resume building, interview preparation, networking opportunities, and industry mentorship, ensuring that students have a smooth transition from education to employment.
Other Specialized PGDM Programs at IMAS
While the PGDM in AI & Data Science is a flagship offering, IMAS also provides a range of specialized programs catering to diverse interests:
PGDM in Business Analytics: Focused on statistical modeling, data visualization, and business intelligence, this program prepares students to extract actionable insights from complex datasets.
PGDM in FinTech: Combining finance and technology, this course equips students to innovate in areas such as digital banking, blockchain, financial analytics, and payment solutions.
PGDM (General): Offers a broad-based management curriculum with specializations in Marketing, Finance, HR, and Healthcare Management, ideal for developing well-rounded business leaders.
Executive PGDM Programs: Designed for working professionals, these programs offer flexibility and focus areas such as AI, Data Science, FinTech, and Supply Chain Management, enabling career advancement without interrupting work.
Global MBA Pathway Program: A unique 1+1 program, offering one year at IMAS in India and one year at a partner university in the UK, providing international exposure and global business insights.
State-of-the-Art Campus and Learning Environment
IMAS’s campus in New Town, Kolkata, offers a modern and conducive environment for learning. Equipped with smart classrooms, advanced computer labs, analytics and AI labs, and collaborative workspaces, the institute ensures students have access to resources that support hands-on learning.
The location in New Town is strategically significant, as it is one of Kolkata’s fastest-growing educational and commercial hubs, providing students easy access to industry partners, corporate offices, and networking opportunities. The campus also encourages a vibrant community of students, fostering peer learning, innovation, and entrepreneurship.
Why Choose IMAS for AI & Data Science?
Innovative Curriculum: Combines management education with AI and data analytics to create versatile professionals.
Industry-Relevant Training: Real-world projects, internships, and expert mentorship ensure readiness for high-demand roles.
Global Perspective: Exposure to international business practices through partnerships and global programs.
Career Support: Comprehensive placement assistance and career services to help students achieve their goals.
Strategic Location: Situated in New Town, Kolkata, offering access to industry, infrastructure, and innovation-driven opportunities.
About IMAS
The International Management & Analytics School (IMAS) is recognized as one of Eastern India’s most innovative business schools. Known for its practical, industry-focused approach, IMAS has consistently emphasized skill development, employability, and leadership education. By integrating technology with management, IMAS prepares students to thrive in a rapidly evolving global business landscape.
“Our vision is to develop leaders who can harness technology to drive business success,” added the IMAS spokesperson. “The PGDM in AI & Data Science is a step forward in realizing that vision.”
Admissions Open for 2026–27 Batch
Applications are now open for the PGDM in AI & Data Science and other PGDM programs at IMAS. Interested students can visit the official website www.imas.ac.in to learn more about program details, eligibility, and the admission process.
With its pioneering curriculum, industry alignment, and New Town Kolkata campus, IMAS continues to set benchmarks in management education, empowering students to become future-ready leaders in AI, data science, and business analytics.

सर्प संरक्षणकर्मी शिव खनाल सम्मानित

			

               

               
			   
			    

					
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* The author of this news article is not vetted by StreetBuzz. This is author's personal opinion.
								

				
				
					


				

*रातोरात अवैध वृक्षों कि कटान से बाग़ हुई साफ,वन विभाग आंख मूंद सो रही,शोशल मीडिया पर खबर हुई वायरल*

 
 
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लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हुआ जी राम जी बिल, विरोध में देर रात विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन
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लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी ‘द विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) 2025' यानी वीबी-जी राम जी बिल को पारित हो गया है। ये बिल 20 साल पुरानी मनरेगा योजना की जगह लेगा। ये बिल हर साल 125 दिन के ग्रामीण रोजगार की गारंटी देगा। वहीं, विपक्ष ने बिल को लेकर जमकर हंगामा किया।

विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से किया वॉकआउट
बिल पास होने के दौरान विपक्ष के कई सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया, बिल वापस लेने की मांग की और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने बिल के पन्ने भी फाड़ दिए, जिस पर चेयरमैन सी पी राधाकृष्णन ने उन्हें ट्रेजरी बेंच की तरफ न जाने की चेतावनी दी।

संसद परिसर में धरना
सदन के भीतर विरोध के बाद विपक्षी दलों ने संसद परिसर स्थित संविधान सदन के बाहर धरना दिया। विपक्ष ने मांग की कि इस बिल को वापस लिया जाए या फिर संसदीय समिति को भेजा जाए, ताकि इसकी गहराई से जांच हो सके। विपक्ष का कहना है कि बिना पर्याप्त चर्चा और सहमति के इस तरह का बड़ा बदलाव ग्रामीण गरीबों के हित में नहीं है।

राज्यसभा में विधेयक पर छह घंटे से अधिक चर्चा
राज्यसभा में विधेयक पर छह घंटे से अधिक चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सदन ने इस विधेयक पर विपक्ष के कई सदस्यों की ओर से लाये गये संशोधन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए चौहान ने कहा कि देश में 1960-61 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम बनने से लेकर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) तक समय-समय पर विभिन्न योजनाएं बनती रही हैं। उन्होंने कहा कि इनसे उद्देश्य पूरा नहीं होता या थोड़ा ही लक्ष्य पूरा होता है तो नयी योजनाएं लाई जाती हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने बापू के आदर्शों की हत्या की, जबकि मोदी सरकार ने उन्हें जिंदा रखा है। मनरेगा योजना की जगह नया विधेयक लाने और उसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर विपक्ष के आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक 2025’ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों को लागू करने और विकसित गांव की बुनियाद पर विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है।

नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती…” मनरेगा की जगह “विकसित भारत जी राम जी” वाले नाम पर भड़कीं प्रियंका
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लोकसभा में मंगलवार को मनरेगा की जगह ग्रामीण रोजगार की गारंटी के लिए लाया जा रहा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बिल पेश किया है। इस नए बिल में सरकार मनरेगा में कई अहम बदलाव करने जा रही है जिसमें मजदूरों के काम को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने का प्रावधान है।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) पर कहा, इस विधेयक में बदलाव करने पर अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। MGNREGA पिछले 20 वार्षों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। यह कितना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसे बनाया गया  तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी सहमती दी थी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता आया है। यह बिल उस अधिकार को कमज़ोर करेगा।

बिना चर्चा और बिना सदन की सलाह के बिल पेश करने पर आपत्ति
कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे नाम बदलने की यह सनक समझ नहीं आती। इसमें खर्चा बहुत होता है इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि वे बेवजह ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिना चर्चा के और बिना सदन की सलाह लिए इस तरह जल्दी-जल्दी में विधेयक को पास नहीं कराना चाहिए। ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए, इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भले ही मेरे परिवार के नहीं थे लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देश की यही भावना है। इसे गहन चर्चा और जांच पड़ताल के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। और कोई भी विधेयक किसी की निजी महत्वकांक्षा, पूर्वाग्रह और सनक के आधार पर पेश नहीं होना चाहिए। 

केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा-प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी ने कहा कि मनरेगा में 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र से आता था, इस विधेयक के तहत अब ज्यादातर प्रदेशों में यह 60 प्रतिशत आएगा। इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ेगा खासतौर से उन राज्यों के लिए जो पहले से ही केंद्र से जीएसटी के बकाए के इंतजार में है। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है।  

ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा-प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी आगे कहा कि ने दिनों की संख्या तो बढ़ा दी है लेकिन मज़दूरी नहीं बढ़ाई है। पहले ग्राम पंचायत तय करती थी कि मनरेगा का काम कहां और किस तरह का होगा, लेकिन यह बिल कहता है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि फंड कहां और कब देना है, इसलिए ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा है। हमें यह बिल हर तरह से गलत लगता है।

मोदी सरकार मनरेगा की जगह ला रही नया कानून, सांसदों को बांटी गई बिल की कॉपियां*
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यूपीए सरकार मनरेगा कानून लेकर आई थी, जिसमें ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिन के रोगार की गारंटी देता है। केंद्र सरकार अब मनरेगा की जगह नया कानून 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' बिल 2025 यानी विकसित भारत-जी राम जी योजना (VB-G RAM G) लाने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार ने लोकसभा सदस्यों को एक बिल का ड्राफ्ट भेजा है।

  


नए विधेयक में 125 दिनों के रोजगार का प्रावधान
नए विधेयक के तहत ग्रामीण भारत को वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार हों, हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी देने का प्रावधान होगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्तिकरण, विकास, विभिन्न योजनाओं के आपसी समन्वय और संतृप्ति के जरिए समृद्ध और मजबूत ग्रामीण भारत के निर्माण पर जोर दिया जाएगा।

योजनाओं में मजबूती लाना जरूरी- शिवराज सिंह चौहान
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल के बारे में बताते हुए कहा कि मनरेगा ने पिछले 20 सालों में ग्रामीण परिवारों को गारंटी वाली मजदूरी वाला रोजगार दिया है। हालांकि, उन्होंने कहा, सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्यापक कवरेज और प्रमुख सरकारी योजनाओं के सैचुरेशन ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन से ग्रामीण इलाकों में हुए महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए इसमें और मजबूती लाना जरूरी हो गया है। मंत्री ने कहा कि जहां मनरेगा का फोकस आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लक्ष्य पर था, वहीं नया बिल कहता है कि इसका मकसद समृद्ध और मज़बूत ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और सैचुरेशन को बढ़ावा देना है और यह सार्वजनिक कार्यों के ज़रिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और सैचुरेशन पर जोर देता है, जो मिलकर विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनाते हैं।

यूपीए सरकार लाई थी मनरेगा कानून
बता दें, मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) है। यह अधिनियम यूपीए सरकार की ओर से 2005 में भारतीय संसद में पेश हुआ था। इसका तब मूल नाम NREGA था, जिसे 2009 में महात्मा गांधी के नाम पर MGNREGA कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 तक इसे पूरे देश के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को 100 दिना का गारंटी रोजगार मिला।

“AEL लिया क्या” अदाणी के राइट्स इश्यू पर बाजार में मचा धमाल


अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के राइट्स इश्यू, इन दिनों शेयर बाजार में जबरदस्त चर्चा में है। निवेशकों की दिलचस्पी इतनी ज्यादा है कि इसकी राइट्स एंटाइटलमेंट (आरई) की कीमत दो ही ट्रेडिंग सेशंस में 23% बढ़कर सबको हैरान कर चुकी है। 3 दिसंबर को यह ₹349.80 थी जो 5 दिसंबर को बढ़कर ₹430.65 तक पहुंच गई। नए शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, एईएल में प्रमोटरों की हिस्सेदारी करीब 72% है, जबकि संस्थागत निवेशकों की भागीदारी लगभग 20% और खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 8% दर्ज की गई है।
इसके साथ ही एईएल के मुख्य शेयर में भी मजबूती देखी गई, जो ₹2,190 से बढ़कर ₹2,265 तक पहुंच गया। यानी निवेशकों की नजर सिर्फ आरई पर नहीं, पूरे स्टॉक पर है। इसका सबसे बड़ा कारण राइट्स इश्यू का ₹1,800 प्रति शेयर का आकर्षक प्राइस है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से काफी कम है। यही वजह है कि यह ऑफर आम निवेशकों को भी सस्ता और मजबूत मौका लगता है। निवेशकों की दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राइट्स इश्यू शुरू होने के नौ दिनों में जितनी बिड्स आईं, उनमें से लगभग आधी सिर्फ दो दिनों में आ गईं। यह साफ दिखाता है कि बाजार में एईएल के शेयर को लेकर उत्साह एकदम चरम पर है। ₹25,000 करोड़ की यह इश्यू भारत की सबसे बड़ी पेशकशों में से एक मानी जा रही है और इसे पार्टली-पेड मॉडल में लाया गया है, ताकि निवेशकों को पूरी रकम एक साथ न देनी पड़े। पहले थोड़ा, फिर धीरे-धीरे बाकी यह व्यवस्था आम निवेशकों के लिए आसान और आकर्षक बन गई है।
एईएल को लेकर यह उत्साह यूं ही नहीं है। कंपनी एयरपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और डिफेंस जैसे उन सेक्टर्स में तेजी से विस्तार कर रही है, जिन्हें भारत की अगली दशक की ग्रोथ स्टोरी का इंजन माना जा रहा है। निवेशकों का मानना है कि एईएल आने वाले वर्षों में उन बड़े बदलावों के केंद्र में रहेगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यही भरोसा इस राइट्स इश्यू को निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना रहा है। राइट्स एंटाइटलमेंट लेने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2025 है और जैसे-जैसे यह समय करीब आ रहा है बाजार में उत्साह और बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आरई की कीमत उछली है और आवेदन की रफ्तार बढ़ी है, उससे एक ही बात साफ दिखाई देती है एईएल के इस ऑफर को लेकर निवेशकों का माहौल गरम है और उनका नारा भी जोर से गूंज रहा है, “मुझे भी चाहिए एईएल!”

निस्वार्थ कदम ने घुरदौड़, कुल्लू में ‘मनु हेल्थ केयर सेंटर’ के ज़रिए ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को किया सशक्त


कुल्लू, हिमाचल प्रदेश:डॉ. प्रमोद राघव के नेतृत्व में निस्वार्थ कदम संस्था ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले के घुरदौड़ गांव में मनु हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना की है। यह पहल दूरस्थ हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुफ़्त, भरोसेमंद और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस परियोजना को शास्त्र सोसाइटी के सहयोग में संचालित किया जा रहा है।

ज़मीनी हकीकतों से जन्मा मिशन
पहाड़ी गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी को देखते हुए निस्वार्थ कदम ने एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र बनने की योजना बनाई, जहां ग्रामीणों को मुफ़्त इलाज, मुफ़्त दवाइयाँ और निरंतर स्वास्थ्य सहायता उनके ही क्षेत्र में मिल सके। डॉ. प्रमोद राघव की सोच और मार्गदर्शन के साथ मनु हेल्थ केयर सेंटर को एक समर्पित, समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में तैयार किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाएँ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना
यह केंद्र न केवल आने वाले मरीजों का इलाज कर रहा है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएँ उनके घरों तक भी पहुँचा रहा है। प्रमुख सेवाएँ इस प्रकार हैं:

आसपास के क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य शिविर

बुजुर्गों और असमर्थ लोगों के लिए घर-घर चिकित्सा सेवा

सभी मरीजों के लिए बिल्कुल मुफ्त दवाइयाँ

आवश्यक उपचार और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा

दंत उपचार, ऑक्सीजन सुविधा और बेसिक डायग्नोस्टिक सहायता

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम एवं सैनिटरी पैड वितरण

इन सेवाओं के कारण यह केंद्र घुरदौड़ और आसपास के गांवों के लिए एक विश्वसनीय जीवन रेखा बन चुका है।

डॉ. प्रमोद राघव – सेवा को समर्पित एक दूरदर्शी व्यक्तित्व
डॉ. प्रमोद राघव लम्बे समय से जनकल्याण, सामाजिक उत्थान और सामुदायिक विकास से जुड़े रहे हैं। उनके नेतृत्व ने इस मिशन को सम्मान, समानता, सुलभता और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाया है। निस्वार्थ कदम के साथ उनका जुड़ाव इस स्वास्थ्य अभियान को एक संगठित और टिकाऊ रूप प्रदान कर रहा है।

निस्वार्थ कदम – 15 वर्षों से निःस्वार्थ सेवा
पिछले डेढ़ दशक से निस्वार्थ कदम विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य कर रहा है, जिनमें शामिल हैं:

वंचित बच्चों की शिक्षा एवं सहयोग

स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल सहायता

भोजन एवं वस्त्र वितरण

पोषण कार्यक्रम

“नेकी की दीवार” (Wall of Kindness)

ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियाँ

मनु हेल्थ केयर सेंटर इस लंबे सफर की एक महत्वपूर्ण और अनोखी उपलब्धि है।

आने वाला समय – और भी मज़बूत लक्ष्य
निस्वार्थ कदम की योजना है कि मनु हेल्थ केयर सेंटर के मॉडल को देश के अन्य ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में भी लागू किया जाए, जिससे पूरे भारत में मुफ़्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का मजबूत नेटवर्क स्थापित हो सके और सेवा उन तक पहुँचे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं।

झारखंड का रजत पर्व: मोरहाबादी में भव्य समारोह, ₹8,799 करोड़ की 1087 योजनाओं की सौगात
रांची: देश के मानचित्र पर 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया झारखंड राज्य आज अपने स्थापना के रजत जयंती वर्ष (25वीं वर्षगांठ) का भव्य समारोह मना रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में दो दिवसीय राज्यस्तरीय महोत्सव का पहला दिन उत्साह और भव्यता के साथ आयोजित किया गया।
₹8,799 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास
समारोह के मुख्य आकर्षण में राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की उपस्थिति में राज्य की जनता को ₹8,799 करोड़ की कुल 1087 योजनाओं की सौगात दी गई।

  


शिलान्यास: ₹4,475 करोड़ की 209 नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया।

उद्घाटन: ₹4,324 करोड़ की 878 योजनाओं का उद्घाटन किया गया।

उद्घाटित प्रमुख योजनाओं में विधानसभा सदस्यों के लिए कोर कैपिटल एरिया में आवासीय परिसर, देवघर और लोहरदगा में नए समाहरणालय भवन, गिरिडीह नगर पालिका भवन और सिमडेगा में नए अंतरराष्ट्रीय स्ट्रैटर्फ हॉकी स्टेडियम शामिल हैं।

			

               

               
			   
			    

					
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IAER – Institute of Advance Education and Research Launches BCA Program to Empower India’s Next Generation of IT Experts


The Institute of Advance Education and Research (IAER) has announced the launch of its new Bachelor of Computer Applications (BCA) program, aimed at preparing students for thriving careers in technology, software development, and digital innovation. With India’s IT industry evolving rapidly and global demand for digital skills at an all-time high, IAER’s program arrives at a crucial moment for aspiring technologists.The BCA program at IAER combines technical foundations with project-based learning, ensuring students not only understand programming languages but can also apply them to real-world challenges. The curriculum at the Institute of Advance Education and Research covers software development, data structures, networking, cybersecurity, database systems, cloud computing, and mobile app development—reflecting current and emerging industry trends.
IAER’s faculty consists of seasoned academicians and industry professionals who bridge theory with practical insight. The Institute of Advance Education and Research provides access to modern computer labs, high-speed infrastructure, and industry-grade software tools that simulate professional IT environments. Students at IAER work on live coding projects, hackathons, and internships that test their creativity, technical ability, and teamwork.
Recognizing that innovation lies at the heart of technology, IAER encourages BCA students to engage in research, start-up incubation, and community-based tech projects. The Institute of Advance Education and Research has also established collaborations with IT companies to ensure real-world exposure and networking opportunities. Guest lectures from technology leaders and alumni working in the IT field give students valuable perspectives on career growth and future trends.
One distinguishing feature of IAER’s BCA program is its focus on employability. The Institute of Advance Education and Research integrates placement training, aptitude workshops, and communication sessions into the curriculum. Students are guided in resume building, interview techniques, and professional presentation skills to ensure they are ready for the job market by graduation.
IAER’s commitment to student success extends beyond academics. The campus fosters an inclusive, innovation-driven environment where students learn to think critically, adapt to rapid change, and collaborate effectively. Clubs, coding competitions, and technical fests organized by IAER provide platforms for students to showcase their talents and build networks.
Career options for BCA graduates from IAER – Institute of Advance Education and Research are vast, ranging from software developer and system analyst to IT consultant, data analyst, or entrepreneur. With global demand for tech talent growing exponentially, IAER ensures its graduates are equipped for both domestic and international opportunities.
Admissions for the BCA program at IAER are open now. Interested candidates can visit www.iaer.ac.in for application details, scholarships, and campus tour information.
Through this forward-looking program, IAER – Institute of Advance Education and Research continues to uphold its goal of Achieving 100% Placement Success, empowering a new generation to lead in the digital era.

IMAS Becomes Kolkata’s First B-School to Launch PGDM in Artificial Intelligence & Data Science


The International Management & Analytics School (IMAS), located in the vibrant educational hub of New Town, Kolkata, has made a significant leap in management education by introducing the city’s first AICTE-approved Post Graduate Diploma in Management (PGDM) in Artificial Intelligence & Data Science. This pioneering initiative positions IMAS at the forefront of technology-driven business education in Eastern India, offering students a unique opportunity to blend management acumen with cutting-edge technological expertise.A Program Designed for the Future
In today’s data-driven world, businesses across industries are increasingly relying on advanced analytics and artificial intelligence to make strategic decisions. Recognizing this shift, IMAS has developed a two-year, full-time PGDM program in AI & Data Science that aims to equip students with both technical proficiency and managerial insight.
The curriculum is thoughtfully designed to cover core management subjects such as finance, marketing, human resources, and strategic management, while integrating specialized modules in AI, Machine Learning, Big Data Analytics, Cloud Computing, Business Intelligence, and Data Visualization. This dual focus ensures that graduates are not only capable of understanding complex data patterns but can also translate those insights into strategic business decisions.
“The launch of our PGDM in AI & Data Science is a testament to IMAS’s commitment to innovation and excellence in education,” said an IMAS spokesperson. “We aim to develop professionals who are not only skilled in technology but also capable of leading organizations in a rapidly evolving business environment.”
Hands-On Learning and Industry Integration
One of the distinguishing features of the IMAS PGDM in AI & Data Science is its emphasis on practical learning and real-world application. Students engage in live projects, case studies, and internships that allow them to work with leading companies, applying theoretical knowledge to solve real business problems.
The program also offers mentorship from industry experts, workshops, and masterclasses that help students stay updated with the latest trends in AI and analytics. This approach ensures that graduates are industry-ready and possess the skills required by companies across sectors such as finance, IT, healthcare, retail, and consulting.
Additionally, the program includes capstone projects, where students design and implement AI or analytics solutions, providing them with a portfolio of work that demonstrates their capabilities to future employers.
Career Opportunities and Placement Support
With the global demand for AI and data science professionals growing exponentially, IMAS graduates are well-positioned for high-growth roles. Potential career paths include Data Scientist, Business Analyst, AI Product Manager, Digital Strategy Consultant, and Analytics Manager.
IMAS provides 100% placement assistance, leveraging strong relationships with top-tier companies to facilitate internships and job placements. The institute’s robust career support services include resume building, interview preparation, networking opportunities, and industry mentorship, ensuring that students have a smooth transition from education to employment.
Other Specialized PGDM Programs at IMAS
While the PGDM in AI & Data Science is a flagship offering, IMAS also provides a range of specialized programs catering to diverse interests:
PGDM in Business Analytics: Focused on statistical modeling, data visualization, and business intelligence, this program prepares students to extract actionable insights from complex datasets.
PGDM in FinTech: Combining finance and technology, this course equips students to innovate in areas such as digital banking, blockchain, financial analytics, and payment solutions.
PGDM (General): Offers a broad-based management curriculum with specializations in Marketing, Finance, HR, and Healthcare Management, ideal for developing well-rounded business leaders.
Executive PGDM Programs: Designed for working professionals, these programs offer flexibility and focus areas such as AI, Data Science, FinTech, and Supply Chain Management, enabling career advancement without interrupting work.
Global MBA Pathway Program: A unique 1+1 program, offering one year at IMAS in India and one year at a partner university in the UK, providing international exposure and global business insights.
State-of-the-Art Campus and Learning Environment
IMAS’s campus in New Town, Kolkata, offers a modern and conducive environment for learning. Equipped with smart classrooms, advanced computer labs, analytics and AI labs, and collaborative workspaces, the institute ensures students have access to resources that support hands-on learning.
The location in New Town is strategically significant, as it is one of Kolkata’s fastest-growing educational and commercial hubs, providing students easy access to industry partners, corporate offices, and networking opportunities. The campus also encourages a vibrant community of students, fostering peer learning, innovation, and entrepreneurship.
Why Choose IMAS for AI & Data Science?
Innovative Curriculum: Combines management education with AI and data analytics to create versatile professionals.
Industry-Relevant Training: Real-world projects, internships, and expert mentorship ensure readiness for high-demand roles.
Global Perspective: Exposure to international business practices through partnerships and global programs.
Career Support: Comprehensive placement assistance and career services to help students achieve their goals.
Strategic Location: Situated in New Town, Kolkata, offering access to industry, infrastructure, and innovation-driven opportunities.
About IMAS
The International Management & Analytics School (IMAS) is recognized as one of Eastern India’s most innovative business schools. Known for its practical, industry-focused approach, IMAS has consistently emphasized skill development, employability, and leadership education. By integrating technology with management, IMAS prepares students to thrive in a rapidly evolving global business landscape.
“Our vision is to develop leaders who can harness technology to drive business success,” added the IMAS spokesperson. “The PGDM in AI & Data Science is a step forward in realizing that vision.”
Admissions Open for 2026–27 Batch
Applications are now open for the PGDM in AI & Data Science and other PGDM programs at IMAS. Interested students can visit the official website www.imas.ac.in to learn more about program details, eligibility, and the admission process.
With its pioneering curriculum, industry alignment, and New Town Kolkata campus, IMAS continues to set benchmarks in management education, empowering students to become future-ready leaders in AI, data science, and business analytics.

सर्प संरक्षणकर्मी शिव खनाल सम्मानित

			

               

               
			   
			    

					
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* The author of this news article is not vetted by StreetBuzz. This is author's personal opinion.
								

				
				
					


				

*रातोरात अवैध वृक्षों कि कटान से बाग़ हुई साफ,वन विभाग आंख मूंद सो रही,शोशल मीडिया पर खबर हुई वायरल*

 
 
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