भारत रत्न अटल बिहारी की प्रतिमा का अपमान, असामाजिक तत्वों ने पहनाई जूतों की माला
खैरागढ़- जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अवेली में गुरुवार सुबह ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जिसने हर ग्रामीण का सिर शर्म से झुका दिया. गांव के हृदयस्थल अटल चौक पर स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को किसी ने जूतों की माला पहना दी थी.
सुबह जब ग्रामीण रोज की तरह चौक से गुजर रहे थे, तो यह दृश्य देख कर स्तब्ध रह गए. कुछ ही देर में पूरा गांव वहां जुट गया और आक्रोश की लहर दौड़ गई. सूचना मिलते ही जालबांधा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्राम कोतवाल की मदद से प्रतिमा से माला हटाई गई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.
बिजली गुल कर अंधेरे में रची गई साजिश?
ग्रामीणों के अनुसार, अटल चौक के पास दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसका समापन बुधवार रात करीब 2 बजे हुआ. इसके बाद सभी लोग अपने-अपने घर लौट गए. दिलचस्प बात यह है कि करीब 4 बजे के आसपास चौक की सभी लाइटें बंद हो गईं, जबकि बिजली विभाग का कहना है कि उन्होंने सप्लाई बंद नहीं की थी. इससे यह आशंका गहराती है कि घटना को अंधेरे का फायदा उठाकर अंजाम दिया गया.
जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और भाजपा नेता डोरेलाल साहू ने घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि उन्होंने मामले की जानकारी वरिष्ठ भाजपा नेताओं को दे दी है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ग्रामीणों के साथ मिलकर भाजपा कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे.
गांव में तनाव के बीच छानबीन में जुटी पुलिस
फिलहाल, गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. लोग इस बात से दुखी हैं कि अटल बिहारी जैसे व्यक्ति की प्रतिमा को भी कुछ शरारती तत्व नहीं बख्श रहे. सभी की एक ही मांग है—दोषी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हों. पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है.

नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के सामने स्थापित होगा भव्य एवं आकर्षक कलाग्राम, सरकार देगी 10 एकड़ भूमि
रायपुर-  नवा रायपुर अटल नगर में पुरखौती मुक्तांगन के सामने भव्य एवं आकर्षक कलाग्राम की स्थापना होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। यह निर्णय 4 जून को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इसक उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कला, संस्कृति और शिल्प को प्रोत्साहन देना है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की मांग पर कलाग्राम हेतु नवा रायपुर के सेक्टर-24, ग्राम उपरवारा में लगभग 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित किए जाने की मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि कलाग्राम की स्थापना छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, संस्कृति और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि हमारे कलाकारों के सपनों का मंच होगा, जो उन्हें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने और जीविका के अवसर प्राप्त करने में सहयोग करेगा। हमारी सरकार लोककला और हस्तशिल्प को आत्मनिर्भर भारत की भावना से जोड़कर उन्हें वैश्विक मंच देना चाहती है।
यह कलाग्राम शिल्पकारों, लोक कलाकारों और परंपरागत कारीगरों के लिए एक समर्पित केंद्र होगा, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के केन्द्र के रूप में कार्य करते हुए कला, संस्कृति एवं छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन करेगा। यह केंद्र निर्माण, संचालन एवं संरक्षण कार्यों सहित सभी खर्च भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हांकित यह भूमि पुरखौती मुक्तांगन के सामने स्थित है, जो दो ओर से मुख्य मार्ग से जुड़ी हुई है तथा कलाग्राम के लिए उपयुक्त मानी गई है। चूंकि नवा रायपुर विकास प्राधिकरण एक स्ववित्त पोषित संस्था है, इसलिए राज्य शासन उक्त भूमि के प्रीमियम एवं भू-भाटक की प्रतिपूर्ति की राशि प्राधिकरण को भुगतान करेगा। यह निर्णय न केवल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को सुदृढ़ करेगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक स्थायी मंच भी प्रदान करेगा।

स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल के शांति मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज शाम सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पिताजी स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल के शांति मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सांसद बृजमोहन अग्रवाल और उनके परिवारजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की।
मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने भी स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के बेबीलोन इंटरनेशनल होटल में किया गया। सांसद श्री अग्रवाल ने अपने पिता स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल के व्यक्तित्व और कृतित्व तथा प्रेरणादायक जीवन पर प्रकाशित पुस्तक ‘हमर सियान’ की प्रति मुख्यमंत्री श्री साय को भेंट की।

अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो दवाइयों की पहुंच: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि दवाइयों की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य में आयुष के जरिए उपचार की बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं , इसे और विस्तारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हो और उन्हें अपने घर के आस पास ही अच्छा इलाज मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम और लेप्रोसी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता से काम किया जाए।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) कार्यक्रम में देश में 5वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का और बेहतर विस्तार होता रहेगा। श्री जायसवाल ने राज्य सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गयी उपलब्धियों की जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाओं को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। टीबी उन्मूलन की दिशा में उपचार सफलता की दर 90 फीसदी है जबकि इस दौरान शत प्रतिशत टीबी मरीजों का नोटिफिकेशन किया गया है। इसके साथ ही राज्य में मार्च 2025 तक टीकाकरण का 94 फीसदी लक्ष्य पूर्ण किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत एवं मुकेश बंसल, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं आयुक्त आयुष विभाग शिखा राजपूत तिवारी, प्रबंध संचालक एनएचएम एवं आयुक्त सह संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला, खाद्य एवं औषधि विभाग के नियंत्रक दीपक अग्रवाल समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लाल आतंक का अंत: नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों के वीर जवान कठिन चुनौतियों और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद नक्सलवाद के खात्मे के अभियान को ऐतिहासिक सफलता की ओर ले जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बीजापुर में डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बलों द्वारा आज वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चलाए गए तलाशी अभियान में कुख्यात नक्सली एवं नक्सलवादियों के केंद्रीय समिति सदस्य गौतम उर्फ सुधाकर सहित कई अन्य नक्सलियों के न्यूट्रलाइज किए जाने की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नक्सलवाद के खिलाफ एक और निर्णायक प्रहार है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 21 मई 2025 को नारायणपुर में माओवादियों के राष्ट्रीय महासचिव बसवराजू के अंत के बाद यह घटना नक्सलियों के लिए एक और बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में ही बस्तर रेंज में 400 से अधिक नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। यह उपलब्धि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की लौ जलाने का संकल्प है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे जवानों का अद्वितीय साहस और बलिदान न केवल हमारे जवानों की कर्तव्यनिष्ठा को प्रदर्शित करता है, बल्कि पूरे देश को एक सकारात्मक संदेश भी देता है कि हमारा देश अब नक्सलवाद की बेड़ियों से मुक्त होने की ओर अग्रसर है।

नवा रायपुर में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच
रायपुर- छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खेलों में भविष्य गढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4 जून को महानदी भवन, नया रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह अकादमी देश की श्रेष्ठ खेल संस्थाओं में से एक होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र और खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी।
राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को नया रायपुर के सेक्टर-03, ग्राम परसदा स्थित 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। भूमि के प्रीमियम, भू-भाटक एवं जीएसटी सहित 39.22 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य शासन, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को करेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल एक भवन या संस्थान की शुरुआत नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर देने की। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी जैसे संस्थान प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। यह अकादमी न केवल खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाएगी, बल्कि यहां से निकलने वाले खिलाड़ी देश का गौरव भी बढ़ाएंगे।
इस तीरंदाजी अकादमी की स्थापना एनटीपीसी लिमिटेड के सहयोग से की जाएगी। प्रस्तावित अकादमी में आउटडोर तीरंदाजी रेंज, एसी युक्त इनडोर रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, खिलाड़ियों के लिए छात्रावास, निदेशकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं शामिल होंगी। भूमि आवंटन आदेश के तीन माह के भीतर लीज अनुबंध निष्पादित कर उसका पंजीयन कराना होगा तथा अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ कर तीन वर्षों में पूर्ण करना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी के निर्माण की जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की होगी। इसलिए आवश्यक बजटीय प्रावधान राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में यह पहली बार होगा जब तीरंदाजी जैसे पारंपरिक और तकनीकी खेल के लिए इतनी बड़ी संरचना का निर्माण किया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में छिपी तीरंदाजी प्रतिभाओं को भी एक मंच मिलेगा और प्रदेश खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान की ओर अग्रसर होगा।

युक्तियुक्तकरण में मनमानी का आरोप : छुट्टी के दिन हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, शिक्षकों की याचिकाएं निराकृत, एक केस में 10 दिन का दिया स्टे
बिलासपुर- प्रदेशभर के जिलों में युक्तियुक्तकरण को लेकर बवाल जारी है. युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षकों की याचिका पर आज अवकाश के दिन भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान में जारी गाइडलाइन को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि बिना दावा आपत्ति के काउंसलिंग कराई गई है. यह मामला HC जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के वेकेशन कोर्ट में लगा था. सरकार की ओर से पेश तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने सारी याचिकाओं को निराकृत किया. वहीं एक मामले में 10 दिन के लिए स्टे दिया है.
शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण को लेकर हर जिले में अनियमितता और अतिशेष सूची में मनमानी करने का आरोप लगाया जा रहा है. शिक्षकों का यह भी कहना है कि राज्य शासन ने इसके लिए नियम बनाए हैं, जिसका अधिकारीयों ने पालन नहीं किया है. यहां तक की शिक्षकों से दावा आपत्ति तक नहीं ली गई है. इसे लेकर अब प्रदेश के अलग-अलग जिलों के शिक्षकों ने हाईकोर्ट में अलग अलग याचिका दायर की थी. इसमें दुर्ग, महासमुंद, रायपुर के साथ ही बिलासपुर के टीचर शामिल हैं. शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर नियमों को दरकिनार कर शिक्षकों को अतिशेष बताकर युक्तियुक्तकरण कर शिक्षकों को दूरस्थ स्कूलों में पदस्थ करने का आदेश जारी किया है.
हाईकोर्ट ने 10 दिन के लिए दिया स्टे
महासमुंद जिले के गवर्नमेंट अभ्यास प्राइमरी स्कूल में पदस्थ कल्याणी थेकर ने वकील अवध त्रिपाठी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि स्कूल में 91 स्टूडेंट्स हैं. इसके मुताबिक शासन के निर्देश पर एक हेडमास्टर चार टीचर होना चाहिए, लेकिन अफसरों ने दर्ज संख्या कम यानि 88 स्टूडेंट्स बता दिया. इसके आधार पर उन्हें अतिशेष बता दिया, जिसके कारण उनका नाम युक्तियुक्तकरण की सूची में डाल दिया गया और उनकी पदस्थापना दूर के स्कूल में कर दी.
इस मामले की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से स्वीकार किया गया कि स्कूल की दर्ज संख्या में त्रुटि हो गई है, जिसके कारण ऐसा हुआ है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य शासन द्वारा बिना दावा-आपत्ति लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करना असंवैधानिक है. हाईकोर्ट ने इस केस में 10 दिन के लिए स्थगन आदेश जारी किया है.

पौधरोपण कर साई कॉलेज में मनाया पर्यावरण दिवस, जैव विविधता के साथ पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश
अम्बिकापुर- पृथ्वी की जैव विविधता के साथ पर्यावरण को बचाये रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमे अगली पीढ़ी को बेहतर जीवन सौंपना है जो अच्छे पर्यावरण से ही सम्भव है। यह बातें गुरूवार को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ. अर्णब बनर्जी ने कही। उन्होंने इंडिंग प्लास्टिक पाल्यूशन इश्यू एंड चैलेंजेस विषय पर सम्बोधित करते हुए कहा कि हवा, पानी, मृदा प्रत्येक स्तर पर प्रदूषण बढ़ा है। समाज और जीवन के लिये पर्यावरण का सुरक्षित होना आवश्यक है।
इससे पहले अतिथियों ने मां सरस्वती और श्री साई नाथ की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्राचार्य डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि संसाधनों का उपयोग होता रहेगा। विकास के लिए संसाधन आवश्यक है लेकिन जीवन के संधारित विकास होना चाहिए। सेमिनार के कोआर्डीनेटर डॉ. श्रीराम बघेल ने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता से अवगत कराते हुए विषय प्रवर्तन किया। 
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के गणित विभाग की डॉ. उर्मिला मिश्रा ने रोल ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग इन इंडिंग प्लास्टिक पाल्यूशन विषय पर सम्बोधित करते हुए कहा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन चुनौती बन चुका है। इसका निस्तारण करना आवश्यक है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डॉ. आरएन शर्मा ने कहा कि कला, संस्कृति के साथ पर्यावरणीय जीवन हमारे लिये आवश्यक है। जल-जंगल-जमीन तीनों हमारे लिये आवश्यक हैं और इसी से जीवन है। उन्होंने कहा कि हमारी धार्मिक मान्यतायें, पौराणिक कथायें प्रकृति आधारित हैं।
कार्यक्रम का संचालन सेमिनार के कन्वीनर सहायक प्राध्यापक दीपक तिवारी ने किया। अतिथियों का आभार सहायक प्राध्यापक रेखा हलदार ने ज्ञापित किया।
इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में नीम, आम, बोगन बेलिया, इमली के साथ ही फलदार और छायादार पौधे लगाये गये। इस दौरान फिजीकल साईंस विभाग के अध्यक्ष डॉ. शैलेष देवांगन, डॉ. विवेक कुमार गुप्ता, डॉ. अलका पांडेय आदि उपस्थित रहे।

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में प्रवेश शुरू, जानिए कब तक ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन…
दुर्ग- हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में सत्र 2025-26 के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश 5 जून से शुरू हो गया है. छात्र-छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबबसाइट www.durguniversity.ac.in पर जाकर अथवा http://durg1.ucanapply.com के जरिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं.
विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में प्रथम चरण के लिए 5 जून से शुरू हुई प्रक्रिया 15 जून तक चलेगी, 16 जून को मेरिट सूची जारी की जाएगी. इसके बाद 16 से 20 जून तक सूची में शामिल छात्र प्रवेश ले सकते हैं. इसके बाद दूसरे चरण के लिए प्रवेश प्रक्रिया 21 से 30 जून तक चलेगी. एक जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.
मेरिट लिस्ट में शामिल छात्र एक जुलाई से 7 जुलाई तक प्रवेश ले सकते हैं. इसी तरह तृतीय चरण के लिए प्रवेश प्रक्रिया 8 से 21 जुलाई तक चलेगी. मेरिट लिस्ट 22 जुलाई को जारी की जाएगी. चयनित छात्र 22 से 31 जुलाई तक महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं.
महाविद्यालयों में सीटें रिक्त होने की स्थिति में कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त है. बीसीए, बीबीए, बीएससी. गृह विज्ञान, बीए, डीसीए कक्षाओं के लिए प्रवेश आवेदन पोर्टल खोला जा रहा है. इसी तरह से प्राइवेट विद्यार्थियों के अलग से पंजीयन पोर्टल खोला जाएगा. जिसके लिए वेबसाइट www.durguniversity.ac.in का अवलोकन करने कहा गया है.
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि प्रवेश आवेदन फार्म पूर्णतः निःशुल्क है. छात्रों को ABC (Academic Bank of Credit) आईडी (Link:- http://www.abc.gov.in) बनाना अनिवार्य है. ABC (Academic Bank of Credit) आई.डी. बनाने के पश्चात ही विद्यार्थी प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे.
साइंस कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ
शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग (साइंस कॉलेज) में 6 जून से प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ शुरू हो गई है. प्रथम सेमेस्टर विज्ञान संकाय के अंतर्गत जीव विज्ञान के समस्त समूह, गणित संकाय के समस्त समूह, वाणिज्य संकाय, कला संकाय तथा कम्प्यूटर साइंस विषय हेतु प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इच्छुक विद्यार्थी सांइस कॉलेज की वेबसाइट www.govtsciencecollegedurg.ac.in पर प्रवेश के लिए लिंक पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं.

सरकार के खिलाफ युक्तियुक्तकरण को लेकर साजिश, शिक्षा अधिकारी निलंबित
जांजगीर-चाम्पा- सरकार के स्कूलों के साथ शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण करने की मंशा भले ही सही हो, लेकिन इसके पीछे शिक्षा विभाग के जिम्मेदार खेल करने लगे हैं, जिसका खुलासा होने के बाद बम्हनीडीह बीईओ एमडी दीवान को निलंबित किया गया है. यह कार्रवाई ज्वाइंट डायरेक्टर बिलासपुर ने की है.
बिलासपुर संभाग आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी निलंबन आदेश में बताया गया कि बम्हनीडीह विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एमडी दीवान से विकास खण्ड में पदस्थ अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कर वरीयता सूची प्राप्त की गई है. उक्त वरीयता सूची का परीक्षण में पाया गया कि बीईओ ने वरीयता सूची तैयार करने में लापरवाही बरती गई है, जिसे सुधार कर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई.
बीईओ के इस कृत्य को कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का प्रतीक मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. इसके साथ उनका मुख्यालय स्कूल शिक्षा विभाग बिलासपुर संभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय नियत किया गया है. बीईओ दीवान के निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.